भोपाल । मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन भूस्वामियों और किसानों की सहमति के आधार पर ही लेगा। जमीन लेने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों 850 जमीन मालिकों को दावे-आपत्तियों की सुनवाई के लिए बुलाया था। अब इसी महीने आपत्तियों की सुनवाई का एक दौर होगा। इसमें लगभग 100 आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ये आपत्तिकर्ता अनुपस्थित थे। इंदौर-पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना 1300 हेक्टेयर जमीन पर आकार लेगी। योजना के तहत 75 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 300-300 मीटर जमीन ली जाएगी, जहां व्यावसायिक, औद्योगिक और आवासीय गतिविधियों के विकसित भूखंड तैयार जाएंगे। यह कॉरिडोर दो हिस्सों में बंटा होगा। पहला हिस्सा इंदौर के सुपर कॉरिडोर जंक्शन से पीथमपुर तक बनेगा और दूसरा पीथमपुर से आगरा-मुंबई राजमार्ग की तरफ सिमचा तक रहेगा। दोनों हिस्सों की कुल लंबाई लगभग 19.50 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर केंद्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। अब तक एमपीआईडीसी ने प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की कोई समय सीमा तो तय नहीं है, लेकिन योजना पर तेजी से काम हो रहा है। एममपीआईडीसी का मानना है कि कॉरिडोर बनने से समग्र रूप से व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पीथमपुर देश-विदेश के निवेशकों व कंपनियों के लिए बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरेगा।   1200 से 1500 करोड़ के खर्च का अनुमान   एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक रोहन सक्सेना ने स्पष्ट किया कि कॉरिडोर चौड़ाई घटाने-बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जस की तस रहेगी। योजना के लिए जमीन अनिवार्य जमीन अधिग्रहण से नहीं, बल्कि आपसी सहमति के आधार पर ली जा रही है। फरवरी अंत तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई कर उनका जल्द निराकरण किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। सक्सेना के मुताबिक अब तक प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की अनुमानित लागत तो नहीं सटीक रूप से तय नहीं है, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार 1200 से 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट से पीथमपुर के विकास में नई गति मिलने की उम्मीद है।    

भोपाल । इस बार आयकर विभाग को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सर्वे और छापे की कार्रवाई को बढ़ाना पड़ रहा है। वहीं अभी जो केन्द्रीय बजट में आयकरदाताओं को कई रियायत और सुविधाएं देने का जो दावा किया गया है उसके तहत इस बार आयकर रिटर्न फार्म को जल्दी नोटिफाइड कर दिया है। आईटीआर फार्म में कुछ नए प्रावधानों को भी जोड़ा गया है, वहीं रिटर्न भरने की अंतिम तिथि फिलहाल 31 जुलाई ही तय की गई है। आयकर निगरानी भी बढ़ाई गई है, जिसके तहत कई नई जानकारी रिटर्न फार्म में मांगी गई है। किसी ट्रस्ट को दिए दान या राजनीतिक दल को चुनावी चंदा दिया है तो उसकी भी जानकारी रिटर्न में दर्शाई जाना पड़ेगी। एक दर्जन से अधिक ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बार आयकरदाताओं के लिए भरे जाने वाले आईटीआर फार्म को जल्दी नोटिफाइड कर दिया, जिसमें कई प्रमुख बदलाव भी किए गए हैं। बावजूद इसके अधिकांश करदाता अंतिम तिथि के आसपास ही रिटर्न जमा करते हैं, जिसके चलते सर्वर भी ठप हो जाता है। 1 अप्रैल से रिटर्न भरने की शुरुआत होगी, जो 31 जुलाई तक चलेगी, जिसमें शेयर बाजार में ट्रेडिंग, उससे हुए मुनाफे के साथ ही किसी ट्रस्ट को अगर दान दिया है तो धारा 80 जी की छूट ली है तो यूनिक नंबर डालना पड़ेगा। इसी तरह क्रिप्टो में अगर निवेश किया है तो उससे हुआ फायदा या नुकसान भी रिटर्न में उल्लेखित होगा। पाटर्नरशिप फर्म में नए जोड़े या रिटायर हुए पार्टनर की जानकारी, एडवांस अगर किसी से लिया है, वहीं गुप्त दान अगर किया है, उससे लेकर किसी राजनीतिक दल को दिए चंदे का खुलासा भी रिटर्न फार्म में होगा। विदेशी बाजारों या संस्थागत निवेशकों के साथ पूंजी लगाने वालों का खुलासा भी आईटीआर में बताना होगा और जिन आयकरदाताओं ने पहले नया रिजीम अपनाया है, उसकी भी जानकारी इस नए फार्म के साथ देना होगी। उल्लेखनीय है कि अभी केन्द्र सरकार ने अपने 2023 के बजट में यह दावा किया कि आईटीआर फार्म को और अधिक सरल किया गया है, जिसके चलते जो भी बदलाव किए गए हैं उसका खुलासा इस बार समय से पहले कर दिया है, ताकि आयकरदाताओं को पर्याप्त समय रिटर्न जमा करने के लिए मिल सके।  

भोपाल । परिवहन विभाग द्वारा अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों को प्रक्रिया की जानकारी ना होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसे लोग आसानी से एमपी ऑनलाइन से ही परिवहन विभाग से जुड़े काम करवा सकेंगे। प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में एमपी ऑनलाइन पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने को लेकर एमओयू साइन किया है। इसके बाद अब प्रदेश में किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर परिवहन विभाग से जुड़े काम करवाए जा सकेंगे। प्रदेश में 53 हजार से ज्यादा एमपी ऑनलाइन कियोस्क मौजूद हैं। प्रारंभिक तौर पर एमपी ऑनलाइन सेंटर्स पर लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े अन्य काम, कंडक्टर लाइसेंस जैसे काम हो सकेंगे। भविष्य में रजिस्ट्रेशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी इन सेंटर्स से मिल सकेंगी। आरटीओ के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। आवेदक अपने घर से ही इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कई आवेदक ऐसे हैं, जो इंटरनेट और ऑनलाइन प्रक्रिया में आदी में दक्ष नहीं होते हैं तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे आवेदकों की सुविधा को देखते हुए इन कामों को एमपी ऑनलाइन सेंटर्स से भी किए जाने के लिए विभाग ने एमपी ऑनलाइन को अधिकृत किया है।  

भोपाल। सरकारी वकीलों की नियुक्तिायों के लिये विभिन्न विभागों में खींचतान मची हुई है और सीधे प्रमुख सचिव (विधि) को प्रस्ताव भेजे जा रहे है, विधि विभाग ने इस पर ऐतराज जताया है। इस बीच हाईकोर्ट में पदस्थ सरकारी वकीलों का कार्यकाल एक माह बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिये कई वकीलों लामबंद है वे विभिन्न विभागों के मुखिया व प्रभावशाली लोगों के जरिये सीधे प्रमुख सचिव विधि को विवरण सहित चि_ी पहुंचवा रहे है और अनुशंसा करवा रहे है ताकि उनकी नियुक्तियां हो सके जबकि नियुक्ति के लिये अलग से प्रक्रिया तय है जिसका वर्णन 11-8-2014 के सरक्युलर में है किंतु प्रक्रिया को दरकिनार कर ढ़ेरों अनुशंसाएं व प्रस्ताव प्रमुख सचिव, विधि के पास दस्तखत कराने हेतु पहुंच रही थी। प्रक्रिया का पालन नहीं होने से इन अनुशंसाओं/प्रस्तावों का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इसके चलते विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव बीके द्विवेदी ने एक पत्र जारी कर सभी सरकारी विभागों को कहा है कि वे प्रक्रिया का पालन करें और ताकीद दी है कि सीधे ऐसे प्रस्ताव नहीं भेजें। इस बीच पिछले साल सरकार ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में उसकी ओर से पैरवी के लिये सरकारी वकीलों की नियुक्तियां की थी जिनका कार्यकाल 16 फरवरी को समाप्त हो रहा था। इसके चलते नई नियुक्ति पाने के लालयित कई वकील अपने-अपने स्तर पर लगे हुए थे लेकिन नई नियुक्तियों पर कोई सहमति नहीं बन पार्इं और सरकार ने फौरी तौर पर इंदौर के अलावा जबलपुर व ग्वालियर में वर्तमान में कार्यरत वकीलों का ही कार्यकाल एक माह के लिये बढ़ा दिया है। इधर कार्यकाल बढऩे के बाद भी इन पद के कई दावेदार अपनी नियुक्तियों के लिये विभिन्न स्तर पर प्रयासरत है और जुगाड़ जमा रहे है ताकि भविष्य में उनका दावा पुख्ता हो सकें। अब संभवत: मार्च के दूसरे पखवाड़े में वकीलों की नई सूची जारी होगी।  

