छत्तीसगढ़

रायपुर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन में हुए 660 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच ने गति पकड़ ली है। इस मामले में तीन आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में आ गए हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आईएएस भीम सिंह, चंद्रकांत वर्मा और पद्मिनी भोई से पूछताछ के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। अब इन तीनों अधिकारियों को समन जारी कर तलब किया गया है। आईएएस अधिकारियों से पूछताछ शुरू आईएएस भीम सिंह से आज दोपहर से पूछताछ चल रही है, जो पिछले दो घंटे से चल रही है। इससे पहले बुधवार को आईएएस चंद्रकांत वर्मा से छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। अधिकारियों से टेंडर प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है।  कैसे हुआ 660 करोड़ रुपये का घोटाला? कांग्रेस शासन के दौरान सीजीएमएससी ने मोक्षित कार्पोरेशन के जरिए छत्तीसगढ़ के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2022-24 और 2023-24 के दौरान बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई।  ऑडिट रिपोर्ट में क्या मिला? जरूरत से ज्यादा दवाइयां और उपकरण खरीदे गए। कई अस्पतालों को ऐसी मशीनें दी गईं, जिनकी जरूरत नहीं थी। 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपकरण दिए गए, लेकिन 350 से ज्यादा केंद्रों में भंडारण की सुविधा नहीं थी। डीएचएस ने बेसलाइन सर्वे किए बिना ही खरीद कर ली। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को आरोपी बनाया है। स्वास्थ्य संचालक और सीजीएमएससी के एमडी पर भी गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कई अफसरों की गिरफ्तारी संभव है। सरकार को अरबों का नुकसान ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में पता चला है कि अफसरों की मिलीभगत से अरबों रुपए का गबन किया गया। इस घोटाले में शामिल लोगों पर जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तीन आईएएस अफसरों के जांच के दायरे में आने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस घोटाले में गिरफ्तारी की संभावना से प्रशासन में हड़कंप है।

छत्तीसगढ़ में इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में चार डिग्री तक दिन और रात का पारा में गिरावट हुई है। हालांकि अब फिर से तीन से पांच डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड लगने लगी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिला है, जिसके वजह से ठंड लगने लगी है। आज गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है।  मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि अगले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।  आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात और सुबह के समय ठंड लगने लगी है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।  वहीं बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म दुर्ग रहा है। यहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 11 डिग्री दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए नगदी रकम, सोने-चांदी के जेवर समेत हजारों रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिवार सगाई कार्यक्रम में बाहर गया हुआ था। इसी बीच यह वारदात हुई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सिटी कोतवाली थाना में बसंत कुमार राठौर ने बताया कि वह सालासर स्टील एवं पावर लिमिडेट गेरवानी में प्राइवेट नौकरी करता है और शहर के धागरडीपा  झाकर गली में किराये के मकान में परिवार के साथ रहता है। पीड़ित ने बताया की 4 मार्च को वह अपने परिवार के साथ अपना मूल ग्राम नंदौरखुर्द में सगाई कार्यक्रम में गया था और घर जाते समय पड़ोसियों को बताकर गया था। कल सुबह बसंत कुमार वापस अपने किराये के मकान में पहुंचा तो देखा कि लोहे का दरवाजा नीचे से टुटा हुआ था, अनहोनी घटना की आशंका को देखते हुए उन्होंने जब घर का सामान चेक किया तो हॉल में रखी लोहे के अलमारी का लॉक टूटा हुआ है तथा गेट खुला हुआ था, अलमारी के अंदर देखा तो लॉकर भी टूटा हुआ मिला। जिसके अंदर रखे दो पर्स जिसमें से सोने-चांदी के जेवर नकदी रकम 10 हजार रूपये गायब मिले। इस तरह चोरों ने सूने मकान में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात और नगदी रकम को मिलाकर कुल 95 हजार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बालोद जिले के ग्राम धनोरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। उनके इस गुलाल की डिमांड राजधानी में बढ़ती जा रही है। अब तक 200 किलो गुलाल भेज चुके हैं। फल-सब्जियों और फूलों से यहां पर प्राकृतिक गुलाल तैयार किया जा रहा है। जिसमें पलाश के फूल, पालक की सब्जी और चुकंदर शामिल है। समूह की महिलाएं अन्य लोगों को भी हर्बल गुलाल को उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्मित किए जा रहे हर्बल गुलाल के बेहतर पैकेजिंग एवं व्यापार पर भी ध्यान दिया जा रहा है इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बालोद जिले के कई समूह ऐसे गुलाल तैयार कर रहे हैं, लेकिन धनोरा की इन महिलाओं ने कमाल कर दिया। गुलाल तैयार करने की इनकी विधि में किसी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। महिला यास्मीन खान ने बताया कि प्रति किलो यहां हम 40 रुपए तक की आय अर्जित कर लेते हैं। रोजी मजदूरी धूप में करने से अच्छा है यहां सुकून से हम योजना से जुड़कर कार्य कर पा रहे हैं और इस कार्य को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि हम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पा रहे हैं। राजधानी से प्राप्त हुआ ऑर्डर  सहायक विकास विस्तार अधिकारी लक्ष्मी ठाकुर ने बताया कि समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल का रायपुर के व्यापारी से 200 किलोग्राम गुलाल का आर्डर प्राप्त हुआ है वहां भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर्बल गुलाल का मूल्य 100 से 120 रुपये प्रति किलो रखा गया है। टीम मेंबर यारूनी साहू ने बताया कि यहां पर महिलाओं का ये संगठन है. जो समय समय पर इस तरह के काम करते हैं और गुलाल में काफी अच्छा अनुभव रहा है। हमने जनपद में स्टॉल लगाया है और इस त्योहारी सीजन 500 किलो से अधिक गुलाल बेचने का लक्ष्य रख आगे बढ़ रहे हैं। जिले में 21 क्विंटल गुलाल तैयार  होली के अवसर पर हर्बल गुलाल (रसायन मुक्त) का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें नीम, पालक, गैन्दा, कनेर, पलास एवं चुकन्दर जैसे फुल, पत्तियों एवं फलों के रसो का प्रयोग कर यह हर्बल गुलाल तैयार किया गया। हर्बल गुलाल के प्रयोग से त्वचा की सुरक्षा एवं पर्यावरण में होने वाले वायु, पानी के प्रदूषण को कम करने एवं साथ ही साथ स्व-सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु हर्बल गुलाल के निर्माण एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। अब तक जिले में कुल 21 क्विंटल हर्बल गुलाल का निर्माण कर लिया गया हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार के समान उनका डीए तीन फीसदी बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है. इससे राज्य के कर्मचारियों में उत्साह है. वहीं, अब सीएम विष्णुदेव साय ने इसी हफ्ते एक और बड़ी सौगात दी है. अब राज्य के कर्मचारियों को आने वाले वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इस मामले में सीएम साय ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की मांग पर यह फैसला लिया है.  राज्य सरकार ने जारी किया आदेश  राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए का आदेश जारी कर दिया गया है. इससे राज्य के कर्मचारियों का डीए तीन से बढ़कर सात फीसदी हो गया है. सातवें वेतनमान में यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2025 से 3 प्रतिशत की गई है। छठे वेतनमान के तहत 1 मार्च 2025 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।  विधानसभा के बजट सत्र में हुई घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च 2025 को सदन में बजट पेश किया। इस बजट में विष्णुदेव सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यह बढ़ा हुआ डीए लंबे समय के अंतराल में दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए इसे इसी महीने यानी 1 मार्च 2025 से लागू कर दिया है। इससे राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। साय सरकार के कार्यकाल के दूसरे बजट में घोषणा छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का 24वां और साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट को "प्रगति का बजट" कहा गया है। सरकार ने सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ा तोहफा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिया गया, जिनका महंगाई भत्ता (डीए) 53% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी चावल हड़पने का मामला सामने आया है. खाद्य विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने की बात सामने आई है. इस धांधली में एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) राशन कार्डों को बदलकर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कर दिया गया है. इस घोटाले में खाद्य नियंत्रक (राशन कार्ड घोटाला) और अन्य अधिकारियों के शामिल होने का संदेह है. हालांकि, इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले को लेकर बेलतरा से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है. उन्होंने अधिकारियों द्वारा दी गई अस्पष्ट जानकारी और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के जवाब पर आपत्ति जताई है. विधायक ने मांग की है कि संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों की बजाय किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जाए. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जांच दूसरे अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं।   बिलासपुर में कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?  नगर निगम क्षेत्र की कई उचित मूल्य की दुकानों में चावल के आवंटन में अनियमितता पाई गई थी. जांच में पता चला कि बड़ी संख्या में एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल में बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये कार्ड बने थे, उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी। खाद्य विभाग के जानकारों के मुताबिक एपीएल कार्ड को बीपीएल में बदलने के लिए खाद्य नियंत्रक की आईडी और लॉगिन की जरूरत होती है। यह फर्जीवाड़ा साल 2022 में किया गया। इसके बाद जब मामला सामने आया तो विभाग ने रातों-रात 1355 राशन कार्ड निरस्त कर दिए, ताकि गड़बड़ी को छिपाया जा सके।  कैसे हुआ घोटाला?  फर्जी राशन कार्ड पर अपने लोगों के आधार कार्ड जोड़कर नामिनी बनाई गई। फिर बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाकर राशन निकाला गया। इस चावल को राइस मिलर्स को बेचा गया, जिन्होंने इसे नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया और फिर सरकारी राशन दुकानों तक पहुंचाया। इस तरह करोड़ों रुपए की ठगी की गई।  जांच में लीपापोती, ऐसे लगे आरोप मामला सामने आने पर रायपुर से जांच टीम बनाई गई। हालांकि टीम ने सिर्फ बंद कमरों में जांच की और सच्चाई सामने लाने का कोई प्रयास नहीं किया। जांच दल ने आईडी आरसी 8841 से संबंधित अभिलेखों की जांच ही नहीं की, जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि यह आईडी किसके नाम से जारी हुई है।  खाद्य विभाग ने सदन को गुमराह किया  विधायक विधायक सुशांत शुक्ला ने विधानसभा में कहा कि खाद्य विभाग ने सदन को गुमराह किया है। उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 57 राशन कार्ड बिना दस्तावेज प्रमाणीकरण के बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 170 उचित मूल्य की दुकानों में 50 से अधिक फर्जी राशन कार्ड बनाकर चावल आवंटित किया गया था।  मामले में एफआईआर दर्ज नहीं विभागीय सूत्रों के अनुसार फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग के पास उपलब्ध आईडी और सर्वर के आईपी एड्रेस से पूरी जानकारी मिल सकती है, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो रही है।

छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंड लगने लगी है। दरअसल, दिन का पारा चार डिग्री गिरावट हुई है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके वजह से प्रदेश में नमी का मात्रा बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिला है, जिसके वजह से ठंड लगने लगी है। आज गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है।  मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तरी और मध्य भागों में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री औ न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना है।  आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात और सुबह के समय ठंड लगने लगी है। रायपुर में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को प्रदेश में सबसे गर्म राजनांदगांव रहा है। यहां अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 13 डिग्री दर्ज किया गया। 

दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी सीमा में बसे 2 गांव के 8 परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। नक्सलियों ने इन लोगों को गांव से बेदखल कर दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने मामले की शिकायत दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा से लगे बारसूर थाना क्षेत्र के तुषवाल पंचायत के दो गांव के आठ परिवारों को नक्सलियों ने जान से मारने का धमकी दी और गांव से बेदखल कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि तीन दिन पहले तुषवाल पंचायत के तोड़मा और कोहकाबेड़ा गांव के आठ परिवार को नक्सलियों ने गांव छोड़ने का फरमान जारी किया। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के शरहद में बसे तुषवाल पंचायत के सभी पीड़ित परिवार बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के इस फरमान के बाद से इन सभी परिवार के लोगों में दहशत देखी जा रही है। पीड़ित परिवार गांव छोड़कर निकल पड़े है और अब बस्तर जिले के किलेपाल, वाहनपुर गांव में पनाह लेने पहुंच रहे हैं।  नक्सलियों ने इन पीड़ित परिवारों के ऊपर पुलिस मुखबिर करने और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए तीन दिन पहले गांव में बैठक की थी। जहां नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिविजन के करीब 50 की संख्या में नक्सली गांव मे पहुंचे और इन परिवारों को धमकाते हुए गांव से बेदखल करने की बात कही। इन पीड़ितों ने बारसूर थाना में जाकर मामला दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

बेमेतरा पुलिस टीम ने साइबर ठगी के लिए किराए पर खाता देने वाले 28 खाताधारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि इनके खातों से साइबर ठगी की 5 लाख 4 हजार रुपये से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है। साइबर टीम को जांच के दौरान खातों से ठगी की रकम के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही साइबर ठगी की राशि का ट्रांजेक्शन होना पाया गया।  सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी राकेश साहू ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संचालित बैंकों के अकांउट की जांच में पाया गया कि कुल 28 बैंक खाताधारकों के खाते में साइबर धोखाधड़ी की राशि मिली है। अलग-अलग खातें में करीब 5 लाख 4 हजार रुपये से अधिक राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है। ऐसे 28 खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए बेमेतरा पुलिस ने लोगों से अपील कर कहा कि बैंक खाता खोलते समय पूरी सतर्कता बरतें। किसी दलाल या अज्ञात व्यक्ति पर निर्भर न रहें व लालच में आकर अपना बैंक खाता किराए पर न दें। यादि आपके खाते में अचानक पैसा आता है और वह पैसा कहां से आया, इसकी जानकारी आपको नहीं है, जो पैसा आपके खाते में आया है, अगर वह आपका नहीं है तो तत्काल अपने बैंक खाता शाखा में संपर्क कर जानकारी दें और भविष्य में आने वाली समस्या से बचें।

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 5 मार्च को पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, बिलासपुर रेंज आईजी संजीव शुक्ला और एसपी रजनीश सिंह मौजूद रहे। बिलासपुर में होगा लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम राज्य के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ा है। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास योजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं। सीएम साय ने दौरे की तैयारियों को लेकर दिए निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी जरूरी तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक-चौबंद हों। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने को भी कहा।  बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी और मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धरमजीत सिंह, बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और एसपी रजनीश सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी ने प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी।

दंतेवाड़ा : जिले में संचालित शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा इस संबंध में पूर्व में आवेदन फार्म वितरण करने हेतु प्रारंभिक तिथि 10 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 तक निर्धारित की गई है। और प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 23 अप्रैल 2025 समय प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस क्रम में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रिक्त सीट के विवरण अनुसार कक्षा छठवीं में 35, नवमी 11, ग्यारहवीं में 10 सीट निर्धारित है।

दंतेवाड़ा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को सम्पूर्ण देश में इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु माननीय विजय कुमार होता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय दंतेवाड़ा सुकमा, बीजापुर एवं बचेली न्यायालय के लिए कुल 8 खंडपीठ का गठन किया गया हैं। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी प्रकरण, तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाएं। नेशनल लोक अदालत के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय दंतेवाड़ा में आकर संपर्क कर सकते हैं।

दंतेवाड़ा :  आज 05 मार्च 2025 को दंतेवाड़ा जिले के सभाकक्ष में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन शांति पूर्ण संपन्न हुआ। जिसके तहत पीठासीन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर राजेश पात्रे तथा सहायक पीठासीन अधिकारी एवं पंचायत उप संचालक मिथिलेश किसान के द्वारा बताया गया की अध्यक्ष पद हेतु 2 अभ्यर्थियों ने नामांकन प्रस्तुत किया था। जिसमें दोनों सदस्य को 5-5 मत मिले थे। दोनों अभ्यर्थियों के मत समान होने के फलस्वरूप ’’लॉट निकलकार’’ अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद हेतु अमन नंदलाल मुड़ामी निर्वाचित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद हेतु 2 सदस्य ने नामांकन डाला था। जिसमें अरविन्द कुंजाम को 6 मत मिले और सोमारु कड़ती को 4 मत मिले तथा अरविन्द कुंजाम 6 मतों से उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

मोहला : वन परिक्षेत्र मानपुर में वनमंडल स्तरीय लाख पालन एवं अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। वनमण्डलाधिकारी मोहला दिनेश पटेल, उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमंडल के कर्मचारीगण के साथ ही वन प्रबंधन समिति दुलकी, कोराचा एवं पुगदा के लाख पालनकर्ता सदस्यगण उपस्थित थे।     लाख पालन के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु कांकेर जिले के नरेंद्र पटेल एवं पुरुषोत्तम मंडावी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख पालन में श्रेष्ठ किसान एवं झारखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा सम्मानित को आमंत्रित किया गया था।    उप-वनमंडलाधिकारी मानपुर द्वारा कार्यशाला के संबंध में उदबोधन दिया गया। नरेंद्र पटेल एवं पुरुषोत्तम मंडावी द्वारा लाख पालन के संबंध में तकनीकी जानकारी दिया गया। लाख पालन को कृषकों के आमदनी का जरिया बनाने प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बताया गया कि लाख पालन व्यक्तिक एकल व्यवसाय से ज्यादा क्लस्टर या ग्रुप फार्मिंग में ज्यादा सफल हो सकता है।     लाख पालन के संबंध में वनमंडलाधिकारी पटेल ने समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि विभाग उनकी इस कार्य में क्या क्या मदद करेगा एवं कैसे समिति और ग्रामीणों को कृषि कार्य से ज्यादा लाख पालन से कम निवेश के जरिए अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कार्यशाला में लोगों द्वारा भी लाख पालन के संबंध में चर्चा किया गया एवं उनके द्वारा अपना अनुभव साझा किया गया। कुसुम वृक्ष में कैसे प्रूनिंग किया जाना चाहिए एवं ग़लत प्रूनिंग से क्या क्या नुकसान या लाभ में कमी देखने को मिल सकता हैे। इस पर चर्चा किया गया।

रायपुर :  बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली गिरौदपुरी में आयोजित गुरूदर्शन मेला अपनी भव्यता और आस्था के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। 04 से 06 मार्च तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने इस बार मेले को भव्य स्वरूप में आयोजित करने  के लिए  50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। इसके साथ ही, मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड के निर्माण की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं गुरू गद्दी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की और मेले की भव्यता बढ़ाने और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मेला बजट को दोगुना करने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री साय की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण एवं माप-जोख करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशानिर्देश पर  इस वर्ष मेले में  श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गुरूदर्शन मेला न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। इस वर्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से इसे और भव्य और सुव्यवस्थित बनाया गया है। प्रशासन द्वारा की गई इन सुविधाओं की बढ़ोतरी से श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। गुरूदर्शन मेले का यह ऐतिहासिक विस्तार श्रद्धालुओं की सेवा और आस्था को नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित होगा। गुरुदर्शन मेले में श्रद्धालुओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एंबुलेंस की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की गई है। निःशुल्क भोजन सेवा को भी विस्तार देते हुए अब 24 स्थानों पर 212 समूहों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पहले 20 स्थानों पर 175 समूहों द्वारा संचालित थी। पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें स्थायी नल कनेक्शन की संख्या 110 से बढ़ाकर 195 कर दी गई है और पानी टैंकरों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है, सुरक्षा बलों की संख्या 450 से बढ़ाकर 1150 की गई है और पहली बार 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है ।सुरक्षाकर्मियों को 130 वायरलेस सेट भी प्रदान किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 1 के बजाय 3 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेले में विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप जनरेटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालयों की संख्या 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, स्नानागार की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई है, और अतिरिक्त रूप से 80 सीटर स्थायी शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या 80 से बढ़ाकर 291 कर दी गई है ताकि मेले में स्वच्छता बनी रहे। इस वर्ष पहली बार गिरौदपुरी मेला डॉट कॉम नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सके। इससे श्रद्धालु यात्रा संबंधी सूचनाएं, पार्किंग व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की जानकारी और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।