छत्तीसगढ़

रायपुर।  गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम ‘स्वर्णिम भारत : विरासत और विकास’ पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है।  आज राष्ट्रीय रंगशाला दिल्ली में आयोजित प्रेस प्रिव्यू में छत्तीसगढ़ की झांकी को राष्ट्रीय मीडिया की सराहना मिली। झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। यह झांकी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, रीति-रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हुए राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत कर रही है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर एवं कपड़ों पर राम-राम शब्द अंकित है। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। इसके पास घुंघरुओं का प्रदर्शन किया गया है, जो भजन के लिए उपयोग होते हैं। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई हैं। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो बस्तर के लोकजीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है, जो कि लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति से जुड़ी आध्यात्मिकता को गहराई से उजागर किया गया है।

बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर 10 माह की बच्ची को लेकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मझगांव के जंगल में की गई, जहां आरोपी अपनी बच्ची के साथ छिपा हुआ था। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक जघन्य अपराध का पर्दाफाश हुआ है। थाना कोटा में 15 जनवरी 2025 को फागुन सिंह धनुवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका भतीजा, मैकू धनुवार, छेरछेरा त्यौहार की रात (13-14 जनवरी) अपनी पत्नी समुद्री बाई के चरित्र पर शंका करते हुए तेंदू के डंडे से सिर और पीठ पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपनी 10 माह की बेटी सुमित्रा धनुवार को लेकर जंगल की ओर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आज 21 जनवरी 2025 को सूचना मिली कि आरोपी मझगांव के जंगल में बच्ची के साथ छिपा हुआ है। थाना प्रभारी राज सिंह के नेतृत्व में कोटा पुलिस टीम और ग्रामीणों ने मिलकर जंगल में छापेमारी की और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तेंदू के डंडे को भी जब्त कर लिया। इस जटिल और संवेदनशील मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी राज सिंह, सहायक उपनिरीक्षक ओंकार बंजारे, हेमंत पाटले, आरक्षक भोप सिंह साहू और महिला आरक्षक दीपिका लोनिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरोपी मैकू धनुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। यह घटना समाज में कानून-व्यवस्था की शक्ति और पुलिस की तत्परता का प्रतीक है। यह घटना एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और संवाद की कमी ऐसी भयानक घटनाओं का कारण बन सकती है। समाज में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की जरूरत है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु  20 जनवरी को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न होते तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना, किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोडऩे की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। 

कोरबा। कोरबा जिला में नाबालिग पहाड़ी कोरवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पांच दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिलासपुर संभाग में इस तरह का यह पहला मामला है, जिसमें एक साथ पांच लोगों के लिए न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा निर्धारित की गई है। बता दें कि चार साल पहले लेमरू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पहाड़ी कोरवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आरोपियों ने पीडि़ता के पिता और उसकी बहन की हत्या कर दी थी। वहीं, पीडि़त की भी मौत हो गई थी। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को स्पेशल कोर्ट के जज ममता भोजवानी ने फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रायगढ़: डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ अजय लकड़ा का 25 वर्षीय बेटा जॉय लकड़ा रायगढ़ आया हुआ था। जहां मंगलवार की शाम 8 से साढ़े 8 बजे के आसपास अपने दो दोस्तों के साथ टीपाखोल डैम घूमने गया हुआ था। जहां डैम ने डूबने से उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार की शाम दोस्तों के साथ घूमने टीपाखोल डैम पहुंचे डिप्टी कलेक्टर के बेटे की डैम में डूबने से मौत हो गई। देर रात तक युवक का पता नहीं चल पाया था, गोताखोर उसकी तलाश में जुटे थे। सुबह फिर से युवक की तलाश शुरू की गई। जिसके बाद गोताखोरों ने उसका शव डैम से निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक, डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ अजय लकड़ा का 25 वर्षीय बेटा जॉय लकड़ा दिल्ली में पढ़ता था और अपनी कॉलेज की छुट्टी में रायगढ़ आया हुआ था। जहां आज मंगलवार की शाम 8 से साढ़े 8 बजे के आसपास अपने दो दोस्तों के साथ टीपाखोल डैम घूमने गया हुआ था। बताया जा रहा है इसी बीच वह जब डैम के ऊपर गेट खोलने वाले पॉइंट में खड़ा था, तभी उसका ईयरबड्स पानी में गिर गया, बैगर पानी के गहराई का पता किए जब वह पानी में उतरा तो डूबने लगा। इस दौरान वहां मौजूद उसके दोस्तों ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया। लेकिन उन्हें भी तैरना नहीं आता था, ऐसे में वे अपने दोस्त को नहीं बचा सके और जॉय गहरे पानी में डूब गया। युवक के डेम में डूबने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।  घटना की जानकारी के बाद कोतरा रोड पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीम रात 12 बजे तक डूबे युवक को ढूंढ़ती रही। लेकिन उसका पता नहीं चल सका। आज सुबह उसका शव बरामद कर लिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तीनों दोस्त साथ में पढ़ाई करते हैं, छुट्टी के के चलते तीनों रायगढ़ घूमने आए थे, और आज पूरा दिन मार्केट घूमने के बाद तीनों दोस्त प्लान बनाकर टीपाखोल डैम पहुंचे थे और यहां यह घटना हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा- सौहार्दपूर्वक मामले को निपटाएं  छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा, कि सौहार्दपूर्वक समाधान के साथ ही उसे पादरी के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की उम्मीद है। उक्त शव 7 जनवरी से शवगृह में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।   मृत पादरी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की डबल बैंच ने रमेश बघेल नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई बुधवार को की। उक्त याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें शव को गांव के कब्रिस्तान में ईसाईयों के लिए निर्दिष्ट जगह में दफनाने की उसकी याचिका का निपटारा किया था। इस पर सुनवाई कर रही डबल बैंच ने कहा, कि उक्त शव 15 दिनों से मुर्दाघर में रखा हुआ है, ऐसे में कोई समाधान निकालें और उक्त व्यक्ति को शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने दें। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि सौहार्दपूर्वक मामले का समाधान होना चाहिए।  छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि उक्त शव का अंतिम संस्कार ईसाई आदिवासियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में ही होना चाहिए, जो परिवार के छिंदवाड़ा गांव से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पर बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने कहा, कि राज्य सरकार का हलफनामा यह दावा करता है कि ईसाई आदिवासियों के लिए गांव से बाहर शव दफनाने की परंपरा है, जो कि झूठ है। इस बीच गोंजाल्विस ने गांव के राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज भी पेश किए और कहा, कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें समुदाय के सदस्यों को गांव में ही दफनाया गया।  इस मामले को लेकर डबल बैंच ने आश्चर्य भी व्यक्त किया और कहा कि वर्षों से किसी ने भी दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ दफनाने पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई और अब अचानक क्या हुआ कि यह मामला सामने आया है। ऐसे में अदालत ने सुझाव दिया कि विकल्प के तौर पर पादरी के शव को उसकी अपनी निजी जमीन पर दफनाया जा सकता है, तो मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, कि दफन केवल उसी स्थान पर ही होना चाहिए जो 20-30 किलोमीटर दूर निर्दिष्ट है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 

