भोपाल ।   कांग्रेस में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा तय नहीं होता है। चुनाव के बाद विधायक दल नेता चुनता है। यही परंपरा रही है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव की इस बात का समर्थन पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी किया है। उन्होंने सोमवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसा कहता भी नहीं है कि भावी मुख्यमंत्री हूं। प्रदेश में कमल नाथ को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स समर्थकों ने कई स्थानों पर लगाए थे। इसको लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा मेें कहा था कि पार्टी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोेषित करने की परंपरा नहीं है। चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है और वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श कर निर्णय लेते हैं। यही बात विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह नेे भी दोहराई। जब उनसे कमल नाथ द्वारा ग्वालियर में स्वयं को मुख्यमंत्री पद का चेहरा या दौड़ मेें न होने संबंधी बयान पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसा कहता भी नहीं है कि भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं कि भावी विधायक बनना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री से प्रतिदिन वचन पत्र को लेकर प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि 15 माह में जो होना था, वो हो चुका है। क्या भाजपा के घोषणा पत्र में खरीद-फरोख्त कर सरकार गिराने का उल्लेख था, इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। भाजपा ने जनादेश का जो निरादर किया है, उसका जवाब जनता 2023 के चुनाव में देगी। सरकार की विकास यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 18 साल बाद जनता की याद आई है। आज युवा, किसान, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग सहित सभी परेशान है

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, सप्तपर्णी और खिरनी के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री  चौहान ने 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में प्रतिदिन पौध-रोपण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री  चौहान का प्रतिदिन पौध-रोपण के संकल्प का आज 717वां दिन है। मुख्यमंत्री के साथ  सिंह भदोरिया तथा  मोनिका भदोरिया ने अपनी विवाह वर्षगाँठ पर पौधे लगाए।  कुलदीप सिंह भदौरिया,  रीता सिंह भदौरिया,  एम.एस. भदौरिया और  मिथिलेश भदौरिया भी साथ थी। भोपाल की पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष  कल्पना मीणा ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। सामाजिक कार्यकर्ता  बृजेश मीना, अशोक मीणा और विजय मीणा साथ थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंक अर्थ-व्यवस्था की जीवन रेखा हैं। बैंक के बिना वर्तमान में जीवन की कल्पना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाने के लिए अभियान आरंभ किया, जिसके परिणामस्वरूप सभी गरीब व्यक्तियों के बैंक में खाते खोले गए। केन्द्र और राज्य सरकारों की जन-कल्याणकारी योजनाओं की राशि पात्र व्यक्तियों के खाते में सीधे डाली जाती है। बैंकों के विस्तार और उनके द्वारा जन-सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का जीवन आसान हुआ है। एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रदेश में स्व-रोजगार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने में दिया जा रहा सहयोग सराहनीय है। मुख्यमंत्री  चौहान मध्यप्रदेश में एचडीएफसी बैंक की 20 शाखाओं के वर्चुअल शुभारंभ के लिए श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने मानस भवन में एचडीएफसी के एटीएम का फीता काट कर और प्रदेश की 20 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। कार्यक्रम से एचडीएफसी का मुम्बई स्थित हेड ऑफिस तथा प्रदेश की 20 शाखाएँ वर्चुअली जुड़ी। पूर्व राज्यसभा सदस्य  रघुनंदन शर्मा, एचडीएफसी बैंक के सर्किल हेड  आशु गर्ग, एम.