भोपाल  ।   मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब जनप्रतिनिधियों के लिए पोस्टर, बैनर, पर्चे प्रकाशित करने में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।भोपाल एडीएम प्रकाश सिंह चौहान एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रकाशकों एवं मुद्रकों की बैठक हुई। इसमें उनको अधिकारियों की तरफ से इस अवसर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।  निर्देशों के उल्लंघन पर 6 माह की सजा  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पेम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। प्रकाशित सामग्री पर सख्या अंकित करना अनिवार्य  बैठक में निर्देश दिये गये कि शुचितापूर्ण निर्वाचन के लिए यह अनिवार्य है कि सभी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रिंट एवं प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, प्रसारित की जाने वाली सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय तथा व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जायेगा।  धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री न करें प्रकाशित बैठक में अधिकारियों ने कहा कि कोई भी प्रकाशक एवं मुद्रक ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं की जाये। निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।

भोपाल ।    मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य कामकाज के साथ ही अब पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी है। गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित पुलिस अधिकारियों की सेवाएं चुनाव आयोग को सौंप दी है। गृह विभाग ने किए आदेश जारी मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई सेवाओं के बाद अब चुनाव आयोग के निर्देश पर डीजीपी मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी को चुनाव संबंधी कार्य में संलग्न करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रालय में थमी हलचल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता सोमवार को लागू होते ही मंत्रालय में जो हलचल थी, वह थम गई है। इससे अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। अपर मुख्य सचिव से लेकर उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों ने नीतिगत मामलों की फाइलों को एक तरफ कर दिया है और चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार केवल नियमित काम ही कर रहे हैं। कार्यों की सूची मांगी दरअसल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने निर्माण विभागों के साथ उन सभी विभागों से स्वीकृत और मौके पर जो काम प्रारंभ हो चुके हैं, उनकी सूची मांग ली है और वे कार्य ही संचालित होंगे जो पूर्व से स्वीकृत है। नए कार्यों को लेकर फिलहाल कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मंत्रालय में प्रतिदिन एक हजार अधिक आंगतुक अपने कार्यों से संंबंधित फाइलें व आवेदन लेकर आते थे। यह भीड़ भी लगभग एक चौथाई हो गई है। मंत्रालय में अन्य जिलों से आने वाले आंगतुकों का आवागमन थम गया है। हालांकि चुनाव से संबंधित कार्य के लिए अधिकारी वर्ग का आवागमन जारी रहेगा।

सीहोर ।  मंगलवार दोपहर बिलकिसगंज मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन लोगों को हार्वेस्टर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं उनके साथ जा रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। हालांकि चोट अधिक लगने से महिला कुछ बोल नहीं पा रही है। जानकारी के अनुसार बिलकिसगंज थाना के तहत मंगलवार की दोपहर ग्राम जताखेड़ा से बिलकिसगंज की ओर तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी कुलास के पास बने वेयर हाउस के नजदीक मोड़ पर एक हार्वेस्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे जताखेड़ी निवासी कृपाल वर्मा पिता प्रेमनारायण उम 40 वर्ष, रउफ खां पिता रसीद खां उम्र 32 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। वहीं उनके साथ बाइक सवार रामकली वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस व 108 एंबुलेंस की दी। मोड़ पर अक्सर होते हैं हादसे मालूम हो कि बिलकिसगंज मार्ग पर कई जोड़ व मोड़ बने हुए है, जहां संकेतक नहीं होने व एक तरफ से मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आए दिन हादसे होते हैं। बिलकिसगजं के थाना प्रभारी विजयराज ने बताया कि मंगलवार दोपहर में जताखेड़ा से बिलकिसगंज तरफ एक बाइक पर तीनो आ रहे थे, जिन्हें हार्वेस्टर ने टक्कर मारी है। घायल महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के शव अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं।

