भोपाल । वन विभाग पहले चरण में मध्य प्रदेश के भोपाल, छतरपुर जिले के खजुराहो एवं उज्जैन में सांस्कृतिक वन बनाएगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सहमति के बाद वन विभाग के पर्यावरण वानिकी बजट मद में 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इन सांस्कृतिक वनों में स्थानीय क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार प्रतिमाएं, वृक्ष, नक्षत्र पार्क, राशि पार्क आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। ये सांस्कृतिक वन पांच हेक्टेयर क्षेत्र में होंगे और पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे।पहले चरण में भोपाल के मैनिट एवं कोलार गेस्ट हाऊस के बीच भोजपाल वन, उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में महाकाल वन और खजुराहो में विरासत वन स्वीकृत किया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में हर वर्ष एक जिले में सांस्कृतिक वन बनाए जाने के कार्यक्रम की जानकारी देकर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की पहल करने के लिए कहा था। जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने वन मुख्यालय भोपाल से विकास शाखा के एपीसीसीएफ यूके सुबुद्धि को गुजरात भेजकर वहां के सांस्कृतिक वनों का अध्ययन कराया था। अध्ययन के बाद सुबुद्धि ने मुख्य सचिव बैंस के समक्ष गुजरात में किए अध्ययन का प्रस्तुतीकरण किया था। वन विभाग के एपीसीसीएफ सुबुद्धि ने सात स्थानों भोपाल में भोजपाल वन, खजुराहो में विरासत वन, उज्जैन में महाकाल वन, चित्रकूट में राम वन, मैहर में मां शारदा वन, सलकनपुर में मां बीजासन वन और दतिया के बढ़ौनी में मां पीतांबरा वन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से पहले चरण में तीन स्थान भोपाल, उज्जैन और खजुराहो का चयन किया गया है।

भोपाल । रंगों के त्योहार होली से पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के साढ़े 7 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को फिर तोहफा दिया है। डीए बढ़ाने के बाद सरकार ने अब महंगाई भत्ते की दर में 9 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने छठा, पांचवा और चौथा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए। अब कर्मचारियों को 212 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही 7वां वेतनमान हासिल कर रहे कर्मचारियों डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया गया था। छठा वेतनमान पाने वालों को अभी तक 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे एक जनवरी 2023 से नौ प्रतिशत बढ़ाकर 212 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के भत्ते मेंं 40 प्रतिशत और चौथा वेतनमान पाने वालों के भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।  इसे चुनावी वर्ष के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। कर्मचारी लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि सरकार पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी 33 से 38 प्रतिशत करने की तैयारी में है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी गई है 27 जनवरी को सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर बड़ी राहत दी थी। इसके बाद प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38 प्रतिशत डीए मिलने लगा है। शिवराज सरकार ने 15 महीने में चार बार में 26 प्रतिशत डीए बढ़ाया। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम है। इसके ठीक 19 दिन बाद सरकार ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी कर दी है। यह दर 1 जनवरी 2023 से बढ़ाई गई। यानि, भुगतान फरवरी में किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 1 अगस्त को देय महंगाई भत्ते की दर में भी बढ़ोतरी की थी। अब तक यह 203 प्रतिशत दिया जा रहा था। अब 9 प्रतिशत बढऩे के बाद यह 212 प्रतिशत हो गया है। शिवराज सरकार ने जनवरी में मध्यप्रदेश के साढ़े 7 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने उनका डीएम 4 प्रतिशत बढ़ा दिया था। इससे बाद अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 38 प्रतिशत डीए मिलेगा। शिवराज सरकार 15 महीने में चार बार में 26 प्रतिशत डीए बढ़ा चुकी है। यह कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं।

