पटना । बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव के आवास पर चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल यह घटना होली के दौरान की है। मिली जानकारी के अनुसार तेजप्रताप एक ओर होली खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसी दौरान उनके सरकारी आवास से 5 लाख के सामान की चोरी हो गई। इस मामले को लेकर तेजप्रताप के निजी सचिव मिशाल सिन्हा ने सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराते हुए दीपक सहित 6 कलाकारों पर चोरी का आशंका जाहिर की है।  घटना 9 मार्च की है, जब कलाकारों द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया था। 10 मार्च की सुबह जब कलाकार चले गए, तब इस बात की जानकारी मिली की सामान चोरी हो गई है। इसके बाद तेजप्रताप के निजी सहायक सिन्हा ने चोरी के इस मामले को लेकर सचिवालय थाना में एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है। तेजप्रताप यादव ने होली को लेकर अपने आवास पर वृंदावन से कलाकारों को बुलाया था।  बताया जा रहा है कि जब कलाकार होली कार्यक्रम पेश कर रहे थे, इसी दौरान तेजप्रताप के घर से सामान चोरी हो गया।  इस बारे में सिन्हा ने बताया कि दीपक कुमार सहित अन्य 6 कलाकारों पर आशंका है कि इन लोगों ने ही सामानों की चोरी की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं घटना के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में मंत्री के घर में भी कैसे चोरी हो जा रही है।  बताया जा रहा है कि तेजप्रताप के घर से लैपटॉप सहित 5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी तेजप्रताप के आवास से मोबाइल चोरी का मामला सामने आ चुका है, जिसमे आवास पर काम करने वाले चंदन पर मामला दर्ज कराया गया था। पिछले महीने तेजप्रताप यादव के विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यालय अरण्य भवन से भी लाखों के फर्नीचर गायब होने का मामला दर्ज कराया था। 

रायबरेली  । श्रीराम चरित मानस की चौपाई को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नया विवाद शुरू हो गया है। यहां पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने गांव के स्कूल में शौचालय की दीवार पर चौपाइयां लिखवा दी है। सोशल मीडिया पर संबंधित तस्वीरें वायरल होने के बाद यहां बवाल भड़क गया है। वहीं हालात को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खुद एसपी रायबरेली ने मौका मुआयना किया है। जानकारी के मुताबिक मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के बेहिखोर गांव का है। पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों ने गांव में सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज के खिलाफ बैठकें भी की। इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। कई लोगों ने बैठकों और शौचालय की दीवार पर लिखी चौपाइयों की फोटो खींचकर पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर डाल दिया। उधर पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही हरकत में आ गई। आनन फानन में मौके पर पहुंच कर पुलिस ने लिखावट पर पुताई कराई और गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की तो पुष्टि की लेकिन यह बताने से मना कर दिया कि कितने और कौन कौन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर दीवारों पर नारे लिखवाने के आरोपी हितेंद्र ने कहा कि वह लोगों को जगाना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि हम शुद्र हैं और हमें जाति में बांधा गया है। इसलिए हम लोग यहां जन-जागरण कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मानस की चौपाइयों पर विवाद खड़े करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्या ने रायबरेली से ही राजनीति शुरू की थी। वहीं बाद में उनके बेटे अशोक ने यहां से दो बार भाग्य आजमाने का प्रयास किया था। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य इस इलाके में एक बार फिर से रामचरित मानस की चौपाइयों पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रायबरेली अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने स्कूल की दीवारों पर विवाद नारे लिखवाए थे। जानकारी मिलते ही इन्हें पुतवा दिया गया है। इसी के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।

लखनऊ । प्रयागराज में उमेश पाल की दिनदहाड़े हुई हत्या की वारदात की आंच माफिया अतीक अहमद के पूरी गिरोह तक पहुंचेगी। अभियोजन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में की जा रही पैरवी की ही तर्ज पर अतीक व उसके गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने की कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए मुकदमों, गवाहों व साक्ष्यों का पूरा ब्योरा जुटाया गया है और अलग-अलग मुकदमों में अब तक हुई कार्रवाई की अलग-अलग टीमें बारीकी से समीक्षा कर रही हैं। अभियोजन निदेशालय ने विशेषकर उन पांच मुकदमों का भी पूरा ब्योरा छांटा है, जिनमें अतीक ने कानूनी दांव-पेंच की बदौलत अब तक कोर्ट में आरोप तय नहीं होने दिये हैं और इन मुकदमों का विचारण शुरू नहीं हो सका है। इनमें हत्या का एक मामला तो वर्ष 1996 का है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 19 जनवरी को अशोक कुमार साहू की हत्या के मामले में अतीक व उसका भाई अशरफ आरोपित हैं। अशोक के भाई विजय कुमार ने इस घटना की एफआइआर दर्ज करवाई थी। इस वारदात के 27 वर्ष बीतने के बाद भी आरोप तय नहीं हो सके हैं। ऐसी दूसरी घटना वर्ष 2002 में जमीन पर कब्जे के विवाद में नसीम अहमद की हत्या की है। इसमें प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में अतीक व उसके साथियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 21 वर्ष बाद भी इस मामले का नतीजा भी वही है। इसके अलावा वर्ष 2018 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले, वर्ष 2022 में पूरामुफ्ती थाने में दर्ज जानलेवा हमले तथा वर्ष 2017 में धूमनगंज थाने में दर्ज धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में भी अब तक विचारण ही आरंभ नहीं हो सका है। एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय का कहना है कि अभियोजन अधिकारियों द्वारा अभियान के तहत की गई पैरवी की बदौलत ही वर्ष 2022 में मुख्तार के विरुद्ध सात मुकदमों में आरोप तय कराने में कामयाबी मिली थी। उम्मीद है कि अतीक के विरुद्ध दर्ज मामलों में पुख्ता साक्ष्यों व प्रभावी पैरवी से उसके विरुद्ध भी सजा का खाता खुलने में शीघ्र सफलता मिलेगी। अतीक के विरुद्ध दर्ज पांच मामलों में पैरवी कर जल्द आरोप तय कराने का प्रयास होगा, जिससे उनका ट्रायल आरंभ हो सके। उन मामलों की भी गहन समीक्षा कराई जा रही है, जिनमें अतीक व उसके गिरोह के सदस्य बरी हो गए।

धनबाद । 27 फरवरी 2009 को पहली बार पटरी पर उतरी धनबाद-पटना इंटरसिटी 14 साल बाद अब हर दिन चलेगी। पहले सोमवार से शनिवार तक चलने वाली ट्रेन रविवार को नहीं चलती थी।अब, यह ट्रेन रविवार को भी चलेगी।इसकी शुरुआत 12 मार्च से हाे गई।सांसद पशुपति नाथ सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने रविवार को हरी झंडी दिखा कर इस ट्रेन को रवाना किया।धनबाद स्टेशन से धनबाद-पटना इंटरसिटी के रवाना होने से पहले सांसद पशुपति नाथ सिंह ने चालक, सहायक चालक और गार्ड को लड्डू खिलाया।उन्हें माला पहना कर स्वागत किया। सांसद ने कहा कि रविवार को इस ट्रेन के चलने से न केवल पटना नहीं बल्कि जामताड़ा,जसीडीह से लेकर बिहार के कई शहरों तक अब हर दिन पहुंचने को सीधी ट्रेन मिल सकेगी। धनबाद-पटना इंटरसिटी को हर दिन चलाने की हरी झंडी रेलवे बोर्ड ने 10 मार्च को ही दे दी थी।रेलवे बोर्ड के आदेश पर ही सप्ताह में छह दिन चलने वाली ट्रेन को 12 मार्च से हर दिन चलाने की शुरुआत की गई। पहले गंगा-दामोदर एक्सप्रेस और पटना इंटरसिटी एक ही रैक से चलती थी।नवंबर से गंगा-दामोदर एक्सप्रेस को एलएचबी रैक मिल जाने से पटना इंटरसिटी के हर दिन चलने की राह आसान हो गई। जनवरी में ही इस ट्रेन को रविवार को भी चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, जिस पर मंजूरी की मुहर लग गई।