भोपाल । विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल सहित प्रदेशभर की शहरी सड़कों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दुरुस्त किया जा रहा है। सोमवार से मुख्यमंत्री इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नगरीय प्रशासन ने 413 नगरीय निकायों को 750 करोड़ रुपए की राशि इस अभियान के तहत देना तय किया है। इसमें भोपाल नगर निगम को भी 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हालांकि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। इसमें शहरी प्रमुख सड़कों को ही शामिल किया जाएगा। गली, मोहल्ले, कॉलोनी की सड़कें शामिल नहीं होगी। सड़कों की न्यूनतम लम्बाई 500 मीटर निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास ने इस अभियान के तहत ली जाने वाली सड़कों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी आयुक्त, सीईओ और संभागीय संंयुक्त संचालक को भिजवाए हैं। इन दिनों जोर-शोर से विकास यात्राएं भी निकाली जा रही है, जिसमें अलग-अलग मदों से भी सड़क, बिजली, पानी, ड्रैनेज सहित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर प्रदेशभर की प्रमुख सड़कों को सुधारने का भी एक बड़ा अभियान ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इसमें इंदौर सहित चारों बड़े शहरों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, तो छोटे नगरीय निकायों को 7-7 करोड़ और नगर पालिकों को 3-3, तो परिषदों को 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग का कहना है कि प्रदेश के जो 431 नगरीय निकाय हैं उनके जिम्मे 22 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें आती हैं। हालांकि मंजूर की जा रही राशि कम है। इंदौर शहर की ही बात की जाए तो रोड नेटवर्क नगर निगम के अधीन जो है उसके मान से 25 करोड़ रुपए की राशि ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगी। शासन ने बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध करवाने के दावे के साथ कायाकल्प अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई के मुताबिक इसमें प्रमुख सड़कें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग, अस्पतालों के पहुंच मार्ग के अलावा मुख्य बाजार की सड़कों को शामिल किया जा सकेगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास यात्रा नवाचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। यात्रा में अब तक 24 हजार 518 विकास कार्यों के लोकार्पण तथा 18 हजार 552 विकास कार्यों के शिलान्यास हो चुके हैं। यात्रा में प्राप्त 4 लाख 26 हजार 959 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधा लगाने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने विकास यात्रा के दौरान हो रहे नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्दौर जिले में निराश्रित और मानसिक रूप से बीमार बहनों के लिए होम अगेन केन्द्र खोला गया है। केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्था को सौंपी गई हैं। बुरहानपुर जिले में छात्रावासों के कायाकल्प और बेहतर प्रबंधन के लिए छात्रावास कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्स्थापन के संबंध में भी चर्चा की।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में रुद्राक्ष, पीपल और नीम के पौधे लगाए। पौध-रोपण में वृंदावन से पधारी साध्वी कृष्णा किशोरी और हरिमोहन दास शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता तथा अध्यक्ष म.प्र. क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड राघवेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान के साथ लक्ष्य एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने भी पौध-रोपण किया। शालेय शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही लक्ष्य सोसायटी के आशीष पटेल, शिवम बघेल, अभिषेक साहू तथा रूचि समुद्रे, रितिका पाल, खुशबू विश्वकर्मा, चंचल गौर और आरती मरावी ने पौधे लगाए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाशिवरात्रि पर्व पर भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर पहुँच कर आदि देव भगवान बाबा बटेश्वर की मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर जगत-कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री चौहान ने "हर-हर महादेव- बटेश्वर महाराज की जय- दूल्हे राजा की जय-दुल्हन महारानी की जय" के उद्घोष के साथ बाबा बटेश्वर का तिलक कर आरती की तथा रथ खींच कर बारात में शामिल हुए। पुलिस बैंड द्वारा जनरल सेल्यूट दिया गया। भोपाल महापौर मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा सहित अनेक जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान मंदिर