 भोपाल ।   सरकार ने देर रात मध्‍य प्रदेश राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए।

भोपाल ।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जी-20 के कृषि समूह की बैठक में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नीला गेहूं, शुगर फ्री आलू और बीज बैंक के रूप में हुए नवाचारों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्‍होंने कहा कि हमारे किसानों द्वारा की गई यह पहल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इंदौर में जी-20 देशों के कृषि समूह की बैठक जारी है, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में सम्मिलित होने के लिए देश के स्वच्छतम शहर इंदौर आए अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत-सत्कार किया गया। हेरीटेज वाक में अतिथियों ने हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सराहा है। मुख्यमंत्री चौहान श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधे लगाने के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में पूरे देश में प्रथम है। साथ ही काले गेहूं के निर्यात के बाद अब नीले रंग के गेहूं का उत्पादन भी प्रदेश में शुरू हुआ है। बेकरी उत्पादों में काम आने वाले नीले गेहूं की मांग दूसरे देशों से भी आ रही है, इसका पेटेंट भी करा लिया गया है। सिमरौल की निशा पाटीदार ने विशेष प्रकार के शुगर फ्री आलू का उत्पादन आरंभ किया है। विलुप्त हो चुके मोटे अनाजों का बीज बैंक विकसित करने वाली डिंडौरी की लहरी बाई ने भी जी-20 सम्मेलन में अपना स्टाल लगाया है। अन्न का यह बीज बैंक विदेशों से आए प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार जारी हैं, इसमें भी हम रिकार्ड बनाएंगे।

भोपाल ।   प्रदेश के नर्सिंग कालेजों में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआइ ने शुरू कर दी है। 2017 के बाद जिन कालेजों को नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी थी, उन सभी की जांच की जाएगी। साथ ही नर्सिंग काउंसिल और मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने मान्यता देने और पर्यवेक्षण में जो गड़बड़ी की है, उसकी भी जांच होगी। इस सिलसिले में सीबीआइ की टीम अलग-अलग जगह जाकर दस्तावेज जब्त कर रही है। टीम शनिवार को ग्वालियर गई थी। मंगलवार को विदिशा के कुछ नर्सिंग कालेजों से दस्तावेज लेने के साथ ही पूछताछ की गई है। सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिलने के चलते 35 नर्सिंग कालेजों को फिलहाल जांच से बाहर रखा गया है। बता दें कि करीब तीन माह पहले ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जांच सौंपी थी, पर कालेजों के सुप्रीम कोर्ट चले जाने की वजह से जांच शुरू नहीं हो पाई थी। इसके बाद सीबीआइ ने विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कालेजों को छोड़कर बाकी जांच शुरू की है। जरूरी दस्तावेज मिल पाना मुश्किल सीबीआइ को जांच के लिए जरूरी दस्तावेज मिल पाना मुश्किल है। इसकी वजह यह कि 2018 के बाद जिन कालेजों की मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दी थी, उनके रिकार्ड के नाम पर सिर्फ कालेज भवन का फोटो और नगर निगम की अनुमतियां ही ली गई थीं। दरअसल, 2018 के पहले तक नर्सिंग कालेज खोलने के लिए डिजायरिबलिटी एवं फिजिबिलिटी प्रमाण पत्र चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से जारी किया जाता था। यह प्रमाण पत्र स्थल का निरीक्षण, शिक्षकों का भौतिक सत्यापन, पुस्तकालय आदि देखने के बाद दिया जाता था। 2018 के बाद से इस प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म कर दी गई। इस कारण जमकर मनमानी हुई। इस तरह की गई गड़बड़ी - नर्सिंग काउंसिल द्वारा कालेज भवन और पर्याप्त संसाधन नहीं होने पर भी मान्यता दी गई। - कालेजों का नियमित निरीक्षण नहीं कराया गया। - एक ही शिक्षक (फैकल्टी) का नाम कई कालेजों में दर्ज था।

