भोपाल । मप्र वह राज्य है, जिसने देश में सबसे पहले इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं को देने का फैसला किया था, इसके बाद भी इस मामले में मप्र फिसड्डी बना हुआ है। इसकी वजह है इस मामले में उद्योगपतियों द्वारा मप्र में रुचि न लेना। इसकी वजह क्या है यह तो उद्योगपति ही जाने, लेकिन इससे प्रदेशवासियों का नुकसान जरुर हो रहा है। हालांकि इस मामले में प्रदेश की नौकरशाही को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल मप्र सरकार ने इथेनॉल के क्षेत्र में निवेश पर पांच साल तक मुफ्त बिजली और 60 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया हुआ है। यही नहीं देश में इथेनॉल पॉलिसी बनाने में भी मप्र ने बाजी मारी थी, इसके बाद भी देश के 11 राज्यों में शुरू हुए 20 फीसदी इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल की बिक्री केंद्रों में मध्यप्रदेश को जगह नहीं मिल सकी है। इसके पहले चरण में 15 शहरों के 84 पेट्रोल पंपों को शामिल किया गया है। जिन राज्यों का चयन किया गया है उनमें दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उप्र, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन दीव व दादर और नगर हवेली हैं। इसके पहले केंद्र सरकार ने इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए टेंडर भी जारी किए थे। लेकिन निवेशकों ने अधिक रुचि नहीं ली। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में तय किया था कि प्रदेश में अगर इथेनॉल उत्पादन यूनिट के लिए अगर 100 करोड़ निवेश होता है तो 7 साल में करीब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्र्रदेश में फिलहाल चावल और मक्का से इथेनॉल बनाने की योजना है।   इस तरह की सुविधाओं का प्रावधान प्रदेश सरकार ने अगले साल तक राज्य में 60 करोड़ लीटर इथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य तय किया  है। इसकी वजह से ही इथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता योजना भी घोषित की गई है। जिसमें भूमि खरीदी पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत वापसी, उत्पादन शुरु होते ही अगले 5 साल के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट और गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति के रूप में उसकी लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपए जो भी कम हो, दिया जाएगा। यही नहीं 100 फीसदी पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति 5 लाख रुपए तक की सीमा तक की जाएगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा के लिए इक्विपमेंट पर 50 फीसदी अनुदान, जो 1 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा तक रहेगा का भी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए एमपीआईडीसी, भोपाल को नोडल एजेंसी तय किया गया है। खापा में लग रहा है पहला प्लांट प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के तहत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र खापा में लगाया जा रहा है। यह प्लांट 165 करोड़ की लागत से 28 एकड़ क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इसमें 130 केएल क्षमता के ग्रेन बेस इथेनॉल उत्पादन होगा। इसे विसाग बायो फ्यूल्स द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इससे 350 लोगों को प्रत्यक्ष तथा 800 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसका संचालन धान की भूसी व बायोमास से तैयार बिजली से किया जाएगा। दूसरा इथेनॉल प्लांट इंदौर में लगाए जाने की योजना है।

भोपाल । एफएमसीजी उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक साल में साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल सहित अन्य सामान के दामों में 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। कारोबारियों की मानें तो उत्पादन में कच्चे माल के साथ लेबर व दूसरे खर्च बढऩे का असर इन उत्पादों पर देखने को मिल रहा है। ये तेजी अभी थमेगी नहीं, इसमें आगे भी उठाव देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी उत्पादों के विक्रेताओं ने बताते कि जब-जब नया माल आता है तो पता चलता है कि दामों में बढ़ोतरी हुई है या वजन घटाया गया है। कुछ कंपनियां कीमत बढ़ाने के बजाय मात्रा कम कर रही हैं। चूंकि ये उत्पाद आम आदमी की जरूरत हैं, ऐसे में महंगा होने के बाद भी उन्हें खरीदना पड़ रहा है। कितना बढ़ गए हैं दाम महंगाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है किजो नमकीन पैकेट 400 ग्राम का पहले 95 रुपए में मिलता था वह अब 105 रुपए रूपए में मिल रहा है। वहीं बिस्किट पैकेट 750 ग्राम पहले -95 रुपए, अब-110 रुपए, हेयर ऑयल 200 ग्राम पहले 72 रुपए अब 85 रुपए, टूथपेस्ट 200 ग्राम पहले 95 रुपए अब 110 रुपए, वॉशिंग पाउडर 500 ग्राम पहले 65 रुपए अब 72 रुपए, नहाने का साबुन 100 ग्राम पहले 20 रुपए अब 25 रुपए, नूडल्स पैकेट 65 ग्राम पहले 12 रुपए अब 14 रुपए, नूडलस 6 पीस पैकेट पहले 72 रुपए अब 84 रुपए में मिल रहा है। दाम नहीं बढ़ाए तो वजन कम कर दिया बाजार में बने रहने के लिए कुछ एफएमसीजी कंपनियों ने उत्पाद के दामों में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन उनके द्वारा बडी चतुराई से वजन में कटौती कर दी है। जैसे 10 रुपए कीमत वाला 160 ग्राम का कपड़े धोने का साबुन अब 140 ग्राम का हो गया है। 10 रुपए का 40-42 ग्राम का चिप्स का पैकेट अब 25 ग्राम का रह गया है। 5 रुपए कीमत का 90 ग्राम का बिस्किट का पैकेट अब 55 ग्राम का हो गया है।

भोपाल । बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार हर तरह से मदद कर रही है। स्वास्थ्य संस्थाओं को भरपूर बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के पास इतना समय नहीं है कि वह बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए सरकार से मिला बजट खर्च तक कर सकें। यही कारण है कि सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं और गरीब मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। हाल ही में जारी हुई रक्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम और बचाव कार्यक्रम की रिपोर्ट में प्रदेश के 44 जिले ऐसे हैं जो अपना बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा भी खर्च नहीं कर सके।रक्त संबंधी बीमारियों में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया में आते हैं। इसके अलावा शरीर में खून बनना बंद होना, गर्भधारण के दौरान महिलाओं को खून की आवश्यकता अधिक होना आदि। इन सब के लिए सरकार कार्यक्रम चलाती है। जिसमें लोगों के बीच जनजागृति फैलाना, रक्तदान के लिए कैंप लगाना, रक्त संबंधी बीमारियों की जांच करना, गर्भधारण के दौरान प्रीएन्टीनेटल टेस्ट कराना। इन सभी के लिए सरकार बजट देती है। जिससे सरकारी संस्थानों को काम करने में अड़चन न हो। इन बीमारियों से होता बचाव - थैलेसिमिया : त्वचा की रंगत में पीलापन दिखाई देने लगता है। ऐसे लोगों में अकसर पीलिया का संक्रमण भी हो जाता है। - सिकल सेल एनीमिया: यह लाल रक्त कोशिका या आरबीसी विकार के कारण होता है। - हीमोफीलिया: हीमोफीलिया माता-पिता से होने वाले बच्चे में भी जा सकती है। एंटीनेटल टेस्ट गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी (एंटीनेटल केयर टेस्ट) जांच बहुत जरूरी होता है। इसका लाभ हर गर्भवती महिला को मिलना चाहिए। इससे गर्भावस्था के दौरान की गंभीर जटिलताएं दूर होती हैं। जांच के माध्यम से पता लगाया जाता है कि किसी गर्भवती महिला में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी या सीवियर एनीमिक का केस तो नहीं है। लेकिन इस जांच की सुविधा जयारोग्य अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। यह है स्थिति प्रदेश के जिला अस्पताल व मेडिकल कालेजों का बजट और खर्च की गई राशि की स्थिति यह है। शहर बजट खर्च बचा फंड भिंड 285000 97716 187284 मुरैना 345000 114125 233375 सीधी 187500 60000 127500 कटनी 252500 80000 172500 दतिया 200000 15000 185000 शिवपुरी 440000 25260 414740 होशंगाबाद 190000 0000 190000 गुना 38000 00000 380000 नर्सिंगपुर 215000 0000 215000 सतना 645000 0000 645000 नीमच 162500 00000 162500 रतलाम 437500 00000 437500 जीएमसी भोपाल 845000 13750 831250 एसएस कालेज रीवा 517500 17354 500146 (आंकड़े विभागीय रिपोर्ट के अनुसार)

भोपाल : पुलिस यह नाम सुनते ही हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगता है। हम अपने शहर और गाँव में निश्चिंत होकर बैठते हैं और सभी त्योहार और खुशियाँ मना पाते हैं, क्योंकि आप लोग दिन रात खड़े रह कर अपने जीवन की चिंता न करते हुए हम सभी की सुरक्षा की चिंता करते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ करते हुए कही। मंत्री सिंह ने सभी टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया और विभिन्न प्रदेश से आये प्रतिभागियों के 24 दल की परेड की सलामी ली। उन्होंने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 के शुभारंभ की घोषणा की। पुलिस ड्यूटी मीट में विभिन्न प्रदेशों के 24 दल शामिल हो रहे हैं। मंत्री सिंह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों से 7वीं अखिल भारतीय आल इंडिया पुलिस मीट में शामिल होने आए आप सभी पुलिसकर्मियों और अर्ध सैनिक बल के जवानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे म.प्र. पुलिस पर गर्व है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हर कदम पर सरकार आपके साथ खड़ी है। यह हमारे राज्य और म.प्र. पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी करने का अवसर मिला है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम से ज्ञान और विधाओं का आदान-प्रदान बढ़ता है। साथ ही सहयोग का वातावरण भी निर्मित होता है। मंत्री सिंह ने कहा कि आज आल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई के तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा किए जाने से इन समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही करने में पुलिस को मदद मिलेगी। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कुल अपराधों में 19 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, उनके परिवार की समस्याओं, जिम्मेदारियों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। आरक्षक से लेकर अधिकारियों तक हमारी पुलिस संसाधनों से संपन्न और तकनीकी रूप से हर संभावित अपराधी से ज्यादा दक्ष हो, यह समय की माँग है। इससे पहले कि कोई अपराधी किसी तकनीक का उपयोग करे। पुलिस की उस विधा में दक्षता होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों की दक्षता-संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सायबर लैब्स की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। मध्यप्रदेश शांति का टापू है। यहाँ डकैती उन्मूलन के साथ ही नक्सलवाद के विरुद्ध भी लगातार अभियान जारी है। वर्ष 2022 में संचालित किये गये नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान विगत 6 माह जून से दिसम्बर के दौरान 114 लाख रुपये के 6 इनामी नक्सलियों को धराशायी किया गया। 32 साल के नक्सल इतिहास में पहली बार नक्सल विरोधी अभियान में इतनी बड़ी सफलता मिली। सभी जिलों में महिला थाने संचालित हैं। अब 950 महिला ऊर्जा डेस्क कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गुम हुई बच्चियों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान को अभूतपूर्व सफलता मिली है। पुलिस महानिदेशक की अगुवाई में 10 दिसंबर 2022 की रात प्रदेशभर में कॉम्बिंग गश्त की गई। इसमें 17 हजार से अधिक पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और एक ही रात में साढ़े 9 हजार से अधिक अपराधियों और वारंटियों को पकड़ा गया। प्रदेश पुलिस द्वारा मूलभूत पुलिसिंग शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पैदल गश्त की प्रशंसा की है। राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने जब भी सिर उठाया है तो मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने शौर्य और पराक्रम से उसे कुचल दिया है। पीएफआई सहित देश को कमजोर करने की गतिविधियों में संलग्न संगठनों पर भी पुलिस पूरी सक्रियता और तत्परता से कार्रवाई कर रही है। इस पुलिस मीट के दौरान एंटी सैबोटेज चेक, सांइटिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कम्प्यूटर अवेयरनेस एवं डॉग स्क्वॉड आदि विषयों पर परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विषयों के बारे में हमारे पुलिसकर्मियों के ज्ञान में वृद्धि होगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में तैनात बेल्जियम मेलोनाइज नस्ल के और भी डॉग अब मध्यप्रदेश के स्क्वॉड में शामिल किए जाएंगे, जो दो फीट जमीन में धंसे सबूतों को भी ढूंढ निकालने में माहिर हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि हार-जीत से ऊपर उठ कर पुलिस अनुसंधान प्रणाली में कौशल उन्नयन की दृष्टि से ये सभी प्रतिस्पर्धाएँ अत्यंत समसामयिक एवं उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि आशा करता हूँ कि आप सभी प्रतिभागी पूर्ण मनोयोग और एकाग्रता से प्रतियोगिताओं में भाग लेकर नए कीर्तिमान बनाएंगे। साथ ही में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी पुलिसकर्मियों की इज्जत और मान-सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा कि मध्यप्रदेश में इसके पहले 2 बार पुलिस ड्यूटी मीट हो चुकी है। मीट में विभिन्न प्रदेशों की पुलिस की कॉमन प्राबलम्स पर चर्चा होती है। एक-दूसरे के अच्छे कार्यों को शेयर करते हैं। पुलिस ड्यूटी मीट में जितनी भी प्रतियोगिताएँ होंगी सभी का संबंध प्रतिदिन के कार्यों से है। उन्होंने कहा कि इसे नॉलेज शेयरिंग का माध्यम बनाया जाये। सक्सेना ने कहा कि आपके भोपाल प्रवास को सुविधापूर्ण बनाने के सभी प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न टीमों में कुल 100 श्वान भी शामिल हैं। डीआईजी कृष्णा वेनी देशाबातू ने आभार माना। पुलिस ड्यूटी मीट में आंध्र प्रदेश, बिहार, बीएसएफ, छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आईटीबीपी, जम्मू-काश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, रेलवे सुरक्षा बल, एसएसबी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश के दल शामिल हो रहे हैं।  

 भोपाल  ।  मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कारम बांध के बीते साल टूटने के बाद केंद्रीय जल आयोग प्रदेशभर के बांधों की जांच करवा रहा है। इसमें प्रदेश में तीन ऐसे बांध पाए गए हैं, जिनके ढहने का खतरा है। इसमें नर्मदापुरम जिले में वर्ष 1981 में बना खोरीपुरा बांध, विदिशा जिले में वर्ष 1976 में बना सम्राट अशोक सागर बांध (हलाली बांध) और सागर जिले में वर्ष 1992 में बना नयाखेरा टैंक बांध शामिल है। आयोग की टीम ने इनका निरीक्षण किया था और इनकी स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। इन तीनों बांधों को केंद्रीय जल आयोग ने जोखिम की श्रेणी-एक में रखा है और जल संसाधन विभाग को डैम सेफ्टी एक्ट-2021 के तहत जारी गाइडलाइन अनुसार बांधों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। इन तीनों बांधों में दरारें बताई गई हैं और पानी का लगातार रिसाव हो रहा है। यह आगामी वर्षाकाल में संकट बन सकता है। इधर, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बोधी अनिल सिंह ने तीनों बांधों से संबंधित धसान केन बेसिन सागर, चंबल बेतवा बेसिन भोपाल एवं होशंगाबाद बेसिन के मुख्य अभियंताओं को इन तीनों बांधों की मरम्मत करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। कारम बांधः टूटने के छह माह बाद भी नहीं शुरू हुआ निर्माण कार्य कारम बांध टूटने के छह माह बाद भी बांध के पुनर्निर्माण बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। 12 अगस्त, 2022 को बांध से पानी का रिसाव होने लगा था। जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई थी। पाल के बड़े हिस्से को तोड़कर पानी बहा दिया गया और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। मामले में आठ इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। बता दें कि वर्ष 2018 में 304 करोड़ रुपये की लागत से कारम बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ था और अगस्त, 2022 में बांध में दरार आ गई। कैग की रिपोर्ट में गांधी सागर बांध टूटने की दी गई थी चेतावनी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में वर्ष 1960 में बने मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध को लेकर चेतावनी दी गई थी कि जल्द ही बांध की मरम्मत नहीं कराई गई तो उसका टूटना तय है। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश के आठ जिलों की 40 लाख की आबादी को खतरा बताया गया था। बांध की मरम्मत और सुधार को लेकर बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल की अनुशंसाएं 12 वर्ष से मध्य प्रदेश-राजस्थान और केंद्र सरकार के विभागों में धूल खा रही हैं। इनका कहना है वर्षा ऋतु के पहले और बाद में प्रदेश के बांधों की वस्तुस्थिति के साथ एक निरीक्षण प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग को भेजा जाता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष की जाती है। गलती से इन तीन बांधों को जोखिम की श्रेणी-एक में रख दिया होगा, जिससे भ्रम की स्थिति हुई है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे ढहने योग्य बता दिया। हम रिपोर्ट में सुधारकर आयोग को इससे अवगत कराएंगे। -एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश प्रदेश के सभी बांध बेहतर स्थिति में है। वर्षा ऋतु के पहले और बाद में बांधों का निरीक्षण प्रतिवेदन केंद्रीय जल आयोग को भेजा जाता है। त्रुटिवश इन बांधों की गलत रिपोर्ट भेज दी होगी। हम अधिकारियों से बात कर इसे पुन: सुधारकर आयोग को भेजेंगे। कारम बांध का शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराया जाएगा। - तुलसी सिलावट, मंत्री, जल संसाधन विभाग

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बसईवासियों के लिये रेलवे स्टापेज की सुविधा बहुत बड़ी सौगात है। डॉ. मिश्रा ने बसई रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा आज दतिया जिले के बसई में विकास यात्रा के साथ पहुँचे। डॉ. मिश्रा ने कहा कि जल्द ही बसई में यात्रियों की सुविधा के लिये फूटओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जायेगा। बसई में स्टापेज बन जाने से क्षेत्रवासियों को एक साथ दो राजधानियों से जोड़ने वाली सुविधा मिल गई है। अब बसई के लोगों को भोपाल के साथ ही दिल्ली आवागमन में भी सुविधा होगी। मंत्री डॉ. मिश्रा ने दतिया विधानसभा क्षेत्र की विकास यात्रा में ग्राम बसई, ठाकुरपुरा लखनपुरा में विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्रामीणों को हितलाभ भी वितरित किये। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने विकास यात्रा में जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जनता से आहवान किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी होने पर वे सीधे अवगत करा सकते है। उन्होंने इस संबंध में भी जन-सामान्य से चर्चा कर जानकारी भी ली। डॉ. मिश्रा ने विकास यात्रा में बुजुर्गों को सम्मानित भी किया। लगभग 2 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने विकास यात्रा में सोमवार को ग्राम लखनपुर में 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप-स्वास्थ्य केंद्र का भूमि-पूजन किया। उन्होंने 56 लाख रूपये से खेल मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, नाली और सीसी रोड निर्माण, माता मंदिर की बाउंड्री वॉल तथा लाइटिंग जैसे विभिन्न विकास कार्य कराने की घोषणा की। डॉ. मिश्रा ने ग्राम सतलोन में 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन, सीसी रोड, ग्राम बरधुआ में 65 लाख रूपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन, सीसी रोड और स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण तथा ग्राम जैतपुरा में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और सीसी सड़क का भूमि-पूजन किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वस्त्र उद्योग के वैश्विक ब्रांड मेसर्स अरविंद लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुनीतलाल भाई, अध्यक्ष एवं सीईओ आशीष कुमार ने निवास कार्यालय में भेंट की। अरविंद कुमार ने प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रूपये के निवेश से आधुनिक गारमेंट निर्यात इकाई स्थापित करने संबंधी चर्चा की। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रमुख सचिव औद्यागिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मनीष सिंह, अरविंद लिमिटेड के हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अंकुर त्रिवेदी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मेसर्स अरविंद लिमिटेड 100 मिलियन मीटर से अधिक डेनिम, 250 मिलियन मीटर से अधिक बुने कपड़ों, विभिन्न वैश्विक कम्पनियों के वर्षवार 74 मिलियन से अधिक वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। कम्पनी का कुल टर्नओवर 7 हजार 460 करोड़ रूपए है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में बरगद, कचनार और गुलमोहर के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ स्पर्श जैन तथा आयुषी जैन ने पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने उनकी 45 दिन की बेटी सानवी को दुलार कर आशीर्वाद दिया। मनोज जैन, मनु जैन, सौमिल और सीमा जैन ने भी पौधे लगाए। मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रशांत मिश्रा ने अपने जन्म-दिवस पर पौध-रोपण किया। विजय दुबे, हरिओम त्रिपाठी तथा संजीव राय भी साथ थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास यात्राओं में अनेकों नवाचार हो रहे हैं। यह जनसेवा का महायज्ञ बन गई हैं। छतरपुर जिले में श्रद्धांजलि योजना शुरू कर जन-कल्याण का नवाचार शुरू किया गया है। इसमें यदि किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के बिना आवेदन किए शासकीय योजनाओं के लाभ तत्काल उनके घर पर व्हाट्सएप और ई-मेल से देने की जिम्मेदारी प्रशासन ने अपने हाथों में ली है। एक ही दिन में मृत्यु प्रमाण-पत्र के अलावा, संबल योजना और उपयुक्त पेंशन के लाभ बिना आवेदन लिए दिए जा रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए शिविर लगा कर उपकरण वितरित करने का काम भी किया जा रहा है। धार जिले में ड्रोन आधारित नैनो यूरिया के छिड़काव से खेती को बढ़ावा देने का काम जारी है। उमरिया जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित देखभाल अभियान कसम अर्थात् कम्युनिटी केयर फॉर सैम चाइल्ड का कार्य चल रहा है। बड़वानी में मिशन बाल शक्ति के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पोषण पुनर्वास के लिए उन्हें ड्राय फूट और शुद्ध घी से निर्मित लड्डू बाँटने का अभियान जन-सहयोग से चलाया जा रहा है। एनीमिया मुक्त अभियान में बेटियों और बहनों के ब्लड टेस्ट कर उन्हें आवश्यक परामर्श तथा आयरन फ्लोरिक एसिड गोलियों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि डिण्डौरी में मिलेट उत्पादों के स्टॉल, जैविक खेती को प्रोत्साहन, स्कूलों और छात्रावासों के बच्चों की परीक्षा की तैयारी और विकास यात्रा आने के पहले पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने लोक कल्याण शिविर लगाये जा रहे है। डिण्डौरी में अच्छा कार्य करने वाले कोटवार, आँगनवाड़ियों कार्यकर्ताओं और रसोइयों का सम्मान भी किया जा रहा है। नर्मदापुरम में सहारा अभियान चल रहा है, जिसमें दिव्यांगजन को श्रवण, लेंस और आवश्यकतानुसार उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। जिले में विकास वृक्ष अभियान में प्रत्येक गाँव में 10 पेड़ लगाने का क्रम जारी है। हरदा जिले में सायबर सखी, सायबर जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार खरगोन में सिकल सेल एनीमिया मुक्ति अभियान के लिए गतिविधियाँ जारी हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अतिथि देवो भव: की भावना के साथ जी-20 के सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन का ध्येय वाक्य "एक धरती-एक परिवार-एक भविष्य" भारतीय विचार परम्परा में सदियों से विद्यमान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का श्लोक सभी के सुखी, मंगलमयी, रोगमुक्त होने और सबके कल्याण की कामना करता है। भारत जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानता और उसको क्रियान्वित करता है। जी-20 की सोच भी इसी के अनुरूप है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। विश्व का मात्र 12 प्रतिशत भू-भाग कृषि के योग्य है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की माँग 345 बिलियन टन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2000 में यह माँग 192 बिलियन टन थी। यह प्रत्यक्ष है कि न तो कृषि भूमि में वृद्धि होने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है कि कृषि योग्य भूमि का हम समुचित उपयोग भी करें और कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम उपयुक्त प्रयास भी करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं स्वयं भी एक किसान हूँ। मैंने अपनी आजीविका का निर्वहन कृषि गतिविधियों से करने का प्रण लिया है। भारत में कृषि को श्रेष्ठतम कार्य माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में लोग आज भी कृषि कार्य में लगे हैं। मैं स्वयं भी माह में एक बार अपने खेत पर अवश्य जाता हूँ और खेती में नवाचार का प्रयास भी करता हूँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यदि हमें दुनिया की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करना है तो हमें प्रतिबद्धता के साथ कुछ कार्य करने होंगे। पहले तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, नई तकनीक और नए बीज के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं। छोटे-बड़े किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रेरित करना होगा। इससे आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में एक दशक से कृषि विकास दर में निरंतर सुधार हुआ है। प्रदेश ने देश के अन्न के भंडार भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सोया के उत्पादन में 60 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश की रही है। देश में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश, मध्यप्रदेश है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हमने हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के कार्य उल्लेखनीय है। वर्ष 2003 में प्रदेश में केवल साढ़े 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। इसे बढ़ा कर अब हम 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के इस्तेमाल को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ उत्पादन की लागत कम करना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अनाज, फल, सब्जी का कोई विकल्प नहीं है। इनके उत्पादन के लिए हमें किसान को महत्व देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने, उत्पादन की लागत घटाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में नई किफायती टेक्नोलॉजी के उपयोग और मैकेनाइजेशन के साथ किसानों की सहायता के लिए भी उपक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मध्यप्रदेश ने भी अपनी ओर से राशि जोड़ी है। इसका उद्देश्य कृषि की लागत में किसान को सहयोग करना है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य दिलवाना भी आवश्यक है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लागू है। साथ ही प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसान की सहायता के लिए भी राज्य और केंद्र सरकार सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मध्य प्रदेश में आरबीसी 6/4 में किसानों को सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए भी प्रयास आवश्यक हैं। फूल-फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी के साथ पशुपालन, मछली-पालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरागत मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। इस गतिविधि को "अन्न" का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है। हम हर संभव प्रयास करें कि यह पोषक अनाज धरती से लुप्त न हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि धरती के स्वास्थ्य की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्त्तव्य है। उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेतहाशा उपयोग ने धरती के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत का सदियों से मानना है कि प्रकृति का शोषण न हो, हम केवल प्रकृति का दोहन करें। प्राकृतिक संतुलन के लिए मनुष्य के साथ ही जीव-जंतु, पशु-पक्षियों का अस्तित्व में रहना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम विश्व की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के साथ ही पृथ्वी के स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य और प्रकृति के संरक्षण के लिए भी संवेदनशील हों। जो तकनीक अपनाएँ वह सभी के अस्तित्व के लिए मित्रवत हो। मुख्यमंत्री चौहान ने जी-20 सम्मेलन में पधारे अतिथियों को मध्यप्रदेश के आकर्षक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का निमंत्रण भी दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जी-20 के सदस्य देशों, अथिति देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिनिधि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री चौहान ने कार्यक्रम स्थ्ाल पर कृषि उत्पादों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के विभन्न स्टाल पर जाकर कृषि उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में बाजरा और इसके मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों के साथ पशुपालन और मत्स्य-पालन के स्टाल प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहे।  

भोपाल :   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश ऊँची आर्थिक उड़ान के लिए तैयार है। प्रदेश 19.76 प्रतिशत के साथ देश में सबसे तीव्र गति से आर्थिक विकास करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री चौहान ने यह बात सोमवार को इंदौर के सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े केम्पस का शुभारंभ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मेरे ही नहीं हम सबके सपनों का शहर है। एक सपना आज यश टेक्नोलॉजी ने पूरा किया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह केम्पस बैंगलुरू, पूना, हैदराबाद से कहीं अधिक हरा- भरा है। चौहान ने कहा कि अब भारत सही समय पर सही कदम उठाता है। इंदौर प्रकल्प युवा वर्ग को रोजगार देने वाला है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, सांसद कविता पाटीदार, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, यश टेक्नोलॉजी के सीईओ मनोज बाहेती और प्रबंध निर्देशक कीर्ति बाहेती भी मौजूद थे। ढाई हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, लक्ष्य साढ़े 12 हजार रोजगार       मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यश टेक्नोलॉजी की कीर्ति बढ़े। आज  5 एकड़ में 250 करोड़ रूपए की लागत से बनाए केम्पस में 2,500 लोगों को रोजगार देने वाला यश टेक्नोलॉजी जल्दी ही अपने 12 हजार 500 लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य को प्राप्त करे। दुनिया में भारत की प्रतिभा ने अपना लोहा मनवाया है। बैतूल जिले से निकल कर बाहेती ने अमेरिका में अपने टेंलेट की धूम मचा दी है। हम नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रतीक स्परूप 5 युवाओं को ऑफर लेटर दिए। सुपर कॉरिडोर में मिलेगा 20 हजार युवाओं को रोजगार मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर में 22 हजार एकड़ में सुपर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें विकसित होने वाले टेक्नोलॉजी पार्क में 400 करोड़ रूपए की लागत से स्टार्टअप के लिए ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इसमें 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ 10 हजार लोगों की क्षमता का सर्व सुविधायुक्त कन्वेन्शन सेंटर भी बनाया जा रहा है। आईटी के लिए ईको सिस्टम भी बनेगा। इंदौर दिल लगाने लायक शहर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर दिल लगाने लायक शहर है। इंदौर जो करता है दिल से करता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आए प्रवासियों का इंदौर से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सुपर कॉरिडोर, आईटी पार्क मध्यप्रदेश के युवाओं को भरपूर रोजगार दिलाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल खत्म हो चुका है। बैतूल बाजार से निकल कर अमेरिका में बनाया मिनी इंदौर यश टेक्नोलॉजी के सीईओ मनोज बाहेती ने बताया कि वे मध्यप्रदेश के बैतूल के पास स्थित छोटी जगह बैतूल बाजार के रहने वाले हैं। इंदौर के जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्ष 1996 में अमेरिका में यश टेक्नोलॉजी की शुरूआत की। वह सपरिवार मॉलिन में रहते हैं, यहाँ एक इंदौरी वातावरण विकसित हो गया है। संस्कृति पोहा, जलेबी, समोसे के कारण यह छोटा इंदौर कहलाने लगा है। जब 21वीं शताब्दी की शुरूआत में मल्टीनेशनल कंपनियाँ बैंगलुरू, पूना, हैदराबाद में अपने प्रतिष्ठान खोल रही थी तब हमने इंदौर को चुना। इंदौर में केम्पस बनाते ही कोरोना काल शुरू हो गया और वर्क फ्राम होम करना पड़ा। अब वह मजबूरी नहीं है। हम वर्क फ्राम ऑफिस ही करेंगे,  आपस में एक-दूसरे से सीख कर बहुत तीव्र गति से विकास होता है। 15 हजार एकड़ में होगा यश टेक्नोलॉजी का विस्तार कीर्ति बाहेती ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान के आह्वान पर हमने अभी 5 एकड़ में 250 करोड़ रूपये की लागत का केम्पस बनाया है, जिसमें ढाई हजार लोगों को रोजगार दिया गया है। भविष्य में इसका विस्तार 15 एकड़ में होगा और 12 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें इंदौर और मध्यप्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।         