रायपुर :  गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम ‘स्वर्णिम भारत : विरासत और विकास’ पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है।   आज राष्ट्रीय रंगशाला दिल्ली में आयोजित प्रेस प्रिव्यू में छत्तीसगढ़ की झांकी को राष्ट्रीय मीडिया की सराहना मिली। झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध है। यह झांकी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, रीति-रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हुए राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत कर रही है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती स्त्री और पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर एवं कपड़ों पर 'राम-राम' शब्द अंकित है। इन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। इसके पास घुंघरुओं का प्रदर्शन किया गया है, जो भजन के लिए उपयोग होते हैं। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई हैं। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो बस्तर के लोकजीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है, जो कि लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति से जुड़ी आध्यात्मिकता को गहराई से उजागर किया गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. अब शहरी इलाकों में किराए पर रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलने वाली है. वहीं, संविदा कर्मचारियों के अलावा EWS/LIG का लाभ लेने वालों, व्यवसायियों और अन्य के लिए किफायती किराया आवास घटक को शामिल किया गया है. सरकार ने इसके लिए राज्यांश को भी मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि हाल ही में 19 जनवरी 2025 को चुनाव आचार संहिता से पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें कई फैसले लिए गए. प्रधानमंत्री आवास योजना के नए घटक किफायती आवास योजना के लाभार्थी को 68 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक ज्यादा पैसे दिए जाएंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से राज्यांश के तौर पर करीब 119 करोड़ की राशि दी जाएगी. इसका फायदा दस हजार से ज्यादा किराएदारों को मिलेगा. हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पर भी चर्चा हुई. इसमें लाभार्थियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए 3939 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस राशि में लगभग 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 539 करोड़ का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ का केंद्रांश शामिल है। लाभार्थी को मिलेगी बढ़ी हुई राशि इस नए फैसले के अनुसार, अब प्रधानमंत्री आवास योजना (सीजी पीएम आवास योजना) (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए राशि बढ़ा दी गई है। इसमें प्रति आवास 3.21 लाख रुपए की जगह अब 3.89 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले सरकार की ओर से राज्यांश में 85 हजार रुपए दिए जा रहे थे, इसे बढ़ाकर 1 लाख 39 हजार रुपए किया जाएगा। कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह किफायती आवास (एएचपी) घटक की राशि 4.75 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.75 लाख रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले सरकार की ओर से प्रति आवास 2.5 लाख रुपये राज्यांश की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 2.80 लाख रुपये किया जाएगा। इसका लाभ 27 हजार से अधिक लोगों को मिलने वाला है। किराए पर रहने वालों को लाभ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में अब शहर में रहने वाले किराएदारों को भी लाभ मिलने वाला है। उन्हें बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इसके साथ ही शहर में रहने वाले प्रवासी, ठेका श्रमिक, खुदरा व्यापारी समेत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किफायती किराये के आवास घटक को शामिल किया गया है। प्रत्येक आवास पर 2.38 लाख के अलावा 118 लाख का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। फिलहाल दस हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छूटे हुए लाभार्थियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर ली गई है। इनकी संख्या करीब 33 हजार है। इसके साथ ही करीब 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार हमारे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को नमन किया जाएगा। इसके चलते 30 तारीख को सुबह 11 बजे दो मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ ही सभी काम बंद रहेंगे। इसके पहले सायरन बजेगा। जीएडी के परिपत्र के अनुसार सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों से कहा गया है कि दो मिनट के मौन काल के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद सायरन या आर्मी गन से सूचना दी जाए। स्कूलों में ऑनलाइन भाषण और वार्ता राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में 30 जनवरी को होने वाले समारोह को लेकर जिला प्रशासन की ओर से उचित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसको लेकर संस्थानों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका और राष्ट्रीय एकता की भावना पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन मोड में इन विषयों पर भाषण और चर्चाएं भी होंगी।

रायपुर: नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती के बाद अब जिला स्तरीय चयन समिति का भी गठन कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि आपसी समन्वय और सहमति से 23 जनवरी तक विजयी प्रत्याशियों की सूची भेज दी जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। समिति के संबंध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव मलकीत सिंह गैंदू की ओर से पार्टी के सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। समिति में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संयोजक, जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा सांसद, पूर्व सांसद, क्षेत्रीय विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशियों को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

रायपुर: नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा ने कांग्रेस पर फिर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को एकात्म परिसर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने निकायों की हालत खराब कर दी, हमने उनके महापौर और अध्यक्ष होने के बाद भी विकास के लिए 7,373 करोड़ रुपए दिए।  साव ने कहा, प्रदेश की जनता चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही थी और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में कमल खिलेगा, जैसा कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में हुआ। इस बार एक साथ चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। पहले अलग-अलग चुनावों में आचार संहिता में 80 दिन लग जाते थे। अब समय और संसाधन की बचत होगी। उन्होंने कहा, हम एक राष्ट्र, एक चुनाव की तर्ज पर एक साथ चुनाव कराना चाहते थे और यह पहल हमारी सरकार ने की।  लोग बिजली-पानी के लिए तरसते थे कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हमारी सरकार ने 13 महीने में मोदी की गारंटी पूरी की, जबकि कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध कर दिया था, हमने इसे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने निकायों की ऐसी दुर्दशा कर दी थी कि लोग बिजली-पानी के लिए तरसते थे, नल लगाने के लिए पैसे नहीं देते थे। जबकि पार्षदों ने अपने पैसे से नल लगवाए।

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रतनजोत के पौधे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं. ताजा मामला जिले के सेमरा सी गांव का है, जहां रतनजोत के बीज खाने से एक साथ 9 बच्चे बीमार पड़ गए. फिलहाल ग्रामीणों ने आनन-फानन में सभी बच्चों को धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को इन सभी बच्चों ने स्कूल से लौटते समय खेलते समय रतनजोत के फल खा लिए थे. इसके बाद रात में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी. सभी को उल्टी होने लगी. बच्चों की हालत देखकर परिजन घबरा गए और उनसे पूछताछ की. इस दौरान बच्चों ने बताया कि सभी ने रतनजोत के फल खा लिए हैं. जिसके बाद आनन-फानन में बच्चों को रात में ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल बच्चों की हालत में सुधार होता देख अभिभावकों और डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली है. डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि सभी बच्चे जल्द ही ठीक होकर अपने घर लौट सकेंगे. गौरतलब है कि सरकार ने गांव-गांव में रतनजोत के पौधे लगाए हैं, ताकि इससे डीजल निकाला जा सके, लेकिन ये पौधे बच्चों के लिए खतरा बन रहे हैं। नारा था कि खाड़ी से नहीं, बल्कि बगीचे में तेल मिलेगा एक दशक पहले भाजपा सरकार के दौरान नारा दिया गया था कि खाड़ी से नहीं, बल्कि बगीचे में पेट्रोल-डीजल मिलेगा। रतनजोत के बीज से बायोडीजल तैयार किया जाएगा। ग्रामीणों को रतनजोत के बीज खरीदने का आश्वासन दिया गया था। तत्कालीन शासन-प्रशासन के आश्वासन पर सभी ने बगीचों में रतनजोत के पौधे लगाए। अब उन्हीं रतनजोत के पौधों के बीज खाकर छोटे-छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण हर साल रतनजोत के पौधे उखाड़ रहे हैं, लेकिन यह हर साल अलग-अलग जगहों पर उग रहा है। अब यह रतनजोत का पौधा जानलेवा पौधा बनता जा रहा है।

बिलासपुर । बिना धान पैदा किए टोकन कटवा कर धान खरीदी केन्द्र में सैकड़ों क्विंटल धान खपाते किसान को कलेक्टर की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। भौतिक सत्यापन के बाद संयुक्त टीम ने किसान का टोकन जब्त कर सैकड़ों क्विवंटल धान और रकबा बरामद किया है। खनिज अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि किसान के पास नहीं था। किसान ने धान, बाजार से खरीद कर खपाने का प्रयास किया। इसके अलावा अलग से 80 क्विंटल धान जब्त किया है। धान की अवैध बिक्री और भण्डारण के खिलाफ कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर संयुक्त टीम ने भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी गड़बड़ी को उजागर किया है। संयुक्त टीम के अनुसार एक किसान के पास धान नहीं होने के बावजूद बाजार से केंद्र में बेचने पहुंचा। संयुक्त टीम ने किसान को मौके पर धर दबोचा। तत्काल 80 क्विंटल धान बरामद किया । धान नहीं होने के बावजूद ज्यादा टोकन कटाने वाले 10 किसानों का 876 क्विंटल धान का रकबा तत्काल समर्पण कराया गया। कलेक्टर अवनीश शरणन ने कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही या गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होने संयुक्त टीम की प्रशंसा की है। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि संयुक्त टीम ने तहसील मस्तूरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र चिल्हाटी का भौतिक सत्यापन किया। मौके पर मौजूद किसान के पास टीम ने धान का भौतिक सत्यापन किया। धान कम पाये जाने पर किसान का 1.580 हेक्टेयर रकबा यानी 81 क्विंटल धान टीम ने जब्त किया।  अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील सकरी स्थित धान खरीदी केन्द्र घुरू में किसान  राधेश्याम शर्मा के धान का भौतिक सत्यापन किया गया। टीम ने अतिरिक्त 135 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया। इसी तरह मस्तुरी स्थित धान उपार्जन केन्द्र जोंधरा में भौतिक सत्यापान के दौरान टीम ने भारी गड़बड़ी को उजागर किया।  भौतिक सत्यापन के दौरान सात किसानों ने 360 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। बोदरी स्थित धान  खरीदी केन्द्र सरवानी में टीम ने टोकन का भौतिक सत्यापन कर 300 क्विंटल धान का रकबा जब्त किया गया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि तखतपुर स्थित धान उपार्जन केन्द्र टांडा में कोटा निवासी कृष्णादेवी गुप्ता, हरिश्चंद से बाजार का धान जब्त किया है।

बिलासपुर । सरकंडा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी स्कूटी की डिक्की में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 2.6 किलो गांजा और एक स्कूटी जब्त की है। जब्त सामान की कुल कीमत 78,000 बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार व नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई। 19 जनवरी 2025 को सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लिंगियाडीह-दयालबंद रोड नर्सरी के पास एक महिला और पुरुष स्कूटी में गांजा लेकर ग्राहक को बेचने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडे ने टीम गठित की। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर रेड की गई। पुलिस ने दयालबंद की ओर तेजी से आ रहे एक स्कूटी सवार महिला और पुरुष को रोका। तलाशी के दौरान स्कूटी (क्रमांक ष्टत्र 10 क्चक्क 9040) की डिक्की में रखे एक थैले से 2.6 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे यह गांजा ग्राहक को बेचने के लिए ला रहे थे। गिरफ्तार आरोपी 1. कु. चंद्रप्रभा सिदार: पिता वीर सिंह सिदार, निवासी संजय नगर, बाराद्वार, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा। 2. अनिश गुप्ता: पिता प्रमोद गुप्ता, उम्र 26 वर्ष, निवासी मन्नू चौक, टिकरापारा, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने बताया कि उन्हें यह गांजा गनियारी कोटा निवासी विनोद कुमार ने दिया था, जो अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी और 29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांजा और स्कूटी जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।सरकंडा पुलिस की इस कार्रवाई ने नशीले पदार्थों के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। इस घटना से यह साफ हो गया है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। हालांकि, समाज को भी इस समस्या से निपटने में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से ही इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

बिलासपुर । नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचरण संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाये जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री/सांसद/विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे किन्तु शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत / छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्योधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा किन्तु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री/ मंत्री/ सांसद/ विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोडकऱ अन्य स्थानों पर शासकीय समारोहों में मुख्य अतिथि/अतिथि के रुप में उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडऩे का इरादा रखते हैं वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रुप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनैतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाये जा सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार-प्रसार ना हो। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल शेष है वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए।