Pakistan Occupied Kashmir (PoK): केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है, हालांकि बुधवार को इसको लेकर राज्यसभा की ओर से बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'सदन मे संविधान सभा की उपलब्धियों और अनुभव पर चर्चा होने के साथ -साथ संसद में सिर्फ 4 सामान्य बिल लाए जाएंगे।' लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार सरकार संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके)के विलय पर प्रस्ताव लाने का विचार कर रही है। हालांकि राज्यसभा के बुलेटिन में जिन चार बिलों की बात की गई है वो निम्नलिखित हैं। एडवोकेट संशोधन विधेयक प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 डाकघर विधेयक 2023 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 इनमें तो पीओके को लेकर कोई जिक्र नहीं है लेकिन मीडिया गलियारों में पीओके के प्रस्ताव वाली बात ने जोर पकड़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का वो बयान है, जो कि उन्होंने मीडिया से बात करके हुए राजस्थान के दौसा में दिया था। उन्होंने शिया मुसलमानों की भारत के लिए सड़कें खोलने की मांग वाले सवाल पर कहा था कि 'बस कुछ वक्त इंतजार कीजिए, PoK का अपने आप भारत में विलय हो जाएगा।' क्या है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK)? दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर, का मतलब है जम्मू- कश्मीर का वह हिस्सा है, जहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है। पीओके, भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय पीएम जवाहर लाल नेहरू के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर समझौता हुआ था लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ है। इसमें दक्षिण कश्मीर के आठ जिले आते हैं, जिनके नाम हैं नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी। कांग्रेस उठा रही है लगातार सवाल केंद्र सरकार के स्पेशल सेशन को लेकर कांग्रेस लगातार वार कर रही है, ,सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने सेशन का एजेंडा क्लीयर ना होने की वजह से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। सोनिया गांधी ने तो इसी विषय पर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था।  

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग  जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी  हुमायूं शहीद हो गए हैं। सेना ने इसकी पुष्टि की है। कोकेरनाग इलाके के घने जंगलों में आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच शहीद डीएसपी का शव बरामद कर लिया गया है।  सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत कई अधिकारी ऑपरेशन की निगरानी और शहीदों के पार्थिव शरीर को लाने और घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए मुठभेड़ की जगह पर पहुंचे हैं। सुरक्षाबलों को इलाके में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार देर रात एक ज्वॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। कमांडिंग ऑफिसर और जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी के नेतृत्व में सैनिकों पर गोलीबारी हुई। सूत्रों ने बताया कि इलाके में तुरंत सुरक्षा बल भेजा गया, लेकिन आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के कारण घायलों को तुरंत नहीं निकाला जा सका।  इस ऑपरेशन में सेना का एक श्वान भी मारा गया है। सेना के अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर में शहीद हुए श्वान का नाम केंट था। उसने मुठभेड़ के दौरान अपने हैंडलर को बचाया और खुद शहीद हो गया। केंट आतंकियों की तलाश करने के लिए जवानों की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहा था। इस दौरान उसे गोली लग गई थी। पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में सेना के एक जवान शहीद हो गए। जबकि 3 जवान जख्मी हुए थे। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। राजौरी में अभी ऑपरेशन चल रहा है।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (13 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले किए गए। बैठक में उज्जवला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए एपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया गया है। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत फ्री एपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रीफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है।

नई दिल्ली । बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार अपनी इमारतों, कार्यालयों और स्ट्रीटलाइट्स का एनर्जी ऑडिट करवाएगी। इस एनर्जी ऑडिट का उद्देश्य बिजली के अधिक इस्तेमाल करने वाले स्थानों का पता लगाना और वहाँ स्मार्ट तरीक़ों से बिजली की खपत को कम करने की रणनीति तैयार करना है। साथ ही सरकारी भवनों के साथ-साथ, सभी वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पताल, संस्थागत भवन, बहुमंजिला और ऊंची गैर-घरेलू इमारतें, उद्योग आदि जिसमें स्वीकृत भार 500 किलोवाट और उससे अधिक है, को भी बीईई के नियमों के अनुसार अपना विस्तृत एनर्जी ऑडिट कराना होगा।  इस बाबत सरकार द्वारा जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अनुसार सभी मौजूदा और नए वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पताल, मल्टी-स्टोरी और हाई राइज गैर-घरेलू इमारतें, उद्योग, सरकारी,बोर्ड या निगम के स्वामित्व वाली इमारतें, जल आपूर्ति विभाग की इमारतें (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम,2001 में नामित उपभोक्ता के अतिरिक्त) जिनका स्वीकृत लोड 500 किलोवाट या उससे अधिक है। इन्हें बोर्ड ऑफ़ एनर्जी एफ़िशिएन्सी (बीईई) द्वारा प्रमाणित एनर्जी ऑडिटर द्वारा अनिवार्य विस्तृत एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। इन सभी उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन के 6 माह के भीतर एनर्जी ऑडिट करवाना होगा। साथ ही सभी को तीन साल में एक बार एनर्जी ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा और ऑडिट रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को अमल में लाना होगा। राजधानी भर में सरकारी भवनों, स्ट्रीटलाइट्स और 500 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत लोड वाले भवनों के एनर्जी ऑडिट के विषय में साझा करते हुए ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार बिजली की हर यूनिट के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा उन सभी भवनों/स्थानों का एनर्जी ऑडिट करवाया जाएगा जहां बिजली की खपत 500 किलोवॉट से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि, इस प्रक्रिया में बिजली के सभी उपकरणों और उनकी वास्तविक ऊर्जा खपत को मापना, उसका आवश्यक अनुमानित न्यूनतम ऊर्जा के साथ तुलना करना और फिर बिजली की बचत के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से ज़रूरी तरीकों की पहचान करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि, एनर्जी ऑडिट से बिजली का दक्षतापूर्ण प्रयोग के लिए भी सुझाव मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप बिजली और पैसे दोनों की बचत होगी।  बिजली मंत्री ने कहा कि, माना जाता है कि यदि कोई उपभोक्ता बिजली की एक यूनिट की बचत करता है, वो बिजली संयंत्र में उत्पादित 2 यूनिट के बराबर होता है। ऐसे में इन ऑडिट से प्राप्त ऊर्जा-बचत उपायों से दिल्ली की समग्र बिजली मांग को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एनर्जी ऑडिट से न केवल दिल्ली भर में भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों का पता चलेगा बल्कि इससे वित्तीय बोझ भी कम होगा। साथ ही, यह पहल CO2 उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगा। बता दें कि, दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों के लिए भी एनर्जी ऑडिट करवाया जाएगा। वर्तमान में, दिल्ली में स्ट्रीटलाइट का रखरखाव मुख्य रूप से एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है। जहां विभाग अपनी स्ट्रीट लाइटों को कम बिजली की खपत वाले एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदल रहे है। बिजली मंत्री ने साझा किया कि एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के प्रति केजरीवाल सरकार का सक्रिय रुख को दिखाता है। इसके ज़रिए उन ग़ैर-ज़रूरी स्थानों की पहचान कर जहां बिजली का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वहाँ बिजली के बचत के प्रभावी उपायों को लागू करने जैसी ये पहल ज़िम्मेदार गवर्नेंस का उदाहरण तो है ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने पटाखा बैन के खिलाफ दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के पटाखों पर पाबंदी आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते पटाखों पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकराते हुए कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तिवारी से कहा कि उन्हें अपने समर्थकों से भी कहना चाहिए कि रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे न चलाएं। याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। जस्टिस ए एस बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो है, उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप त्योहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि चुनाव परिणाम आदि के दौरान भी तो पटाखे चलाने और आतिशबाजी की अनुमति दी जा रही है। वहीं कुछ राज्यों ने धारा 144 लगाई है। इस दलील पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपनी जीत का जश्न अन्य तरीकों से मना सकते हैं। बेहतर होगा कि आम लोगों की मदद के लिए कुछ करें। चुनावी नतीजों के जुलूस जलसों में समर्थक इन्हें फोड़ते हैं। लेकिन जहां भी प्रतिबंध है वहां प्रतिबंध है। अगर आपको पटाखे चलाने का मन है तो ऐसे राज्य में जाएं जहां इस पर प्रतिबंध नहीं है। कृपया जहां पाबंदी है वहां ऐसा ना करें।

हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियो को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान हिंदी भाषा के महत्व को समझाया। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सिंतबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। गृह मंत्री ने कहा कि देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को सही मायनों में अपनी राष्ट्रभाषा में ही की जा सकती है। अमित शाह ने हिंदी के महत्व को बताया हिंदी दिवस के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रभाषा हिंदी को परिभाषित करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधिता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। उन्होंने कहा, 'भारत वर्षों से ही विविध भाषाओं का देश रहा है और हिंदी को एक जनतांत्रिक भाषा के रूप में माना जाता है। इसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का भी काम किया है।' अमित शाह ने आगे कहा, 'हिंदी भाषा ने देश की स्वतंत्रता के दौरान देशवासियों को एकसूत्र में बांधने और अनेक भाषाओं में बंटे देश में एकता की भावना को स्थापित करने का भी काम किया था।' भारतीय भाषाएं संस्कृति के धरोहर हैं: शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा के इतिहास पर बात की। उन्होंने कहा, 'देश मे स्वराज प्राप्ती और स्वभाषा के आंदोलन साथ-साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे 14 सिंतबर 1949 के दिन राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था।' उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और हमें इसे लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भाषा न कभी स्पर्धा थी और न कभी होगी। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से एक ही सशक्त राष्ट्र बनेगा और मुझे यकीन है कि हिंदी सभी भाषाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी।' अमित शाह ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तीसरा 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' का आयोजन पुणे में किया जाएगा।

‎तिरुवनंतपुरम । हाई कोर्ट की नजर में अकेले में पोर्न वी‎डियो देखना कानून की नजर में अपराध नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने पोर्नोग्राफी मामले में कुछ इसी तरह की टिप्पणी की है जो चर्चा में बनी हुई है। कोर्ट का कहना है कि अकेले अश्लील तस्वीरें या वीडियो देखना कानून के तहत अपराध नहीं है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की निजी पसंद की बात है। इसके साथ ही कोर्ट ने माता- पिता को यह भी सलाह दी है कि वह स्वीजी, झमेटो की बजाय बच्चों को घर का खाना खिलाएं। न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज अश्लीलता के मामले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2016 मेंअलुवा महल में सड़क किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा था। आरोपी व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उससे संबंधित अदालती कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर यह फैसला आया है। अदालत ने कहा कि ‘पॉर्नोग्राफी सदियों से प्रचलन में है और नये डिजिटल युग ने इसे बच्चों के लिए भी अधिक सुलभ बना दिया है।  अदालत ने कहा ‎कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी समय में किसी और को दिखाए बिना अश्लील वीडियो देखता है, तो अदालत यह घोषित नहीं कर सकती कि यह अपराध की श्रेणी में आता है। यह उसकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उसकी निजता में दखल देने के समान है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा ‎कि बच्चों को स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करने के बजाय मां द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन खाने दें। बच्चों को अपने खाली समय में क्रिकेट या फुटबॉल या अन्य खेल खेलने दें जो उन्हें पसंद हैं, और घर वापस आकर उन्हें स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करने के बजाय मां के भोजन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू का आनंद लेने दें।

पणजी । उत्तरी गोवा में मापुसा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दो रिजॉर्ट्स को कारण बताओ नोटिस सौंप दिया है। डिप्टी कलेक्टर एवं एसडीएम गुरुदास एस.टी. देसाई ने रिजॉर्ट मालिकों से नोटिस का जवाब देने को कह दिया है। सुनवाई 28 सितंबर को होगी। जवाब नहीं देने पर परिसर को सील करने का आदेश पारित होगा। पिछले सप्‍ताह, गोवा पुलिस ने एसडीएम से कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट के लिए परिसर का उपयोग करने के लिए दो रिजॉर्ट्स को सील करने के लिए कहा था। पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा था कि अंजुना पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लिखा था। दलवी ने कहा, दो रिजॉर्ट्स का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में हुआ था। उन दोनों रिजाटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम के पास अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18 के तहत इन परिसरों को सील करने की शक्ति है। गोवा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय यौन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर दो केन्याई महिलाओं को गिरफ्तार कर पांच महिलाओं को बचाया। बाद में मंगलवार को इस सिलसिले में दो और लोगों पर मामला दर्ज हुआ। अंजुना पुलिस और एनजीओ के प्रयासों से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। बचाई गई सभी पांच महिलाएं केन्या की मूल निवासी हैं। उन्हें मर्सेज के एक आश्रय गृह में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि युवा, शिक्षित और कमजोर केन्याई महिलाओं को गोवा स्थित तस्करों की ओर से काम करने वाले एजेंटों द्वारा आतिथ्य उद्योग में नौकरी का झूठा वादा किया गया था। पुलिस ने कहा, भारत लाए जाने के बाद तस्करों ने महिलाओं के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर हिंसा की धमकी देकर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। पुलिस ने कहा, यह रैकेट, तस्कर जोड़ी मारिया और विल्किस्टा से जुड़ा एक घनिष्ठ समूह है, जो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन संचालित होता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एस्कॉर्ट वेबसाइटों का लाभ उठाता है। 

तिरुवनंतपुरम । केरल सरकार ‎निपाह को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। बता दें ‎कि केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से दो लोगों की मौत के बाद अब नौ साल के एक बच्चे सहित दो और लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह जानकारी दी। केरल सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोझिकोड में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया और लोगों को एहतियात के तौर पर मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार दो लोगों की मौत को गंभीरता से ले रही है और स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड में अलर्ट जारी किया है। सीएम ने लोगों से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के निर्देशों का सख्ती से पालन करने और प्रतिबंधों में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा ‎कि कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमण से दो लोगों की मौत हो गई। जिन 4 लोगों के नमूने परीक्षण के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए थे, उनमें से 2 निपाह पॉजिटिव हैं और 2 निपाह नेगेटिव हैं। इधर राज्य विधानसभा का सत्र चलने के बावजूद कोझिकोड पहुंचीं वीणा जॉर्ज ने कहा कि कोझिकोड वायरस के लिए अलर्ट पर है और सभी प्रोटोकॉल लागू हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल के कोझिकोड जिले में दो लोगों की मौत निपाह वायरस के कारण हुई। मांडविया ने कहा कि स्थिति का जायजा लेने और निपाह वायरस संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार की सहायता के लिए विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम केरल भेजी गई है। वर्तमान संदिग्ध मामला उस स्थान से लगभग 15 किमी दूर दर्ज किया गया था, जहां दक्षिणी भारत में निपाह वायरस का प्रारंभिक प्रकोप पहली बार मई 2018 में कोझिकोड में और फिर 2021 में पहचाना गया था। 

नई दिल्ली । जमीन से चांद तक ही नहीं बल्कि चांद से लेकर समुद्र की गहराइयों में भी भारत का नाम होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए अब भारतीय वैज्ञानिक अब समुद्रयान परियोजना के लिए तैयार है। समुद्रयान परियोजना के जरिए पानी में 6000 मीटर नीचे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस परियोजना के तहत कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज जैसी बेहद कीमती धातुओं और खनिजों की तलाश होगी। इसके लिए तीन लोगों को स्वदेश में निर्मित पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा। इस पनडुब्बी का नाम मतस्य 6000 है, जिसका निर्माण भारत में बीते दो वर्षों से हो रहा है। वर्ष 2024 की शुरुआत में चेन्नई तट के पास ही बंगाल की खाड़ी में इसका पहला समुद्री परीक्षण होगा।  बता दें कि जून 2023 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में पर्यटकों को ले जाने के दौरान टाइटन फट गई थी, जिसके बाद से वैज्ञानिक इस स्वदेश निर्मित पनडुब्बी के डिजाइन व तकनीक पर अधिक फोकस किया जा रहा है। इस मतस्य 6000 का निर्माण चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईओटी) के इंजीनियर, वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। इस संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा, समुद्रयान मिशन गहरे महासागर मिशन के हिस्से के रूप में चल रहा है। हम 2024 की पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर समुद्री परीक्षण करने वाले हैं। मतस्य 6000 के जरिए निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और गैस हाइड्रेट्स की तलाश की जाएगी। इसके साथ ही हाइड्रोथर्मल वेंट और समुद्र में कम तापमान वाले मीथेन रिसने में केमोसिंथेटिक जैव विविधता की जांच करने की जिम्मेदारी भी इसे सौंपी गई है। ये पनडुब्बी तीन लोगों को ले जाने के लिए तैयार है। एनआईओटी द्वारा निर्मित पनडुब्बी का 2.1 मीटर का व्यास है जो गोला डिजाइन में विकसित किया गया है। ये गोला 6000 मीटर की गहराई पर 600 बार दवाब का सामना करने के लिए 80 मिमी मोटी टाइटेनियम की मिश्रित धातु से बना हुआ है। बता दें कि वैज्ञानिकों ने समुद्रयान 6000 को इस तरह डिजाइन किया है कि ये लगातार 12 से 16 घंटे तक काम कर सकता है। वहीं इस समुद्रयान में ऑक्सीजन की आपूर्ति 96 घंटे तक ही उपलब्ध रहेगी। इस पनडुब्बी में कुल 12 कैमरे फिट किए गए है। ये पनडुब्बी एडवांस तकनीक से बनाई गई है, जो कि समुद्र तल में उठने वाले भूकंपीय तरंगों को पकड़ने में सक्षम होगा।   माना जा रहा है कि वर्ष 2026 तक ये मिशन साकार हो जाएगा। मानवयुक्त पनडुब्बी सिर्फ अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही निर्मित की है। वहीं मतस्त 6000 का निर्माण कर भारत भी इन देशों की सूची में छठा देश बन गया है। बता दें कि वर्ष 2021 और 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरे समुद्र मिशन का जिक्र किया था। इस मिशन से सागर की गहराई को जानने के रास्ते भी खुल गए है।

सूरत । देश में एक ऐसी गणेश जी की मू‎र्ति भी है जो शुद्ध हीरे से बनी हुई है, ‎जिसकी कीमत 500 करोड़ है। इसे दु‎निया की सबसे महंगी मू‎र्ति बताया जा रहा है। यह भगवान गणेश की मूर्ति गुजरात के सूरत के एक व्यापारी राजेश भाई पांडव के पास है। जानकारी के अनुसार राजेश भाई पांडव सूरत के कातरगाम में रहते हैं और उनकी एक पॉलिशिंग यूनिट है। इसके साथ ही राजेश भाई पांडव और भी कई तरह के व्यापार करते हैं। राजेश भाई और उनके परिवार वाले मानते हैं कि जब से भगवान गणेश की यह मूर्ति उनके घर में स्थापित हुई है, तब से वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। सूरत के पांडव परिवार के घर में व‍िराजमान डायमंड के गणेश की कीमत करोड़ों में है। इसकी ऊंचाई महज 2.44 सेंटीमीटर ही है। इसे एक अनकट हीरे से बनाया गया है। इसी वजह से इस मूर्ति की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी गई है। जो देश के सबसे महंगे गणेश हैं मगर राजेश भाई के लिए यह डायमंड गणेश बेहद अनमोल हैं।  हालां‎कि देखने में यह मूर्ति एक आम सफेद क्रिस्टल की मूर्ति जैसी लगेगी, लेकिन असलियत में यह एक हीरा है जो भगवान गणेश की मूर्ति की तरह दिखाई देता है। साल 2005 में राजेश पांडव को ये मूर्ति साउथ अफ्रीका में एक नीलामी के दौरान मिली थी, हालांकि वहां पर इसकी नीलामी एक अनकट डायमंड के रूप में हो रही थी। लेकिन जब राजेश पांडव को ये मू‎र्ति दिखी तो उन्हें इनमें बप्पा की छवि दिखाई दी और इसलिए इन्होंने इसे नीलामी में खरीद लिया। साल 2016 में इस मूर्ति को सूरत के वार्षिक हीरा प्रदर्शनी में भी लगाया गया था।