भोपाल ।   कांग्रेस के राज्‍यसभा सदस्‍य व पूर्व मुख्‍यमंत्री दिग्‍विजय सिंह अक्‍सर ऐसे अटपटे बयान दे देते हैं, जिससे विरोधियों को उन्‍हें घेरने का मौका मिल जाता है। आज पुलवामा हमले की बरसी की बरसी है। इस मौके पर दिग्‍विजय ने पुलवामा के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ऐसी बात कह दी, जिससे वह एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए। दिग्‍विजय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ' आज हम उन 40 सीआरपीएफ बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो पुलवामा में खुफिया तंत्र की विफलता के कारण बलिदान हो गए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उचित पुनर्वास किया गया होगा।' दिग्‍विजय के इस वक्‍तव्‍य पर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार सुबह मीडियाकर्मियों से चर्चा के दौरान शिवराज ने कहा कि मुझे लगता है कि दिग्‍विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है। यह उसका फेल्‍योर है। वे देश की सेना का अपमान करते हैं। जांच दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिये, जो भारत जोड़ने के नाम पर तोड़ने वालों के साथ यात्रा करते हैं। सोनिया जी और राहुल जी को इसका जवाब देना चाहिये।' आइएसआइ के एजेंट जैसी भाषा - नरोत्‍तम मिश्रा प्रदेश के गृहमंत्री और भाजपा नेता डा. नरोत्‍तम मिश्रा ने भी इसको लेकर दिग्‍विजय सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि उनका ट्वीट देखकर ऐसा लगा मानो किसी आइएसआइ एजेंट ने किया हो। भारत माता की प्राण-पण से सेवा कर अपने प्राणों का बलिदान देने वालों पर भी वह तंज कसने से नहीं चूके। मुझे लगता है कि भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ना और तंज कसना दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है।

भोपाल !    कुछ दिन पूर्व एक धर्मसभा में जमीअत ए उलमा के मौलाना मदनी द्वारा ओम और अल्‍लाह के बारे में दिए गए बयान पर देशभर में बवाल मचा है। इस पर संत गुरुशरण महाराज (पंडोखर सरकार) ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि ओम में, राम में, ईश्वर में ही संपूर्ण ब्रह्म को जानता हूं। मुस्लिम लोग ओम को अल्लाह मान रहे हैं और अल्लाह को ओम, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। नेहरू नगर स्थित कलियासोत मैदान में पंडित राजन महाराज की श्रीराम कथा में दरबार लगाने आए संत गुरुशरण महाराज (पंडोखर सरकार) ने मीडिया से चर्चा में विभिन्‍न मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बगैर कहा कि प्रदेश व देश में कई संत ऐसे हैं, जो पर्चे बनाकर किसी के जीवन में आई समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिलाते हैं। पर्चा बनाना कोई चमत्‍कार नहीं हैं, किसी की बिगड़ी बन जाना चमत्कार है। श्‍याम मानव को दी चुनौती पंडोखर सरकार ने नागपुर में भी दरबार लगाने की बात कही। उन्‍होंने श्याम मानव को चुनौती दी कि पंडोखर सरकार धाम आकर देखो। मुझसे बहस कर लें। ज्ञात हो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक व नागपुर की जादू-टोना विरोधी नियम जनजागृति प्रचार-प्रसार समिति के सह-अध्यक्ष श्याम मानव पिछले दिनों श्री बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शिकायत नागपुर में पुलिस को करने पर सुर्खियों में आए थे। मानव का कहना था कि पर्चा बनाने वाले शास्त्री महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। पंडोखर महाराज ने जादूगर और दिमाग पढ़ने वाली सुहानी शाह को भी चुनौती दी। सनातन बोर्ड बनाने की मांग उन्‍होंने प्रदेश सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बोर्ड बनना चाहिए। इससे आचार्य, योगी, ब्राह्मण शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति बचेगी। मंत्र-विद्या का सम्मान होगा। जब डिग्रियां मिलेंगी तो अंधविश्वास का शब्द समाप्त हो जाएगा। इससे सनातन धर्म बढ़ेगा और राम राज्य की स्थापना होगी। एक बुजुर्ग को वापस लौटाया दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। वह अपनी पत्नी की बार-बार तबीयत खराब होने की समस्या लेकर आए थे। पंडोखर महाराज ने उन्हें पहले वापस लौटाया। उनसे कहा कि जब आपको बुलाया जाए, तभी मेरे पास आना। बुजुर्ग वापस लौट गए। इसके कुछ देर बार पंडोखर महाराज ने उन्हें बुलाया।