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोक कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में विकास यात्रा का महायज्ञ चल रहा है, जिसमें विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। दिव्यांग, अनाथ बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों, दरिद्र नारायण की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान आज इंदौर में इंदौर आई हॉस्पिटल एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कुल 500 करोड रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर पूरे मध्यभारत का मेडिकल हब बन गया है। आज यहाँ जिस अस्पताल का शुभारंभ हो रहा है वह आँखों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। मैंने भी यहाँ अपनी आँखों की जाँच करवाई है, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। यहाँ बोन मेरो ट्रांसप्लांट की नि:शुल्क सुविधा होगी, जो गरीब मरीजों के लिए बड़ा वरदान है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज इंदौर एक ब्रांड बन गया है। हाल ही में इंदौर नगर निगम द्वारा 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बांड जारी किए गए तो पहले ही दिन 661 करोड़ रुपए आ गए। यह इन्दौर ब्रान्ड में जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर की टीम अदभुत है। यहाँ के जन-प्रतिनिधि, दानवीर, डॉक्टर, जनता सभी आदर्श हैं। आज मैंने यहाँ डॉ. प्रकाश सतनाली और डॉ. राहुल भार्गव का सम्मान किया है। डॉक्टर भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं है। जिनके माँ-बाप नहीं है, उनका भरण-पोषण सरकार कर रही है। सरकार द्वारा उन्हें 5 हजार रुपए मासिक, भोजन, शिक्षा की फीस आदि सहायता दी जा रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और सांसद शंकर लालवानी ने भी सम्बोधित किया। सांसद कविता पाटीदार, नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और गौरव रणदिवे, संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, एमजीएम कॉलेज के डीन एवं सीईओ डॉ. संजय दीक्षित उपस्थित रहे।  

भोपाल ।  मध्य प्रदेश को इस बार एक साथ 16 आइपीएस अधिकारी मिल सकते हैं। गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा से आइपीएस में चयन के लिए दो साल के पदों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक एक साथ करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। यदि अनुमति मिल जाती है तो विभाग को अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। वर्ष 2021 के दस और 2022 के छह पद उपलब्ध हैं। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 के पदों की डीपीसी एक साथ हो जाए। इसके लिए प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा गया है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार यदि दो सालों के पदों पर एक साथ चयन की अनुमति दे देती है तो संघ लोक सेवा आयोग पहले वर्ष 2021 और फिर 2022 के पदोें के लिए बैठक करेगा। इसके लिए सभी पात्र अधिकारियों के नाम आयोग को पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख निर्धारित होगी। इसी तरह सामान्य प्रशासन विभाग भी प्रयास कर रहा हैै कि दो वर्षों की डीपीएस एक साथ 27 फरवरी को हो जाए। वर्ष 2021 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस संवर्ग में चयन के लिए 19 पद हैं। जबकि, वर्ष 2022 के लिए आठ पद नियमित और छह संवर्ग पुनरीक्षण में प्राप्त हुए हैं। विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को भेजा है। इसे मुख्यमंत्री की सहमति से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्षर् 2021 के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 27 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे

भोपाल ।  प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर तहसील में आने वाले पंडोखर सरकार धाम के प्रमुख संत गुरुशरण महाराज(पंडोखर सरकार)सोमवार से भोपाल के कलियासोत मैदान पर चल रही श्रीराम कथा में दो दिन दरबार लगाएंगे और लोगों को पड़ने वाली भूत-प्रेतों की बाधाओं दूर करेंगे। वो देर रात भोपाल पहुंचे।  सनातन धर्म भूत-प्रेत की बातें कहां से आईं? कहा भूत-प्रेत होते हैं। सातों पुराणों में अद्श्य लोगों की दूसरी दुनिया होती है, लेकिन 100 में 80 प्रतिशत लोग दरबार में आकर नौटंकी करते हैं। 10 प्रतिशत लोग बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं। 