भोपाल ।    पहली से आठवीं तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण देने के लिए इस बार अधिकारियों को भौतिक सत्यापन करना होगा। इसके लिए आवेदन करने के बाद विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) को 15 दिन में सत्यापन कर रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को भेजना होगी। आठवीं तक के निजी स्कूलों की नवीन मान्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 के लिए आठवीं तक के निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया पांच अक्टूबर से शुरू होगी। इसके आवेदन 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। दिसंबर तक अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के साथ-साथ भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। जिओ टैग फोटो भी अपलोड करना होगा इसके बाद ही मान्यता की कार्रवाई पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरटीई के मानकों की पूर्ति के लिए निजी स्कूल भवन, कार्यरत शिक्षकों और स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जिओ टैग फोटो भी उन्हें अपलोड करना अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील लगाने का अधिकार हालांकि, निजी स्कूल संचालकों को पहली बार आवेदन निरस्त होने के बाद 30 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद स्कूल संचालक के पास आयुक्त एवं राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक के सामने अपील का विकल्प रहेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पांच हजार रुपये लगेगा विलंब शुल्क नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था के लिए मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक स्कूल के लिए पांच हजार रुपये, माध्यमिक स्कूल के लिए 7500 रुपये और प्राथमिक सह माध्यमिक शाला के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगा। मान्यता नवीनीकरण के लिए प्राथमिक स्कूल को दो हजार रुपये, माध्यमिक स्कूल के लिए तीन हजार और प्राथमिक सह माध्यमिक स्कूल के लिए चार हजार रुपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि के लिए एकमुश्त देना होंगे। प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए पांच हजार रुपये जमा करने होंगे।

 भोपाल ।    मध्‍य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भोपाल की नरेला विधानसभा में मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के दावेदार धार्मिक आयोजनों का जमकर सहारा ले रहे हैं। प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद धीरेंद्र शास्‍त्री की कथा क्षेत्रीय विधायक विश्वास सारंग ने यहां पं.प्रदीप मिश्रा की कथा कराई। अब हाल ही में उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराई। कथा के पहले शोभायात्रा निकाली गई। दोनों कथाओं में नरेला विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश यहां तक बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी श्रद्धालु आए। उधर, कांग्रेस नेता व यहां से टिकट के दावेदार मनोज शुक्ला क्षेत्र के चार वार्डों की 300 महिलाओं को ब्रज दर्शन और गिरिराज जी परिक्रमा के लिए लेकर गए हैं। यह यात्रा का 24 वां चरण हैं। महाकाल दर्शन भी करवाए सारंग ने पिछले माह क्षेत्र के बड़ी संख्या में लाेगों को उज्जैन में महाकाल के दर्शन करवाए। वह भी श्रद्धालुओं के साथ उज्जैन गए थे। दोनों के बीच धार्मिक आयोजनों को लेकर लगभग दो वर्ष से जमकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रत्‍येक वार्ड में कार्यक्रम मनोज शुक्ला ने गिरिराज यात्रा के श्रद्धालुओं का चयन करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किए और यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों से फार्म भरवाए। लाटरी द्वारा 300 महिलाओं का चयन किया गया। जिनका नाम लाटरी में नहीं आया, उन्हें साड़ी, मिठाई और भगवान कृष्ण और राधा की तस्वीर भेंट कर उनका सम्मान किया गया।

भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मध्‍य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 है। 18 से 19 वर्ष आयु समूह के मतदाता 22 लाख 36 हजार 564 है। ये मतदाता पहली मर्तबा अपने मताध‍िकार का उपयोग करेंगे। थर्ड जेंडर 1373 मतदाता इसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607, महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 और थर्ड जेंडर 1373 हैं। 7 लाख से अधिक के नाम हटाए गए 2 अगस्त के बाद मतदाता सूची में 24 लाख 33 हजार 965 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, 7 लाख 50 हजार 175 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 15 लाख एक हजार 140 मतदाताओं के नाम, पता आदि विवरण में संशोधन किया गया है। बाघाघाट के सोनेवानी केंद्र में सबसे कम 42 मतदाता बालाघाट विधानसभा के सोनेवानी मतदान केंद्र में सबसे कम 42 मतदाता है। 18 से 19 वर्ष आयु समूह के मतदाता 22 लाख 36 हजार 564 है। जबकि, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या छह लाख 53 हजार 640 है। 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता पांच हजार 124 और अप्रवासी मतदाता 99 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या पांच लाख से अधिक दिव्यांग मतदाताओं की संख्या पांच लाख पांच हजार 146 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन में बताया कि नाम जोड़ने के आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक लिए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी।

ग्वालियर ।    कंपकपी और घबराहट के बीच एलएनआइपीई के सैकड़ों छात्र-छात्राएं हजार बिस्तर अस्पताल पहुंचे,अफरा-तफरी के माहौल के बीच छात्रों को रिसेप्शन पर लेटाना पड़ा, तत्काल इलाज शुरू किया गया, कुछ छात्रों को बेड के इंतजार में जमीन पर भी बैठना पड़ा। हजार बिस्तर के डाक्टर व स्टाफ भी इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को एकदम से नहीं संभाल पा रहे थे। सिरदर्द, उल्टी, और बुखार की शिकायत सबसे ज्यादा थी।  SDM ग्वालियर विनोद सिंह ने बताया, "इस घटना को तुरंत प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। हॉस्टल में जो भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग हो रही है। यदि इस सैंपलिंग का परिणाम ठीक नहीं आता तो कार्रवाई की जाएगी। जिस संस्था से ये खाद्य सामग्री ली सोमवार के शाम साढ़े सात बजे से लेकर साढ़े नौ, दो घंटे मैस में छात्र-छात्राओं ने भोजन किया, दो घंटे बाद हालत बिगड़ी तो प्रबंधन तक बात पहुंची। कैंपस में ही इलाज शुरू किया गया, सभी छात्र छात्राओं की हालत खराब थी, पूरे 24 घंटे तक स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और बात नहीं संभली तो हजार बिस्तर अस्पताल सभी को पहुंचाना शुरू कर दिया। छात्र-छात्राएं घबराए हुए थे, खुद छात्रों ने बताया कि हमने एलएनआइपी में ही पहले इलाज लिया था लेकिन वहां सुधार नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा सवाल इतने प्रतिष्ठित खेल यूनिवर्सिटी की मैस में घटिया खाना कैसे बना, नानवेट और पनीर की खराब सप्लाई कैसे पहुंच गई, जिनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी वे क्या कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बीमार होने के मामले में अब एलएनआइपीई प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दूषित खाने के बाद उल्टी-सिरदर्द होने लगा था दूषित खाना खाने के बाद छात्र छात्राओं के शरीर में पानी की कमी आ गई। इससे उल्टी और दस्त की शिकायत और तेज हो गई। इसी कारण से उन्हें सिर दर्द और बुखार की शिकायत हुई। जिसके बाद मामला नियंत्रण से बाहर हो गया। तब एलएनआइपी प्रबंधन ने सभी के लिए ग्लूकोज की बोतल पीने के लिए उपलब्ध कराई जिसे लेकर छात्र अस्पताल पहुंचे। एलआइपीई में 12 छात्रावास,गंदे पानी की शिकायत भी छात्र छात्राओं के रहने के लिए परिसर में 12 छात्रावास है,जिसमें 8 छात्रों के लिए और 4 छात्राओं के लिए है।इन सभी में देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले छात्र छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी के लिए एक ही मैस में भोजन तैयार होता है। बीते रोज इसी मैस में वेज और नानवेज तैयार किया गया था। जिसे खाकर विद्यार्थी बीमार हुए हैं। विद्यार्थियों का कहना था कि परिसर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है पर इस पर सुनवाई नहीं हुई। बाहर से मंगवाना पड़ी दवाएं एनएनआइपीई से अचानक से एक सैकड़ा विद्यार्थी बीमार होकर हजार बिस्तर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर दवाओं की शार्टेज पड़ गई। एनएनआईपीई के प्रभारी रजिस्ट्रार अमित यादव का कहना है कि उन्हें दवा बाहर से मंगवानी पड़ीं। हालांकि जेएएच प्रबंधन ने भी मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रात में स्टोर खुलवाकर सभी दवाएं उपलब्ध कराई जिसके बाद बाहर से दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बेड पर दो मरीज भर्ती कर दिया उपचार अस्पताल में अचानक से मरीजों की भीड़ पहुंचने से बेड की कमी आ गई। अस्पताल में व्यवस्था बिगड़ गई। एक बेड पर दो दो छात्र,छात्राओं को लिटाकर उपचार शुरू किया गया। कई बेड पर ताे तीन-तीन विद्यार्थियों को लेटाकर इलाज देना पड़ा। छात्राओं को प्लेटफार्म पर लेटाकर ड्रिप लगाई गई। कई छात्रों काे ड्रिप के बाद कंपकंपी छू गई। जिससे हड़कंप मच गया हालांकि डाक्टरों ने तत्काल ड्रिप हटाकर मामले को नियंत्रण में लाने का प्रयास तेज कर दिया। लेकिन रात 11 बजे तक हजार बिस्तर अस्पताल में बीमार होकर विद्यार्थी पहुंचते जा रहे थे और स्थिति भयावह बनी हुई थी। मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए जेएएच अधीक्षक के निर्देश पर बी ब्लाक के आर्थोपेडिक वार्ड में बीमार विद्यार्थियों को भर्ती किया गया। डा धाकड़ का कहना था कि यदि आवश्यकता पड़ी ताे अन्य वार्ड भी खोल दिए जाएंगे। मैने बीती शाम को खाना खाया और मुझे घबराहट हुई। इसके बाद उल्टी,दस्त की शिकायत हुई। रात तो ऐसे ही गुजर गई,सुबह प्रबंधन को जानकारी दी तो उन्होंने दवा भी दी लेकिन उससे कोई खास लाभ नहीं मिला। -अंकिता ,छात्रा खाना खाने के बाद ही मुझे लूज़ मोसन होने लगे थे। रात में ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन सुबह देखा ताे पूरे संस्थान में सबको यही समस्या थी। तब लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ हो गई। मेरी बहुत बुरी हालत है क्या करुं। -विकास द्विवेदी,छात्र सिर दर्द हो रहा है उल्टी,दस्त की शिकायत हुई। बुखार नहीं है पर हालत बुरी है। मैंने पनीर से खाना खाया था जिसके बाद बीमार पड़ गई।मच्छर के काटने से बीमार नहीं हुए न वहां पर मच्छर हैं। -सालनी, छात्रा मुझे बुखार,खांसी,उल्टी,दस्त की परेशानी है। संस्थान में इलाज भी लिया पर कोई लाभ नहीं मिला तब यहां पर लेकर आए। अब इलाज शुरू हुआ है आराम है। -दिव्यांश, छात्र एक सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राएं बीमार होकर भर्ती हुए हैं। कुछ विद्यार्थियों की हालत थोड़ी गंभीर थी पर डाक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार देकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। दवाओं की भरपूर उपलब्धता है। बी ब्लाक खुलवा दिया है बेड की भी कोई समस्या नहीं रही।डाक्टर लगातार विद्यार्थियों पर निगरानी बनाए हुए हैं। -डा आरकेएस धाकड़,अधीक्षक जेएएच

भोपाल ।  विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं। अब तक था 33 फीसदी आरक्षण राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। बाकी पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा। महिलाओं के लिए कई कदम उठा चुकी है सरकार शिवराज सरकार महिलाओं के हित में एक के एक करके कई कदम उठा चुकी है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हैं और इन्हें एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वहीं, जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू की गई है। इसमें साढ़े चार लाख लोग लाभांवित होंगे। वहीं, 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना भी लागू की गई है। इसमें उज्जवला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के साथ लाड़ली बहना और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) की महिलाएं भी शामिल होंगी। इसका भी प्रविधान किया जा रहा है।

भोपाल । पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने समाज के वंचित तबके का जो मुद्दा उठाया है, वह सामाजिक न्याय की कसौटी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी और समाज के हर वर्ग को शासन और प्रशासन दोनों में न्यायोचित हिस्सेदारी दी जाएगी। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव से सामाजिक न्याय के साथ खड़ी रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक खत्म कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कांग्रेस आएगी। सामाजिक न्याय लाएगी। बता दें कमलनाथ ने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को टैग कर अपनी बात कही। जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पहला चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84 प्रतिशत है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र पांच प्रतिशत बजट संभालते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्री की मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बताया था। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रही है। इसका कारण प्रदेश की 80 से अधिक सीटों पर ओबीसी वर्ग का प्रभाव होना है। भाजपा दावा करती है कि उसने प्रदेश को तीन-तीन ओबीसी मुख्यमंत्री उमा, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान दिए। कांग्रेस सिर्फ उलझाने का काम करती है। वहीं, कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने ओबीसी को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। हालांकि अभी यह कोर्ट में लंबित है।