भोपाल  ।    भोपाल के पास ही स्थित गौंड और चौहान शासकों की नगरी जगदीशपुर के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। ग्राम पंचायत के रहवासियों को जिस समय का इंतजार था और जो सपना उन्होंने देखा था, वह आखिरकार अब पूरा हो गया है। दरअसल 18वीं सदी के बाद अब 21वीं सदी में जगदीशपुर के चमन महल में पहली बार दरबार सजेगा। जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वह इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामवासियों को विकास की कई सौगातें दे सकते हैं। बता दें कि जगदीशपुर में राजपूत शासक देवरा चौहान का 1715 ईस्‍वी से पहले शासन था। इसके बाद सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया था। तब ही से यह देशभर में इसी नाम से जाना जाता था। यहां पर प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरे स्थित हैं। इनमें चमन महल, रानी महल और नरसिंह देवड़ा का गौंड महल शामिल है। जहां लगता था पुराना दरबार, वहीं बना मंच जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय होते ही महज तीन दिन में चमन महल को सजा दिया है। यहां पर चारों तरफ विशेष रंगीन लाइटें लगाई गई हैं। जिससे पूरा महल रात के अंधेरे में बेहत सुंदर लग रहा है। चमन महल में बनी चार बाग शैली के अंदर ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि यहां बने एक चबुतरे से पुराने शासक भी दरबार लगाकर प्रजा का हालचाल जानते थे। इसी के पास ही मंच बनाया गया है। मुख्यमंत्री देंगे 28 करोड़ 86 लाख के विकास कार्यों की सौगात जगदीशपुर के चमन महल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामवासियों सहित आसपास के ग्रामीण शामिल होंगे। इस दौरान जगदीशपुर के रहवासी मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 28 करोड़ 86 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें बहुप्रतिक्षित मार्ग लांबाखेड़ा से जगदीशपुर के कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह मार्ग चार करोड़ 10 लाख 92 हजार रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा भदभदा से निपानिया जाट, लांबाखेड़ा से पिपरिया बाजखां, ईंटखेड़ी से औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा मार्ग, परेवाखेड़ा विद्युत केंद्र, ग्राम रूनाहा, ललरिया, सेमरीकलां, कचनारिया, जमूसरखुर्द, सिघोड़ा में एफएसटीपी निर्माण, गोबर गैस संयंत्र सहित अन्य कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत ईंटखेड़ी में 40 लाख से निर्मित मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी सेंटर का लोकार्पण करेंगें। बैरसिया में रखेंगे औद्योगिक पार्क की नींव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैरसिया तहसील में नए औद्योगिक पार्क की नींव रखेंगे। वह तीन लाख नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 112 करोड़ रुपये से अधिक की नेहरयाई समूह जल प्रदाय योजना सहित लगभग 212 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वह नवीन औद्योगिक केंद्र के 25 करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों के अलावा सुदूर ग्राम संपर्क योजना के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे।

