मध्य प्रदेश

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल से उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंगलवार को राजभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल पटेल का उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल पटेल से उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रदेश के विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा की।  

भोपाल : राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन में गंभीरता रखें। पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिया जाए। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो। विभागीय अधिकारी समय-समय पर हितग्राहियों से संवाद करें। उनके घर जाकर योजना से मिल रहे लाभों की वास्तविक जानकारी लें। हितग्राहियों की कठिनाईयों को गंभीरतापूर्वक सुनकर समाधान करें। राज्यपाल पटेल पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की समीक्षा कर रहे थे। राजभवन के जवाहर खण्ड सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल भी मौजूद रहे। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना अति पिछड़ी जनजातियों के कल्याण की महत्वाकांक्षी योजना है। यह बैगा, भारिया और सहारिया जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर करने वाली योजना है। पशुपालन विभाग पात्र और गरीब हितग्राहियों के लिए विशेष संवेदनशील रहे। उनके लिए हमेशा मदद के भाव के साथ काम करें। राज्यपाल पटेल ने बैठक में मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना के विगत तीन वर्षों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर में हुए सुधार की जानकारी ली। योजना के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान हितग्राही चयन, पशु प्रदाय, आय, लक्ष्य एवं पूर्ति संबंधी जरूरी निर्देश दिए। पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा कि योजना की सफलता के लिए सतत मॉनिटरिंग आवश्यक है। विभाग इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाएं। जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर ने योजना के तहत् हितग्राही को जरूरी प्रशिक्षण प्रदाय, पशु की देखभाल आदि पर चर्चा की। पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने योजना की पात्रता, मूल्यांकन, आगामी लक्ष्य, प्रशिक्षण और प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर जानकारी दी। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव डॉ. सत्येन्द्र सिंह, संचालक डॉ. पी.एस. पटेल, प्रबंध संचालक डॉ. सत्यनिधि शुक्ला, डॉ. संजय गोवानी, महाप्रबंधक असीम निगम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल। रक्षाबंधन पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विशेष रेलसेवा चलाने का निर्णय लिया गया है।  गाड़ी संख्या 01661/01662 रानी कमलापति–रीवा–रानी कमलापति साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यह गाड़ी एक ट्रिप के लिए 08 अगस्त 2025 को रानी कमलापति से तथा 09 अगस्त 2025 को रीवा से चलाई जाएगी। ट्रेन संचालन विवरण: 1. गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति से रीवा के लिए शुक्रवार 08.08.2025 को 19:35 बजे प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन शनिवार को 06:20 बजे रीवा पहुँचेगी। 2.गाड़ी संख्या 01662 रीवा से रानी कमलापति के लिए शनिवार 09.08.2025 को 07:35 बजे प्रस्थान करेगी, जो उसी दिन 19:20 बजे रानी कमलापति पहुँचेगी। प्रमुख ठहराव स्टेशन: दोनों दिशाओं में यह गाड़ी रानी कमलापति,विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर, सतना ,रीवा स्टेशनों पर ठहरेगी। कोच संरचना: इस गाड़ी में 4 तृतीय वातानुकूलित श्रेणी, 5 तृतीय वातानुकूलित इकॉनमी श्रेणी, 5 शयनयान श्रेणी, 2 सामान्य श्रेणी सहित कुल 18 कोच रहेंगे। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें और समय पर स्टेशन पहुँचकर सुविधा का लाभ उठाएं।

