इटारसी ।  आदिवासी विकाससखंड केसला के एक गांव में अपनी ही सगी मासूम भतीजी से दुष्कर्म कर नृशंस हत्या करने वाले कलियुगी फूफा को कोर्ट ने सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। मासूम के साथ हुई हैवानियत का फैसला देने के लिए घटना से मात्र 90 दिनों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला आ गया। पुलिस, न्यायालय और अभियोजन ने तत्परता से पूरे मामले में कार्रवाई की। इटारसी कोर्ट के न्यायालयीन इतिहास में फांसी की सजा का यह पहला मुकदमा है। इस प्रकरण को लेकर कोर्ट में खासी गहमागहमी रही। यह है मामला द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जड़िया ने मंगलवार को बहुचर्चित प्रकरण के दोषी 22 वर्षीय राहुल कवड़े पिता गुण्डल लाल कवड़े निवासी डाबरी थाना बीजादेही जिला बैतूल को धारा 376 ए-बी में मृत्युदण्ड, धारा 376-2 बी में आजीवन कारावास, 302 भादवि में मृत्युदंड, धारा 363 में 3 वर्ष के कारावास, धारा 5 एम-6 में मृत्युदंड समेत 26 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि मृतका के पिता ने बताया कि वे लोग चार बहन-भाई हैं, वह उसका भाई मनोज, गुलशन एवं उसकी बहन संजना हैं, जिसकी शादी डाबरी के राहुल कवड़े से हुई है। उसके दोनों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। 17 नवंबर 2022 को गुरुवार की रात उसका बहनोई राहुल कवड़े बाइक से उसके घर मेहमानी के लिए आया। शुक्रवार को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने रैसलपाठा गए थे, छोटा भाई मजदूरी करने सुबह 6 बजे इटारसी आ गया। उसके पिता रात में ही खेत गए थे, घर पर उसकी मां और दोनों बच्चे और बहनोई राहुल अकेला था। शाम को दंपत्ति घर पहुंचे तो मां ने बताया कि बच्ची सुबह 11 बजे राहुल के साथ गई थी, राहुल तो 12 बजे आ गया, लेकिन बच्ची नहीं आई। राहुल ने पूछताछ में कहा कि वह अभियोक्त्री को दुर्गेश की दुकान के पीछे छोड़कर दारू भट्टी सुखतवा गया था। संदेह होने पर रात में ग्रामीणों ने आसपास तलाश की, इसके बाद पुलिस को खबर दी। राहुल कवड़े खुद अनजान बनकर पुलिस को काल करने लगा। पुलिस ने घटना की देर रात प्रूफ रेंज के जंगल से बच्ची का अर्धनग्न शव बरामद किया। आखिरी बार बच्ची के साथ जाते हुए गांव के एक किराना व्यापारी ने देख लिया था। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फांसी की सजा के फैसले पर स्थानीय न्यायालय हाईकोर्ट को प्रकरण पेश करेगा, यहां उच्च न्यायालय विचार करते हुए सजा यथावत रखता है तो प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली जाएगा। इस दौरान अभियुक्त जेल अपील या परिवार की मदद से क्षमादान याचिका कर सकेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय भी सजा जारी रखते हुए दोनों न्यायालयों के फैसले को मंजूर करता है तो फिर अंतिम फैसले के लिए इसे राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाएगा, दूसरी बार फांसी सजा माफी के लिए बंदी क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकता है, यदि राष्ट्रपति भी क्षमादान याचिका मंजूर कर देते हैं, तब हाईकोर्ट इस फैसले के तहत फांसी की सजा के लिए दिन-तारीख मुर्करर करते हुए न्यायालय को सूचित करेगा। कुबूल कर लिया गुनाह अभियुक्त राहुल ने मुलजिम पेशी में अपना गुनाह कुबूल करते हुए बताया कि वह 18 नवंबर की सुबह बाइक से बच्ची को चाकलेट दिलाने के बहाने ले गया था। रात भर से वह शराब पी रहा था। जंगल में पेड़ के नीचे दुष्कर्म किया। बच्ची द्वारा घर पर इसकी शिकायत करने का कहने पर उसने गला दबाकर मौके पर उसकी हत्या कर दी थी। तत्कालीन थाना प्रभारी गौरव बुंदेला ने एसपी डा. गुरकरन सिंह के मार्गदर्शन में 10 दिनों में आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया। संचालक अभियाेजन अन्वेष मंगलम के मार्गदर्शन में अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में 34 गवाहों की पेशी कराई, साथ ही 122 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष रखे। मात्र 21 दिनों की ट्रायल अवधि में प्रकरण का निराकरण हो गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा एवं पैरवीकर्ता अति. जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने अंतिम तर्क पेश किए। पैरवी के दौरान सहा. जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर, मनोज जाट ने अभियोजन सहयोग दिया। न्यायालय ने मृतका के स्वजनों को 5-5 लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश भी जारी किया। चेहरे पर नहीं दिखी शिकन फैसले की घड़ी में अभियुक्त राहुल कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया, फांसी की सजा सुनने के बावजूद उसके चेहरे पर तनाव या शिकन नजर नहीं आई। गिरफ्तारी के बाद से वह सलाखों के पीछे है। मृतका की बुआ और राहुल की पत्नी ने खुद अपने हैवान पति को फांसी की सजा देने की मांग की थी। इस जघन्य वारदात के बाद केसला में जनाक्रोश सामने आया था। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दुष्कर्मी हत्यारे फूफा को मौत की सजा देने की मांग की थी। यह रहा खास 15 दिन में ट्रायल शुरु हुआ था, जघन्य कांड 18 नवंबर को हुआ, 30 नवंबर को पुलिस ने चालान पेश किया। इसी दिन चार्ज भी तैयार कर 15 दिन में ट्रायल शुरू हो गया। घटना की रात 11 बजे एसपी डा. गुरकरन सिंह ने जंगल में सर्च अभियान को लीड किया। 5 घंटे मोबाइल और इमजरेंसी लाइट की रोशनी में तड़के 4 बजे शव बरामद हुआ। पांच थानों का फोर्स इस खोजबीन में तैनात रहा।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का जून में लोकार्पण करेंगे। प्रोग्रेस भी उसी अनुसार हो। हर हाल में जून में कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में भोपाल के संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का यह बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण में श्रमिकों की संख्या बढ़ा कर जल्द कार्य पूरा करें। संबंधित व्यक्ति साइट पर रह कर अपने समक्ष कार्य पूरा कराएँ। कार्य की गुणवत्ता अच्छी हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ग्लोबल स्किल पार्क के उद्घाटन में आमंत्रित किया जायेगा, जिससे पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट को देखेगी।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन साधारण खतरे नहीं हैं। यदि इनसे निपटने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले समय में हम जीवन ढूंढते रह जाएंगे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इंदौर नगर निगम क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और इंदौरवासियों ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए ग्रीन बॉण्ड जारी करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह धरती को बचाने का महाअभियान है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में इंदौर द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को देख कर गर्व होता है। मेरे सपनों का शहर इंदौर, दुनिया के सपनों का शहर होगा। इंदौर ने नया इतिहास रचा है और कई शहरों को दिशा दिखाई है। मुख्यमंत्री चौहान इंदौर नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड की नेशनल स्टाक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए कुशभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने मध्यप्रदेश गान के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने बेल रिगिंग सेरेमनी में गोंग (घण्टा) बजा कर इंदौर नगर पालिक निगम के ग्रीन बॉण्ड की नेशनल स्टाक एक्सचेंज में लिस्टिंग की। उल्लेखनीय है कि इंदौर शहर की जल आपूर्ति के लिए इंदौर से 90 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के जलूद जल संयंत्र से पानी लाने के लिए विद्युत व्यय को कम करने की दृष्टि से इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा जलूद में 60 मेगावॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर उसे क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ग्रीन बॉण्ड के पब्लिक इश्यू जारी कर धन एकत्र करने का निर्णय लिया है। कार्बन क्रेडिट से अर्जित हुई 9 करोड़ की आय मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर लीक से हट कर सोचता है और लीक से हट कर कार्य करता है। इंदौर शहर की सिटी बस सेवा में सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों का समावेश, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए 126 चार्जिंग स्टेशन तैयार करना,शहर के गीले कचरे के निपटान के लिए संयंत्र स्थापित कर उससे उत्पन्न होने वाली बॉयो सीएनजी का उपयोग सिटी बसों के संचालन के लिए करना, शहर में 100 अहिल्या वन और 4 नगर वन विकसित करना तथा शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पौध-रोपण जैसे उल्लेखनीय कार्य हैं। इन नवाचारों से कार्बन उत्सर्जन को कम कर लगभग 4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा चुके हैं। इनकी वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग कर 9 करोड़ रूपये की आय अर्जित हुई है। नगर निगम इंदौर ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए जो बिजनेस मॉडल बनाया है, वह अन्य निकायों को नए नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह इस तथ्य का भी द्योतक है कि विश्वसनीयता और भरोसा हो तो पैसे की कमी नहीं रहती। लाइफ फॉर एन्वायरमेंट के लिए मध्यप्रदेश प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व को लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायरमेंट का मंत्र देकर पर्यावरण-संरक्षण को वैश्विक प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के लिए तय किए गए पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश यथासंभव अपना योगदान देगा। भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। प्रदेश के महानगर इस वर्ष जारी करेंगे बॉण्ड मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ शहरों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराना अनिवार्य किया था, जो म्यूनिस्पिल बांड जारी करने की दिशा में पहला कदम था। इंदौर देश का ऐसा पहला नगर है जिसने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने बाण्ड की लिस्टिंग 2018 में करवाई थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमें इस साल 5 और महानगरों में यह लक्ष्य हासिल करना है। प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता से हम रोड मेप निर्धारित कर अगले 8-10 माह में यह उपलब्धि प्राप्त करेंगे। बांड से राशि प्राप्त होगी तो शहरों के विकास में तेजी आएगी। इंदौर सोलर सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़े मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि साँची देश की पहली सोलर सिटी होगी। वर्ल्ड हेरीटेज साँची अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस 3 मई को सोलर सिटी बनेगा, जो पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर के जन-प्रतिनिधि और अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बड़े शहरों में इंदौर को सौर नगर के रूप में विकसित करने का संकल्प लें। इंदौर में इस प्रकार की चुनौतियों और नवाचारों को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद, आवश्यक प्रावधान और व्यवस्थाएँ करते हुए इंदौर इस दिशा में आगे बढ़े। प्रदेश की बढ़ती रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश आर्थिक प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। हमारा प्रदेश अगला इंडस्ट्रियल हब होगा। आईटी, टेक्सटाईल, खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में निरंतर गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। वन्य-प्राणी संरक्षण में भी मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं, प्रदेश की बढ़ती रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में यह सिद्ध कर दिखाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश कार्बन उत्सर्जन कम करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इंदौर नगर निगम की पहल इसी दिशा में एक कड़ी है। सांसद लालवानी ने इंदौर में अमृत -2 योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सांसद वी. डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय बजट में नगरीय निकायों द्वारा बांड लाने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के क्रम में इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा के लिए किया गया यह प्रयास सराहनीय है। जन-संवाद, जन-भागीदारी और जन-संकल्प होंगे इंदौर के नवाचारों की सफलता के आधार इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्वच्छता के लिए इंदौर की सतत् प्रतिबद्धता ने इंदौर की बॉन्ड इमेज को स्थापित किया है। ग्रीन बॉन्ड जैसे नवाचार, जन-संवाद, जन-भागीदारी और जन-संकल्प के साथ इंदौर नगर निगम करता रहेगा। भार्गव में ग्रीन बॉन्ड की अवधारणा और उसके कार्यात्मक पक्ष पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम को नेशनल स्टाक एक्सजेंच के चेयरमेन आशीष, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मण्डलोई ने भी संबोधित किया। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, एसबीआई केपिटल एवं ए.के. केपिटल के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में समस्त अतिथियों को स्मृति-चिन्ह भेंट किए गए।

भोपाल ।   प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने फिर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके लिए प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। मंगलवार को आयोजित विभाग की इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों व महिलाओं के लिए संचालित नवाचारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। बैठक में मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्प लाइन, मिशन शक्ति, वन स्टाप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, पालना योजना और निर्भया में जारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पर्याप्त राशि आवंटित करने के लिए केंद्र शासन का आभार मानते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ की गई है। योजना में इन बच्चों को आवश्यक मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। साथ ही रोजगार प्राप्त करने में भी उनकी मदद की जाती है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी युवा नीति हर क्षेत्र में युवाओं के सशक्तिकरणमें सहायक होगी। परफेक्ट युवा नीति तैयार करने में विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखा जाए। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश युवा नीति- 2023 के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने युवा नीति तैयार करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं का पूरा विकास करना युवा नीति का विजन एवं मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त करते हुए उनमें आत्म-विश्वास का निर्माण करना है। इससे युवाओं में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। युवा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए 3018 सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवा नीति लाना कोई कर्मकाण्ड नहीं है। यह युवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का माध्यम है। युवा नीति में शिक्षा और कौशल, रोजगार और उद्यमिता, युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण जागरूकता सहित विभिन्न क्षेत्रों का समावेश होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर युवा संसाधन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। हर साल नेशनल यूथ गेम्स की तरह स्टेट यूथ गेम्स का आयोजन करें। प्रत्येक जिले में युवा सलाहकार परिषद गठित की जाए। युवा नीति के क्रियान्वयन संबंधी विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें। शीघ्र ही इस संबंध में पुन: समीक्षा की जाएगी।  

भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश विधानसभा के अध्‍यक्ष गिरीश गौतम का स्‍वास्‍थ्‍य अचानक खराब हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गिरीश गौतम को रीवा जिले के मनगवां में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गिरीश गौतम की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर विशेष हेलीकाप्‍टर रीवा भेजा गया था। इसके जरिए गिरीश गौतम को भोपाल लाया गया है। रीवा में तबीयत खराब होने के बाद गिरीश गौतम को रीवा के सिविल लाइन बंगले से विशेष एंबुलेंस के माध्‍यम से रीवा एयरपोर्ट पहुंचाया गया। राज्‍य शासन ने उनके स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में पता चलने पर भोपाल स्‍टेट हैंगर से हेलीकाप्‍टर भेजा ।विधानसभा अध्यक्ष के परिवार से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को विकास यात्रा के दौरान मनगवां में एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हिस्सा लेने वाले थे । रात में तेज बुखार तथा दिन में अधिक तबीयत खराब होने के कारण आनन-फानन में उन्हें स्टेट गवर्नमेंट प्लेन से भोपाल भेजा गया । मिली जानकारी में बताया गया है कि मंगलवार की दोपहर 3:30 पर उन्हें चोरहटा स्थित वायु पट्टी से भोपाल रवाना किया गया। उनके साथ उनका सरकारी स्टाफ और उनके पुत्र राहुल गौतम भी हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बिजली कटौती की स्थिति पैदा न हो। बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कार्य-योजना तैयार की जाये। बिजली के बिना विकास अधूरा है। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में एक करोड़ 74 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। उद्योगों को बिजली देना प्रदेश के लिए फायदेमंद है। उद्योगों की स्थापना रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी। उन्होंने राजस्व संग्रहण का कार्य ठीक चलने पर संतोष व्यक्त किया। पिछले वर्ष के 1300 करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष 1800 करोड़ रूपये की बिजली बेची गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादकों का भुगतान समय पर बिजली संबंधी शिकायतें न मिलें। वर्ष 2022-23 के लिए 22 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा विभाग में नवीन क्रांतिकारी सोच रख कर कार्य करने की जरुरत है। स्टाफ की कमी नहीं रहे। विद्युत हानि रोकने के प्रयास किए जाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बड़े बकायादारों पर कार्यवाही हो। उन्होंने उपभोक्ताओं की बकाया राशि एवं बंद किए गए डीटीआर और फीडर्स की जानकारी भी ली।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों एवं बाहर घूमते हुए गौ-वंश न दिखे। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बना कर गौ-शालाओं का निर्माण पूरा किया जाए। सेवा के भाव से गौ-शालाएँ तैयार करने के लिए लोग आगे आएँ। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में गौ-संवर्धन बोर्ड की समीक्षा कर रहे थे। मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बाहर घूमते गौ-वंश के कारण लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए प्रयास किए जाना जरूरी हैं। सालरिया गौ-अभयारण्य को सफलता प्राप्त हुई है। सालरिया गौ-अभयारण्य की तरह अन्य स्थानों पर भी प्रयोग शुरू किए जाएँ। उन्होंने जबलपुर में यह प्रयोग करने के निर्देश दिए। अन्य प्रस्तावों का परीक्षण भी किया जाए। बसामन मामा में भी गौ-वंश रखे जाने का मॉडल सफल है। बाकी जगह भी प्रयोग किए जाएँ। शर्तें पूरी होने पर गौ-शालाओं को खोलने की अनुमति दी जाए। मृत गौ-वंश एवं अन्य प्राणियों का सम्मान के साथ निष्पादन किया जाए। गौ-तस्करों पर नज़र रखी जाए। गाय का गोबर और गौ-मूत्र से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गौ-शालाओं को विभिन्न उत्पादों की बिक्री के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। वेस्ट-टू-बेस्ट के सिद्धान्त को अपनाया जाए। पशुपालक अपने गौ-वंश को बांध कर रखें, बाहर न छोड़ें। गौ-उत्पादों की खरीदी के लिए कार्य-योजना बने। बताया गया कि प्रदेश में पशु संगणना 2019 के अनुसार 1 करोड़ 87 लाख गौ-वंश हैं। प्रदेश में कुल निराश्रित गौ-वंश 8 लाख 54 हजार हैं। निराश्रित गौ-वंश के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौ-शालाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 लाख 84 हजार गौ-वंश हैं। मनरेगा में निर्मित 1 हजार 135 गौ-शालाओं में 93 हजार गौ-वंश हैं। साथ ही 1995 गौ-शालाएँ निर्माणाधीन एवं संचालन के लिए तैयार हैं। इनकी क्षमता 2 लाख गौ-वंश की है। शेष 5 लाख 60 हजार गौ-वंश की व्यवस्था की जाना है।  

 इंदौर ।  भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घंटी बजाकर इंदौर नगर पालिका निगम के ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इश्यू को जारी किया। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा 244 करोड़ रुपये के ग्रीन बांड की लिस्टिंग की गई। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि ग्रीन बांड का पब्लिक इश्यु जारी करने वाला इंदौर देश का पहला शहर है। नगर निगम द्वारा जलूद में 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। इससे इंदौर के प्रतिमाह के बिजली खर्च में चार-पांच करोड़ रुपये की कमी आएगी। इसके लिए ग्रीन पब्लिक बांड जारी कर बाजार से 244 करोड़ रुपये प्राप्त करने की निगम की योजना है। एक हजार रुपये है प्रति बांड का मूल्य निगम का बांड जारी होने के तीन दिन में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। निवेशक ग्रीन बांड में 720.25 करोड़ रुपये निवेश करने को तैयार हैं। इस बांड का मूल्य एक हजार रुपये है। ग्रीन बांड 10 फरवरी से 14 फरवरी तक आमजन के लिए जारी किए गए थे। ये हैं बांड की विशेषताएं बांड का मूल्य - एक हजार रुपये प्रति कूपन साइज : 8.25% अर्ध वार्षिक परिपक्वता अवधि : आठ वर्ष यह बांड चार भाग में ट्रेडेबल कमोडिटी है। इसकी लिस्टिंग बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में की जाएगी।

सागर ।   जैसीनगर थाना क्षेत्र के सरखड़ी में मंगलवार की सुबह यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब दो दर्जन लोगों को चोटें आई हैं। इनमें से पांच लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें उपचार के लिए 108 एंबुलेंस से सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सागर से जैसीनगर की ओर जाने वाली कामता ट्रेवल्स की बस क्रमांक सीजी 04 जीसी 5534 बस सरखड़ी के पास सुबह करीब 10:15 अनियंत्रित होकर पलट गई। इस 32 सीटर बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने तत्काल बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। इनमें महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। राहगीरों द्वारा तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई। एंबुलेंस की मदद से घायलों को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि 32 सीटर बस में क्षमता से कहीं अधिक 50 यात्री सवार थे। बस का चालक भी लापरवाही पूर्वक चला रहा था, जिस पर यात्रियों ने चालक को टोका भी था। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में जैसीनगर थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया कि बस पलटने से पांच लोगों को गंभीर चोट आई है। वहीं 17 लोगों को मामूली चोटे हैं। आरोपित बस चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले में बस हादसे की तीन दिन में यह दूसरी घटना सामने आई है। इसके पूर्व सागर छतरपुर रोड पर छानबीन थाना क्षेत्र के निवार घाटी पर यात्रियों से भरी बस पलटने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लगातार हो रहे बस हादसों के बाद परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है।

भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में चोरी बहुल इलाकों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के साथ ही बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुरैना एवं अम्बाह में चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित बिजली तारों का उपयोग करते हुए अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर 13 लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर एक लाख 34 हजार से अधिक के देयक जारी किये हैं।     गौरतलब है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना प्रथम एवं सबलगढ़ संभाग में चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित सफेद रंग के बिजली तारों से अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर आईपीसी एवं विद्युत अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही करते हुए संबंधित थानों में एफआईआई दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार आठ उपभोक्ताओं के खसरों में बिजली बिल की बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराई गई है साथ ही 52 उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल रूपये 1 करोड़ 8 लाख 64 हजार से अधिक की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण उनके बैंकों से संपर्क कर बैंक खाते सीज कराये गये हैं। बकाया बिजली का भुगतान नहीं करने तक उक्त उपभोक्ताओं के बैंक खातों से लेनदेन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।    कंपनी ने आमजन एवं बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रतिबंधित बिजली तारों का उपयोग करते हुए अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग न करें तथा अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें और कंपनी द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही से बचें।  

छतरपुर ।  बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरव उर्फ शालिगराम गर्ग पर बमीठा थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। सौरव ने 11 फरवरी की रात हाथ में पिस्टल लेकर गांव में ही एक दलित की बेटी की शादी में जाकर धमकाया था। वारदात का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। बमीठा थाना पुलिस ने वीडियो की जांच की। जांच के बाद आरोपित सौरव पर एसएसी-एसटी एक्ट और अन्य अपराधिक धराओं में केस दर्ज किया गया है। खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल ने एफआइआर की पुष्टि की है। वायरल वीडियो की पुष्टि के बाद एफआइआर बमीठा थाना प्रभारी परशराम डाबर की ओर से एफआइआर में बताया गया है कि वे 20 फरवरी को इलाका भ्रमण पर थे। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो के सबंध मे मुखबिर से चर्चा कर ग्राम गढ़ा में तस्दीक की। वीडियो को लेकर कल्लू अहिरवार पुत्र बल्दुआ अहिरवार निवासी गढा से पूछताछ की। इसी पूछताछ के आधार पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई आरोपित शालिगराम गर्ग निवासी ग्राम गढा के खिलाफ एसएसी-एसटी एक्ट और धारा 294, 323, 506, 427 में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस बयान पर दर्ज किया है केस बमीठा थाना पुलिस के मुताबिक फरियादी कल्लू पुत्र बल्दुआ अहिरवार निवासी ग्राम गढ़ा थाना बमीठा जिला छतरपुर ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को बेटी सीता अहिरवार की शादी अक्टोहा गांव निवासी आकाश अहिरवार से हो रही थी। रात करीब 12 बजे शादी समारोह के दौरान शालिगराम गर्ग घर के सामने लगे टेंट में आया और गाली देकर बोला कि तेज आवाज में गाना क्यों बजा रहा है। आरोपित शालिगराम सिगरेट जलाकर पीते हुए अपने हाथ में कट्टा (पिस्टल) लिए हुए लोगों को डराने-चमकाने लगा। मौके पर खड़े लोगों के साथ धक्का-मुक्की करने लगा। धक्का-मुक्की में किसी की चोटें नहीं आई थीं। टेन्ट में लगी कुर्सिया तोड़कर नुकसान कर दिया। शालिगराम बोला मेरी बात नहीं मानोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। कल्लू अहिरवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने और लोगों ने शालिगराम को समझाकर वापस भेज दिया था। मौके पर उपस्थित लोगों को मैं नहीं जानता हूं। शालिगराम गर्ग हमारे गांव का होने से मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानता है। पिता बोला- डर से रिपोर्ट लिखाने नहीं आया पुलिस ने एफआइआर में लिखा है कि कल्लू अहिरवार ने बताया कि इस वारदात के बाद वे घर पर मेरी बेटी सीता के विवाह समारोह में व्यस्त थे। इसके साथ ही डर से थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सके थे। कल्लू ने पुलिस को बताया कि शालिगराम गर्ग से मुझे और परिवार को खतरा है। यहां बता दें, पीडि़त परिवार के डर के कारण ही पुलिस ने उसके घर जाकर पहले देहाती नालसी की। इसके बाद थाने में टीआइ परशराम डाबर ने एफआइआर दर्ज की है। वर्जन: वायरल वीडियो की जांच के बाद शालिगराम गर्ग पर बमीठा थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। मनमोहन बघेल, एसडीओपी, खजुराहो

भोपाल । विधानसभा चुनाव और उसके साथ तेजतर्रार भाजपा नेत्री उमा भारती के शराब दुकानों को लेकर किए जा रहे विरोध के मद्देनजर कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि अब शराब दुकानों के साथ चल रहे अहातों को बंद किया जाएगा और शॉप बार के लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे। 20 साल पहले प्रदेश में शुरू की गई थी अहाता नीति। दरअसल शराब ठेकेदार के दबाव के चलते शिवराज सरकार ने ही बीयर बारों को बंद करवाकर शराब दुकानों के साथ ही अहाते चलाने के लाइसेंस देना शुरू कर दिए। शुरुआत से ही इस नीति का विरोध होने लगा, क्योंकि जगह-जगह शराबखोरी के अड्डे अहातों के रूप में खुल गए। मगर अब शिवराज सरकार की नींद खुली और उसने मुसीबत के इन अहातों को बंद करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे शहर के तमाम नेताओं, उनके पट्ठों और कई असामाजिक तत्वों की तगड़ी कमाई मारी जाएगी। सभी शराब ठेकेदारों पर नेतओं द्वारा दबाव बनाए जाते रहे कि उनके पट्ठों को अहातों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाए। भोपाल में ही अधिकांश अहाते नेताओं के पट्ठे या गुंडे-बदमाश चला रहे हैं, जो चुनाव से लेकर अन्य मदद भी करते हैं, क्योंकि अहातों से तगड़ी लाखों रुपए की कमाई होती है, जो अब अब अहातों के साथ ही बंद हो जाएगी। गुपचुप अहातों के लाइसेंस भी हुए जारी, तो शॉप बार नाम दे डाला पहले अहाता नीति घोषित की, उसके बार फिर शॉप बार के नाम पर भी इस तरह के लाइसेंस बांट दिए। इंदौर सहित प्रदेशभर में 2600 से ज्यादा अहाते और शॉप बार चल रही है, जो अब एक अप्रैल से बंद हो जाएगी। इंदौर में तो अवैध अहाते भी खुले और शॉप बार का भी फर्जीवाड़ा कम नहीं हुआ। जब 2009 में इस तरह के घोटाले उजागर किए तो कुछ अहाते मुख्यमंत्री के निर्देश पर निरस्त भी हुए और तब की सांसद सुमित्रा महाजन ताई ने भी इसका जमकर विरोध किया और रेसीडेंसी कोठी पर प्रबुद्धजनों की बैठक भी बुलाई, जिसमें अहातों को लेकर सभी ने तीखा विरोध दर्ज करवाय था।