पी. स्टेट हेड  नीरज नेमा तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने मानस भवन में स्थित महाकवि तुलसीदास की प्रतिमा पर मार्ल्यापण किया। जनजातीय बहुल और दूरदराज के जिलों में साख जमा अनुपात में सुधार आवश्यक मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि 17 लाख 33 हजार करोड़ की जमा राशि, 15 लाख 6 हजार करोड़ के अग्रिम ऋण और 22 लाख 95 हजार करोड़ की बैलेंस शीट के साथ एचडीएफसी भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक का साख जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) 118 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि बैंक द्वारा राज्य के विभिन्न सेक्टर्स को दिया जा रहा ऋण प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि बैंक जनजातीय बहुल और दूरदराज के जिलों में साख जमा अनुपात को बेहतर करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करें। महिला स्व-सहायता समूह प्रदेश में बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक महिला की आय प्रतिमाह 10 हजार रूपए हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से स्व-सहायता समूहों को निरंतर प्रोत्साहन देने में सहयोग अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरंभ की जा रही लाड़ली बहना योजना में प्रत्येक पात्र महिला को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाएंगे। इस राशि से गाँव और कस्बे स्तर पर छोटी व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के आर्थिक सूचकांक निरंतर बेहतर हो रहे हैं। भोपाल में एक, जबलपुर में दो, इंदौर में चार शाखाओं सहित कुल 20 शाखाएँ आरंभ मुख्यमंत्री  चौहान ने प्रदेश में एचडीएफसी बैंक की शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इनमें भोपाल की श्यामला हिल्स शाखा, जबलपुर की स्नेह नगर तथा सदर शाखा, इंदौर की मनोरमा गंज, भानपुरा, भौरासला और बसंत विहार शाखा, उज्जैन की तराना शाखा सम्मिलित हैं। साथ ही सीहोर की बुधनी, राजगढ़ की खिलचीपुर और कुरावर, निवाड़ी की ओरछा, खण्डवा की मूंदी, खरगोन की महेश्वर, दमोह की पलांदी चौराहा, अनूपपुर की बिजौरी, मण्डला की नैनपुर, रीवा की गोलपार्क, सतना की पन्ना रोड तथा आगर-मालवा की नरखेड़ा शाखा का भी शुभारंभ किया गया। मुम्बई से एचडीएफसी बैंक के कंट्री हेड  अरविंद बोरा ने वर्चुअली संबोधित किया। सर्किल हेड  आशु गर्ग तथा एम.पी. स्टेट हेड  नीरज नेमा ने प्रदेश में बैंक की गतिविधियों, बैंक शाखाओं और एटीएम सुविधा संबंधी जानकारी दी। मुख्यमंत्री  चौहान का शाल-श्रीफल से स्वागत किया गया। उद्घाटित शाखाओं के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री  चौहान से वर्चुअली संवाद भी किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दूसरों की सेवा में ही आनंद है। हमें हर गरीब का दर्द हरना है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के विकास और जन-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में शुरू हुई विकास यात्राएँ इसी भावना का विस्तार हैं। सुरक्षित सीहोर अभियान से लोगों को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करना अभिनव नवाचार है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरंभ की गई बीमा योजनाओं से जुड़ने से लोगों को आकस्मिक विपदाओं से निपटने में सहायता मिलेगी। हमारा जीवन स्वयं के साथ परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री  चौहान ने सुरक्षित सीहोर अभियान का मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सीहोर सहित जिले के जनपद मुख्यालयों से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि आचार्य चाणक्य ने स्वयं अपनी तथा अपने परिजन की सुरक्षा के लिए बचत को महत्वपूर्ण माना है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आमजन में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर स्वयं और परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में बीमा योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरक्षित सीहोर अभियान में लोगों को सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष केवल 20 रूपए प्रीमियम से 2 लाख रूपए का सुरक्षा कवच दुर्घटना बीमा के रूप में मिल जाता है। इसी प्रकार जीवन ज्योति योजना में मात्र 436 रूपए का वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख रूपए का जीवन बीमा होता है। इन सरल और सुरक्षित योजनाओं से परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सीहोर में आरंभ की गई पहल अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री  चौहान ने अभियान से अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने की शपथ कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को दिलाई। मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय सीहोर की छात्राओं से वर्चुअली संवाद भी किया। विधायक  करण सिंह वर्मा, सुदेश राय और रघुनाथ मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर, पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह राजपूत, जिला पंचायत सदस्य, जनपद के प्रतिनिधि, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षद सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री  चौहान से प्रतिभागियों ने वुर्चअली संवाद भी किया।  

