भोपाल ।    मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा 51 प्रतिशत वोट प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस उद्देश्य से 12 हजार शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। मंगलवार को अलग-अलग शक्ति केंद्रों में सम्मेलन आयोजित किए गए। भोपाल के कोलार में प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विजय प्रतिज्ञा दिलाई और संपदा कार्ड वितरित कर पन्ना प्रमुख और सह प्रमुखों को मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय कर बूथों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि अब मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर पार्टी कार्यकर्ता फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। वर्ष 2023 का चुनाव हर बूथ पर लड़ा जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को नीचे तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों को भी अलग-अलग शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार से शुरू तीन दिवसीय सम्मेलन में पार्टी का पूरा नेतृत्व, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गण, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। हर बूथ पर पार्टी नेतृत्व की उपस्थिति में कार्यकर्ता प्रचंड बूथ विजय की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इन सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं को ‘संपदा’ (सम्मान, पहचान, दायित्व) कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा के अनुरूप प्रत्येक बूथ पर 51 प्रतिशत वोट हासिल करने की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। बीते दो सालों में मध्य प्रदेश में संगठन के सुदृढ़ीकरण और बूथ सशक्तीकरण के लिए सभी 64,523 बूथों पर अभियान चलाए गए। इसके साथ ही संगठन में आधुनिक तकनीक समावेश की दृष्टि से बूथों के डिजिटाइजेशन का काम भी किया गया और कार्यकर्ताओं ने बूथ विजय का संकल्प भी लिया।  चुनाव संबंधी कार्ययोजना पर होगा फोकस सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें शक्ति केंद्र की टोली और बूथ अध्यक्ष, महामंत्री व बीएलए के पहचान पत्र का वितरण होगा। मतदाता सूची, लाभार्थी सूची, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची, नवमतदाता, दिव्यांग और अन्य मतदाताओं की सूची पर आवश्यकतानुसार काम होगा। इस कार्य के लिए प्रमुख और सह प्रमुख भी बनाए जाएंगे। चुनाव की दृष्टि से कोई सुझाव या फीडबैक लिया जाता है तो उसे विधानसभा संयोजक के माध्यम से जिला और प्रदेश स्तर पर पहुंचाया जाएगा। हर बूथ का एक वाट्सएप ग्रुप होगा।

गुजरात चुनाव में बीजेपी को जीत इसी फार्मूले पर मिली थी। अब गुजरात के फार्मूले को मध्यप्रदेश में लागू किया जाना है। गुजरात में भी आठ से दस बूथों पर एक शक्ति केन्द्र बनाकर निगरानी की गई थी। माना जा रहा है कि इस फर्मूले ने उम्मीद से ज्यादा अच्छे परिणाम दिए हैं। इसलिए इसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जा रहा है। प्रदेश में अभी तक मंडल स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी। मंडल स्तर के अधिकार अब बूथ प्रभारियों को रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्ष 2021 में गुजरात में शक्ति केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने एवं राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया गया था । इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना एवं कार्यक्रम का लाभ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए संगठन की व्यवस्था में स्पष्ट रूप से सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, इसी को सूत्र वाक्य मानकर मध्य प्रदेश भाजपा तीन दिवसीय शक्ति सम्मेलन में एक बार फिर प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी। इस शक्ति सम्मेलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर मोर्चा संभालने वाले हैं। मध्य प्रदेश में यह तीन दिवसीय शिविर प्रारंभ हो चुका है ।  65000 स्थानों पर एक साथ संवाद की योजना  नवरात्र के दौरान 17 से 19 अक्टूबर तक हो रहे इस तीन दिवसीय शक्ति सम्मेलन के माध्यम से डबल इंजन सरकार की नीतियों और उससे मिले लाभ की जानकारी जनता को दी जाएगी। पार्टी कार्यकर्ता और नेता डबल इंजन सरकार से मिलने वाले लाभ से जनता को वाकिफ कराएंगे। साथ ही, यह प्रतिज्ञा लेंगे कि 20 साल के भाजपा शासनकाल में जनता के जीवन में जो सुधार हुआ है, उसे ही निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य भर में 12 हजार से अधिक जगहों पर शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी इसके माध्यम से 65 हजार से अधिक बूथों तक अपने पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगी। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक जोड़ने का अभियान  मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि 17 से 19 अक्टूबर के बीच बूथ के कार्यकर्ता फिर इस बार भाजपा सरकार जयघोष के साथ बूथ विजय का संकल्प लेंगे। क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार के कामकाज को लेकर वोट देने की अपील की जाएगी। इस तीन दिवसीय आयोजन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में दिख रहे उत्साह को लेकर मतदाता भी प्रसन्न दिख रहे हैं। आदिवासी इलाकों में डबल इंजन सरकार को लेकर सकारात्मक बातें सामने आ रही है।

हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान मे झूठे साबित हुए कांग्रेस के चुनावी वादे   मध्य प्रदेश में डेढ़ वर्ष तक एक भी वादा नहीं हुआ था पूरा     मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से वचन पत्र अर्थात चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है । इसी तरह का चुनावी घोषणा पत्र वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा वचन पत्र के रूप में जारी किया गया था । झूठ छल एवं कपट से भरे हुए इन वचनों का अंत परिणाम के रूप में अंततः डेढ़ साल बाद जब एक भी वचन पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार गिर गई । ऐसी ही स्थिति अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो कर्नाटक में लगभग 6 महीने पूर्व किए गए वादे आज भी पूरी तरह से अधूरी दिखाई दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर जहां पर सरकार को लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले है । वहां चुनाव में किए गए 5 वर्ष पूर्व के दावे प्रति दावे एवं वादे प्रति वादे पूरी तरह से झूठ साबित हुए हैं । आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर से लगभग 5 वर्ष पश्चात वही तस्वीर कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिखाई गई ।   कर्नाटक, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों की तस्वीर  हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख रोजगार का वादा किया था जो आज तक अधूरा है। रोजगार दिलाने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 महीने से कैबिनेट के अंतर्गत इस संबंध में प्रस्ताव लगभग छह बार प्रस्तुत तो हुआ परंतु क्रियान्वयन में नहीं हो सका ।      वादा किया शराब बंद होगी परंतु घर-घर पहुंचने लगी शराब ।  छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के अंतर्गत चुनावी घोषणा पत्र के क्रम में इस बात का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा वचन दिया गया था कि शराब नीति पूरी तरह से समाप्त करते हुए वहां पर शराबबंदी लागू कर दी जाएगी परंतु दूसरी और अवैध रूप से शराब माफिया के साथ संलग्न कारोबार एवं बड़े-बड़े घोटाले के क्रम में दिल्ली सरकार की तर्ज पर करोड़ अरबो रुपए का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आ गया । एवं शराबबंदी की जगह घर-घर में शराब परोशने की योजना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई । छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी। प्रदेश आज भी शराबबंदी का वादा पूरा होने की राह तक रहा है।  हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने ₹1500 देने का वादा  आज मध्य प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहन योजना  के अंतर्गत दिए जाने वाले 1250 रुपए से लेकर ₹3000 तक की वर्तमान में क्रियान्वित योजना के जवाब में मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र के अंतर्गत ₹1500 प्रतिमा सम्मान योजना लागू करने की घोषणा की है ।  दूसरी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पूर्व घोषणा के अंतर्गत इस योजना के प्रतिरूप के रूप में देख तो वहां पर भी इसी तरह की घोषणा की गई थी जिसका कोई भी अमल आज दिनांक तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया है । कुछ महिलाओं को छोड़कर प्रदेश की लाखों महिलाएं आज भी इन ₹1500 का इंतजार कर रही हैं। महतारी सम्मान’ नहीं, महिलाओं पर अत्याचार  कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में  छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को हर महीनें 500 रुपए ‘महतारी सम्मान’ देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में उन्हें केवल अत्याचार और अपमान ही मिल रहा है । इस सम्मान की राशि का उपयोग आखिर छत्तीसगढ़ सरकार में किस फंड में कर दिया गया इसकी जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हो सकी । कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 में अपने बच्चन पत्र में इस वचन को बढ़ चढ़कर उठाया था । आदिवासी समाज की रोजी-रोटी तेंदु पत्ता  संग्रह के साथ भी किया छल  छत्तीसगढ़ जैसे राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी समाज से जुड़े हुए राज्य के अंदर तेंदूपत्ता संग्रह करके अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को संद्रन करने की  योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है । परंतु इस तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए बोनस की राशि का आवंटन एवं वितरण पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर दिया । ऐसी स्थिति में पिछले चार वर्षो के अंतराल में करोड़ों रुपए की राशि तेंदु पट्टा  के बोनस के रूप में किसी अन्य विभाग को अंतरण कर दी गई । -    छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासियों को छलते हुए उनका बोनस तक डकार गई। आदिवासी भाई-बहन आज भी कांग्रेस द्वारा बोनस के वादे के पूरा होने की उम्मीद में बैठे हैं।  छत्तीसगढ़ में पक्के आशियाने का सपना अधूरा  वर्ष 2018 में जब कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें सबसे प्राथमिक रूप से गरीबों के लिए घर निर्माण में टैक्स को आधा करने का वादा किया गया था ।    छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद वर्ष 2021 एवं 22 में नगर निगम टैक्स 7% तक बढ़ाने के पश्चात गरीबों के मकान पर अतिरिक्त बोझ डालकर इस वादे के विरुद्ध 7% टैक्स बढ़ा दिया गया और यह वादा पूरी तरह से हवा हवाई हो गया ।   कहां है माता-बहनों की सिलाई मशीन?   मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देने का वादा कांग्रेस ने कभी पूरा नहीं किया। वर्ष 2018 के वचन पत्र में महिलाओं के साथ किए गए इस तरह के वादे को कांग्रेस पार्टी ने न केवल मध्य प्रदेश में मजाक का विषय बनाया वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में अभी इसी तरह का वादा किया गया था जहां पर यह वादा आज मजाक का विषय बन चुका है ।  बेरोजगारी भत्ते का एक और छलावा  मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आज अपने जारी किए गए वचन पत्र में बेरोजगारी भत्ते का एक बार फिर से जिक्र किया है । परंतु वर्ष 2018 के वचन पत्र में जिस तरह से सरकार आने के पश्चात युवा एवं बेरोजगारों के साथ मजाक किया गया था उसका उदाहरण भी अपने आप में सामने है । मध्य प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार युवाओं को भत्ता देने की बजाय उनसे बैंड बाजा बजवाने और ढोर चरवाने की फिराक में थी ।  प्रदेश में कर्ज माफी का वादा पूरी तरह से निकला झूठा    मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 से पूर्व जब कांग्रेस पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया था तो उसमें सबसे बड़ी घोषणा किसने की कर्ज माफी से जुड़ी हुई थी जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में संभवत कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई ‌ परंतु मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद यह वायदा पूरी तरह से हवा हवाई हो गया । मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने पहले किसानों से कर्जमाफी का वादा किया और फिर सत्ता में आते ही अन्नदाता को तीन रंगों के फार्म में उलझा दिया। इस झूठे वादे ने प्रदेश के लाखों किसानों को डिफॉल्टर बना दिया। इसी स्थिति के कारण पूर्व कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान दिया था और बाद में पार्टी भी छोड़ दी थी ।  कर्नाटक में फ्री बिजली का वादा हवा हवाई , ₹2 बड़े प्रति यूनिट  कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान एवं वचन पत्र मैं उपरोक्त वादा किया था कि सत्ता में आने के साथी फ्री बिजली दी जाएगी परंतु यह वादा आज दिनांक तक हवा हवाई दिखाई दे रहा है वहीं दूसरी ओर पिछले 6 महीने के अंतराल में कर्नाटक में बिजली की कीमत ₹2 प्रति यूनिट बढ़ चुकी है ।  कांग्रेस फिर लेकर आई झूठे वचनों का पुलिंदा... शिवराज सिंह चौहान  प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किए गए घोषणा पत्र अर्थात वचन पत्र के संबंध में ट्विटर के माध्यम से कहा कि  लेकिन सच तो यह है कि भाजपा के जनकल्याण और विकास के आगे कांग्रेसियों के झूठ वचन और वादे नहीं टिकेंगे।जनता इन्हें जवाब देगी भाजपा फिर जीतेगी और भरपूर बहुमत से जीतेगी। क्योंकि हम जो कहते हैं, वो करते हैं भाजपा सरकार ने विकास किया है, आगे भी विकास करेगी।_ 

भोपाल । प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद वोटरों को लुभाने के लिए नगदी, गहने, शराब या मादक पदार्थों को ट्रेन से लाने-ले जाने की संभावना को देखते हुए अब सख्त चैकिंग शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब ट्रेनों में अधिकतम 50 हजार रुपए नगद ले जा सकेंगे। इससे अधिक के सोने-चांदी के जेवरात यदि लेकर कोई यात्रा करता है, तो उसे बिल साथ लेकर चलना होगा। इसके अलावा शराब व अन्य मादक पदार्थों के परिवहन पर भी रोक लगाने के लिए जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। आरपीएफ एवं जीआरपी को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि रेल यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री के पास 50 हजार रुपए नगद या इससे ज्यादा कीमत के गहने मिलते हैं, तो उन गहनों का बिल देखा जाए। शराब या मादक पदार्थ मिले, तो उसका प्रकरण बनाकर कार्रवाई की जाए। इसके बाद दोनों बलों ने स्टेशन सहित ट्रेनों में सख्ती से चैकिंग शुरू कर दी है। चैकिंग के दौरान जवान प्लेटफार्म, पार्सल विभाग, वेटिंग रूम आदि पर पैनी नजर रखेंगे। उधर भोपाल से रेल पुलिस अधीक्षक ने जीआरपी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि रोजाना आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में ट्रेनों में चैकिंग अभियान चलाया जाएगा। यदि दो लाख रुपए से अधिक नगद राशि मिलती है, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाए। सामान चैक करते समय वीडियोग्राफी भी की जाए। दरअसल, आचार संहिता लागू होते ही जिले की सीमाओं पर पुलिस, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के अधिकारी निगरानी शुरू कर देते हैं। वाहनों की चेकिंग की जाती है, जिसके कारण प्रलोभन देने वाली ऐसी सामग्री को लाने में खतरा रहता है। ट्रेनों में जिलों की सीमा की निगरानी की व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण अब आरपीएफ व जीआरपी को अलर्ट किया गया है।

भोपाल । विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के बावजूद भी ट्रेनों में सरकारी विज्ञापन लगे हुए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ट्रेन की बोगियों पर मध्य प्रदेश शासन की कई योजनाओं का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। ऐसे में यह साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन भी है। निर्वाचन आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मध्यप्रदेश के तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वह रेलवे के अधिकारियों से इस विषय में बात करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करें।कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रवासी कर दी गई है। लेकिन इसके बाद भी राज्य शासन के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार- प्रसार में लगे हुए हैं, और प्रत्येक शहर में कई स्थानों पर शासन की योजना विशेषकर लाड़ली बहना के पोस्टर लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने अपनी शिकायत पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश की सीमा से निकलने वाली अधिकतर ट्रेनों की बोगियो पर मध्यप्रदेश राज्य शासन के विज्ञापन के पोस्टर लगे हुए हैं। जो की रेलवे के अधिकारियों कि लापरवाही उजागर कर रही है। ऐसे में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए शासकीय धन एवं संसाधनों का भी जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने अपने शिकायत पत्र में कुछ फोटो भी लगाए हैं जिसमें की मध्यप्रदेश शासन की योजनाएं लिखी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी हुई है। कांग्रेस नेता की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए है कि इस विषय पर प्रतिवेदन लेकर कार्यवाही करें और आवश्यक रूप से जानकारी दी जाए। मध्यप्रदेश की सीमा में जबलपुर, रतलाम, भोपाल, झांसी नागपुर और बिलासपुर छह रेल मंडल शामिल है। प्रदेश से प्रतिदिन 500 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती है इनमें अधिकांश ट्रेन मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से शुरू होती है और फिर वहां से गुजरती है। रेल प्रशासन ने दावा किया था कि आदर्श आचार संहिता लगते ही तमाम शासकीय योजनाओं का विज्ञापन ट्रेनों से हटा दिया जाएगा लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी वंदे भारत सहित कई ट्रेनों में विज्ञापन लगे हुए हैं। चुनाव आयोग की नाराजगी के बाद अब रेलवे प्रशासन ट्रेनों पर लगे विज्ञापनों को हटाना शुरू कर दिया है।

भोपाल ।  विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना वचन पत्र मंगलवार दोपहर जारी किया। इसमें युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी नाम से अलग से प्रविधान किए गए हैं। पार्टी की ओर से घोषित गारंटियों को शामिल करते हुए वचन पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डा. राजेंद्र कुमार सिंह, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तन्खा समेत अनेक नेता पीसीसी दफ्तर में मौजूद हैं। इन बातों का "वचन" प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने पार्टी के वचन पत्र विमोचन के मौके पर कहा कि कांग्रेस का चुनाव में नारा रहेगा 'कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी'। कांग्रेस सरकार ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं ₹2600 क्विंटल की दर पर खरीदेंगे। उपज का 3000 की क्विंटल देने का मिशन। 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। नंदिनी योजना प्रारंभ होगी। 2 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ होगी 1500 से 3000 रुपये तक दिए जाएंगे। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगासामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। मेरी बेटी योजना में 251000 रुपये दिए जाएंगे। आइपीएल में मध्य प्रदेश की टीम बने, इसका प्रयास किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ न्याय होगा। वचन पत्र में ये प्रविधान इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि वचन पत्र में महिलाओं के लिए जो प्रविधान किए गए हैं, उन्हें अलग से प्रियदर्शिनी नाम से प्रदर्शित किया गया है। पार्टी ने महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह और पांच सौ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निश्शुल्क और 200 यूनिट आधी दर पर देने, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने, किसानों को कर्ज माफी देने, पांच हार्सपावर तक के कृषि पंप के लिए निश्शुल्क बिजली, पुराने बिजली बिल की माफी, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली देने, पुराने प्रकरणों की वापसी, स्कूली बच्चों को प्रतिमाह 500 से 1,500 रुपये देने के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना, आदिवासियों के ऊपर दर्ज प्रकरणों की वापसी, 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाली आदिवासी बहुल क्षेत्रों को छठवीं अनुसूची में शामिल करने, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलवाने और सरकार में आने पर जाति आधारित गणना कराने की गारंटी भी दी गई है। शिवराज ने दी यह प्रतिक्रिया कांग्रेस का वचन पत्र जारी होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस के वचनों को लेकर कहा कि कांग्रेस के वचनों में कितना दम है ? मध्यप्रदेश की जनता यह अच्छे से जानती है। पिछली बार कमलनाथ सरकार बनने के बाद... ▪️ न तो किसानों का कर्ज माफ हुआ और न उनकी आय बढ़ी ▪️ नारी सम्मान की जगह सिर्फ अपमान हुआ ▪️ बेरोजगारी भत्ते के लिए भटके युवा ▪️ वल्लभ भवन बना भ्रष्टाचार का अड्डा ▪️ गरीबों को न जमीन मिली और न पीएम आवास ▪️ पानी तक के लिए तरसे लोग ▪️ सस्ती बिजली देने के नाम पर हुआ धोखा इसलिए... प्रदेश की जनता ने ठाना है... फिर इस बार भाजपा की सरकार बनाना है।

ग्वालियर ।  पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के टिकिट को लेकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व में पशोपेश में हैं। अनूप मिश्रा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुये हैं।सार्वजनिक रूप से भी वे दक्षिण विधानसभा से टिकिट लड़ने का एलान कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी ने अनूप मिश्रा के पास संदेश भेजा है कि अगर वे ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ने को तैयार हो तो उस विचार किया जा सकता है। फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। मुख्यमंत्री निवास पर आधी रात को ही बैठक में अनूप मिश्रा के टिकिट का मुद्दे पर चर्चा हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अब अनूप मिश्रा के टिकिट का फैसला दिल्ली में होगा। क्योंकि पार्टी नेतृत्व तक अनूप मिश्रा के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात भी पहुंची है। और कांग्रेस ने उनके फैसले तक ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र को होल्ड पर रखा है। पार्टी नेता मिश्रा के टिकट में देख रहे हैं फायदे नुकसान का गणित पार्टी नेता अनूप मिश्रा के टिकिट में नुकसान व फायदे के गणित में उलझे हुये हैं। पार्टी में अनुशासन को सर्वोच्च पर रखने वाले रणनीतिकार अनूप के टिकिट का विरोध कर रहे हैं। विरोध का मूल कारण उनके द्वारा की गई बयानवाजी और दवाब की राजनीति है। दूसरी तरफ पार्टी का नेताओं का मानना है अनूप मिश्रा का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। अगर इन हालातों में अनूप मिश्रा पार्टी छोड़कर अन्य किसी दल से चुनाव लड़ते हुये उसका समूचे प्रदेश में गलत संदेश जायेगा। मीडिया भी इस बात को उछालेगी पूर्व प्रधानमंत्री के भांजे ने पार्टी छोड़ी। इसी के दवाब में पार्टी उनके नाम पर विचार करने पर सहमत हुई है। किंतु दक्षिण से टिकिट देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि भाजपा का मानना है कि दक्षिण सीट सुरक्षित है, यहां से किसी नये चेहरे को उतारा जाये। और अनूप मिश्रा को ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। एक-दो दिन फैसला होने की उम्मीद है।

सीहोर ।  मंगलवार सुबह भोपाल से करीब 60 वाहनों से आयकर विभाग की टीम ने बुदनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी में पहुंचकर दबिश दी। आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी जांच में जुटे हुए है। हालाकि कंपनी को सील कर दिया गया है, जिससे कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी में बनने वाली बेडशीट, टावेल आदि विदेश में सप्लाई होते है, जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में फैली सनसनी मध्य प्रदेश में इन दिनों ईडी व इंकम टैक्स टीम द्वारा जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी की एक कंपनी में इंकम टैक्स टीम की रेड पड़ी। बुदनी में इंकम टैक्स टीम की इस रेड से सनसनी फैल गई। अन्य जगहों पर भी हुई छापामार कार्रवाई दरअसल, बुदनी क्षेत्र में स्थित ट्राइडेंट कंपनी के 75 प्रतिशत प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंकम टैक्स टीम ने ट्राइडेंट कंपनी के देशभर में स्थित संस्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार ट्राइडेंट कंपनी के बुदनी, लुधियाना, जालंधर सहित सभी इंडस्ट्री में एक साथ छापा पड़ा है। हालाकि इस मामले में जब बुदनी एसडीएम राधेश्याम बघेल से बात की तो उन्होंने इस मामले से अनभिज्ञता जताई। इससे यह स्पष्ट है कि आइटी विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं दी। नर्मदा इन होटल में भी पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी ट्राइडेंट कंपनी के अलावा नर्मदा इन होटल में भी आइटी टीम के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। होटल में बैठकर वहा भी दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ट्राइडेंट कंपनी पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सुरक्षा को लेकर करीब 50 जवान तैनात किए गए है। अब प्रशासन और पुलिस नर्मदा इन होटल में वरिष्ठ अधिकारी से कार्रवाई की जानकारी जुटा रहा है। ट्राइडेंट कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी नितिन मल्होत्रा से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

भोपाल ।  सनातन परंपरा में विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा रही है। क्षत्रिय समाज के लोग इस विशेष दिन पर अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा वीरता के आदर और संस्कारों से जुड़ी हुई है। इस वर्ष दशहरा पर्व 20 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के पूर्व है। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के चलते हथियारों के प्रदर्शन पर रोक है। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी हथियार थानों में जमा करने के निर्देश दिए हैं। 80 फीसदी हथियार अब तक जमा भी हो चुके हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने से पहले सभी लाइसेंसी हथियार-बंदूक, रिवाल्वर और राइफल आदि जमा करा लिए जाएं। ऐसे में क्षत्रिय समाज के सामने दशहरा पर शस्त्र पूजन का संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए अन्य विकल्पों पर विचार मंथन किया जा रहा है। कोई हथियारों के प्रतीक को रखकर पूजा करने की तैयारी में है तो कोई छोटी तलवार, भाला आदि रखकर पूजा की तैयारी कर रहा है। नवदुनिया ने क्षत्रिय समाज के लोगों से बातचीत कर जाना कि वे दशहरा पर शस्त्र पूजा कैसे करेंगे। बाजार से खरीदेंगे धनुष-बाण श्री अखिल भारतीय प्रांतीय महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संस्कृति सिंह ने बताया कि मेरे घर में सिर्फ एक राइफल है, जिसके लाइसेंस धारक मेरे पिताजी हैं। थाने से सूचना आने के बाद हमने राइफल जमा करा दी है। इस दशहरा पर बाजार से बांस का धनुष-बाण खरीदकर उसकी पूजा-अर्चना करेंगे, क्याोंकि राइफल के अतिरिक्त हमारे घर में कोई अन्य हथियार नहीं हैं। परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन कानून का पालन करना भी हर भारतीय कर्तव्य है। इसलिए हमने यह योजना बनाई है। वहीं रायल राजपूताना क्लब की अध्यक्ष की नीलम सिंह ने बताया कि इस साल दशहरे पर घर पर भगवान श्रीराम दरबार का पूजा-पाठ कर दशहरा मनाएंगे। राम दरबार में धनुष-बाण भी रहता है। इससे शस्त्र पूजा भी हो जाएगी। घर और मंदिरों में होंगे अनुष्ठान करनी सेना के भोपाल जिला अध्यक्ष कृष्णा बुंदेला ने कहा कि धार्मिक परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नियम और कानून का पालन भी अनिवार्य है। हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। हो सकता है, हम मंदिरों में तलवार के साथ घरों में भी कटार की पूजा करेंगे। व्यवसायी अभिषेक सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि वे इस बार परंपरा का ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। हम तलवार, चाकू, भाले आदि का उपयोग करके घर पर ही पूजा-अर्चना करेंगे। जिला प्रशासन से मांगी है विशेष अनुमति करणी सेना ने दशहरा के दिन शस्त्र पूजा करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में ढील देने की मांग की है। करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र झाला ने बताया कि शस्त्र पूजा एक पुरानी परंपरा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर तलवारों, भाले आदि की पूजा की अनुमति देने की अपील जिला प्रशासन के माध्यम से चुनाव आयोग से की है।  

भोपाल। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, उसी तरह कांग्रेस अब अपना ध्यान इस वर्ग की ओर लगा रही है। कहा जा रहा हैकि कल जारी होने वाले वचन पत्र में कुछ ऐसी घोषणाएं शामिल करने की तैयारी है, जो शिवराज सरकार की योजनाओं पर नहले पर दहले का काम करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा की थी और गैस टंकी 500 रुपए में दिलाने की बात कही थी, लेकिन उसके पहले ही भाजपा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला और लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा कर उसे 3 हजार रुपए तक बढ़ाने की बात कह दी। इससे महिला वोटर खुश है। फिलहाल इस योजना में साढ़े 1200 रुपए मिल रहे हैं तो गैस की टंकी भी 450 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही बिजली बिल और सीखो कमाओ योजना भी लांच की जा चुकी है। इसी का जवाब अब कांग्रेस देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को मालूम है कि अगर शिवराज सरकार की तरह योजनाएं नहीं लाई गईं तो उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है।  इसी को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सूत्रों के अनुसार इसे वचन पत्र कहा जा रहा है, जो हमने पिछली बार भी दिया था और उसके अनुसार ही किसानों की ऋण माफी की थी। कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने के लिए कई ऐसी घोषणाएं ला सकती है, जो शिवराज सरकार की योजनाओं पर नहले पर दहले का काम करेगी। इसी को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कल कांग्रेस का वचन पत्र घोषित किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष कमलनाथ इस वचन पत्र का विमोचन कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों को भी भोपाल बुलाया गया है, वहीं जिला मुख्यालय पर एक-एक वरिष्ठ नेता को भेजा जाएगा।  इस पत्र में महिला, बच्चे और पुरुषों के लिए कई योजनाएं लांच करने की तैयारी है, वहीं किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रियंका गांधी अभी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी करके गई है, जिसे वचन पत्र में शामिल किया जाएगा।

नई दिल्ली । अक्टूबर में बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर समय से पहले सर्दी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार को न्यूनतम तापमान गुलमर्ग 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दो दिन बाद पहाड़ों से ठंडी हवाएं इन राज्यों की तरफ आएंगी। इससे तापमान गिरेगा और दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में आज के लिए भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य क्षेत्र में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। शिमला के हाटू, चूड़धार, शिरगुल, मंडी के शिकारी माता मंदिर सहित किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा के धोलाधार की ऊंची पहाडिय़ों पर भी हिमपात हो रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से मनाली, धर्मशाला, शिमला, मक्लोडग़ंज, चंबा, कसौली आने वाले सैलानियों को बर्फबारी होने तक अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ना जाने की एडवाइजरी दी गई है।

भोपाल । कांग्रेस ने रविवार को मप्र में 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का नाम न होना प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संदर्भ में कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ सरकार गिराने में प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बागी  विधायकों के साथ प्रजापति की जलेबी भी सीरा पी गई थी। इसलिए उनका टिकट कटा है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार 15 माह 3 दिन तक अस्तित्व में रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों का 10 दिन तक ड्रामा चला। मध्य प्रदेश के विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाकर बंधक बनाकर रखा गया था। ऐसा उस समय समाचार पत्रों में छप रहा था। कांग्रेस विधायकों को हरियाणा की एक होटल में ले जाकर रखा गया था। उस होटल में जब कांग्रेस के नेता पहुंच गए तब विधायकों को कर्नाटक ले जाया गया था। कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी। 22 विधायकों को कांग्रेस से बगावत करने का प्रलोभन देकर उन्हें इस्तीफा के लिए मजबूर किया गया था। लगभग 10 दिन तक चले इस राजनीतिक ड्रामे में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की भूमिका सबसे संदेहप्रद रही। एक साथ 16 विधायकों को कर्नाटक से लाकर सीधे विधानसभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, वर्तमान गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह बागी विधायकों को लेकर पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष के सामने परेड कराई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे बिना सुनवाई के स्वीकार कर लिए। जबकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्हें प्रत्येक विधायक के अलग-अलग बयान लेने चाहिए थे। इस्तीफा देने  का कारण भी जानना चाहिए था। संतुष्टि होने के बाद ही बागी विधायकों के इस्तीफा स्वीकार किए जाने चाहिए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय यह संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी ना करके सभी 16 विधायकों के इस्तीफा को स्वीकार कर भारी त्रुटि की थी। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा देने मजबूर होना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों के सामूहिक स्थिति को तुरंत स्वीकार नहीं करते। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करते। उनके बयान इत्यादि लेने की पूरी कार्यवाही करते। ऐसी स्थिति में कमलनाथ की सरकार को गिराना आसान नहीं होता। बहरहाल कांग्रेस के बहुमत से निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष के होते हुए भी कमलनाथ की सरकार गिराने में कहीं ना कहीं एनपी प्रजापति की भूमिका की चर्चा होती है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद, सरकार गिराने के लिए एनपी प्रजापति को कांग्रेस जिम्मेदार मानती है। सरकार गिरने के बाद एनपी प्रजापति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस संगठन ने उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया। पीसी शर्मा को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एनपी प्रजापति को इस बार गोटेगांव विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। इसके पीछे मुख्य कारण यही बताया जा रहा है, कि कांग्रेस सरकार को गिराने में एनपी प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कारण से इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस मामले में महाराष्ट्र के वर्तमान विधायक सबसे बड़ा उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को मध्य प्रदेश की तर्ज पर बगावत कराकर, उन्हें गुजरात और असम ले जाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल की मदद से हटाकर विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाकर फ्लोर टेस्ट कराया गया था। आज भी विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। सरकार बागी विधायकों के दम पर चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एनपी प्रजापति को सही मायने में विधायकों के अलग-अलग बयान लेने चाहिए थे, उनसे इस्तीफा देने का कारण और किसी दबाव अथवा प्रलोभन में तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच किए बिना 16 विधायकों के इस्तीफा स्वीकार कर, कमलनाथ को अल्पमत की सरकार बना दिया था। एनपी प्रजापति ने यह क्यों किया होगा, यह वह अच्छी तरीके से जानते होंगे। सरकार गिराने के लिए विधायकों पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाया था। कांग्रेस  नेताओं द्वारा कहा गया था, कि विधायकों को 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनाव जीतने और मंत्री बनाने का प्रलोभन भी दिया गया था। चुनाव के लिए प्रत्येक विधायक का खर्चा भाजपा ने उठाया था। एनपी प्रजापति की टिकट कटने से एक बार फिर बगावत का मामला और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका चर्चाओं में आ गई है।

मशहूर गजल है - इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाउंगा ... मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसी बीते दो दिन से यही गुनगुनाते हुए अपने आंसूओं को छिपाते फिर रहे हैं। साल भर से उम्मीद बांधे हुए थे। बीते दो महीने से लाख जतन करके जन आक्रोश रैली में भीड़ जुटा पाए। लेकिन, कांग्रेस की ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो कइयों को हताशा हुई। बेइंतहा!!! अधिकतर ने बागी तेवर अपना लिये। कुछेक ने दूसरे दल के टिकट पर चुनावी मैदान में आकर कांग्रेस प्रत्याशियों को सबक सिखाने और धूल में मिलाने की कसम तक खा ली है।  टीकमगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में पूर्व स्थापित नेता को साइड करने से भी जनता में रोष है। चौंकाने वाला निर्णय नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काटना है। पन्ना जिले की गुनौर से विधायक शिवदयाल बागरी भी बेटिकट रहे। कमलनाथ ने केवल अपनी चलाई  सियासी हलकों में सरेआम चर्चा हो रही है कि कमलनाथ ने केवल अपनी चलाई है। जहां भी उन्हें मौका मिला, दिग्विजय सिंह को साइड कर दिया है। रतलाम जिले की आलोट सीट से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू के लिए दिग्विजय समर्थक भोपाल तक पहुंचे, लेकिन यहां मौजूदा विधायक मनोज चावला को इसलिए टिकट मिला क्योंकि वे कमलनाथ की पसंद हैं। भोपाल जिले की बैरसिया सीट से दिग्विजय सिंह राम मेहर के पक्ष में थे। मेहर दिग्विजय के सांसद प्रतिनिधि हैं। बैरसिया में कुछ महीने पहले दिग्विजय ने गुर्जर समाज के मंदिर तक नंगे पैर पदयात्रा की थी, बावजूद इसके राममेहर को टिकट नहीं मिला। कमलनाथ ने पिछले चुनाव में 13 हजार वोटों से हारी जयश्री हरिकरण के नाम पर मुहर लगाई है। ऐसे मामलों से कांग्रेस की आपसी ईगो सामने आ रही है।  क्या कांग्रेस को है छिंदवाड़ा की चिंता   गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस की पहली सूची में छिंदवाड़ा जिले की सात सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा से कमलनाथ का ही नाम घोषित हुआ है। बाकी छह सीटों पर भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। इनके नाम होल्ड पर रखने की क्या वजह है ? कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ इन सीटों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। छिंदवाड़ा जिले का रिजल्ट सीधे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। वह दूसरी पंक्ति के नेताओं के लिए खुली जमीन नहीं देना चाहते हैं, कारण उनका पुत्रमोह है। उनके पुत्र का सियासी राह निष्कंटक रहे, इसलिए कलमनाथ छिंदवाड़ा को लेकर अधिक अलर्ट हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, इसी को सूत्र वाक्य मानकर मध्य प्रदेश भाजपा तीन दिवसीय शक्ति सम्मेलन में एक बार फिर प्रदेश की जनता तक पहुंचेगी। इस शक्ति सम्मेलन के जरिए भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर मोर्चा संभालने वाले हैं। इससे पहले हाल ही में जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा नेता और कार्यकर्ता हर नागरिक से व्यक्गित रूप से मिल चुके हैं। प्रदेश के लोगों में यह संदेश दिया जाएगा कि लोगों के विकास के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार है। 20 साल सरकार चलाने का अनुभव आगे के लिए और बेहतर काम करेगा। जबकि, विपक्षी दल को अभी तक यह भी नहीं मालूम है कि उनके केंद्रीय नेताओं को मंच से क्या और कब बोलना है। हाल ही में एक केंद्रीय नेता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।  हवा-हवाई बातें नहीं, जो किया वही बता रहे नवरात्र के दौरान 17 से 19 अक्टूबर तक हो रहे इस तीन दिवसीय शक्ति सम्मेलन के माध्यम से डबल इंजन सरकार की नीतियों और उससे मिले लाभों की बात लोगों को एक बार फिर बताई जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता डबल इंजन सरकार से मिलने वाले लाभ से जनता को वाकिफ कराएंगे। साथ ही यह प्रतिज्ञा लेंगे कि 20 साल के भाजपा शासनकाल में जनता के जीवन में जो सुधार हुआ है, उसे ही निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य भर में 12 हजार से अधिक जगहों पर शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी इसके माध्यम से 65 हजार से अधिक बूथों तक अपने पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगी।  प्रतिज्ञा एक मजबूत सरकार के लिए   भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश को एक मजबूत सरकार देने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि चुनावी वादों के फेर में न रहे। जरा सी चूक 15 महीने की भ्रष्ट सरकार ला सकती है, जब तबादला एक उद्योग बन चुका था। कर्मचारी-अधिकारी तो छोड़िए, पुलिस के प्रशिक्षित कुत्तों तक का तबादला कर दिया गया था। भाजपा सरकार के रहने से विकास की गति तेज रहती है। कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला भाजपा सरकार और डबल इंजन की सरकार में ही संभव है।  बूथ विजय अभियान  मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि 17 से 19 अक्टूबर के बीच बूथ के कार्यकर्ता फिर इस बार भाजपा सरकार जयघोष के साथ बूथ विजय का संकल्प लेंगे। क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार के कामकाज को लेकर वोट देने की अपील की जाएगी। इस तीन दिवसीय आयोजन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं मे दिख रहे उत्साह को लेकर मतदाता भी प्रसन्न दिख रहे हैं। आदिवासी इलाकों में डबल इंजन सरकार को लेकर सकारात्मक बातें सामने आ रही है।  पहले से सक्रिय हो चुकी है महिला मोर्चा  महिला मोर्चा प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्र में कम से कम 100 घरों को कवर करने के लिए घर-घर अभियान चला रही है, पार्टी बड़े चुनाव अभियान को भी अंतिम रूप दे रही है जहां मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी की महिला शाखा ने भजन मंडलियों (भक्ति गायन समूहों) और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला मतदाताओं पर जीत हासिल करने के लिए संपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। हर महिला है शक्ति स्वरूपा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि केवल नवरात्र ही नहीं, बल्कि हर दिन वह शक्ति की उपासना करते हैं। प्रदेश की हर बेटी और महिला शक्ति स्वरूपा हैं। नवरात्र के पहले दिन दतिया में मां पीताम्बरा का पूजन-अर्चन करने के बाद भी मुख्यमंत्री ने इसी आशय की बात कही थी। उनका कहना है कि लाडली लक्ष्मा बहना योजना और लाडली बहना योजना से जब प्रदेश की महिलाओं को सुविधा मिलती है, तो वह भी पूजा के समान ही है।

भोपाल । कांग्रेस की पढ़ो-पढ़ाओ योजना पर सवालों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भाजपा पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि एक साल में शिवराज ने जो कुछ किया, वो क्या उनके नाना या दादा का पैसा था? कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि बुधनी में इस बार कलाकार वर्सेस कलाकार मुकाबला है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों की डिबेट करानी चाहिए। समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे। वे बड़े कलाकार हैं। पिछले दिनों शिवराज द्वारा खुद को फीनिक्स पक्षी बताए जाने पर कमलनाथ ने कहा कि ये सब वे (शिवराज) भाजपा को कहें। भाजपा उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दे। क्यों नहीं करती? मैं तो पूछ रहा हूं..मेरा साफ प्रश्न है कि भाजपा शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री क्यों घोषित नहीं करती? कमलनाथ ने सोमवार को पीसीसी दफ्तर में भाजपा छोडक़र आए नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इससे पहले मीडिया से चर्चा में उन्होंने ये बातें कहीं।  हमारी बातचीत हुई है। इंडिया गठबंधन केंद्र के लेवल पर है। चर्चा चल रही है केंद्र से अगर हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो ठीक। गठबंधन को लेकर बसपा की मायावती से अभी कोई बात नहीं हुई है। भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी हमारा साथ दे। मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं। उनका उद्देश्य भाजपा को हराने का है। उन्होंने खुद मुझे कहा कि हम मिलकर हराना चाहते हैं। हमें भी अपनी स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ मामले फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके कैंडिडेट को सिंबल दे देते हैं। हमारा कैंडिडेट कहता है कि मैं सपा के सिंबल पर नहीं लडूंगा। ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। कमलनाथ ने कहा, कल हमने 144 सीटों की घोषणा की है। इसमें से 65 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। 19 महिलाओं को टिकट दिया है। ये जो नाम हमने घोषित किए हैं। उनके लिए 4 हजार लोगों ने अप्लाई किया था। कभी भी सर्व सहमति से कोई नाम नहीं आता। मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक कोई दावेदार नहीं मिला जो अपना आवेदन देकर कहे कि मैं हारने वाला हूं। बाकी सीटों को हम अगले दो-तीन दिन में प्रत्याशई घोषित कर देंगे। कमलनाथ ने कहा- मैं उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा की एक सीट है वहां हम 24000 से हारे थे। सब ने कहा कि ये उम्मीदवार 24000 से हारा था। लेकिन, वो इस बार 25000 से जीत गया। हम यह बात हम जरूर देखते हैं कि कितने वोट से और क्यों हारा? क्योंकि बीएसपी ने वोट खींच लिया, किसी और पार्टी ने वोट खींच लिया। बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर जीते तो क्यों जीते, कैसे जीते। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और वह जीत गया। हमें यह भी चेक करना पड़ता है क्योंकि तीसरे कैंडिडेट ने किस पार्टी के वोट खींचे। इस पर ध्यान देना पड़ता है। यह सब हम तीन-चार महीने से कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को किसी उम्मीदवार किसी पार्टी का नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस तरह से हमारा राज्य चौपट प्रदेश बन गया है। हर व्यवस्था चौपट है चाहे शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें। जहां देखो वहां सब चौपट है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में हम नंबर वन हैं। हम सब चीजों का ध्यान रखेंगे। आपका भी ध्यान रखेंगे। सब लोग मुझसे चर्चा कर रहे हैं। कम से कम एक हजार लोग मुझसे मिले। कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। मैं अंत में, उनसे एक ही बात कहता हूं। यह उम्मीदवार का प्रश्न नहीं है। हमें सब चीज देखनी पड़ती हैं। हमारा जाति समीकरण सही हो। अगर एक सीट पर कोई अच्छा कैंडिडेट है। उसके बाद हमारा जाति समीकरण सही न बने तो हमें न्याय करना है। हमारा लक्ष्य है सामाजिक न्याय। उसको देखते हुए हमें सीट तय करनी है। हम एक-एक सीट से नहीं बल्कि हम पूरे जिले को देखते हैं।