सीहोर ।   जिले के बुदनी नगर में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार लगभग 25 यात्री घायल हुए हैं। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ। यात्री बस सिवनी मालवा से नसरुल्लागंज की ओर जा रही थी। इसी दौरान बुधनी के होलीपुरा के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा होते ही बस में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए भागे और यात्रियों को जैसे-तैसे बसों से निकाला गया। जानकारी के अनुसार जिले के बुदनी एवं सलकनपुर के बीच होलीपुरा के पास अंधी रफ्तार से आ रही सुशील ट्रैवल्‍स की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई एवं उसके बाद पलट गई। बस में 25-30 यात्री सवार थे। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बुदनी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुशील ट्रैवल्‍स की यह बस शिवपुर से नसरूल्लागंज के बीच में चलती है। बस शिवपुर से रवाना होकर नसरूल्लागंज जा रही थी, तभी होलीपुरा-ऊंचाखेड़ा के बीच बस अनियंत्रित हुई एवं सड़क किनारे लगे पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही होशंगाबाद, बुदनी, वर्धमान सहित अन्य जगहों से एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची। बुदनी पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं घायलों को एंबुलेंस से भिजवाते हुए बुदनी अस्पताल में भर्ती कराया। समाचार लिखे जाने तक कोई जनहानि की सूचना नहीं थी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुदनी थाना प्रभारी विकास खिची ने बताया कि होलीपुरा-ऊंचाखेड़ा के बीच में सुशील ट्रैवल्‍स की बस पलटी है। मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

भोपाल | आज संगीत में भागवत कथा का पंचम दिवस था आज गोवर्धन कथा और इंद्रदेव का अभिमान तोड़ना और गोवर्धन की पूजन प्रारंभ करना प्रसंग रहा आज की कथा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की समस्त टीम उपलब्ध रहीं जिसमें मुख्य रुप से युवा अध्यक्ष शाखा कुशवाहा ,अध्यक्ष लखन सिंह ठाकुर संभाजी सहाय सचिव कुलदीप शर्मा सचिव देवेंद्र कुमार डॉक्टर रितेश कुमार डॉक्टर प्रसाद उपाध्यक्ष शरद कुमार सोनी ,डॉ रवि कुमार प्रजापति जिला सदस्य हरदयाल लोधी ,नारायण लोधी महिला वॉलिंटियर जिनमें उषा हर बार रूपमती आशीर्वाद जानवी ठाकुर मीराबाई वर्षा ठाकुर सहित मातृशक्ति ने भाग लिया |

भोपाल । 2018 के विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए भाजपा इस बार चुनावी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोडऩा चाहती है। इसके लिए पार्टी का सबसे अधिक फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर है। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी समयदानी कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। वहीं पार्टी कम मार्जिन से हारने वाली सीटों पर विशेष रणनीति के साथ उतरेगी, ताकि उन सीटों को आसानी से जीता जा सके। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2018 में हारी हुई सीटों पर संगठन में कसावट और नए कार्यकर्ताओं की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यसमिति बैठक में भी आकांक्षी सीटों पर विशेष ध्यान देने की बात हुई थी। इसके बाद ऐसी कमजोर सीटों की पड़ताल की गई। इसी के तहत भाजपा समयदानी कार्यकर्ताओं को तीन माह के लिए हारी हुई विधानसभाओं में भेजेगी। भाजपा प्रदेश संगठन ने इसके लिए जिला व नगर संगठनों से नाम मांगे हैं। खास बात यह है कि कार्यकर्ताओं को तीन महीने तक हारे हुए विधानसभा क्षेत्र में ही रहना होगा। संगठन का प्रयास है कि पूर्व विधायक, पूर्व पार्षदों, पूर्व नगर व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही मंडल स्तर के कार्यर्कताओं को भी इसमें शामिल किया जाए। तीन माह तक एक ही विधानसभा में समयदानी वे कार्यकर्ता जो तीन माह तक एक ही विधानसभा में रह सकें। इस दौरान वे घर नहीं जाएंगे। बहुत जरूरी कार्य होने या किसी खास प्रयोजन से ही वे संगठन की अनुमति से घर जा सकेंगे। ये कार्यकर्ता संबंधित विस में ही किसी कार्यकर्ता के घर रुकते हैं, ताकि रोजाना कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकें। बूथ से लेकर मंडल और वार्ड से नगर व जिला स्तर तक के पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। खास बात यह है कि संगठन ऐसे कार्यकर्ताओं को अलग श्रेणी में रखता है। जिन्हें उनके कद के अनुसार भविष्य में नगर, जिला या प्रदेश की टीम में शामिल किया जाता है या फिर कोई अन्य अहम जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि संगठन के लिए यह उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक साथ तीन माह का समय देना प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं होगा। बताते हैं कि भोपाल के कार्यकर्ताओं को बाहर भी भेजेंगे, जबकि अन्य जिलों से कार्यकर्ता भोपाल आएंगे। भाजपा के जिला संगठन ने इस मामले में कार्यकर्ताओं से नाम मांगने शुरू कर दिए हैं। जो कार्यकर्ता तैयार होंगे, उनके नाम प्रदेश संगठन को भेजे जाएंगे। वहीं से तय होगा कि किस कार्यकर्ता को किस विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी जाना है। प्रदेश की 46 सीटों पर भाजपा का फोकस भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी सभी आकांक्षी सीटों पर विशेष ध्यान देगी ही लेकिन सबसे अधिक फोकस उन 46 सीटों पर होगा जहां महज 5 हजार से कम वोटों से हार-जीत हुई थी। कम अंतर से भाजपा ने 24 सीटें जीत ली थीं, जबकि 22 गंवा दी थीं। मार्च में सरकार के तीन साल पूरे होने के साथ ही इन विधानसभाओं में पार्टी अपना फोकस बढ़ाने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ग्वालियर दक्षिण, दमोह, पथरिया, नेपानगर जैसी भाजपा की परंपरागत सीटें भी मामूली अंतर से गंवा दी थी। एक हजार से भी कम अंतर से हारी सीटों में ग्वालियर ग्रामीण, सुवासरा, जबलपुर-उत्तर, राजनगर, दमोह, ब्यावरा, राजपुर शामिल है। वहीं दो हजार के कम अंतर से हारी सीटों में मांधाता, नेपानगर, गुन्नौर, तीन हजार के कम अंतर से हारी सीटों में जोबट, मुंगावली, पथरिया, तराना, पिछोर, सांवेर, चार हजार के कम अंतर से हारी सीटों में छतरपुर, वारासिवनी और 5 हजार से कम अंतर से हारी सीटों में चंदेरी, देवरी, घटिया, पेटलावद शामिल हैं।

भोपाल । गांधीनगर में नागरिकों की सुविधा के लिए बस स्टेंड का निर्माण तो करा लिया गया लेकिन अभी तक इसका न तो लोकार्पण हुआ है न उपयोग हो पा रहा है। बस स्टेंड बनने के बावजूद लो-फ्लोर बसें, मैजिक वाहन एवं आटो आदि कहीं भी खड़े हो जाते हैं इससे नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। बस स्टेंड के खुले हिस्से में अतिक्रमण भी हो रहा है। बस स्टेंड का लोकार्पण नहीं होने से क्षेत्र में आवागमन करने वाली बसें रोड पर कहीं भी खड़ी हो रही हैं, इससे नागरिकों को असुविधा हो रही है वहीं आसपास के क्षेत्र में अवैध कब्जा होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। बस स्टेंड का निर्माण शुरू करते समय यहां से अवैध निर्माण हटाए गए थे। अब फिर से अतिक्रमण होता जा रहा है। पार्षद लक्ष्मण राजपूत के अनुसार इस संबंध में मैंने नगर निगम अधिकारियो ंसे कई बार चर्चा की लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। हाल ही में गांधीनगर वार्ड एक को बैरागढ़ जोन एक से अलग कर जोन 20 में शामिल किया गया है। नगर निगम चुनाव के करीब पांच माह बाद यहां जोन कार्यालय खोला गया है। बस स्टेंड के एक कक्ष में टेबल कुर्सी रखकर उसे जोन कार्यालय में तब्दील किया गया है। राजपूत के अनुसार यहां सुविधाएं नहीं हैं। बस स्टेंड के लिए बने कक्ष में परिवहन विभाग का अमला तैनात किया जाना चाहिए लेकिन इसे अस्थाई जोन कार्यालय बना दिया गया है। पार्षद ने नगर निगम आयुक्त एवं महापौर से स्थल निरीक्षण कर बस स्टेंड का जल्द से जल्द लोकार्पण करने की मांग की है। उल्लेखनीय है किइसी बस स्टेंड से राजगढ़, ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ आदि की ओर जाने वाली बसों को चलाने का प्रस्ताव था लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है।

भोपाल । रीवा से रानी कमलापति के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रीवा-रानी कमलापति एक्सप्रेस 24 जून तक दोनों दिशाओं में दौड़ती रहेगी। इसके पहले रेल प्रशासन ने इस ट्रेन को 25 मार्च तक चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण रेल प्रशासन ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। गाड़ी की समयावधि बढऩे से 23 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु रविवार के दिन मैहर पहुंच सकेंगे। यह ट्रेन हर शनिवार को दोनों दिशाओंं से चलती है। ट्रेन 02186 रीवा-रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस हर शनिवार को दोपहर 12.30 बजे रीवा से चलती है और रात 9.15 मिनट पर रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचती है। वहीं ट्रेन 02185 हर शनिवार को रात 10.15 बजे रानी कमलापति स्टेशन से चलती है और रविवार सुबह 5.35 पर मैहर और सुबह 7.20 बजे रीवा स्टेशन पर पहुंचती है। रास्ते में यह गाड़ी दोनों तरफ से विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर और सतना में ठहराव लेकर चलती है। साथ ही यह गाड़ी पूर्व की तरह ही अपने निर्धारित कोच पोजिशन के साथ चलती रहेगी। लगातार बढ़ रही है चलाने की अवधि इस ट्रेन में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसे चलाने की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। पूर्व में इस ट्रेन को सप्ताह में दो दिन भी चलाने की मांग लोगों द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा ट्रेन को भोपाल स्टेशन पर ठहराव को लेकर भी रेल यात्री अपनी मांग अधिकारियों के सामने रख चुके हैं।

भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल जब से शुरू हुई है, तब से ये बस सपना ही रह गया है। आखिर कब राजधानी पूरी तरह से स्मार्ट होगी। भोपाल अभी तक झुग्गी-झोपडिय़ों से मुक्त नहीं हो पाया है। रिपोट्र्स के मुताबिक सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप-10 शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। स्लम फ्री सिटी करने के पीछे सरकार करोड़ों रूपए खर्च कर चुकी है बावजूद इसके बस्तियों की संख्या कम होने के बजाए बढ़ी है। सबसे ज्यादा झुग्गी वाले टॉप टेन शहरों में भोपाल दरअसल राजधानी में झुग्गी-बस्तियों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि स्लम फ्री सिटी बनाने का सपना आखिर कब पूरा होगा। शहर स्मार्ट सिटी कैसे बनेंगे जब हर कोशिश फेल हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा झुग्गी वाले टॉप टेन शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। सरकार झुग्गियों को हटाने के लिए लगभग 1400 करोड़ खर्च कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बस्तियां 3 से बढ़कर 72 हो गई है। सरकारें झुग्गी मुक्त कराने में रही नाकाम प्रदेश में भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की। कोई भी सरकार राजधानी भोपाल को झुग्गी से मुक्त नहीं करा पाई है। वर्तमान में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने की कवायद की जा रही है। इधर घर और फ्लैट देने का अभियान धीमा हुआ और वहां झुग्गी बनाने की रफ़्तार बढ़ती चली गई। वहीं सरहदी इलाकों में सबसे जयादा झुग्गियां बस गई है। सरकारी भूमि पर भी तेजी से कब्जों की संख्या बढ़ रही है।

भोपाल। प्रदेश में जल्द ही आधा सैकड़ा आईपीएस अफसरों की पदस्थापना करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार व शासन में बीते कई दिनों से मंथन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि यह सूची कभी भी जारी की जा सकती है। इसमें पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों में पदस्थ आईपीएस अफसरों तक के नाम शामिल हैं। दरअसल नई पदस्थापना के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जो सूची तैयार की गई हैं, उसमें आधा सैकड़ा अफसरों के नाम बताए जा रहे हैं। इनमें पुलिस मुख्यालय की कई शाखाओं के प्रभारियों के भी नाम शामिल हैं। दरअसल पुलिस के मुखिया बने हुए सुधीर कुमार सक्सेना का एक साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा अब तक पुलिस मुख्यालय की शाखाओं में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। इस बीच पुलिस के दो आला अफसर इसी माह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें संचालक लोक अभियोजन (स्पेशल डीजी) अन्वेष मंगलम व एडीजी केटी वाइफे का नाम शामिल है। यह दोनों अफसर इसी माह के अंतिम दिन सेवा निवृत्त हो जाएंगे। मंगलम की सेवानिवृत्ति पर एडीजी चंबल जोन राजेश चावला स्पेशल डीजी वेतनमान में पदोन्नत किए जाएंगे, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि उन्हें अब पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया जाएगा, जहां पर उन्हें किसी शाखा का प्रभार दिया जाएगा। इसमें उन्हें लोक अभियोजन शाखा का प्रभार दिया जा सकता है। इसी तरह से सात जिलों के मौजूदा पुलिस कप्तान अब डीआईजी के पद पर पदोन्न्त हो चुके हैं, लिहाजा उनकी भी नए सिरे से पदस्थापना की जानी है।  