भोपाल  । मध्यप्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा सांसदों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर जमकर सियासी हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लिखा है कि मप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा असमंजस में पड़ गयी है। भाजपा ने अब तक जिन कथित दिग्गजों को जबरन प्रत्याशी बनाया है, उन्हें उम्मीदवार नहीं बल्कि ‘नाउम्मीदवार’ कहना उचित होगा। जन सत्ता को सौदा समझने वाली भाजपा अब स्वयं परेशान हैं। पहले तो भाजपा ने जनमत का अपमान किया, अब एक-एक प्रत्याशी और एक-एक मत के लिए तरस रही है। जोड़-तोड़ से सरकार बनाने वाले स्वयं की अंदरूनी तोड़-फोड़ से परेशान हैं। चुनाव लडऩे के लिए पार्टी का अनावश्यक दबाव देखकर भाजपा में कई कद्दावर नेता तो निष्क्रिय होकर सामने से हटकर भागे-भागे फिर रहे हैं। कई नेतागण नये रास्ते तलाश चुके हैं या कई नये रास्ते तलाश रहे हैं। आंतरिक असंतोष से भाजपा का संगठनात्मक ढांचा भी अब चरमराकर जर्जर हो गया है। मध्यप्रदेश में भाजपा ‘भगदड़ जर्जर पार्टी’ बन गयी है।

भोपाल । मप्र कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जे.पी. धनोपिया की अध्यक्षता में आप मप्र कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धनोपिया ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस उपभोक्ता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से एकजुटता से कार्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के पक्ष में होकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना मतदान करें, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में बने। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ का एक-एक कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करे और तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में जो कार्य कर प्रदेश को विकास में अग्रणी करने का कार्य करने की शुरूआत की थी उसको जन-जन के बीच बतायें। साथ ही 18 वर्ष की भाजपा सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और किसानों पर हो रहे अत्याचारों, महंगाई से त्रस्त्र जनता की परेशानियों को उजागर करने का काम करेंगे। प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा ने कहा कि प्रकोष्ठ का एक एक कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती से काम करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में गांव-गांव तक पहुंचकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष जनता के बीच रखेगा और चुनाव में जीत सुनिश्चित करायेगा। चुनाव को लेकर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों में एक उत्साह और जोश का माहौल है, जनता खुद इस अत्याचारी भाजपा से मुक्ति चाहती है। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के एक दर्जन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गये। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अभिषेक पटेल, अंकित पटेल, शैलेन्द्र तोमर, सचिन निगोते, निशांत पटेल, केशव शर्मा, अभिनव पंचौली, अलिन नागर, राजीव जैन, ओमप्रकाश दुबे, सुभाष निगोटे सहित अन्य कार्यकता्र मौजूद थे।  

भोपाल। फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर कोभोपाल जिले के सभी 2034 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ स्टैण्डिग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें उन्हें मतदाता सूची की एक मुद्रित प्रति एवं एक प्रति सीडी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश सहित भोपाल जिले में फोटो निर्वाचक नामावली अंतर्गत द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 2 अगस्त से शुरू हुआ था। 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन लिए गए थे।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर को प्रकाशित फोटो निर्वाचक नामावली की अंतिम सूची संबंधित मतदान केंद्र तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की बेवसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता अपना विवरण भारत निर्वाचन आयोग के Voter Service Portal, voters.eci.gov.in पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान अर्थात लगभग 18 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, उस दौर में प्रदेश विकासशील रफ्तार में टॉप 20 में हुआ करता था। सड़क बिजली एवं पानी की स्थितियों में मध्य प्रदेश का स्थान टॉप 30 में आता था। लेकिन मध्य प्रदेश ने विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा है, उस रफ्तार ने प्रदेश को कृषि उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। सड़क, बिजली, पानी में मध्य प्रदेश टॉप टेन में आता है। मध्य प्रदेश ने पिछले 18 वर्षों के अंदर जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ के अंतर्गत ऐतिहासिक प्रतिशत हासिल किया है, उसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में आयोजित एक सभा के दौरान मध्य प्रदेश के विकास को लेकर गारंटी देते हुए कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश टॉप 3 प्रदेशों में से एक होगा।  बीमारू राज्य के बाद टॉप 3 में होगा मध्य प्रदेश - नरेंद्र मोदी ।  देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में कहा कि हमारी सरकार एमपी को बीमारू राज्य से निकालकर टॉप टेन राज्यों में लेकर लाई है। यहां से हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप तीन राज्यों में ले जाने का है। बड़े गर्व के साथ हमें टॉप तीन में पहुंचना है। उन्होंने पूछा कि ये काम कौन कर सकता है? ये गारंटी कौन दे सकता है? पीएम मोदी ने कहा कि ये गारंटी एक जिम्मेदारी नागरिक के नाते आपकी है। आपका एक वोट एमपी को नंबर थ्री पर ले जाएगा। डबल इंजन पर दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप थ्री में ले जाएगा। 2021 में देश में चौथे स्थान पर रहा जीडीपी ग्रेड में मध्य प्रदेश ।  जीडीपी ग्रोथ के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा। इसकी अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2012 में 6.06 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 7.3 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 11.44 लाख करोड़ हो गई और कर्नाटक दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया। वित्त वर्ष 2012 में हरियाणा राज्य की जीएसडीपी 2.97 लाख करोड़ थी, लेकिन वित्त वर्ष 2021 में हरियाणा 5.36 लाख करोड़ की जीएसडीपी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था में साल दर साल 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 6.7 प्रतिशत सीएजीआर के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर है। राज्य की जीडीपी वित्त वर्ष 2012 में 3.16 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 5.65 लाख करोड़ हो गई। एमपी के बाद आंध्र प्रदेश है, जिसने वित्त वर्ष 2021 में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि दर दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 3.79 लाख करोड़ रुपये थी। आंध्र प्रदेश राज्य की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी थी। विश्व की आर्थिक व्यवस्था में हिंदुस्तान पहुंचा पांचवें स्थान पर ।  मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखें तो मध्य प्रदेश वर्ष 2023 में टॉप 10 में दिखाई देता है एवं जीडीपी में भी ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए पांचवे नंबर पर स्थापित है। वहीं दूसरी और वर्तमान स्थिति में वर्ष 2023 के अंतर्गत देश की स्थिति भी आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से पांचवें नंबर पर पहुंच चुकी है । वैश्विक इकोनॉमी में भारत का स्थान पांचवा है। भारत से पहले अमेरिका, चीन जापान और जर्मनी के नाम है। दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका है और इसकी जीडीपी  25.035 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर है। दूसरे स्थान पर चीन है जिसकी जीडीपी का साइज 18.321 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद जापान का नाम आता है जिसका जीडीपी साइज 4.301 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और जर्मनी की जीडीपी 4.031 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। भारत की जीडीपी का साइज आज बढ़कर 3.469 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया है।      निरंतर मजबूत हुई मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति ।  आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आँकड़े बताते हैं बेहतर वित्तीय प्रबंधन  मध्यप्रदेश अनुशासन, सर्व समावेशी विकास और कर- संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है।  2022-23 के ऊपर प्रकाश डालें तो स्पष्ट होगा कि आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में प्रगति है। राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश की औद्योगिक विकास दर भी बढ़ी है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में 16.43 प्रतिशत है। इसके पहले 2021-22 में कोविड की परिस्थतियों के बावजूद यह वृद्धि दर 18.02 प्रतिशत थी। वर्ष 2001-02 में यह मात्र 4.43 प्रतिशत थी। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 13 लाख 22 हजार 821 करोड़ रूपए होने का अनुमान है। यह वर्ष 2001-02 में 71 हजार 594 करोड़ रूपए था। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में तब और अब में 18 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

भोपाल : चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 36,37 एवं 58 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। विकास कार्यों की सौगात के लिये रहवासियों ने वाहन रैली निकाल कर मंत्री सारंग का आभार व्यक्त किया। मंत्री सारंग ने कहा कि वर्ष 2008 के पहले नरेला विधानसभा में पेयजल की बड़ी समस्या थी। 3 वर्षों के भीतर ही हर घर में नर्मदा का जल पहुंचा है। इससे संपूर्ण क्षेत्र में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई है। करोड़ों की लागत से हर गली हर मोहल्लें की सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा हैं। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में रहवासी उपस्थित रहे। रहवासियों ने रोड शो से किया मंत्री सारंग का भव्य स्वागत मंत्री सारंग द्वारा विभिन्न विकास कार्यों की सौगात के लिये रहवासियों में अपार उत्साह देखने को मिला। यहां लगभग 2 किलोमीटर तक रोड शो निकाले गये। करीब 150 स्थानों पर स्वागत मंचों के जरिये रहवासियों ने मंत्री सारंग पर पुष्प-वर्षा की। इस दौरान विशेष रूप से महिलाएं अपने घरों के बाहर आरती की थाल सजाये अपने भैया विश्वास का स्वागत करने के लिये आतूर नज़र आयी। इस दौरान मंत्री सारंग ने अभिभूत होते हुए सभी की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। मंत्री सारंग ने नागरिकों से संवाद के दौरान कहा कि 2008 के पहले के नरेला में और आज के नरेला में अंतर स्पष्ट रूप से नज़र आता है। वार्ड 36, 37 एवं 58 में रहवासियों को मिली विकास कार्यों की सौगात मंत्री सारंग ने वार्ड 36 रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 से वार्ड 37 की सभी मुख्य मार्गों, वार्ड 37 में समस्त मुख्य मार्गों के नवीनीकरण, नाली निर्माण व हबीबिया शासकीय स्कूल के उन्नयन एवं वार्ड 58 शांति निकेतन भारती निकेतन की समस्त सड़कों के नवीनीकरण सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात का भूमिपूजन किया।  

भोपाल : 'राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2023 के तहत आज 3 अक्टूबर को प्रातः 6.00 बजे पक्षी अवलोकन एवं जैव-विविधता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय की 28 प्रतिभागियों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के दर्शन किये जिनमें प्रमुख है इंडियन रॉबिन, मैगपाई रॉबिन, नाईट हेरॉन, ग्रे हैरान, व्हीट ऑय बज्जार्ड, ब्रॉन्जड विंग जकाना, व्हिस्टलिंग टील, पैराडाइस फ्लाईकैचर, लिटिल कार्मोरेंट एवं कॉपरस्मिथ बर्बेट आदि को देखकर प्रतिभागी उत्साहित हो उठे। स्रोत व्यक्ति के रूप में डॉ. सुरेन्द्र तिवारी, श्री ए.के. खरे. डॉ. सुदेश वाघमारे, डॉ. संगीता राजगीर एवं मो. खालिफ तथा अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संचालक वन विहार श्रीमती पदमप्रिया बालकृष्णन भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक वन बिहार श्री एस.के. सिन्हा ने किया। आज की अन्य प्रतियोगिताओं के रूप में प्रातः 11:00 बजे से मानव एवं वन्य-प्राणियों का "सह अस्तित्व संभव है' विषय पर विद्यालयीन वाद-विवाद प्रतियोगिता विश्व प्रकृति निधि भारत के सहयोग से आयोजित की गई जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बुधवार 4 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम कल 4 अक्टूबर को प्रातः 6.00 बजे पक्षी अवलोकन एवं जैव-विविधता शिविर का आयोजन किया जायेगा एवं प्रातः 11:00 बजे से वन विहार स्थित विहार वीथिका में क्या जलवायु परिवर्तन एक मिथ (कल्पना) है?* विषय पर विश्व प्रकृति निधि भारत के सहयोग से महाविद्यालयीन वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जावेगी। अन्य प्रतियोगिता के रूप में अपरान्ह 3.00 बजे से महाविद्यालयीन छात्र / छात्राओं के लिये "Painting on Mugs/T-Shirts" विषय पर जागरूकता के लिये सृजनात्मकता प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी।  

भोपाल : स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने आज मंत्रालय में उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के लिए सहकारिता विभाग, मंत्रालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोहन सिंह को "स्व. देवी प्रसाद शर्मा 2020-21 पुरुस्कार" दिया। मोहन सिंह को उनकी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद समर्पित भाव के साथ समयबद्ध एवं प्रतिबद्ध कर्तव्यनिष्ठा के लिए वर्ष 2020-21 का यह पुरुस्कार दिया गया। उन्हें पुरुस्कार स्वरूप एक लाख रुपए राशि का चेक एवं प्रमाण-पत्र भी दिया गया। राज्य मंत्री परमार ने मोहन सिंह को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परमार ने कहा कि मोहन सिंह ने शारीरिक कमजोरी का कर्तव्य पर प्रभाव न पड़ने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। उनकी समर्पण भाव से निरंतर कार्य करने की यह निष्ठा, सभी के प्रेरणा का कार्य करेगी। परमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को "स्व. देवी प्रसाद शर्मा पुरुस्कार" के सृजन लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा यह पुरुस्कार कि मुख्यमंत्री चौहान की संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, शिव चौबे एवं रमेशचंद्र शर्मा सहित मंत्रालयीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में की गई पुरस्कार की घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तम कार्यों के लिए "स्व. देवी प्रसाद शर्मा" पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2017 से की गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तम कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगनशीलता, समय की पाबंदी, आचरण, व्यवहार, आज्ञाकारिता, कार्यालय में उपस्थिति, अतिरिक्त कार्य लेने के प्रति तत्परता, सौंपे गए कार्य को करने की समझ और योग्यता, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिये किए गए उत्तम कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य स्तरीय है और इसके अंतर्गत एक लाख रुपए की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में आज पीपल, नीम और गुलमोहर के पौधे रोपे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ जनप्रतिनिधि ईश्वर सिंह पवार ने अपने जन्म दिवस पर पौधा लगाया। सर्व जगदीश पवार, दुर्गेश गोस्वामी, रामचरण दांगी और जसवंत कुमार भी साथ थे। जनप्रतिनिधि शैलेंद्र पोरिया ने भी अपने जन्म दिवस पर पौधरोपण किया, उनकी पत्नी खुशबू और बेटियाँ कुमारी धानी व कुमारी ने भी पौधे रोपे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा जन सेवा मित्र देश और प्रदेश के विकास व जन कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जनता और प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में युवाओं को जोड़ने के विचार से इस योजना का सूत्रपात हुआ। यह संभवत: देश का सबसे बड़ा शासकीय इंटर्नशिप कार्यक्रम है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस योजना में रुचि ले रहे हैं और कई प्रदेश इससे मिलते-जुलते कार्यक्रम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान आज भोपाल में प्रदेश के जन सेवा मित्रों से समत्व भवन से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में भी फीडबैक दें जन सेवा मित्र मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिलों में जन सेवा मित्र बेहतर कार्य कर रहे हैं, और उनके कार्यों की अनुगूंज सुनाई दे रही है। युवा सजग और सक्रिय रहते हुए जरुरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। योजनाओं के क्रियांवयन में यदि कोई समस्या आती है, तो शासन प्रशासन को फीडबैक दें। हर 50 घर पर एक जन सेवा मित्र बनाना है, प्रदेश में 3 लाख जन सेवा मित्र बनाने का लक्ष्य है। सजग प्रहरी और समर्पित जन सेवक के रूप में हमें सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना है। लाड़ली बहन योजना का कम समय में सफल क्रियान्वयन, प्रशासन की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना का कम समय में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन प्रदेश के प्रशासन की जनकल्याण के लिए प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। जन सेवकों ने ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 11 लाख लोगों और महिला चौपाल के माध्यम से 21 लाख से अधिक महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश की अन्य पहलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का अनूठा कार्य किया है। जनसेवकों की मध्य प्रदेश की नई विकास गाथा लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका है।