भोपाल : पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि विकास यात्रा जनसेवा, विकास और प्रगति की त्रिवेणी है। करोड़ों रूपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यों के साथ हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का हितलाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।  डंग ने हितग्राहियों को संबल, लाड़ली लक्ष्मी, नामांतरण, पीएम किसान निधि और अन्य योजनाओं के स्वीकृति-पत्र वितरित किये। उन्होंने कहा असमय वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वें किया जा रहा है। किसानों को मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। जिले की 2374 करोड़ रूपये की चंबल परियोजना से खेतों तक भरपूर पानी पहुँचेगा। मंत्री  डंग ने कहा कि जन-प्रतिनिधि लोगों को केन्द्र और राज्य शासन की कल्याणकारी योजना से वाकिफ कराने के साथ योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी कर रहे है। इससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन उन्नत होगा।  डंग ने ग्रामीणों से कहा मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। बेहिचक अपनी समस्याएँ बतायें। मंत्री  डंग ने 5 फरवरी को मंदसौर जिले के ग्राम सूठी से विकास यात्रा का शुभांरभ कर शक्करखेड़ी, कचनारा, नाहरगढ़, खजूरीचन्द्रावत, झालारा और कोटडाबहादुर गाँव का भ्रमण करते हुए ग्राम राणायरा में समापन किया। सोमवार 6 फरवरी को  डंग ने ग्राम गुराडिया प्रताप से विकास यात्री प्रारंभ कर जमुनिया, धलपट, ढाबला महेश, प्रतापपुरा, बर्डीया गुर्जर और किशोरपुरा होते हुए ग्राम ढाबला भगवान में समापन किया। मंत्री  डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान, पात्रता पर्ची, नि:शुल्क राशन, सामाजिक सुरक्षा पेशन, संबल योजना, लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान, तीर्थदर्शन आदि योजनाओं ने जन साधारण के जीवन को सुविधाजनक बनाया है। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ी है। विकास यात्रा में पूर्व विधायक  राधेश्याम पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हुए। विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री  चौहान को विकास यात्रा के लिए धन्यवाद देते हुए इसे राज्य शासन का एक सराहनीय कदम बताया।

भोपाल । मध्य प्रदेश का भोपाल नगर निगम अब झुग्गी वासियों से भी प्रॉपर्टी टैक्स,नल कनेक्शन का शुल्क वसूल करने जा रही है। इसके लिए नगर निगम भोपाल ने, वार्डवार सर्वे शुरू कर दिया है। नगर निगम के अनुसार किसी भी संपत्ति के वास्तविक कब्जा धारक से नगर निगम को टैक्स वसूलने का अधिकार है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 141 के तहत नगर निगम भोपाल टैक्स वसूल करेगी। नगर निगम के आयुक्त बीएस चौधरी ने इसका स्थाई आदेश भी जारी कर दिया है।   610 प्रॉपर्टी टैक्स 360 पानी के   नगर निगम भोपाल प्रत्येक झुग्गीवासी से 970 रुपये प्रति वर्ष वसूल करेगा। इसमें 610 रूपये प्रॉपर्टी टैक्स के होंगे। 360 रूपये पानी बिल के रूप में देय होंगे। नगर निगम भोपाल के रिकॉर्ड में भोपाल नगरीय सीमा के अंतर्गत 67000 झुग्गियां निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जो नगर निगम भोपाल को टैक्स नहीं दे रहे हैं। सारी सुविधाएं ले रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का यह भी कहना है,कि भोपाल में डेढ़ लाख से अधिक झुग्गी हैं। नगर निगम भोपाल को यदि सभी झुग्गियों का टैक्स मिल जाता है। तो 14 करोड 55 लाख रुपये की आय नगर निगम भोपाल को होगी। भोपाल नगर निगम इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि भोपाल नगर निगम के बाद अब सभी नगरीय निकायों में झुग्गियों से टैक्स की वसूली की जाएगी। 

