भोपाल । प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला अब थम गया है। प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली वर्तमान में सक्रिय नहीं है। इस वजह से वर्षा का सिलसिला थम गया है। चंबल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों से मानसून जा चुका है। दो दिन में पूरे प्रदेश से मानसून के विदा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, वातावरण से नमी कम होने के कारण आसमान साफ होने लगा है। इस वजह से दिन में धूप में तल्खी महसूस होने लगी है, लेकिन हवाओं का रुख उत्तरी होने से शाम ढलते ही गुलाबी ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण झारखंड के आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के कारण रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में हल्की वर्षा हो रही थी। कम दबाव का क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंच गया है। इस वजह से अब नमी आने का सिलसिला कम हो गया है। जिसके चलते वर्षा का दौर भी थम गया है। उधर हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से शाम ढलते ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी भोपाल का न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। मंगलवार-बुधवार को रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वातावरण से नमी कम होने के कारण बादल छंट गए हैं। आसमान साफ होते ही धूप निकलने लगी है। दिन का तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने से धूप में कुछ तल्खी महसूस होती है। 

भोपाल । प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं।  यह बात उन्होनें प्रदेश के शिवपुरी जिले में मेडिकल कालेज के सामने स्थापित हुई राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के बाद कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नवग्रह मंदिर और यहां मेरी मां के सामने मंत्रोच्चार हुआ तो मेरा मन इतना भावुक हो गया कि मेरे अंदर जो भावना है कि चुनाव नहीं लडूंगी, वह और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। अम्मा के पदचिह्नों पर चलने की जो कोशिश थी वो 25-30 साल में पूरी हो गई। यशोधरा राजे ने कहा कि मेरे सामने और मेरे साथ जो बैठे हैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं। एक तरह से यह मेरा गुड बाय है। उन्होंने कहा कि मैं सोच रही थी पितृपक्ष में मैं क्या कर सकती हूं माता-पिता के लिए। प्रतिमा का अनावरण करते हुए आज मेरा मन भर रहा है। पितृपक्ष में मां को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक पोस्ट कर यशोधरा राजे ने लिखा कि, निकल राजपथ की माया से जनपथ पर वह आई थी, वह सेवा की मूर्ति “राजमाता” सबकी कहलाई थी। आज शिवपुरी में अम्मा महाराज की भव्य और तेजमयी मूर्ति का अनावरण कर स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूं। सतत स्नेहमयी अम्मा महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर संकल्प लेती हूं कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल आएं इस मार्ग पर बिना थके, बिना रुके अनवरत चलती रहूंगी। कार्यक्रम के दौरान बडी संख्या में पार्टी के स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता तथा उनके समर्थक मौजूद थे। 

रायसेन ।    जिले के बेगमगंज थाना अंतर्गत हिनोतिया बमनई गांव में तालाब में नहाने के दौरान तीन किशोरियां पानी में डूब गईं। इसमें दो की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी को बचा लिया गया। तीनों अपने स्वजनो के साथ महालक्ष्मी पर्व पर हाथी पूजन के लिए गई तालाब पर गईं थीं। बालिकाएं नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से डूब गई। दो अन्य सहेलियों के साथ नहाने पहुंची थीं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत खिरेंटी के ग्राम हिनोतिया बमनई में शुक्रवार सुबह 8 बजे गांव की 5 लड़कियां एक साथ तालाब में नहाने के लिए गई थीं। नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण तीन लड़कियां डूबने लगीं। घाट पर मौजूद दो अन्य सहेलियों व महिलाओं ने चीख-पुकार मचाई तो पास में नहा रहे लोगों ने कूदकर एक बालिका को सुरक्षित बचा लिया। जबकि 13 साल की मनीषा दांगी पुत्री महेंद्र सिंह को बेसुध अवस्था निकाल लिया। जिसे आनन-फानन में परिजन सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां डाक्टर ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गोताखोरों की लेनी पड़ी मदद वहीं एक और बालिका 14 वर्षीय रश्मि पुत्री भगवान दास प्रजापति की तलाश में पुलिस की गोताखोर टीम और ग्रामीण जुटे रहे। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद रश्मि का शव भी निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर पहुंच गया था। मृतका मनीषा अपने माता-पिता की एक ही पुत्री थी, उसका एक भाई है। थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और प्रत्यक्षदर्शियों एवं परिजनों के बयान लेकर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।  

भोपाल ।  प्रदेश सरकार ने सुधीर कुमार अग्रवाल को मैहर और राजेश कुमार त्रिपाठी को पांढुर्णा को पहला पुलिस अधीक्षक बनाया है। गुरुवार को दोनों जिले अस्तित्व में आए हैं। इसके साथ ही खंडवा पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार शुक्ला के स्थान पर वीरेन्द्र कुमार सिंह और आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी की जगह विनोद कुमार सिंह को अधीक्षक बनाया है। सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले शुक्रवार को 12 आइपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राहुल कुमार लोधा को सेनानी 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल जावरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे कहां किया पदस्थ अधिकारी -                         वतर्मान और                                   नवीन पदस्थापना आरके हिंगणकर- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर-उप पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण रेंज इंदौर कुमार सौरभ- उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय- उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज मुरैना सुनील कुमार जैन- उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय- उप पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज सागर सविता सोहाने-उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय- उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज शहडोल मनोज कुमार श्रीवास्तव- उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर सत्येन्द्र कुमार शुक्ला- पुलिस अधीक्षक खंडवा- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय वीरेन्द्र कुमार सिंह- सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय- पुलिस अधीक्षक खंडवा संतोष कोरी- पुलिस अधीक्षक आगर मालवा- सेनानी 35वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल मंडला विनोद कुमार सिंह- सेनानी 35वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल मंडला- पुलिस अधीक्षक आगर मालवा राजेश कुमार त्रिपाठी- जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा मुख्यालय सागर- पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा राम शरण प्रजापति- सेनानी 24वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल जावरा- पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस भोपाल सुधीर कुमार अग्रवाल- पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस भोपाल- पुलिस अधीक्षक मैहर  

राज्य में 12 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फोर-लेन सड़क नेटवर्क, ये लाखों लोगों का जीवन बदल देगा। इससे किसानों को फायदा होगा और नए कारखाने लगेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडवाना साम्राज्य की 500वीं जयंती पर जबलपुर में आयोजित सभा में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक के भूमिपूजन का सौभाग्य मिला। वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन हमें ’सर्व जन हिताय’ की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। दुनिया के किसी भी देश में अगर रानी दुर्गावती जैसी कोई वीरांगना होती तो वो देश पूरी दुनिया में उछल-कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। देश को सुरक्षित रखने में जबलपुर का बड़ा योगदान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। जबलपुर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। त्योहारों के मौसम में बहनों के लिए डबल इंजन सरकार का उपहार  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "रक्षाबंधन के पर्व पर भाई, बहन को कुछ भेंट देता है। रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपए तक सस्ता किया गया और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गापूजा, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली... ये त्योहार आने वाले हैं तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही एक बार और 100 रुपए सस्ता कर दिया है।" डबल इंजन सरकार ने लूट बंद कराई  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। हमने तकनीक का इस्तेमाल करके करीब 11 करोड़ फर्जी नामों को सरकारी दस्तावेजों से हटाया। ये वो नाम थे, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। उन्होंने कांग्रेस शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा, “न देश का खजाना लूटने दूंगा, न कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा।” भविष्य के लिए तैयार रहना है मध्य प्रदेश को  किसी भी चुनावी झांसे में नहीं आने की हिदायत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर आ पहुंचा है जहां विकास में कोई रुकावट और गिरावट नहीं है। आने वाले 25 सालों में ये विकास की गति बढ़ने ही वाली है। आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश आन, बान और शान वाला होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास हमें अभी से करना होंगे। इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। राज्य के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 साल में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश हो। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय स्वाभिमान की प्रतीक दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मन आनंद से भरा है। रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमिपूजन हो रहा है। आज पूरा महाकौशल आनंद, उत्सव और नृत्य में डूबा हुआ है। हम सभी का सौभाग्य है कि रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच भारत के मुकुटमणि, हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम हृदयशाह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय है और ये प्रधानमंत्री जी ही हैं, जिनके कारण भोपाल के हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया।

भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, पर चुनावी हलचल काफी समय से तेज हो गई है। देश और प्रदेश के बड़े नेताओं के दौरे, चुनावी सभाएं, घोषणाओं की भरमार और कई नई योजनाएं घोषित हो रही हैं, जो चुनावी आहट की सूचना देती हैं। बता दें कि प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 148 सामान्य, 35 अनुसचित जाति और 47 अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रदेश के अंचल में सर्वाधिक 66 सीटें मालवा-निमाड़ से आती हैं, जो प्रदेश की कुल सीटों का 28.7 प्रतिशत है। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि मालवा-निमाड़ से ही मध्य प्रदेश में सत्ता का द्वार खुलता है। प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल है, लेकिन आर्थिक राजधानी का केंद्र बिंदु मालवा-निमाड़ ही है। प्रदेश के विकास के साथ-साथ राजनीतिक भूमिकाओं में मालवा-निमाड़ का महवपूर्ण योगदान रहता है। एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और उसके बाद मालवा-निमाड़ से अब तक छह मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे हैं। इस क्षेत्र का राजनीतिक प्रभाव संपूर्ण प्रदेश पर दिखता है।    2018 में मालवा-निमाड़ में कांग्रेस ने कुल आरक्षित सीटों में 21 तो भाजपा ने नौ सीटें जीती थीं। सामान्य सीटों में भाजपा को 20 सीटें तो कांग्रेस को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तीन विधायक अन्य पार्टियों से थे। भाजपा को मिले थे ज्यादा वोट 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवा-निमाड़ में मतदान 77.12 प्रतिशत हुआ था। इसमें भी भाजपा को 44.25 प्रतिशत और कांग्रेस को 43. 97 प्रतिशत वोट मिले थे। कांग्रेस को मत कम थे लेकिन 34 विधानसभा सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिली थी। भाजपा को 29 स्थानों पर ही संतोष करना पड़ा था। लोकसभा चुनावों में यह ट्रेंड अलग रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मालवा-निमाड़ की आठ लोकसभा सीटों पर विधानसभा क्षेत्र अनुसार भाजपा को 58.46 प्रतिशत तो कांग्रेस को 37.34 प्रतिशत मत मिले थे। मालवा-निमाड़ प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमेशा ही निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों का इस पर विशेष फोकस रहेगा।

भोपाल  ।  शहर के लालघाटी क्षेत्र में स्थित गुफा मंदिर में 34 करोड़ रुपये से संत भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके बगल में सामुदायिक भवन भी बनेगा। पहले चरण में नगर निगम द्वारा इन कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह करीब सवा दस बजे गुफा मंदिर परिसर में पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इसका भूमिपूजन किया। इस अवसर पर शहर की महापौर मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ऐसी होगी संरचना नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संत भवन 4,548 वर्गमीटर एरिया में बनेगा। इसके भूतल में प्रवेश द्वार, बरामदा, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षालय, भंडार कक्ष, नेपथ्यशाला का निर्माण किया जाएगा। जबकि मेनजाइन फ्लोर पर स्टोर रूम, लाबी, 700 मीटर की बालकनी बनेगी और पहली मंजिल में 20 कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सात हजार वर्गफीट जगह खुली रखी जाएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई है। बीडीए में 510 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल विकास प्राधिकरण के 510 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का भूमिपूजन किया। इसमें मास्टर प्लान में प्रस्तावित 381.81 करोड़ रुपये से बनने वाली 45 मीटर सड़क, रक्षा विहार चरण तीन में 10.64 करोड़ रुपये से आवासीय परिसर, एयरोसिटी चरण दो में 57.41 करोड़ रुपये से विकास कार्य शामिल है। वहीं 42 करोड़ रुपये से एयरोसिटी चरण एक में 42 करोड़ रुपये से 43 एमआइजी, 61 एलआइजी और 96 मल्टीयूनिट आवासों के निर्माण का भूमिपूजन भी किया जाएगा।

भोपाल । कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची नवरात्रि में घोषित होने की बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सूची गुटबाजी में फंसी नजर आ रही है। कमलनाथ के सर्वे को भी दरकिनार कर कुछ बड़े नेताओं ने अपने नाम सूची में फंसा दिए हैं, जिसके कारण निर्णय नहीं हो पा रहा है। खबर तो यह भी है कि कमलनाथ सर्वे के अनुसार टिकट न दिए जाने से नाराज होकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से उठकर चले गए। 3 अक्टूबर को दिल्ली में कांगे्रस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्रसिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजयसिंह और स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक में करीब 150 से ज्यादा सीटों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। कल इंदौर आए महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में कहा था कि जनआक्रोश यात्रा समाप्त होने के बाद सूची घोषित की जाएगी, लेकिन कहा जा रहा ह ैकि सूची को लेकर ही कमेटी के सदस्यों में एक राय नहीं बन पाई है। कमलनाथ द्वारा करवाए गए सर्वे से उलट कुछ वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और उन्होंने चर्चा के समय इन नामों को लेकर आपत्ति ली। इस पर बैठक में गहमागहमी की स्थिति निर्मित हो गई थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे नाराज होकर कमलनाथ बैठक से उठकर चले गए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जीतू पटवारी के शामिल होने से भी कमलनाथ नाराज बताए गए।   अभी तक कांग्रेस की मजबूती को लेकर साथ-साथ चल रहे कमलनाथ और दिग्विजयसिंह में सूची को लेकर तालमेल नहीं बनने की बात भी सामने आ रही है। अंदर से जो खबरें बाहर निकलकर आई हैं, उसमें दिग्विजयसिंह के कुछ नामों पर कमलनाथ को आपत्ति है और वे उन्हें टिकट नहीं देना चाहते, लेकिन दिग्गी अड़ गए। हालांकि अब बैठक के अगले दौर भी होने वाले हैं और सूची जल्दी घोषित करने की बात कही जा रही है। अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की बात करने वाले नेताओं को कमलनाथ ने चैलेंज किया है कि वे जिसको टिकट दिलाएं, उसके जीतने की गारंटी भी दें।

आज से करेंगे काम बंद आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी भोपाल । मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच हड़ताल और आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार से बिजली कर्मचारियों का काम बंद आंदोलन शुरू होगा। अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारिया ने आंदोलन की राह पर हैं। बिजली कर्मचारी उर्जा विभाग की उत्तरवर्ती कंपनियों में निजीकरण नहीं किया जाए, सातवें वेतनमान में बिजली कंपनियों द्वारा परिलक्षित तीन स्टार कलम को तत्काल विलोपित कर ब्रांड का का वेतनमान समान रूप से प्रदान किया जाए समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। बिजली कर्मचारी का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आंदोलन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ सहित अन्य संगठन करने जा रहे हैं। ज्वाइंट वेन्चर एवं टीबीसीबी वापस लें। पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था, डी. आर. के आदेश, चतुर्थ वेतनमान के आदेश। सातवें वेतनमान में 3 स्टार मैट्रिक्स विलोपित किया जाये। संविदा का नियमितिकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें। आउटसोर्स की वेतन वृद्धि के साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं 3 हजार जोखिम भत्ता करें। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25300 रुपए से अधिक किया जाए, वर्ष 2018 के बाद के कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन विसंगति दूर की जाएं। उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियंता एवं कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हेतु नीति बनाई जाये। ट्रांसमिशन में आई. टी. आई. कर्मचारियों को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में रखा जाए। अन्य मांगे जैसे सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, अनुकंपा नियुक्ति में मध्यप्रदेश शासन अनुसार नीतियों में सुधार, कैसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, गृह जिले में स्थानांतरण, संगठनात्मक संरचना का पुनर्निरीक्षण एवं अन्य मांग शामिल है।

इंदौर राजनीति का बड़ा केन्द्र, यहीं से पूरे प्रदेश में जाता है राजनीतिक संदेश भोपाल । भाजपा के विधायकों के लगातार विरोध का मुद्दा कल भाजपा और संघ की समन्वय बैठक में भी उठा। संघ के पदाधिकारियों ने माना कि लगातार हो रहे विरोध के कारण भाजपा की छवि पर गलत असर पड़़ रहा है। बैठक में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, मध्य क्षेत्र के प्रचारक दीपक विस्पुते के साथ भाजपा की ओर से महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उपाध्यक्ष जीतू जिराती तथा गुजरात से जीतू बागानी बैठक में शामिल हुए। बैठक दो भागों में हुई। पहले दौर में अरुण कुमार ने संबोधित किया। इस बैठक में संघ के आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले हुई इस बैठक में संघ और संगठन के समन्वय पर बात हुई। हालांकि संघ समय-समय पर संगठन और सत्ता के लोगों से बैठक करता रहता है, लेकिन अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में घट रहा है, उससे भाजपा की छवि पर भी असर पड़ रहा है। यही नहीं, 79 टिकटों की घोषणा के बाद और वर्तमान विधायकों के विरोध को लेकर जो माहौल बन रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के बड़े नेताओं को जवाबदारी दिए जाने पर चर्चा हुई है। विरोध में कुछ बड़े नाम भी लगातार शामिल हो रहे हैं, इसलिए इनसे भी चर्चा करने के लिए कहा गया।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के 1 हजार 560 करोड़ का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 30 लाख दावों में 1 हजार 58 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जारी किए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने 4 लाख 30 हजार परिवारों को पट्टों का वितरण भी किया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना (ग्रामीण) के 75 हजार, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के 5 हजार 711 और स्वामित्व योजना के 3 लाख 50 हजार पट्टे हितग्राहियों को प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने 1 हजार 117 करोड़ 58 लाख की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके अंतर्गत 959 करोड़ 37 लाख रुपये के 40 कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा 157 करोड़ 84 लाख के अधिक के लागत के 87 करोड़ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने व्यंकटेश लोक मूर्तियों का अनावरण भी किया, उल्लेखनीय है कि सतना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सतना नगर के प्रसिद्ध व्यंकेटेश मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के तहत व्यंकेटेश लोक का निर्माण किया गया है। राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में सतना के सीमावर्ती जिलों रीवा, पन्ना, कटनी, सीधी, छतरपुर, उमरिया आदि के कृषक शामिल हुए। अन्य जिलों के कृषक कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। विवेकानंद महाविद्यालय मैहर और अनेक सड़कों हुआ लोकार्पण मुख्यमंत्री चौहान ने 157 करोड़ 84 लाख से अधिक की लागत से हुए विकास कार्यों के अंतर्गत 61 करोड़ 26 लाख की लागत से सतना में नेक्टर झील, व्यंकेटेश मंदिर, संतोषी माता तालाब के पुर्नविकास और 50 करोड़ की लागत से बने दो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, चित्रकूट में 10 करोड़ की लागत से बने आईटीआई छात्रावास व आवासों का लोकार्पण किया। सात करोड़ 95 लाख की लागत से सतना जिले में बने अस्पताल, हाईस्कूल भवन जैसे विकास कार्यों, 5 करोड़ 51 लाख की लागत से निर्मित विवेकानंद महाविद्यालय मैहर और वनदेवी परिसर चित्रकूट सहित जिले की विभिन्न सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। कामतगिरि पथ और माँ शारदा देवी मंदिर रोप-वे तथा यात्री सुविधा का हुआ भूमिपूजन मुख्यमंत्री चौहान ने 959 करोड़ 73 लाख लागत से किए गए कार्यों के भूमिपूजन के अंतर्गत 372 करोड़ 88 लाख की लागत से बनने वाली सतना से सोहावल नहर, 227 करोड़ 56 लाख की लागत से चित्रकूट में बनने वाले दोरीसागर बांध, 178 करोड़ 22 लाख लागत की नागौद-मैहर सड़क, 40 करोड़ 33 लाख के मझगवां सीएम राइज स्कूल, 31 करोड़ 53 लाख लागत के कामतगिरि पथ, 25 करोड़ 26 लाख के माँ शारदा देवी मंदिर यात्री सुविधा व रोप-वे का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने शासकीय महाविद्यालय नादन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नागौद, जिले की विभिन्न सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विकास और जनकल्याण के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप हमने विकास गतिविधियों में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदम हों या कृषि के उन्नयन के लिए संचालित गतिविधियां, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर किया है। जिसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। पानी की बचत के लिए पाइप लाइन से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए अनुदान पर ट्रांसफार्मर की योजना पुन आरंभ की जा रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत पर ब्याज की व्यवस्था की गई। किसान भाईयों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। डिफाल्टर किसानों को सहकारिता की व्यवस्था से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाईयों को यदि फसलों को नुकसान हुआ है तो सर्वे कराकर राहत की राशि और फसल बीमा का पैसा दिलवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण की गतिविधियां लगातार जारी हैं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण की गतिविधियां लगातार जारी हैं। प्रतिमाह किसानों को एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत भी किसान परिवारों को राशि प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसान की आय दोगुनी करने में हम सफल रहे हैं। किसान अब तीन-तीन फसलें ले रहा है, इन फसलों की खरीद की व्यवस्था भी की गई है। गरीब कल्याण हमारी सरकार का मूल मंत्र है मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हर गरीब परिवार को रहने की जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास में जो परिवार छूट गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। गरीब, किसान, युवा सहित के सभी के विकास और कल्याण के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए लेपटॉप और स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है, और युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में किसानों ने चमत्कार किया है मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों ने चमत्कार किया है। राज्य सरकार ने सात सूत्रों का अनुसरण करते हुए संकट के समय सहायता उपलब्ध कराने, खेती के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने, कृषि के उत्पादन की लागत को कम करने, खेती का उत्पादन बढा़ने, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य दिलाने, खेती के विविधीकरण और उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित कीं हैं। हमारी सरकार ने पिछले तीन साल में लगभग 2 लाख 84 हजार करोड़ रुपये की राशि के हित लाभ किसानों के खातों में अंतरित किए। 3 करोड़ 9 लाख प्रकरणों में 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण जीरो प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराये गए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 43 लाख से अधिक किसानों 20 हजार करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया गया। यह भी गौरतलब है कि देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य बना हुआ है। प्रदेश चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिलहन, अलसी के उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य को लगातार सात बार कृषि कर्मण अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ है। किसानों ने हल भेंटकर मुख्यमंत्री चौहान का किया अभिवादन मुख्यमंत्री चौहान ने कन्या पूजन और दीप प्रज्जलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा किसान सम्मेलन में पधारे कृषकों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान को हल और मोटे अनाज भेंटकर उनका अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद सतना गणेश सिंह, क्षेत्रीय विधायक गण, पंचायत और नगरीय निकायों के पदाधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।  

भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 महीने के अंतराल में ही उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के जारी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनावी रणनीतिकार मान रहे हैं कि भाजपा की यह केंद्रीय चुनावी रणनीति निश्चित रूप से भाजपा के लिए न केवल विधानसभा चुनाव में कारगर सिद्ध होगी बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक इसका असर दिखाई देगा ।  राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है उनका असर संबंधित विधानसभा, संबंधित विधानसभा से लगी हुई सभी विधानसभाओं के साथ-साथ करीब लगी हुई लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक भी सूची जारी न होना रणनीति के मामले में कांग्रेस को विफल दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए ये प्रयोग उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिलने के कारण सफल दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी विधानसभा-लोकसभा क्षेत्रों पर डालेंगे प्रभाव  राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जारी की गई दूसरी सूची के अंतर्गत जिन केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैदान में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है, वे सभी उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पकड़ रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर तक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे खासे लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप स्थापित हो चुके हैं । कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संबंध, समन्वय से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में सभी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों को महारथ हासिल है । ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी अथवा केंद्रीय मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उस विधानसभा क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवार की मजबूत पकड़ होने के साथ-साथ आसपास की चार से पांच अथवा छह तक विधानसभा को वह प्रभावित करेगा । ऐसी स्थिति में लगभग एक लोकसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ही तैयार हो जाएगी । जिसका सीधा-सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देने वाला है । वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की कोई भी सूची अर्थात उम्मीदवार अर्थात प्रत्याशी का चयन सामने नहीं आने की स्थिति में 20 से 30 प्रतिशत का फायदा प्राथमिक स्तर पर ही भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है ।। अप्रत्याशित उम्मीदवारों ने चौंकाया, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति होगी सफल । भारतीय जनता पार्टी ने जिस राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में दूसरी प्रत्याशी लिस्ट तैयार की है उसके बारे में शायद संबंधित उम्मीदवारों ने भी नहीं सोचा होगा कि वह उम्मीदवार बन सकते हैं । परंतु चुनावी रणनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोगों ने दूसरी सूची जारी कर मध्य प्रदेश में सफलता के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 7 सांसदों, जिनमें तीन केंद्रीय मंत्री और पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, को मैदान में उतारा है। इस दूसरी लिस्ट में 7 कद्दावर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से सीधे विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। संबंधित सभी उम्मीदवार अपनी-अपनी लोकसभा एवं इससे पूर्व विधानसभा स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की छवि बना चुके हैं एवं चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं । कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी के समक्ष ऐसी स्थिति हो गई है कि कार्यकर्ताओं से लेकर संभावित प्रत्याशी इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके उम्मीदवार सामने आते हैं । वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में रणनीति एवं चुनावी सभाओं के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) में भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस चार दिवसीय सर्टिफिकेशन प्रोगाम का शुभारंभ गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, कर्नाटक के मास्टर ट्रेनर शशि शेखर रेड्डी, जय माधव पी.और छत्तीसगढ़ से सुनील वर्मा उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले हर एक नियम व निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। नियम बदलते रहते हैं। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए इन नियमों, निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों के साथ ही तहसीलदार स्वयं जाएं और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें। मतदान केंद्रों पर रैंप, पानी, बिजली व बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। हर एक मतदाता का भौतिक सत्यापन होना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है,उनका बीएलओ घर- घर जाकर भौतिक सत्यापन करें।  मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि व मृत मतदाता का नाम ना हो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसके लिए किसी भी बीएलओ की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि व मृत मतदाताओं के नाम कतई नहीं होने चाहिए। सभी बीएलओ मतदाता सूची को अच्छी तरह से जांच लें और मतदाताओं की पुष्टि कर लें। समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए। नामांकन की आखिरी तारीख के 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 के ले सकेंगे आवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे। सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का 100 मिनट में किया जाएगा निराकरण मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल (cVIGIL) मोबाइल ऐप तैयार कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के लागू होते ही यह ऐप सक्रिय हो जाएगा। शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंदर उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में हुई। मंत्रि परिषद द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। जिसमें चितावद - उज्जैन, मेढ़ा - बैतूल, पन्हेटी - गुना, लोनी - रीवा , खाम्हा - कटनी, डोकरीखेड़ी - नर्मदापुरम, सोनपुर - शिवपुरी, थावर-मण्डला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिण्ड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल है। इन परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट का नवीन जिला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन मंत्रिपरिषद द्वारा जिला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन किया गया जिसमें वर्तमान तहसील नागदा के प.ह.न. 33 से 41, 47, 48, 50 से 66 तक, इस प्रकार कुल 28 पटवारी हलके समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील उन्हेल के गठन के पश्चात शेष तहसील नागदा में तहसील नागदा के प.ह.न. 01 से 32,42 से 46 एवं 49 तक, कुल 38 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिले में नवीन तहसील उन्हेल के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है। तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/ दफतरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 5 शामिल है। जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन मंत्रिपरिषद द्वारा जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन किया गया जिसमें वर्तमान तहसील बालाघाट के प.ह.न. 1 से 16 तक, इस प्रकार कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट हांगे। प्रस्तावित तहसील लामता के गठन के पश्चात शेष बालाघाट तहसील में तहसील बालाघाट के प.ह.न. 17 से 56 तक कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता के कुशल संचालन के लिये 17 पद स्वीकृत किये गये है। जिसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफ्तरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 5 पद शामिल है। जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी का सृजन मंत्रिपरिषद द्वारा जिला रायसेन में प्रस्तावित तहसील बम्होरी में वर्तमान तहसील सिलवानी के प.ह.न. 01 से 20 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हलके समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील बम्होरी के गठन के पश्चात शेष तहसील सिलवानी में तहसील सिलवानी के प.ह.न. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये है। तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/ दफतरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 5 पद शामिल है। रायसेन में तहसील सुल्तानगंज का गठन मंत्रिपरिषद द्वारा जिला रायसेन में प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज का गठन किया गया जिसमें वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.न 34 से 61 तक, कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज के गठन के पश्चात शेष तहसील बेगमगंज में तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 01 से 33 तक, इस प्रकार कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होगे। जिला रायसेन में नवीन तहसील सुल्तानगंज के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये। जिसमें तहसीलदार 01, नायब तहसीलदार 01, सहायक ग्रेड 2 के 02, सहायक ग्रेड-3 के 04 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/ दफतरी/ बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 पद शामिल है। मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन मंत्रिपरिषद द्वारा जिला मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन किया गया जिसमें वर्तमान तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का 01 से 31 कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे। तत्पश्चात्‌सीतामऊ तहसील में पटवारी हल्का नम्बर 32 से 74 तक कुल 43 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। जिला मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर के कुशल संचालन के लिये कुल 17 पद स्वीकृत किये गये। जिसमें तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार के 7, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/ दफतरी/ बस्तावरदार का 1 , वाहन चालक का 1 और भृत्य के 5 पद शामिल है। 8 ग्राम पंचायतें, नगर परिषद और ब्यौहारी बनेगी नगर पालिका मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नाहरगढ, बोलिया एवं गांधीसागर, सीधी जिले की ग्राम पंचायत सेमरिया, शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत अवन्तिपुर बड़ोदिया एवं गुलाना, सतना जिले की ग्राम सिंहपुर, हरदा जिले की ग्राम पंचायत रहटगांव, को नगर परिषद के रूप में गठन एवं शहडोल जिले की नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन किये जाने तथा राज्यपाल को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भवन विकास निगम के 77 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के सुचारू संचालन के लिये 77 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग कमला पार्क से खानूगांव (होटल इंपिरियल सेबरे के पास) तक 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। खानूगांव के बाद एलिवेटेड कॉरिडोर दो हिस्सों में बट जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर की पहली शाखा खानूगांव से शुरू होकर भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर के समीप समाप्त होगी, जो सिक्स लेन एलिवेटेड होगी। दूसरी शाखा खानूगांव से शुरू होकर मौजूदा संरेखण पर वर्तमान लेवल का पालन करते हुए लालघाटी चौराहे तक जाएगी, जो 6 लेने होगी। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जावेगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हजार 156 करोड़ का अनुमोदन दिया गया। सेवामुक्त होने पर कोटवार को एक लाख रूपये दिये जाने की स्वीकृति मंत्रि परिषद् द्वारा सेवामुक्त होने पर कोटवार को निर्धारित नियमों अंतर्गत एक लाख रूपये की राशि दिये जाने की स्वीकृति दी गई। पैक्स और लैम्पस की प्रबंधकीय अनुदान की राशि में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा सहकारिता विभाग की योजना अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैम्पस) को दिये जाने वाले प्रबंधकीय अनुदान की राशि में प्रति समिति 3 लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिये 136 करोड़ 11 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष समितियों को उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिये पैक्स एवं लैम्पस समितियों के विक्रेताओं को भी 3 हजार रूपये प्रति विक्रेता प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय बढाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये भी 46 करोड़ 89 लाख रूपये की राशि प्रबंधकीय अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष समितियों को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। योजना का क्रियान्वयन 01 अक्टूबर, 2023 से किया जायेगा। स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सभी शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई-स्कूटी/स्कूटी के क्रय करने की कार्यवाही के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। साधन सम्पन्न विद्यालयों के उन्नयन और सुविधा विस्तार के प्रस्ताव मंत्रि-परिषद द्वारा सीएम राईज स्कूल योजना अंतर्गत सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों के उन्नयन और सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। तीन सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करने की अनुमति मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 परियोजनाओं क्रमश: बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खण्डवा उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई। लगभग 1,12,220 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली तीनों परियोजनाओं की लागत राशि 3 हजार 598 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में वृद्धि की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में 250 रूपये की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह राशि 1250 रूपये के स्थान पर 1500 रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक बार ही शुल्क लिए जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल एक बार ही शुल्क लिए जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया। कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। शहीद हुए वनकर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों केचयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 85 विद्यालयों को सीएम राइज योजना में शामिल किया जा चुका है। 85 विद्यालयों में से 16 का स्थान परिवर्तन एवं 10 नवीन विद्यालयों का चयन सीएम राइज योजनांतर्गत किया जा रहा है। जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति मंत्रि-परिषद जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है। कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय 800 रूपये प्रति दिवस से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति दिवस एवं दैनिक भत्ता 250 रूपये प्रति दिवस से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिवस किया गया। लोक कलाकारों को आवागमन, स्थानीय परिवहन तथा आवास सुविधा पूर्ववत जारी रखी जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में प्रतिभागिता हेतु जाने वाले कलाकारों तथा उनके समन्वय हेतु जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजे जाने के लिये संस्कृति विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा। विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर युवाओं के लिए ‘’विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र’’ की स्थापना की स्वीकृति दी है। प्रत्येक जिले के अग्रणी/चयनित महाविद्यालय में सर्व सुविधायुक्त कार्यालय, कम्प्यूटर लैब तथा अध्ययन कक्ष का पृथक से निर्माण किया जाएगा। विवेकानंद युवा संसाधन केन्द्र में भौतिक स्वरूप, त्रिस्तरीय समितियां होंगी। कुल अनुमानित आवर्ती व्यय 15 करोड़ 43 लाख एवं अनावर्ती व्यय 58 करोड़ 40 लाख रूपए, इस प्रकार कुल 73 करोड़ 83 लाख रूपए व्यय की स्वीकृति दी है। कर्मचारियों को आयुष्मान भारत ''निरामयम'' प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल मंत्रि-परिषद प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्‍मान भारत ''निरामयम'' प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी है। भारत निरामय योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत पात्र हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिये एसपीव्ही (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन संबंधी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेण्डम तथा आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यलाय उज्जैन का कैम्पस जिला रीवा में भी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा अमरपाटन जिला मैहर में नवीन शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्याल की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन जिले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संवर्ग को वर्ष 2016 से 7वां वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी गई। वनरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की दिनांक से मूल वेतन स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई है।  

भोपाल : राज्य स्तरीय वन्यप्राणी सप्ताह 2023 के अंतर्गत 5 अक्टूबर शत 5.00 बजे पक्षी अवलोकन एवं जैवविविधता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजीव गांधी महाविद्यालय सुल्तानिया उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मागांधी महाविद्यालय के कुल 64 प्रतिभागियों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के दर्शन किये जिनमें प्रमुख है कोयल, पर्पल हेरॉन, में हेरान नाईट हेरान ब्लैक रेड स्टार्ट पर्पल सनबर्ड, कोगन किंगफिशर एवं स्पॉटेड जय आदि को देखकर प्रतिभागी उत्साहित हो उठे। स्रोत व्यक्ति के रूप में डॉ. सुरेन्द्र तिवारी डॉ. सुदेश वाघमारे, डॉ. संगीता राजगीर एवं मो. खालिक उपस्थित थे। इस अवसर पर संचालक बन विहार पदमप्रिया बालकृष्णन भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक चन विहार एस.के. सिन्हा द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं के रूप में प्रातः 10:30 बजे से 'वन्यप्राणी' थीम पर खुला वर्ग के लिये मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 159 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा प्रातः 11.30 बजे से प्राकृतिक आपदाएं मानव निर्मित है विषय पर शिक्षक बाद विवाद प्रतियोगिता विश्व प्रकृति निधि भारत यो सहयोग से आयोजित की गई जिसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किये। अन्य प्रतियोगिता के रूप में दोपहर 12.30 बजे से 'वन्यप्राणी थीम पर पॉम पेंटिंग प्रतियोगिता प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया गया। कल 6 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम शुक्रवार 6 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे से वन विहार स्थित बिहार वीथिका में विद्यालयीन छात्र/ छात्राओं के लिये जागरूकता के लिसे सृजनात्मक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमे विषय विशेषज्ञों द्वारा क्ले मॉडलिंग एवं पेपर क्राफ्ट निर्माण करना सिखाया जायेगा।