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही की शुरुआत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति का मामला गरमा गया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के एक अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता फर्जी है और इसकी पुष्टि खुद शिक्षा मंत्री ने की है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि उनके पास मौजूद जांच रिपोर्ट में संबंधित व्यक्ति की योग्यता को फर्जी नहीं बताया गया है। सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ विधायक अजय सिंह समेत कई कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शायद संबंधित अधिकारी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। पुरानी पेंशन पर सरकार का जवाब- योजना लागू करने पर विचार नहीं कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से सवाल किया। विधायक ने कहा कि पुरानी पेंशन को 2005 में बंद करके एनपीएस के अंतर्गत लाया गया। इससे कर्मचारियों को कोई लाभ की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जवाब दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई जानकारी और कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या हमारी कर्मचारी देश और प्रदेश की सेवा में कोई कमी छोड़ते है? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? इस पर उप मुख्यंत्र जगदीश देवड़ा  ने जवाब दिया कि  राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।   ग्वालियर किले में नहीं खुलेगा होटल  ग्वालियर दक्षिण के विधायक अभिलाष पांडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि ग्वालियर किले की ऐतिहासिक पहचान को बचाने के लिए वहां किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि, विशेषकर होटल खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि ग्वालियर किला प्रदेश की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है और उसकी ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ग्वालियर किले में निजी होटल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मंत्री लोधी ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा ग्वालियर के विभिन्न महलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक धरोहरों का रख-रखाव और संवेदनशील विकास है, न कि किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि को बढ़ावा देना।

भोपाल। भोपाल ड्रग्स मामले के तार अब देश के साथ-साथ विदेशों से जुड़ते जा रहे हैं। ये मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो गया है। एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल में बंद भोपाल के मछली कारोबारी के भतीजे यासीन मछली के गिरोह के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। यासीन मछली के लिए एक नाइजीनियन युवक और थाईलैंड की एक महिला भोपाल में रहकर ड्रग पैडलर का कार्य कर रहे थे। पुलिस ने दिल्ली निवासी नाइजीनियन युवक और भोपाल निवासी थाईलैंड की महिला को गिरफ्तार किया है। भोपाल में हैदराबाद सांसद असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व नेता का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व नेता के बेटे के पास से यासीन के गुर्गे भूरी का अवैध हथियार और कारतूस जब्त हुआ है। टेलीग्राम के जरिए संपर्क में था नाइजीरियन युवक एडीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल और सोशल मीडिया की जांच में सामने आया था कि दिल्ली निवासी एक युवक यासीन के संपर्क में है। इसके बाद दिल्ली टीम भेजी गई थी। टीम ने दिल्ली से जिस युवक को गिरफ्तार किया है वह नाइजीनियर युवक है और कई वर्षों से भारत में रह रहा है। उसके पास भारतीय मोबाइल नंबर है, उसका वीजा भी समाप्त हो चुका है। उसके खिलाफ दिल्ली में भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। नाइजीनियन युवक वाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए भोपाल के तस्कर यासीन के संपर्क में था और ड्रग्स की सप्लाई करता था। भोपाल में क्लबों में ड्रग्स सप्लाई करती थी थाईलैंड की महिला क्राइम ब्रांच ने बताया कि भोपाल एक थाईलैंड की महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके वीजा संबंधी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वह दिल्ली, भोपाल सहित कई शहरों के स्पा में कार्य कर चुकी है। कुछ वर्षों से भोपाल में रह रही थी, उसके पास भी भारतीय मोबाइल नंबर है। उक्त महिला यासीन के गिरोह के लिए ड्रग पैडलर का कार्य कर रही थी। वह क्लबों, पार्टियों में जाती थी और वहां हाईप्रोफाइल युवतियों से संपर्क बनाती और उन्हें नशे की खेप सप्लाई करने का कार्य करती थी। थाईलैंड महिला के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। दोनों विदेशी महिला-पुरुष के पास भारतीय मोबाइल नंबर किन लोगों के दस्तावेज से खरीदे गए हैं, पुलिस यह भी पता लगा रही है। आशंका है कि यह मोबाइल नंबर किसी गिरोह के सदस्यों के दस्तावेज पर खरीदे गए होंगे।