खरगोन ।   महेश्वर के सहस्त्रधारा नेचुरल ट्रैक पर सोमवार से खेलो इंडिया के अंतर्गत केनो सलालम नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने सुबह 9:30 बजे सहस्त्रधारा स्थल पर फीता काटने के पहले तिरंगा बलून आसमान में छोड़ा। इसके बाद वीआईपी टेंट से खेलो इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप को अधिकारियों ने निहारा। नेशनल चैंपियनशिप में सबसे पहले अंडर 18 में C1 महिला वर्ग की प्रतियोगिता शुरू हुई जिसमें नौ राज्यों की महिला खिलाड़ियों ने सहस्त्रधारा की तेज धार में अपना हुनर दिखाया जिसमें भोपाल अकैडमी की मानसी बाथम ने सबसे कम समय 128.596 सेकंड में गेट पार किए जिसे गोल्ड मेडल मिला । वहीं दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रीति पाल ने 491.172 सेकंड में गेट पार किये और तीसरे नंबर पर ब्रांज मेडल प्राप्त करने वाली धृति मारिया कर्नाटक ने 559.120 सेकंड का समय लिया। महिला वर्ग के बाद पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता शुरू हुई। मध्यप्रदेश शासन की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया दोपहर में सहस्त्रधारा के नेचुरल ट्रैक पर पहुंचेंगी। यह चैंपियनशिप खेलों इंडिया एक अवसर भी है ऐसे सैंकड़ों युवा खिलाड़ियों के लिए जो कम संसाधनों में बावजूद अपने हुनर में माहिर है जो बिना कोचिंग और सुविधाओं के बगैर अपने जोहर छोटी-छोटी प्रतियोगिताओं और स्थानीय स्तर पर खेल दिखाकर कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं।

  शिवपुरी ।    बदरवास तहसील के ग्राम अगरा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती करने वाले किसान से रिश्वत मांगने वाले फारेस्ट गार्ड को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी फारेस्ट गार्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम अगरा निवासी मुनेश धाकड़ ने गांव में फारेस्ट की करीब 35 से 40 बीघा जमीन पर कब्जा कर खेती कर रखी थी। इसके एवज में फारेस्ट गार्ड गिर्राज धाकड़ उससे 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। मुनेश पर 40 हजार रुपये नहीं होने के चलते वह उसे पूरी फसल उजाड़ने की धमकी दे रहा था। फारेस्ट गार्ड की धमकियों से परेशान होकर किसान ने 31 जनवरी को शिकायती आवेदन के साथ पूरा मामला लोकयुक्त पुलिस को बताया। लोकायुक्त पुलिस ने किसान और फारेस्ट गार्ड के बीच हुई बातचीत को ट्रेप किया। बातचीत के दौरान फारेस्ट गार्ड 40 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था जबकि सौदा 20 हजार रुपये में तय हुआ। रिश्वत की राशि देने के लिए 6 फरवरी का दिन तय किया गया। इसी क्रम में आज जब फारेस्ट गार्ड गिर्राज धाकड़ ने किसान मुनेश धाकड़ को रिश्वत देने के लिए श्रीपुर वायपास पर स्थित अरूण ढाबे पर बुलाया तो लोकायुक्त पुलिस ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

भोपाल ।   प्रदेश की सियासत में इन दिनों शिवराज और कमल नाथ के बीच सवालों की सियासत का सिलसिला चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान रोज पूर्व मुख्‍यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेशाध्‍यक्ष कमल नाथ उनके 15 माह के मुख्‍यमंत्रित्‍व काल के बारे में रोज एक सवाल पूछते हैं। दिलचस्‍प बात यह है कि कमल नाथ ही इसके जवाब में शिवराज की ओर एक सवाल उछाल देते हैं। सोमवार को भी यह सिलसिला कायम रहा। शिवराज सिंह चौहान ने मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान कहा कि जिन वादों को पूरा करने का वचन देखकर कमलनाथ जी सत्ता में आए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। यही सच मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि कांग्रेस व कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं। वह खिसियानी बिल्ली की तरह ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर इधर-उधर की बात करके सवालों से बचते हैं। कमलनाथ जी, आपने वचन पत्र में लिखवाया था कि दो लाख रुपये तक की लागत वाले कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। पर सवा साल में एक पैसा तक नहीं दिया। उल्टा कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए। जनता के बीच उनका यह सच हम उजागर करेंगे। कमल नाथ ने दिया यह जवाब शिवराज का सवाल सामने आने कुछ देर बाद ही कमल नाथ ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने मौजूदा प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि "सभी किसानों को जीरो टिल सीड ड्रिल और हैपी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी दी जाएगी ताकि कटाई में विलंब के कारण दूसरी फसल पर असर ना पड़े।" प्रदेश के किसी एक भी किसान को 90% सब्सिडी मिली हो तो आप जनता को बता दें। आप तो रोज अपना मजाक उड़वाने के लिए ऊटपटांग बातें करने लगते हैं। पद की गरिमा और गंभीरता को समझिये।