परिसर में भक्तगण से भी मिले और उन्हें महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय संत परंपरा के प्रेरक संत, महान आध्यात्मिक गुरू और अद्भुत विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय स्थित सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों की एकता को महत्व दिया। साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। सभी धर्म ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। स्वामी विवेकानन्द उनके परम शिष्य थे। मानवीय मूल्यों के पोषक स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फ़रवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने 16 अगस्त 1886 को कोलकाता में देह त्यागी।  

भोपाल : यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंदेलों की प्राचीन नगरी खजुराहो एक बार फिर प्रभु की स्तुति और शास्त्रीय नृत्य के बेजोड़ संगम का साक्षी बनेगी। 49वें खजुराहो नृत्य समारोह में 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो की रंगभूमि पर कला का बसंत खिलेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल 20 फरवरी को शाम 7 बजे 'खजुराहो नृत्य समारोह-2023' का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा सहित सांसद विष्णु दत्त शर्मा उपस्थित रहेंगे। समारोह में मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे और समारोह स्थल पर कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगेगी। खुजराहो की भावभूमि पर बिखरेंगे कला-संस्कृति के रंग संस्कृति विभाग उस्ताद अलाद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के साथ पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्ल्ड डांस एलायंस एवं छतरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से समारोह किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय नृत्य-शैलियों के सांस्कृतिक परिदृश्य एवं कला-यात्रा की प्रदर्शनी कथकली पर एकाग्र-नेपथ्य, भारत सहित विश्व के अन्य देशों की कला प्रदर्शनी आर्ट-मार्ट, भारत एवं 5 देशों के नृत्य कलाकारों द्वारा नृत्य की नई भाषा का संधान-कोरियो लैब-लय प्रवाह, कलाकार और कलाविदों का संवाद-कलावार्ता, वरिष्ठ चित्रकार शुभा वैद्य की कला अवदान पर एकाग्र प्रदर्शनी- प्रणति, देशज ज्ञान एवं परम्परा का मेला-हुनर के साथ टेराकोटा और सिरेमिक राष्ट्रीय प्रदर्शनी कार्यशाला-समष्टि जैसे प्रमुख आकर्षण होंगे। समारोह में इस बार भी भरत नाट्यम से लेकर कथक, कुचिपुड़ी तक तमाम नृत्य शैलियाँ भारत के सांस्कृतिक वैभव को प्रस्तुत करेंगी। देश-दुनिया के लोकप्रिय कलाकार नृत्य प्रस्तुतियाँ देंगे। खजुराहो नृत्य समारोह पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरातन परंपरा का पालन करते हुए मंदिर प्रांगण की आभा बनेगा, जो भगवान की भक्ति और नृत्य का बेजोड़ संगम होगा। पर्यटक ले सकेंगे साहसिक गतिविधियों का आनंद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कला प्रेमी और पर्यटक खजुराहो में साहसिक गतिविधियों का आनंद भी उठाएँगे। पर्यटक क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं, रीति-रिवाजों और खान-पान से रूबरू हो सकेंगे। उत्सव में ग्लैंपिंग, विलेज टूर, वॉक विद पारधी, ई-बाइक टूर, सेग-वे टूर, वाटर एडवेंचर जैसी रोमांचक गतिविधियों का मजा लिया जा सकेंगा। साथ ही पर्यटक स्थानीय संस्कृति, कला और स्थानीय बुंदेली व्यंजनों के स्वाद का भी लुत्फ उठाएंगे। आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों से शाम होगी रोशन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केन्द्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है, जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त है। समारोह में सभी दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। समारोह का सीधा प्रसारण संस्कृति विभाग के यूट्यूब चैनल एवं खजुराहो डांस फेस्टिवल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।  

