क्रेडिट कार्डक्रेडिट। PwC इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत में क्रेडिट कार्ड बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2029 तक क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी होकर 200 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, इस समयावधि के दौरान लेन-देन की मात्रा और मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। उपभोक्ता वरीयताओं में उल्लेखनीय बदलाव को इस प्रवृत्ति के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जाता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक पिछली रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल क्रेडिट कार्ड बाजार हिस्सेदारी में कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का हिस्सा लगभग 25% होने की उम्मीद है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा से पता चलता है कि देश के प्रमुख चार क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान अपने बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का अनुभव किया, जो मासिक कार्ड व्यय और बकाया कार्डों की कुल संख्या दोनों में परिलक्षित होता है। भारत में क्रेडिट वातावरण उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजर रहा है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया डेटा से संकेत मिलता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। क्रेडिट कार्ड बैलेंस में वृद्धि, जो साल-दर-साल 22% बढ़कर ₹2.8 लाख करोड़ तक पहुँच गई, अल्पकालिक ऋण पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करती है, जो वित्तीय संस्थानों के लिए संभावित जोखिम प्रस्तुत करती है। सोने के आभूषणों के बदले सुरक्षित व्यक्तिगत ऋणों में 39% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हालाँकि वे समग्र बैंक ऋण का केवल 0.8% हिस्सा हैं, जो जोखिम-विरोधी उधारी की ओर रुझान को दर्शाता है जो तरलता के लिए मूर्त संपत्तियों का उपयोग करता है। क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, व्यक्तिगत ऋण गैर-खाद्य ऋण का 32.9% है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र को ऋण 13.7% बढ़ा है, जो कुल ऋण का 22.2% है। कृषि ऋण में 18.1% की वृद्धि हुई है, जो कुल ₹21.6 लाख करोड़ है, जो ग्रामीण ऋण बाजारों में स्थिरता बनाए रखने पर जोर देता है।

 केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में सस्ती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। यह प्याज मोबाइल वैन और नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) की दुकानों से बिक रही है। यहां आप 35 रुपये किलो के हिसाब से प्याज खरीद सकते हैं। सरकार प्याज क्यों बेच रही? पिछले कुछ समय से प्याज की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए प्याज की बिक्री शुरू की है। उसने प्याज के भाव को नियंत्रित रखने के लिए कुछ समय के लिए निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया था। सरकार खुद प्याज बेचकर बिचौलियों की मुनाफाखोरी बंद करना चाहती है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले। सस्ती प्याज कैसे बेची जा रही? NCCF ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से सीधे प्याज खरीदकर स्टॉक तैयार किया है। इससे सरकार को रियायती दरों पर प्याज बेचने की सहूलियत मिल पा रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दिल्ली के कृषि भवन से प्याज बेचने की पहल की शुरुआत की। उपभोक्ता एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कई प्वाइंट समेत कुल 38 जगहों पर प्याज खरीद सकते हैं। टमाटर और आलू के दाम भी बढ़े प्याज के साथ-साथ टमाटर और आलू के भाव में भी काफी समय से तेजी का रुख है। जून में इन सब्जियों का दाम 15 से 58 फीसदी तक बढ़ गया था। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह मुश्किल कुछ ही वक्त के लिए रहेगी और जल्द ही आलू को छोड़कर बाकी सब्जियों का भाव काबू में आ जाएगा। पिछले महीने टमाटर के थोक भाव में 65.70 फीसदी, प्याज में 35.36 फीसदी और आलू में 17.57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

जीएसटी परिषद। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कम कर दरों की वकालत करने वाले प्रस्ताव के बाद, जीएसटी परिषद सोमवार को अपनी आगामी बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए कर प्रभावों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, परिषद द्वारा नामित एक फिटमेंट पैनल से चार संभावित विकल्पों की रूपरेखा वाली एक विस्तृत रिपोर्ट देने की उम्मीद है, जिसमें सभी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए कुल छूट, साथ ही स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर जीएसटी दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश शामिल है। इन चार विकल्पों के वित्तीय प्रभाव से राजकोष पर क्रमशः 3,500 करोड़ रुपये, 1,750 करोड़ रुपये, 2,100 करोड़ रुपये और 650 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है, कथित तौर पर पैनल ने अंतिम निर्णय परिषद पर छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट के प्रस्ताव के संबंध में, पैनल ने सुझाव दिया है कि छूट को शुद्ध-अवधि व्यक्तिगत जीवन पॉलिसियों और पुनर्बीमाकर्ताओं तक सीमित रखा जाना चाहिए।

