छत्तीसगढ़

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सवन्नी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में क्रेडा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि सवन्नी के नेतृत्व में राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में यह सेक्टर रोजगार, पर्यावरण और आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा आधार बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पदभार ग्रहण के उपरांत भूपेंद्र सवन्नी ने मुख्यमंत्री सहित सभी विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रितजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे इस दायित्व को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायकगण मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, संपत अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, पवन साय, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश राणा, तथा अन्य निगम-मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म सुहाग का ट्रेलर लॉन्च किया। उन्होंने फिल्म के अभिनेता, विधायक और पद्मसे सम्मानित अनुज शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक पारिवारिक फिल्म दर्शकों के बीच आ रही है, जो परिवार, संस्कृति, परंपरा और रिश्तों की भावनात्मक गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारी पारंपरिक जीवनशैली और मूल्यों को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है, जो दर्शकों को न केवल भावनात्मक रूप से जोड़ती है, बल्कि उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से भी जोड़ती है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यहाँ लगातार फिल्में और वेब सीरीज़ बन रही हैं। प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कृतसंकल्पित है, जिससे इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को नए अवसर मिल सकें। विधायक व अभिनेता अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री साय को फिल्म की थीम और संदेश के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि फिल्म 18 अप्रैल से प्रदेशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को फिल्म देखने के लिए  आमंत्रित भी किया। फिल्म के निर्माता चंद्रशेखर तिवारी, वत्सला सौरभ शर्मा, सह-निर्माता लोकनाथ दीवान, लेखक व निर्देशक राहुल थवाईत तथा सिद्धांत भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि फिल्म सुहाग – “वचन में बंधे मया के कहानी” – एक संवेदनशील पारिवारिक कथा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार अनुज शर्मा और अभिनेत्री सुअनिकृति चौहान पहली बार साथ नज़र आएँगे। अनुज शर्मा का अभिनय इस फिल्म में भी अपनी सहजता, गहराई और भावनात्मक प्रभाव के लिए सराहा जा रहा है। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष सुमोना सेन, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, उपाध्यक्ष चंद्रकांति वर्मा तथा छत्तीसगढ़ राज्य तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू भी उपस्थित थे।

दुर्ग । जिले में सुशासन तिहार-2025 अंतर्गत 8 अप्रैल 2025 से नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में नागरिकों की समस्याओं से संबंधित आवेदन लिये जाएंगे। सुशासन तिहार-2025 का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।     कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सुशासन तिहार को जिले में सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने शासन की मार्गदर्शी निर्देशों से अधिकारियों को अवगत करते हुए बताया कि सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, नगर निगमों, तहसील व एसडीएम कार्यालय और ग्राम पंचायतों में भी एक-एक समाधान पेटी रखने के निर्देश दिए है, ताकि जो आवेदक प्रत्यक्ष रूप से अपना आवेदन न दे सके वे समाधान पेटी के माध्यम से अपनी समस्या बता सके।

कोरबा कोरबा जिलान्तर्गत करतला जनपद पंचायत ग्राम नवापारा को जनपद पंचायत करतला के उपाध्यक्ष मनोज झा द्वारा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान पता चला कि उनके जनपद क्षेत्र के कुछ विकलांग बच्चों को दिव्यांग पेंशन नहीं मिल पा रही है। जिसके लिए उन्होंने वही घोषणा करते हुए कहा जब तक उन बच्चों का दिव्यांग पेंशन नहीं बन जाता तब तक उनके द्वारा उन बच्चो का पेंशन जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा द्वारा प्रदान की जाएगी। घोषणा के अनुसार जनपद उपाध्यक्ष मनोज झा द्वारा बच्चों को 5-5 सौ रूपये पेंशन प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम नवापारा के कई दिव्यांग बच्चो को जनपद के उपाध्यक्ष मनोज झा द्वारा ₹500 दिव्यांग पेंशन के प्रदान किया जा रहा है।         मनोज झा ने संकल्प लिया हैं की जब तक इन बच्चों का दिव्यांग पेंशन नहीं बन जाता तब तक उनके द्वारा उनकी पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। उनके द्वारा इन बच्चों का दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं पेंशन के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा।

कोरबा कोरबा-पश्चिम क्षेत्र के गेवरा कोयला खदान में एक निजी कंपनी का डोजर आग की चपेट में आ गया। यह घटना तब हुई जब मशीन डंपिंग कार्य में लगी हुई थी। डोजर चालक बालेश्वर ने मशीन से कूदकर अपनी जान बचाई।         घटना के समय कोल इंडिया की वेलफेयर टीम गेवरा कोयला खदान का निरीक्षण कर रही थी। यह हादसा कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के 10 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे से पहले हुआ है। कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के दौरे को लेकर सतर्क मोड में था। लेकिन लगातार हो रहे हादसे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।         प्रारंभिक जांच उपरांत शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा हैं की वाहन में ईंधन लीकेज के कारण आग की लपटें और तेज हो गईं। दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग को काबू में करने में ढाई से तीन घंटे का समय लगा। इस घटना में करोड़ों रुपए की मशीन को नुकसान पहुंचा है।         उल्लेखनीय हैं की गेवरा माइंस में यह पहली आगजनी की घटना नहीं घटित हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इन घटनाओं से एसईसीएल और निजी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

कोरबा  लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर नि:शुल्क रक्त शर्करा जांच, आयुर्वेद-योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया है।         7 अप्रैल को पतंजलि चिकित्सालय शिव औषधालय महानदी काम्प्लेक्स निहारिका में प्रातः 10 से 2 बजे तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ प्रांत के ख्यातिलब्ध आयुर्वेद चिकित्सक, लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के सचिव लायन डॉ. नागेंद्र नारायण शर्मा अपनी चिकित्सकीय सेवायें प्रदान करेंगे। साथ ही नि:शुल्क रक्त शर्करा जांच, आयुर्वेद-योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाएगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच नि:शुल्क करने के साथ-साथ आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार दवाईयां भी नि:शुल्क प्रदान की जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिसे इस शिविर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।         लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के अध्यक्ष लायन शिव जायसवाल ने अंचलवासियों से विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित इस नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने अपील की है।

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर पहुंचने के बाद दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने के बाद गृह मंत्री बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए। हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित बस्तर पंडुम में गृह मंत्री शाह ने लोक कलाकारों को सम्मानित किया। इसके बाद अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मंच पर लोक कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं 'गृह मंत्री अमित शाह' छत्तीसगढ़ में अमित शाह: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दंतेश्वरी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। शाह ने प्रवीणचंद्र भंजदेव को याद किया। कहा कि भंजदेव ने बस्तर में जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। यह कांग्रेस के आकाओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है। प्रवीणचंद्र भंजदेव की आत्मा जहां भी होगी, वहीं से बस्तर के आदिवासियों को आशीर्वाद देगी। अमित शाह ने कहा- 'मैं निवेदन करने आया हूं' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अब वो समय चला गया जब यहां गोलियां चलती थीं और बम फटते थे। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करने आया हूं जिनके हाथ में हथियार हैं, सभी नक्सली भाईयों से निवेदन है कि वे अपने हथियार छोड़ दें। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन इस क्षेत्र को विकास की जरूरत है... विष्णु देव साय और विजय शर्मा ने घोषणा की है कि जो गांव हर नक्सली को सरेंडर करवाएगा, उस गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा और विकास निधि के तौर पर एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे... मुख्यधारा से जुड़ें, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपको पूरी सुरक्षा देगी।  आज हाई लेवल मीटिंग बताया जा रहा है कि शनिवार को शाम 5 बजे से रायपुर के होटल मेफेयर में होने वाली एंटी नक्सल ऑपरेशन की हाई लेवल मीटिंग में गृह विभाग के अधिकारी अमित शाह के सामने नक्सलवाद के खात्मे पर प्रेजेंटेशन देंगे। शाह को सरकार ने अब तक क्या किया और आगे क्या करने की योजना है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा और गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 है। यह साल छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए खास है।

रायपुर: रायपुर बिरगांव नगर निगम की सामान्य सभा में भारी हंगामे के बीच वार्षिक बजट पेश किया गया. सदन में करीब 149 करोड़ का बजट पेश किया गया. बजट में महापौर नंदलाल देवांगन ने खास तौर पर जल आवर्धन योजना के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं. वहीं, स्वच्छ भारत के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है जिसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, 6 गांवों में मीट-मछली मार्केट का निर्माण शामिल है। विधानसभा में शुद्ध पेयजल को लेकर विपक्षी पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने गैलन उठाकर महापौर पर पानी डाला और एमआईसी को पानी से भरा गैलन भेंट किया।  विधानसभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस हुई, जिससे माहौल काफी गर्म हो गया और महापौर ने हंगामे के बीच ही निगम का वार्षिक बजट सदन में पेश किया। महापौर नंदलाल देवांगन ने बजट भाषण में क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रमुखता दी है और करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। खास तौर पर बिरगांव क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए जल आवर्धन योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 20 करोड़ रुपए, नगर विकास योजना के तहत नगर उत्थान योजना में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं निगम क्षेत्र के 6 गांवों में मांस-मछली के लिए अलग से बाजार बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इसके लिए निगम प्रशासन को जल्द ही जमीन चिन्हित करने का काम शुरू करने को कहा गया है।  तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए भी बजट महापौर ने निगम क्षेत्र के तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए बजट में शामिल किए। इस दौरान महापौर ने बिरगांव स्थित मोती सागर तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में भी जानकारी दी। महापौर ने बताया कि बिरगांव के बुधवारी बाजार स्थित मोती तालाब का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी तर्ज पर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पानी की समस्या पर घेरा सामान्य सभा में विपक्ष ने निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर महापौर को घेरा और नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश साहू के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने महापौर नंदलाल देवांगन और एमआईसी सदस्य इकराम अहमद को पानी से भरा गैलन दिया और क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान एमआईसी सदस्य इकराम अहमद ने पूर्व भाजपा महापौर अंबिका यदु पर गंदा पानी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। इसे लेकर भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया और सदन में सांसद प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद पूर्व महापौर से माफी मांगने की मांग की। जिस पर एमआईसी सदस्य ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसे लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया और करीब एक घंटे तक सदन में हंगामा किया।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर 'सुशासन तिहार-2025' आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सुदृढ़ स्थापना, जन समस्याओं के त्वरित निराकरण, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि शासन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जनहितैषी प्रशासन की स्थापना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस तिहार के माध्यम से शासन-प्रशासन आम जनता से सीधे जुड़ेगा और उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण करने का काम करेगा। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। शासन और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सरकारी काम में पारदर्शिता लाने, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, इसका लाभ समाज के उन वर्गों तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर प्रभावी पहल की जा रही है, जिनके लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सुशासन तिहार-2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुशासन तिहार-2025 के आयोजन का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का लगभग एक माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस तिहार को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं तथा पोर्टल बनाया जा रहा है। प्रत्येक जिले की परम्परा, आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार भी किए जा सकते हैं, ताकि यह महोत्सव अधिक जन-हितैषी एवं प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थानों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं एवं शिकायतें लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर समाधान पेटी की व्यवस्था भी की जाए। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल में भी व्यवस्था रहेगी। ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का भी उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन को एक कोड दिए जाने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में रिक्त आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) मुद्रित कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में दर्ज कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही आवेदक को पावती भी दी जाएगी। कलेक्टर आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारी को आवेदन लिखने में सहायता के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इन तिथियों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्राप्त सभी आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा तथा संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों का निराकरण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाए। समाधान शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 05 मई से 31 मई 2025 तक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में भी समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से तथा आवेदन प्राप्ति के माध्यम से शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी दी जाए, साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल पर की जाए तथा जो आवेदन शिविर में निराकृत हो सकते हैं, उनका शिविर में निराकरण किया जाए, शेष आवेदनों का एक माह में निराकरण कर आवेदकों को सूचित किया जाए। शिविरों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि इस महोत्सव में भाग लें तथा उन्हें आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे। लोगों को विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव भी अपने स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाएंगे।

कोठागुडेम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच नक्सल मोर्चे से बड़ी खबर सामने आई है. तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ के हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने कोठागुडेम स्थित हेमचंद्रपुरम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मल्टी जोन-1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं. ये सभी माओवादी लंबे समय से आईईडी ब्लास्ट, फायरिंग, हत्या और ठेकेदारों से जबरन वसूली जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं।  आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि इन सभी ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन चेयुथा' के तहत सरेंडर किया है. सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता भी दी है। बताया जा रहा है कि यह सरेंडर ऐसे समय हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में नक्सल विरोधी गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस घटनाक्रम को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।इससे पहले शुक्रवार को लाखों रुपये के इनामी तीन पुरुष और एक महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था।

एमसीबी/कोरिया: छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 2025 अंडर-16 डेज मैच के लिए पूरे प्रदेश में सिलेक्शन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जिला क्रिकेट संघ कोरिया द्वारा 3 एवं 4 अप्रैल को हाई स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें फिटनेस, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आधार पर 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रैना, सचिव आशीष अग्रवाल, सह सचिव शारदा मरावी, गोलू रैना, किशन केवट और हाफिज मेमन की उपस्थिति रही। चयनित टीम 6 अप्रैल को मनेंद्रगढ़ से रायपुर के लिए रवाना होगी। टीम का पहला मुकाबला 8 अप्रैल को रायपुर के आरडीसीए ग्राउंड पर खेला जाएगा। जिला क्रिकेट संघ ने टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है।

एमसीबी: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किराएदारों ने न तो निर्धारित समय सीमा में किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इसके चलते जनपद पंचायत को नीलामी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करनी पड़ी। तीन बार नोटिस के बावजूद किराएदारों ने नहीं कराया नवीनीकरण- सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने एवं अनुबंध का नवीनीकरण कराने के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद किसी भी किराएदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इसके चलते प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। इस अवधि में नवीनीकरण एवं बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकानों का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। हाईकोर्ट में लंबित दुकानों को छोड़कर 14 दुकानें होंगी नीलाम- जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णय अनुसार दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें फिलहाल नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।

कवर्धा: कवर्धा जिले में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों का उल्लंघन कर आम जनजीवन को परेशान करने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। दोपहिया वाहनों में लगे अवैध 27 मोडिफाइड बुलेट साइलेंसरों को जब्त कर बुलडोजर चलाकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया। मोडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग कर कुछ शरारती तत्व जानबूझकर तेज आवाज करके आम नागरिकों विशेषकर बुजुर्गों, विद्यार्थियों, मरीजों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे। ये साइलेंसर न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण के बड़े स्रोत भी हैं। इसके चलते ही 4 अप्रैल को दोपहिया वाहनों में लगे अवैध 27 मोडिफाइड बुलेट साइलेंसरों को कोतवाली थाना परिसर में बुलडोजर चलाकर सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक लालजी सिन्हा व यातायात प्रभारी उप निरीक्षक अजयकांत तिवारी मौजूद रहे। कबीरधाम पुलिस ऐसे तथाकथित स्टाइलिश और स्टंटबाज युवाओं को साफ संदेश देती है कि सड़कों पर स्टंटए तेज आवाज में बुलेट दौड़ाना और कानून की धज्जियां उड़ाना अब नहीं चलेगा। जो भी वाहन चालक अपने वाहनों में अवैध मोडिफि केशन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वाहन जब्ती, चालान, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्यवाहियां की जाएगी। जिले में नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से कहा कि अपने बच्चों को समझाए स्टाइल के नाम पर समाज में शोर मचाना फैशन नहीं, अपराध है।

रायपुर: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने भारत माला परियोजना में 43 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की थी। इस मामले में राज्य कैबिनेट ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने का फैसला लिया है। इससे नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मामले की CBI जांच के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने अपने पत्र में विधानसभा की कार्यवाही का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्व मंत्री के लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया हैं। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक मुआवजा 7 करोड़ 65 लाख होता है, परंतु मुआवजा राशि का निर्धारण और भुगतान 49 करोड़ 39 लाख रुपए किया गया है। ऐसे हुई गड़बड़ी नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में बताया कि जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पूर्व की तिथियों में क्रय-विक्रय, पंजीयन, नामांतरण की विधि विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ। 100 से अधिक लोक सेवल व भूमि स्वामी संलिप्त नेता प्रतिपक्ष कहना है कि भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में अधिक भुगतान की गई 43.18 करोड़ की राशि की ब्याज सहित वसूली भी की जानी है। इसके लिए अब तक कोई भी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। इस आपराधिक षड़यंत्र में 100 से अधिक लोक सेवक तथा भूमि स्वामी संलिप्त हैं।

रायपुर: दाऊ अमृष कुमार लक्ष्मेश्वर दयाल, छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भवन पुरानी बस्ती के लोकार्पण समारोह, छत्तीसगढ़ में दान की अनोखी परंपरा स्थापित करने वाले दानदाताओं के वंशजों और छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह मैं पहुंचे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि दान धर्म और परोपकार दाऊ अग्रवाल समाज के स्वभाव में है। कोरोना काल में जब सब अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे तब छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने सबके भोजन की, विश्वास की और मुस्कान की चिंता की इस समाज ने धर्म शिक्षा स्वास्थ्य शुद्ध पेयजल जैसे विभिन्न आयाम में दान किया। यह अनुकरणीय है। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा दान दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल ने किया है। 1728 एकड़ जमीन कृषि विश्वविद्यालय को दान अद्भुत है। अस्पताल का निर्माण आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है और एम्स की जमीन दाऊजी की दूर दृष्टि को साबित करती है। ऐसे दाऊजी को नमन है। लोगों को संबोधित करते हुए रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि आज का कार्यक्रम एक समाज के दायरे में बंद कार्यक्रम नहीं है आज के कार्यक्रम में शहर को शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति धर्म शादी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले व दान करने वालों का सम्मान किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसकी इस दान के पीछे दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल जी की प्रेरणा है। और यह परंपरा लगातार आगे बढ़े ऐसा इस आयोजन का उद्देश्य है। इस पूरे आयोजन में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा महापौर मीनल चौबे व नान  अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भाजपा प्रवक्ता नालिनेश ठोकने भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दानशीलता दिवस का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी जो आभासी दुनिया में जी रही है उन्हें उनके पूर्वजों के योगदान से अवगत कराना है। पूर्वजों ने दान की जो परंपरा रखी थी वर्तमान पीढ़ी उसे बहुत आगे अच्छे से आगे बढ़ा रही है भविष्य की पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले इसलिए ऐसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि रायपुर अब महानगर हो गया है महानगर के लोगों को यह पता लगे की रायपुर के निर्माण में अग्रवाल समाज, मराठी समाज, ब्राह्मण समाज, बंगाली समाज, सिंधी समाज, सिख समाज सब समाजों ने मिलकर बिना भेदभाव के योगदान दिया है इसलिए यह आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज की तरफ से केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने मुख्यमंत्री जी से दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल के नाम से राज्य अलंकरण प्रारंभ करने की मांग रखी है। क्योंकि प्रथम मंत्रालय दो कल्याण सिंह मंत्रालय था अतः नया रायपुर में किसी चौराहे या सड़क का नाम दाऊ कल्याण सिंह के नाम से रखने की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की अध्यक्ष पद पर  दाऊ अनुराग अग्रवाल सचिव पद पर दाऊ  डॉ जेपी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर  दाऊ अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर दाऊ अजय दानी, उपाध्यक्ष पद पर दाऊ श्याम अग्रवाल, दाऊ गजेंद्र अग्रवाल, दाऊ डॉ राजेश अग्रवाल, श्रीमती सीता अग्रवाल, सह सचिव पद पर दाऊ यशवंत अग्रवाल, दाऊ संतोष अग्रवाल, दाऊ केशव मुरारी अग्रवाल,श्रीमती निहारिका अग्रवाल, महिला प्रतिनिधि के पद पर श्रीमती विंध्य अग्रवाल और युवा प्रतिनिधि के तौर पर दाऊ आशीष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के द्वारा महाराज अग्रसेन के नाम से शपथ ली। कार्यक्रम आभार प्रदर्शन केंद्रीय सचिव डॉक्टर दाऊ जेपी अग्रवाल ने किया।