भोपाल ।    इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आनलाइन होगी। विधानसभा अध्यक्ष सहित 230 विधायकों को आइपैड दिए जाएंगे। जिन विधायकों को आइपैड चलाना नहीं आता, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सदन में विधायकों को आइपैड पर ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और विधायकों के प्रश्नों का उत्तर भी आइपैड पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस नवाचार से कुछ हद तक विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होगी। वित्त विभाग ने आइपैड के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। 50 से 60 हजार कीमत के आइपैड खरीदे जाएंगे। यह केवल विधानसभा की कार्यवाही के समय ही विधायकों को दिए जाएंगे। सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर इन्हें विधानसभा में ही जमा करा लिया जाएगा। सदन की कार्यवाही पेपरलेस करना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभालते ही गिरीश गौतम ने सबसे पहले असंसदीय शब्दों का शब्दकोश बनाने की तैयारी कराई थी और विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइपैड पर बजट उपलब्ध कराने के साथ विधायकों को सदन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी आइपैड पर ही उपलब्ध कराने की तैयारी है। ई-विधान योजना के तहत मप्र विधानसभा भी होगी आधुनिक भारत सरकार ई-विधान योजना के तहत सभी राज्यों को अपनी-अपनी विधानसभा को पेपरलेस बनाना है। प्रदेश के अधिकांश राज्य ई-विधान के तहत ही विधानसभा की कार्यवाही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा को भी पेपरलेस बनाने की कवायद के तहत विधायकों को आइपैड दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाएगा

छिंदवाड़ा ।   कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने  बयान दिया है। पोलाे ग्राउंड में आयोजित शिव महापुराण के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हर सनातनी पांच बच्चे पैदा करे।कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रवचन के दौरान कहा कि भारत में यह नहीं चलेगा कि कोई एक घर में 10 बच्चे पैदा करे और कोई पीछे रहे। कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है तब तक सनातनियों के पास एक सुनहरा मौका है। जनसंख्या कानून आने के बाद कानून के हिसाब से परिवार का नियोजन करें मगर जब तक कानून लागू नहीं होता है भारत में तब तक हर सनातनी अपने घर में पांच बच्चे अवश्य पैदा करे।देवकीनंदन ठाकुर ने इससे पहले शुक्रवार को सनातन यात्रा निकाली जिसमें कहा था कि कथा के माध्यम से हजारों हजार सनातनी जुुटे हैं। देश का जो माहौल है मैं कह सकता हूं कि यदि 10 साल तक सनातनी और यूं ही चुप रहे तो जो होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्‍होंने कहा कि हमें सनातन को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है। देश में कुछ लोग सेक्युलरिज्म की बीन बजा रहे हैं। सनातन एकजुट हो गए तो ना बीन रहेगी ना ही बीन बजाने वाले। सेक्यूलर की बीन के एक -एक छेद को हमें छेद कर रख देना है। हमें किसी को मारने के लिए नहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कर्म निष्ठ रहना है। हमारी सनातन निष्ठा से भारत की सच्ची तस्वीर बनेगी।

भोपाल ।   आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद वर्ष 2014 से निलंबित चल रहे आइएफएस डा. बीके सिंह निलंबित रहते हुए ही 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य शासन उनकी निलंबन अवधि बढ़ाता रहा है। वर्ष 2013 में मुख्य वनसंरक्षक (सीसीएफ) उज्जैन रहते हुए डा. सिंह के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा था। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। शासन हर 120 दिन में उनकी निलंबन अवधि बढ़ा रहा था। यह अवधि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है इसलिए विभागीय समिति ने आठ दिन का निलंबन बढ़ाने की अनुशंसा की है।लोकायुक्त पुलिस के छापों के दौरान उनके यहां से 50 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली थी। लोकायुक्त संगठन ने न्यायालय में चालान पेश किया, तो डा. सिंह को निलंबित किया गया। इस मामले में अब तक फैसला नहीं आया है।  

