भागलपुर। संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को सिल्क सिटी भागलपुर के दौरे पर हैं। संघ प्रमुख शुक्रवार की सुबह नवगछिया स्टेशन पर पहुंचे, जहां से वे सड़क मार्ग से कुप्पाघाट महर्षि मेंही आश्रम के लिए रवाना हो गए।मोहन भागवत को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ, चरमपंथी और नक्सली संगठनों की धमकी के बाद केंद्रीय सुरक्षा अलर्ट है। उनके आगमन को लेकर नवगछिया स्टेशन से लेकर आश्रम तक सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है।नवगछिया स्टेशन परिसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संघ प्रमुख जेड प्लस सुरक्षा घेरे में भागलपुर पहुंचे। आश्रम जाने के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। कारकेड में 14 वाहनों के अलावा संतमत महासभा से जुड़ी 40 से अधिक गाड़ियों का काफिला शामिल रहा।उनके आगमन को लेकर बरारी मार्ग में 6-1 की फोर्स लगाई गई। इसके अलावा, बैरियर मोड़, काली स्थान, राय हरि मोहन ठाकुर बहादुर उच्च विद्यालय मोड़, जिलेबिया मोड़, हाउसिंग बोर्ड चौक, मायागंज डीवीसी मोड़ के पास जवान तैनात किए गए। आश्रम केंद्रीय सुरक्षा के घेरे में है। चारों ओर से अंदर में केंद्रीय सुरक्षा बल की जवान तैनात हैं। बता दें कि महर्षि मेंही आश्रम कुप्पाघाट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुनिवास का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। आश्रम में उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल से मुलाकात की। इसके बाद संघ प्रमुख ने आश्रम में पौधारोपण किया और समाधि स्थल भी गए।आश्रम के गेट पर संपूर्ण जांच के बाद ही आश्रम में प्रवेश मिलेगा। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। पुलिस के अलावा स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। आश्रम में स्थानीय प्रशासन ने भी एक हजार जवानों के साथ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। हर आने जाने वाले पर पुलिस जवान नजर रख रहे हैं।इसके अलावा, मोहन भागवत के लगभग चार घंटे के प्रवास के दौरान गंगा घाट पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बोट लेकर सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। इसमें एसडीआरएफ की टीम भी शामिल रहेगी।

झारखंड । ड्रग कंट्रोल टीम की ओर से दूसरे दिन मंगलवार को भी रामगढ़ सहित रांची के रातू चट्टी और पीपी कंपाउंड, हिंदपीढ़ी के नाला क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी मात्रा में दवाएं व एक ट्रक नकली सौंदर्य प्रसाधन के सामान जब्‍त किए गए। इनमें मुलतानी मिट्टी, हैंडवाश से लेकर फेस पैक तक शामिल हैं। वहीं इस छापेमारी के बाद अब लोगों में अवैध रूप से कॉस्मेटिक और नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वर्णरेखा जीनोउद्धार समिति के अध्यक्ष मक्खन पाठक ने कहा कि अवैध रूप से कॉस्मेटिक और दवा बनाने वाली कंपनियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। औषधीय निदेशालय के नेतृत्व पर रांची में बड़े पैमाने पर छापेमारी कर इसका खुलासा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक किसी भी कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब यह स्पष्ट है कि इस गंभीर मुद्दे पर लीपापोती कर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की योजना बन चुकी है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। स्वर्णरेखा जीनोउद्धार समिति के अध्यक्ष मक्खन पाठक ने कहा कि अवैध कॉस्मेटिक और दवा बनाने वाली  कंपनियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम इसका विरोध करेंगे। शुक्रवार को स्वर्णरेखा नदी के तट पर मौजूद 21वीं महादेव मंदिर परिसर में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यह आम लोगों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर औषधि निदेशालय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। औषधि निदेशक ने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं मिला। छापेमारी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे सामान भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। जल्द ही सभी पर केस दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।  

लखनऊ| अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-प्रथम (एडीजे-प्रथम) प्रफुल्ल कमल की अदालत ने हिंदू पक्षकारों को लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत में अपील करने की अनुमति दी है। एडीजे कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है। हिंदू पक्षकारों ने दावा किया था कि टीले वाली मस्जिद भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा निर्मित 'लक्ष्मण टीला' थी। अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करेगी। वकील हरि शंकर जैन ने 2013 में लखनऊ के सिविल कोर्ट में यह केस दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी। तब से मामला लंबित है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। एक अन्य वकील शेखर निगम के साथ हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मधु सेन ने कहा, अतिरिक्त जिला जज की अदालत ने हिंदू वादियों को तीसरी वाली मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत में अपील करने की अनुमति दी है। मामले की सुनवाई के दौरान, हिंदू पक्षकारों ने अदालत से मस्जिद परिसर, विशेष रूप से उस क्षेत्र के सर्वेक्षण की अनुमति देने का आग्रह किया, जिसे कथित रूप से 2013 में मस्जिद समिति द्वारा चारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया गया था।

लखनऊ| लखनऊ जिले के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोस्त की हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने दोस्त राम अचल को शराब पिलाई और फिर रॉड से पीट-पीट कर मार डाला और उसके शव को पास के कुएं में फेंक दिया। इसके बाद तीनों लापता हो गए।पुलिस की जानकारी के अनुसार, "आरोपियों की पहचान राम सुफल (30), राकेश कुमार (25), अनुराग उर्फ सचिन सिंह (20), सभी निवासी हुलास खेड़ा मोहनलालगंज के रूप में की गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 34, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।" पुलिस के मुताबिक, रामाचल कैब ड्राइवर था और उसकी अपनी कार थी। एक फरवरी को उसने अपनी पत्नी को एक बुकिंग के बारे में सूचित किया और निकल गया। तीन दिन बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसकी पत्नी सुमन ने चार फरवरी को मोहनलालगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और समय पर मिली सूचना के आधार पर आरोपी को नाहर पुलिया के मऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पैसे के लिए अपराध किया है। उन्होंने राम अचल की लोहे की रॉड से हत्या कर दी और उसके शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया। उन्होंने 1 लाख रुपए में एक जौहरी के पास कार गिरवी रख दी और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित राम अचल का शव कुएं से बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

लखनऊ| उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (जीआईएस-23) के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक प्रतिनिधियोंके भाग लेने की उम्मीद है। इनमें 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधि, शीर्ष उद्योगपति, केंद्रीय मंत्री, 10 भागीदार देशों के मंत्री/राजनयिक और अग्रणी कंपनियों और बैंकों के सीईओ के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 10 से 12 फरवरी तक होने वाला यूपीजीआईएस-2023 भव्य और ऐतिहासिक होगा। आदित्यनाथ ने दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित करने के लिए आठ टीमों को विदेश भेजा था, पिछले महीने उन्होंने खुद मुंबई में रोड शो का नेतृत्व किया था। जीआईएस-23 की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने कहा, दुनिया अब से उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी देखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विदेशों से 7.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले लगभग 150 प्रस्ताव (एमओयू सहित) प्राप्त हुए हैं। राज्य के एक अधिकारी ने कहा, राज्य में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के 14 से 15 हजार निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधान मंत्री मोदी शुक्रवार को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य अध्यक्षता करेंगे। रविवार को समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष नादिर गोदरेज, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष सुनील वचानी और ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनियल बिचर के भाग लेने की संभावना है। समारोह स्थल पर एक वैश्विक व्यापार शो का भी आयोजन किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, समारोह स्थल पर सभी हॉल और टेंट का नाम संतों और प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है और शहर को सजाया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान मेहमानों के ठहरने को आरामदायक बनाने के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन विशाल टेंट सिटी स्थापित किए गए हैं। राज्य की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के आधुनिक स्वरूप को सामने लाने के लिए एक विशेष ड्रोन शो, जिसे 'न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन' कहा जा रहा है, आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के विकास को दर्शाने वाली लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। प्रवक्ता ने कहा, उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और स्थानीय व छोटे निवेशकों सहित उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में इसे देखने के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जा रहा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी), कानून और व्यवस्था, पीयूष मोर्दिया ने बताया कि विशेष रूप से प्रशिक्षित 500 पुलिस कर्मियों को शिखर सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा का काम सौंपा गया है। मोर्दिया ने कहा, लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के सभी पांचों (पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण) जोन से - कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक लगभग 100 युवा और स्मार्ट पुलिसकर्मियों को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है।

