छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एम्स को बिलासपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र भी लिखा है। सिंहदेव का कहना है कि बिलासपुर में एम्स खुलने से उस क्षेत्र के छह जिलों के अलावा मध्यप्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के लोगों का इलाज आसान हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लिखा है, केंद्र सरकार अगर भविष्य में एक और नये एम्स की स्थापना पर विचार कर रही है तो बिलासपुर इसके लिए जन आकांक्षाओं के अनुरुप होगा। बिलासपुर जिला और संभाग का मुख्यालय है। यह मुंबई-हाबड़ा रेल मार्ग का जंक्शन है। यहां से हवाई सेवा भी शुरु हो चुकी है और सड़क से भी हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय, एसईसीएल और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे का मुख्यालय भी बिलासपुर में स्थित है। सरगुजा संभाग के छह जिलों अलावा दूसरे छह जिले भी बिलासपुर से लगे हुए हैं। यहां एम्स की स्थापना होने से बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ सहित सरगुजा संभाग के छह जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के लोग भी यहां चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में लिखा है, बिलासपुर में एम्स की स्थापना के लिए जरूरी जमीन और दूसरे संसाधन मौजूद हैं। बस्तर संभाग में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल के साथ कांकेर का नया मेडिकल कॉलेज मौजूद है। ऐसे में बिलासपुर में एम्स की स्थापना से पूरे प्रदेश को फायदा होगा।

छत्तीसगढ में रायपुर और भिलाई में कई बड़े कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सुबह पांच बजे से कार्रवाई चल रही है फिलहाल सूचना के मुताबिक, आईटी के 200 से 300 अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जिन्होंने बंसल ग्रुप सहित अन्य लोगों के घर में दबिश दी है। आयकर की टीम कल ही रायपुर आ गई थी। जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स ने बिप्लव बंसल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, स्वस्तिक समूह (सुनील साहू), सहेली ज्वैलर्स भिलाई और आरके रोडवेज (आशीष अग्रवाल) राकेश अग्रवाल के घर में छापेमारी की है। भिलाई में आयकर विभाग की टीम ने फाइनेंस कारोबारी कमलेश वैध के ठिकाने पर छापेमारी की है। दुर्ग के महावीर नगर में आयकर के अधिकारियों ने दी दबिश दी। कर चोरी के सूचना पर आयकर विभाग की टीम यहां पहुंची है। कई ट्रांसपोर्टरों और बिल्डर्स सहित फाइनेंस से जुड़े लोगों पर आयकर ने शिकंजा कसा है।

जगदलपुर : शासन द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का संचालन करती है। जागरूक हितग्राही शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपना आर्थिक विकास कर रहे है इन्ही जागरूक हितग्राही में से एक भीमा राम पोडियामी भी है। जो शासकीय योजना का लाभ लेकर ट्रेक्टर, ट्राली और कृषि उपकरण प्राप्त किया है। भीमा पोडियामी बस्तर जिले के दरभा तहसील अंतर्गत अत्यंत संवेदनीशील क्षेत्र ग्राम मुण्डागढ़ के निवासी है। भीमा ने बताया कि ऋण लेने से पूर्व वे कृषि कार्य करते थे, खेती कार्य बैलों के द्वारा करना पड़ता था, जिस वजह से फसल उगाने में देरी एवं दिक्कतों का सामना करना पडता था, समय पर ट्रेक्टर ट्राली उपलब्ध ना होने के कारण कृषि कार्य में विलम्ब होता था। साथ ही कृषि कार्य में ट्रेक्टर ट्राली के अभाव में कृषि लागत भी ज्यादा लगता था।     उन्होंने बताया कि एक दिन जिला अंत्यावसायी से लाभान्वित हितग्राही एवं सामाचार पत्रों से ऋण सुविधा योजना की जानकारी प्राप्त हुई। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जगदलपुर कार्यालय में उपस्थित होकर उन्होेंने आवेदन प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन पत्र को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में चयन किया गया और 02 वर्ष पहले मुख्यमंत्री के करकमलों से ट्रेक्टर ट्राली एवं अन्य कृषि उपकरण हेतु ऋण प्राप्त हुआ। वर्तमान में मेरे वाहन का उपयोग गांव के अन्य किसानों के द्वारा खेती कार्य में किया जा रहा है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के योजना से आज मैं अच्छी तरह से कृषि कार्य कर पाता हूँ, मेरे कृषि पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है, ट्रेक्टर ट्राली से कृषि कार्य आसान हुई साथ ही साथ अनाज को मंडी तक ले जाने में भी सुविधा हो गई है। शासन से प्राप्त आर्थिक सहयोग के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता  हूँ।

अम्बिकापुर :  मैनपाट जनपद के आदर्श गोठान कुनिया में रक्षा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मधुमक्खी पालन शुरू कर प्रकृति के साथ प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है। महिलाओं ने पहली दो उत्पादन में 90 किलोग्राम शुद्ध  शहद उत्पादन कर  27 हजार रुपये की बिक्री कर लिए हैं।     जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से करीब 55 किलोमीटर दूर एवं ऊंचाई पर स्थित मैनपाट में राज्य शासन की महत्वकांक्षी नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत गोठान निर्माण, बाड़ी विकास का कार्य तथा अन्य मल्टी एक्टीविटी से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा  प्रकृति के संग प्रगति पर बल दोय जा रहा है। ग्राम कुनिया गोठान में रक्षा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एनआरएलएम के सहयोग से  मधुमक्खी पालन कर शहद उतपादन शुरू किया। शहद उत्पादन से आय का स्रोत बढ़ने से समूह की महिलाओं में उत्साह है तथा वे अन्य समूहों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। 

रायपुर : गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए नोनी सुरक्षा योजना बड़ा सहारा बन रही है। इससे परिवार की बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता दूर हुई है। योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं उत्तीर्ण होने पर एक लाख रूपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 05 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 हजार रूपये अर्थात कुल 25 हजार रूपये जमा किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 76 हजार 477 बच्चियों का पंजीयन किया गया है। वर्ष 2021-22 में 11 हजार 765 बेटियों को योजना का लाभ दिया गया है।  जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात प्रति हजार 975 था जो कि जनगणना वर्ष 2011 में घटकर एक हजार के अनुपात में 969 हो गया। इस प्रकार राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए 01 अप्रैल 2014 से ’’नोनी सुरक्षा योजना’’ लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना और बाल विवाह की रोकथाम करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 01 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी अधिकतम दो बालिकाओं को योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना के शुरू होने से शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के साथ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बसे परिवारों में भी बेटियों के भविष्य की चिंता दूर हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और विकासखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।  महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वहां अभी तक 4193 बच्चियों को चिन्हंाकित कर ऑनलाईन एंट्री कर दी गई है। इनमें से 1032 बच्चियों को एलआईसी के द्वारा जारी बॉण्ड प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल नोनी सुरक्षा योजना लागू किये जाने से लड़कियों के उज्जवल भविष्य की राह आसान हो गयी है और बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में कमी आ रही है। 

रायपुर  :  धमतरी शहर के रिसाईपारा वार्ड की गृहणी सरिता साहू काफी खुश हैं, कि घर बैठे उनकी पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मितान ने आकर पूरी कर दी। वे कहतीं हैं कि पैन कार्ड बनाने के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करने पर मितान उनके घर पहुंचे और उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर पैन कार्ड बनाने की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर दी। मितान ने बताया गया कि तय समय में दिए गए पते पर पैन कार्ड आ जाएगा। पैनकार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान होने से साहू खुश होकर कहने लगीं कि पैनकार्ड के लिए उन्हें कार्यालयों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सब आसानी से हो गया। इसके लिए वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि मुख्यमंत्री मितान योजना हम गृहणियों सहित आम लोगों के लिए वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके जरिए जरूरी सेवाएं नागरिकों को घर बैठे मिल रही है। प्रदेश सरकार के चार साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गौरव दिवस पर 17 दिसम्बर 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना में पैनकार्ड के लिए पंजीयन कराने की सुविधा देकर नागरिकों को एक और सौगात दी। इसके तहत अब मितान घर आकर पैनकार्ड बनाने आवश्यक दस्तावेज संकलित कर आगे पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। सरिता साहू सहित धमतरी शहर के अब तक आठ लोगों का पैनकार्ड के लिए पंजीकरण किया गया है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और दो पासपोर्ट आकार के फोटो लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना को विस्तारित कर सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं घर बैठे प्रदान करना है।  गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 01 मई 2022 से नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुँच सेवा ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ की शुरुआत प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। योजना के तहत 16 प्रकार की नागरिक सेवाएं टोल फ्री नम्बर 14545 पर कॉल करने पर घर पहुंचकर मितान के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत अब तक करीब 47400 लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर बनवाने के लिए अपाइंटमंेट कराया है, वहीं 37700 से अधिक नागरिकों ने घर बैठे ही अपने जरूरी शासकीय दस्तावेज प्राप्त किए है। इसके अलावा लगभग 96 हजार से अधिक नागरिकों ने शासकीय दस्तावेजों को प्राप्त करने के संबंध में जानकारी हासिल की है। पहले जहां 13 नागरिक सेवाएं मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेटेशन की सुविधा दी जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर एक नवंबर 2022 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के आधार में मोबाईल नंबर अद्यतन सुविधा प्रारंभ की गई। अब मितान योजना में नागरिक सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए पैन कार्ड बनाने को भी शामिल किया गया है। इससे लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है।   

रायपुर : गांवों में लिपाई-पुताई के काम आने वाले गोबर से अब इमल्शन और डिस्टेंपर पेंट तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं का बनाया गया पेंट मल्टी नेशनल कंपनियों को टक्कर दे रहा है। पेंट निर्माण में मल्टी नेशनल कंपनियों के एकाधिकार को गांवों की महिलाएं तोड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इस उच्च गुणवत्ता के पेंट को देखते हुए सभी शासकीय भवनों की पुताई कराने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए एसओआर भी जारी कर दिया गया है।  राजधानी रायपुर के जरवाय गौठान, दुर्ग जिले के गांव लिटिया और कांकेर के सराधुननवागांव में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का कार्य शुरू किया गया है। पेंट निर्माण में अमूमन मल्टी नेशनल कंपनियां ही काबिज थीं लेकिन अब ग्रामीण महिलाएं भी इस क्षेत्र में मजबूती से कदम रख चुकी हैं। गोबर से बनने वाला प्राकृतिक पेंट बिल्कुल मल्टी नेशनल कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए पेंट जैसा है। इसकी गुणवत्ता उच्च स्तरीय है, यह पेंट एंटी बैक्टीरिया और एंटीफंगल होता है।  गोबर से पेंट और वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर महिलाएं महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव की कल्पना को साकार कर रही हैं। इससे गांव के लोगों को रोजगार के साथ ही उनकी तरक्की के लिए नए-नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। जरवाय गौठान में डिस्टेंपर, इमल्शन पेंट के साथ ही पुट्टी का भी निर्माण हो रहा है। इसकी बिक्री राजधानी रायपुर के सीजी मार्ट में की जा रही है। इसे जल्द ही विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध कराने की योजना है। यह पेंट मल्टी नेशनल कंपनी के पेंट की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत सस्ता होने के साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल भी है।  गोबर से बने इस पेंट की कीमत बाजार में उपलब्ध प्रीमियम क्वालिटी के पेंट की तुलना में 30 से 40 फीसदी कम है। इमल्शन पेंट की कीमत 225 रूपए प्रति लीटर है। यह 1,2,4 और 10 लीटर के पैकेज में तैयार किया जा रहा है। साथ ही यह बड़ी कम्पनियों के पेंट की तरह करीब 4 हजार रंगों में भी उपलब्ध है। साथ ही पुट्टी डिस्टेंपर भी तैयार किया जा रहा है।  गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर की संस्था से प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण यह पेंट भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय प्रशिक्षण शाला के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। साथ ही इसके इसके विभिन्न प्रकार के गुण है यह एन्टी बैक्टीरिया, एंटीफंगल, इको-फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक है। यह भी वैज्ञानिक संस्थान द्वारा प्रमाणित है। इस प्राकृतिक पेंट में हैवी मटेरियल का उपयोग नही किया गया है और यह नेचुरल थर्मल इन्सुलेटर है अर्थात् इसमें चार से पांच डिग्री तापमान करने की क्षमता भी है।  गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया रायपुर, दुर्ग और कांकेर के यूनिट में निर्माण शुरू  यह राजधानी के जरवाय गौठान गोवर्धन क्षेत्र स्तरीय महिला स्व सहायता समूह द्वारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक संस्थान के सहयोग से बनाई जा रही है। इस समय इस गौठान में स्थापित यूनिट द्वारा प्रतिदिन 2 हजार लीटर इमल्शन पेंट बनाने की क्षमता है। जिसे भविष्य में मांग अनुरूप 5 हजार लीटर तक वृद्धि की जा रही है। यहां पर पुट्टी और डिस्टेंपर भी बनाई जा रही है। इस पेंट से राजधानी के नगर निगम मुख्यालय की इमारत जोन क्रमांक 8 की इमारत में पोताई की गई है। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम लिटिया की ग्रामीण बहनें गांव में ही डिस्टेंपर निर्माण कर रही हैं। डिस्टेंपर यूनिट की निर्माण क्षमता हर दिन हजार लीटर तक की है। उन्होंने इसका विक्रय भी आरंभ कर दिया है। कांकेर जिले के चारामा विकासखण्ड के ग्राम सराधुननवागांव के गौठान में सागर महिला क्लस्टर समूह द्वारा गोबर से पेंट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिला स्व-सहायता समूह को आमदनी भी हुई है। इस गौठान में अब तक 1400 लीटर पेंट का निर्माण किया जाकर 373 लीटर पेंट का विक्रय भी किया जा चुका है, जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 75 हजार 525 रूपये की आमदनी हुई है।  गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह विधि दो दिन पुराने गोबर से होती है सबसे पहले गोबर को एक मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है और उसमें बराबर मात्रा में पानी डाला जाता है पानी डालने के बाद मिक्सिंग टैंक में एजिटेटर लगा होता है यह एजिटेटर तब तक चलाते हैं जब तक गाय का गोबर बिल्कुल पेस्ट के समान ना हो जाए। इस पेस्ट को पंप के माध्यम से आगे टीडीआर मशीन में भेजा जाता है, जहां पर यह बिल्कुल बारीक पीसकर आगे ब्लीचिंग टैंक में भेजा जाता है। यहां इसे 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है और इसमें हाइड्रोजन पराक्साइड एवं कास्टिक सोडा मिलाया जाता है जिससे गोबर का रंग बदल जाता है एवं उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं।  गोबर से पेंट बनाने की प्रक्रिया गोबर से मिले उक्त स्लरी को पेंट बनाने के अगले चरण में बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बाद इसके बाद इसे अन्य सामग्रियों पीगमेंट, स्क्सटेंडर, ब्लाइंडर, फिलर के साथ मिलाकर हाई स्पीड डिस प्रेशर मशीन में 3 से 4 घंटे तक अलग अलग आरपीएम में मिलाया जाता है इसके पश्चात प्राकृतिक पेंट बनकर तैयार हो जाता है। यह अच्छी पैकेंिजंग की पश्चात बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाती है।  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 75 गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट एवं पुट्टी निर्माण की इकाईयां तेजी से स्थापित की जा रही है। इन इकाईयों के पूर्ण होने पर प्रतिदिन 50 लीटर तथा साल भर में 37 लाख 50 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुए बवाल के बाद गुरुवार को बस्तर संभाग बंद है। सातों जिलों में दुकानें और बाजार नहीं खुले हैं। कांकेर में सुबह दुकानें खुली थीं, लेकिन करीब 11 बजे उन्हें बंद करा दिया गया। बंद का आह्वान सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज ने किया है। इसे चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन है। नारायणपुर को बंद से बाहर रखा गया था, लेकिन वहां भी इसका असर है।नारायणपुर के बखरूपारा में सोमवार को चर्च में तोड़फोड़ और फोर्स पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बंद को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स और जवान तैनात हैं। खासकर चर्च और मिशनरी संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नारायणपुर में चार जिलों से फोर्स मंगवाई गई है। प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चार आईपीएस को कमान सौंपी गई है। 

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में गुरुवार सुबह हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने खेत में गई थी। इस दौरान हाथियों का दल वहीं मौजूद था, लेकिन कोहरे के कारण दिखाई नहीं दिया। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने परिजनों को तात्कालिक रूप से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। वहीं लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ग्रामीणों में दहशत है। मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र की धरमपुर बीट में 35 से 40 हाथियों का दल कई दिनों से मौजूद है। बुधवार को यह दल बगरा के जंगलों में था, लेकिन रात में गौरा गांव पहुंच गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय महिला परातो बाई घुरलाही (62) गुरुवार सुबह करीब 5.30 बजे खेत जाने के लिए निकली थी। इस दौरान गन्ने के खेत में हाथियों का दल मौजूद था। घना कोहरा और धुंध होने के कारण वह हाथियों को नहीं देख सकी। खेत के किनारे पहुंचते ही एक हाथी अचानक से सामने आ गया। उसे देखकर परातो बाई वहां से भागी, लेकिन हाथी ने सूंड़ से पकड़ लिया और उठाकर पटक दिया। फिर पैरों से कुचलकर परातो बाई की जान ले ली। इस दौरान अन्य लोगों ने देखा तो घटना का पता चला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। इस पर रेंजर विनय टंडन वन अमले के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कोरबा के दीपका थाना इलाके के गांव तिवरता-झाबर मार्ग पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव से लगे कोसाबाड़ी नर्सरी में एक महिला का शव खून से लथपथ पेड़ से बंधा मिला।महिला का शव पेड़ से बंधा मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी दीपका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने महिला की पहचान झाबर गांव के आमापारा मोहल्ले की रहने वाले शंकर कंवर की पत्नी जैत कुंवर (44) के रूप में हुई है।घटनास्थल से कुछ दूरी पर महिला की चप्पल और चूड़ी का टुकड़ा मिला है। महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। चेहरा खून से लथपथ है। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं।दीपका पुलिस ने जांच के लिए डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। दीपका थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनवकांत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सिर पर चोट को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कोरोना का नया वैरिएंट मिला है। इसे लेकर स्वास्थ विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि जीनोम सिक्वेसिंगकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि यह घातक नहीं है। मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 12 लोगों के सैंपलों को जीनोम सिक्वेसिंग के लिए 1 दिसंबर के बाद रायपुर से भुवनेश्वर लैब भेजा गया था। इसमें 7 सैंपलों की जांच में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। वहीं 5 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पहले केस में रायपुर निवासी 52 वर्षीय एक महिला यूके से लौटी थी। दिल्ली में ही उसका सैंपल जीनोम सिक्वेसिंग के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में बीएफ.7.2.1 म्यूटेंट के साथ पॉजिटिव मिली है। दूसरी केस में रायपुर की ही रहने वाली 25 वर्षीय एक युवती हैदराबाद से लौटी थी। वह 16 दिसंबर को रायपुर आई थी। युवती में बीए- 2.75.2 वैरिएंट मिला है, जो ओमीक्रान का ही एक स्वरूप है। उसका सैंपल रायपुर से भूवनेश्वर भेजा गया था। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों ही महिलाएं इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुकी हैं। मामले में संचालक महामारी नियंत्रण डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि दो मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। कोरोना का दो नया स्वरूप मिला है, जो ओमिक्रोन से संबंधित है। कोरोना वायरस समय के साथ लगातार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट का पता चला था, जो काफी खतरनाक साबित हुआ था। उन्होंने बताया कि एम्स में जीनोम सिक्वेसिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन किसी कारणवश जांच शुरू नहीं हो पाई है। अगले सप्ताह से जीनोम सिक्वेसिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। जिसके बाद से सैंपल भुवनेश्वर नहीं भेजना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की मानें, तो कोरोना का यह नया वैरिएंट ज्यादा घातक नहीं है। इसलिए इससे लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग ने कुल  1680 सैंपल की जांच कराई थी। वर्तमान में 22 जिलों में कोविड का एक भी मरीज 22 सक्रिय नहीं है। विभाग का दावा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0 प्रतिशत है। दूसरी ओर एक्टिव केस की बात किया जाए तो दुर्ग जिले में 2, बालोद में 1, रायपुर में 4, धमतरी में 1, कांकेर में 1 और गरियाबंद जिले में 1 मरीज एक्टिव मिला है। इस तरह प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय केस 10 हैं। 

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के न्यौता पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों ने बुधवार को मिलेट्स से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने सभी व्यंजन का आनंद लिया है । उन्होंने कहा कि मुझे रागी का हलवा बेहद पसंद है। साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। पिछले वर्ष हमने 52 हजार क्विंटल कोदो ,कुटकी, रागी की खरीदी की है । छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जो समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी कर रहा है ।उन्होंने कहा कि इन फसलों की खरीदी से किसानों को लाभ हुआ है। साथ ही उत्पादन भी बढ़ा है। मिलेट्स का उपयोग सभी को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं ।  हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मिलेट्स मिशन की प्रशंसा की थी। उन्होंने रायपुर में मिलेट्स खोलने का आग्रह किया था। उनके आग्रह को देखते हुए हम मंत्रालय में मिलेट्स कैफे खोल रहे हैं। साथ ही संभागीय सी-मार्ट केंद्रों में भी मिलेट्स कैफे शुरू किया जाएगा।छत्तीसगढ़ विधानसभा के समस्त सदस्यों के लिए मिलेट से बने व्यंजनों को प्रदर्शित करने और इसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दोपहर भोज का आयोजन किया गया। इस क्रम में बुधवार को दोपहर के भोजन में कोदो, कुटकी और रागी के विभिन्न व्यंजनों के भोजन तैयार किए गए, जिसमें मिलेट से तैयार छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी शामिल रहे।मिलेट्स लंच में विधायकों के लिये मिलेट्स से बने हर तरह के व्यंजन उपलब्ध रहे । खास बात है कि सभी व्यंजनों में छत्तीसगढ़ी का तड़का रहा । मैन्यू में रागी का सूप , स्टार्टर में रागी के पकोड़े, कोदो के भजिए, बाजरा और गुड़ के पुए, कुटकी के छत्तीसगढ़ी फरे, रागी, कुटकी के चीले, मेन कोर्स में बाजरे की छत्तीसगढ़ी कढ़ी, लाल भाजी, जिमी कांदा, कोदो का वेज पुलाव, ज्वार, बाजरा , रागी के रोटी और पराठे का सभी ने स्वाद लिया। इसके साथ ही डेजर्ट में रागी, कुटकी का कप केक, रागी का हलवा, और कोदो की ड्राई फ्रूट्स खीर का लुत्फ उठाया । छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सराहना की है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में संचालित मिलेट्स मिशन के बारे में जानकारी दी थी। मुलाकात के दौरान मोदी ने रायपुर में मिलेट्स कैफे खोलने की सलाह भी दी थी। राज्य शासन ने 1 दिसंबर 2021 से मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में मिलेट (कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार इत्यादि) की खेती को बढ़ावा देना, मिलेट के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और दैनिक आहार में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित कर कुपोषण दूर करना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से प्रदेश में कोदो, कुटकी एवं रागी का न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित करते हुए उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल राशि 16.03 करोड़ के 52,728 क्विंटल का कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किया गया। प्रदेश में मिलेट के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कांकेर जिले में अवनी आयुर्वेदा की ओर से 5,000 टन क्षमता के मिलेट प्रसंस्करण केन्द्र निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को मिड डे मील में भी शामिल किया गया है, जिससे कुपोषण को पूरी तरह समाप्त किया जा सके । स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में मिलेट्स से बने व्यंजन दिये जा रहे हैं, जिनमें मिलेट्स से बनी कुकीज,लड्डू और सोया चिक्की शामिल हैं । यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी कर रहा है। राज्य के 14 जिलों में संचालित इस मिशन के अंतर्गत कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संग्रहण की व्यवस्था भी की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन फसलों को शामिल करके किसानों को इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है। 

रायपुर | एक बार फिर राजधानी रायपुर खेलों से गुलजार होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन 8 से 10 जनवरी तक होगा। विभिन्न खेल मैदानों के साथ ही इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन होगा। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया आलंपिक का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को सुबह 11 बजे सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा।एक बार फिर राजधानी रायपुर खेलों से गुलजार होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन 8 से 10 जनवरी तक होगा। विभिन्न खेल मैदानों के साथ ही इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन होगा। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया आलंपिक का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को सुबह 11 बजे सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा।छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह पर प्रतिभागियों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।आकर्षक आतिशबाजी से इस आयोजन का समापन होगा। समापन समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में 10 जनवरी की शाम में किया जाएगा। पूर्व में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए 7 से 9 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर 8 से 10 जनवरी कर दिया गया है।

रायपुर | राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदली है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हल्की मध्यम बूंदाबांदी हो रही है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इस वजह से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। लोगों ने फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। जगह-जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी समेत कई जिलों में ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोग ठंड हवाओं से बचने के लिए व्यवस्था करते देखे जा रहे हैं।बात राजधानी रायपुर की करें, तो यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर, आस-पास के इलाकों और अन्य पड़ोसी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। रायपुर में पिछले दिनों की अपेक्षा ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक दो दिनों में प्रदेश के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। रायपुर में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पूरा शहर घने कोहरे से डूबा हुआ है।मौसम विभाग की मानें, तो उत्तर से आने वाली ठंड और शुष्क हवाओं से प्रदेश का तापमान गिरा हुआ है। उत्तर से आने वाली ठंड हवाओं का असर सबसे ज्यादा प्रदेश के उत्तरी भाग में देखने को मिल रहा है। यहां जमकर ठंड पड़ रही है। रायपुर में  चारों तरफ बादल छाया हुआ है। सुबह से ही धूप नहीं निकली है। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। विगत दो दिनों से मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में शीतलहर के कारण मैनपाट से लेकर मैदानी क्षेत्र तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार दोपहर तक पूरा उत्तर सरगुजा धुंध से घिरा हुआ है। मैनपाट, सामरीपाट एवं जशपुर के पंड्रापाट क्षेत्र में सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने बुधवार को आदेश जारी कर 07 जनवरी तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई।यह आदेश बुधवार को 11 बजे जारी किया गया। आदेश जारी होते ही डीईओ के निर्देश पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और स्कूल पहुंचे बच्चां को वापस भेज दिया गया। ठंड के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी कम हो गई थी। बलरामपुर जिले में मंगलवार को ही आदेश जारी कर 4 एवं 5 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया गया था। इधर,सूरजपुर जिले में भी स्कूलों में अवकाश का आदेश आज जारी होने की जानकारी दी गई है। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है।अंबिकापुर के बाद मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर जिले में भी 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के छात्रो को राहत देते हुए 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर पीएस ध्रुव ने ये आदेश जारी किया है। जिले में शीतलहर और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के पूर्व सीएमएचओ रहे डॉ. आरएल घृतलहरे को आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना और उसकी संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुरेश चुन्नी की कोर्ट में हुई है। पूर्व सीएमएचओ के खिलाफ राज्य आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (EOW) ने कार्रवाई की थी।लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगस्त 2012 को डॉ. आरएल घृतलहरे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांजगीर-चांपा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान डॉ. घृतलहरे के अमेरी स्थित मकान, जांजगीर स्थित मकान व कार्यालय और रायपुर व खरमोरा में जमीन, मकान, अमेरी व घुरू में पत्नी के नाम पर जमीन, घुरू में बेटे के नाम जमीन सहित अन्य संपत्ति का पता चला था।इसके बाद टीम ने जांजगीर की विशेष कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय के सामने 18 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान, दस्तावेजों के परीक्षण में पाया कि अपने सेवाकाल के दौरान डॉ. घृतलहरे ने सेवा काल में वैध आय 1 करोड़ 26 लाख 65 हजार 366 रु प्राप्त किया। जबकि खर्च 2 करोड़ 31 लाख 26 हजार 701 रुपए किए। जो कि वैद्य आय से करीब 100% ज्यादा थी।