फिलहाल छिंदवाड़ा, भोपाल देहात, ग्वालियर शहडोल, चंबल, सागर रेंज डीआईजी के अलावा मध्यक्षेत्र भोपाल छोड़कर एसएएफ में डीआईजी के सभी पद रिक्त चल रहे हैं। इन्हें पदोन्नत हुए अब करीब डेढ़ माह का समय होने जा रहा है, लेकिन उनकी अब तक नई पदस्थापना नहीं की गई है। इसी तरह से धार के पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह व शिवपुरी पुलिस कप्तान का एक ही जिले में पदस्थ हुए तीन साल का समय हो गया है, जिसकी वजह से उनका बदला जाना भी तय है। उधर, डीआईजी रतलाम भी पदोन्नत होकर आईजी बन चुके हैं। उनकी भी नए सिरे से पदस्थापना की जाना है। पदोन्नति के बाद अधिकारियों के तबादलों में हो रही देरी की वजह से कई जिलों में असमंजस की स्थिति बन गई है। इसकी वजह है नीचे के अमले को मालूम है कि साहब का किसी भी दिन स्थानांतरण आदेश आ सकता है, इस कारण आदेशों को तबज्जो नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि तबादला सूची को लेकर बीते रोज मुख्यसचिव इकबाल सिंह बैंस व डीजीपी सुधीर सक्सेना के बीच बातचीत की गई है। अब इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होनी है। उनकी मुहर लगते ही इस तबादला सूची को जारी कर दिया जाएगा। भोपाल व इंदौर बन रहे मुश्किल भोपाल व इंदौर पुलिस कमिश्रर के नाम भी इस सूची में बताए जा रहे हैं , लेकिन उनकी जगह किन अफसरों को पदस्थ किया जाए इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ही नाम तय किए जाएंगे।  हालांकि एडीजी ग्वालियर  श्रीनिवास वर्मा  का नाम इंदौर के पुलिस कमिश्नर के रुप में सामने आ रहा है। उधर,  सागर की कमान प्रमोद वर्मा या अभय सिंह में से किसी को दी जा सकती है, जबकि   आईजी देहात भोपाल  इरशाद वली को चंबल का नया आईजी बनाया जा सकता है, हरिनारायणचारी को एक बार फिर से जबलपुर में बतौर आईजी पदस्थ किया जा सकता है। मनीष कपूरिया को डीआईजी बालाघाट की जिम्मेदारी दी जा सकती है,,  बालाघाट से  अनुराग शर्मा को डीआईजी भोपाल ग्रामीण बनाया जा सकता है हैं,ग्वालियर एसपी पद पर सिद्धार्थ बहुगुणा या शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल में से किसी एक को पदस्थ किया जा सकता है। इसी तरह से  एसपी भोपाल साईं कृष्णा,विजय खत्री, डीसीपी क्राइम  अमित सिंह, को नए जिलों  की कमान मिलना तय है।  देवास एसपी  शिवदयाल को दूसरे जिले में भेजा जा रहा सकता है,,  डीआईजी रेडियो अमित सिंह,, मोनिका शुक्ला, अवधेश गोस्वामी को भी फील्ड में डीआईजी पदस्थ किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रभार से चलाया जा रहा काम प्रदेश के पुलिस कॉडर में पुलिस अधीक्षक रेंक के अफसरों की भरमार के बाद भी दो जिलों के पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। दोनों ही जिले के एसपी हाल ही में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में चले गए हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा के एसपी विवेक अग्रवाल प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में गए। उनकी जगह पर जबलपुर रेल एसपी विनायक वर्मा को अतिरिक्त प्रभार छिंदवाड़ा जिले के दिया गया है। उनके पास अब दो जिम्मेदारी हो गई हैं। वहीं नरसिंहपुर के एसपी विपुल श्रीवास्तव भी हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। उनकी जगह पर 35वीं वाहिनी मंडला के कमांडेंट अविजीत कुमार रंजन को यहां का अतिरिक्त चार्ज दिया है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ को 36 वीं वाहिनी का अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। उनके पास ये दोनों प्रभार लंबे समय से हैं। इसी तरह उमरिया के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिंहा को हाल ही में पीटीएस उमरिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।