नई दिल्ली । उत्तरकाशी टनल हादसे में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता ‎मिली है। अब मजदूरों के ‎लिए ठोस भोजन व पानी भेजने के ‎लिए 57 मीटर लंबा, 6 इंच चौड़ा पाइप डाला गया है। इसके साथ ही लगातार रैस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर पिछले 12 दिनों से निर्माणाधीन सुरंग के मलबे में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। मलबा हटाने के लिए तरह-तरह की मशीनें लगाई गई हैं। विदेशी मशीनें भी बुलाई गई हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ड्रिलिंग है। पहले हॉरिजोन्टल ड्रिलिंग की गई। लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जिसके चलते अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके लिए लोकेशन ढूंढ लिया गया है। सिल्कयारा टनल के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। अब तक मशीन से 32 मीटर पाइप डाला गया है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि चुनौतियों को देखते हुए फंसे हुए 41 मजदूरों के बचाव कार्य में 15 दिन तक का समय लग सकता है। वहीं रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों का कहना है कि अगले 40 घंटे मजदूरों के लिए काफी अहम होने वाले हैं।  इस बीच बड़ी सफलता यह है कि रेस्क्यू टीम ने बड़ी मात्रा में ठोस भोजन और पानी भेजने के लिए 57 मीटर लंबा, 6 इंच चौड़ा पाइप डाल ‎दिया गया है। इस पाइप के जरिए अब गर्म खाना परोसा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मलबे को काटकर निकासी मार्ग से श्रमिकों को निकालने का रुका हुआ अभियान फिर से शुरू कर दिया है। फंसे श्रमिकों को पाइप के ज‎रिए रात के खाने के लिए शाकाहारी पुलाव, मटर-पनीर और मक्खन के साथ चपाती भेजी गई। रसोइया संजीत राणा ने बताया कि डॉक्टर की देखरेख में कम तेल और मसालों के साथ तैयार किए गए रात्रिभोज की आपूर्ति श्रमिकों को 150 पैकेट में की गई। दिन में उन्हें फल भेजे गए थे। अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को छह इंच चौड़े पाइप के माध्यम से सेब, संतरे, मौसमी और केले जैसे फल व इलेक्ट्रॉल जैसी आवश्यक दवाइयां पहुंचाईं गईं थीं।

चंडीगढ़ । पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आईएसआई नियंत्रित पाकिस्तान स्थित आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया ‎कि पुलिस ने उनके कब्जे से आठ हथियार, नौ मैगजीन और 30 कारतूस बरामद किये। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी वर्तमान में यूएपीए मामलों के तहत संगरूर जेल में बंद लोगों के संपर्क में थे। ‎गिरफ्तारी के बाद बठिंडा में उनके ‎खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

नई दिल्ली ।  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए फंड आवंटित करने का वादा करने के बाद भी फंड आवंटित नहीं कर रही है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? हम आपको विज्ञापन के बजट पर रोक लगा देंगे और इसे आरआरटीएस परियोजना के लिए डायवर्ट कर देंगे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने माना कि दिल्ली सरकार अपने ही वादे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के विज्ञापन के खर्च को परियोजना के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनका यह आदेश एक हफ्ते तक लंबित रहेगा और अगर इस दौरान सरकार ने बजट आवंटित नहीं किया तो उनका यह आदेश लागू हो जाएगा। पीठ ने कहा अप्रैल में दिल्ली सरकार ने रकम (415 करोड़) देने की बात कही थी। पीठ ने गौर किया कि आरआरटीएस परियोजना से दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट आवंटन में बीते तीन वर्षों में करीब 1100 करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए आवंटित किए गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी यह आवंटन 550 करोड़ रुपये है। पीठ ने कहा कि बजटीय आवंटन ऐसी चीज है जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय परियोजनाएं प्रभावित होंगी और उसकी बजाय विज्ञापन पर खर्च की जाएंगी तो हमें विज्ञापन के फंड को प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर करना होगा। एनसीआरटीसी ने दायर की दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने एक हफ्ते का समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले को एक हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया और कहा कि अगर फंड आवंटित नहीं किया गया तो उनका आदेश लागू हो जाएगा। बता दें कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की।