बारिश और आंधी में भी नहीं बुझेंगी ब्रिज की लाइटें, विशेष तकनीक से तैयार नर्मदापुरम : औबेदुल्लागंज से केसला तक फैले फोरलेन-46 पर बना नर्मदा ब्रिज अब रात में दूधिया रोशनी से जगमगाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस ब्रिज के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में यहां 66 हाई-टेक स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा। ब्रिज पर सड़क के दोनों ओर गैलरी बनाई गई है, जिससे पैदल यात्री भी आसानी से आवागमन कर सकें। पहले यहां स्ट्रीट लाइटें नहीं थीं, जिससे रात के समय लोगों को भारी असुविधा होती थी। वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी, विशेष तकनीक से लगाईं लाइटें इन लाइटों को इस तकनीक से लगाया गया है जिससे इनकी रोशनी वाहन चालकों को चकाचौंध नहीं करेगी। साथ ही, इन लाइट्स के मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम नियुक्त की गई है, जो रोजाना लाइटों की जांच करेगी और खराबी होने पर तत्काल मरम्मत करेगी। बारिश और आंधी में भी नहीं बिगड़ेगी लाइटिंग ब्रिज पर लगाई गई हर स्ट्रीट लाइट की कीमत करीब एक लाख रुपये है। ये लाइटें मौसम के अनुसार डिजाइन की गई हैं, जिस पर आंधी या बारिश का कोई असर नहीं होता। इससे ब्रिज पर लाइटिंग व्यवस्था लंबे समय तक निर्बाध रूप से काम करती रहेगी। नया पर्यटन स्थल बनेगा नर्मदा ब्रिज स्थानीय लोग बताते हैं कि फोरलेन-46 पर बना यह नर्मदा ब्रिज अब एक नया आकर्षण बन सकता है। ब्रिज से बहती मां नर्मदा के दर्शन और सुंदर प्रकाश व्यवस्था इसे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक दर्शनीय स्थल बना देगी। नर्मदा-तवा संगम स्थल बांद्राभान की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। सफाई और रखरखाव की भी विशेष व्यवस्था घानाबढ़ और बुदनी के बीच स्थित इस ब्रिज की नियमित सफाई के लिए भी एक विशेष टीम तैनात की गई है। नर्मदा किनारे बनी गैलरी में बारिश के बाद जमी रेत और मिट्टी को भी हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को साफ और सुरक्षित मार्ग मिल सके। एनएचएआई का बयान: "फोरलेन-46 के नर्मदा ब्रिज पर 66 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। जल्द ही इन्हें विद्युत कनेक्शन के साथ चालू किया जाएगा। सौंदर्यीकरण का यह कार्य ब्रिज को न केवल सुरक्षित, बल्कि आकर्षक भी बनाएगा।" – अंजली शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, NHAI नर्मदापुरम

ब्लड रिपोर्ट और किडनी की स्थिति भी खराब पाई गई थी: डॉक्टर विदिशा (मध्यप्रदेश): विदिशा जिला अस्पताल में मंगलवार को डिलीवरी के दौरान एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला सुमन विश्वकर्मा की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, डिलीवरी के समय महिला को कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उसकी जान चली गई। इससे पहले ही उसके गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो चुकी थी। एक ही दिन में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मृतका के पिता अमर सिंह ने कहा कि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज नहीं किया। जब उन्हें पता चल गया था कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी है, तब भी उन्होंने ऑपरेशन की बजाय सामान्य डिलीवरी करवाई। परिवार के मुताबिक, महिला को पहले सिरोंज अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे हालत गंभीर बताकर विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां सोनोग्राफी में बच्चे की मौत की पुष्टि हो गई थी। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अनूप वर्मा ने बताया कि महिला की हालत पहले से ही नाजुक थी। उसकी ब्लड रिपोर्ट और किडनी फंक्शन में गड़बड़ी पाई गई थी। डिलीवरी के दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक चिकित्सकीय टीम गठित कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी।

सीहोर।  मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को भगदड़ मच गई। खबर है कि हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल भगदड़ की वजह साफ नहीं हो पाई है। राहत और बचाव कार्य जारी है सीहोर से बीजेपी विधायक सुरेश राय ने कहा कि प्रशासन को राहत बचाव के लिए कहा गया है। वहां हादसा कैसे हुआ है. इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और व्यवस्था की जा रही है। भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस ममले में मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि सीहोर में दूसरे राज्यों से कावड़ यात्री आने की वजह से भीड़ और भगदड़ वाली स्थिति बन गई थी। जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को वहां पर राहत बचाव के लिए निर्देश दिए हैं।

भोपाल। गणेशोत्सव की शुरुआत से पहले मूर्तिकार अब गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने आदेश में कहा कि गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 16 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 16 फीट से ऊंची गणेश प्रतिमाएं चल समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगी। 27 अगस्त से शुरू हो रहा गणेशोत्सव 27 अगस्त से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। गणेश उत्सव से पहले मूर्तियां लगभग तैयार हो चुकी हैं और अ‍ब मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार आठ से नौ फीट की ही प्रतिमाएं तैयार की गई हैं और कुछ विशेष ऑर्डर मिलने पर ही 12 फीट ऊंचाई की प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। हालांकि हर बार अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए इस बार पहले ही ध्यान में रखकर कम ऊंचाई वाली प्रतिमाएं तैयार की हैं। आगामी त्योहार के मद्देनजर हुई बैठक आगामी त्योहारों को देखते हुए भोपाल पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मूर्तिकारों के साथ अहम बैठक की गई. गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, डोल ग्यारस सहित अन्य त्यौहारों को लेकर मूर्तिकारों को निर्देश दिये गए है। प्रतिमाओं की ऊंचाई सहित चल समारोह को लेकर भी विशेष चर्चा की गई है। बैठक में मूर्तिकारों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्राला सहित गणेश प्रतिमा 16 फीट से ऊंची होने पर उन्‍हें चल समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने देरी से जारी किये निर्देश गणेशोत्सव में 22 दिन ही बाकी रह गए हैं. मूर्तिकार छह से आठ महीने पहले से प्रतिमाओं को तैयार करने में जुट जाते हैं और इस समय तक मूर्तियां लगभग बनकर तैयार भी हो जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश पहले ही जारी कर देना चाहिए था। आदेश ऐसे समय पर में जारी किया गया है, जब अधिकांश प्रतिमाएं बनकर तैयार हो गयी हैं। अब देखना यह होगा कि जब कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के इस आदेश का कितना पालन किया जाता है।

भोपाल।  कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम मोहन यादव को मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि इसकी एक धारा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पत्र में क्या लिखा गया ? राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में डकैतों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 बनाया गया था। जिसका उद्देश्य ग्वालियर-चंबल अंचल में लगातार बढ़ रहे डकैतों को रोकने के लिए था, लेकिन अब इस कानून का मध्य प्रदेश में दुरुपयोग होने लगा है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी कानून की स्थापना तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। समय के साथ इन परिस्थितियों में बदलाव होने या कानून के अपने मकसद को पूरा कर लेने पर उसका संशोधन या निरस्तीकरण जरूरी हो जाता है।ऐसा न करने पर कानून न केवल प्रशासनिक और वित्तीय बोझ भी बनता है। बल्कि इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती हैं। कानून का हो रहा दुरुपयोग मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 का मकसद ही ग्वालियर-चंबल क्षेत्र समेत पूरे राज्य में डकैती जैसे संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना था। जो उस समय आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी के कारण हो रहा था। इस अधिनियम का अस्तित्व में आने के बाद डकैती जैसे अपराध पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब डकैत गिरोह पूरी तरह खत्म हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक 2007 में सूचीबद्ध अंतिम डकैत की भी मृत्यु हो चुकी है।विधानसभा मार्च 2023 में भी पेश किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब कोई भी डकैत गिरोह अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में इस कानून का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। 6 जिलों में 922 FIR दर्ज हुईं विवेक तंखा ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। साल 2020 से 2023 के बीच में ही ग्वालियर चंबल के 6 जिलों में 922 एफआईआर इसी कानून के तहत दर्ज की गई है। जो यह बताता है की किस तरीके से आम अपराधियों पर भी यह गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। क्यों उठ रही है कानून को खत्म करने की मांग ? दरअसल मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 कानून को बेहद सख्त बनाया गया था। इस कानून के तहत दर्ज किए गए मामले में जमानत पर पूर्णत प्रतिबंध लगा है, यानी अगर किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत अपराधी बनाया जाता है तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उसकी संपत्ति को कब्ज कर लिया जाता है। वही विशेष अदालत में ही इस कानून के तहत दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई हो सकेगी।राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने अपने पत्र में कहा है कि समय-समय पर इस कानून को रद्द करने के लिए सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग उठाई गई है। यह कानून जातिगत भेदभाव को तो बढ़ावा देता है साथ ही सामाजिक समरसता को भी कमजोर करता है। लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहा है. लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार इस कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दे ताकि इसके दुष्परिणाम भविष्य में सामने ना आ सके।

छिंदवाड़ा: कुछ कर गुजरने का जुनून और मंजिल पाने की चाहत बड़ी-बड़ी ऊंचाइयों को भी बोना साबित कर देती है. कुछ ऐसा ही देशभक्ति का जुनून 23 साल के आदर्श शर्मा को है. जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी किलिमंजारो को फतह करने की ठानी है. आदर्श शर्मा स्वतंत्रता दिवस के दिन किलिमंजारो की चोटी पर भारत तिरंगा फहराएंगे. बता दें किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है. इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत भी माना जाता है. 15 अगस्त को फहराएगा तिरंगा बीबीए की पढ़ाई कर रहे 23 साल के आदर्श शर्मा को देशभक्ति का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित करने के लिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलेमिंजारों पर जाने की ठान ली. भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को आदर्श किलिमंजारो की 19341 फीट ऊंची चोटी को फतह करेगा. शिक्षक कॉलोनी निवासी आदर्श के माता-पिता रजनी कमल किशोर शर्मा शिक्षक हैं. अरुणाचल प्रदेश से किया कोर्स, 8 अगस्त से चढ़ाई ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित अभियान के बारे में पर्वतारोही आदर्श ने बताया कि "अरुणाचल प्रदेश के दिरांत स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स से बेसिक कोर्स पूरा किया है. अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने का सपना एक साल से हर दिन-रात लेकर कठिन परिश्रम कर रहा हूं. जिसे पूरा करने का समय अब नजदीक आया है. इस मिशन को भारतीय सेना व जवानों के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर का समर्पित कर रहा हूं. आदर्श 8 अगस्त से किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई शुरू करेगा. आदर्श का यह मिशन जिले एवं प्रदेश के लिए गौरव का पल साबित होगा.     ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी यात्रा आदर्श शर्मा ने बताया कि "आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत कर भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर आतंकियों को करारा जवाब दिया. इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित करने के लिए मैं यह यात्रा कर रहा हूं, ताकि लोगों तक संदेश पहुंचा सके कि देश सेवा करने के लिए अलग-अलग तरीके भी अपनाए जा सकते हैं. लोग अपने देश से जुड़े रहने के लिए प्रेरित हो सकें.