नई दिल्ली । कोरोना महामारी के बाद केरल में अब एक और वायरस निपाह ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। यहां दो अप्राकृ‎तिक मौत के बाद इसकी वजह निपाह वायरस बताई जा रही है। जिसके बाद से ही राज्य में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य ‎‎विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी है। लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। दरअसल क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक निपाह वायरस, एक जानलेवा वायरस है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। यही वजह है कि इसे जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से फ्रूट बेट्स से फैलता है, जिसे उड़ने वाली लोमड़ी के नाम से भी जाता है। हालांकि, चमगादड़ के अलावा यह वायरस सूअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्लियों जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। यह वायरस आमतौर पर किसी संक्रमित जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे खूल, मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। जानकारों की मानें तो लगभग हर साल एशिया के कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से बांग्लादेश और भारत में निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिलता है। सबसे पहले इसकी खोज साल 1999 में हुई थी, जहां इस वायरस की वजह से मलेशिया और सिंगापुर में 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस के प्रति संवेदनशील देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड आदि शामिल हैं। आमतौर पर इस वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों के अंदर लक्षण नजर आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में पहले बुखार या सिरदर्द और बाद में खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं होती हैं। बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और खराब गला, दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी आदि इसके प्रमुख लक्षण है। 

नई दिल्ली । अमेरिका और भारत के बीच 6 लंबित डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) विवादों को परस्पर सहमत समाधानों के माध्यम से हल करने के लिए जून 2023 में लिए गए निर्णय को ध्‍यान में रखते हुए भारत ने अधिसूचना संख्या 53/2023 (कस्टम) के जरिए सेब, अखरोट और बादाम सहित अमेरिकी मूल के आठ उत्पादों पर देय अतिरिक्त शुल्क को वापस ले लिया है। वर्ष 2019 में अमेरिका के उत्पादों पर एमएफएन (सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र) शुल्क के अलावा सेब एवं अखरोट में से प्रत्‍येक पर 20 प्रतिशत और बादाम पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कि कुछ विशेष स्टील और अल्युमीनियम उत्पादों पर टैरिफ या शुल्क बढ़ाने के अमेरिकी सरकार के संरक्षणवादी उपाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में लगाया गया था।  भारत द्वारा अमेरिकी मूल के उत्पादों पर लगाए गए ये अतिरिक्त शुल्क अब वापस ले लिए गए हैं क्योंकि अमेरिका अपवर्जन प्रक्रिया के तहत स्टील और अल्युमीनियम उत्पादों को अपने यहां बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हो गया है। सेब, अखरोट और बादाम पर देय एमएफएन (सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र) शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अभी भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर क्रमशः 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लागू होता है।

नई दिल्ली । 'आयुष्मान भव' अभियान की शुरुआत बुधवार को की जाएगी, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की इष्टतम प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए सरकार का लक्ष्य सात करोड़ परिवारों तक पहुंचने का है. अभियान की शुरुआत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिजिटल रूप से बातचीत की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक परिवार में औसतन पांच सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो अक्टूबर तक अनुमानित तौर पर 35 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है.  

शिमला । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को बारिश से प्रभावित राज्य के एक दिवसीय दौरे के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच गई हैं, जहां मानसून की शुरुआत के बाद से 400 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, प्रियंका राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों कुल्लू और मंडी के दौरे के लिए कुल्लू के लिए रवाना हुईं। बाद में दिन में वह सोलन जिले का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान प्रियंका के साथ पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी साथ हैं। इससे पहले चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार वह मनाली, कुल्लू और पंडोह क्षेत्रों का दौरा करेंगी जहां वह बाढ़ और भूस्खलन के कारण पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगी। उनके 13 अक्टूबर को शिमला के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा करने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में बारिश से हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष राहत पैकेज की मांग की है। सुक्खू ने हाल ही में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रिभोज में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें जुलाई और अगस्त में भारी बारिश के कारण बुनियादी ढांचे को हुए गंभीर नुकसान और जानमाल के नुकसान से अवगत कराया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि आपदा के कारण 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 13 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए, इससे हजारों परिवार बेघर हो गए। सुक्खू ने मोदी को बताया कि आपदा के परिणामस्वरूप राज्य को 12,000 करोड़ रुपढ से अधिक का नुकसान हुआ है।