नई दिल्ली ।  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हो गई है। गुरुग्राम को छोडक़र दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। वह लगातार इस मामले में सुनवाई करके राज्यों को फटकार लगा रहा है। अब मंगलवार को एक फिर शीर्ष अदालत ने पंजाब, दिल्ली और यूपी को फटकार लगाई। कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां अदालत में किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। पराली जलाने के लिए उनके पास कुछ कारण तो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट बताती है कि किसानों और किसान नेताओं के साथ 8481 बैठकें की गई हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह था कि ताकि उन्हें एसएचओ द्वारा धान की पराली न जलाने के लिए समझाया जा सके। पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं अदालत ने आदेश में कहा कि खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पराली जलाने के लिए भूमि मालिकों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दो करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से 18 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन लें जस्टिस एसके कॉल और एस धूलिया की बेंच ने पंजाब और दिल्ली की सरकारों से कहा कि पराली जलाए जाने के खिलाफ सख्त एक्शन लें, जिससे दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा होता है। कोर्ट ने पंजाब के किसानों के लिए कहा कि पराली जलाने के लिए किसानों को विलेन बना दिया जाता है। कोई उनका पक्ष नहीं सुनता है। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है कि प्रदूषण फैलने के मामले सभी तरफ से किसानों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन सुनवाई में उनकी पक्ष नहीं रखा जाता। कोर्ट ने ये भी कहा कि पंजाब सरकार को किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। पराली जलाने वालों पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना सुनवाई के दौरान पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पराली जलाने पर हमने 1 हजार एफआईआर दर्ज की हैं और 2 करोड़ जुर्माना लगाया है। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सडक़ों पर उतर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों का सडक़ों पर उतरना एक समस्या है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। हम आधी रात को भी आग बुझा रहे हैं। अगले सीजन की शुरुआत से ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर निर्धारित की है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दिल्ली पूर्वी आयुक्तालय (कमिश्नरेट) ने “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत 199 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने वाली 48 एक-दूसरे से जुड़े फर्जी फर्मों के एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। सीजीएसटी दिल्ली पूर्वी ने एकत्रित मानव आधारित खुफिया जानकारी के आधार पर फर्जी बिलर्स के खिलाफ समन्वित रूप से “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” शुरू किया, जिसे जमीनी खुफिया जानकारी की सहायता के साथ डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। इस अभियान के पहले चरण में, कुल 48 नकली/फर्जी फर्मों की पहचान की गई है, जो या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर कागजी फर्में हैं। ये फर्में फर्जी चालान का काम कर रही थीं। ऐसे चालान वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना बनाए गए थे, जो जीएसटी कानून के तहत एक अपराध है। 3 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, पटियाला हाउस द्वारा दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों और सरगनाओं की पहचान कर ली गई है और आगे की जांच की जा रही है।  पकड़े गए व्यक्तियों में से एक, जोकि मेसर्स एम.के. ट्रेडर्स का मालिक था, 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाली आईटीसी का लाभ उठाने के कार्य में लिप्त पाया गया, जिसका बड़ा हिस्सा अन्य जुड़े लिंकों को दे दिया गया था। पकड़े गए अन्य दो व्यक्ति इस सिंडिकेट को सहायता व बढ़ावा दे रहे थे और सिंडिकेट के कामकाज में सहायक थे। इस अभियान के दौरान 55 अलग-अलग फर्मों से संबंधित टिकट, कई सिम कार्ड एवं आधार कार्ड जैसे दस्तावेज और तीसरे पक्ष से संबंधित बिजली बिल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

नई दिल्ली । अल नीनो के कारण इस सार दिसंबर-जनवरी के पीक महीनों में भी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ने का अनुमान है। उत्तर-पश्चिम भारत में अभी सर्दियों का मौसम आने में वक्त लगेगा। नवंबर खत्म होने में 9 दिन बचे हैं, लेकिन मुंबई समेत उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान  अभी सामान्य बना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात में कमोबेश यही स्थिति है। यहां दिन और रात का तापमान सामान्य के करीब है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है।  स्काईमेट वेदर सर्विसेज के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने एक समाचार चैनल को बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर-नवंबर में पहाड़ों में आते थे। इससे पहाड़ों पर नवंबर में अच्छा खासा स्नोफॉल होता था। लेकिन इस साल अभी तक एक भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया है। उत्तर और पश्चिम भारत के इलाकों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती थी। तापमान कुछ नीचे गिरता था। लेकिन इस सीजन में पहाड़ों में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसलिए बारिश भी नहीं हो रही। महेश पलावत ने कहा, इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़कर देख सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नहीं आने से पूर्वानुमान है कि मुंबई में सर्दी का मौसम आने में अभी देरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक, मुंबई में फिलहाल आसमान साफ है। इसलिए सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पहुंच रही हैं। इससे दोपहर में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को मुंबई के कोलाबा मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 35।5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सांताक्रूज में 36।1 डिग्री रहा।

उत्तरकाशी : उत्तरकाशी टनल हादसे ने हर किसी को परेशान कर दिया है. 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे के सिलक्यारा बैंड के पास सिलक्यारा सुरंग के मुहाने से 200 मीटर अंदर भूस्खलन हुआ। इस वजह से 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि मजदूरों को इस पाइप से पहली बार गर्म खाना भेजा गया तो अब उनकी तस्वीरें भी सामने आईं हैं। सभी ठीक हैं। हाल ही में टनल के अंदर से पहला वीडियो सामने आया है। इसमें फंसे हुए मजदूरों का हाल साफ नजर आ रहा है। आप भी देखें। मजदूर कैमरे के सामने खड़े होकर वॉकी- टॉकी से बात किए रेस्क्यू टीम ने नई पाइपलाइन के सहारे मलबे के पीछे एक कैमरा पहुंचा दिया है। बाहर स्क्रीन पर अब उनकी हर पल निगरानी की जा सकेगी। पहले वीडियो में दिख रहा है कि अंदर रोशनी का पर्याप्त इंतजाम है। सभी मजदूर कैमरे के सामने खड़े होकर वॉकी- टॉकी से बात कर रहे हैं। टीम के सभी सदस्य आसपास ही खड़े हैं और पूरी तरह फिट दिख रहे हैं। रात को भेजी खिचड़ी, सुबह भी गर्मनाश्ता 10 दिन तक चना, मखाना आदि खाकर जिंदा रहे मजदूरों को सोमवार रात खिचड़ी भेजी गई। बोतलों में भरकर पाइप के सहारे उन तक खिचड़ी भेजी गई। सुबह भी उनके लिए गर्म नाश्ता तैयार किया गया। मजदूरों के पास मोबाइल, चार्जर जैसे उपयोगी सामान भी पहुंचाया गया है। वर्टिकल ड्रिल मशीन पहुंची टनल से मजदूरों को निकालने के लिए 5 प्लान बनाए गए हैं।फिलहाल एजेंसियां दो प्लान पर काम कर रही हैं। पहला अमेरिकी ऑगर मशीन सुरंग के मलबे में 800-900 मिमी का स्टील का पाइप डालने की कोशिश कर रही हैं। ताकि इस पाइप के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ऑगर मशीन से 24 मीटर खुदाई भी हो गई थी।हालांकि, मशीन में खराबी आ गई. इसके बाद काम रुक गया। आज दोबारा से ऑगर मशीन से ड्रिल शुरू होने की संभावना है। वहीं, दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिल का भी प्लान है। इसके लिए मशीन सुरंग के ऊपर पहुंच गई है। यह मशीन आज दोपहर से खुदाई शुरू करेगी। यह सुरंग के ऊपर से खुदाई करेगी, ताकि सीधे ऊपर से ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। 10 दिन से फंसे हैं मजदूर दरअसल, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ‘ऑल वेदर सड़क’ (हर मौसम में आवाजाही के लिए खुली रहने वाली सड़क) परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। इन्हें निकलने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है।

दमघोंटू हवा की मार झेल रही मायानगरी मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने की कवायद लगातार जारी है। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हवा को साफ करने के लिए एमएमआरडीए, आयुक्त और अन्य लोगों के साथ एक विशेष बैठक की।  मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसलिए एमएमआरडीए, आयुक्त और अन्य लोगों के साथ एक विशेष बैठक की। इस दौरान निर्देश दिए गए कि मुंबई में प्रदूषण के स्तर को कम करना होगा। इसके लिए, जनशक्ति को आउटसोर्स करें, अधिक टीमों को तैनात करें, पानी के साथ सड़कों को साफ करें, सड़कों से मलबे को हटाएं। यह करने होंगे उपाय  मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने आयुक्त से एक हजार टैंकरों को किराए पर लेने के लिए कहा। साथ ही वैकल्पिक दिनों में सड़कों को साफ किया जाए, धूल को हटा दिया जाए। हमने एंटी स्मॉग गन, जेटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया है। मैं देख सकता हूं कि निगम कर्मचारी आज सड़कों पर हैं और काम कर रहे हैं।' क्लाउड सीडिंग भी कराई जाएगी उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो क्लाउड सीडिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए दुबई की एक कंपनी के साथ एमओयू साइन किया जाएगा। सरकार और निगम मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह करेंगे। एक हफ्ते पहले की तुलना में बेहतर गौरतलब है,  बीएमसी की कवायद कितनी असरदार है इसका अंदाजा मुंबई की हवा से लगाया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार शाम 7:05 बजे मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'मध्यम' (Moderate) यानी 117 था। इसे लगभग एक हफ्ते पहले की तुलना में बेहतर स्थिति मानी जा रही है। सीएम शिंदे नेकहा कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसलिए एमएमआरडीए, आयुक्त और अन्य लोगों के साथ एक विशेष बैठक की।

गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। दो बस की टक्कर में यहां चार लोगों की मौत हुई है। वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि यह दुर्घटना एक प्राइवेट लग्जरी बस के हावे पर खड़ी एक बस को टक्कर मारने की वजह से हुई। पुलिस ने बताया कि दाहोद-गोधरा हाईवे में हुए इस हादसे में दो बच्चों और दो महिलाओं की जान गई है। यह दुर्घटना मंगलवार अल-सुबह करीब 3.30 बजे हुई। हाईवे के किनारे ही इंदौर जा रही एक बस खराबी की वजह से खड़ी थी और इसकी रिपेयरिंग जारी थी। गोधरा के एसडीएम ने बताय कि इसी दौरान लग्जरी बस का ड्राइवर खड़ी बस को देख नहीं पाया और पीछे से खड़ी बस में टक्कर मार दी।  अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से नौ का इलाज गोधरा के सिविल अस्पताल में चल रहा है जबकि दो अन्य को वडोदरा रिफर किया गया है। 

फार्मेसी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 ला रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा भी जारी कर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम, 1948 और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई) को राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग से बदलना है। ये है उद्देश्य विधेयक का उद्देश्य सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करके और देशभर में फार्मेसी पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करके फार्मेसी शिक्षा को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए फार्मेसी सेवाओं को सुलभ बनाकर समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। विधेयक पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम शोध को एकीकृत करने, अनुसंधान में योगदान देने और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह फार्मेसी संस्थानों के नियमित, पारदर्शी मूल्यांकन, राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव और उभरती जरूरतों के अनुकूल सरल बनाने का प्रस्ताव करता है। फार्मेसी आचार और पंजीकरण बोर्ड के पास एक राष्ट्रीय फार्मेसी रजिस्टर होगी, जिसमें पारदर्शिता के लिए पेशेवरों का विवरण रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम जनता से मांगी राय विधेयक में एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया जाएगा। इससे फार्मेसी शिक्षा, जो स्थिर बनी हुई है, को पुनर्जीवित करने और इसके मानक को ऊपर उठाने की उम्मीद है। मंत्रालय ने विधेयक के मसौदे को 14 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर डाला है और इस पर जनता की राय मांगी है। विधेयक पर अपनी राय, सुझाव और आपत्ति ई मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है।

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सोमवार को उग्रवादियों ने इंडिया रिजर्व बटालियन (आइआरबी) के जवान और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों जनजातीय समुदाय से थे। अधिकारियों ने बताया कि दोनों एक वाहन में यात्रा कर रहे थे, जब उग्रवादियों ने हरओथेल और कोब्शा गांवों के बीच घात लगाकर हमला किया। सशस्त्र ग्रामीणों के बीच गोलीबारी की कई घटनाएं हुई आदिवासी संगठन कमेटी आन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) ने दावा किया कि कुकी-जो समुदाय के लोगों पर बिना उकसावे के हमला किया गया। सीओटीयू ने कांगपोकपी जिले में बंद की घोषणा की है। मई की शुरुआत में मणिपुर में मैतेयी और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र में सशस्त्र ग्रामीणों के बीच गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान जारी है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेयी समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में तीन मई को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की हिंसा के बाद से 180 से अधिक लोग मारे गए हैं। मैतेयी लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है मणिपुर की आबादी में मैतेयी लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नगा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

श्रीलंका की जेलों से रिहा हुए 15 मछुआरे मंगलवार को चेन्नई हवाईअड्डे पहुंचे। 18 नवंबर को, श्रीलंकाई नौसेना ने 22 मछुआरों सहित दो देशी नावों को कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की थी। हालांकि, पारंपरिक मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इन मछुआरों की रिहाई का अनुरोध किया। बता दें कि ये 22 मछुआरे तमिलनाडु के रामेश्‍वरम से है, जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भटक गए थे। मछुआरों ने सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया वित्त मंत्री ने विदेश सचिव और श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग से बात की, जिसके बाद मछुआरों को बचाया गया। जैसे ही मछुआरे भारत लौटे, मछुआरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। सीतारमण ने मछुआरों के परिवारों को आश्वस्त किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा तमिलों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी पर CM स्टालिन ने लिखा था पत्र इससे पहले 29 अक्टूबर को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी के मुद्दे पर प्रकाश डाला था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मछुआरे आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने की गतिविधि पर निर्भर हैं और इन लगातार गिरफ्तारियों से मछुआरा समुदाय को भारी परेशानी और पीड़ा हो रही है। श्रीलंकाई नौसेना के ऐसे कृत्यों ने राज्य में मछुआरा समुदायों के मन में दबाव और दहशत पैदा कर दी है।' अक्टूबर में हुई तमिलनाडु के 64 मछुआरों की गिरफ्तारी स्टालिन ने पाक खाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि अकेले अक्टूबर महीने में श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने वाली 10 नौकाओं और तमिलनाडु के 64 मछुआरों को पकड़ा था। स्टालिन की भारत सरकार से अपील स्टालिन द्वारा लिखे गए पत्र में आगे लिखा गया कि 'मैं बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के मछुआरों को लगता है कि उनकी आवाज कम हो रही है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को हमारे मछुआरों के अधिकारों के लिए और अधिक मुखरता से खड़ा होना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए बोलना चाहिए। मैं पाक खाड़ी क्षेत्र में हमारे मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने की मांग भी दोहराना चाहूंगा।'

विशाखापट्टनम । आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। यहां पर एक नाव में लगी आग बढ़ते-बढ़ते 40 नावों तक फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। ‎मिली जानकारी के अनुसार विशाखापट्टनम के मछली बंदरगाह पर आग आधी रात तक लगभग 40 फाइबर-मशीनीकृत नावों में फैल गई। पुलिस और दमकल दल ने तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया गया। हालां‎कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि इस बारे में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। बताया जा रहा है ‎कि मछुआरों को संदेह है कि कुछ अपराधियों ने नावों में आग लगा दी है। जबकि एक नाव में किसी पार्टी होने के कारण उसमें आग लग गई थी। बंदरगाह से दमकल के लोगों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा गया। जबकि मछुआरे असहाय होकर आग को देखते रहे और उनकी आजीविका के साधन जलकर खाक हो गए। ईंधन टैंकों तक आग पहुंचने के कारण कुछ नौकाओं में विस्फोट भी हुआ। जिससे इलाके में दहशत फैल गई।  डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि आग रात करीब 11:30 बजे लगी। उन्होंने कहा कि नावों पर सिलेंडर के कारण विस्फोट हुआ है, इसलिए लोगों से दूर रहने के लिए कहा गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा ‎लिया हैं। आग लगने के कारण की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। विशाखापट्टनम के मछुआरों ने कहा कि आग के कारण मछली पकड़ने वाली लगभग 40 नौकाएं जल गईं। हर नाव की कीमत कम से कम 40 लाख रुपये थी। 

नई दिल्ली । उत्तरकाशी में सिल्क्यारा व डंडालगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर ‎निकालने में अब सेना जुटेगी। हालां‎कि मलबे में दबे 41 मजदूर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर उत्तरकाशी के सिल्क्यारा टनल में जारी बचाव अभियान की जानकारी ली। पीएम ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए की जा रही कोशिशों के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए आवश्यक बचाव उपकरण एवं संसाधनों की जानकारी ली। पीएम मोदी इस हादसे के बाद से अब तक सीएम धामी को तीन बार फोन करके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले चुके हैं। गौरतलब है कि इस हादसे को करीब 9 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मजदूरों को मलबे के अंदर से निकाला नहीं गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने के लिए तरह-तरह की मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच अब सेना की मदद लेने की बात कही जा रही है। सेना के सूत्रों ने बताकि ‎कि सेना के जवानों की एक टीम ने निरीक्षण के लिए घटनास्थल का दौरा किया। सेना मौके पर मौजूद है, लेकिन बीआरओ और अन्य एजेंसियां ​​ऑपरेशन में शामिल हैं। अब तक सेना की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। सेना के इंजीनियरों की टीम स्टैंडबाय पर है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले से टीमें लगी हुई हैं। वहीं विदेशी टीमों से भी मदद ली जा रही है। सुरंग के अंदर मजदूरों को लंबे समय तक कैद में रखना उनकी भलाई के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने कहा, 4-5 दिनों में श्रमिकों को बचाए जाने की संभावना है। रविवार को बचाव प्रयास रोक दिए गए और यह निर्णय लिया गया कि लोगों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके लिए गुजरात और ओडिशा से उपकरण जुटाए गए थे। इधर सरकार ने कहा कि उत्तरकाशी में सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए बचाव अभियान आठवें दिन भी जारी है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग करेगा, जिसके लिए जरुरी उपकरण तैनात कर ‎दिए गए हैं। 

पटना ।   छठ पूजा के दौरान बिहार के लखीसराय और वैशाली में भारी बवाल हो गया। लखीसराय में जहां छठ पूजा कर घाट से लौट रहे एक ही परिवार के छह सदस्यों पर आपसी रंजिश में फायरिंग कर दी गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य गंभीर घायल हैं। घायलों को लखीसराय से पटना पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। वैशाली में आतिशबाजी के दौरान विवाद, चली गोलियां इस तरह, वैशाली के कबैया गांव में छठ पूजा के दौरान आतिशबाजी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें तीन घायल हो गए।