शिवपुरी : सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के बाढ़ पीड़ित इलाके का हवाई सर्वे कर ग्रामीणों की हिम्मत बढ़ाई. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे. दोनों नेताओं ने ग्रामीणों से मिलकर बाढ़ के दौरान हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली. इसके साथ ही ग्रामीणों को भरोसा दिलाया "मध्य प्रदेश सरकार एक-एक नुकसान की भरपाई करेगी. सर्वे करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं. तेज गति से सर्वे जारी है." अफसरों को निर्देश- लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिवपुरी के पचावली गांव पहुंचे. यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "हम आपके साथ सुख में रहें या ना रहें लेकिन दुख में आपके साथ हैं." उन्होंने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन ग्रामीणों की मदद में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हरेक नुकसान की भरपाई करेगी सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "जिनके मकान की क्षति पहुंची है, जिनको पशु की क्षति पहुंची, साथ ही जिनकी कृषि को क्षति पहुंची है, सबको मुआवजा दिया जाएगा. बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ये पैसा सीधा उनके खाते में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा." मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा "पैसों के संबंध में किसी को कोई तकलीफ ना आए. सबको मदद समय से पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाए. मेरा मन था कि मैं एक-एक ग्रामीण के घर पहुंचूं. लेकिन मौसम खराब है और हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है." मुख्यमंत्री बोले- जान है तो जहान है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "आप मेरे परिवार के सदस्य हैं. इस क्षेत्र में आई आपदा के बाद मैं हरसंभव मदद घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा. जान है तो जहान है, सरकार आप लोगों के साथ है. आपकी चिंताओं को देखते हुए मैं विधानसभा सत्र छोड़कर आपके पास आया हूं. इस क्षेत्र में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी. लेकिन जवानों के साथ ही जांबाज ग्रामीणों की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कई लोगों को जान बचाई." हम आपके दुख में हमेशा शामिल होंगे : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "जब आप लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे तो मैं लगातार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संपर्क में था. मैं केंद्र सरकार के साथ संपर्क में रहा और लगातार आपकी मदद के लिए हरसंभव प्रयास किया. हमने 27-28 जुलाई को पूरा प्रशासनिक तंत्र आपके लिए व्यवस्थित कर दिया और लगभग 400 लोगों की जान बचाई. हम आपके दुख में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और मेरे साथ डॉ. मोहन यादव की यह जोड़ी आपको आपकी तकलीफ में हमेशा दिखाई देगी."     सिंधिया बोले- बाढ़ के दौरान सरकार सतर्क रही क्षेत्रीय सांसद सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद करते हुए कहा "उन्होंने हरसंभव मदद के लिए अपनी उपलब्धता रखी और हरसंभव मदद देने के लिए वह तत्पर दिखाई दिए. उन्होंने केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाया. मैंने और मुख्यमंत्री ने लगातार बाढ़ के दौरान चर्चा की और आप सबकी रक्षा के लिए एक रक्षा कवच तैयार किया."

इंदौर : शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रहने वाले एक 15 साल के बच्चे ने इंस्टाग्राम चैट के बाद अपने घर में सुसाइड कर लिया. पुलिस का इस मामले में शक तब गहराया जब मौत से कुछ समय पहले उसने अपने दोस्त को किए इंस्टा चैट डिलीट कर दिए थे. चैट डिलीट होने के खुलासे के बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन इंदौर में ये इस तरह का पहला मामला नहीं है. इससे पहले इंदौर के ही एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 13 साल के बच्चे ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम में रुपए हार जाने के बाद इस तरह का कदम उठाया था. मां के फोन से चलाता था इंस्टाग्राम दरअसल, एरोड्रम थाना क्षेत्र के अहिल्या नगर में रहने वाले वेदांत त्रिवेदी ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि वेदांत 9th क्लास का छात्र था और वह पढ़ाई में काफी होशियार था. वहीं, घटना के समय उसके पिता राजेश पूजा पाठ का सामान खरीदने के लिए बाहर गए हुए थे और मां कुछ घर पर काम कर रही थी. पुलिस के मुताबिक वेदांत सोशल मीडिया चलाने के लिए अपनी मां के फोन का ही इस्तेमाल करता था. जब काफी देर तक कमरे से नीचे नहीं आया, तो मां उसे बुलाने पहुंची, जहां वह मृत मिला. पुलिस ने मोबाइल किया जब्त, जांच जारी एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक, '' पिता की सूचना पर एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और वेदांत के शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि वेदांत सोशल मीडिया पर अपने एक दोस्त से लगातार बातचीत कर रहा था लेकिन जब मौत के बाद उस मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें से मैसेज डिलीट थे. इसके आधार पर परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि दोनों के बीच कुछ ऐसी बात हुई है, जिसके बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया.'' क्या कहती हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ? नाबालिगों द्वारा आत्महत्या जैसे मामलों पर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बुखारिया ने कहा, '' नाबालिगों द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है उस पर लगातार निगाह रखनी चाहिए और इस दौरान यदि बच्चों के हाव-भाव मैं किसी तरह के कोई परिवर्तन नजर आए तो तुरंत उसकी काउंसलिंग करना चाहिए.''

भोपाल : मुख्यमंत्री एवं म.प्र. जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सोमवार को दो अलग-अलग विषयों से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में हुए इन एमओयूस को हस्ताक्षरित कर संबंधित पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी पक्षों को बधाई देते हुए कहा कि हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। पहला त्रिपक्षीय एमओयू राज्य आनंद संस्थान, भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट एवं मप्र जन अभियान परिषद, भोपाल के मध्य हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य तीनों संस्थानों द्वारा आपसी प्रशिक्षण के जरिए प्रदेश में आनंद ग्रामों के विकास तथा सतत् विकास के लक्ष्य पर आधारित ग्राम विकास अवधारणा के क्रियान्वयन की साझा पहल करना है। दूसरा द्विपक्षीय एमओयू म.प्र. जनअभियान परिषद, भोपाल और नर्मदा समग्र, भोपाल के बीच हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश में नदी संरक्षण से जुड़े विविध आयामों पर नागरिकों की मनःस्थिति और वर्तमान परिस्थिति बदलने के लिए साझा प्रयास करना है। म.प्र. जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव आनंद विभाग राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य आनंद संस्थान के सीईओ आशीष कुमार गुप्ता, जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के संगठन सचिव अभय महाजन, संस्थान के कोषाध्यक्ष सह सचिव बसंत पंडित, नर्मदा समग्र न्यास, भोपाल के अध्यक्ष राजेश दवे, सचिव करण सिंह कौशिक एवं मुख्य कार्यकारी कार्तिक सप्रे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। एमओयू की पृष्ठभूमि म.प्र. जन अभियान परिषद अपने लक्षित उद्देश्यों के अनुरूप स्वैच्छिकता, सामूहिकता एवं स्वावलंबन के माध्यम से शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में आमजनों की सह‌भागिता सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए परिषद निरन्तर विशेषज्ञता वाले शासकीय विभागों और संगठनों के साथ एमओयू करके सभी पक्षों की सहमति, सहयोग और समन्वय से कार्यक्रमों और आयोजनों की रूपरेखा तैयार करती है। परिषद के साथ सोमवार को हुए पहले त्रिपक्षीय एमओयू का उद्देश्य यह है कि तीनों संस्थान एक-दूसरे की विशिष्टताओं और विशेषज्ञताओं का लाभ लेकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान करें। दूसरे द्विपक्षीय एमओयू का उद्देश्य अविरल, निर्मल और कल-कल करती मां नर्मदा नदी के साथ-साथ इसकी सहायक नदियों को भी पुनर्जीवन प्रदान करने में आपसी सहयोग और समन्वय से विशेष रणनीति बनाकर इसे नदी संरक्षण की दिशा में तेजी से लागू करना है।

भोपाल : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा "प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान" (प्रधानमंत्री जनमन योजना) में कंपनी कार्यक्षेत्र के 10 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में अब तक बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति परिवारों के 12 हजार से अधिक घरों को रोशन किया है। कंपनी कार्यक्षेत्र के इन दस जिलों में ग्वालियर,  विदिशा,  अशोकनगर,  श्योपुर,  दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन, मुरैना एवं भिण्ड शामिल हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा "प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान" (प्रधानमंत्री जनमन योजना) में अब शेष लगभग 02 हजार पात्र जनजातीय हितग्राहियों के घरों को जल्दी ही विद्युतीकृत कर रोशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में जनमन योजना शामिल है। जिस पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है। योजना में जनजातीय बहुल गावों के बैगा, भारिया तथा सहरिया जनजाति के अविद्युतिकृत  घरों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है जिसमें कंपनी के अंतर्गत ग्वालियर में 210, विदिशा में 3697, मुरैना में 62, अशोकनगर में 738, श्योपुर में 752, दतिया में 431, गुना में 2213, शिवपुरी में 3640, रायसेन में 252 एवं भिण्ड में 43 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। पीएमजनमन योजना में कंपनी कार्यक्षेत्र के 10 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों के (बैगा, भारिया, सहरिया) पात्र परिवारों के घरों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है। इस योजना से एक ओर जहाँ जनजातीय परिवारों के बच्चों को पढ़ने-लिखने के साथ ही घरेलू कामकाज और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर पीने के पानी, सड़क बत्ती और मूलभूत सुविधाएं मिलने से उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है।