लखनऊ| ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2023 के शुक्रवार को शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार को उद्योगपतियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।उन्होंने उद्योगपति गौतम अदाणी को बीजेपी का विटामिन ए बताया और कहा कि विटामिन ए की अधिकता और नुकसान के अपने नुकसान हैं। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा सरकार एक कमरे में काम करने वाली कंपनियों से एमओयू करवा रही है। सूट-टाई वाला जिसे भी देख लेती है, भाजपा सरकार उससे एमओयू साइन करवा रही है।उद्योग और उद्योगपतियों को प्रगति करनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा कोई भेदभाव या तरजीही व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक उद्योगपति बढ़ता है और दूसरा नहीं। सरकार को सभी के लिए समान ²ष्टि रखनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने जीआईएस-23 को ग्लोबल इवेंट समिट करार दिया और आरोप लगाया कि इसका आयोजन जनता के पैसे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है।एआईसीसी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार एक तरफ तो जीआईएस से पहले 21 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ इसके आयोजन पर बड़ी रकम भी खर्च कर रही है। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने शिखर सम्मेलन के लिए कुछ इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों को भी शामिल किया है और अब उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वह ऐसी एजेंसियों को कितना पैसा दे रही है।हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने कहा, "अखिलेश यादव की साजिशे नाकाम हो चुकी हैं। वह हताश हो रहे हैं और यह उनके बयानों में दिखता है। सपा को यह पता होना चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है।" उन्होंने कहा, वह अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें समस्या है कि भाजपा बुलेट ट्रेन की गति से विकास कर रही है और लोग पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।"प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस जवाब देने लायक भी नहीं है।

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)| उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा नेशनल पार्क में एक बाघिन ने गैंडे के एक बच्चे को मार डाला। दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) के क्षेत्र निदेशक बी. प्रभाकर ने संवाददाताओं को बताया कि शव एक सप्ताह पुराना लग रहा है। शव के चारों ओर बाघिन के पैरों के निशान देखे गए। इसके बाद मौके पर कैमरे लगाए गए। क्षेत्र निदेशक ने बताया कि कैमरे में अपने तीन शावकों के साथ एक बाघिन घटनास्थल पर दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि गैंडे के बच्चे को बाघिन ने ही मारा है। प्रभाकर ने कहा कि हमले में मारा गया गैंडे का बच्चा नर था और उसकी उम्र करीब दो साल आंकी गई है।

मेरठ| उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सिसौला खुर्द गांव में एक तेज रफ्तार वैन के बारात में घुस जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि 18 वर्षीय एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिरुद्ध कुमार ने बताया, "मेरठ-बागपत रोड पर एक रिसॉर्ट में एक शादी समारोह चल रहा था। जब बारात कार्यक्रम स्थल के गेट पर पहुंची, तो एक तेज रफ्तार वैन ने समूह को टक्कर मार दी, इससे छह लोग घायल हो गए। 12वीं कक्षा के एक छात्र वरुण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।"

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में अचानक धुआं उठने लगा। इसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों ने ट्रेन रुकते ही बोगी से कूदना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से लालगढ़ (पश्चिम बंगाल) जा रही थी।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जा रही अवध-असम एक्सप्रेस के B2 कोच से अचानक धुंआ उठने लगा। देखते ही देखते एसी बोगी में धुआं भर गया। तत्काल ट्रेन को रामदयालु स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद यात्री कोच से कूद कर भागने लगे। हालांकि, आग पर तुरंत काबू पा लिय गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया।यात्रियों ने बताया कि अवध-असम एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से खुली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक एसी कोच से धुआं उठने लगा। इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। फौरन ट्रेन को रामदयालु स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रोका गया और आग को बुझाया गया। इसके बाद ट्रेन को रामदयालु स्टेशन पर लाया गया और पूरी जांच की गई।फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। एक रेलकर्मी ने कहा कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं, आग से कोच को कितनी क्षति हुई है, इसका भी अंदाजा नहीं लग पाया है।  