नई दिल्ली । दिल्ली के चर्चित निक्की हत्याकांड में एक अहम खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी अक्टूबर 2020 में ही हो गई थी। दोनों ने अपने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। हालांकि बाद में पिता के दबाव के आगे साहिल झुक गया और निक्की से पीछा छुड़ाने का बहना ढूंढने लगा था। वहीं नौ फरवरी को मौका मिलते ही उसकी हत्या कर दी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने यह खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि निक्की हत्याकांड की साजिश बहुत पहले ही रची गई थी। इस साजिश में साहिल के पिता विरेंद्र सिंह के अलावा अन्य परिजन और दोस्त भी शामिल थे। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि वह निक्की को मारना नहीं चाहता था लेकिन पिता ने उससे संबंध तोड़ने की धमकी दे दी। इससे वह दबाव में आ गया। आरोपी साहिल ने यह भी बताया कि वह निक्की को खुद अलग हो जाने के लिए कई बार कह चुका था लेकिन वह किसी हाल में उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी साहिल ने बताया कि वह साल 2019 से निक्की के साथ था। उसने अक्टूबर 2020 में निक्की के साथ नोएडा के आर्यसमाज मंदिर में शादी रचाई और उसके बाद से ही दोनों ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में रहने लगे थे। दोनों ने ग्रेटर नोएडा के फ्लैट मालिक को भी अपना परिचय पति पत्नी के रूप में ही दिया था। उन्हें अपना असली बता बताते हुए कहा था कि दोनों पढ़ाई के लिए यहां रहने आए हैं। आरोपी साहिल फिलहाल कोर्ट से पांच दिन के पुलिस रिमांड पर है और पुलिस घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक निक्की हत्याकांड में साहिल का पूरा परिवार ही नहीं उसके दोस्त मित्र भी शामिल थे। पहले इन सभी लोगों ने निक्की को साहिल से अलग करने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल किया था। जब इसमें सफलता नहीं मिली तो साहिल के पिता ने उसे किसी कीमत पर अलग करने और दूसरी लड़की के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करने के लिए दबाव बनाया। हालांकि साहिल इसके लिए भी राजी नहीं था। वारदात की रात वह निक्की को बहाने से कश्मीरी गेट लेकर गया था। रास्ते में उसने निक्की को खूब समझाने की कोशिश की। लेकिन निक्की झगड़ा करने लगी थी। वह कह रही थी कि किसी की दो बार शादी नहीं होती और उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। ऐसे में कोई और रास्ता नहीं देखकर साहिल ने मोबाइल चार्जर से ही उसका गला घोंट दिया।

ग्वालियर ।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साउथ अफ्रीका से कुनो पालपुर नेशनल पार्क आए चीतों को छोड़ा और कहा कि मप्र में चीतों का स्वागत है। प्रदेश में चीतों के आने के बाद और प्रगति के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो चीतों को छोड़ा और इस दौरान वे बेहद उत्साह से भरे दिखे। इसके बाद चीता मित्रों से बात की और चीता मित्रों को समझाया कि अब शिकार आदि न करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और चीतों को लेकर सभी को जागरूक करना है। इसके बाद स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट की और इसी दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री ने बताया कि अब चीते आने के बाद रोजगार के अवसर और बढ़गे परिवर्तन आएगा। इसी दौरान एक महिला ने सीएम को जड़ी बूटी से बनी राखी बांधी। जड़ी बूटी की राखी पहनकर सीएम मुस्कुराए और कहा कि जड़ी बूटियों का ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री हेलिकाप्टर से रवाना हो गए और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हेलिकाप्टर से ग्वालियर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व वन मंत्री विजय शाह सड़क मार्ग से निकले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कूनो नेशनल पार्क में एक चीते को छोड़ा। इसके साथ ही केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी चीता छोड़ा। इसके बाद वन विभाग के अफसरों ने भी एक के बाद एक चीतों को बाड़े में छोड़ दिया। अभी इस बाड़े में 12 चीते क्वारंटीन रहेंगे। इसके बाद उन्हें इससे बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। करीब डेढ़ महीने बाद चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। 