आज का बाजार अवलोकन: बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक दोनों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेंसेक्स पर प्रमुख लाभ पाने वालों में टाइटन कंपनी, विप्रो, एसबीआई, आईटीसी और टाटा स्टील शामिल हैं, जबकि उल्लेखनीय  गिरावट वालों में नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। आरआईएल के शेयरों में 0.5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था, क्योंकि कंपनी का बोर्ड आज कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। एशियाई शेयर बाजारों ने गुरुवार को उल्लेखनीय गिरावट के बाद संभलने का प्रयास किया, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड में उछाल ने डॉलर पर नकारात्मक प्रभाव डाला और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच येन को मजबूती दी, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में पर्याप्त कटौती की उम्मीदें बढ़ गईं। शुरुआती कारोबार में, कमजोर मांग और आपूर्ति चुनौतियों के कारण पिछले सत्रों में गिरावट का सामना करने के बाद तेल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई।

शेयर बाजार लाइव अपडेट: बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक एशिया-प्रशांत बाजारों से कमजोर संकेतों के चलते नीचे थे, जहां निक्केई 4% नीचे था, कोस्पी 3% नीचे था, और एएसएक्स 200 लगभग 2% नीचे था। - बुधवार, 4 सितंबर, 2024 को भारतीय इक्विटी सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 काफी कम खुले और लगातार गिरावट जारी रही, जो निराशाजनक अमेरिकी विनिर्माण आंकड़ों से प्रेरित वैश्विक बाजार में बिकवाली को दर्शाता है, जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं को फिर से जगा दिया। - दोपहर 2:00 बजे तक, बीएसई सेंसेक्स 275 अंक (0.33%) घटकर 82,279 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 101 अंक (0.4%) गिरकर 25,177 पर आ गया, जो एशियाई शेयरों और वैश्विक स्टॉक वायदा में व्यापक गिरावट के बीच था, खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। - वैश्विक बाजारों में गिरावट तेल की कीमतों में तेज गिरावट से और बढ़ गई, जिसमें ब्रेंट क्रूड वायदा 73.14 डॉलर प्रति बैरल और यूएस क्रूड 69.72 डॉलर पर पहुंच गया, दोनों दिसंबर के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि चीन में सुस्त आर्थिक सुधार और संभावित वैश्विक मंदी को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

नई दिल्ली । कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार की वजह से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा ‎कि भारत जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है उसकी वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है ‎कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की आंशिक भरपाई हो जाएगी और सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग में भी सुधार होगा।

नई दिल्ली । जीई पावर इंडिया ने नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एनईसीएल) के साथ समझौता कर ‎लिया है। जीई पावर इंडिया ने बीएसई को दी सूचना में बताया ‎कि पूर्ण व अंतिम निपटान के तहत एनईसीएल 31,45,26,287 रुपये की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। इस समझौते के तहत किस्तें तिमाही आधार पर दी जाएगी। अंतिम किस्त 2026 में मिलेगी। कंपनी और एनईसीएल के बीच ईएंडएम (इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल) टर्नकी अनुबंध को लेकर मामला निपटाने की कोशिश 2020 से जारी थी। कानूनी कार्यवाही के दौरान दोनों पक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे।

पिछले हफ्त की रिकॉर्ड छलांग के बाद शेयर बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत भी हरे निशान पर हुई है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में जहां सेंसेक्स 360 अंकों तक उछल गया; वहीं दूसरी ओर, निफ्टी पहली बार 25300 के पार पहुंच गया। बाजार में यह बढ़त आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी से आई। सोमवार को शेयर बाजार में बढ़त का कारण शुक्रवार को जारी जीडीपी का मजबूत आंकड़ा भी रहा। वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में सराहनीय रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर अप्रैल से जून तिमाही में 6.7% रही। सुबह 10 बजकर 32 मिनट पर सेंसेक्स 233.99 (0.28%) अंकों की बढ़त के साथ 82,612.55 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 62.10 (0.25%) अंक मजबूत होकर 25,298.00 पर पहुंच गया।  

भारत की तीनों ही सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने पेट्रोल और डीजल के रेट्स रिवाइज कर दिए हैं।  सोमवार के लिए फ्यूल प्राइस हुए अपडेट लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, सोमवार 2 सितंबर को भी फ्यूल की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं। यानी आज भी फ्यूल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा। मालूम हो कि पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है लेकिन, पेट्रोल का रिटेल सेलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमिशन, वैट जुड़ने के बाद फाइनल होता है। इस आर्टिकल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग महानगरों और शहरों में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत की जानकारी दे रहे हैं- इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम  चार महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल- डीजल के ताजा रेट्स कैसे करें चेक अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट्स एक एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। फोन पर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 92249 92249 पर मैसेज भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली के लिए RSP 102072 टेक्स्ट को एंटर कर बताए गए नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। अपने शहर के पेट्रोल पंप के डीलर कोड को इंडियन ऑयल की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं।

नई दिल्ली । ब्राजील में एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद कर दिया है, अब ब्राजील यूजर्स एक्स सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मोबाइल और वेब वर्जन दोनों पर सेवाएं बदं कर दी गई हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश एक्स प्लेटफॉर्म की सर्विस ब्राजील में एक्सपायर हो गईं। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट और मस्क के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एलेक्जेंडर डि मोरियस ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया। ब्राजील में एक्स पर आरोप लग चुके हैं कि वह ब्राजील में तख्तापलट की खबरें व लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं।  दरअसल ब्राजील के जस्टिस डि मोरियस ने बुधवार को मस्क इस एक्स कंपनी को ऑर्डर दिया कि वह 24 घंटे के अंदर एक कानूनी अधिकारी अपॉइंट करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया और 18 मिलियन रियाल (लगभग 40 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया। ब्राजील कोर्ट ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी को 24 घंटे के अंदर ब्लॉक करने का आदेश दिया। साथ ही एप्पल और गूगल को ऑनलाइन प्ले स्टोर्स से इस एक्स ऐप को हटाने का 5 दिन के अंदर आदेश दिया। मस्क ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ब्राजील के वर्तमान प्रशासन के तहत निवेश करना पागलपन है। जब नई लीडरशिप आएगी, तब इसमें बदलाव आएगा। कोर्ट के आदेश में आगे कहा कि बैन के बाद अगर कोई कंपनी या संस्था एक्स को चलाने के लिए वीपीएन आदि का इस्तेमाल करके चलाती है, तो उस पर 50 हजार रियाल (करीब 11 लाख रुपये) का

नई दिल्ली । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई ) ने अगस्त में घरेलू शेयर बाजार में केवल 7,320 करोड़ रुपये का निवेश किया। शेयरों के उच्च मूल्यांकन और बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर बढ़ाने के बाद येन कैरी ट्रेड यानी निम्न ब्याज दर वाले वाले देश से कर्ज लेकर दूसरे देश की परिसंपत्तियों में निवेश के समाप्त होने के बीच उन्होंने सतर्क रुख अपनाया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक यह निवेश जुलाई में 32,365 करोड़ रुपये और जून में 26,565 करोड़ रुपये से काफी कम है। बाजार के जानकारों ने कहा ‎कि सितंबर में एफपीआई की घरेलू बाजार में रुचि बने रहने की संभावना है। हालांकि पूंजी प्रवाह को घरेलू राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संकेतक, वैश्विक ब्याज दर की स्थिति, बाजार मूल्यांकन, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और बॉन्ड बाजार के आकर्षण से दिशा मिलने की उम्मीद है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने अगस्त में भारतीय इक्विटी में 7,320 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। पिछले दो महीनों की तुलना में एफपीआई की रु‎चि कम होने का मुख्य कारण भारतीय बाजार में उच्च मूल्यांकन है। वित्त वर्ष 2024-25 की अनुमानित कमाई से 20 गुना अधिक पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। इसके साथ, भारत अब दुनिया का सबसे महंगा बाजार है। बाजार के जानकारों ने कहा ‎कि एफपीआई के पास बहुत सस्ते बाजारों में निवेश करने के अवसर हैं और इसीलिए, उनकी प्राथमिकता भारत के अलावा अन्य बाजार हैं। इसके अलावा, 24 अगस्त को येन कैरी ट्रेड के समाप्त होने से एफपीआई व्यवहार पर काफी असर पड़ा, जिससे घरेलू इक्विटी में भारी बिकवाली हुई। दिलचस्प बात यह है कि एफपीआई शेयर बाजार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, जहां मूल्यांकन अधिक माना जाता है। वे अपने निवेश को प्राथमिक बाजार में लगा रहे हैं, जहां अपेक्षाकृत मूल्यांकन कम है। इस बीच एफपीआई ने अगस्त में बॉन्ड बाजार में 17,960 करोड़ रुपये का निवेश किया। बाजार के विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किये जाने, आकर्षक ब्याज दर, स्थिर आर्थिक वृद्धि और अनुकूल दीर्घकालिक दृष्टिकोण एफपीआई को बॉन्ड में निवेश करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक रहे हैं।

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने वैश्विक कारोबार मामलों के अपने मुख्य व्यापार अधिकारी संजय भान को पदोन्नत कर कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया है। उनकी नियुक्ति एक सितंबर से प्रभाव में आ गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने शेयर बाजार को बताया कि भान अपनी नई भूमिका में हाल में स्थापित ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स फंक्शन के साथ-साथ वैश्विक उत्पाद योजना (जीपीपी) पोर्टफोलियो का भी नेतृत्व करेंगे। भान ग्लोबल बिजनेस और जीपीपी के सीईओ को रिपोर्ट करना जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त वह ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स फंक्शन के प्रमुख के रूप में सीधे कार्यकारी चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही खेल इकाई का भी नेतृत्व करेंगे। कंपनी के बयान के अनुसार भान 1991 में कंपनी में शामिल हुए और इस अवधि के दौरान कई दोपहिया मॉडल को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार के खाने के तेलों के आयात शुल्क बढ़ने की संभावना के कारण किसानों के मंडियों में आवक घटाने के बीच बीते सप्ताह सभी तेल-तिलहनों के दाम में सुधार देखने को मिला तथा सरसों, मूंगफली एवं सोयाबीन तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तथा बिनौला तेल के भाव मजबूत बंद हुए। बीते सप्ताह सरसों दाने का थोक भाव 150 रुपये बढ़कर 6,275-6,315 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 400 रुपये बढ़कर 12,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमश: 55-55 रुपये की मजबूती के साथ क्रमश: 1,985-2,085 रुपये और 1,985-2,100 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमश: 170-170 रुपये की मजबूती के साथ क्रमश: 4,670-4,700 रुपये प्रति क्विंटल और 4,480-4,605 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन डीगम के दाम क्रमश: 125 रुपये, 125 रुपये और 50 रुपये के सुधार के साथ क्रमश: 10,575 रुपये, 10,175 रुपये तथा 8,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए।मूंगफली तेल-तिलहन कीमतों में सुधार रहा। मूंगफली तिलहन 75 रुपये की मजबूती के साथ 6,550-6,825 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 100 रुपये के सुधार के साथ 15,525 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल का भाव 25 रुपये के सुधार के साथ 2,335-2,635 रुपये प्रति टिन पर बंद हुआ। कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का दाम 325 रुपये की मजबूती के साथ 9,425 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। जबकि पामोलीन दिल्ली का भाव 200 रुपये के सुधार के साथ 10,525 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 300 रुपये के सुधार के साथ 9,725 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।बिनौला तेल 350 रुपये के सुधार के साथ 10,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

बाजार नियामक सेबी ने गैर-पंजीकृत फिनफ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ कोई लेनदेन नहीं होगा। सेबी बोर्ड ने पिछले माह प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, पंजीकृत निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर फिनफ्लुएंसर के साथ साझेदारी न करें।  46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द सेबी ने 46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें 7 कमोडिटी और 39 स्टॉक ब्रोकर हैं। यह सभी पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा 22 डिपॉजिटरी भागीदारों के भी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों में रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट, विनीत सिक्योरिटीज, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलइंडिया सिक्योरिटीज, अंबर सोल्यूशंस, आर्केडिया शेयर सहित अन्य ब्रोकर हैं।

केंद्र सरकार को विभिन्न कर और गैर-कर राजस्व के माध्यम से जुलाई 2024 के अंत तक कुल 10,23,406 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) का 31.9 प्रतिशत है। दूसरी ओर, करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।  सरकार की प्राप्तियों में कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध) 7,15,224 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 3,01,796 करोड़ रुपये और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां 6,386 करोड़ रुपये हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जुलाई 2024 तक के मासिक खातों को समेकित और प्रकाशित किया, जो चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय की रिपोर्ट में, यह बताया गया है कि एकत्र किए गए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है। विशेष रूप से, करों में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह 57,109 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यह सरकार द्वारा राजकोषीय संघवाद को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा, "इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,66,630 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57,109 करोड़ रुपये अधिक है।" व्यय पक्ष पर, सरकार ने जुलाई 2024 तक कुल 13,00,351 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो वर्ष के बजट अनुमानों का 27 प्रतिशत है। इसमें से 10,39,091 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर खर्च किए गए हैं, जबकि 2,61,260 करोड़ रुपये पूंजी खाता व्यय के लिए निर्देशित किए गए हैं।