लखनऊ| लखनऊ में राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यूपी पुलिस सोशल मीडिया नीति-2023 के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कर्मियों को पुलिस अधिकारियों की क्लिप बनाने या साझा करने के अलावा ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी पुलिस सोशल सेल के प्रभारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बड़े पैमाने पर उपयोग को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों के लिए नई सोशल मीडिया नीति को संशोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर विवादों को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया नीति को पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया था और बाद में 2018 में संशोधित किया गया था, लेकिन हाल ही में संशोधित नीति को पांच साल के अंतराल के बाद जारी किया गया है। एएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया नीति सभी रैंक के पुलिसकर्मियों पर लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा आईपीएस अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित जारी निर्देशों का भी पुलिस कर्मियों द्वारा पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नीति में 26 बिंदु थे, जिनमें ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध शामिल था, जो पुलिस बल की छवि खराब करते थे या किसी को बदनाम करते थे। नीति ने प्रशिक्षण प्रक्रिया के किसी भी शिकायतकर्ता या पीड़ित के लाइव प्रसारण को भी प्रतिबंधित कर दिया। नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि पुलिस अधिकारियों को बलात्कार या किसी यौन अपराध के पीड़ितों या अपराध में शामिल नाबालिगों की तस्वीरें साझा नहीं करनी चाहिए। नई नीति पुलिस अधिकारियों को किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को बनाने से रोकती है, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है या किसी जाति या समुदाय के खिलाफ है। यह उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करने से रोकता है। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपराधियों की तस्वीरों को ब्लर कर सोशल मीडिया पर साझा करें। पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदारों को भी पुलिस की वर्दी या अधिकारियों को जारी की गई आग्नेयास्त्रों की तस्वीरें साझा करने से रोका जाता है और पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत कार्यक्रमों की तस्वीरों को साझा करने से प्रतिबंधित किया जाता है। पुलिस अधिकारियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किसी भी राजनीतिक दल या घटना के समर्थन या विरोध में प्रोफाइल चित्र प्रदर्शित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने से रोका जाता है, जो राज्य सरकार या पुलिस बल के खिलाफ संदेश फैलाते हैं। पुलिसकर्मियों को अपने निजी मोबाइल नंबरों से सरकारी सोशल मीडिया खातों में लॉग इन करने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए सीयूजी नंबरों का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है।

प्रयागराज । समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्रीरामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए जाने के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ अलग-अलग शहरों में मुकदमे दर्ज कराए जाने का सिलसिला जारी है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ की ओर से अब तक राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। विश्व हिंदू विधि प्रकोष्ठ काशी प्रांत के संयोजक अरविंद मिश्रा के मुताबिक अब तक स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की ओर से राजधानी लखनऊ में दो मुकदमे, गोरखपुर में एक मुकदमा, सुल्तानपुर जिले में मुकदमा, प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में एक मुकदमा, झांसी, कानपुर और प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। उनके मुताबिक यूपी के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी श्रीरामचरितमानस के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उनके मुताबिक थानों में तहरीर देकर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर अदालत में 156 (3) के तहत परिवाद दर्ज कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक अरविंद मिश्रा के मुताबिक जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीरामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर उसका अपमान किया है, इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद सरकार से मांग करती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों की जल्द सुनवाई शुरू हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

लखनऊ| उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की मांग फिर से उठी है। हाल ही में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग की। इस कड़ी में, अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर और बहराइच का नाम राजा सुहेलदेव नगर करने की मांग की है। राजभर ने कहा, 'मैंने 2017 में योगी कैबिनेट में रहते हुए गाजीपुर और बहराइच जिलों के नाम बदलने की मांग उठाई थी। वही मांगें दोबारा मुख्यमंत्री को भेजी गई हैं।' अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और भगवान राम के नाम पर काम किया जा रहा है, तो ऐसे में गाजीपुर के नाम को उनके 'गुरु' महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह सही समय है। विश्वामित्र का आश्रम गाजीपुर में था। उन्होंने कहा कि बहराइच महान महाराजा सुहेलदेव का जन्मस्थान है, जिन्होंने आक्रमणकारी गाजी सैय्यद सालार मसूद का सफाया किया था। ऐसे में शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए।

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्कूटी पर सफर के दौरान चाइनीज मांझा लगने से एक युवक के गले पर गहरा घाव हो गया। पीड़ित राज करण को उसके परिवार के सदस्यों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे घाव पर चार टांके लगे हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक शिकायत अपलोड की और जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीलीभीत के एक वरिष्ठ वकील अश्विनी अग्निहोत्री ने कहा कि एनजीटी ने 11 जुलाई, 2017 को देश भर में नायलॉन या सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागों पर प्रतिबंध लगा दिया था।इससे पहले 19 नवंबर 2015 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने यूपी सरकार को राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। बाद में 2017 में, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझा की तलाशी व जब्ती अभियान चलाया है।पीलीभीत कोतवाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ नरेश त्यागी ने कहा कि प्रतिबंधित मांझा बेचने या स्टॉक करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इस बीच, प्रतिबंधित होने और कई लोगों के घायल होने के बावजूद मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है।

लखनऊ| ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि महिलाओं व पुरुषों को एक ही कतार में नमाज अदा करना इस्लाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए यदि संभव हो तो मस्जिद प्रशासन को मस्जिद के परिसर के भीतर दोनों के लिए अलग कतार की व्यवस्था करनी चाहिए। बोर्ड ने कहा, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि जहां भी नई मस्जिदें बनाई जाएं, महिलाओं के लिए उपयुक्त जगह की भी व्यवस्था की जाए। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश से संबंधित याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की।फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर कहा कि भारत में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी अवैध और असंवैधानिक है। महिलाओं को भी नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। मामले में शीर्ष अदालत द्वारा मार्च में सुनवाई किए जाने की संभावना है। बोर्ड ने यह भी कहा कि एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और यह उसका विकल्प है कि वह मस्जिद में नमाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करे।बोर्ड ने कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि याचिका में उठाए गए प्रश्न राज्य की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में नहीं हैं। पूजा स्थलों में धर्म की प्रथाएं निजी हैं जो 'मुत्तवलिस' द्वारा विनियमित होती है। हलफनामे में कहा गया है कि एआईएमपीएलबी बगैर राज्य के हस्तक्षेप के एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर सलाह दे सकता है।हलफनामे में यह भी कहा गया है कि एआईएमपीएलबी और शीर्ष अदालत एक धार्मिक स्थान की व्यवस्था के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो धर्म में विश्वास करने वालों की धार्मिक प्रथाओं के लिए पूरी तरह से निजी तौर मामला है। हलफनामे में कहा गया है कि इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं पर जमावड़े में रोजाना पांच वक्त की नमाज में शामिल होना अनिवार्य नहीं किया है और न ही महिलाओं के लिए साप्ताहिक शुक्रवार की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ना अनिवार्य है, हालांकि मुस्लिम पुरुषों के लिए ऐसा करना जरूरी है।

लखनऊ| उत्तर प्रदेश को जल्द ही बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए लखनऊ में अपना पहला दिव्यांग पार्क मिलेगा। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पार्क खोलने की योजना बना रहा है। महाराष्ट्र में इसी तरह के एक से प्रेरित पार्क में 21 विभिन्न प्रकार की विकलांग लोगों के लिए किसी भी देखभाल करने वाले के समर्थन के बिना कार्यक्रम स्थल पर सीखने और आनंद लेने की सुविधा होगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सिंह ने कहा कि परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो ढाई एकड़ भूमि में फैला होगा, जिसमें विकलांगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। पार्क में गैजेट्स, सिस्टम, सेंसर, साउंड और मैकेनिज्म होंगे जो विकलांगों को चलने, नृत्य करने, खेलने, बैठने और संगीत सुनने या वे जो भी गतिविधि करना चाहते हैं, करने में मदद करेंगे। पार्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और खेल की सुविधाओं से भी लैस होगा। इसके अलावा, व्यक्तित्व विकास पर बच्चों को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ भी होंगे। इसमें एक हॉल ऑफ फेम भी होगा, जहां विकलांग लोगों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा।