जशपुरनगर :  जिला प्रशासन द्वारा जिला जेल में 24 बंदियों को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत् 04 माह का सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पश्चात् बंदियों को जेल में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सिलाई के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे और उसके ऐवज में उन्हें मेहताना भुगतान भी किया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद बंदी हुनरमंद बनकर निकलेगें और उनके हाथों में रोजगार भी रहेगा।

रायपुर :  स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह की अध्यक्षता में आज पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। उन्होंने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में आज एआरटी/सरोगेसी एक्ट-2021 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट के संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव, पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. ओंकार प्रसाद खंडवाल, रेडियो डायग्नोसिस के प्राध्यापक डॉ. विवेक पात्रे, सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रीति सतपथी, स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. महेन्द्र सिंह, डॉ. आर.के. पटेल, हिना यास्मिन खान, विधि विभाग के उप सचिव प्रशांत कुमार भार्गव और पीसीपीएनडीटी कन्सल्टेंट वर्षा राजपूत भी बैठक में उपस्थित थीं। पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य सलाहकार समिति की बैठक में एक्ट के अंतर्गत सोनोग्राफी के  छह माह के प्रशिक्षण के अगले बैच के लिए नियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पीजी के बाद बॉन्ड सेवा नहीं दिए जाने वाले चिकित्सकों पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञों की सोनोग्राफी में दक्षता के लिए उन्हें तीन माह का प्रशिक्षण दिए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया।  एआरटी/सरोगेसी एक्ट-2021 की बैठक में पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों में से निरीक्षण के बाद योग्य पाए गए केंद्रों जिन्होंने पंजीयन शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। एक्ट के अंतर्गत राज्य में अब तक 56 केंद्र पंजीकृत हैं जिनमें 34 एआरटी क्लिनिक, दस एआरटी बैंक और 12 सरोगेसी क्लिनिक शामिल हैं। बैठक में 1 अप्रैल से पंजीयन शुल्क जमा किए जाने के बाद ही आवेदनों पर निरीक्षण की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने ट्वीट कर प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अब तक 16,297 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है। प्रदेश में अब तक 2589 सड़कें और 357 पुलों का निर्माण हुआ है। योजना में 9602 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान है, जिसमें से अब तक 8736 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है। राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - 3 के तहत प्रथम स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसे पूर्ण करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा।  मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी आमजनों से सीधा संवाद किया। आमजनों से हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री को ग्रामीण अंचल की सड़कों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं मिली। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी सतत समीक्षा भी की गई। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव तक आवागमन के लिए सड़कें बेहतर हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रूपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।  उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिली 271 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर केंद्र से वित्तीय प्रोत्साहन राशि के रूप में 271 करोड़ रूपए भी प्राप्त हआ है। प्रदेश के अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बस्तर की 231 किलोमीटर की 75 सड़कों का 37 करोड़ रूपए की लागत से संधारण किया गया है। इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सड़कें, जिनकी लंबाई 560 किलोमीटर है, उनका संधारण 90 करोड़ रूपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला अंतर्गत पूर्व में कोई भी नवीनीकरण के कार्य नहीं हुए थे, वहां भी सड़क निर्माण के बाद पहली बार 10.50 किलोमीटर लंबी 4 सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।  वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य के लिए 2915 किलोमीटर लम्बी 782 सड़कों के संधारण के लिए 779 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में नवीनीकरण कार्य के लिए नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का संधारण और रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इस संबंध में भारत सरकार को भी केन्द्रांश दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8193 सड़कें लंबाई 40,234 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इन निर्मित सड़कों से 10,590 पात्र बसाहटें लाभान्वित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित सड़कें ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए आवागमन का एक मात्र बारहमासी मार्ग होता है। ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें जीवन रेखा के समान है।  प्रदेश में निर्मित सड़कों में से 3664 सड़कें लंबाई 17,577 किमी पांच वर्ष नियमित संधारण के अंतर्गत हैं, शेष सड़कों के निर्माण की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद नवीनीकरण की स्थिति में हैं। अब तक कुल 5609 सड़कें जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।  

रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘कका जिन्दा हे‘ छत्तीसगढ़ी गीत आडियो का विमोचन किया। उन्होंने इस मौके पर आडियो के माध्यम से शासकीय योजनाओं को गीत के तर्ज पर पिरोए जाने पर इसके रचयिता प्रधान आरक्षक दिलीप ताम्रकार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

रामनवमी का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। इसदौरान कई जगह मुस्लिम समाज ने यात्रा का स्वागत फूल बरसाकर किया। जुलूस में हिन्दू भाइयों को जूस भी पिलाया और  भाई चारा का सन्देश दिया। गुरुवार को रामनवमी शहर में धूमधाम से मनाया गया, राम नवमी आयोजन समिति के द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें दो हजार से अधिक लोग शामिल हुए। वहीं, शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों से  होते जब शहर के हृदय स्थल जय स्तम्भ चौक पहुंची तो मुस्लिम समाज के यूथ कमेटी के द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा शोभा यात्रा में स्थित हिन्दू भाइयों से गले लगकर रामनवमी की बधाई दी गई। वहीं, हिन्दू भाइयों ने भी रमजान महीने की बधाई मुस्लिम भाइयों को दी। हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की चर्चा पूरे नगर में रही। मुस्लिम समाज के द्वारा विगत कुछ वर्षों से राम नवमी के अवसर पर भव्य स्वागत कर हिन्दू मुस्लिम भाई चारे का संदेश दिया जा रहा है। वहीं, हर वर्ष के भाती इस वर्ष शहर में शांति पूर्वक ढंग से रामनवमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान रामनवमी समिति के अध्यक्ष मनीष राठौर और अन्य साथियों ने मुस्लिम समाज का तहे दिल से  धन्यवाद जताया।  हमेशा भाईचारा इसी तरह कायम रखने की बात कही। इस दौरान नारायणपुर मुस्लिम समाज  से अख्तर अली, अशफाक अहमद, मोहम्मद जावेद शेख तौहीद मोहम्मद, सदर मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद आसिफ, सय्यद अदनान, रेहान अली, अनवर अली, मोहम्मद फहीम, सैफ मेमन, जैद मोहम्मद आबिद, ताहिर आदिल बड़गुजर, शुफियान, इशाक खान मोहम्मद शारिक, जमील खान मोहम्मद जैस व अन्य मुस्लिम समुदाय से  लोग मौजूद रहे ।  पुलिस रही मुसतैद नारायणपुर राम नवमी पर्व को शांति पूर्ण ढंग से करने नारायणपुर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई । शांति व्यवस्था कायम करने जवान विभिन्न चौक चौराहों में मुस्तैदी से डटे रहे। कोई अप्रिय घटना ना हो इस वजह से पुलिस के जवान लोगों से अपील करते रहे। रमजान महीने को देखते हुए मस्जिद चौक पर जवानों ने बेरिकेडिंग की थी। वहीं, नगर एसडीओपी लोकेश बंसल और नगर कोतवाल तोपसिंह नवरंग सहित ट्रैफिक इंचार्ज सोनू वर्मा ने शोभा यात्रा के दौरान मोर्चा संभाला। वहीं, ड्यूटी में शामिल जवानो को भी मुस्लिम समुदाय और रामनवमी आयोजन समिति के द्वारा  शांति व्यवस्था कायम रखने धन्यवाद जताया ।

छत्‍तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्‍ता योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह ढाई हजार रुपये मिलेंगे। इसे लेकर मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। इधर, बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने वालों की भीड़ लग रही है। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है कि केवल दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है। आवेदक के खाते में भेजा जाएगा बेरोजगारी भत्‍ता आवेदन पत्र में बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा। शासन की ओर से कहा गया है कि नवीनीकरण के लिए जल्दबाजी की आवश्यता नहीं है, क्योंकि तीन वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी दो माह के भीतर कराया जा सकता है।