 भोपाल  ।   मप्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक किसी को स्वेच्छानुदान नहीं दे सकेंगे। इस पर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक रहेगी। वहीं, कोई नया काम भी अब प्रारंभ नहीं होगा। भले ही वह स्वीकृत ही क्यों न हो गया हो। पहले से चल रही लाड़ली बहना सहित हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी। नए हितग्राही अब नहीं बनाए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग के नए निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जो नए निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार कोई भी मंत्री अपने सरकारी काम के साथ-साथ चुनावी दौरा नहीं कर सकेंगे। चुनाव कार्य के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। राजकीय विमान या वाहन का उपयोग केवल सरकारी कार्य के लिए होगा। राज्‍य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन नहीं राज्य के खर्च पर अब कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। मंत्री सड़क बनाने या पानी पहुंचाने का वादा नहीं करेंगे। किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतदाता को प्रभावित करने वाला कोई भी काम अब नहीं हो सकेगा। लाड़ली बहना सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाएं जारी रहेंगी या नहीं से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूर्व से चल रही योजनाएं जारी रहती हैं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण करना आवश्यक है तो उसके लिए प्रस्ताव बनाकर अनुमति के लिए आयोग को भेजना होगा। यदि किसी काम के कार्यादेश जारी हो चुके हैं और वह मौके पर प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाएगा। अनुम‍त‍ियां आनलाइन दी जाएंगी किसी भी शासकीय या सार्वजनिक स्थान पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। आनलाइन अनुमतियां दी जाएंगी। शासकीय वेबसाइट से राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो या संदेश हटाए जाएंगे। शासकीय संपत्ति पर लगे होर्डिंग्स या पोस्टर 24 घंटे, सार्वजनिक संपत्ति पर 48 घंटे और निजी संपत्ति पर लगे होर्डिंग्स 72 घंटे में हटाए जाएंगे। लाउडस्पीकर रात दस से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। स्वीकृत और काम शुरू नहीं होने वाले कार्यों की मांगी सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शासन से स्वीकृत और मौके पर जितने काम प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनकी सूची मांगी है। दरअसल, कई काम पिछले दिनों स्वीकृत किए गए, पर वे मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। ऐसे सभी काम अब चुनाव की आचार संहिता के बाद ही प्रारंभ हो पाएंगे। 24 घंटे चलेंगे कंट्रोल रूम शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य और जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम प्रारंभ हो गए हैं। सी विजिल एप पर भी आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी शिकायत कर सकता है। 100 मिनट में कार्रवाई कर सूचना भी दी जाएगी। एक माह में 24 करोड़ की शराब और साढ़े सात करोड़ नकदी जब्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पिछले एक माह में जांच एजेंसियों ने साढ़े सात करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। वहीं, 14 लाख 93 हजार लीटर शराब जब्त की है, जिसका मूल्य 24 करोड़ रुपये है। 22 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स, 12 करोड़ रुपये की बहुमूल्य धातु से बनी वस्तु और 60 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य सामग्री जब्त की गई है। बीते चार माह में एक लाख 70 हजार 623 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई तो एक लाख 77 हजार 33 गैर जमानती वारंट तामील कराए गए। छह हजार 424 अवैध हथियार जब्त किए गए तो 35 हजार हथियार जमा कराए गए।  

हरदा ।  युवती की मौत के मामले में हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर मंगलवार को शहर बंद रहा। आरोपित पर कठोर कार्रवाई और परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मृतका के स्वजनों के साथ संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। शहर का किराना बाजार, कपडा बाजार, कसेरा बाजार, गणेश चौक क्षेत्र, नई सब्जी मंडी बाजार, नया बाजार सहित चाय और पानी की अस्थायी दुकानें तक सुबह से बंद हैं। यह है मामला गौरतलब है कि पीड़िता के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले साजिद पिता शहीद अंसारी ने झूठे प्यार का झांसा देकर दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी थी। दस दिनों के भीतर एक लाख रुपये की डिमांड भी की। इतना ही नहीं उसका अपहरण कर गैंगरेप करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसके बाद परेशान युवती ने 6 अक्टूबर की रात को ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली थी। मृतका के मरने के दूसरे दिन बाद उसका सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसके साथ की गई दरिंदगी का जिक्र मिला था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया। साथ ही आरोपित युवक को फांसी की सजा देने और घटना के अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। आरोपित को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस जीआरपी ने आरोपित साजिद अंसारी के खिलाफ आइपीसी की धारा 306, 376, 384, 506 का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवती सुरभि प्रजापति (26) का सुसाइड नोट बरामद होने के बाद पता चला कि मोहल्ले के साजिद अंसारी ने प्यार में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उधार बोलकर आरोपी ने पीड़िता से 1 लाख 65 हजार रुपये ले लिए थे। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने 1 लाख रुपये की और डिमांड की। जीआरपी इटारसी टीआई रामस्नेही चौहान ने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बयानों व तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक माह से कर रहा था परेशान पीड़िता को साजिद एक माह से परेशान कर रहा था। 8 सितंबर को पीड़िता ने उसका मोबाइल नंबर ब्लाक कर दिया। 19 सितंबर तक दर्जनों बार काल किए। यह उसकी काल लिस्ट में है। 23 सितंबर को आरोपी ने बाजार में सुरभि का पीछा किया। रोककर धमकाया कि तूने 1 लाख रुपये नहीं दिए तो 10 दिन के बाद तुझे छोड़ूगा नहीं। तूझे जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकियों और परिवार की बदनामी के डर से उसने अपनी जान दे दी। बंद रहे निजी स्कूल शहर बंद के आह्वान के चलते मंगलवार को निजी स्कूल भी बंद रहे। स्कूल प्रबंधकों ने एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया ग्रुपों पर सूचना भेजकर अभिभावकों को मंगलवार को स्कूल बंद रखने की सूचना दी थी। स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अभिभावकों से उन्हें मंगलवार को स्कूल नहीं भेजने की अपील की थी।

छतरपुर ।    मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है फिर भी दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गायब हैं। खासतौर पर बुंदेलखंड में उमा की हाल के चुनावों में खासी सक्रियता दिखती रही है। इस बार वह नजर नहीं आ रहीं। समर्थकों का उत्‍साह नदारत छतरपुर-टीकमगढ़ जिलों की सीटों पर उनके समर्थकों में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार में अल्प समय के लिए उनके भतीजे राहुल लोधी को जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया है, उससे भी वह खुश नहीं हैं। समर्थक भी मान बैठे हैं कि इससे ज्यादा फिलहाल उमा दीदी के कोटे में कुछ आने वाला नहीं है। उमा की इस चुप्पी के अब तरह-तरह से निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। प्रीतम लोधी को पिछोर से टिकट दिया भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने के अलावा भाजपा ने ग्वालियर अंचल की पिछोर विधानसभा सीट पर उमा भारती के समर्थक प्रीतम लोधी को टिकट दिया है, फिर भी वह सक्रिय नहीं दिख रही हैं। नाखुशी का यह कारण जानकारों का कहना है कि उनकी नाखुशी का एक कारण यह भी है कि प्रीतम को उस सीट से टिकट दिया गया जिसे कांग्रेस का अभेद किला माना जाने लगा है। हालांकि बुंदेलखंड के लोधी वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने प्रीतम को मौका देकर लोधी समाज को संदेश दिया है। वह भी तब जबकि ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उन्हें पार्टी से निकाला गया था। कुछ दिनों पहले ही उन्हें पार्टी में फिर शामिल किया गया। तीन माह पहले उत्साहित थी बोलीं- हम लड़ेंगे नहीं लड़ाएंगे बुंदेलखंड में उमा भारती अपना मजबूत दबदबा रखती हैं। तीन माह पहले छतरपुर के हनुमान मंदिर में पूजा करने आईं तब उत्साहित दिखीं थी। पत्रकारों के सुवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि इस बार वह चुनाव लड़ेंगी, नहीं बल्कि लड़वाएंगी।

 भोपाल  ।   भाजपा ने मप्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी सूची में 24 मंत्रियों को टिकट देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जताया है। अधिकतर शिवराज के विश्‍वासपात्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए मंत्रियों को छोड़ दें तो अधिकतर शिवराज सिंह चौहान के विश्वासपात्र हैं। यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। प्रत्‍याशी चयन को लेकर भाजपा सतर्क दरअसल, भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर फूंक-फूंककर कदम उठा रही है। बुंदेलखंड और विंध्य में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं, इसलिए इसे देखते हुए टिकट तय किए गए हैं। कुछ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है तो कुछ मंत्रियों को संगठन की पसंद पर भी प्रत्याशी बनाया गया है। उमा के भतीजे राहुल को भी मिला टिकट पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी को भी खरगापुर से प्रत्याशी बनाया गया है। संगठन ने फिर चुरहट में शरदेंदु तिवारी पर भरोसा जताया है। उन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह को हराया था। विधायकों में से ज्यादातर शिवराज समर्थक हैं। चौहान ने भी केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य से जिन प्रत्याशियों की सिफारिश की गई थी, उन पर पार्टी नेतृत्व ने भी भरोसा जताया है।

नर्मदापुरम ।    राज्यस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में टीम लेकर आए खरगोन के कोच नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गए। ट्रेन से बैग उतारते समय उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो प्लेटफार्म से नीचे गिरे और ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनके दोनों पैर कट गए। उन्हें गंभीर हालत में शहर के नर्मदा अपना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के जनसम्पर्क अधिकारी मनोज सारन ने बताया कि 48 वर्षीय कोच मुसर्लिन शेख, पिता गुलाम हुसैन मोहम्मद, 49 मैन रोड मोहम्मदपुर तहसील गोगांव जिला खरगोन निवासी हैं। वह ओवरनाइट एक्सप्रेस से सोमवार रात्रि में गिर गए थे। जिससे उनके दोनों पैर कट गए। आरपीएफ के जवानों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 

भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चार सूची जारी कर कुल 136 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इनमें 27 एसटी और 18 एससी के लिए सुरक्षित सीटों पर भाजपा ने चुनावी समीकरण साधने के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। 16 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में मध्‍य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की घोषित अब तक की सूची में कुल 16 महिला प्रत्याशी भी पार्टी का चुनाव में नेतृत्व करेंगी। कामाख्या प्रसाद सिंह सबसे कम उम्र के प्रत्याशी महराजपुर से प्रत्याशी बनाए गए कामाख्या प्रसाद सिंह सबसे कम उम्र के प्रत्याशी है, वहीं सबसे ज्यादा उम्र के चार प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। पूर्व में जयसिंह नगर से जयसिंह मरावी और जैतपुर से मनीषा सिंह प्रत्याशी थे। 11 प्रत्‍याश‍ियों को पहली बार मिला मौका अब जयसिंह नगर से मनीषा सिंह और जैतपुर से जयसिंह मरावी प्रत्याशी बनाए गए है। 136 प्रत्याशियों की सूची में 11 प्रत्याशी ऐसे हैं, जिन्हें पहली बार टिकट मिला है।

भोपाल ।  राजधानी के टीटी नगर थाना इलाके में लिंक रोड नंबर दो पर रविवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। तुलसी टावर के पास दो तेज रफ्तार कारों की टक्कर हो गई। हादसा इतना जबर्दस्त था कि एक कार उछलकर दूसरी कार के ऊपर चढ़ गई। टक्कर होते ही दोनों कारों के एयरबैग खुल गए। इस वजह से कार में सवार लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। दो लोगों को मामूली चोट लगी है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। इसकी वजह से मार्ग पर थोड़ी देर के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलवाकर दोनों कारों को मार्ग से हटवाया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। 

भोपाल ।  प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी सोमवार रात जारी कर दी है। इसमें पथरिया (दमोह) से बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह समेत 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए सामान्य, ओबीसी अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम लगभग एक सप्ताह पहले ही तय कर लिए थे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सूची की प्रतीक्षा में घोषणा नहीं की थी। प्रदेश में पहली बार बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है। 178 सीटों पर बसपा और 52 पर (जीजीपी) चुनाव लड़ेगी। इसके पहले जारी दो सूचियों में बसपा 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से दो उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मध्‍य प्रदेश में बसपा ने जारी की पथरिया विधायक रामबाई समेत 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची उम्मीदवार -- विधानसभा क्षेत्र -- जिला रामबाई सिंह--      पथरिया--         दमोह सोनेराम कुशवाह --  जौरा --         मुरैना सोनेराम धाकड़ उर्फ सोनी-- सबलगढ़ -मुरैना रामवरन सिंह --अंबाह-- मुरैना महेश कुशवाह --विजयपुर-- शिवपुर राजू चौधरी --भांडेर --दतिया ह्रदेश कुशवाह --खरगापुर --टीकमगढ़ घासीराम पटेल --राजनगर --छतरपुर डीलमणी सिंह उर्फ बब्बू राजा --छतरपुर-- छतरपुर महेंद्र गुप्ता-- बिजावर -- छतरपुर सुभाष शर्मा उर्फ डोली-- चित्रकूट-- सतना रामायण साकेत--- मनगवां --रीवा रानी वर्मा-- सिहावल -- सीधी विजय कुमार विरसा-- जैतपुर -- शहडोल सुभाष मरकाम ---सिहोरा --जबलपुर अजाव लाल शास्त्री-- वारा सिवनी-- बालाघाट पंचेश्वर गुरुजी-- कटंगी-- बालाघाट अहिरवरन सिंह गुर्जर --शिवपुरी -शिवपुरी उमा देवी वर्मा-- गोविंदपुरा --भोपाल सविता अहिरवार-- गाडरवारा --नरसिंहपुर विक्रम हिरपाची-- छिंदवाड़ा-- छिंदवाड़ा इंदल राव खातरकर-- मुलताई-- बैतूल संदीप अटूट -- खंडवा -- खंडवा वद्रीलाल कटारिया -- आष्टा -- सीहोर बलवंत सिंह गुर्जर -- सुवासरा -- मंदसौर दिलीप कासडेकर -- नेपानगर -- बुरहानपुर

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर बंधेगा, इस बात का निर्णय काफी हद तक महिला वोटरों के हाथ में है। पिछले 15 वर्षों के अंतराल में राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या में पुरूषों के मुकाबले तीन गुना वृद्धि हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी महिला मतदाताओं के वोट का खासा प्रभाव पड़ेगा, जो मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 के इतिहास को दोहरा सकती हैं।  प्रदेश में मजबूत होती महिला ब्रिगेड मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का महिलाओं पर खासा असर पड़ा है। महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं के एवज में अधिक होने के साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि राज्य की महिला ब्रिगेड अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और सजग है। महिलाएं अपने वोट का सही इस्तेमाल करना जानती हैं। वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बड़ी संख्या में महिला वोटर को भाजपा की ओर मोबलाइज करने का काम किया था। वर्ष 2006 के बाद यदि बात 2023 की करें तो इस बीच मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महिला एवं बाल कल्याण विकास योजनाओं पर एक बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है, जिसमें लाड़ली बहना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही महिला उद्यम, शिक्षा और आसान ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे छोटी जरूरतों को समझकर प्रदेश सरकार महिलाओं की सच्ची हितैषी साबित हुई है। विशेषज्ञों की मानें तो महिलाएं विधानसभा चुनाव में इन सभी उपलब्धियों का जवाब वोट से देंगी, निश्चित रूप से एक महिला सिर्फ महिला होती है, यहां जाति या समुदायों की राजनीति नहीं चलती। इसलिए देखा गया है जिस भी सरकार ने महिलाओं की राहें आसान कीं, उसकी जीत सुनिश्चित हुई है। वर्ष 2020 के एवज में यदि वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की ओर देखें तो सरकार की कमाई का 25 प्रतिशत महिलाओं के हित में शुरू की गईं योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कुल बजट का 85000 करोड रुपए लाड़ली लक्ष्मी एवं अन्य योजना में खर्च किया। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपए हस्तांतरित किए गए, जिससे महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतें खुद पूरी कर रही है। भाजपा प्रदेश में इन योजनाओं के माध्यम से महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है।

सूखी फसलें जिस प्रदेश की पहचान थी, जहां कभी किसान बूंद-बूंद पानी को तरसता था आज उसी मध्यप्रदेश ने सिंचाई और कृषि क्षेत्र में नए सोपान गढ़े हैं। मध्य प्रदेश ने कुछ महीने पहले ही कृषि विकास और सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान के लिए केंद्र सरकार की ओर से देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया । केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा दिए गए इस अवार्ड को मध्यप्रदेश ने अपने निरंतर प्रयासों से हासिल किया है। 2003 में जिस प्रदेश की सिंचाई क्षमता मात्र 7 लाख हेक्टेयर थी आज यही सिंचाई क्षेत्र बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। सिंचाई क्षमता के अनुरूप वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश को पाइप प्रणाली के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया है । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर इस अवार्ड के साथ जाना जाता है । 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का लक्ष्य  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने इस सर्वाधिक सिंचाई स्तर की उपलब्धि को हासिल किया है। वर्ष 2023 की सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2025 में 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी रखा गया है । कभी सिंचाई के मामले में पहले नंबर पर आने वाले पंजाब को तीसरे नंबर पर भेजकर मध्यप्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश में जल स्तर एवं सिंचाई की क्षमता के अनुपात पर एक नजर डालते हैं... पानीदार प्रदेश पर एक नजर  2003 में सिंचाई क्षमता - 7.5 लाख हेक्टेयर 2023 में सिंचाई क्षमता - 47 लाख हेक्टेयर 2025 में सिंचाई का लक्ष्य - 65 लाख हेक्टेयर एमपी का सिंचाई पर बजट - 6864 करोड़ प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं - 5299 जलाभिषेक अभियान में 5 लाख वाटर बॉडीज का निर्माण । हर जिले में 75 अमृत सरोवर । बुंदेलखंड में केन-बेतवा लिंक परियोजना संचालित । प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में नदियों-डैम से नहरों का जाल  पंजाब छूटा पीछे, मध्य प्रदेश नंबर 1 मध्यप्रदेश धीरे-धीरे कृषि में सिंचाई क्षमता और उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब और हरियाणा के बराबर पहुंचने वाला है। मप्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन, नई सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल परियोजनाओं के लिए छोटे, मध्यम और बड़े बांध बनाए हैं। सिंचाई का रकबा करीब छह गुना बढकर 45 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। नतीजा प्रदेश में पैदावार बढ़ी तो किसान भी संपन्न होने लगे हैं। एमपी सरकार ने बीते दो सालों में 126 नयी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की है। इनमें चार वृहद्, 10 मध्यम और 112 लघु परियोजनाएँ शामिल हैं। इन सभी 126 सिंचाई परियोजनाओं की लागत 6 हजार 700 करोड़ रूपए है। इन नयी सिंचाई परियोजनाओं से 3 लाख 34 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। बता दें कि तवा परियोजना के तहत लोगों को सिंचाई के क्षेत्र में काफी ज्यादा लाभ मिला है, जिसकी बदौलत एमपी सिंचाई के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर है।

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि मध्यप्रदेश में आज से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 17 नवम्बर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसम्बर को होगी। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हजार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हजार 607 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हजार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हजार 373 है। प्रदेश में 64 हजार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हजार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हजार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मदान केंद्र पर शौचालय, रेंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक एवं (पीडब्ल्यूडी) दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बेलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा। राजन ने बताया कि प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन सदन में आज से ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/ निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतरराज्यीय नाकों, प्रदेश में अवैध शराब, नगद राशि आदि पर निगरानी रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित C Vigal ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान प्रेक्षकगण संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे, जिनमें सामान्य प्रेक्षक, पुलिस और व्यय प्रेक्षक निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया को देखेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।  

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर बंधेगा, इस बात का निर्णय काफी हद तक महिला वोटरों के हाथ में है। पिछले 15 वर्षों के अंतराल में राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या में पुरूषों के मुकाबले तीन गुना वृद्धि हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी महिला मतदाताओं के वोट का खासा प्रभाव पड़ेगा, जो मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 के इतिहास को दोहरा सकती हैं।  प्रदेश में मजबूत होती महिला ब्रिगेड मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का महिलाओं पर खासा असर पड़ा है। महिला मतदाताओं की संख्या पुरूष मतदाताओं के एवज में अधिक होने के साथ ही महत्वपूर्ण यह भी है कि राज्य की महिला ब्रिगेड अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और सजग है। महिलाएं अपने वोट का सही इस्तेमाल करना जानती हैं। वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बड़ी संख्या में महिला वोटर को भाजपा की ओर मोबलाइज करने का काम किया था। वर्ष 2006 के बाद यदि बात 2023 की करें तो इस बीच मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महिला एवं बाल कल्याण विकास योजनाओं पर एक बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है, जिसमें लाड़ली बहना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही महिला उद्यम, शिक्षा और आसान ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे छोटी जरूरतों को समझकर प्रदेश सरकार महिलाओं की सच्ची हितैषी साबित हुई है। विशेषज्ञों की मानें तो महिलाएं विधानसभा चुनाव में इन सभी उपलब्धियों का जवाब वोट से देंगी, निश्चित रूप से एक महिला सिर्फ महिला होती है, यहां जाति या समुदायों की राजनीति नहीं चलती। इसलिए देखा गया है जिस भी सरकार ने महिलाओं की राहें आसान कीं, उसकी जीत सुनिश्चित हुई है। वर्ष 2020 के एवज में यदि वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की ओर देखें तो सरकार की कमाई का 25 प्रतिशत महिलाओं के हित में शुरू की गईं योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कुल बजट का 85000 करोड रुपए लाड़ली लक्ष्मी एवं अन्य योजना में खर्च किया। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह 1250 रुपए हस्तांतरित किए गए, जिससे महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतें खुद पूरी कर रही है। भाजपा प्रदेश में इन योजनाओं के माध्यम से महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है।