भोपाल : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने रंगों के पर्व होली पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं और दी हैं। मंत्री उइके ने कहा कि होली प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यह पर्व आपसी मेल-जोल को बढ़ाने और एकता के भाव को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। मंत्री उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ कार्यरत है। 'हर घर जल, हर घर सुख' के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। मंत्री उइके ने नागरिकों से पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर सुरक्षित और संयमित तरीके से होली मनाने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सूखी और प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का आग्रह किया। मंत्री उइके ने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आनंद और उमंग लेकर आए और प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। स्व सहायता समूह हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य की समग्र प्रगति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि स्व-सहायता समूहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन एवं जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बनकर समृद्धि की ओर बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में स्व-सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 5 लाख 3 हजार 145 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन स्व-सहायता समूहों से 62 लाख 30 हजार 192 महिला सदस्य जुड़ी हैं और सरकार की आजीविकास विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, प्रशिक्षण देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने समूहों की आय बढ़ाने के लिए नए अवसरों को तलाशने और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए ठोस कार्य योजना भी तैयार करने पर जोर दिया। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुनिर्मला भूरिया, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव महिला एवं बालविकास श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त महिला एवं बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ श्रीमती हर्षिका सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर भी विचार किया गया। विभागों द्वारा स्व-सहायता समूहों के मौजूदा कार्यों की जानकारी दी और उनके विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला स्व-सहायता समूहों को सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्हें बैंक लिंकेज प्रदान कर ऋण सहायता उपलब्ध कराने सहित उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ज्ञान (जीवायएएन) संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं नारी सशक्तिकरण के लिए हर जरूरी कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए समुचित कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पोषण आहार संयंत्रों (टेक होम राशन संयंत्र) एवं किसान उत्पादक समूहों द्वारा तैयार प्रोडक्ट की रेंज एवं गुणवत्ता बढ़ाई जाए। इससे बाजार की मांग पूरी की जा सकेगी और महिलाओं की आय में भी वृद्धि होगी। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में महिला स्व-सहायता समूह गठित हैं। इन समूहों को दिए जा रहे कामों से प्रदेश की 62 लाख से अधिक महिलाएं अपने गांव में ही रोजगार पा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में देवास, धार, सागर, मंडला, रीवा, शिवपुरी एवं नर्मदापुरम में संचालित पोषण आहार संयंत्रों में उत्पादित टीएचआर प्रोडक्ट के टेस्ट और गुणवत्ता में नए परिवेश में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं का लाभ बढ़ाने के लिए नए सिरे से अध्ययन किया जाए एवं एक महीने में पुनर्गठन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश के मंडला, डिंडौरी, बालाघाट जैसे आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में जनसहयोग से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार-स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को सशक्त स्व-सहायता समूह से जोड़कर उनका संस्थागत विकास एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। महिलाओं को सुदृढ़, सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के गांव-गांव में त्रि-स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाएं स्व-सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम संगठन (वीओ) एवं संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) के अंतर्गत महिला सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग को विस्तार देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ प्रायवेट बाजार विशेषज्ञों की सहायता लेकर एक रोडमैप तैयार करें। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से इसका सीधा लाभ ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को मिलेगा। बैठक में सभी ने स्व-सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की बेहतरी एवं उनके आर्थिक कल्याण के लिए अपने-अपने सुझाव दिए।

छतरपुर: सिटी कोतवाली में 6 मार्च को अपने घर पर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. नए-नए राज भी खुल रहे हैं. मृतक टीआई अरविंद कूजुर के मामले में पुलिस ने कथित प्रेमिका सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था. अब दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है. कोर्ट ने पुलिस को दी 1 दिन की रिमांड बता दें कि 6 मार्च को छतरपुर कोतवाली में पदस्थ टीआई अरविंद कुजूर ने खुद को सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. ओरछा रोड पुलिस ने महिला और उसके साथी पर ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने सहित SCST जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जिला न्यायालय में पेश किया. जब दोनों को पेश किया गया, तो जिला अदालत में वकीलों सहित लोगों का जमावड़ा लगा रहा. पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने एक दिन की रिमांड दी. वहीं, अदालत के आदेश पर पुलिस ने दोनों का हॉस्पिटल में परीक्षण किया. ABVP की महिला नेता के संपर्क में थे TI दरअसल छतरपुर शहर के पॉश कॉलोनी में रहने वाले कोतवाली में पदस्थ टीआई अरविंद कूजुर ने 6 मार्च को करीब शाम 7 बजे फोन पर बात करते वक्त खुद की कनपटी पर अपनी रिवाल्वर से गोली मार ली. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पलंग पर खून से लथपथ उनका शव पड़ा. जब पड़ताल हुई तो कई रहस्य सामने आने लगे. जिसमें सामने आया की ABVP की महिला नेता टीआई के संपर्क में थी. जिसे टीआई की प्रेमिका बताया जा रहा है. घटना के बाद से कथित प्रेमिका और उसका असली प्रेमी फरार हो गया. जांच के लिए पुलिस ने बनाई थी तीन टीम पुलिस ने 3 टीम बनाईं, एक यूपी के नोयडा पहुंची, दूसरी पन्ना जिले और तीसरी जिले में खोज करने लगी. पुलिस ने शहर के 15 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए उठाया. जिसमें कई लड़कियां भी शामिल हैं. पुलिस ने सफारी गाड़ी, टीआई की कथित प्रेमिका और उसके प्रेमी सोनू राजा बुन्देला को पन्ना जिले से गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर लिया और दोनों को रिमांड पर रखा है और पूछताछ चल रही है. AVPV नेता की मां ने दिया चौंकाने वाला बयान इस मामले में AVPV नेता की मां का बयान भी अब सामने आया है. मां ने बताया कि "उसके घर टीआई का आना जाना रहता था. टीआई उसको 25 से 30 हजार का महीना देते थे और बोलते थे खूफिया पुलिस के तौर पर काम कर रही है." वहीं, मामले में जिला न्यायालय में DPO प्रवेश अहिरवार बताते हैं कि "दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था. पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन एक दिन की मिली है. मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है."  

ग्वालियर: मध्य प्रदेश से धर्म परिवर्तन की बड़ी खबर आई है। पुलिस ने प्रदेश के तीन रेलवे स्टेशनों से 18 यात्रियों को पकड़ा है। ये सभी लोग धर्म परिवर्तन के लिए पातालकोट एक्सप्रेस में बैठकर जालंधर जा रहे थे। कुछ लोगों ने इन्हें लालच दिया था कि अगर वे ईसाई बनेंगे तो उन्हें एक-एक लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही उनके बच्चों को ईसाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उन्हें विदेश में अच्छी नौकरी करने का मौका मिलेगा। ग्वालियर जीआरपी पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सबसे पहले गंजबासौदा में 11 यात्रियों को उतारा गया: बताया जा रहा है कि बुधवार 12 मार्च को इस गिरोह के साथ बड़ी संख्या में लोग लालच देकर छिंदवाड़ा से पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन से निकले थे। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, घेराबंदी कर दी गई। सबसे पहले ट्रेन को विदिशा के गंजबासौदा में रोका गया और 11 यात्रियों को उतारा गया।  बीना स्टेशन पर 4 यात्रियों को बचाया गया  इसके बाद बीना स्टेशन पर 4 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। यहां पता चला कि कोच एस-1 में तीन और यात्री हैं। इसके बाद पातालकोट एक्सप्रेस को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 30 मिनट तक रोककर सघन जांच की गई, जिसके बाद तीन यात्री पकड़े गए। ग्वालियर जीआरपी ने इन तीनों को गंजबासौदा पुलिस के हवाले कर दिया। बजरंग दल की सूचना पर हुई कार्रवाई ग्वालियर जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भोपाल पुलिस को सूचना दी थी कि छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए पंजाब के जालंधर चर्च ले जाया जा रहा है। वहां इन लोगों को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।  मुखबिरों ने बताया कि छिंदवाड़ा के सेजनाथ सूर्यवंशी और विजय कुमार इन लोगों के साथ पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के एस-1, एस-2, एस-3, एस-4, एस-5 कोच में यात्रा कर रहे हैं। इस पर भोपाल पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन निकल चुकी थी। इसके बाद विदिशा के गंजबासौदा में पुलिस और जीआरपी को सूचना दी गई। पुलिस ने ट्रेन को गंजबासौदा स्टेशन पर रुकवाया और सेजनाथ व विजय समेत 11 यात्रियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। यहां से ट्रेन रवाना हुई तो पता चला कि ट्रेन में अभी कुछ और लोग सवार हैं। इसके बाद पुलिस ने बीना स्टेशन पर एस-4 कोच से चार और यात्रियों को पकड़ लिया।  ग्वालियर स्टेशन पर 3 यात्री सुरक्षित उतरे बीना में पकड़े गए यात्रियों से पूछताछ करने पर पता चला कि ट्रेन में उनके तीन और साथी मौजूद थे, जो एस-1 और एस-2 कोच में बैठे थे। इसके बाद ग्वालियर पुलिस और जीआरपी को सूचना दी गई। पातालकोट एक्सप्रेस रात 11:30 बजे ग्वालियर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षित उतार लिया। पुलिस को देखकर धर्म परिवर्तन के लिए जा रहे यात्री दूसरे कोच में छिपने की कोशिश करने लगे। पुलिस और जीआरपी ने करीब 30 मिनट तक ट्रेन की तलाशी ली और आखिरकार एस-5 कोच से तीन यात्रियों को पकड़ लिया। इनमें शामिल हैं- रितेश प्रकाश (37 वर्ष) पिता का नाम जन प्रकाश, निवासी मिशन चर्च कंपाउंड माना विश्वकर्मा (45 वर्ष) पिता का नाम फगुनलाल, निवासी नोनिया करवाल परतला राकेश (41 वर्ष) पिता का नाम विजय नागवंशी, निवासी छिंदवाड़ा। लालच देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास गिरफ्तार यात्रियों ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले सेजनाथ और विजय कुमार उनसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि ईसाई धर्म अपनाने पर उन्हें कई लाभ मिलेंगे, उन्हें एक लाख रुपए मिलेंगे, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उन्हें विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। ये लोग उन्हें पंजाब के जालंधर स्थित चर्च में ले जा रहे थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि इससे पहले उन्हें फिरोजपुर स्थित चर्च में भी ले जाया गया था। ग्वालियर जीआरपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों यात्रियों को गंजबासौदा जीआरपी को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

MP विधानसभा बजट सत्र: मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और पर्यटन से जुड़ी योजनाओं समेत कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहन योजना के तहत अगर कोई महिला रेडीमेड गारमेंट्स का काम करती है तो उसे 5 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 769 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में एक लाख पदों पर भर्ती की जा रही है और 6,440 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। पिछले एक साल में 61 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। पहले 29 लाख श्रद्धालु आते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा सांची के ब्रांड लोगो को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे इसकी पहचान और मजबूत होगी। पर्यटन एवं रेलवे विकास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां 64 लाख पर्यटक आते थे। अब यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे धार और बड़वानी जिलों को रेल सुविधा मिलेगी। इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन भी शुरू किया जाएगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जवाब देंगे। बता दें कि बुधवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया, जिसे बीजेपी ने लोक कल्याणकारी बताया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बजट से आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। वित्त मंत्री ने 4 लाख 21 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 15 फीसदी ज्यादा है। अब आज चौथे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, सदन के बाहर नारेबाजी की विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में पूछा कि 'अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। कैग रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार 86 फीसदी मामलों में जवाब नहीं दे रही है? इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया- 'सरकार कैग रिपोर्ट को लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 5 महीने में सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाहर आकर विधायक दल के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।  नर्सिंग की परीक्षाएं कब होंगी, रिजल्ट कब आएगा? प्रश्नकाल के दौरान विधायक सतीश सिकरवार ने पूछा- नर्सिंग के छात्र 3-3 साल से एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। उनकी परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब आएगा? इस पर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया- मामला हाईकोर्ट में है और इसी महीने फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट के फैसले के बाद ही कार्रवाई होगी। नर्सिंग परीक्षा के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। विधायक सिकरवार ने पूछा- परीक्षाएं कब से शुरू हो पाएंगी? इस पर मंत्री ने जवाब दिया- 8 अप्रैल से। हंगामे से शुरू हुआ चौथा दिन: बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे से हुई। गुरुवार सुबह विधानसभा बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायक दल के साथ गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसजन हाथों में प्रतीकात्मक सोने की ईंटें लिए और कंकालनुमा एप्रन पहने देखे गए।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्णा : आमतौर पर देखा जाता है कि सामाजिक संगठन समाज के उत्थान के सरकार से मदद लेकर लोगों की मदद करते हैं लेकिन चुनाव के पहले गठित नए जिले पांढुर्ना में इसका ठीक उल्टा देखने मिला है. यहां एक समाज ने उल्टा सरकार को कलेक्टर कार्यालय बनाने के लिए जमीन दान में दी है, जो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है. कलेक्ट्रेट के लिए जमीन दान क्यों? दरअसल, विधानसभा चुनाव के पहले छिंदवाड़ा से अलग कर पांढुर्णा को नया जिला बना दिया गया था. आनन-फानन में कलेक्टर और SP की नियुक्ति भी की गई लेकिन इन विभागों के संचालन के लिए अलग से बिल्डिंग या दफ्तर नहीं थे. कलेक्टर मंडी के दफ्तर में अपने काम निपटाते थे, तो एसपी, SDOP के ऑफिस में काम कर रहे हैं. इसी तरह सभी दफ्तर के काम छिंदवाड़ा से ही संचालित हो रहे हैं. यही वजह है कि एक सामाजिक संगठन ने आगे आकर कलेक्ट्रेट के नाम पर 5 एकड़ जमीन दान कर दी. लिंगायत समाज ने 5 एकड़ जमीन कर दी दान शहर के सैकड़ों साल पुराने वीरशैव लिंगायत मठ और गणपति मठ संस्थान ने कलेक्टर कार्यालय के लिए मध्यप्रदेश शासन को 5 एकड़ जमीन दान दी है. इस जमीन की कीमत करीब तीन करोड़ रुपए बताई जा रही है. वीरशैव लिंगायत समाज समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर अजय देव शर्मा को सहमति पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया कि नवगठित जिले के विकास के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय का निर्माण जल्द शुरू किया जाए. संस्थान के वीररूद्रमुनि शिवाचार्य ने 20 फरवरी को मध्यप्रदेश शासन के लिए प्रभारी तहसीलदार को 5 एकड़ भूमि का रजिस्टर्ड दानपत्र दिया था. वीरशैव लिंगायत समाज समिति सहित मठ से जुड़े सैकड़ों लोगों ने शासन को नामांतरण व अन्य कार्रवाई के लिए सहमति भी दे दी है. शहर के विकास के लिए किया दान समाज के अध्यक्ष राजू जुनूनकर ने बताया, '' शहर के नजदीक सरकारी जमीन का अभाव था जिससे कलेक्टर कार्यालय बनाया जा सके. हमारे समाज ने जिले के विकास को ध्यान में रखते हुए 5 एकड़ जमीन दान में दी है जिससे जल्द से जल्द भवन का निर्माण हो और शहर के विकास कार्यों को रफ्तार मिल सके.'' जूना पांढुर्णा बनेगा जिले का केंद्र मठ द्वारा दान दी गई जमीन अमरावती रोड पर शनि मंदिर के सामने सांई मंदिर से एक खेत पीछे है. इसके लिए मुख्य सड़क से लगभग डेढ़ सौ मीटर तक 40 फीट की सड़क भी प्रस्तावित की गई है. इस सड़क के अलावा जूना पांढुर्ना मार्ग और रेललाइन के किनारे से चंद्रभागा नदी वाले पुराने पांधननुमा मार्ग को भी विस्तारित कर संबंधित जमीन तक पहुंचा जा सकता है. लगभग साढ़े तीन सौ साल पहले पांढुर्ना शहर जूना पांढुर्ना में स्थित था. उस समय दानदाताओं ने मठ को कई जमीनें दान में दी थीं. वर्षों बाद मठ की इस जमीन से जनसुविधा के कार्य होने जा रहे हैं. 1600 साल पुराना है मठ का इतिहास शारदा मार्केट में स्थित श्री वीरशैव लिंगायत मठ संस्थान उर्फ गणपति मठ का इतिहास लगभग 1600 साल पुराना है. मान्यता के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में पांढुर्ना शहर में ही यह एकमात्र गणपति मठ मौजूद है. इस मठ में करीब 975 सालों से भगवान श्रीगणेश की स्थापना कर गणेशोत्सव मनाने के प्रमाण भी मौजूद हैं. यह गणपति मठ पांढुर्ना क्षेत्र की आस्था व भक्ति का प्रतीक है.  

बैतूल: चिचोली थाना क्षेत्र के जीन बोरगांव में लहसुन चोरी का मामला सामने आया है. कुछ अज्ञात चोर एक किसान के खेत से लहसुन उखाड़ कर ले गए. करीब आधा एकड़ के खेत में लहसुन की चोरी होने से परेशान किसान ने चिचोली थाने में मामले की शिकायत की. वहीं, किसान ने चोर की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है. चिचोली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है. 20 क्विंटल से ज्यादा लहसुन चोरी प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीन बोरगांव निवासी रितेश खाडे के बिटिया गांव स्थित खेत से अज्ञात चोर लहसुन की फसल उखाड़ ले गए. चोर करीब 20 क्विंटल से भी ज्यादा लहसुन चुरा कर ले गए. जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है. किसान रितेश खाड़े ने बताया कि, ''वह एक दिन के लिए मेहमानी के लिए गए थे. उसी दौरान अज्ञात चोर लगभग बीस क्विंटल से भी ज्यादा लहसुन खेत से उखाड़कर कर ले गए. चिचोली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है. वहीं, लहसुन की चोरी करने वाले चोर की गुप्त सूचना देने पर 50 हजार रुपए का इनाम रखा है. बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.'' चोरों की तलाश में जुटी पुलिस चोरी के इस मामले में चिचोली थाने के प्रधान आरक्षक सुनील राठौर ने बताया कि, एक किसान ने खेत से लहसुन की फसल चोरी होने की शिकायत की है. शिकायत पर अज्ञात चोर पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.  

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता किसान भाई और नारी शक्ति पर केंद्रित है। बजट में समाज के सभी वर्गों के समग्र कल्याण के लिए प्रावधान किए गये है। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए है। मंत्री चौहान ने समावेशी और जनहितकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उप मुख्यमंत्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। मंत्री चौहान ने कहा कि बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी गई। बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 32 हजार 633 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। जो विगत वर्ष से 4 हजार 733 करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने, उनके सर्वागींण विकास और में कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृतियों के लिए 765 करोड़ रुपए, छात्रावास के लिए 318 करोड़ रुपए एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री चौहान ने कहा कि अत्याचार निवारण राहत अंतर्गत 180 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए 129 करोड़ रुपए, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 73 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूर्व विधायक स्व. सुरेंद्रनाथ सिंह के कोटरा सुल्तानाबाद स्थित निवास पहुंचकर पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोकाकुल परिजन के साथ संवेदनाएं साझा कीं। क्षेत्रीय विधायक भगवानदास सबनानी, रविन्द्र यति और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. सुरेंद्रनाथ सिंह की संगठन को दी गई सेवाओं और उनके जनकल्याणकारी कार्यों व सहयोगी प्रवृति का भावपूर्ण स्मरण किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चार संकल्प गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति का सर्वांगीण विकास है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि आज प्रस्तुत बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है। मंत्री राजपूत ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचति प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी। मंत्री राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 442 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों को धान उपार्जन के लिए 4 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राजपूत ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। डबल फोर्टिफाइड़ आयोडिन युक्त नमक के वितरण के लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के संकल्प से बदल रही तस्वीर खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के औद्योगिक विकास के संकल्प से मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल रही है। हाल ही में संपन्न जीआईएस से प्राप्त 27 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवा, अन्नदाता, मातृशक्तियों एवं गरीब कल्याण की दिशा में आर्थिक संबल प्रदान करना है। प्रदेश के 19 उत्पादों को जीआई टैग मिलने का जिक्र करते हुये कहा कि समावेशी विकास में जुटी मोहन सरकार अब सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुये जिला विकास समिति का गठन का निर्णय लेकर अब जिला स्तर पर विकास का रोड़ मैप तैयार करने का संकल्प लिया है। राजपूत ने मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, मुख्यमंत्री वंदन ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन-मन योजना, मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना तथा सोलर पार्क के विकसित होने पर प्रसन्न्ता जाहिर करते हुये कहा कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश रोजगार और विकास के नये स्वरूप में नजर आयेगा।

भोपाल : जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। वित्त एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में इस बजट में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान 7248 करोड़ 17 लाख 3 हजार रूपये था, जिसे इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 9196 करोड़ 21 लाख 58 हजार रूपये किया गया है। मंत्री सिलावट ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध तथा संलग्न कार्य के लिए रूपये 3930 करोड़, कार्यपालिक स्थापना के लिए रूपये 1225 करोड़, नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए रूपये 1061 करोड़, केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए रूपये 700 करोड़, लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं के लिए रूपये 501 करोड़, कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए रूपये 300 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए रूपये 200 करोड़, बांध तथा नहरें के लिए रूपये 193 करोड़, नहरें तथा तालाब के लिए रूपये 162 करोड़, अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए रूपये 140 करोड़, सुधार सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना के लिए रूपये 128 करोड़, चेटीखेड़ा मध्यम परियोजना के लिए रूपये 90 करोड़, टेम मध्यम परियोजना के लिए रूपये 75 करोड़, निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था के लिए रूपये 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री सिलावट ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाबयुक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर "मिले जल हमारा तुम्हारा" के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदानीरा स्वरूप प्राप्त होगा। मंत्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में रुपये 24 हज़ार 293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना एवं रुपये 35 हज़ार करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार से सहमति हेतु वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे आगामी समय में 7 लाख 20 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिये वर्ष 2025-26 में रुपये 17 हज़ार 863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 से 24 प्रतिशत अधिक है।

भोपाल : पशुपालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वित्त एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलेगा और हर वर्ग के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पशुपालन विभाग का वित्त वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान 2149 करोड़ 92 लाख 19 हजार रूपये था। इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 2480 करोड़ 98 लाख 44 हजार रूपये किया गया है। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि इस बजट में पशुपालन विभाग के अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के लिए रूपये 858 करोड़, गौ-संर्वधन और अन्य पशुओं के संवर्धन के लिए रूपये 505 करोड़, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रूपये 200 करोड़, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए रूपये 180 करोड़, गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र के लिए रूपये 117 करोड़, महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम के लिए रूपये 94 करोड़, चलित पशु-कल्याण सेवाओं के लिए रूपये 83 करोड़, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ग्रांट के लिए रूपये 78 करोड़, जिला एवं संभाग स्तर के लिए रूपये 56 करोड़ तथा मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए रूपये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में "मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना" प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि होगी एवं प्रदेश का साँची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादकों को दूध के उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस हेतु “मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” के अंतर्गत रूपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7 लाख 50 हज़ार डोज़ का उत्पादन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में वृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएँ स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2 हज़ार 200 गौशालाओं में 3 लाख 45 हज़ार से अधिक गौवंश का पालन हो रहा है। गौ-शालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। "गौ-संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना" में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 13 मार्च से शुरू होना है। मूल्यांकनकर्ताओं को भी मूल्यांकन में विशेष ध्यान देना होगा। एक नंबर की गलती हुई तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। मूल्यांकनकर्ता पूरी गंभीरता के साथ मूल्यांकन करें इसके लिए मंडल पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। इस साल करीब 17 लाख विद्यार्थियों की करीब 90 लाख उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने के लिए 40 हजार शिक्षकों को लगाया गया है। मूल्यांकन सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगा। इस दौरान कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। मूल्यांकन स्थल पर मूल्यांकनकर्ता कोई बड़ा बैग लेकर नहीं आएंगे। दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य 21 मार्च से शुरू होगा। गौरतलब है कि माशिमं की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक परीक्षक को गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल ने तय किया है कि इस बार कापियों की जांच तीन चरण में की जाएगी। नंबर दर्ज करने में गलती होने पर मूल्यांकनकर्ताओं पर जुर्माने का भी प्रविधान किया है। अगर किसी मूल्यांकनकर्ता ने परीक्षार्थी का प्राप्तांक चढ़ाने में गलती की तो प्रत्येक ऐसी गलती पर उसे 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा  का मूल्यांकन 13 मार्च से शुरू हो रहा है। माशिम से तय नियमों के मुताबिक, मूल्यांकनकर्ताओं को अपना काम शुरू करने से पहले एक आदर्श उत्तर की कापी दी जाएगी। इसके आधार पर उन्हें मिली कापियों की जांच करनी है। एक मूल्यांकनकर्ता कापी की जांच के बाद प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर अंक देगा। प्राप्तांक का जोड़ ठीक नहीं तो लगेगा जुर्माना अंत में परीक्षार्थी को मिले सभी अंकों का जोड़ मुखपृष्ठ पर लिखा जाएगा। अंकों का जोड़ करते समय यदि किसी परीक्षार्थी को 90 या 99 अंक आ रहे हैं तो उसकी कापी दोबारा जांची जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में भी मूल्यांकन के बाद दूसरा मूल्यांकनकर्ता नंबरों का मिलान करेगा।  अगर प्रत्येक उत्तर को मिले अंक और मुखपृष्ठ पर लिखे प्राप्तांक का जोड़ ठीक नहीं होगा तो मूल मूल्यांकनकर्ता पर जुर्माना लगेगा। तीसरी जांच रैंडम होगी यानी जांची जा चुकी कापियों के बंडल से कुछ कापियां निकालकर कभी भी जांची जाएंगी। अगर इसमें गलती मिली तो भी जुर्माना लगेगा। बताया जा रहा है कि ऐसा हर साल पुनर्मूल्यांकन के आवेदनों की वजह से कापियों की दोबारा जांच करानी पड़ती है। कई बार होता है जब परीक्षार्थी का दावा सही होता है और उसके अंक बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से कई बार न्यायालय में मंडल की स्थिति लज्जाजनक हो जाती है। माशिम ने दिशा-निर्देश दिए हैं कि ऐसे प्रश्न जिसमें अ अथवा ब में से किसी एक का उत्तर देना है, उसकी जांच करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। परीक्षार्थी ने यदि दोनों प्रश्नों के जवाब लिख दिए हैं तो मूल्यांकनकर्ता को सबसे बेहतर उत्तर पर अंक देना है। यही अंक उसके प्राप्तांक में जुड़ेगा। भत्ते के लिए 30 कॉपियों का मूल्यांकन जरूरी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले स्थानीय मूल्यांकन कर्ताओं को 150 रुपए और 30 किमी दूर से आने वाले को 180 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। मूल्यांकन कर्ताओं को ये भत्ता लेने के लिए न्यूनतम 30 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना जरूरी है। इस बार 10वीं कक्षा की एक कापी जांचने पर 13 रुपये और 12वीं की कापी पर 15 रुपये मिलेंगे। एक शिक्षक को एक दिन में कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 45 उत्तरपुस्तिकाएं जांचनी होंगी।

भोपाल : सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता का संकल्प नए आयाम स्थापित करेगा। सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि स्थापित होगी। जरूरत है मेहनत, लगन और पारदर्शिता की। मंत्री सारंग ने कहा कि नवाचार से किये गये कार्य के जरिये व्यक्ति नई ऊंचाईयों को पा सकता है। मंत्री सारंग बुधवार को अपेक्स बैंक परिसर स्थित समन्वय भवन में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजनांतर्गत ई-पैक्स प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता विभाग में 25 अनुकम्पा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति आदेश भी प्रदान किये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णबाल भी उपस्थित थे। ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित करें मंत्री सारंग ने कहा कि सहकारिता में ब्रांडिंग और दृढ़ता के साथ काम करने की भावना स्थापित हो। नित नये नवाचार के जरिये अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में उदाहरण है जिन्होंने काम किया लोग उन्हें ही याद रखते है। इसलिये स्वयं अपने व्यक्तित्व निर्माण के साथ उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिले और लोग उन्हें याद रखे। पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश प्रथम मंत्री सारंग ने कहा की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की चाहत सफल बनाती है। सहकारिता के माध्यम से ही अर्थ-व्यवस्था का उन्नयन किया जा सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। कम्प्यूटराइजेशन की इस बड़ी मुहिम में पारदर्शिता के साथ हमारा प्रयास सफल रहा। सीपीपीपी मॉडल की सराहना मंत्री सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश का नया सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक पा्रयवेट पारटरशिप) मॉडल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सराहना हुई। यही नहीं राज्य सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में 2500 करोड़ के एम.ओ.यू. भी किये। मंत्री सारंग ने सहकारिता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वालों को भी जिम्मेदारी के साथ दिये गये काम को सम्पादित करने को कहा। उन्होंने युवाओं से आहवान किया कि पारदर्शिता, निपुणता और व्यावसायिकता के साथ काम करें। इस मौके पर उन्होंने एक मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। आयुक्त सह पंजीयक मनोज पुष्प, पी.एस. तिवारी और बी.एस. शुक्ला उपस्थित रहे। अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों को नियुक्ति पत्र मंत्री सारंग ने इंदौर की कु. प्रेरणा सोनी, टीकमगढ़ की तरूणा झाम और ऊषा सेन, नरसिंहपुर की कु. पूर्णिमा गहलोद, शाजापुर की कुमारी सौम्या मालवीय, महाराष्ट्र वर्धा की कु. योगिता सतपाल, सतना की शुभांगी श्रीवास्तव और सुभद्रा सिंह, जबलपुर की कु. कंचन दाहिया और भावना तिवारी, रतलाम की सुनेहा सोलंकी, सागर के ओजस्वा यादव और अमित जाटव, बालाघाट के विजय राज सोनवे, रीवा के संजय रत्नाकर, सीहोर मुकेश कुमार और दीपेश सिसोदिया, विदिशा के विनोद रायकवार, बैतूल के हेमंत प्रधान, मुरैना के अक्षय चौहान, रीवा के देशराज वर्मा, भोपाल के शुभम पांचाल, श्योपुर के जयकुमार रेगर, सिवनी के आशीष कोरी और सीधी के राजेश कुमार पटले को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।