12 चीते आने के बाद अब कूनो में चीतों की संख्या 20 हो गई है। यानि चीतों के कुनबा बढ़ गया है। सही मायने में अब प्रदेश चीता स्टेट बन गया है। अफ्रीका से आए सभी 12 चीतों पर अभी विशेष नजर रखी जाएगी और हर गतिविधि को नोट किया जाएगा। चीतों को बाड़े में निर्धारित समय से करीब एक घंटे की देरी से छोड़ा गया। इसके पीछे ग्लोबमास्टर का ग्वालियर एयरबेस पर कुछ देरी से आना था। इसलिए कूनो पहुंचने में भी चीतों को देरी हुई। अफ्रीका से आए चीते ग्वालियर होते हुए कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए। उन्हें लेकर वायुसेना के तीन चिनूक हेलीकाप्टर नेशनल पार्क पहुंचे। अब इन चीतों को हेलीकाप्टर से उतारा जा रहा है। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बाड़े में रिलीज करेंगे। इसके साथ ही कूनो में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। हालांकि चीतों को देखने के लिए स्थानीय व बाहरी लोग कूनो नेशनल पार्क के गेट पर एकत्रित हुए है। लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे लोग खासे निराश हो रहे हैं। प्रबंधन ने लोगों के प्रवेश पर सुरक्षा कारणों से रोक लगाई है। कुछ दिन बाद कूनो नेशनल पार्क आम सैलानियों के लिए खोला जाएगा। तब सभी चीतों को देख सकेंगे। अफ्रीका से आए चीते ग्वालियर से हेलीकाप्टर से कूनो रवाना हो चुके हैं। चीतों को दो चिनूक हेलीकाप्टर से कूनो ले जाया जा रहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका से वायुसेना के विमान में आए चीतों को ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर ग्लोब मास्टर से उतारा गया। फिर एयरफोर्स स्टेशन पर इनका परीक्षण चल किया गया। चार चिनूक हेलिकाप्टर एयरबेस पर तैयार खड़े हुए थे। इनमें से दो हेलिकाप्टरों में इन चीतों को कूनो ले जाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं जहां वे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह व नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चीतों के एन्क्लोजर का निरीक्षण कर रहे हैं। अफीका से आने वाले 12 चीतों को छोड़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पहले से ही कूनों में मौजूद थे। मुख्यमंत्री व कंद्रीय मंत्री नेशनल पार्क में चीता एंक्लोजर का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही चीतों को लेकर मुख्यमंत्री वन विभाग के अफसरों से बात कर रहे हैं। इधर ग्वालियर एयरबेस पर अफ्रीका से आए चीतों का मेडीकल परीक्षण किया गया। इसके चिनूक हेलीकाप्टर से उन्हें कूनो भेजा गया है। थोड़ी ही देर में चीते कूनो पहुंच जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ेंगे। इसके साथ ही कूनो में 20 चीते हो जाएंगे। अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों को लेकर एयरफोर्स का ग्लोबमास्टर से ग्वालियर महाराजपुरा एयरबेस पर आ गए हैं। ग्वालियर एयरबेस पर मेडिकल परीक्षण के बाद इन चीतों को हेलीकाप्टर से कूनो भेजा जाएगा। कूनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री व केंद्रीय वन मंत्री इन चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री पहले ग्वालियर आ रहे थे लेकिन अब चापर से सीधे भोपाल से कूनो ही उतरेंगे। यहां स्थानीय स्तर पर प्रशासन के अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। एयरफोर्स स्टेशन पर मुरार एसडीएम व अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार चीतों को साउथ अफ्रीका से आने वाले विमान से उतारने के बाद रूटीन परीक्षण किया जाएगा जो वेटरनरी डाक्टरों की टीम करेगी। पहले की ही तरह कूनों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी कूनो में मीडिया सहित अन्य लोगों को दूर रखा गया है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भोपाल से सीधे कूनो पहुंचेगे। पहले वे बाड़े में चीतों को छोड़ेंगे। इसके बाद वे कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों से संवाद भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि सितंबर माह में 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़ा था। अभी तक वे सभी आठ चीते सुरिक्षत व स्वस्थ्य हैं। इसलिए अब 12 चीतों को अफ्रीका से लाया जा रहा है। अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। करीब एक महीने बाद पार्क को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। क्याेंकि पहले आए चीतों का क्वारंटीन समय पूर्ण हो जाएगा। इस वजह से सैलानी चीतों को देख सकेंगे।