10 प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं, जिन पर भूत-प्रेत की बधाएं सच में होती हैं। मंत्रों के जरिए बाधाओं को दूर करता हूं। भूत-प्रेत भगाने का वर्तमान माहौल में चलन क्यों बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है। यह सब सदियों से चलता आ रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार अधिक होने से ऐसा लग रहा है। मैं 32 वर्षों से दरबार लगा रहा हूं, लेकिन भूत-प्रेत का छाया होने का ढोंग करने वालों का पर्दाफाश कर देता हूं। भोपाल में दो दिन दरबार लगाऊंगा। आप आकर जरूर देखें। आपको कथा स्थल पर दरबार लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? भक्तों के अनुरोध पर आ रहा हूं। इंटरनेट मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार से आपकी की प्रतिस्पर्धा है, इसलिए आप भी कथाओं में दरबार लगाने लगे हैं। स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना। वो मुझे बड़ा भाई कहते हैं। उनसे कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दरबार में आना निश्शुल्क रहता है या कोई शुल्क लगता है? दरबार में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं रहता हैं, लेकिन मंत्रों के जरिए लोगों की भूत-प्रेत जैसी बधाएं दूर हो जाती हैं तो वो स्वेच्छा से दान करते हैं। हम लोगों से दान के लिए अपील भी करते हैं, ताकि दान में मिलने वाली राशि भलाई के कार्यों में लगाई जाए। इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। क्या संत आर्थिक लाभ के लिए कथा सुनाते हैं व दरबार लगाते हैं? देश-प्रदेश में कई संत हैं, जो श्रीमद् भागवत, श्रीराम कथा, शिव महापुराण सहित अन्य कथाएं सुनाते हैं। कुछ साधु-संत दिशा से भटक जाते हैं, उनके कारण सभी बदनाम हो जाते हैं। सच्चे साधु-संतों का एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म बढ़े, देश में रामराज की स्थापना हो। कथाओं के जरिए सनातन धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं। दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं।

छतरपुर ।  मूक बधिर महिला की रिपोर्ट दर्ज कराने लवकुशनगर थाने पहुंचे चंदला से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति से थाना प्रभारी हेमंत नायक ने अभद्रता कर दी। थाना प्रभारी ने विधायक से चिल्ला-चिल्लाकर कहा झूठी रिपोर्ट करवाने आए हो। थाना प्रभारी अपने मोबाइल पर आला अधिकारी की विधायक से बात करवाने आए तब भी चिल्लाकर बोले। विधायक ने बात करने से मना कर दिया और रात 11 बजे से थाने में धरने पर बैठ गए। एसपी सचिन शर्मा, एएसपी विक्रम सिंह विधायक को मनाने पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। विधायक से अभद्रता की सूचना पर बड़ामलहरा से भाजपा विधायक प्रधुम्न लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू लवकुशनगर थाने पहुंचे और चंदला विधायक के साथ धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। वीडियो शूट होते ही चढ़ा थाना प्रभारी का पारा चंदला विधायक राजेश प्रजापति रात करीब 10 बजे मूक बधिर महिला की रिपोर्ट दर्ज करवाने लवकुशनगर थाने पहुंचे थे। उन्होंने थाना प्रभारी हेमंत नायक से बात की, लेकिन थाना प्रभारी से उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला। विधायक थाने के गेट पर आकर बैठ गए। विधायक के साथ आए लोग भी बैठ गए। थाना प्रभारी ने आला अधिकारियों को सूचना दी। हाथ में मोबाइल लेकर विधायक से बात कराने आए, लेकिन थाना प्रभारी में तल्खी थी। विधायक ने वीडियो शूट करने के लिए कहा तो थाना प्रभारी का पारा चढ़ गया। थाना प्रभारी वीडियो शूट में विधायक से चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हो। थाना प्रभारी ने कई बार झूठा मुकदमा करवाने की बात कही, ताकि वीडियो शूट में उनकी यह बात रिकार्ड हो जाए। विधायक ने कहा मैं झूठा मुकदमा करवाने नहीं आया तो थाना प्रभारी चिल्ला-चिल्लाकर बोले। बरहाल थाना प्रभारी हेमंत नायक जिस अंदाज में अभद्रता से विधायक प्रजापति से बात कर रहे थे, उससे पूरे जिले के लोगों का मालूम चल गया कि आम जनता से उनका व्यवहार किस तरह का रहता है। पांच घंटे बाद सुबह 4:30 बजे धरना खत्म थाना प्रभारी के अभद्र व्यवहार के बाद विधायक लोधी थाने के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। जिले के पुलिस अफसरों ने थाना प्रभारी को समझाइश दी तो उनका लहजा नरम हुआ। थाना प्रभारी विधायक के बगल में बैठ गए। विधायक से बोले भाईसाहब मैं आपको अंदर बैठने के लिए कह रहा हूं। विधायक ने कहा आप मुझसे ऐसे शब्दों में बात नहीं कर सकते। थाना प्रभारी ने कहा वर्दी की गरिमा तो रखनी थी। विधायक ने उन्हें जाने के लिए कहा। रात में ही एसपी सचिन शर्मा, एएसपी विक्रम सिंह विधायक मनाने पहुंचे, लेकिन विधायक नहीं माने। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना पर रात में बड़ामलहरा विधायक प्रधुम्न लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप गुड्डू भी धरने पर बैठ गए। मूक बधिर महिला की ओर से केस दर्ज हुआ और थाना प्रभारी लाइन हाजिर हुए तब सुबह 4:30 बजे विधायक ने धरना खत्म किया। विधायक बोले- थाना प्रभारी ने महिला को भगाया, इसलिए आना पड़ा चंदला से भाजपा विधायक राजेश प्रजापति  ने कहा कि उनके गांव की मूक बधिर महिला के साथ दीपू तिवारी ने शराब के नशे में अभद्रता की है। महिला रिपोर्ट कराने आई तो उसे भगा दिया गया। थाना प्रभारी हेमंत नायक ने महिला से कहा कपड़े दिखाओ, कहां चोट लगी है। उसे भगा दिया गया। विधायक ने कहा मुझे खुद उसकी एफआइआर के लिए आना पड़ा। थाना प्रभारी हेमंत नायक ने मुझसे चिल्ला-चिल्लाकर बात की। थाने आने वाले व्यक्ति का बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। गुंडा अपराधी की एफअइआर करते हैं। उसे चाय पिलाते हैं। विधायक ने कहा शायद उनमें ऐसी मानसिकता है कि मैं अजा वर्ग से विधायक हूं। इसी मानसिकता से वो चिल्ला रहे हैं। यह लोग जनता के रक्षक हैं या भक्षक हैं। पांच लाख जनता के जनप्रतिनिधि की बेइज्जती की है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो जनता के साथ क्या करते होंगे।