पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा, प्रवास व खर्च बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य पर्यटन विभागों और इंडस्ट्री के हितधारकों से बातचीत के बाद बनाया गया है। लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यटन-संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2023 मसौदे का एक अन्य रणनीतिक उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना  एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन और बैठकें आयोजित करता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सर्किटों के प्रचार करने की भी बात कही। जी-20 बैठकों ने देश को वैश्विक पर्यटन मानत्रित में स्थापित भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 की 200 बैठकें देशभर के 60 स्थानों पर आयोजित की गईं। इन बैठकों ने देश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र में स्थापित किया। लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस दौरान मेजबान शहरों और उसके आसपास की विभिन्न विरासत स्मारकों को जी-20 प्रतिनिधियों के भ्रमण के लिए सजाया गया। इससे उन्हें भारत की समृद्ध प्राकृतिक-सांस्कृतिक विरासत देखने का मौका मिला। किशन रेड्डी ने पेश किए फारेन टूरिस्ट विसिट्स के  आंकड़े  कोविड के पहले स्तर तक नहीं पहुंची विदेशी पर्यटकों की संख्या देश में विदेश पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा अब तक कोविड-19 के पहले के बराबर नही हो सका है। 2022 में 85.9 लाख विदेशी पर्यटकों ने देश का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में 2018-2022 तक के फारेन टूरिस्ट विसिट्स (एफटीवी) के आंकड़ें पेश किए। इसके मुताबिक 2018 में 2.88 करोड़ और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.14 करोड़ हो गया। एएमएएसआर अधिनियम 1958 में संशोधन पर विचार कर रही सरकार  लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय में 34 स्वायत्त निकाय हैं। इन संस्थानों का नेतृत्व आवश्यक कौशल रखने वाले अधिकारी करते हैं और उनकी नियुक्तियां विभिन्न चयन प्रक्रियाओं और विभिन्न वेतन स्तरों के माध्यम से की जाती हैं। संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण संबंधी कानूनी मुद्दों पर विचार कर रही सरकार ने संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कानूनी मुद्दों की जांच करने का निर्णय लिया है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम 1958 में संशोधन पर सरकार के विचाराधीन है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। नहीं है राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक पाठ्यक्रम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी लोकसभा में सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी।

आज शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। शेयर मार्केट के सभी सूचकांक में तेजी देखने को मिली है। खबर लिखते वक्त निफ्टी 292.65 अंक या 1.44 फीसदी की बढ़त के साथ 20,560.55 अंक पर पहुंच गया है। इस तेजी के साथ ही एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के एम-कैप में तेजी देखने को मिली है। हाल ही ने Nse की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एनएसई पर लिस्टिड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पहली 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (334.72 ट्रिलियन रुपये) के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एनएसई 20,291.55 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आज भी एनएसई उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को निफ्टी-500 इंडेक्स भी 18,141.65 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। इसका मतलब है कि निफ्टी-500 इंडेक्स यह दर्शाता है कि इक्विटी बाजार की रैली केवल लार्ज-कैप शेयरों तक ही सीमित नहीं है। एनएसई ने हाल में अपने बयान में कहा कि एनएसई के एम-कैप 4 ट्रिलियन के पार पहुंच जाना मील का पत्थर है। यह सार्वजनिक वित्त के साथ एक प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और एक मजबूत वित्तीय सेक्टर को दर्शाता है। आपको बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पास जुलाई 2017 में पहुंचा था। वहीं, मई 2021 में यह 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच गया था। इसी तरह 4 ट्रिलियन तक पहुंचने में एनएसई को लगभग 46 महीने लगे हैं। एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने कहा। एनएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करना देश की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भावना ने पूंजी बाजार को गति प्रदान की है। आपको बता दें कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से एनएसई पर टॉप तीन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक है। एनएसई ने अपने बयान में कहा था कि भारत बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच देशों में से एक है। एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण भारत की जीडीपी के मुकाबले 1.18 या 118 फीसदी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की तुलना में कम है। जापान, “एनएसई ने बयान में कहा। चालू वित्त वर्ष में एनएसई पर शेयर का कारोबार का वेग 47 फीसदी था। यह अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और ब्राजील जैसे कुछ वैश्विक बाजारों से काफी कम है। एक्सचेंज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इक्विटी सेगमेंट का दैनिक औसत टर्नओवर 6 गुना से अधिक बढ़ गया है और इक्विटी डेरिवेटिव्स का दैनिक औसत टर्नओवर 5 गुना से अधिक बढ़ गया है। एनएसई ने चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2023 तक इक्विटी और कॉरपोरेट बॉन्ड में प्राथमिक बाजारों के माध्यम से 5,00,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में दैनिक औसत कारोबार में इक्विटी सेगमेंट में 27 प्रतिशत और इक्विटी डेरिवेटिव में 5 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई है। बीएसई के एम-कैप में बढ़त आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 29 नवंबर 2023 (बुधवार) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण भी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया था। बीएसई पर लिस्टिड कंपनी का मार्केट कैप पिछले 10 वर्षों में 17.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है।

Kisan Credit Card: देश में किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी कई तरह की स्कीम चला रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। इसी तरह किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू किया है। इस स्कीम में किसान को एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसकी मदद से वह आसानी से लोन ले सकते हैं। यह स्कीम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया है। आपको बता दें कि इस कार्ड पर लोन के साथ सेविंग अकाउंट का लाभ मिलता है। देश के सभी किसान इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यहां तक की किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार किसान और बटाईदार किसान भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने का प्रोसेस काफी आसान है। आवेदन करने के 15 दिन भीतर ही किसान को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी को भी इस स्कीम का लाभ मिलता है। आइए, जानते हैं कि इस स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें कैसे करें अप्लाई आपको किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उस बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। अब आपको किसान कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सभी डिटेल्स को ध्यान से भरना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको नाम,मोबाइल नंबर आदि बाकी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। यह डॉक्यूमेंट है जरूरी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कई डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। आपको आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन देते समय आपको अपनी खेती जमीन के दस्तावेज भी अपलोड करने होगे। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक द्वारा दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ,आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज देना होगा। इस स्कीम में आवेदन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 75 वर्ष का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसमें कई तरह के साइबर फ्रॉड के खतरे को बढ़ा देता है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एक स्ट्रांग पासवर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई कमजोर या फिर आसान पासवर्ड रखते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। पासवर्ड हमारे डेटा को सिक्योर रखने में काफी मदद करता है। ऐसें में आपको पासवर्ड सेट करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड को ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। स्ट्रांग पासवर्ड आपको हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड जरूर रखना चाहिए। आप ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान आसान से कोई नहीं लगाया जाता है। आप जब भी कोई पासवर्ड सेट करते हैं तो उसमें नंबर, अपरकेस और लोअरकेस अक्षर होना चाहिए। यह आपके पासवर्ड को ज्यादा सिक्योर करता है। आसान पासवर्ड से बचें अधिकतर लोग आसान पासवर्ड रखते हैं। आपको इस तरह के पासवर्ड से बचना चाहिए। कई लोग पासवर्ड में पासवर्ड 123 या फिर 12345 रखते हैं। इस तरह के पासवर्ड का अनुमान कोई भी आसानी से लगा सकता है। ऐसे में आपको इस तरह के पासवर्ड से बचना चाहिए क्योंकि इसे हैक करना आसान हो जाता है। यूनिक पासवर्ड आपको हमेशा से यूनिक पासवर्ड रखना चाहिए। अगर आप यूनिक पासवर्ड रखते हैं तो यह आपको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा पासवर्ड सेट करें जिसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। लंबे पासवर्ड रखें आप लंबे पासवर्ड सेट करते हैं तो यह आपके डेटा को ज्यादा सिक्योर करते हैं। जितना लंबा पासवर्ड होता है तो उसे क्रैक करना मुश्किल होता है। आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो याद रहे ताकि आपको लॉग-इन के समय कोई परेशानी ना हो। नियमित पासवर्ड बदलें कई एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हमें हर 3 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। अगर हम लंबे समय से एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना चाहिए।

नई दिल्ली । नवंबर में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार देखा गया। अक्टूबर में मंदी के बाद, ग्राहकों की बढ़ती मांग और इनपुट की बेहतर उपलब्धता के कारण उत्पादन वृद्धि में तेजी आई, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई। नवंबर में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अक्टूबर की धीमी गति से वापसी की, एसएंडपी ग्लोबल पीएमआई 55.5 से बढ़कर 56.0 हो गया। यह बेहतर ऑपरेटिंग कंडीशन को दर्शाता है, हालांकि यह दूसरी तिमाही के औसत 57.9 से थोड़ा कम है। कुल मिलाकर, चीजें बेहतर दिख रही हैं। यदि रीडिंग 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्रोथ है और यदि यह 50 से नीचे है, तो यह गिरावट का संकेत है। मुद्रास्फीति का दबाव शांत हो गया, और खरीद की लागत अगस्त 2020 के बाद से सबसे धीमी दर से बढ़ी। कंपनियों ने ज्यादातर अक्टूबर से अपनी फीस अपरिवर्तित रखी। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पोलियाना डी लीमा ने कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग उद्योग नवंबर में मजबूत रहा। उत्पादन वृद्धि में तेजी आई और सेक्टर की सफलता घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए व्यवसाय हासिल करने वाली कंपनियों पर निर्भर रही। हालिया रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन पहले जितनी नहीं। यह 40 महीनों में सबसे कम वृद्धि है और ऐतिहासिक रूप से कोई बड़ी बात नहीं है।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर एचडीफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हफ्ते भर में आरबीआई का बैंकों और को-ऑपरेटिव पर यह दूसरी कार्रवाई है। एचडीफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। ये दोनों बैंक नॉन रेजिडेंट इंडियन से पैसा जमा करवाने के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक, दोनों बैंक फेमा कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। आरबीआई की कार्यवाही के दायरे में तीन कोपरेटिव बैंक भी आए हैं। इनमें गुजरात के ध्रांगधरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर डिपॉजिट से जुड़े ‎नियमों का सही से पालन न करने का आरोप है। इसके अलावा अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर 1.5 लाख रुपए और बिहार के पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से लगातार बैंकों और को-ऑपरेटिव बैंकों पर सख्ती कर रहा है। आबीआई ने लगभग एक हफ्ते पहले नियमों का उल्लंघन कर रहे तीन बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माना लगाया था। साथ ही 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी कार्यवाही की थी। केंद्रीय बैंक ने सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था। इनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन पर 25 हजार रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। इन जुर्मानों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता।

चंडीगढ़ । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को गन्ने की कीमत में 11 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की और कहा कि 391 रुपये प्रति क्विंटल की नई दर देश में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही किसानों को आश्वासन दिया था कि उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है। मान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 11 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नई दर 391 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जो देश में सबसे अधिक होगी। किसानों ने हाल ही में गन्ने का दाम 380 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने धानोवाली गांव के पास जालंधर-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के जालंधर-फगवाड़ा हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था। चौथे दिन किसान नेताओं और मुख्यमंत्री मान के बीच हुई बैठक के बाद धरना खत्म किया गया था। मान ने पिछले सप्ताह कहा था ‎कि जहां तक गन्ने की दर बढ़ाने का सवाल है, पंजाब हमेशा आगे रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पिछले महीने गन्ने की कीमत 14 रुपये बढ़ाकर 386 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी।

नई ‎दिल्ली । केंद्र सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर ‎विंडफाल टैक्स 1,300 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये प्रति टन कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जेट ईंधन (एटीएफ) पर लेवी भी 1.11 लाख रुपये प्रति किलोलीटर से घटाकर 1.06 लाख रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई है। केंद्र ने इससे पहले 16 नवंबर को डीजल और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया था। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 9,800 रुपये प्रति टन से घटाकर 6,300 रुपये ( 75.70) प्रति टन कर दिया गया था, जबकि डीजल के लिए इसे 2 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। जेट ईंधन और पेट्रोल निर्यात पर टैक्स शून्य रहा। अक्टूबर में सरकार ने कच्चे तेल पर ‎विंडफाल टैक्स 9,050 रुपये से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया था। इसके अतिरिक्त, विमानन टरबाइन ईंधन पर विंडफॉल टैक्स, जो पहले 1 रुपये प्रति लीटर था, समाप्त कर दिया गया। इससे पहले 18 अक्टूबर को केंद्र ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 12,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,050 रुपये प्रति टन कर दिया था। भारत ने पिछले साल जुलाई में कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था और गैसोलीन, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर लेवी बढ़ा दी थी क्योंकि निजी रिफाइनर स्थानीय स्तर पर बेचने के बजाय विदेशी बाजारों में मजबूत रिफाइनिंग मुनाफे से लाभ कमाना चाहते थे। उस समय, पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया था।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 21 रुपये तक बढ़ा दी है। इससे पहले 1 नवंबर को भी इसकी कीमत 100 रुपये बढ़ाई गई थी। हालांकि उसके बाद 16 नवंबर को इसकी कीमत में 57 रुपये की कटौती की गई थी। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 1796.5 रुपये में मिलेगा। बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली के अलावा मुंबई में अब कमर्शियल एलपीजी के लिए 1,749 रुपये चुकाने होंगे। वहीं चेन्नई में 1,968.50 व कोलकाता में इसकी कीमत 1,908 रुपये हो गई है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की कीमत 1775.50 रुपये थी। हालां‎कि घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार 30 अगस्त को नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी, तब दिल्ली में इसे घटाकर 1103 रुपये से 903 रुपये कर दिया गया था। कोलकाता में इसकी कीमत 929 रुपये, मुंबई में 902.50 रुपये और चेन्नई में 918.50 रुपये है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से बाहर का खाना महंगा हो सकता है।