कहा जाता है कि मानव का कर्म उसके जीवन का आधार होता है। उसी तरह किसी भी इलाके में विकास की धारा और नए आयाम पहुंचाने का एकमात्र विकल्प है, समुचित पहुंच मार्ग का होना, मतलब सड़क और पुल का बनना। सड़क, पुल के बिना इलाके में विकास संबंधी कार्यों जैसे अन्य कार्यों को अंजाम देना ग्रामीणों के लिए और प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा ही हाल था अचिनपुर इलाके के ग्रामीणों के लिए जहां सड़कविहीन मार्ग होने के चलते पथरीली रास्ते से आवागमन करना ग्रामीणों के लिए काफी जद्दोजहद भरा था। साथ ही नदी पर पुल नही होने के चलते बांस बल्ली के जरिये ग्रामीणों को अस्थाई पुल बनाना पड़ता था। वहीं अब लोकनिर्माण विभाग क्षेत्र के दर्जनों गांव के लिए विकास की नई सौगात प्रदान करने जा रहा है। जो चमचमाती सड़क और पुलविहीन नदी पर पुलनिर्माण के सपने इलाके के ग्रामीणों ने देखी थी अब वह बेहद जल्द पूरी होने वाली है। संगीनों के साये में छोटेबैठिया से कलारकुटनी तक बन रही 3.5 किलोमीटर सड़क इलाके के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। सड़क बनने से यह इलाका नए आयाम गढ़ने जा रहा है। पुल की लंबाई 60 मीटर, लागत लगभग 211 लाख रुपये वहीं सड़क की लंबाई 3.5 किलोमीटर, लागत लगभग 170 लाख रुपये है। ग्रामीण स्वयं बनाते थे आस्थाई पुल- एक समय था जब अचिनपुर इलाके के ग्रामीण उफनती नदी को पार करने के लिए स्वयं मेहनत कर बांस बल्ली के जरिये अस्थाई पुल का निर्माण करते थे। ताकि किसी भी जरिये गांव के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य गढ़ सके। साथ ही ग्रामीणों के राशन लाने समेत आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े।ग्रामीण अस्थाई पुल का निर्माण इसलिए करते थे क्योंकि गांव को जोड़ने वाली नदी पुलविहीन थी औऱ बारिश के दिनों में नदी उफान पर होती थी, जिससे पूरा इलाका टापू में तब्दील हो जाता था। और गांव के लोगों का संपर्क देश दुनिया से कट जाता था। अब ग्रामीणों को बांस बल्ली से अस्थाई पुल का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब उक्त नदी पर पुल बनकर तैयार हो चुका है। आगामी बारिश में यह इलाका टापू में तब्दील नहीं होगा और बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाया करेंगे। और आवाजाही के जरिये सुगम होंगे अब आधा दर्जन से अधिक गांव के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और गांव टापू नही बनेंगे। पुल बनने से छोटेबैठिया, कलारकुटनी, धर्मपुर, अचिनपुर, पिव्ही 94 जैसे कई गांव जुड़ेंगे और बारिश के दिनों में नही कटेंगे। महेंद्र कश्यप, ईई लोकनिर्माण विभाग भानुप्रतापपुर का कहना है कि सरकार की मंशा अनुरूप हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि काफी चुनौतीपूर्ण रहा सड़क निर्माण करना।लेकिन सुरक्षाबलों और ग्रामीणों के सहयोग से सड़क निर्माण में तेजी लाने में काफी सहायता मिली है। कुछ ही दिनों में यह सड़क पूरी तरह बन कर तैयार हो जाएगी। लोग फर्राटेदार वाहन दौड़ा पाएंगे और बांस बल्ली की अस्थाई पुलनिर्माण से मुक्ति मिलेगी। ऐके मिलिंद, एसडीओ लोकनिर्माण विभाग पखांजुर ने बताया कि करीबन 3.5 किलोमीटर तक सड़क गुणवत्तापूर्ण तरीके से तैयार हो चुका है। कुछ ही दूरी का डामरीकरण का काम बचा है, जिसे भी तेजी से किया जा रहा है। पुल में पोताई का काम चल रहा है। इसी सुप्ताह के भीतर पूरा काम कर लिया जाएगा। अनूप नाग, विधायक अंतागढ़ विधानसभा ने कहा कि अंतागढ़ विधानसभा के अचिनपुर इलाके के ग्रामीणों द्वारा बांस बल्ली की अस्थाई पुलनिर्माण कर आवाजाही की जानकारी से काफी चिंतित था। लगातार प्रयास के बाद अंततः उक्त सड़क निर्माण और पुलनिर्माण को बजट में शामिल करवा कर स्वीकृति करवाया। अब पुल और सड़क निर्माण अंतिम चरण में है,इलाके के लोगो को अब राहत मिलेगी। अब लकड़ी का पुल ग्रामीणों को नही बनाना पड़ेगा।

छत्‍तीसगढ़| छत्‍तीसगढ़ में आठ महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने मुद्दे और उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के द्वारा जहां संगठन और सरकार अपने विधायकों के परफार्मेंस का सर्वे करा रही है, तो वहीं भाजपा, विधानसभा स्तर पर मुद्दों की तलाश कर रही है। इस काम के लिए गुजरात की एक सर्वे कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत के साथ-साथ पिछले चुनाव के उम्मीदवार की सक्रियता, नए उम्मीदवार कौन-कौन हो सकते हैं, जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। भाजपा का सर्वे समाज के प्रभावी वर्ग से लेकर आम आदमी तक के बीच किया जा रहा है। भाजपा विधायकों और पिछले चुनाव में उम्मीदवारों की सक्रियता की ले रहे जानकारी भाजपा के उच्च पदस्‍थ सूत्रों की मानें तो यह सर्वे केंद्रीय संगठन की ओर से कराया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का हार का सामना करना पड़ा था। सर्वे में उस विधानसभा को विशेष फोकस किया जा रहा है, जहां पार्टी उम्मीदवार को कम अंतरों से हार का सामना करना पड़ा था। बस्तर और सरगुजा में पार्टी की एक भी सीट नहीं है। ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में पार्टी ने जिन नेताओें को उम्मीदवार बनाया था, उनकी पिछले चार साल में सक्रियता की पड़ताल की जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव की माने तो पार्टी जीतने वाले नेताओं को चुनाव में मौका देगी। इसके लिए कई स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा के 14 विधायक हैं। पार्टी के आंतरिक सर्वे में यह संकेत मिला है कि वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी 35 विधानसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है। जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता है। कांग्रेस के 22 विधायक डेंजर जोन में कांग्रेस विधायकों के परफार्र्मेंस को लेकर सरकार और संगठन ने सर्वे कराया है। सूत्रों की मानें तो 22 विधायक ऐसे हैं, जिनका परफार्र्मेंस डेंजर जोन में है। उन विधायकोें को तीन महीना पहले परफार्र्मेंस सुधारने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि अगर विधायकों के परफार्र्मेंस में सुधार नहीं होता है, तो उनकेटिकट पर संगठन विचार करेगा। वर्तमान मेें विधानसभा की 90 मेें से 71 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैैं। भाजपा सरकार के आठ मंत्री सहित 22 विधायक हारे वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के आठ मंत्रियों सहित 22 विधायकों को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने अपने सर्वे में आठ पूर्व मंत्रियोें राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, केदार कश्यप, रामसेवक पैकरा, भैयालाल राजवाड़े, प्रेमप्रकाश पांडेय और दयालदास बघेल की सीट पर विशेष फोकस किया है। दरअसल यहां पार्टी दूसरी पंक्ति के नेताओें के लिए संभावनाएं तलाश रही है। 15 साल सरकार रहने के कारण इन सीटों पर नए नेताओं का प्रभाव नहीं जम पाया है।

छत्‍तीसगढ़| छत्‍तीसगढ़ के भिलाई के थाना नंदिनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरसनारा में हुए हत्याकांड की गुत्थी को नंदिनी पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपित मृतक का छोटा भाई है। मृतक आदतन शराबी था। शराब के नशे में प्रतिदिन माता-पिता सहित पूरे परिवार को प्रताड़ित करता था। मृतक की प्रताड़ना से तंग आकर छोटे भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के पूर्व दोनों भाइयों ने मिलकर पहले शराब पी। बेसुध हो जाने पर आरोपित छोटे भाई ने कटर से गला रेतकर हत्या कर दी। नंदिनी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्‍याकांड की गुत्थी सुलझी दुर्ग पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक पल्लव ने बताया कि ग्राम अरसनारा में मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त के बाद हत्यारे को भी पकड़ लिया गया है। मृतक राजेंद्र कुमार जंघेल की हत्या उसी के छोटे भाई अमरनाथ जंघेल के द्वारा की गई थी। बड़े भाई की हत्‍या के लिए बनाया प्‍लान आरोपित अमरनाथ जंगल से पूछताछ करने पर बताया कि भाई राजेंद्र जंघेल आदतन शराबी था। नशे में दिन-रात डूबे रहता था। नशे की हालत में माता और पिता को अत्याधिक परेशान करता रहता था। जिससे तंग आकर 24 मार्च को भाई राजेंद्र जंघेल को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर जामुल स्थित देशी शराब दुकान लेकर गया था। जहां पर मसाला देशी शराब की तीन पव्वा खरीदा। फिर साथ लेकर बोड़ेगांव अरसनारा के पास पहुंच गए। कटर से काटा बड़े भाई का गला शाम के पांच बजे तक दोनों ने साथ मिलकर शराब पी। अमरनाथ ने भाई मृतक राजेंद्र को दो पव्वा शराब पिलाई। नशे में बेसुध हो जाने पर साथ में ले गए कटर से गले को काट दिया। उसके बाद पास के ही गांव में जाकर दो प्लास्टिक की बोरी खरीद कर लाया। बाडी को मेड़ और नाली के बीच में लगाया ठिकाने मृतक के शरीर में पहने हुए कपड़ों को कटर से काटकर अलग कर बोरी में सिर और पैर की तरफ से अलग-अलग दो बोरियों में भरकर कुछ दूरी पर मेड़ और नाली के बीच में डालकर जल्दबाजी में काटे गए कपड़ों को वहीं पर छोड़ कर वापस भाग गया। पुलिस ने आरोपी अमरनाथ को गिरफ्तार कर लिया है।

मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिन जमीनों को अपने नाम करने किया वाद दायर किया था उन जमीनों के रिकार्ड प्रशासन को नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर व एसडीएम को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है अंबिकापुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिन 665 एकड़ जमीनों को अपने पूर्वजों का बताते हुए अपने नाम करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद दायर किया है, उनका रिकार्ड ही जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा है। इन जमीनों के रिकार्ड कहां गए, यह कोई नहीं बता पा रहा है। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कलेक्टर सरगुजा को नोटिस भेजकर एक माह में जवाब मांगा है। जमीनों का रिकार्ड नहीं मिलने पर कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर एवं डिप्टी कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला अंबिकापुर ब्लाक के टपरकेला एवं कांतिप्रकाशपुर के जमीनों का है, जिसे प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पूर्वजों का बताते हुए जमीनें अपने नाम करने वर्ष 2015 में जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में वाद दायर किया है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 3 अंबिकापुर के कोर्ट में मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्ष 2015 में वाद दायर किया कि ग्राम टपरकेला की 652 एकड़ भूमि एवं कांतिप्रकाशपुर के खसरा क्रमांक 179 का 6.322 हेक्टेयर भूमि उनके पूर्वजों की है। जो किसी कारणवश शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। मामले में प्रतिपक्ष सचिव राजस्व विभाग व दो अन्य को बनाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम न्यायाधीश वर्ग तीन अंबिकापुर के द्वारा उक्त जमीनों का सीलिंग प्रकरण उपलब्ध कराने का आदेश दिनांक 23.10.2021 को जारी किया गया। सचिव राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में सरगुजा कलेक्टर मामले में शासन की ओर से न्यायालय में पक्षकार बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट में नहीं मिले रिकार्ड मामले में प्रथम न्यायाधीश वर्ग तीन अंबिकापुर ने सीलिंग के रिकार्ड मंगाए तो रिकार्ड की खोजबीन की गई। उक्त जमीनों के रिकार्ड कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम से गायब मिले। जमीनों का सीलिंग प्रकरण उपलब्ध नहीं कराने पर न्यायालय ने कलेक्टर सरगुजा पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए पुनः दस्तावेज पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। इसके लिए पांच जनवरी 2023 की तिथि तय की गई थी। इसके बाद भी कलेक्टर सरगुजा की ओर से अंबिकापुर एसडीएम जमीनों का रिकार्ड पेश नहीं कर सके। कलेक्टर ने दिया नोटिस न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 175/अ/2015 में सीलिंग प्रकरण पेश नहीं करने को लेकर कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ बीआर खांडे एवं अंबिकापुर एसडीएम डीएस उइके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि न्यायालय के निर्देश के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं करने पर क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने 29 मार्च 2023 को दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।   वाद पर उठाए सवाल मामले में जिला न्यायालय में इंटरवेनर के रूप में भाजपा नेता आलोक दुबे ने वाद के खिलाफ अपील की है। भाजपा नेता आलोक दुबे ने मंत्री टीएस सिंहदेव के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किस कानून एवं अधिकार के तहत टीएस सिंहदेव उक्त भूमि को अपने नाम कराना चहते हैं। सीलिंग एक्ट के तहत किसी भी निजी व्यक्ति को 27 एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं है। फिर वे 652 एकड़ भूमि को अपन नाम करने का दावा कैसे कर सकते हैं।

सछत्तीसगढ़| सछत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल, 2023 से राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा कर दी थी। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट शेयर करते हुए दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा। आशा है यह भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित 1 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही, सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वन करने के लिए अवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। युवाओं की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ये होनी चाहिए योग्यता बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, आवेदन करने के दौरान आवेदक की उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता का मापदंड भी रखा गया है, दरअसल, आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं पास होना चाहिए। ढाई लाख से कम होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय आवेदक के पास आय को कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए। साथ ही, उसके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन करने के एक साल के अंदर बना हुआ आय प्रमाण पत्र देना होगा।

बालोद में एक ट्रैक्टर पलटने से पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे मासूम पुत्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया वहीं पिता का उपचार किया जा रहा है। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड से एक हादसा हो गया। खेत में जुताई करते समय अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। जिससे पिता एवं पुत्र ट्रैक्टर में ही दब गए। जहां पर तीन वर्षीय मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों डौंडी ब्लाक के ग्राम लिम्हा टोला के निवासी हैं और पिता अपने गांव से ट्रैक्टर लेकर कच्चे में खेत की जुताई करने गया था जहां वह अपने बेटे को भी ले गया था। मौसा के घर गए थे दोनों घटना डौंडी थाना इलाके के कच्चे गाँव की है जहां से कुछ दूरी पर स्थित लिमहाटोला गांव में ओमकार के मौसा रहते हैं। वहीं, वह ट्रैक्टर चलाने के लिए आया था। आज ओमकार ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए कच्चे गांव गया हुआ था साथ मे अपने तीन साल के बेटे को भी ले गया था। जहां इस दर्दनाक घटना का दोनों शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और जांच शुरू कर दी गई है। अनियंत्रित होकर पलटा मिली जानकारी के अनुसार वह खेत की जुताई कर रहा था तो ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसके चलते ट्रैक्टर सवार पिता पुत्र ट्रैक्टर में ही दब गए। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को डौंडी स्थित शासकीय अस्पताल पहुंचाया। जहां तीन साल के मासूम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं, पिता बुरी तरह घायल हो गया जिसका इलाज जारी है। पूरा मामला कांकेर जिले के कच्चे थाना क्षेत्र का है। डौंडी उप स्वास्थ्य केंद्र में जब उन्हें इलाज के लिए लाया गया तो डौंडी थाना प्रभारी के निर्देशन में मर्ग कायम किया गया है। थाना प्रभारी कैलाश चंद्र मरई ने बताया कि हमें सूचना मिली थी  अस्पताल पहुंचे तब हमें घटना की जानकारी हुई। यह घटना 29 मार्च दिन बुधवार की है।

आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां परंपरा के अनुसार मामा अपने भांजों को आज के दिन लाल मटका उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है और रामनवमी से लेकर अक्ति (अक्षय तृतीया) के दिन तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अलग तरह की परंपरा देखने को मिलती है। जिसमें कहा जाता है इस दिन मामा अपने भांजे को नए लाल मटके उपहार में देते है। भांजे इन मटकों में पानी भर के उस पानी को पीते हैं, मानयता है कि इससे मामा को पुण्य की प्रप्ति होती है।  छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में में हिन्दू नववर्ष की शुरुवात चैत्र नवरात्रि से हो जाती है। रामनवमी से लेकर अक्ति तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीण इलाकों में परम्परा होती है की मामा अपने भांजे को रामनवमी से लेकर अक्ति के बीच में लाल मटके और साल के शुरुवात में लगे आम के फलों को उपहार स्वरूप देता है। मानयता है कि ऐसा करने पर मामा और उनका परिवार पुण्य का भागीदार बनता है। ऐसे में आज जिले की सड़को पर नजारा देखने को मिल रहा है जिसमें ग्रामीण मटकों का दान करने अपने भांजो के पास मोटरसाइकिल से या तो बस से जाते दिखाई दे रहे हैं।  ग्रामीण क्षेत्र में कहावत और परम्परा है कि भांजे अपने मामा की ओर से दिये गए लाल मटके में पानी भरके पीते है और मामा के द्वारा दिये गए फलों को खा लेते हैं। जिसके बाद उन्हें बड़ा पुण्य मिलता है। जब भांजा मामा के दिये लाल मटके और साल का आम का पहला फल खा लेता है उसके बाद ही मामा लाल नए मटके का पानी पीते है और आम का फल खाते है। ग्रामीणों की माने तो ऐसा करने की परंपरा काफी पुरानी है और उन्हें जो उनके पूर्वजों ने बताया है उसी को ये आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, और पुण्य कमा रहे हैं।

नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने में बस दो दिन और है और एक अप्रैल से आपके जीवन में बहुत से बदलाव होने है। इन बदलाव का असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न जमा नहीं किया है तो करदाता अपना रिटर्न 31 मार्च तक जमा कर सकते है। कर विशेषज्ञों के अनुसार अब सामान्य रूप सेटैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई निर्धारित है और इसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा किया जा सकता है। ज्यादा टैक्स व ब्याज के साथ जमा कर सकते है रिटर्न 1. वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं को सामान्य टैक्स के साथ 5000 रुपये जुर्माना व 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स व ब्याज देना होगा। अगर 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता 5000 रुपये जुर्माना व 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स के साथ रिटर्न जमा कर सकते है। 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। अब 30 जून तक जोड़ सकते आधार-पैन सरकार ने आधार-पैन की लिंकिंग की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी है। अब आप जुर्माने के साथ अपने आधार पैन की लिंकिंग 30 जून तक करा सकते है। आभूषणों में हालमार्किंग अनिवार्य एक अप्रैल से आभूषणों पर हालमार्किंग अनिवार्य होने वाला है। ज्वेलर्स सिर्फ वहीं आभूषण बेच सकेंगे जिस पर छह अंकों का एचयूआइडी नंबर दर्ज होगा। है कि ग्राहक पुराने आभूषणों को बिना हॉलमार्क मार्क के बेच सकेंगे। पांच लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना पर टैक्स अगर आप पांच लाख से ज्यादा की सालाना प्रीमियम वाली पालिसी खरीदने वाले है तो ठहर जाइए। एक अप्रैल 2023 से नियम रहा है,इसके तहत पांच लाक रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें यूलिप प्लान को शामिल नहीं किया गया है। डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन जरूरी एक अप्रैल से शेयर बाजार का भी नियम बदल रहा है,इसके तहत डीमैट खाताधारकों को एक अप्रैल 2023 से पहले नामांकन दाखिल करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नामिनी को जोड़ना भी जरूरी है।

बेरोजगारी भत्ता योजना में पात्र-अपात्र की निगरानी के लिए नगरीय निकायों और पंचायतों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मुताबिक, संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर छह माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। बेरोजगारी भत्ते पर निकायों को भी करनी होगी निगरानी जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी। अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ आनलाइन अपील करना होगा। हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी राशि आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। एक अप्रैल से आनलाइन आवेदन बेरोजगारी भत्ते के लिए एक अप्रैल से आनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा। विभाग की वेबसाइट के साथ ही कामन च्वाइस सेंटर (सीएससी) में भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रदेश के 22 हजार से अधिक सीएससी में यह सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नगरीय निकायों के हर जोन में हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा। आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का पिं्रट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा।