नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर सोने के बदले कर्ज की मंजूरी या वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सोना गिरवी रखकर कर्ज देने के मामले में कुछ चिंताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि आरबीआई ने एक बयान में कहा कि आईआईएफएल फाइनेंस सामान्य संग्रह और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण कारोबार को जारी रख सकता है। बयान के मुताबिक आरबीआई ने आईआईएफएल को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से स्वर्ण कर्ज को मंजूरी देने या वितरित करने या अपने किसी भी गोल्ड लोन को असाइन/प्रतिभूतिकरण या बिक्री करना करना बंद करे। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक आईआईएफएल की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया गया था। केंद्रीय बैंक ने कहा ‎कि कंपनी के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में निगरानी स्तर पर कुछ चिंताएं पाई गईं। इनमें कर्ज की मंजूरी के समय और चूक पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और सत्यापन के मामले में खामियां शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामकीय उल्लंघन होने के अलावा, ये गतिविधियां ग्राहकों के हितों को भी प्रभावित करती हैं। बयान के अनुसार आरबीआई का एक विशेष ऑडिट पूरा होने पर और विशेष ऑडिट निष्कर्षों तथा आरबीआई निरीक्षण तथ्यों में कंपनी के संतुष्टिजनक समाधान के बाद इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली । स्टेबिलाइजर बनाने वाली कंपनी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को 171 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 33 प्रतिशत बढ़कर सूचीबद्ध हुए। शेयर बीएसई पर 33.33 प्रतिशत बढ़कर 228 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। बाद में भाव 38.59 प्रतिशत बढ़कर 237 रुपये पर पहुंच गया। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के शेयर एनएसई पर 31.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 225 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी का बाजार मूल्याकंन 1,241,30 करोड़ रुपये है। कंपनी के आईपीओ को 98.99 गुना अभिदान मिला था।

नई दिल्ली । भारतीय ऊर्जा बाजार (आईईएक्स) ने बताया कि उसके मंच पर फरवरी में सकल ऊर्जा कारोबार सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत बढ़कर 946.2 करोड़ यूनिट हो गया। आईईएक्स ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2024 के दौरान एक दिन बाद की खरीद में औसत बाजार कीमत 4.93 रुपये प्रति यूनिट थी। यह राशि सालाना आधार पर 26 प्रतिशत कम थी। बयान के मुताबिक समीक्षाधीन महीने में एक्सचेंज पर बिक्री बोलियां सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़ीं। आईईएक्स ने फरवरी 2024 में कुल 946.2 करोड़ यूनिट का कारोबार हासिल किया, जो सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत अधिक है। एक दिन बाद की खरीद (डीएएम) की मात्रा पिछले महीने 472.2 करोड़ यूनिट थी, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 466.4 करोड़ यूनिट थी। तत्काल खरीद के बिजली बाजार (आरटीएम) में इस साल फरवरी में 234 करोड़ यूनिट का कारोबार हुआ, जबकि फरवरी 2023 में यह 171.4 करोड़ यूनिट था।

शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी सेशन की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार खुलने के दौरान सेंसेक्स 200 अंकों तक टूट गया। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी भी 22,350 से नीचे फिसल गया। अमेरिकी कांग्रेस में फेड प्रमुख के बयान और अमेरिकी नौकरी के आंकड़ों के पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। इस दौरान आईटी सेक्टर के शेयर फिसल गए। सुबह 9 बजकर 19 मिनट पर सेंसेक्स 210 अंकों या 0.28% की गिरावट के साथ 73,466 के लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी 56 अंकों यानी 0.25% फिसलकर 22,300 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और एचसीएलटेक के शेयर टॉप लूजर्स रहे। वहीं, एलएंडडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

नई ‎दिल्ली । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने कहा है कि कोर्ट ने जो 3 हफ्ते का समय दिया था वह पर्याप्त नहीं है। एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। पिछले महीने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को इसकी पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आवेदन में एसबीआई ने दलील दी कि प्रत्येक साइलो से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जानकारी शेयर करने का भी निर्देश दिया था, जिसमें प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉण्ड का मूल्य शामिल हो। याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड को डिकोड करना और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीति के वित्तपोषण के लिए लाई गई चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को छह साल पुरानी योजना में दानकर्ताओं के नामों का निर्वाचन आयोग को खुलासा करने का आदेश दिया था।

नई ‎दिल्ली । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। इसके बाद एक अप्रैल, 2024 से फिनकेयर की सभी ब्रांच एयू एसएफबी के नाम से काम करेंगी। इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 30 अक्टूबर, 2023 को फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर का ऐलान किया था। बैंक ने बताया था कि शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से नियामकीय अनुम‎ति के लिए प्रयास किया जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बताया कि फिनकेयर के प्रमोटर्स लगभग 700 करोड़ रुपए की पूंजी इस मर्जर के बाद लगाएंगे। सौदे के तहत गैर लिस्टेड फिनकेयर के शेयरहोल्डर्स को उनके प्रत्येक 2000 शेयरों के बदले लिस्टेड एयू एसएफबी के 579 शेयर मिलेंगे। दोनों बैंकों के मर्जर के बाद फिनकेयर एसएफबी के एमडी और सीईओ राजीव यादव एयू एसएफबी के डिप्टी सीईओ बनेंगे। साथ ही फिनकेयर एसएफबी के बोर्ड की डायरेक्टर दिव्या सहगल एयू एसएफबी के बोर्ड को ज्वॉइन करेंगी। इन दोनों बैंक के मर्जर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी इसी साल 23 जनवरी को मिली थी। एयू एसएफबी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी।

मंगलवार के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। आज सुबह के कारोबार में कंपनी के शेयर 8 फीसदी की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। दरअसल, कंपनी ने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के दो अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में डीमर्जर की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। बीएसई और एनएसई दोनों पर स्टॉक 7.94 प्रतिशत चढ़कर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,065.60 रुपये पर पहुंच गया। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का बाजार मूल्यांकन 12,601.83 करोड़ रुपये बढ़कर 3,40,633.29 करोड़ रुपये हो गया। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 3 फीसदी की तेजी के साथ 1,017.90 रुपये की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।  कंपनी के शेयर में क्यों आई तेजी ऑटो सेक्टर की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स ने नियामक फाइलिंग में कहा कि वह कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उससे संबंधित निवेश एक इकाई में रखे जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन, जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और उससे संबंधित निवेश सहित यात्री वाहन व्यवसाय दूसरी इकाई का हिस्सा होंगे। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत बदलाव की पटकथा लिखी है। तीन ऑटोमोटिव बिजनेस यूनिट अब स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इस डीमर्जर से उन्हें अपना फोकस और बाजार में मौजूद अवसरों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। चन्द्रशेखरन ने कहा कि डीमर्जर से ग्राहकों को बेहतर अनुभव, कर्मचारियों को बेहतर विकास की संभावनाएं और शेयरधारकों को बेहतर मूल्य मिलेगा। सोमवार को एक बैठक में कंपनी बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अनुसार, डिमर्जर को एनसीएलटी व्यवस्था योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा और टाटा मोटर्स के सभी शेयरधारकों के पास दोनों सूचीबद्ध संस्थाओं में समान शेयरधारिता बनी रहेगी।  

मुंबई । बीते साल 2023 में छतों पर स्थापित सौर बिजली (रूफटॉप सोलर) क्षमता 6.25 प्रतिशत बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गई है। एक अमेरिकी शोध कंपनी की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थापना लागत में कमी जैसे कारकों की वजह से छतों पर स्थापित सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में छतों पर स्थापित सौर क्षमता में वृद्धि 1.6 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 में छतों पर 406 मेगावाट सौर बिजली क्षमता जोड़ी गई। 2022 की अंतिम तिमाही में जोड़ी गई 483 मेगावाट क्षमता से यह आंकड़ा 15.9 प्रतिशत कम है। दिसंबर, 2023 के अंत में छतों पर स्थापित सौर क्षमता कुल मिलाकर 10.5 गीगावाट तक पहुंच गईं। वर्ष 2023 में रूफटॉप सोलर में प्रमुख योगदान आवासीय क्षमता का रहा। हालांकि वृद्धि मामूली थी क्योंकि कई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता अपने पूंजी निवेश को कम करने के लिए मॉड्यूल की कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे थे। बीते साल छतों पर स्थापित कुल सौर क्षमता में आवासीय खंड का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक रहा। इसके बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा आता है।

मुंबई । भारत का पुरानी कारों का बाजार अगले 10 साल में 100 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच जाएगा। कार्स24 के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने यह राय जताई है। अ‎धिकारी ने कहा ‎कि हमारे आंतरिक अध्ययन के अनुसार भारत का पुरानी कारों का बाजार सालाना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। यह 2023 के 25 अरब डॉलर से बढ़कर 2034 तक 100 अरब डॉलर का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरानी कारों के बाजार को कई कारकों से मजबूती मिलेगी। इनमें शहरीकरण और बढ़ता मध्यम वर्ग जैसे कारक शामिल हैं। इससे ग्राहकों की प्राथमिकता में बदलाव आ रहा है और सस्ते परिवहन समाधान की मांग बढ़ रही है। जब कार्स24 ने आठ साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी, तब पुरानी कारों के बाजार का आकार लगभग 10-15 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा ‎कि मुझे लगता है, पिछले तीन-चार साल में विभिन्न प्रकार की कारों के आने से इस बाजार में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की तुलना में भारत में कारों के स्वामित्व का स्तर काफी कम है। अमेरिका, चीन और यूरोप में 80 से 90 प्रतिशत आबादी के पास कार है। वहीं भारत में सिर्फ आठ प्रतिशत आबादी के पास ही अपना चार-पहिया वाहन है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। पुरानी कारों का बाजार बढ़ने की एक और वजह यह है कि युवा आबादी आज पांच-छह साल में अपनी कार बदल देती है। दो दशक पहले लोग 10-12 साल तक अपनी कार नहीं बदलते थे।

नई दिल्ली । साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की कोशिश में सरकार समय-समय पर जरूरी कदम उठाती है। सरकार अब टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल पर चक्षु लॉन्च करने वाली है। टेलीकॉम नेटवर्क में हो रहे फर्जीवाड़े की सीधी शिकायत ग्राहक यहां कर पाएंगे। इस पोर्टल लॉन्च के बाद अगर आपके पास कोई संदेहजनक कॉल या मैसेज आते हैं तो आप इस पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गूगल से आईटी मंत्री की मुलाकात सोमवार शाम 5 बजे चक्षु लांच के बाद हो सकती है। इस बैठक में सभी 10 एप के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को सरकार से सभी जरूरी सुरक्षा का भरोसा है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने शनिवार को विवादास्पद मुद्दे में हस्तक्षेप किया, ने सोमवार को दोनों पक्षों के साथ एक बैठक निर्धारित की है। वैष्णव ने कहा ‎कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करना जारी रखेंगे। ऐप डेवलपर्स और गूगल टीमें मिलेंगी और अपने दृष्टिकोण बताएंगी।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने तंजानिया को 30,000 टन गैर-बासमती सफेद चावल और जिबूती और गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स ‎लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से यह निर्यात किया जाएगा। हालांकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगी है, लेकिन सरकार अनुरोध के आधार पर कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों के लिए निर्यात की अनुमति देती है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, जबकि जिबूती अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी तट पर है। गिनी-बिसाऊ पश्चिम अफ़्रीका का देश है। अधिसूचना के अनुसार जिबूती को 30,000 टन और गिनी बिसाऊ को 50,000 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।

फेडरल रिजर्व प्रमुख के कांग्रेस के सामने बयान और इस हफ्ते के जारी होने वाले अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों से पहले, घरेलू इक्विटी सूचकांक मंगलवार को मामूली रूप से कमजोर हुए। वित्तीय, ऊर्जा और आईटी शेयरों के टूटने से बाजार में गिरावट आई। सुबह लगभग 9.17 बजे बीएसई सेंसेक्स 227 अंक या 0.31% की गिरावट के साथ 73,644 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी50 75 अंक या 0.33% की गिरावट के साथ 22,330 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के शेयरों में एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एक्सिस बैंक कटौती के साथ खुले, जबकि टाटा मोटर्स, एमएंडएम, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व और आईटीसी लाभ में खुले। टाटा मोटर्स के शेयर शुरुआती कारोबार में 4.5% तक चढ़ गए, जब कंपनी ने यात्री और वाणिज्यिक वाहन व्यवसायों को दो अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बांटने की योजना की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सेगमेंट में सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी को गोल्ड लोन देने से रोकने के बाद आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर 20% कम सर्किट के साथ खुले। इस बीच, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो पहले 6.1% था। अनुमान में वृद्धि का श्रेय 2023 में भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को कम करने को दिया गया था। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 0.6% गिर गया, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.3% तक फिसल गया। निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की अगुवाई में 1.3% की वृद्धि हुई। विस्तृत बाजार में, निफ्टी मिडकैप100 0.3% बढ़ गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप100 0.4% गिर गया।  

नई ‎दिल्ली । केंद्र सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के ज‎रिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज कर निर्यात करने अनुमति प्रदान कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। बांग्लादेश को जहां 50,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी, वहीं यूएई को 14,400 टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा ‎कि एनसीईएल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को तिमाही 3,600 टन की सीमा के साथ 14,400 टन प्याज का निर्यात अधिसूचित किया गया है। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है जो आयात और निर्यात से संबंधित मानदंड को देखती है। बांग्लादेश को निर्यात के बारे में कहा गया है कि इसका तौर-तरीका एनसीईएल उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ विचार-विमर्श में तय करेगा। हालांकि, प्याज के निर्यात पर अभी प्रतिबंध है लेकिन सरकार कुछ मित्र देशों को एक निश्चित मात्रा में इसके निर्यात की अनुमति देती है। इस निर्यात की अनुमति सरकार द्वारा अन्य देशों से मिले अनुरोधों के आधार पर दी जाती है। पिछले साल आठ दिसंबर को सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले केंद्र ने अक्टूबर, 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर स्टॉक के प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था। कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार पहले भी कई कदम उठा चुकी है। 

नई ‎दिल्ली । पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्यु‎निकेशंस के शेयर्स में पिछले एक महीने से लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है। सोमवार को कारोबार खुलने के बाद एक बार ‎फिर पेटीएम के शेयरों में गिरावट देखी गई। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई पेटीएम की बैंकिंग विंग पीपीबीएल का लाइसेंस रद्द कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने जैसा अप्रत्याशित कदम उठा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय बैंक पीपीबीएल के महत्वपूर्ण कामों की देखरेख के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) भी नियुक्त कर सकती है। कारोबार की शुरुआत में वन97 कम्यु‎निकेशंस के शेयर में 409.68 अंक गिरकर कारोबार देखा गया। शेयरों में 393.70 का लोअर सर्किट लगा हुआ है। बता दें कि शुक्रवार 1 मार्च के कारोबारी सत्र में पेटीएम के शेयर 424.05 रुपए पर खुलकर 425.45 रुपए पर बंद हुए थे।

नई ‎‎दिल्ली । वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के ‎‎वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले 2024 में रे‎टिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं, जिससे मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। जी20 में भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ‎वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत रही है। ऐसे में पूरे 2023 के साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कहा कि सरकार के पूंजीगत व्यय और मजबूत विनिर्माण गतिविधियों ने 2023 में वृद्धि के मोर्चे पर सार्थक नतीजे दिए हैं। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां अब कम रह गई हैं, जिसकी वजह से भारत आसानी से छह से सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकता है। मूडीज ने अपने वैश्विक वृहद आर्थिक परिदृश्य-2024 में कहा ‎कि भारत की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 2023 में उम्मीद से अधिक मजबूत आंकड़ों के कारण हमने 2024 के लिए अपना वृद्धि दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज ने कहा कि 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उच्च-आवृत्ति के संकेतकों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की सितंबर और दिसंबर तिमाही की मजबूत रफ्तार 2024 की मार्च तिमाही में जारी है।