इस ट्रेन के रोज चलने से बिहार के कई शहरों में जानेवाले यात्री काफी खुश हैं क्योंकि सीधी ट्रेन न होने से यात्रियों का काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। ट्रेनों में टिकट भी कंफर्म नहीं मिलता था। अब धनबाद पटना इंटरसिटी के रोज चलने से उन्हें यात्रा करने में आसानी होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस बार 242 लाख मीट्रिक टन आलू की पैदावार हुई है. जबकि बीते वर्ष 240 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा हुआ था. आलू की हुई बंपर पैदावार के चलते प्रदेश के लोगों को सस्ता आलू खाने को मिल रहा है. वही दूसरी तरफ किसानों के लिए लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है. इस समय पूरे प्रदेश में आलू फुटकर में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है. जबकि थोक मंडी में यही आलू 400 से 500 रुपए कुंतल बिक रहा है. किसानों को आलू के तीन से साढ़े तीन रुपए प्रति किलो ही मिल रहे है और इसके दाम और गिरने की आशंका व्यक्त की जा रही है. ऐसा होने पर राज्य के आलू की खेती करने वाले किसान योगी सरकार से खफा हो सकते हैं. इसका संज्ञान करते हुए राज्य में किसानों से 10 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की योजना सूबे के उद्यान विभाग ने तैयार की है. जिसके तहत बाजार हस्तक्षेप योजना और ऑपरेशन ग्रीन योजना के जरिए किसानों से आलू खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार अब 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी. पहले चरण में फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज तथा बरेली यानी सात जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित कर खरीद की जाएगी. उप्र राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) पहले चरण में सात जिलों में क्रय केंद्र स्थापित करने किसानों से आलू खरीदेगा. आलू के भंडारण में किसानों को कोई परेशानी ना होने पाये इसके लिए प्रत्येक कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग से कर्मचारी, अधिकारी की ड्यूटी व्यवस्था बनाने के लिए लगाई जा रही है. राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त के मुताबिक विशेषकर फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, बाराबंकी में ई-नीलमी के माध्यम से आलू की बिक्री की जाएगी. उत्तर प्रदेश में इस साल 6,93000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की गई। और करीब 242 लाख मीट्रिक टन आलू की पैदावार हुई है. जबकि राज्य में आलू की घरेलू खपत करीब 90 -95 लाख मीट्रिक टन की है. उसके बाद 20 लाख मीट्रिक टन आलू बीज के लिए रोका जाता है. इस तरह से 110-115 मीट्रिक टन आलू से यूपी का काम चल जाता है. बाकी बचा करीब 40 लाख टन आलू हैदराबाद, विजयवाड़ा, मुम्बई व गुवाहाटी आदि स्थानों पर भेजा जाता है. राज्य में आलू की बंपर खेती किए जाने के कारण आलू का रकबा और पैदावार दोनों ही बढ़े तो आलू के दाम गिर गए. कोल्ड स्टोरों में जगह न होने के कारण आलू सीधा मंडियों में पहुंच गया. जिसका परिणाम यह हुआ कि आलू का रेट जमीन पर आ गया. इन आंकड़ों से जाहिर है कि राज्य में खपत से अधिक आलू कोल्ड स्टोर में मौजूद रहेगा और आलू के दाम अधिक नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उनके कम होने की संभावना अधिक है. इस पर सरकार ने किसानों की आलू खरीदने की सोची है. ताकि आलू किसानों की नाराजगी का सामना ना करना पड़े. सरकार ने 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से सीधे आलू खरीदने का फैसला किया. राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त का कहना है कि सरकार की इस पहल से किसानों को उनके आलू का वाजिब मूल्य मिलेगा और उन्हे अपना आलू सड़क पर फेकना नहीं पड़ेगा. वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सरकार को 1500 रुपए प्रति कुंतल आलू किसानों से खरीदना चाहिए. सरकार ने बहुत ही कम कीमत पर किसानों से आलू खरीदने का फैसला किया है. शिवपाल का कहना है कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है. और किसानों के मेहनत से उगाए गए आलू को मिट्टी के मोल खरीदा जा रहा है.  

कानपुर : दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात (kanpur dehat) से सामने आई है। यहां एक झोपड़ी में आग लग जाने की वजह पति-पत्नी और तीन बच्चों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त जब सभी लोग झोपड़ी में सो रहे थे। इस हादसे में सतीश की मां गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक साथ पांच मौतों से जिले में हड़कंप मच गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। प्राप्त समाचार के मुताबिक, यह घटना कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के बंजारा डेरा गांव में हुई है। गांव निवासी सतीश (30), उनकी पत्नी काजल (26) वर्ष और तीन बच्चे अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। शनिवार (11 मार्च) देर रात अचानक झोपड़ी में आग लगने से चीख-पुकार मच गई। चीख-पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीण भी पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन, आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पति-पत्नी समेत 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं, आग बुझाने में सतीश की मां रेशाम भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सभी मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही अकबरपुर से दमकल विभाग के जवान गाड़ी लेकर पहुंचे और आग बुझाई। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि जिस छप्पर के नीचे परिवार सो रहा था वहां एक केबिल लटक रहा था। गांव के लोगों ने भी पूछताछ में बताया है कि छप्पर के नीचे बल्ब लगा था। इससे आशंका है कि रात में परिवार सो गया है इसके बाद शार्ट सर्किट से छप्पर में आग लग गई। इससे परिवार की जलकर मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि वह अन्य कारणों की जांच भी करा रहे हैं। फील्ड यूनिक को बारीकी से हर साक्ष्य संकलन के लिए लगाया गया है।  

प्रयागराज  । उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस द्वारा उठाए गए अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे खुल्दाबाद के बाल संरक्षण गृह में हैं। पुलिस ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट को इसकी जानकारी दी। इससे पहले, अहमद की पत्नी और बसपा नेता शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद जिला कोर्ट  में एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उनके दो बेटों को पुलिस अपने साथ ले गई है। तब से उनका कोई अपडेट नहीं आया है। कोर्ट द्वारा अतीक अहमद के नाबालिग पुत्रों के संबंध में शाइस्ता परवीन द्वारा मुख्य मजिस्ट्रेट के पास दायर आवेदन में स्पष्ट स्पष्टीकरण न होने से 13 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा है।  उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसका परिवार सवालों के घेरे में आ गया था। उमेश पाल और उनके दो सशस्त्र सुरक्षा एस्कॉर्ट्स में से एक को 24 फरवरी को प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में गोली मार दी गई थी। उमेश और उनके बंदूकधारियों पर कई राउंड फायरिंग की गई और बम फेंके गए। माफिया अतीक अहमद जो 2005 की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है, गुजरात जेल में बंद है। उस पर हाल ही में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के दो आरोपी 27 फरवरी और 6 मार्च को यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे।  प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ के महानगर इलाके में अतीक अहमद के आवास पर छापेमारी कर यूनिवर्सल अपार्टमेंट से दो लग्जरी कारें जब्त की हैं। सूत्रों ने कहा कि छापेमारी 27 फरवरी की देर रात की गई थी, यह कार्रवाई एक गोलीबारी के बाद की गई जिसमें बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने यह छापेमारी इनपुट मिलने के बाद की कि कुछ शूटरों ने उस अपार्टमेंट में शरण ली हुई है। 

Bihar Board Exam: बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने बताया कि बीएसईबी बिहार बोर्ड 2023 कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 फरवरी को शुरू हुआ, और पांच मार्च को समाप्त हुआ। BSEB Bihar Board Matric/ Inter Result 2023: बिहार में बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब लाखों छात्र अपने परीक्षा परिणाम की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड में पदस्थ सूत्रों के अनुसार, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं (मैट्रिक) और कक्षा 12वीं (इंटर) बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीएसईबी बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटर के परिणाम 2023 मार्च के महीने में घोषित किए जाएंगे। एक बार जारी होने के बाद, बीएसईबी बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटर के परिणाम 2023 आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे।   Matric/Inter Result पर क्या बोले बीएसईबी चेयरमैन? बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने बताया कि बीएसईबी बिहार बोर्ड 2023 कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 12 फरवरी को शुरू हुआ, और पांच मार्च को समाप्त हुआ। जबकि, बीएसईबी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक मार्च से शुरू हुआ और 12 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।  इसलिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के परिणाम 12 मार्च के बाद घोषित होने की उम्मीद है। इससे पहले इन परीक्षाओं में बिहार बोर्ड (BSEB) के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई गई है।    Bihar Board Exam मैट्रिक में 96 लाख तो इंटर में करीब 70 लाख कॉपियां जांचीं गईं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 10 फरवरी से 22 फरवरी, 2023 तक आयोजित की गई थी, और बीएसईबी के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा एक फरवरी से 11 फरवरी, 2023 तक निर्धारित की गई थी। कुल 96,63,774 कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का अब विश्लेषण किया जा रहा है, जबकि कुल 69,44,777 कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए करीब 172 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे।

बैठक में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया इलाहाबाद । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अयोध्या में 465 करोड़ रुपढ की विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अयोध्या में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से नया घाट पुराने पुल तक धर्म पथ के दो किलोमीटर के हिस्से को अब 65 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और विस्तारित किया जाएगा। इसमें कहा गया कि अयोध्या में 9.02 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के विकास और 23.94 किलोमीटर चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग को चार लेन में बदलने के लिए भी 200-200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर लोकार्पण जनवरी 2024 में प्रस्तावित हैं और इसके बाद वहां बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। अगला लोकसभा चुनाव भी 2024 में होगा। बयान के मुता‎बिक इसके साथ ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सुग्रीव किला, अशर्फी भवन, देवकाली छोटी, नागेश्वर धाम, स्वयंवर नाथ, दंतधावन कुंड, जानकी कुंड, मौनी बाबा आश्रम, सीता कुंड, दशरथ कुंड में फर्श, शौचालय, प्रतीक्षालय, चारदीवारी, दरवाजों आदि का निर्माण भी कराया जाएगा।  मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन विश्वविद्यालयों में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं। बयान में कहा गया 

महंगाई की वजह से बाजार में गेहूं, आटा और मैदा की कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से गेहूं से उत्पाद बनाने वाले लघु और मध्यम उद्योग कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और आटे की कीमतों में उछाल ने एक बार फिर से आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई का आलम यह है कि महज दो हफ्ते के अंदर ही गेहूं के भाव में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इससे गरीब लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। उधर मौसम के मिजाज ने किसानों की धुकधुकी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचेगा। आटे की कीमत बढ़ने से चक्कियों पर संकट के बादल महंगाई की वजह से बाजार में गेहूं, आटा और मैदा की कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से गेहूं से उत्पाद बनाने वाले लघु और मध्यम उद्योग कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं एवं आटे की कीमतों में उछाल की वजह से कई छोटी आटा चक्कियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले दिनों तक आटा 28 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। होली से पहले आटे की कीमतों में दो रुपये किलो तक की वृद्धि हुई है। यानि 10 किलोग्राम के बैग पर 20 रुपये तक की बढ़ोत्तरी हुई है। खाने-पीने की चीजें भी होंगी महंगी भले ही सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 में 110 रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए उसे 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, लेकिन बाजार में गेहूं की कीमत 3000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई है। गेहूं महंगा होते ही आटे की कीमत में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि अभी गेहूं की नई फसल आने में तकरीबन डेढ़ से दो महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में गेहूं के भाव में और इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी और खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। गेहूं जारी होने में देरी की वजह से इस तरह की समस्या बढ़ रही है. वहीं, अतिरिक्त गेहूं बाजार में आने के बाद बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है. गेहूं का घटा, सरसों का बढ़ गया रकबा जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने बताया कि जिले में सार दर साल सरसों की फसल का रकबा बढ़ रहा है, जबकि गेहूं की खेती में लागत अधिक होने एवं उसका बाजार मूल्य कम मिलने से किसानों का मोह भंग हो रहा है। इस साल सरसों का लक्ष्य 32619 हेक्टेयर रखा गया था जिसके सापेक्ष किसानों ने 37825 हेक्टेयर सरसों की फसल बो रखी है। बोले किसान गेहूं की फसल उगाने में खर्चा काफी आ रहा है, इसके बाद भी सरकारी रेट 2125 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि सरसों की फसल में कम लागत है और बाजार मूल्य कहीं अधिक है। ऊपर से मौसम का खतरा बन रहा है। बारिश हुई तो गेहूं की फसल को काफी नुकसान होगा।- धर्मेंद्र सिंह, किसान, बलवंत नगलिया मौसम में बदलाव के चलते इस बार वैसे ही गेहूं का दाना कमजोर है, ऊपर से मौसम भी आंखे दिखा रहा है। अगर बारिश हुई तो गेहूं की खड़ी फसल गिर जाएगी जिससे 15 से 20 फीसद तक फसल को नुकसान होगा। - बीरन सिंह, किसान, गभाना जिले में गेहूं की फसल की स्थिति वर्ष           रकवा (हेक्टेयर में)       उत्पादन (मीट्रिक टन में ) 2017-18        223557                       961.29 2018-19         227340                      978398 2019-20         223574                      934986 2021-22         224788                      976046 2022-23         222423                       217835

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट: नगर विकास मंत्री को किया आगाह, दूरगामी असर होगा..., गहन मंथन के बाद हो फैसला... यूपी के नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आयोग की रिपोर्ट का विधि विशेषज्ञों से अध्ययन कराया जा रहा है। यूपी कैबिनेट के सदस्यों ने उन्हें आगाह किया है। स्थानीय निकाय समर्पित ओबीसी आयोग की संस्तुतियों का दूरगामी असर होगा, लिहाजा आयोग की रिपोर्ट पर किसी तरह तरह का कदम उठाने के पहले पहले गहन विचार-विमर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा को कुछ इस तरह आगाह किया। नगर विकास मंत्री ने कैबिनेट में आयोग की रिपोर्ट पेश की। कई मंत्री इस पर चर्चा कराने के पक्ष में थे। शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर चर्चा की बात टाल दी। इसके बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ही सब कुछ निर्भर करेगा।

पर्यटन| पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक ओपन जिम और ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसमें उन जिलों को प्राथमिकता से चुना जाएगा, जहां पर एक भी विभागीय खेल स्टेडियम नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और एक ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए युवक-युवतियों में खेल के प्रति रुचि पैदा की जाएगी। उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। योगी कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण योजना की नीति को मंजूरी दी गई। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक ओपन जिम और ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसमें उन जिलों को प्राथमिकता से चुना जाएगा, जहां पर एक भी विभागीय खेल स्टेडियम नहीं है। ऐसे ब्लॉक जहां पहले से ग्रामीण स्टेडियम स्थापित हैं, उन्हें प्रथम चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। स्टेडियम और ओपन जिम के लिए निर्विवाद भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। भूमि का चयन गांव के निकट ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जिसके पास में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज हो।  ग्रामीण स्टेडियम के लिए आयताकार भूमि का चयन किया जाएगा। अगर आयताकार भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो वहां ऐसी भूमि का चयन किया जाएगा जहां मल्टीपरपज हॉल का निर्माण करने के बाद शेष बची भूमि पर 200 मीटर का रनिंग ट्रैक बनाया जा सके। हालांकि भूमि अधिक होने पर इसे बढ़ाकर 400 मीटर तक किया जा सकता है। खेल स्टेडियम में क्षेत्रीय स्तर और युवाओं की रुचि के अनुसार खेलों की सुविधाएं विकसित की जाएगी। जिम्नास्टिक, कश्ती, खेलों में प्रशिक्षण के लिए रुचि होने पर वहां उन खेलों का प्रस्ताव भी शामिल किया जाएगा। ओपन जिम और स्टेडियम तक आने-जाने के लिए सड़क और सुगम आवागमन की व्यवस्था की जाएगी।  विद्यालय में भी बन सकेंगे स्टेडियम  ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण राजकीय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए विद्यालय को स्टेडियम की भूमि पर राज्य सरकार का आधिपत्य स्वीकार करते हुए पंजीकृत अनुबंध करना होगा। विद्यालय को स्टेडियम की देखरेख करनी होगी। स्टेडियम में विद्यार्थियों के साथ आम लोगों को भी खेल सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी। स्टेडियम का नामकरण विद्यालय के नाम से किया जा सकेगा।  मल्टीपरपज हॉल और पवेलियन बनेगी  प्रत्येक ग्रामीण स्टेडियम में मल्टीपरपज हॉल और पवेलियन का निर्माण कराया जाएगा। उपकरण कक्ष, ऑफिस कक्ष, सामुदायिक शौचालय, विद्युतीकरण, आंतरिक स्थल विकास कार्य, हैंडपंप, आंतरिक ट्रैक, अग्निशमन व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा दिनांकित चार मार्च 2023 को पेश की गई स्पष्ट आख्या में कोर्ट को बताया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को नाबालिक मानते हुए दिनांक दो मार्च 2023 को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है।  इलाहाबाद न्यायालय में शुक्रवार को शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रभारी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी पर शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने थाना धूमनगंज आख्या पर आपत्ति करते हुए तर्क दिया कि आख्या में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है।  जबकि, धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा दिनांकित चार मार्च 2023 को पेश की गई स्पष्ट आख्या में कोर्ट को बताया कि आवेदिका के दोनों पुत्रों को नाबालिक मानते हुए दिनांक दो मार्च 2023 को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है।  आख्या के बिंदु पर आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट ने धूमनगंज थाना प्रभारी को आदेशित किया कि दिनांक 13 मार्च 2023 को पुनः स्पष्ट आख्या पेश करें। यह आदेश प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे ने दिया।

मसवासी नगर के एक मोहल्ला वासी युवती प्रेमी से शादी कराने के लिए चौकी पहुंच गई। उस लोगों ने काफी समझाया लेकिन वह प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी रही। अंततः प्रेमी युगल के सामने झुकना पड़ा और फेरे करा दिए गए। इसके बाद नव दंपती खुशी-खुशी घर रवाना हुए।  उपनगर मसवासी चौकी क्षेत्र के मौहल्ला भूबरा निवासी सोनू पुत्र गौतम का मौहल्ला निवासी निशा पुत्री विजय सिंह के साथ बीते लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते प्रेमिका घर छोड़कर शुक्रवार को प्रेमी के घर पहुंच गई।  मामले की जानकारी पर युवती के परिजन चौकी पहुंच गए और युवती को अपने कब्जे में ले जाने की कोशिश करने लगे। चौकी प्रभारी अजय शर्मा ने जब युवती से वार्ता की तो युवती ने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है। अगर उसे परिजनों के साथ भेजा तो उसकी जान को खतरा है जिस पर चौकी प्रभारी ने प्रेमी जोड़े के नजदीक के मंदिर में फेरे करवा दिए।

मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद शुक्रवार सुबह खुद गाड़ी चलाकर मत्स्य निदेशालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान निदेशालय में तमाम अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। इस पर उन्होंने एक दिन का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। साथ ही, अपर मुख्य सचिव, मत्स्य डॉ. रजनीश दुबे को फोन करके औचक निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर रिपोर्ट देने को कहा। मंत्री के निरीक्षण के दौरान निदेशालय में कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने निदेशालय के सभी प्रभागों का निरीक्षण किया। कुछ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय से कार्यालय में उपस्थित न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मत्स्य विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है और मत्स्य विभाग से जुड़े कार्यों में लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे उपनिदेशक मत्स्य (मुख्यालय) को निदेशालय की अव्यवस्थाओं की रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर पेश करने का आदेश दिया। साथ ही, अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन आहरण न किये जाने, कारण बताओ नोटिस अथवा स्पष्टीकरण के साथ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।