छत्तीसगढ़

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कुम्हारी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा और पार्षदों को शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक फर्जी तबादला आदेश ने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि यह आदेश महानदी मंत्रालय से आया है। इस मामले में सफाई देते हुए विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने कहा कि किसी ने उनके नाम से फर्जी आदेश जारी किया है। उन्होंने राखी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आरपी वर्मा ने शिक्षा निदेशक दिव्या मिश्रा को लिखे पत्र में कहा है कि 1 मार्च को 6 व्याख्याताओं और शिक्षकों के लिए जारी किया गया तबादला आदेश पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने इस आदेश को अवैधानिक बताया है और तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। इस पत्र की प्रतिलिपि संभागीय संयुक्त संचालक बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के साथ ही रायपुर, कोंडागांव, धमतरी, कोरबा, बेमेतरा, बिलासपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद और दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को भी भेजी गई है। इन जिलों में शिक्षकों और व्याख्याताओं का तबादला किया गया।  फर्जी आदेश बने तबादले का कारण  जिन शिक्षकों और व्याख्याताओं का फर्जी आदेश के तहत तबादला किया गया है, उनमें व्याख्याता गुलाबचंद सागर केशकाल से करतला शामिल हैं। कुर्रा से रायपुरा तक हिना नायक। आशिमा साहू नवागढ़ से बिलासपुर। अनामिका तिवारी लिमतरा से कोटा। शिक्षक मनहरण लाल कुम्भकार मैनपुर से पाली। सहायक अध्यापक हेमन्त कुमार टाण्डा से उफरा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन आज प्रश्नकाल में राजस्व मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों पर भी सवाल उठाए जाएंगे. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. आज के प्रश्नकाल में भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे. इसमें भारतमाला परियोजना में मुआवजे का मुद्दा और अमलीडीह सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा शामिल होगा. विधायक इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे.  विधानसभा में उठा सर्पदंश मुआवजे का मुद्दा  छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में दिए आदेश. सर्पदंश से मौत के बाद मुआवजे की होगी जांच. बिलासपुर, जशपुर में सर्पदंश से मौत का मामला. बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाए सवाल. 'जशपुर में सर्पदंश से 96 लोगों की मौत'. 'बिलासपुर में सर्पदंश से 431 लोगों की मौत'. 'सर्पदंश से मौत मुआवजे में करोड़ों रुपये का घोटाला'.  विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से की टिप्पणी छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी है। भारतमाला परियोजना में प्रभावितों को मुआवजा देने में अनियमितता। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उठाया मुद्दा। अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद आधे घंटे पहले ही जवाब मिल गया। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन अजय चंद्राकर ने किया। विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है। विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया। जवाब सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिया जाए। इसे अगले सप्ताह के प्रथम प्रश्न के रूप में लिया जाएगा। अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा विधानसभा में गूंजा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। जहां अमलीडीह की सरकारी जमीन के आवंटन का मुद्दा उठा है। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। उन्होंने जमीन आवंटन निरस्त होने के कारण की जानकारी भी मांगी। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि नामांतरण के कारण आवंटन निरस्त हुआ है। विधायक कौशिक ने पूछा कि मात्र 9 करोड़ रुपए की राशि ही जमा हुई है। अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- जमीन रामा बिल्डकॉन को आवंटित की गई थी। यह जवाब दिया गया है। जमीन किसके नाम दर्ज है? राजस्व मंत्री ने कहा- आवंटन कलेक्टर द्वारा किया जाता है, जब राशि का भुगतान किया जाता है। राशि जमा होने से पहले ही आवंटन निरस्त कर दिया गया। रिकॉर्ड में जमीन सरकार के नाम दर्ज है। कलेक्टर द्वारा मांग पत्र नहीं दिया गया। भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा- आवंटन प्रक्रिया गलत थी। इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या आप सरकारी जमीन पर अराजकता फैलाएंगे? क्या आप 56 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ में बेचेंगे? राजस्व मंत्री ने कहा- आवंटन हुआ ही नहीं। भाजपा विधायक ने कहा- सरकारी जमीन बांटी गई है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। मंत्री सदन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा- इसे निरस्त किया गया है। बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में बालोद में केज कल्चर अनुदान राशि में अनियमितता का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सवाल उठाया। 'अधिकारी की पत्नी के नाम पर 19 लाख जारी किए गए'। 'स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता की गई'। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे मुख्यमंत्री आज सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट (छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र) पेश करेंगे। इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। वित्त मंत्री वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति और आगामी योजनाओं का ब्योरा होगा। ध्यानाकर्षण के जरिए उठाए जाएंगे मुद्दे विधायक अजय चंद्राकर ध्यानाकर्षण के जरिए सिकलसेल संस्थान में उपचार सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाएंगे। सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करेंगे। सदन में बजट आय-व्यय पर चर्चा आज के सत्र में बजट की आय-व्यय पर भी सामान्य चर्चा होगी। विधायक राज्य के बजट और वित्तीय प्रबंधन पर अपने विचार रखेंगे।a

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 है। पात्र उम्मीदवारों का चयन तीन साल के कार्यकाल के लिए किया जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। किस पदों पर हो रही है भर्ती? राज्य सूचना आयोग में एक पद पहले से रिक्त है, जबकि दूसरा पद मई 2025 में रिक्त होगा। इससे पहले एक पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे। अब मई में रिक्त होने वाले पद के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कौन कर सकता है आवेदन? इस पद के लिए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव और ज्ञान हो: कानून विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामाजिक सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंपर्क शासन और प्रशासन वेतन और कार्यकाल राज्य सूचना आयुक्त को ₹2,25,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। हालांकि, 65 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन कैसे करें? आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजना होगा: सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), कक्ष क्रमांक ए.डी. 0-13, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर 492002 किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदकों के लिए शर्तें राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन करने वालों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा: संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद, व्यापार या अन्य व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पहले किसी अन्य लाभ के पद को त्यागना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र और अन्य शर्तें राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट http://gad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में मार्च महीने के पहले हफ्ते में ही सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में दिन का पारा 38 डिग्री पहुंच गया है। इसके अलावा कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा है। हालांकि इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। आगामी 24 घंटों और कुछ जगहों में दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आज बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा  मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में औसत समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तरों में एक द्रोणिका के साथ सिनोप्टिक सिस्टम काम कर रहा है। मौसम एक्सपर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के उत्तर भागों में अगले 24 घंटे और मध्य और दक्षिण भागों में अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद इन क्षेत्रों में दो से तीन डिग्री अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है।  प्रदेश में मंगलवार को सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है। यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 12.8 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरी ओर रायपुर में दिन का पारा 36.8 डिग्री रहा, जो 3.5 डिग्री ज्यादा है। वहीं रात का पारा 21.3 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा रहा। राजधानी में आज मौसम साफ रहेगा। यहां दिन का पारा 36 डिग्री और रात का पारा 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में देर रात दो ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में वाहन चालक स्टेयरिंग में फंस गया। जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसके गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है।  घटना गौरेला वेंकटनगर मुख्यमार्ग की। जहां पर दौंजरा गांव के पास कोयले से भरे दो ट्रेलर की आमने-सामने की भिड़ंत हुई। गौरेला की ओर से आ रहे ट्रेलर के द्वारा विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में पूरा ट्रेलर के केबिन के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक स्टेयरिंग में फंस गया।  घटना की जानकारी मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्टेयरिंग में फंसे चालक को ट्रेलर से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा चालक का प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं, हादसे में ट्रेलर का डीजल टैंक भी पूरी तरह फट गया और डीजल चारों तरफ फैल गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। अगर धोखे से भी वहां पर आग लगती तो कोयले से भारे ट्रेलर से काफ नुकसान और जनहानि हो सकती थी। 

विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के चर्चित सेक्स सीडी कांड में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इसमें कथित तौर पर भाजपा के एक पूर्व मंत्री शामिल थे।  बघेल के वकील ने बताया कि मंगलवार को विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) भूपेश कुमार बसंत ने पूर्व सीएम की आरोपमुक्ति याचिका पर विचार किया और उन्हें राहत प्रदान की। वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पाया कि मामले में दायर आरोपपत्र में बघेल के खिलाफ लगाए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में सत्यमेव जयते लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया।  

महासमुंद :  भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के बीच देश के सभी शहरों के साथ जिले के नगरीय निकायों को कवर करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का एक महत्वपूर्ण घटक शहर में स्वच्छता प्राप्त करने में की गई प्रगति पर आम नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। मंत्रालय की ओर से नागरिकों के विचारों और प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त इनपुट को स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नगरीय निकाय, महासमुंद के सीएमओ अशोक सलामे ने स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए शहर के अधिक से अधिक नागरिकों से भाग लेने की अपील की है। इसे लिंक https://sbmurban.org/feedback के माध्यम से अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर खोल सकते है और 10 सवालों का जवाब दे सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कोड आयेगा जिसे सबमिट करते ही आपका सर्वेक्षण पूर्ण हो जाएगा।

महासमुंद :  कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार आज अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा उमेश कुमार साहू द्वारा प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या आवासीय विद्यालय कोमाखान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा आवासीय विद्यालय में रहकर विद्या ग्रहण करने वाली बालिकाओं के बाल संसद की जानकारी ली गई तथा बाल संसद के सदस्यों सहित अन्य बालिकाओं से विद्यालय की व्यवस्था एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली गई। निरीक्षण पश्चात स्वयं उनके द्वारा विद्यालय की बालिकाओं के साथ मध्याह्न भोजन किया गया। उनके द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली रसोईयों को गुणवत्ता बरकरार रखने निर्देशित किया गया। बालिकाओं के मन में अनुविभागीय अधिकारी को अपने बीच पाकर प्रसन्नता एवं ख़ुशी थी। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा द्वारा बालिकाओं को मन लगाकर पढ़ाई करने प्रोत्साहित किया गया, जिस पर विद्यालय की बालिकाओं द्वारा उनको धन्यवाद प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान हरीशकांत ध्रुव तहसीलदार कोमाखान मौजूद थे।

जांजगीर-चांपा :  जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जांजगीर-चांपा द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 7 मार्च 2025  दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा लाईवलीहुड कॉलेज परिसर जॉजगीर में कैंप का आयोजन किया जा रहा है।      जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, बरपाली चौक गणपति टावर चांपा द्वारा लोन आफिसर के 20 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। लोन ऑफिसर के लिए 12वीं से स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है एवं कार्यक्षेत्र जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगड, अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर एवं भिलाई रहेगा। लोन आफिसर के लिए वेतनमान 12500 रू से 35000 रू निर्धारित की गई है। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होकर कैंप में भाग ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा से भी संपर्क किया जा सकता है। 

गौरेला पेंड्रा मरवाही :  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों नगरी क्षेत्रों से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अंतर्गत नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा में सघन आबादी एवं भीड़-भाड़ होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना और जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया जाता है।

धमतरी :  छत्तीसगढ़ राज्य में दस या दस से अधिक श्रमिकों-कर्मचारियों से काम लेने वाले दुकानदारों और नियोजकों को नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत अपने दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना होगा। इसके लिए श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों को अधिकृत किया गया है। श्रम विभाग के जिला कार्यालय विभागीय पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in   के माध्यम से दुकानों और स्थापनाओं का ऑनलाईन पंजीयन करेंगे। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम फरवरी माह से प्रभावशील हो गया है और अगले छः महीने में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुकानों और स्थापनाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम के तहत लेबर कमिश्नर को मुख्य फेसिलिटेटर और लेबर इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर को फेसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन के लिए नियोजित श्रमिकों-कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पंजीयन शुल्क एक हजार रूपये से लेकर अधिकतम 10 हजार रूपये तक निर्धारित किया गया है। पंजीयन के बाद हर एक दुकान एवं स्थापना को श्रम पहचान संख्या वाला डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुराने दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को नये अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा, परन्तु उन्हें नये अधिनियम लागू होने की तिथि से छः महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। छः महीने बाद आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। नियोजकों को अपने दुकान या स्थापना के पंजीयन-श्रम पहचान संख्या में संशोधन या बंदीकरण की सूचना विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर देनी होगी। नियोजकों को अपने कर्मचारियों के अभिलेख- पंजी आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करना होगा। नियोजकों को हर साल 15 फरवरी तक विभागीय पोर्टल में वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड करना होगा। दुकानों और स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में भी प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं देते हुए नियोजित किया जा सकेगा। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा।

धमतरी :  चालू रबी मौसम में जिले में लगी फसलों का डिजिटल सर्वे तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा धमतरी जिले को इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। जिले के लगभग 3 लाख 53 हजार खसरों की भूमि पर लगी रबी फसलों का सर्वेक्षण 25 मार्च तक पूरा करने के निर्देश कलेक्टर सुनम्रता गांधी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जिले में लगी रबी फसलों का सर्वे कर निर्धारित पोर्टल और मोबाईल एप्प में जानकारी दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने इस सर्वे को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए संबंधित गांवों के दसवीं पास और मोबाईलधारक युवाओं को सर्वेयर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे सर्वेयरों को फसल सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षित करने और किसी भी तकनीकी त्रुटि के निराकरण तथा जरूरी सहयोग के लिए राजस्व निरीक्षक दीपचंद भारती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में खरीफ मौसम में लगी फसलों का भी डिजिटल सर्वे कराया गया था, परन्तु खरीफ मौसम में काम करने वाले सर्वेयरों की उपलब्धता रबी मौसम में कम होने के कारण सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए कलेक्टर सुगांधी ने नये सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सर्वेक्षणकर्ता का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरूष या महिला हो सकते हैं। इनका दसवीं कक्षा पास होना जरूरी होगा। सर्वेक्षणकर्ता के पास स्वयं का इंटरनेटयुक्त मोबाईल होना भी अनिवार्य किया गया है। सामान्यतः संबंधित गांव के निवासी को ही सर्वेक्षणकर्ता बनाया जाएगा, परन्तु योग्य व्यक्ति गांव में उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी गांव या कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सर्वेक्षणकर्ता बनाया जा सकेगा। सर्वेक्षणकर्ताओं को मोबाईल एप्प के माध्यम से फसलों का सर्वे कर पोर्टल अपलोड करने और स्वीकृत होने के बाद हर एक खसरे के लिए 10 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ताओं के काम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन आधार पर संबंधित पटवारियों द्वारा की जाएगी। सर्वेयर द्वारा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन राजस्व निरीक्षक करेंगे। नये चयनित किए गए सर्वेयरों को राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महासमुंद : आजादी के बाद पहली बार, महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत स्थित विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) ग्राम, भिथिडीह और सोनासिल्ली के 33 पीवीटीजी परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिनकी कुल जनसंख्या 126 है। इन परिवारों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग सेवाओं, पारंपरिक बांस शिल्प को बढ़ावा देने, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण जैसी सुविधाएं पहली बार प्राप्त हुई हैं। इससे इन परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है और उन्हें समाज में एक स्थिर और सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। इन सरकारी प्रयासों के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और आवास के क्षेत्र में पहली बार मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो आजादी के बाद उनका जीवन बदलने में मदद कर रही हैं। इन 33 परिवारों के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और आयुष्मान भारत योजना का स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है। इससे इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में भी सहूलियत मिलेगी। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये परिवार मुफ्त में इलाज और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इन परिवारों को बैंकिंग सेक्टर से भी जोड़ा गया है, ताकि उन्हें वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके। अब वे बैंक खातों का संचालन कर सकते हैं, सरकारी लाभ योजनाओं का सीधा लाभ ले सकते हैं और अपने वित्तीय लेन-देन को आसान बना सकते हैं। इससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और वे बिना किसी परेशानी के पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इन 33 पीवीटीजी परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 19 परिवारों के मकान पहले ही पूर्ण हो चुके हैं और 14 परिवारों के मकान निर्माणाधीन हैं। इन आवासों के निर्माण से इन परिवारों को रहने के लिए बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक घर मिलेंगे। इससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा और वे ठंड, बारिश या अन्य मौसम की चुनौतियों से बच सकेंगे। इन पीवीटीजी परिवारों के परंपरागत बांस शिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। स्थानीय बाजारों में इनकी शिल्पकला को प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन परिवारों को अपनी कला और उत्पादों के माध्यम से आय प्राप्त हो रही है। यह कदम उनके पारंपरिक हुनर को संरक्षित करते हुए, उन्हें आजीविका के लिए एक स्थिर स्रोत प्रदान कर रहा है। इन सभी प्रयासों से पीवीटीजी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन इन परिवारों के जीवन स्तर को उन्नत करने में सहायक साबित हो रहा है। यह प्रयास न केवल उनके जीवन को सरल बना रहे हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में “सभी के लिए आवास” योजना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 की शुरुआत की है, जिसके तहत घर खरीदने वालों को 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना को 20 जनवरी 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे तत्काल शुरू नहीं किया जा सका। अब 01 मार्च 2025 से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिससे आम जनता को किफायती दरों पर घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं आवास विभाग के सचिव अंकित आनंद  ने बताया कि यह योजना हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें घरों की कीमतों पर 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। योजना के पहले दो दिनों में ही 8 करोड़ रुपये के 56 मकानों की बुकिंग हो चुकी है, जो इस योजना की जबरदस्त सफलता को दर्शाता है। मंडल आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक लाभार्थी मंडल की वेबसाइट www.cghb.gov.in   पर लॉग-इन करके अपने सपनों का घर बुक कर सकते हैं। साथ ही, टोल-फ्री नंबर 18001216313 और अधिकारियों के नंबरों पर अब तक 900 से 1000 कॉल प्राप्त हो चुकी हैं, जिससे योजना की लोकप्रियता साफ झलकती है। उन्होंने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख स्थानों जैसे-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, नवा रायपुर अटल नगर, आरंग, महासमुंद, अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा और अन्य प्रमुख शहरों में लागू की गई है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार की है जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण घर नहीं खरीद पा रहे थे। छूट के साथ उपलब्ध ये आवास आम लोगों के लिए किफायती होंगे। यह योजना मंडल के लिए मील का पत्थर साबित होगी, और इसका लाभ उठाने का यह अवसर शायद दोबारा न मिले।