भोपाल  । आम आदमी पार्टी मप्र में पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च में चुनावी शंखनाद करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार केजरीवाल 15 मार्च से पहले प्रदेश में भोपाल, इंदौर और रीवा या सिंगरौली में चुनावी सभा करेंगे। गौरतलब है की पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लडऩे का ऐलान किया है। इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही है। इन तैयारियों को रफ्तार देने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए केजरीवाल ने मप्र में रैली करने की अनुमति दे दी है। पार्टी के मप्र प्रभारी सुदीप पाठक 4 मार्च को बैठक कर केजरीवाल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। बता दें आम आदमी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली में महापौर का चुनाव जीत कर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। पार्टी के कई नेता आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लडऩे की बात कई मंचों से कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी नए संगठन के साथ प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में जुट गई हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नगरों की आंतरिक सड़कें ठीक हों और नागरिकों का जीवन सुगम हो, इस उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार अपने बजट से नगरीय निकायों को सड़कों के रख-रखाव के लिए राशि उपलब्ध करा रही है। सड़कों का रख-रखाव नगरीय निकायों का दायित्व है। नगरीय निकायों के पास सड़कों के रख-रखाव के लिये पर्याप्त राशि की उपलब्धता हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान शुरू कर नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों को अपने स्तर पर संसाधनों के स्त्रोत विकसित करने के लिए पहल करनी होगी। इस दिशा में इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने का नवाचार अनुकरणीय है।मुख्यमंत्री चौहान ने आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ रूपए स्वीकृत और 350 करोड़ रूपये की प्रथम किस्त सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को अंतरित की। कार्यक्रम से प्रदेश के 413 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री  चौहान ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर नेकिन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद भी किया। टेंडर प्रक्रिया 15 से 20 दिन में करें पूर्ण मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सड़कों के रख-रखाव का कार्य समय-सीमा में हो। अगले 15 से 20 दिन में टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर, एजेंसी निर्धारित करते हुए मई माह तक सभी सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। इससे वर्षा ऋतु में नागरिकों को सुविधा होगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। स्वच्छता के लिये वार्ड स्तर पर प्रतियोगी भावना से कार्य हो मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जन-प्रतिनिधियों के सहयोग और जन-भागीदारी से ही संभव हुआ है। मार्च माह में पुन: स्वच्छता सर्वेक्षण आरंभ होने वाला है। सभी नगरीय निकाय, नागरिकों से संवाद और प्रशासन को सक्रिय करते हुए इस दिशा में प्रयास शुरू कर दें। नगरों में वार्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रतियोगी भावना से कार्य हो। इसमें रहवासी संघों और नागरिकों का सहयोग लिया जाए। स्वच्छता में प्रथम स्थान पर रहने के लिए हम सभी को प्रयत्नों और परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। ग्रीष्म ऋतु में हो पेयजल की समुचित व्यवस्थाएँ मुख्यमंत्री  चौहान ने नगरीय निकायों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए पदाधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों को सचेत किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना के कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण हों और उनका उचित रख-रखाव किया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के दूसरे चरण में नल-जल योजनाओं पर 12 हजार 174 करोड़ रूपए का व्यय होगा। पाइप लाईन बिछाने या अन्य कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों का रेस्टोरेशन लंबित न हो, इस ओर विशेष रूप से सजग रहें। पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया समय-सीमा में करें मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि राज्य शासन ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी फैसला किया हैकि प्रदेश में अब कोई भी नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। नगरीय निकायों का यह दायित्व है कि वे पुरानी कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की किसी भी संभावना को तत्काल निर्मूल करें। नगरीय निकाय नवाचार कर बढ़ाये वित्तीय स्त्रोत मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि नगरीय निकायों को अपने स्तर पर वित्तीय स्त्रोत बनाने के लिए नवाचार करने होंगे। इस दिशा में इंदौर नगर निगम द्वारा सोलर प्लांट लगाने के लिए ग्रीन बॉण्ड जारी कर नवाचार किया गया है। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा दिवस से साँची की विद्युत व्यवस्था सौर ऊर्जा से संचालित होगी। नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय स्त्रोत विकसित करने से नगर आत्म-निर्भर होंगे और विकास को गति मिलेगी। साथ ही जन-सुविधाओं का भी विस्तार होगा। महापौर और अध्यक्षों से संवाद मुख्यमंत्री  चौहान ने नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्षों से संवाद भी किया। इंदौर महापौर  पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की 06 सड़कों के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री  चौहान का आभार माना तथा यातायात प्रबंधन के लिए किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी। नगर निकाय मंदसौर, जौरा और धनपुरी के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा सड़कों के रख-रखाव के लिए राशि उपलब्ध कराने की पहल के लिए आभार व्यक्त किया।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि विकास और सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री  चौहान की पहल पर प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगरीय निकायों को सड़कों के रख-रखाव के लिए राज्य के बजट से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री  चौहान के नेतृत्व में प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है और हमारे शहर देश में मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। 2611 अहाते बंद होंगे मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने शराब को हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा किए गए प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2611 अहाते बंद होंगे। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लायसेंस निरस्त किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा के किनारे 64 शराब दुकानों को बंद करने और नई शराब दुकानें नहीं खोलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।  सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत कम है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति शराब की खपत भी सबसे कम है। बहनों को एक साथ 2 सौगातें मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान ने बहनों को एक साथ 2 सौगातें दी है। जहाँ एक और शराब अहातों के कारण उन्हें हो रही परेशानियों से बचाया है, वहीं लाड़ली बहना योजना लागू कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया है। सभी 413 नगरीय निकायों में कल होगी धन्यवाद सभा मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि शराब के नशे को हतोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा लाई गई नई शराब नीति के लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये सभी 413 नगरीय निकायों में 21 फरवरी को धन्यवाद सभा की जायेगी। धन्यवाद सभा प्रदेश के प्रमुख स्थान पर होंगी। उन्होंने महिला पार्षदों से आग्रह किया कि वे बहनों को धन्यवाद सभा में जरूर लायें।नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री  ओ.पी.एस. भदौरिया ने कहा कि सड़कों के रख-रखाव में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। रख-रखाव के कार्यों के क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधि सजग रहते हुए सहयोग करें। इससे समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना संभव होगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास  नीरज मंडलोई ने कहा कि नगरीय निकायों की सड़कों के रख-रखाव का दायित्व नगर निगमों का है। मुख्यमंत्री  चौहान की पहल पर नगरीय निकायों को सड़क रख-रखाव के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल की महापौर  मालती राय, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष  किशन सूर्यवंशी तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन के लिये जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर राशि आवंटित की गई। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिये 25 करोड़, दो लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़, एक से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 2 करोड़ 50 लाख, 30 से 50 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ 60 लाख, 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों को 50 लाख रूपये अंतरित किये गये। कार्यों की निगरानी के लिये राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये संभाग स्तरीय मोबाइल टेस्टिंग लेब की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर्स मनोनीत किए गए हैं। शहरों के जिन मार्गों में आवागमन अधिक होता है, उनका उन्नयन प्राथमिकता से किया जायेगा।