नई ‎‎‎दिल्ली । साल के आखिरी महीले दिसंबर से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 1 ‎दिसंबर से बहुत सारे नियम बदल गए हैं। ये बदलाव सीधा आपकी जेब को प्रभा‎वित करेंगे। पहली तारीख को एलपीजी की कीमत से लेकर सिम कार्ड तक बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, ‎जिनके बारे में नीचे ‎विस्तार से ‎दिया गया है-  - एलपीजी महंगी: ऑयल मार्केटिंग कंप‎नियों ने 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव कर दिया है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक 19 किलोग्राम वाले कम‎र्शियल एलपीजी ‎‎सिलेंडर की कीमत 41 रुपए तक बढ़ गई है। हालांकि देश में 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अगस्त महीने से स्थिर हैं। 1 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1755.50 रुपए की जगह 1796.50 रुपए में मिलेगा तो वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1885.50 रुपए से बढ़ाकर 1908.00 रुपए कर दी गई है। मुंबई में एक कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1728.00 की जगह 1749,00 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में यह 1942.00 की जगह 1968.50 रुपए का मिलेगा। - यूपीआई आईडी हो जाएगी बंद: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को डिएक्टिवेट करने को कहा जो एक साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं हैं। हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इस नियम का पालन करना होगा। - सिम कार्ड के नए नियम: सरकार ने थोक सिम बेचने पर रोक लगा दी है। जो दुकानदार अपनी दुकान को केवायसी नहीं करेंगे वो थोक में सिम नहीं बेच पाएंगे। अब सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।  - जीवन प्रमाण पत्र कराना होगा जमा: 80 साल से ज्यादा के रिटायर नागरिकों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आज से उनकी पेंशन बंद हो जाएगी।  - आधार अपडेट के लिए देना होगा फीस: जिन लोगों को आधार कार्ड पिछले दस साल से अपडेट नहीं है, वो 14 दिसंबर तक अपना आधार अपडेट करा लें, तब तक ये फ्री है वरना 14 दिसंबर के बाद ये इसके लिए आपको फीस देनी होगी।  - एचडीएफसी बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड में बदलाव: एचडीएफसी बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2023 से रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा जो कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करते हैं, वे त्रैमासिक माइल्स्टोन के लाभ के तहत दो लाउंज एक्सेस वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। - आईपीओ का नया नियम: दिसंबर से आईपीओ को इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही लिस्ट होना होगा। 1 सितंबर 2023 से ये नियम आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू है लेकिन अब दिसंबर 2023 से सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से इश्यू बंद होने के 3 दिनों के अंदर ही अपने शेयरों को एक्सचेंजों पर लिस्ट करना होगा।

नई दिल्ली । नीदरलैंड की उद्यम पूंजी कंपनी प्रोसस ने शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म बायजू का बाजार मूल्यांकन तीन अरब डॉलर से आंका है। कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए कंपनी के आंकड़ों की घोषणा करते हुए कहा कि बायजू का बाजार मूल्यांकन तीन अरब डॉलर से नीचे हो गया है। हालांकि उन्होंने निश्चित आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि विभिन्न कारोबारी चुनौतियों का सामना कर रही बायजू के साथ लगातार चर्चा चल रही है। कंपनी ने कहा कि उसने बायजू और यूडेमी की इक्विटी अकाउंटिंग बंद कर दी है।

मुंबई । लगभग दो दशक के बाद टाटा ग्रुप की कोई कंपनी आईपीओ लेकर आई और गुरुवार 30 नवंबर को शेयर बाजार में प्रवेश ‎किया। ऑफर ऑर सेल (ओएफएस) होने के बावजूद निवेशकों ने शानदार रिस्पांस दिया। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर 1199.95 रुपये कीमत पर लिस्ट हुआ। यानी कि आईपीओ निवेशकों को 139.99 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। टाटा टेक के शेयरों की लिस्टिंग के बाद भी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएसई पर इसके शेयर में सुबह 121.50 अंकों की उछाल देखी गई थी। इसके शेयरों में 10.13 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई और यह अब 1321.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसके शेयर 111.45 अंक उछलकर 1,315.45 रुपये पर कर कर रहे थे। बता दें कि टाटा टेक के स्टॉक की 1,200 रुपये पर लिस्टिंग हुई, जो निवेशकों के पैसे को दोगुना करने से भी ज्यादा है। यह 500 रुपये के इश्यू प्राइस पर 140 प्रतिशत का प्रीमियम था। कंपनी का शेयर अपने प्रवेश से पहले शेयर ग्रे मार्केट में 430 रुपये के प्रीमियम पर था। शेयर में उछाल आया और इंट्रा-डे में 1,400 रुपये के उच्चतम स्तर को छू लिया, जो इश्यू प्राइस से 180 प्रतिशत ज्यादा है। गौरतलब है कि इस बीच जितने भी आईपीओ आए उनमें से टाटा टेक पर निवेशकों का रिस्पांस सबसे शानदार रहा। टाटा टेक आईपीओ के इश्यू को 69 गुना आवेदन प्राप्त हुए और 3,042 करोड़ रुपये के निर्गम के लिए कुल 1.56 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं थी।

नई दिल्ली ।  चीनी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की शाखा अलीपे सिंगापुर होल्डिंग ने खुले बाजार में लेनदेन के जरिये ऑनलाइन मंच जोमैटो में अपनी 3.44 प्रतिशत हिस्सेदारी 3,337 करोड़ रुपये में बेच दी। अलीपे सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट ने बीएसई पर जोमैटो के 29.60 करोड़ से अधिक शेयर 31 किस्तों में बेचे। बीएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अलीपे सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट ने कुल 29,60,73,993 शेयर बेचे। यह जोमैटो में उसकी 3.44 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं।यह बिक्री औसतन 112.7 रुपये की कीमत पर की गई, जिससे कुल सौदा 3,336.75 करोड़ रुपये का हो गया। जोमैटो के शेयर खरीदने वालों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड (एमएफ), बिड़ला एमएफ, मॉर्गन स्टेनली, इंडिया एकॉर्न आईसीएवी और गोल्डमैन साक्स (सिंगापुर) प्राइवेट भी शामिल हैं। हालिया सौदे के बाद अलीबाबा अपनी सहयोगी एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गुरुग्राम स्थित कंपनी जोमैटो में 6.39 प्रतिशत हिस्सेदारी की मालिक है।

इन्दौर । पर्यावरण पर केंद्रित गैर-लाभकारी संस्था कैनोपी ने अपनी एनुअल हॉट बटन रिपोर्ट जारी की है, जो फैशन ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को वन फाइबर सोर्सिंग के लिए मैन मेड सेल्युलोसिक फाइबर (एमएमसीएफ) के सप्लायर की जानकारी प्रदान करती है। रैंकिंग पर टिप्पणी करते हुए, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर और बिड़ला सेलूलोज़ के बिजनेस डायरेक्टर एच.के. अग्रवाल ने कहा, यह पुरुस्कार सस्टेनेबल वुड सौर्सिंग प्रैक्टिस, फ़ॉरेस्ट कंसर्वेशन, इनोवेशन, अगली पीढ़ी के फाइबर सॉल्यूशन और पूरी वैल्यू चैन में पारदर्शी संचालन में सुधार के लिए बिड़ला सेलूलोज़ के दृढ़ समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही है। अन्य वैश्विक एमएमसीएफ उत्पादकों के साथ-साथ बिड़ला सेलूलोज़ ने भी 2030 तक कम से कम 30% टेरेस्टियल इकोसिस्टमके संरक्षण के लिए जैविक विविधता पर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया है। कंपनी सर्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए ब्रांड्स और सप्लाई चेन पार्टनर्स, इनोवेटर्स और कैनोपी, फैशन फॉर गुड और सर्कुलर फैशन पार्टनरशिप जैसे ऑर्केस्ट्रेटर्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती है। कैनोपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकोल रायक्रॉफ्ट ने कहा, कैनोपी की 2023 हॉट बटन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए आदित्य बिड़ला को हार्दिक बधाई। हम एमएमसीएफ सप्लाई चैन से प्राचीन और लुप्तप्राय वनों को हटाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए फाइबर को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने के लिए उनकी लगातार प्रगति से प्रोत्साहित हैं।

नई दिल्ली । डीपफेक से निपटने के लिए नियमों को कड़ा करते हुए गूगल ने कहा कि वह अपनी गोपनीयता अनुरोध प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यूट्यूब पर कृत्रिम मेधा (एआई) से बनी या अन्य कृत्रिम अथवा बनावटी सामग्री को हटाएगा। खासतौर से विख्यात लोगों के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल करने पर ऐसा किया जाएगा। गूगल ने एक बयान में कहा ‎कि आने वाले महीनों में यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को एआई टूल का उपयोग करने सहित किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में बताना होगा। हम दर्शकों को विवरण पैनल और वीडियो प्लेयर में लेबल के जरिए ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।