गोवा पुलिस ने उत्तरी गोवा के असोनोरा गांव के एक रिसॉर्ट में एक महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी।पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 23 अगस्त को हुई थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 47 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान लक्ष्मण शियार के रूप में हुई है, जो एक पर्यटक के रूप में गोवा की यात्रा पर था।पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा कि पीड़िता और आरोपी पहले एक-दूसरे से फ्लाइट में मिले थे और एक-दूसरे से दोस्ती कर ली थी। उनकी बातचीत के दौरान, आदमी ने महिला का फोन नंबर ले लिया था और बाद में फोन पर उसके संपर्क में रहा।उन्होंने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में, पीड़िता और व्यक्ति ने अलग-अलग गोवा का दौरा किया।उन्होंने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि 23 अगस्त को उसने महिला को उसके फोन पर कॉल किया और वहां सुविधाएं दिखाने के बहाने असोनोरा में जिस रिसॉर्ट में वह रह रहा था, वहां जाने के लिए उसे राजी कर लिया। जब महिला अकेले रिसॉर्ट में गई तो आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने महिला को घटना के बारे में किसी को भी न बताने की धमकी भी दी थी।उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस टीमें गठित की गईं और आरोपी को उत्तरी गोवा के मापुसा शहर के पास थिविम गांव से गिरफ्तार कर लिया गया।

मणिपुर हिंसा मामले पर शुक्रवार (25 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मणिपुर की कोर्ट में दूरी और सुरक्षा दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हिंसा में आरोपी की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और अन्य कार्यवाही के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन मोड में आयोजित होंगे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मणिपुर में न्यायिक हिरासत की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने कहा, "सीबीआई को ट्रांसफर हुए मणिपुर हिंसा मामलों का केस असम की राजधानी गुवाहाटी में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक या एक से अधिक जजों को ज़िम्मा सौंपने कहा है। मामले की सुनवाई ऑनलाइन मोड में होगी।" कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी मणिपुर की जेल में ही रहेंगे और गवाहों के CrPC 164 बयान मणिपुर के मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस को गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक या एक से अधिक मजिस्ट्रेट नामित करने का निर्देश दिया।कुकी समुदाय पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस पेश हुए। गोंसाल्वेस ने कोर्ट में ट्रायल को असम ट्रांसफर करने का विरोध किया और कहा कि ट्रायल चुराचांदपुर में चलना चाहिए क्योंकि पीड़ित हिल्स से हैं और उन्हें मुकदमे के लिए दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "घाटी और पहाड़ी दोनों जगहों पर लोग पीड़ित हैं। जो लोग घाटी में पीड़ित हुए हैं उनके लिए पहाड़ी की यात्रा करना और दूसरी तरफ जाना मुश्किल होगा। हम इसमें नहीं जा सकते कि किसे अधिक नुकसान हुआ, दोनों समुदायों में ही पीड़ित हैं।

हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। विभिन्न जिलों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 24 और 25 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।वहीं, पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जोगिंदर नगर में 154 मिमी, पालमपुर में 136 मिमी और सिरमौर में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। शिमला शहर में पिछले 24 घंटों में 80 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

नई दिल्ली । भारत की अध्यक्षता में G 20 संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की चौथी बैठक में G 20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा आज वाराणसी में शुरू हुई। संस्कृति मंत्रालय के सचिव और जी 20 सीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष गोविंद मोहन ने कहा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि संस्कृति विकास के लिए नए, अधिक समावेशी दृष्टिकोण को मजबूत करेगी, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण को भी नया आकार देगी और इस प्रकार यह मूल जी 20 जनादेश को भी दर्शाती है। सचिव ने यह कहकर संस्कृति की एकजुट शक्ति पर प्रकाश डाला कि संस्कृति का सार्वभौमिक कैनवास साझा मानव यात्रा का प्रतीक है, जो वैश्विक मित्रता की हमारी भावना को मजबूत करता है। जी 20 सीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धि की भी सराहना की, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति को रेखांकित करता है। जी 20 सदस्यों ने चंद्रमा पर सफल मिशन के लिए भारत को बधाई भी दी। स्वागत भाषण के बाद, संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव और जी 20 सीडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्ष सुश्री लिली पाण्‍डेय ने खजुराहो में पहली बैठक के बाद से सीडब्ल्यूजी की प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी के साथ इंट्रोडक्ट्री रीमार्क दिया। पहली दो संस्कृति कार्य समूह की बैठकों ने सीडब्ल्यूजी को सदस्यता में कामकाजी गतिशीलता बनाने में सक्षम बनाया है, जो वैश्विक विषयगत वेबिनार के परिणामों से समृद्ध हुआ था। हम्पी में तीसरा संस्कृति कार्य समूह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने सीडब्ल्यूजी के कार्य पथ को आकार दिया और सामूहिक कार्रवाई और कामकाजी दस्तावेजों को आकार देने की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

नई दिल्ली । भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 को सफलता ‎मिलने से अब अं‎तरिक्ष कारोबार में इजाफा होने वाला है। इससे एक ओरे जहां भारतीय वैज्ञा‎निकों की दु‎निया में धाक जमी है, वहीं इसरो की साख में भी बढ़ोतरी हुई है। क्यों‎कि चांद के अब तक अनछुए रहे दक्षिणी हिस्‍से में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इस सफलता के साथ ही भारत चांद के इस हिस्‍से में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सफलता ने विज्ञान, राष्‍ट्रीय प्रतिष्‍ठा को बढ़ाने के साथ ही भारत के लिए मालामाल होने के नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। वहीं, भारत के साथ मिशन मून में प्रतिस्‍पर्धा कर रहा रूस का लूना-25 दुर्घटनाग्रत हो गया। दुनियाभर के विश्‍लेषकों और विशेषज्ञों को उम्‍मीद है कि लूना-25 की नाकामी और चंद्रयान-3 की सफलता से भारत के तेजी से उभरते अंतरिक्ष कारोबार को बहुत बढ़ावा मिलेगा। भारत और रूस के बीच चंद्रमा के अज्ञात क्षेत्र में पहले पहुंचने की अचानक शुरू हुई होड़ ने 1960 के दशक की स्‍पेस रेस की यादें ताजी कर दी थीं। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में स्‍पेस में आगे निकलने की होड़ चली थी। हालांकि, अब अंतरिक्ष एक कारोबार में तब्‍दील हो चुका है।  अंतरिक्ष कारोबर के मामले में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग एक पुरस्कार है। दरअसल, चांद के इस क्षेत्र में ही पानी की बर्फ है। योजनाकारों को उम्मीद है कि इससे भविष्य में चांद पर कॉलोनी, खनन और मंगल मिशन को फायदा मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोत्‍साहन के चलते भारत ने अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का निजीकरण कर दिया है। अब भारत इस क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलना चाहता है। भारत का लक्ष्य अगले दशक के भीतर वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी में पांच गुना बढ़ोतरी करना है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अपनी लागत प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग का फायदा उठाएगा। भारत किसी अंतरिक्ष अभियान को दुनिया के दूसरे किसी भी देश के मुकाबले कम खर्च में प्रक्षेपित कर देता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसरो के पास चंद्रयान-3 के लिए करीब 7.4 करोड़ डॉलर का बजट था। वहीं, नासा 2025 तक अपने आर्टेमिस मून प्रोग्राम पर करीब 93 अरब डॉलर खर्च करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे ही इसरो का चंद्रयान सफल हुआ, इससे जुड़े सभी लोगों का प्रोफाइल ऊंचा हो गया है। अब जब दुनिया का कोई भी देश ऐसे मिशन की योजना बनाएगा, तो इसरो की ओर मदद के लिए देखेगा। यूक्रेन में युद्ध और बढ़ते अलगाव पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भी रूस लून मिशन को लॉन्‍च करने में कामयाब रहा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों को लूना-25 के बाद अगले मिशन को वित्तपोषित करने की रूस की क्षमता पर संदेह था। वहीं, रूस ने भी यह नहीं बताया कि उसने लूना-25 पर कितना खर्च किया। मॉस्को के एक स्वतंत्र अंतरिक्ष विशेषज्ञ और लेखक वादिम लुकाशेविच ने कहा था कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए खर्च साल-दर-साल कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि रूस के बजट में यूक्रेन से युद्ध को प्राथमिकता देने के कारण लूना-25 के बाद अगले लूनर मिशन की उम्‍मीद कम ही है।

शिमला । हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का दौर अभी थमा नहीं है, ‎पिछली रात को हुए लैंडस्लाइड में 12 लोगों की जान चली गई। जब‎कि अनेक मकान ढह गए। गौरतलब है ‎कि यहां पर पिछले दो महीनों में भारी तबाही मची हुई हैं। बादल फटने के कारण मनाली हिल स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद अगस्त में हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जमीन धंसी, भूस्खलन हुआ। कई जगहों पर बादल फटे, इस तरह से खूबसूरत हिमाचल की सूरत पूरी तरह से बर्बाद हो गयी। ताजा घटना में एक बार फिर हिमाचल में भूस्खलन हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हो गयी। जानकारी के अनुसार बीती रात हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई और कुछ मकानों के क्षतिग्रस्त होने के अलावा 400 से अधिक सड़कें अवरूद्ध हो गईं। यहां पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 में से छह जिलों में भारी से भीषण बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भीषणतम बारिश होने का अनुमान जताते हुए बुधवार को ‘रेड अलर्ट’ जारी किया। इस मॉनसून में भारी बारिश के तीन बड़े दौरों के बाद राज्य में कुल 709 सड़कें बंद हो गई हैं, जब‎कि बड़े पैमाने पर विनाश एवं मौत की घटनाएं सामने आईं हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश के शिमला,मंडी और सोलन जिलों में बुधवार से दो दिनों के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, प्रदेश में हुयी 12 मौतों में से सात लोगों की मौत मंडी और शिमला में भूस्खलन के कारण हुई, इसके अलावा, बिजली का करंट लगने से तीन अन्य लोगों की मौत हुयी, और राज्य के विभिन्न हिस्सों में डूबने और ऊंचाई से गिरने के कारण एक-एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मंडी जिले के सेराज क्षेत्र के दो गांवों में बादल फटने से हुए भूस्खलन में पांच लोगों की मौत हो गई है। मंडी जिले के सेराज के दगोल गांव में भूस्खलन में परमानंद (62) और उनके पोते गोपी (14) की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन की सराची गांव में भूस्खलन में मौत हो गई। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है।  उन्होंने बताया ‎कि इलाके में कुछ घर और एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश के कारण शिमला शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ, भूस्खलन और उखड़े पेड़ों के कारण मुख्य कार्ट रोड और साथ ही शिमला-मेहली बाईपास कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। कई घरों में दरारें भी आ गई हैं और एहतियात के तौर पर लोगों को वहां से हटा दिया गया है। शिमला जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि बलदेयां इलाके में एक कच्चे मकान में झालो नामक प्रवासी और उनकी पत्नी राजकुमारी के शव मिले हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों के लिए दोपहर में ‘रेड अलर्ट’ जारी ‎किया है। 

हैदराबाद । तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को दिए गए 'निर्देश' के संबंध में एक विशेष सत्र न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश ने 'अनुचित जल्दबाजी' में काम किया। हैदराबाद में आधिकारिक सूत्रों और दिल्ली में घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद, सांसदों/विधायकों के मुकदमे के लिए विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश के जया कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि राघवेंद्र राजू द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर एक निजी शिकायत के आधार पर, न्यायिक अधिकारी ने बिना कोई प्रारंभिक जांच किए और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बिना अनुचित जल्दबाजी में काम किया। सूत्रों ने प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार, अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपनाई गई प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई। गौड़ के 2018 राज्य विधानसभा चुनाव हलफनामे में कथित रूप से 'छेड़छाड़' करने के लिए सत्र अदालत द्वारा भेजे जाने के बाद 11 अगस्त को तेलंगाना के उत्पाद शुल्क मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, सीईसी कुमार और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गुरुवार को एक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग में लगभग 400 से अधिक दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। हालांकि, आग में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।  ऐसा संदेह है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।चेन्नई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के पास केपी नगर इलाके में गुरुवार सुबह टीवीएस शोरूम और गोदाम में आग लग गई।पुलिस के मुताबिक, आग शोरूम की पहली मंजिल से शुरू हुई और जल्द ही बगल के गोदाम तक फैल गई। सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमन सेवा को सूचित किया और पांच दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।अधिकारियों ने बताया कि प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के कारण आग तेजी से फैली। चूंकि गोदाम में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन भी रखे हुए थे, इससे आग और अधिक फैल गई।शोरूम, गोदाम और सर्विस सेंटर एक ही जगह पर थे, इसलिए वहां बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन खड़े थे। यह विजयवाड़ा और संयुक्त कृष्णा जिले में टीवीएस वाहनों का मुख्य केंद्र था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों को संदेह है कि जब कुछ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को चार्ज किया जा रहा था, तो शॉर्ट सर्किट हुआ।जिला अग्निशमन अधिकारी सनकाराव ने कहा,जब हम पहुंचे तो शोरूम पूरी तरह से आग और धुएं में डूबा हुआ था। हमने डेढ़ घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग लगने के सही कारण की जांच की जा रही है। आग में 1000 में से 400-500 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।शोरूम मालिक को 15 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। प्रदेश में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश जानमाल के नुकसान का बड़ा कारण बन चुकी है। दो जगह बादल फटे हैं, जबकि जगह-जगह पर भूस्खलन हुआ है। इसी बीच कुल्लू से एक भयावह मंजर सामने आया है। जहां, देखते ही देखते कई मकान जमींदोज हो गए। कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिमला के कृष्णा नगर की तरह ही मकान ढहने का एक डरावना वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुल्लू के आनी उपमंडल के बसअड्डे के समीप वीरवार सुबह चार से अधिक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। देखते ही देखते भवन जमींदोज हो गए। इसमें से दो भवनों में एसबीआई और कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक की शाखाएं चल रही थी। मकान में दरारें आने के बाद एक सप्ताह पहले ही दोनों शाखाओं को यहां से खाली करवाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाया गया। मकान में रह रहे किरायेदारों की दुकान खाली करवाई गई। गनीमत रही कि मकान को समय रहते खाली किया गया अन्यथा यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। वीरवार को सुबह देखते ही देखते एक के बाद एक मकान ढहते चले गए और आंखों के सामने करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हो गया।

नई दिल्ली । मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन महिला न्यायाधीशों वाली समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 रिपोर्ट पेश की हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को फिर से जारी करने, मुआवजा योजना के उन्नयन की जरूरत पर जोर दिया गया है और इसके कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुझाव के लिए इन रिपोर्टों को प्रसारित करने का आदेश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि सुझावों का संकलन अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर करेंगी। वे इन्हें मणिपुर राज्य के महाधिवक्ता के साथ साझा करेंगी। संक्षिप्त सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने तीन रिपोर्ट दायर की हैं। पहली रिपोर्ट इस तथ्य पर प्रकाश डालने वाली हैं कि मणिपुर के कई निवासियों ने हिंसा में अपने आवश्यक दस्तावेज खो दिए हैं। रिपोर्ट में आधार कार्ड आदि के पुनर्निर्माण में सहायता की मांग की गई है, दूसरी रिपोर्ट मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना को एनएएलएसए (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) के अनुरूप लाने के लिए उन्नत करने की जरूरत है। तीसरी रिपोर्ट अपने कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।शीर्ष अदालत ने कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश पारित करने के लिए याचिकाओं के समूह को 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला न्यायाधीशों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, शालिनी फणसलकर जोशी और आशा मेनन की एक समिति गठित की थी। इसने समिति को मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत शिविरों की स्थितियों की निगरानी करने और पीड़ितों को मुआवजे पर निर्णय लेने का काम सौंपा था।समिति को हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा और मुआवजा देने का काम सौंपा गया है। समिति राज्य सरकार को हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों की चल और अंचल संपत्तियों को हुए नुकसान के मुआवजे का निपटान करने के निर्देश जारी कर सकती है। 

नई दिल्ली । केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत बुधवार को दिल्ली से 74वीं तीर्थ यात्रा ट्रेन 780 बुजुर्गों को लेकर श्री द्वारकाधीश का दर्शन कराने के लिए रवाना हुई। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए त्यागराज स्टेडियम में भजन संध्या का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री आतिशी ने यहाँ पहुंचकर तीर्थ-यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें यात्रा टिकट व किट सौंपा।  इस मौके राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, हम खुशकिश्मत की दिल्ली के अपने बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा पर भेज उनका प्यार,सानिध्य और पुण्य कमा कमा रहे है| उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी बहुत भाग्यशाली हैं, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने अपने हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराने की जिम्मेदारी ली है| दिल्ली के बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार की भूमिका में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, अबतक दिल्ली से 73 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 72 हजार बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा पर भेजा है और उनका वादा है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाये लेकिन वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ-यात्रा का सिलसिला रुकने नहीं देंगे और दिल्ली के हर बुजुर्ग की तीर्थ यात्रा करवाएंगे|  राजस्व मंत्री ने तीर्थ-यात्रियों को उनके यात्रा के लिए मंगलकामनाएं दी और अपील करते हुए कहा कि, यात्रा के दौरान आप सभी अच्छे से दर्शन करें और भगवन श्रीकृष्ण से देश और दिल्ली की तरक्की की कामना जरुर करें|  बता दे कि, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार पिछले दो-तीन वर्षों से अपने बुजुर्गों को देश भर में विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाती है। इसी कड़ी में बुधवार शाम सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन श्री द्वारकाधीश के लिए रवाना हुई। इससे पहले, दिल्ली सरकार की ओर से त्यागराज स्टेडियम में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को अंतरमन की शांति पाने और आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे साथी यात्रियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करना था। राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि, तीर्थ-यात्रा करना बहुत पुण्य का काम होता है|  हर व्यक्ति ज़िंदगी भर मेहनत करता है। अपने परिवार को संभालते और बच्चों को पढ़ाते-लिखाते है। फिर ज़िंदगी का एक पड़ाव ऐसा आता है, जब वे आध्यात्म के साथ भगवान को समय देने और तीर्थयात्रा करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मन हमें ख़ुशी है कि बेशक हम खुद तीर्थ-यात्रा नहीं कर पा रहे लेकिन दिल्ली के अपने बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा पर भेज कर अपने हिस्से का पुण्य जरूर कमा रहे है|  उन्होंने कहा कि,कई बार जिन्दगी के इस पड़ाव अपर मज़बूरी के कारण कई बुजुर्ग अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिल्लीवासियों का सौभाग्य है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को बेटे के रूप में अरविंद केजरीवाल मिले हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थयात्रा करवाउंगा। और वो श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए अबतक लगभग 72,000 बुजुर्गों को तीर्थ-यात्रा पर भेज चुके है|  राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि,अपनी इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार यात्रियों को एसी ट्रेन से भेजती है, उनके लिए एसी होटल  बुक करवाती है, समय से खाने-पीने और दर्शन की व्यवस्था करवाती है  और एक भी मौका ऐसा नहीं आने देती जहाँ बुजुर्गों को किसी भी समस्या का सामना करना पड़े| दिल्ली के बुजुर्गों के बेटे के रूप में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी सुनिश्चित करते है कि पूरी यात्रा के दौरान बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था दुरुस्त रहे|   राजस्व मंत्री ने साझा करते हुए कहा कि, कुछ महीने पहले तीर्थ यात्रियों की ट्रेन अयोध्या गई थी और जब अयोध्या से ट्रेन वापस आई तो हमने बुजुर्गों से बात की। तब बुजुर्गों ने एक बात कही कि हमें मंदिर जाने, रामलला के दर्शन की ख़ुशी तो है ही, साथ ही इस बात की भी ख़ुशी है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूरी यात्रा में हमारा ध्यान रखा, शायद हमारे बच्चे भी न रख पाते।  उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारे बुजुर्गों के दिल की बात सुनी और उन्हें तीर्थयात्रा पर भेजा। साथ ही उन्होंने तीर्थ-यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी जब द्वारकाधीश पहुंचे तो अपने परिवार के साथ-साथ देश और दिल्लीवालों की सुख समृधि की कामना भी ज़रूर करें। दिल्ली सरकार रामेश्वरम्, द्वारकाधीश, सोमनाथ, नागेश्वरम्, जगन्नाथपुरी, बाबा महाकाल, शिरडी में तमकेश्वरम्, तिरुपति बालाजी, अयोध्या, माता वैष्णोदेवी, पुष्कर, फतेहपुर सिकरी, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, करतारपुर साहिब, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार के दर्शन अपने खर्चे पर करवाती है। पात्र यात्री अपनी मन पसंद यात्रा को चुन सकते हैं। इन यात्राओं में भाग लेने के लिए सभी तीर्थ यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है। आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद दिल्ली सरकार इच्छित तीर्थ स्थलों तक उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वातानुकूलित ट्रेनों की व्यवस्था करती है। दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रियों के उनके घर से रेलवे स्टेशन तक और वापस घर पहुंचाने तक के लिए परिवहन की जिम्मेदारी लेती है। साथ ही, उनके होटल पहुंचने के बाद तीर्थ स्थलों तक और वहां से स्थानीय यात्रा की व्यवस्था भी करती है। यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों को अच्छे होटलों में रहने के साथ भोजन और नाश्ते की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, हर तीर्थयात्री को एक किट दी जाती है, जिसमें बेडशीट, छाता, कंबल, तौलिया और स्नान किट समेत अन्य जरूरी वस्तुएं होती हैं, ताकि उनको यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नई दिल्ली । भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने   दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली (बीवीआर) मिसाइल ‘अस्त्र का परीक्षण किया, जो सफल रहा। गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ‘अस्त्र का परीक्षण करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान से मिसाइल प्रक्षेपण कर किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, “हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एलएसपी-7 ने 23 अगस्त को गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ‘अस्त्र का परीक्षण किया।” मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। प्रक्षेपण की निगरानी वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के परीक्षण निदेशक और वैज्ञानिकों और सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन (सीईएमआईएलएसी) और एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस महानिदेशालय (डीजी-एक्यूए) के अधिकारियों ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस-एलसीए से मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए एडीए, डीआरडीओ, सीईएमआईएलएसी, डीजी-एक्यूए को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण से तेजस की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी।

Chandrayaan-3 : चंद्रयान-3 मिशन के जरिए भारत के इतिहास रचने की आशा पूरी हुई. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization) के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है . लैंडर विक्रम (Lander Vikram) और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया .

नई दिल्ली । पीएम नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शा‎मिल होने के लिए जकार्ता की यात्रा पर जाने वाले हैं। बता दें ‎कि यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ढांचे के भीतर काफी महत्व रखती है। जानकार बता रहे हैं ‎कि भारत की विदेश नीति रणनीति की आधारशिला के रूप में काम करने वाली आसियान साझेदारी के साथ, यह जुड़ाव क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। जकार्ता में आसियान-संबंधित शिखर बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 6 से 7 सितंबर तक होने वाली यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की एक साल के भीतर दूसरी इंडोनेशिया यात्रा है। पिछले साल पीएम मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। साल 2022 में आसियान देशों के सभी सदस्यों के विदेश मंत्रियों की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई थी। जिसमें आपसी सहयोग के 17 सूत्रीय एजेंडा तो अंतिम रूप दिया गया था।  हालां‎कि भारत और आसियान के बीच फलते-फूलते व्यापार और निवेश संबंध उनके सहयोग की पारस्परिक रूप से लाभप्रद प्रकृति का उदाहरण देते हैं। पिछले साल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जब भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन बैठकों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया, जिसने इस समूह के साथ भारत के सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के स्तर तक बढ़ा दिया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो 5-7 सितंबर, 2023 तक जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 43वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों का एजेंडा व्यापक है और इसमें 43वें आसियान शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र जैसे सत्र शामिल हैं। 

एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और महाराष्ट्र राज्य से जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में आरोपी कार्यकर्ता शोमा कांति सेन की स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अंतरिम याचिका पर सुनवाई की।सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आरोपी शोभा सेन के आवेदन पर एनआईए और राज्य को नोटिस जारी किया। बता दें कि शोभा सेन अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में 6 जून, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।बुधवार को सुनवाई के दौरान शोभा सेन का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम जमानत की मांग की है। उन्होंने इसका तर्क देते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। वे 65 साल की हैं और बीते पांच साल से न्यायिक हिरासत में हैं।इस पर पीठ ने ग्रोवर से पूछा कि क्या सेन का मामला दो अन्य सह-आरोपियों के समान है जिन्हें पहले शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी। इस पर ग्रोवर ने कहा कि वह पांच साल से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल, पीठ ने मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए तय कर दी है। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे द्वारा नवंबर 2019 में पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेन की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।बता दें कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। जहां हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को जमानत के लिए उन्हें विशेष एनआईए अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शोभा सेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।