भोपाल| मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य के हिस्से में साढ़े 13 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल बजट 2023-24 में मध्यप्रदेश को राशि के आवंटन पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के औसत आवंटन 632 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 का आवंटन 13607 करोड़ रुपए ह,ै जो 21.5 गुना अधिक है। इस बजट आवंटन से मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं एवं अधो-संरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 86 हजार 336 करोड़ रुपए की लागत के 40 रेल प्रोजेक्ट में 6,759 किलोमीटर के कार्य चल रहे हैं। राज्य में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में मध्यप्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व-स्तरीय स्तर के बनाए जाने वाले है। वहीं भोपाल, सिंगरौली, खजुराहो, बीना, जबलपुर, सतना और उज्जैन रेलवे स्टेशन का टेक्नो इकानॉमिक्स फिजिबिल्टि अध्ययन शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2014 से 971 रेल फ्लाई ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया गया। वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट के स्टॉल 47 रेलवे स्टेशन पर खोलने की योजना है। उल्लेखनीय है कि 100 करोड़ की लागत से भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का विकास किया जा चुका है। साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिये 535 करोड़ रुपए का टेण्डर पारित हो चुका है। इंदौर के लिये 340 करोड़ और खण्डवा रेलवे स्टेशन के लिये 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का टेण्डर प्रक्रियाधीन है।

भोपाल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानि बीएचईएल ने 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए रुचि दिखाई है। वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और उनका अगले 35 वर्षों तक रख-रखाव के लिए बीएचईएल और टीटागढ़ वैगन्स ने एक समझौते के तहत 58 000 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए बोली लगाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए बीएचईएल के अलावा बोली लगाने की दौड़ में शामिल अन्य खिलाडिय़ों में फ्रांसीसी रेलवे प्रमुख एल्सटॉम, स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैडलर रेल और हैदराबाद स्थित मीडिया सर्वो ड्राइव्स के बीच मेधा स्टैडलर कंसोर्टियम बीईएमएल के साथ सीमेंस और एक भारतीय फर्म के साथ रूसी रोलिंग स्टॉक निर्माता ट्रांसमाश होल्डिंग, टीएमएच शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि वंदे भारत ट्रेन प्रीमियम राजधानी एक्सप्रेस सेवा से बड़ा अपग्रेड होगी। इन ट्रेनों के स्लीपर क्लास-वर्जन को नई दिल्ली-पटना, नई दिल्ली-लखनऊ सहित अन्य रात भर की रेल यात्रा को कवर करने के लिए रूटों पर चलाया जाएगा। इससे पहले सेमी हाई स्पीड पर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के रूप में देश की पहली और दूसरी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू-कश्मीर रूट पर नई दिल्ली-वाराणसी और नई दिल्ली-कटरा से हरी झंडी दिखाई थी। पहली वंदे भारत ट्रेन को नई दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई और दूसरी नई दिल्ली-कटरा मार्ग पर राष्ट्रीय राजधानी से इन तीर्थ शहरों तक तेज रेल परिवहन सुविधा देने के लिए थी। इस बीच, रेल मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय देशों के अंतरराष्ट्रीय बाजारों को कवर करने के लिए 2026 तक इन ट्रेनों के निर्यात की दिशा में काम कर रहा है। अगले 45 दिनों में खोली जाएंगी निविदाएं जानकारों का कहना है कि जहां 26000 करोड़ रुपए ट्रेनों की डिलीवरी पर अग्रिम भुगतान है, वहीं विजेता बोली लगाने वाले को 35 साल की अवधि में इन ट्रेनों के रख-रखाव के लिए 32000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे अनुबंध के लिए तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कर रहा है। जबकि वित्तीय बोलियां अगले 45 दिनों में खोली जाएंगी। 24 महीने के भीतर तैयार करना होगा स्लीपर क्लास का प्रोटोटाइप टेंडर दस्तावेज के मुताबिक सफल बोली लगाने वाले को 24 महीने के भीतर वंदे भारत ट्रेनों के लिए स्लीपर क्लास का प्रोटोटाइप तैयार करना होगा। विवरण के अनुसार रेलवे 2024 की पहली तिमाही तक वंदे भारत ट्रेन के पहले स्लीपर संस्करण को शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है। अब तक 102 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए अनुबंध दिए गए थे, जो सभी चेयर कार हैं। भेल के पीआरओ विनोदानंद झा ने बताया कि बीएचईएल ने टीटागढ़ वैगन्स के साथ एमओयू साइन किया है। दोनों ने समझौते के तहत वंदे भारत ट्रेनों के आदेश के लिए निविदा में भागीदारी की है।

भोपाल । नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से सरकार अब प्रशासनिक अधिकारियों की जमावट करेगी। इसकी शुरुआत पुलिस अधिकारियों से की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के तबादले जल्द होंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव तैयार कर चुका है और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना की गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद अगले सप्ताह तबादला आदेश जारी होने की संभावना है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। आयोग सबसे पहले उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार से कहेगा, जिन्हें मैदानी पदस्थापना में रहते हुए तीन साल पूरे हो चुके हैं। इसमें थानेदार से लेकर पुलिस महानिरीक्षक, कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पहले ही अपने हिसाब से जमावट कर लेगी। पहली सूची तैयार सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों की पहली सूची तैयार है। इसमें वे पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, जो डीआइजी पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इनमें सागर के तरुण नायक, रीवा के नवनीत भसीन, सीधी के मुकेश श्रीवास्तव, विदिशा की मोनिका शुक्ला, कटनी के सुनील जैन और राजगढ़ के अवधेश गोस्वामी शामिल हैं। इन्हें हो गए तीन साल से ज्यादा शिवपुरी में राजेश चंदेल, धार में आदित्य प्रताप सिंह को पदस्थ रहते हुए तीन साल से अधिक हो चुके हैं। वहीं, सत्येंद्र शुक्ला उज्जैन, अमित सांघी ग्वालियर, बीरेंद्र कुमार सिंह सिंगरौली, प्रशांत खरे टीकमगढ़, मनीष कुमार अग्रवाल, सिद्धार्थ बहुगुणा जबलपुर, सिमाला प्रसाद बैतूल, राहुल कुमार लोधा बुरहानपुर, राकेश सागर आगर मालवा, विवेक सिंह खंडवा, शिवदयाल देवास सहित अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक ऐेसे हैं, जिनका कार्यकाल सवा दो साल से अधिक समय का हो चुका है। इनके स्थान पर नई पदस्थापना की तैयारी है। वहीं, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा चुके हैं।

भोपाल । 2020 में सत्ता छिनने के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ निरंतर इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात देकर सरकार बनाए। इसके लिए वे लगातार सक्रिय हैं और पूरी पार्टी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन उनके मिशन में भाजपा से पहले कांग्रेसी ही बाधा डाल रहे हैं। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नेता कमलनाथ के मिशन का बंटाधार कर रहे हैं।विधानसभा चुनाव को करीब 9 माह का समय ही बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों का फोकस संगठन को मजबूत कर चुनाव की तैयारी में जुटना है। कमलनाथ भी इसी अभियान में लगे हुए हैं। ऐसे में दिग्विजय समर्थक दो नेताओं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव और जीतू पटवारी ने कमलनाथ को सवालों के घेरे में लाकर पार्टी को बैकफुट ला दिया है। माना जा रहा है की इसके पीछे  दिग्विजय सिंह की सोची-समझी रणनीति है। मौका चुनावी तैयारी का राग सीएम का यह समय चुनावी तैयारी का है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी कांग्रेस के नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी सीएम के रूप में पेश कर रही प्रदेश कांग्रेस को उनके ही दो पूर्व मंत्रियों ने झटका दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अभी सीएम का चेहरा तय नहीं किया है। सीएम पर फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान करता है। यही बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी दोहरा चुके हैं। लेकिन जब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किया तो वे बचकर निकल गए। बोले- मुझसे अरुण यादव ने कुछ नहीं पूछा। ज्ञात रहे कि पूरी प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है। बैनर, होडिंग्स और पोस्टर में उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। लेकिन उनके नाम को लेकर पार्टी में ही सभी नेता एक मत नहीं हैं। पूर्व मंत्री यादव ने साफ कहा कि अभी नाथ पीसीसी चीफ हैं और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद तय होगा कि सीएम कौन बनेगा। इस मामले में भोपाल में मौजूद दिग्विजय सिंह से मीडिया ने सवाल किया तो वे सवाल का सीधा जवाब देने से बचकर निकल गए। कमलनाथ और जीतू पटवारी में ठनी यह समय कांग्रेस का एकजुट होकर भाजपा से मैदानी जंग का है। लेकिन ऐसी समय में भी दिग्विजय समर्थक दो नेता कमलनाथ को घेरने में लगे हुए हैं। खासकर जीतू पटवारी ने तो नाथ के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। एक तो इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। ये घमासान भी किसी और के नहीं बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच हो रहा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि अब इंदौर का मसला दिल्ली तक पहुंच गया है। और वहां लॉबिंग हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन दूसरी ओर मध्यप्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को लेकर नेताओं के बीच घमासान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अपने करीबी नेता को शहर अध्यक्ष बनवाने के लिए भोपाल नहीं बल्कि दिल्ली में लॉबिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अभी अरुण यादव के बयानों पर कमलनाथ के मैनेजर डैमेज कंट्रोल कर ही रहे थे कि जीतू पटवारी ने यह कहकर कमलनाथ की रणनीति पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया कि वे अभी भी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। जीतू पटवारी का तर्क है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। उदयपुर में की गई घोषणा के अनुसार यह नियुक्ति 5 वर्ष तक चलेगी। इसलिए वे अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जीतू पटवारी का बयान स्पष्ट रूप से कमलनाथ के खिलाफ बगावत है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पुनर्गठन किया गया उसमें जीतू पटवारी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने ऐलान करके कार्यकारी अध्यक्ष प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी कारण चारों कार्यकारी अध्यक्षों को प्रदेश में उपाध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। जीतू पटवारी इससे संतुष्ट नहीं है क्योंकि प्रदेश में 55 उपाध्यक्ष हैं इस संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। ऐसे में उन्हें भीड़ में पदाधिकारी बनने में कोई रुचि नहीं है। दोनों के पीछे दिग्विजय... देश और प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का कद इतना बड़ा है कि कोई प्रादेशिक स्तर का कांग्रेसी नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में सौ बार सोचेगा। ऐसे में माना जा रहा है की अरुण यादव और जीतू पटवारी की मोर्चाबंदी के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ है। अरुण यादव और जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। इसलिए इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये दोनों नेता अपने मन से खुलेआम कमलनाथ के खिलाफ बयान बाजी करें? जाहिर है जब तक दिग्विजय सिंह की ओर से संकेत नहीं मिलेगा यह नेता शक्तिशाली कमलनाथ के खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकते। अरुण यादव और जीतू पटवारी ही नहीं दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी समय-समय पर कमलनाथ के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बयान देते रहते हैं। कमलनाथ और गोविंद सिंह के बीच तकरार तब सामने आई थी जब गोविंद सिंह ने मानसून सत्र के दौरान बिना कमलनाथ की सहमति के अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। कमलनाथ इस एलान से इतने असहज हो गए कि उन्होंने विधानसभा सत्र में भाग ही नहीं लिया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव महज एक नाटक बनकर रह गया। समय-समय पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी तल्खी सामने आती रही है लेकिन यह दोनों अत्यंत अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। इस कारण से इनके मतभेद सतह पर नहीं आते हैं, लेकिन समय-समय पर इनके समर्थक बयानबाजी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंगार ने अतीत में कई बार तीखी बयानबाजी की है। राहुल गांधी  की  भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया के समक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गले लगने के लिए कहा था। यह इस बात का संकेत था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच संबंध सामान्य नहीं है। नाथ ही एकला चलो नीति पसंद नहीं दरअसल कमलनाथ कांग्रेस में अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उनकी यह एकला चलो नीति अन्य नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ की स्वतंत्र कार्यशैली से राहुल गांधी खुश नहीं बताए जाते हैं। इन दिनों दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के अधिक नजदीक हैं। कमलनाथ जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं उसे भी राहुल गांधी पसंद नहीं करते। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर यह निर्देश दिया कि कांग्रेस कार्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इस तरह के सर्कुलर कांग्रेस में कभी नहीं दिए गए। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तीखे मतभेद हैं। अरुण यादव और जीतू पटवारी की बयानबाजी से स्पष्ट है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचेगा। कमलनाथ के लिए दिग्विजय सिंह चुनौती साबित हो सकते हैं।

भोपाल : मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक फरवरी से गुना - श्योपुर में अवैध एवं अनधिकृत बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मीटर में छेड़छाड़ कर  अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने पर मेसर्स एसआरएच बायो फ्यूल श्योपुर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 10 लाख 87 हज़ार से अधिक की बिलिंग की गई है। इसी प्रकार गुना में चेकिंग अभियान में कंपनी द्वारा 285 अवैध पंप कनेक्शन एवं 56 अवैध विद्युत कनेक्शन पर प्रकरण बना कर कार्यवाही की गई है।  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। कंपनी ने कहा है कि बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। इन धाराओं में कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं यहॉं तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।   

भोपाल : वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मन्दसौर जिले के मल्हारगढ़ में बड़ी गुडभेली ग्राम से विकास यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2023 तक चलने वाली विकास यात्रा में गाँव-गाँव जाकर ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिहिन्त किया जायेगा जिन्हें अभी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही ग्राम स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं को भी परखा जायेगा। विकास यात्रा के पहले दिन श्री देवड़ा ने ग्राम पंचायत गुड़भेली में 10 लाख रूपये की लागत से नाला निर्माण एवं 7 लाख 80 हजार रूपये से निर्मित आँगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ और सबका विकास पर कार्य कर रही है। सभी के आर्थिक उन्नति एवं विकास के लिये शासन कटिबद्ध है। गाँव-गाँव में सड़कों का जाल बिछाया जायेगा। पीएम आवास योजना में गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को लाभ प्रदान करने को सुनिश्चित किया गया है। उज्ज्वला योजना में गाँव की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिला कर हमेशा के लिये धुऐं से मुक्ति दिलाई जा रही है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में चिन्हित नये हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र भी प्रदान किये गये। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मल्हारगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के लिये सूक्ष्म परियोजना में हर खेत, हर गाँव तक चम्बल नदी का पानी पहुँचेगा। इस महत्वपूर्ण योजना पर 1 हजार करोड़ की लागत आयेगी। सीएम राईज स्कूल में अब हर बच्चे को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। इसके लिये क्षेत्र में 35 करोड की लागत से सीएम राईज स्कूल बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका सर्वे करवा कर राहत प्रदान की जायेगी। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि बिजली 24 घंटे मिल रही है। खेतों के लिये भी 10 घंटे बिजली उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। विकास यात्रा आज मुंदेड़ी, जलोदिया, बरूजना, बरखेड़ा, वीरपुरिया,  आपूखेड़ी, छोटीगुड़भेली,लिंबावास,  रीछा,बादरी,हरसोल, मिया, झान्याखेड़ी, कचनारा, बंड पिपल्या, बोरखेड़ी, झार्डा हरमाला, अनूपपुरा, किशनगढ़, मोतीपुरा, रायखेड़ा, चन्दनखेड़ा तक यात्रा जाएगी तथा झार्डा में पहले दिन की यात्रा का समापन होगा।