भोपाल । मध्यप्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है। भाजपा ने यहां की 66 सीट में से 37 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बची 29 सीटों पर गुजरात फॉमुला लागू किए जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि टिकट वितरण का जो तरीका अपनाया जा रहा है वह ठीक वैसे ही है। ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर नए चेहरों को अब मौका मिल सकता है। पार्टी के रवैये से मौजूदा मंत्री सहित 20 विधायकों की सांस ऊपर नीचे हो रही हैं। भाजपा हर कीमत पर सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके चलते हर गतिविधियों पर गृह मंत्री अमित शाह की निगाह है। सारे सूत्र उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब तक पार्टी चार सूची जारी करके 136 टिकटों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें मालवा-निमाड़ की 37 सीट भी शामिल है। सी और डी केटेगरी को पहले दो चरणों में लिया गया तो सोमवार को जारी सूची में ‘ए’ ग्रेट की सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। अब ‘बी’ केटेगरी की सीटों से उम्मीदवारों के नाम जारी करना बाकी है। इसको लेकर पार्टी खासी मंथन कर रही है। सरकार बनाने में अहम भूमिका पार्टी का मानना है कि ये सीटें ही सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसलिए जरा सी चूक पार्टी को भारी पड़ सकती है। इसके चलते सभी सीटों पर कई पैमानों पर मंथन किया जा रहा है। कुल 94 सीटों में 29 मालवा-निमाड़ की भी हैं, जिसमें 20 विधानसभाओं में पार्टी के विधायक काबिज है। रोके जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अधिकांश सीटों का सर्वे विधायकों का साथ नहीं दे रहा है, जिसमें संघ की रिपोर्ट भी कमजोर बताई जा रही है। इधर, पार्टी हर कीमत पर जीत चाहती है। इसलिए गुजरात फॉर्मूले पर खासा मंथन चल रहा है। ऐसा हुआ तो कई टिकट काट जाएगे। वहां पर जातिगत समीकरण के साथ प्रभाव को देखते हुए नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। यह है गुजरात फॉर्मूला 2022 के गुजरात चुनाव में भाजपा ने नया फॉर्मूला पेश किया था। पिछले चुनाव के 85 प्रत्याशियों को मौका नहीं दिया गया था, जिसमें मंत्री, विधायक और कई कद्दावर नेता भी थे। भाजपा ने बड़ी संख्या में युवा व महिलाओं को टिकट दिए थे, जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। नए प्रत्याशियों ने युवा वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसका परिणाम यह रहा कि भाजपा बंपर सीटों से सरकार में आई।

भोपाल । मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले चार चुनाव से भाजपा का दबदबा है। कांग्रेस लगातार संघर्ष करती आ रही है। बुंदेलखंड की 26 सीटों में अभी भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास सात और एक बसपा के पास है। यहां जातिगत राजनीति हावी रहती है। राजनीतिक दल भी जाति के आधार पर ही अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं। यही वजह है कि यहां सपा और बसपा भी परिणाम प्रभावित करती हैं। वर्तमान समय में बुंदेलखंड की 18 सीटों पर भाजपा, सात पर कांग्रेस और एक पर बसपा का कब्जा है। 2013  में भाजपा को 20 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। 2008 में भाजपा को 14, कांग्रेस को आठ, जनशक्ति को दो, सपा को एक और निर्दलीय को एक सीट मिली थी। वहीं 2003 में भाजपा को 20 और कांग्रेस को दो तथा सपा को दो सीट मिली थ्ज्ञी। क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आठ सीटें आरक्षित हैं। इसमें से पांच सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के पास है। इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सागर में संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास करा कर अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने का दांव चला है। इसकी काट में कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कांग्रेस की सरकार बनने पर संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का एलान कराया। भाजपा अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। चुनाव से पहले इस क्षेत्र में कई सौगातें दी है। वहीं, कांग्रेस भी अपनी सीट बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने 15 पर प्रत्याशी घोषित किए बुंदेलखंड की 24 सीटों में से 15 पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बाकी सीटों पर भाजपा का मंथन जारी है। निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ में भाजपा में पेच फंसा हुआ है। इस क्षेत्र की एकमात्र सीट खरगापुर से भाजपा ने उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसे लोधी वोटरों को साधने के लिए भाजपा का जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का बड़ा दांव बताया जा रहा है। वहीं, सागर की आठ में से सात सीट पर भाजपा ने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है। इसमें सुरखी से गोविंद सिंह राजपूत, रेहली से गोपाल भार्गव, खुरई से भूपेंद्र सिंह, नरियावली से इंजीनियर प्रदीप लारिया, सागर से शैलेंद्र जैन, देवरी से ब्रजबिहार पटैरिया और बंडा से वीरेंद्र सिंह लोधी शामिल हैं। यहां पर बीना सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। यहां से वीरेंद्र खटीक को चुनाव में उतारने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छतरपुर की चंदला और बिजावर विधानसभा सीट को छोडक़र छह में से चार सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वहीं, दमोह जिले की पांच सीटों में से केवल दमोह और गुन्नौर सीट पर ही अभी तक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बसपा, सपा और भीम आर्मी मैदान में बुंदेलखंड में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ के इलाके उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए हैं। यहां पर बसपा और सपा का प्रभाव रहा है। बुंदेलखंड पिछडेपन के साथ जातिवाद की बड़ी समस्या है। यही वजह है कि यहां पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा दूसरे दल भी बाजी मार जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र में बीएसपी की रामबाई पथरिया और बिजावर से सपा के राजेश शुक्ला गोलू भैया जीते थे। हालांकि, सपा उम्मीदवार बाद में भाजपा में शामिल हो गए। इस बार भी उत्तर प्रदेश से लगी बुंदेलखंड की सीटों पर बसपा और सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। केन बेतवा प्रोजेक्ट से भाजपा को उम्मीद चुनाव के पहले भाजपा की मोदी सरकार ने केन बेतवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसे बुंदेलखंड के लिए मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह नदी जोडो योजना है। इससे बुंदेलखंड की लंबे समय की सूखे की समस्या खत्म होने की उम्मीद है। बुंदेलखंड के छह जिले सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी है।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पीएफआई जांच को लेकर अभी हाल ही में दिए गए एक बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ की जा रही जांच और छापेमारी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। एनआईए की ओर से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ छह राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान को लेकर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर इस संगठन के खिलाफ कोई आरोप है, तो छापेमारी करना ठीक है, लेकिन ऐसे 97 फीसदी मामलों में आरोप झूठे पाए गए हैं। हालांकि, कांग्रेस द्वारा हमास और फलस्तीन का समर्थन करने के भाजपा के आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। यह कोई नया मामला नहीं है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयान से राजनीति में उबाल आया है। इससे पहले विकीलीक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के न्यूक्लियर परीक्षण के बारे में कमलनाथ ने अमेरिका को जानकारी दी थी।  पीएफआई पर 97% केस झूठे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस पर हमास और फलस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के आरोपों के बीच पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी हमास जैसे चरमपंथी संगठन का समर्थन नहीं करेगी. वहीं, एनआईए की ओर से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ छह राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान को लेकर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर इस संगठन के खिलाफ कोई आरोप है, तो छापेमारी करना ठीक है. लेकिन, ऐसे 97 फीसदी मामलों में आरोप झूठे पाए गए हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि फलस्तीन और इजरायल के बीच सीमा विवाद है। हमास एक चरमपंथी संगठन है और हम (कांग्रेस) कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप इसे आतंकवादी गतिविधि कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल और फलस्तीन के बीच संघर्ष को सुलझाया जाना चाहिए और शांति स्थापित की जानी चाहिए। पहले हमास की हैवानियत पर चुप्पी, विरोध पर बदले सुर इससे पहले रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति के बैठक में एक प्रस्ताव में इजरायल पर हमले का जिक्र किए बिना कथित तौर पर हमास और फलस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के लिए कांग्रेस निशाने पर आ गई थी। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार करार देते हुए आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। कमलनाथ पर परमाणु परीक्षण की जानकारी लीक करने का आरोप इससे पहले विकीलीक्स ग्रुप ने इस साल की जुलाई में अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि परमाणु परीक्षण के बारे में कमलनाथ ने अमेरिकी दूतावास को जानकारी दी थी। भाजपा ने उसी रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ पर आरोप भी लगाया था। 47 साल पुरानी यूएस डिप्लोमेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नाथ ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका को गुप्त जानकारी दी थी। भाजपा ने कहा कि कमलनाथ ने देश को धोखा दिया है। उन्हें विकीलीक्स खुलासे पर जवाब देना चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका को दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में देश ने चीन के साथ उनकी निकटता को भी देखा है। विकीलीक्स की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया था कि इससे कमलनाथ की छवि खराब हुई है, चाहे वह 1984 के सिख विरोधी दंगे हों या यह खतरनाक खुलासा कि उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। उन्हें स्पष्टीकरण के साथ आगे आने होगा।

भोपाल। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रामेश्वर शर्मा की जगह इस बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन फिर भाजपा द्वारा इस सीट पर रामेश्वर शर्मा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिंधी समाज के आक्रोश के रूप में न उठाना पड़े इसके लिए भाजपा सिंधी नेता एवं सांसद शंकरलाल लालवानी को इंदौर के विधानसभा क्रमांक-पांच से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रदेश भर में सिंधी समाज की 3 लाख से ज्यादा आबादी है। इसमें से अकेले बैरागढ़ (भोपाल) में 50 हजार और इंदौर में 1 लाख से ज्यादा सिंधियों की आबादी है। धनबल से संपन्न सिंधी समाज विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी ताकत रही है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों को भय है कि सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो, विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भाजपा के सूत्रों के कहना है कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकरलाल लालवानी दोनों की प्रदेश के सिंधी समाज पर खासी पकड़ है। दोनों सिंधियों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज के समर्थन के लिए दोनों में से किसी एक सिंधी नेता को विधानसभा चुनाव लड़ाना पार्टी की मजबूरी है। चूंकि राजनीतिक परिस्थितिवश पार्टी को भगवानदास सबनानी का टिकट कटाना पड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी प्रदेश के सिंधी समाज को साधने के लिए भाजपा सांसद शंकरलाल लालवानी को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी शंकरलाल लालवानी को इंदौर की विधानसभा सीट क्रमांक-पांच से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अभी इस सीट पर भाजपा के महेंद्र हार्डिया विधायक हैं। तथा पार्टी में तमाम अंतरविरोधों के चलते भाजपा ने इस सीट को होल्ड पर रखा हुआ है। सिंधियों को साधना भाजपा की मजबूरी पार्टी का सूत्रों का कहना है कि भगवान दास के टिकट कटने से भोपाल हुजूर विधानसभा सीट से तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे रामेश्वर शर्मा को बैरागढ़ में सिंधी समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बैरागढ़ सहित प्रदेशभर के सिंधी समाज को साधना भाजपा की बड़ी मजबूरी बन गया है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर शर्मा जीत गए थे, लेकिन बैरागढ़ का सिंधी समाज रामेश्वर का बायकाट कर कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया था। बताते हैं कि यदि कोलार क्षेत्र से लीड नहीं मिली होती तो रामेश्वर चुनाव हार जाते।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पीएफआई जांच को लेकर अभी हाल ही में दिए गए एक बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ की जा रही जांच और छापेमारी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं। एनआईए की ओर से प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ छह राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान को लेकर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर इस संगठन के खिलाफ कोई आरोप है, तो छापेमारी करना ठीक है, लेकिन ऐसे 97 फीसदी मामलों में आरोप झूठे पाए गए हैं। हालांकि, कांग्रेस द्वारा हमास और फलस्तीन का समर्थन करने के भाजपा के आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। यह कोई नया मामला नहीं है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयान से राजनीति में उबाल आया है। इससे पहले विकीलीक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के न्यूक्लियर परीक्षण के बारे में कमलनाथ ने अमेरिका को जानकारी दी थी।  पीएफआई पर 97% केस झूठे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस पर हमास और फलस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के आरोपों के बीच पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी हमास जैसे चरमपंथी संगठन का समर्थन नहीं करेगी. वहीं, एनआईए की ओर से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ छह राज्यों में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान को लेकर राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर इस संगठन के खिलाफ कोई आरोप है, तो छापेमारी करना ठीक है. लेकिन, ऐसे 97 फीसदी मामलों में आरोप झूठे पाए गए हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि फलस्तीन और इजरायल के बीच सीमा विवाद है। हमास एक चरमपंथी संगठन है और हम (कांग्रेस) कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। आप इसे आतंकवादी गतिविधि कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल और फलस्तीन के बीच संघर्ष को सुलझाया जाना चाहिए और शांति स्थापित की जानी चाहिए। पहले हमास की हैवानियत पर चुप्पी, विरोध पर बदले सुर इससे पहले रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति के बैठक में एक प्रस्ताव में इजरायल पर हमले का जिक्र किए बिना कथित तौर पर हमास और फलस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के लिए कांग्रेस निशाने पर आ गई थी। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार करार देते हुए आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। कमलनाथ पर परमाणु परीक्षण की जानकारी लीक करने का आरोप इससे पहले विकीलीक्स ग्रुप ने इस साल की जुलाई में अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि परमाणु परीक्षण के बारे में कमलनाथ ने अमेरिकी दूतावास को जानकारी दी थी। भाजपा ने उसी रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ पर आरोप भी लगाया था। 47 साल पुरानी यूएस डिप्लोमेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नाथ ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका को गुप्त जानकारी दी थी। भाजपा ने कहा कि कमलनाथ ने देश को धोखा दिया है। उन्हें विकीलीक्स खुलासे पर जवाब देना चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका को दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में देश ने चीन के साथ उनकी निकटता को भी देखा है। विकीलीक्स की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया था कि इससे कमलनाथ की छवि खराब हुई है, चाहे वह 1984 के सिख विरोधी दंगे हों या यह खतरनाक खुलासा कि उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। उन्हें स्पष्टीकरण के साथ आगे आने होगा।

भोपाल। पूर्व सीएम एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ फिर भाजपा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीटर लिखा है कि भाजपा के बुझे हुए सीएम, मंत्री-सांसद, थके-हारे विधायक, विलुप्त से हो चुके पदाधिकारी व सदस्य नाउम्मीदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां अब उन्हें आशा की कहीं कोई किरण नजर नहीं आ रही है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के नेताओं-कार्यकर्ता के बीच सिर्फ उनका स्वार्थ ही सक्रिय दिख रहा है। बाकी नीति से लेकर रणनीति तक सब कुछ निष्क्रिय है। भाजपा के नेता एक मंच पर होकर भी एक नहीं हैं। ‘प्रपंच के मंच’ सजाकर भाजपा यही नहीं आगामी सभी चुनाव भी हारेगी। नाथ ने लिखा कि पराजय पराया बना देती है। यह बात भाजपा पर पूरी तरह लागू हो रही है। उन्होंने लिखा कि भाजपा के चुनावी मंच ‘मनमुटाव के मंच’ बनकर रह गए हैं। भाजपा नेताओं की खोखली बातें शब्दों की बुनी हुई बड़ी चादर हैं जिसे वो अपनी अंदरूनी टकराव के ऊपर डालकर, आपसी दरार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके भावहीन चेहरे सारी सच्चाई बयान कर दे रहे हैं।

भोपाल। थाना क्राइम ब्राँच टीम ने नशीले पर्दाथ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। बीते करीब एक माह से फरार बदमाश के खिलाफ शहर के कई थानो में अपराधिक प्रकरण दर्ज है। अतिपुलिस उपायुक्त अपराध शैलेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया की टीम को मुखबिर से सूचना मिली की एनडीपीएस के प्रकरण मे फरार आरोपी राजेश शर्मा उर्फ पंडित कोलार इलाके में नयापुरा मे स्थित सामुदायिक अस्पताल के पास सदिंग्ध हालत में खडा है। खबर मिलते ही टीम ने मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी करते हुए राजेश शर्मा उर्फ पंडित को दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने अपनी पहचान राजेश शर्मा उर्फ पंडित पुत्र गौरीशकंर (53) निवासी गरीब नगर झुग्गी नयापुरा कोलार के रुप में बताई। आगे की जॉच में सामने आया कि करीब एक माह पहले राजेश ने शाहजहाँनाबाद में रहने वाले ताहिर से 800 ग्राम चरस खरीदी थी, जिसमें से कुछ चरस वह फुटकर बेच चुका है, और बची हुई चरस को बेचने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी राजेश की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से 250 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत ढाई लाख रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ महिला थाना, मिसरोद और थाना कोलार रोड़ में पूर्व में अपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस उसके अन्य साथियो के बारे में पूछताछ कर रही है।  

भोपाल। निशातपुरा थाना इलाके में शराब के नशे में छत पर सोने गये युवक की पास की छत पर गिरने से जान चली गई।  थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अजय मीना माता-पिता सहित पूरे परिवार के साथ पहले बिलखिरिया इलाके में रहता था। निजी काम करने वाला अजय करीब सात साल पहले प्रेम विवाह करने के बाद परिवार से अलग होकर पत्नि और दो बच्चो के साथ कृषक नगर में आकर किराये से रहने लगा था। मेहनत-मजदूरी करने वाले अजय को शराब पीने की लत थी। बीते कुछ महीनों से वह काफी अधिक शराब पीने लगा था, और पैसै न होने पर वह उधार लेकर शराब पीने लगा था। बताया गया है कि मंगलवार को उसने शराब के लिये पैसै न होने पर अपनी पत्नी का मोबाइल गिरवी रख दिया था। इस बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया, गुस्साई पत्नि बच्चो को लेकर नबीबाग स्थित अपने मायके चली गई थी। रात के समय शराब के नशे में अजय दूसरी मजिंल पर छत पर सोने गया था। लोगो ने बताया कि छत पर भी उसने और शराब पी थी। रात में वह पीछे बने मकान की छत पर गिर गया। इस मकान में फिलहाल कोई रहता नहीं है। अगले दिन दोपहर के समय आसपास के लोगो ने छत पर अजय को बेसूध पड़े देख इसकी सूचना मकान मालिक को दी। बाद में खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने जॉच के बाद मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिये भेज दिया। अनुमान है कि नशे की हालत में मृतक का संतुलन बिगड़ने से वह पास की छत पर गिर गया। हादसे में उसके सिर में घातक चोंटे आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामला कायम कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।   

भोपाल। राजधानी के कोहेफिजा थाना इलाके में बीई की पढ़ाई कर रही कपड़ा कारोबारी की बेटी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा परिवार वालो से कम बात करते हुए अधिकतर अपने कमरे में ही रहती थी, जिसके कारण परिजनो को कई घंटो बाद हादसे की जानकारी लगी। युवती ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया फिलहाल इसके सही कारणो का खुलासा नहीं हो सका है।  थाना पुलिस के अनुसार गॉन फिलिंक कॉलोनी फेस-टू गुफा मदिंर में रहने वाले अनिल हरचंदानी कपड़ा कारोबारी है, उनके परिवार में पत्नि, छोटा बेटा सहित 23 वर्षीय बेटी भूमिका हरचंदानी थी। भूमिका एलएनसीटी कॉलेज से बीई अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। परिवार वालो ने बताया कि उसे कम बोलने की आदत थी, जिसके चलते वह अधिकतर अपने कमरे में ही रहती और वहीं बैठकर पढ़ाई करती थी। बीती सुबह जब काफी देर तक वह नाशता करने के लिये कमरे से बाहर नहीं आई तब परिवार वालो ने जाकर देखा तो उन्हें कमरे में भूमिका कार शरीर फांसी के फंदे पर लटका नजर आया। इसके बाद परिवार वालो से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थ्ल की छानबीन के बाद शव को पीएम के लिये भेजा जहॉ से बाद में शव परिवार वालो को सौंप दिया गया। जॉच टीम का कहना है कि फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट या अन्य ऐसा सुराग नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या का कारण साफ हो सके। वहीं परिवार वालो ने भी शुरुआती बातचीत में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने किसी भी तरह की परेशानी या तनाव का जिक्र नहीं किया था। कई बिदुंओ की जॉच के साथ ही पुलिस छात्रा का मोबाइल जप्त कर उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है। अधिकारियो का कहना है कि जॉच पूरी होने पर ही सही कारणो का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।  

भोपाल : भारत में बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित जटिल और संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012 में पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया था। इसी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रखना तथा ऐसे मामलों में अपराधी को कठोर सजा दिलाना है। पॉक्सो कानून के अंतर्गत सुविधाएँ 24 घंटों के अंदर बच्चे को संरक्षण व जरूरत कें अनुसार चिकित्सा सुविधा। किसी व्यक्ति पुलिस द्वारा रिपोर्ट न करने पर 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। विधि सहायता एवं व्यय वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वरा मुफ्त वकील की व्यवस्था। प्रत्येक प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय में होना अनिवार्य है। चालान/रिपोर्ट की मुफ्त प्रति बच्चे के माता-पिता को उपलब्ध कराना। केस की सुनवाई बंद कमरे में होना एवं इस दौरान बच्चे की गरिमा सुनिश्चित रखना। संचालन के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करना। अपराध की जानकारी मिलने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बच्चे को न्याय दिलवाना अनिवार्य है। केस के दौरान हिंसा होने पर पुन: रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, क्योकि इसमें आरोपी की सजा बढ़ा दी जाती है। इस अधिनियम में बच्चे को संरक्षण देने का भी प्रावधान है। यदि फैसला होने के बाद न्याय न मिले तो पीड़ित पक्ष एक महीने के भीतर हाई कोर्ट में अपील (फैसले के विरूद्ध) कर सकते हैं। रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है ? विशेष किशोर पुलिस इकाई में रिपोर्ट कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। पुलिस 24 घंटे के भीतर न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या रिपोर्ट करेंगी ताकि बच्चे का पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। रिपोर्ट सरल भाषा में लिखी जाएगी ताकि बच्चा समझ सके। रिपोर्ट झूठी होने पर बच्चे को सजा नहीं मिलेगी लेकिन व्यक्ति को एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। केन्द्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। महिला व बाल विकास विभाग। चाइल्डलाइन 1098 विशेष किशोर पुलिस इकाई। बाल कल्याण समिति। पुलिस। पंचायत। गैर सरकारी संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता व समाज पीड़ित बच्चों के लिये विशेष सुविधा- इन कानून में पीड़ित बच्चों को विशेष सुविधा दी गई है। न्यायालय में बच्चे के लिए मित्रतापूर्वक वातावरण बनाना। बच्चे का बार-बार न्यायालय में नहीं आना सुनिश्चित करना। कार्यवाही के दौरान बच्चे की गरिमा सुनिश्चित करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करना। समुचित प्रकरणों में बच्चे की परिस्थिति व पुनर्वास की जरूरतों के आधार पर मुआवजा देने का आदेश पारित कर सकता है। बच्चे का कथन लेने की प्रक्रिया - महिला पुलिस/मजिस्ट्रेट द्वारा कथन लिखना। कथन के समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना अनिवार्य है। कथन लिखते समय बच्चा आरोपी के संपर्क में न आये ये सुनिश्चित करना। रात में बच्चे को थाने में किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता है। पुलिस द्वारा बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बच्चे के माता-पिता या कोई बच्चे के भरोसे वाले व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। जरूरत के अनुसार अनुवाद या नि:शुल्क बच्चे के लिये विशेषज्ञ उपलब्ध कराना। मेडिकल/चिकित्सा परीक्षा - यदि पॉक्सो के अंतर्गत प्रकरण दर्ज नहीं हो पाया है, तब तक चिकित्सा परीक्षा दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 164 के अनुसार अर्थात सीधे मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो सकता है। बालिका के प्रकरण में चिकित्सा परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा के समय माता-पिता या बच्चे का कोई विश्वास पात्र उपस्थित रहेगा। यदि चिकित्सा परीक्षा के समय बच्चे की ओर से कोई नहीं है तब चिकित्सा प्रमुख द्वारा निर्देशित कोई महिला उपस्थित रहेगी। महत्वपूर्ण भूमिकाएँ - सामाजिक कार्यकर्ता रिपोर्ट करने में मदद। अधिनियम की जानकारी देना/ जागरूक करना। बाल विशेषज्ञ/काउंसलर की मदद से बालक को मदद करना। न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए बजट रखना और फॉलोअप करना। बच्चे के संरक्षण, पुनर्वास या चिकित्सा सुविधा में अहम भूमिका निभाना। पंचायत- केस के खिलाफ ग्राम सभा में भी आवेदन दे सकते हैं ताकि इस मु्द्दे पर अलग से ग्राम सभा बुलाकर न्याय प्रक्रिया को तीव्र कर सके। पंचायत को बच्चों से संबंधित मुद्दे पर आवश्यकता के अनुसार ग्राम सभा बुलाने का प्रावधान है ताकि उन्हें संरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके।  

भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश अनुपम राजन द्वारा आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर एवं उज्जैन संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक में विधानसभा चुनाव-2023 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्देशित किया गया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेशन ना हो। मृत लोगों के नाम सूची में ना रहें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हों उनके ईपिक कार्ड वितरित किए जाएं। सभी रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर लें और मतदान केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों में 1500 से अधिक मतदाता हैं ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और नया मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में बनाया जाए। मतदान केंद्र पर मतदान कराने के लिए आने वाले मतदान दल और सुरक्षाकर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये, जिससे उनका मतदान कराने में अच्छा अनुभव रहे। बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मचारियों, 80 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बैलेट की तैयारी अच्छी तरह से की जाये। बीएलए को भी पता होना चाहिए कि किन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाना है। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाये। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक पोस्ट या रि-पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का काम ना कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक और जिला बदर की कार्यवाही की जाये। चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले में और राज्य की सीमाओं में नाके लगाकर वाहनों की सख्ती से जांच की जाये। मदिरा के अवैध निर्माण और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाये। फ्लाइंग स्कॉड और एसएसटी द्वारा मुस्तैदी से काम किया जाये। बैठक में निर्देशित किया गया कि चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए बनाए गये सी-विजिल मोबाइल एप का व्यापक प्रचार किया जाए। वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गए। बैठक में शामिल सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने ज़िले में निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रुचिका चौहान सहित इंदौर कमिश्नर मालसिंह, उज्जैन कमिश्नर संजय गोयल, उज्जैन आईजी संतोष कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर इंदौर मकरंद देउस्कर, पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण राकेश गुप्ता एवं इंदौर, बड़वानी, धार, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, उज्जैन, नीमच, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, मंदसौर, रतलाम जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

भोपाल ।  विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।इनमें से वह सिर्फ 10 हजार रुपये नकद खर्च कर सकेंगे। जब वह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा। जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान दी है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित थे। पिछले चुनाव थी 20 हजार रुपये नकद खर्च की सीमा जानकारी के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपये तय की गई थी। इसके साथ ही वह 20 हजार रुपये नकद तक खर्च कर सकता था लेकिन इस बार इसमें 10 हजार रुपये की कटौती की गई है।इस वजह से प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चैक एवं आनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा।इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 50 हजार रुपये से अधिक नकद संबंधित के पास नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को खुलवाना होगा नया बैंक खाता राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं एवं अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा एव आहरण किया जाएगा।निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फार्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसे मतदान के तीन दिन पहले दिल्ली से आने वाली निर्वाचन टीम के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा और कमी होने पर उसे सुधार भी कराया जाएगा। नहीं दी जानकारी तो तीन साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय लेखा, जोखा निर्वाचन अधिकारी अपना व्यय एवं लेखा रजिस्टर, बिल, रसीद सहित जमा करना होगा। यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद एवं राज्यसभा के निर्वाचन के लिए तीन तक आयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके अलावा जुर्माना की कार्रवाई तक की जाएगी।

ग्वालियर ।   गुर्जर आंदोलन में भाग लेने के लिए आ रहे भीम अर्मी के चंद्रशेखर व गुर्जर नेता अतुल प्रधान व रविंद्र भाटी को पुलिस ने मध्यप्रदेश की सीमा में घुसते ही पकड़ लिया और चंबल राजघाट पुल के पास बैठा लिया है। इस खबर के बाद मुरैना एसपी शैलेंद्र चौहान मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही ग्वालियर के एसपी व प्रशासनिक अफसर भी मुरैना के लिए रवाना हो गए। चंद्रशेखर सहित अन्य नेता ग्वालियर जाने के लिए अड़े हैं। लेकिन पुलिस व प्रशासन के अफसर उन्हें ग्वालियर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इससे मौके पर तनाव की स्थति भी बन गई है। क्योंकि ये नेता अपने साथ समर्थक भी लाए हैं। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान समिति व भीम आर्मी के जेल भरो आंदोलन को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस ने मालवा कालेज के पास से बाइक पर आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रहे तीन युवकों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस शहर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर सघन चेकिंग कर रही है। बाइक, कार, बस सहित सभी वाहनों की चैकिंग की जा रही है। जिससे आंदोलन में भाग लेने के लिए कोई शहर में प्रवेश न कर पाए। तकरीबन हर वाहन सवार व बसों में बैठे यात्रियों से सघन पूछताछ कर रही है। बाइक की नंबर प्लेट पर लगाए थे गोबर आंदोलन में शामिल होने की फ़िराक़ में तीन युवकों को सिकरोदा तिराहे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा और मालवा कॉलेज की खुली जेल में बैठाया है।मोटर साइकिल की नंबर प्लेट में गोबर लगाये थे। पुलिस ने रोका था मज़दूरी करने का बहाना बनाने लगे उसके बाद तलाशी की गई तो पता चला हाथ में टेटू बनवाये थे और चंद्र शेखर रावण को देखने जा रहे थे। प्रेस का स्टीकर लगाकर शहर में प्रवेश करते हुए पकड़े शहर एक प्रवेश द्वार पर एक बुलेरो जीप पर प्रेस का स्टीकर लगाकर शहर में प्रवेश करने जा रहे कुछ युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सभी लोग मीडिया कर्मी बनकर शहर में आ रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वे जवाब नहीं दे सके। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये युवक आंदोलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। गुर्जर नेता रविंद्र भाटी ग्वालियर के लिए रवाना आंदोलन में भाग लेने के लिए गुर्जर नेता रविंद्र भाटी दिल्ली से हवाई जहाज से रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट से रवाना होने का उनका फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इसे देखते हुए पुलिस ने महाराजपुरा एयरपोर्ट के आसपास चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के बारे में अभी सूचना नहीं है कि वे किस रूट से और किस साधन से ग्वालियर आ रहे हैं।

शिवपुरी ।  करीब एक माह पहले भागकर प्रेम विवाह करने वाली युवती के पिता ने उसकी ससुराल जाकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जिससे युवती के ससुर को गोली लग गई और उसकी हालत गंभीर है। उसे शिवपुरी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलसि ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। घटनाक्रम के मुताबिक कोलारस क्षेत्र के बमोर गांव निवासी एक युवती ने नेतवास गांव के एक युवक से भागकर लव मैरिज कर ली थी। इस बात को करीब एक महीना हो गया है। गुरुवार को युवती के स्वजनों ने बमोर गांव से नेतवास गांव पहुंचकर उसके ससुराल पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग में युवती का ससुर रामस्वरूप धाकड़ गोली लगने से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए तुरंत शिवपुरी अस्पताल लाया गया है। फायरिंग के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

गुना ।  गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि उसके खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि आई थी, जो उसने करवा चौथ पर सामान खरीदने रखी थी। लेकिन उसके पति ने उक्त राशि खाते से निकाल ली। पूछने पर गालियां देते हुए लाठी से मारपीट की। भाई के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंची महिला फरियादिया नीतू बाई पत्नी विनोद धाकड़ उम्र 26 साल निवासी ग्राम सगोरिया ने अपने भाई नीतेश धाकड़ निवासी ग्राम सिलावन थाना पिपरई जिला अशोकनगर के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि मेरे बैंक खाते में लाड़ली बहना योजना के रुपये आए थे, जो पति विनोद धाकड़ ने निकाल लिए। मना करने पर पत्नी को लाठी मार दी सुबह करीब आठ बजे पति से कहा कि खाते से रुपये किसने निकाल लिए, मुझे करवा चौथ पर सामान लेना था। इतना सुनकर पति विनोद गालियां देने लगा। मना करने पर लाठी मारी, जो सिर में लगने से खून निकल आया।इसके अलावा पीठ, पिडली और हाथों में लाठी से मारपीट की। सास गुड्डी बाई एवं पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।