भोपाल: मध्य प्रदेश के जिलों में पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) की पदस्थापना का अधिकार नहीं मिलेगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने लौटा दिया है। बता दें कि पीएचक्यू ने गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एसपी को जिले में डीएसपी और एसडीओपी के तबादले और पदस्थापना का अधिकार देने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव में एसपी को कलेक्टरों के समान अधिकार देने की बात कही गई थी। जिले में एसडीएम की पदस्थापना तय करने का अधिकार कलेक्टरों को है। इसी तर्ज पर प्रस्ताव में एसपी को अपने हिसाब से अफसरों की पदस्थापना का अधिकार देने की मांग की गई थी, ताकि वह अपनी टीम तय कर सकें और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार अभी तक प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इस फैसले से राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा। इस तर्क के साथ सरकार अब प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार का मानना ​​है कि पुलिस अफसरों के तबादले और पदस्थापना की प्रक्रिया पहले की तरह ही शासन स्तर पर जारी रहनी चाहिए। हालांकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अधिकारियों में उभरे मतभेद इस प्रस्ताव को लेकर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में मतभेद उभर कर सामने आए। इसको लेकर अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखकर इसका विरोध किया था। इसमें ज्यादातर अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की दलील दी थी।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इसमें 12 विक्रम, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र और एक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट कर सभी पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उनके योगदान और उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बधाई दी बधाई देते हुए राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों - विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल हस्तियों को हार्दिक बधाई! आपकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएँ!' एकलव्य पुरस्कार-2023 व्यक्तिगत खेल - ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेलों में खेले गए खेल - 9 पुरस्कार 1- ऋतुराज बुंदेला पिता लक्ष्मण सिंह बुंदेला शूटिंग टीकमगढ़ 2- भूमि बघेल पिता विजय कुमार कयाकिंग-कैनोइंग महेश्वर 3- कृष्णा मिश्रा पिता राकेश मिश्रा स्क्वैश इंदौर 4- पूजा दांगी पिता कैलाश दांगी फेंसिंग राजगढ़ 5- प्रभाकर सिंह राजावत पिता दीवान सिंह राजावत रोइंग ग्वालियर 6- नेहा ठाकुर पिता मुकेश कुमार ठाकुर सेलिंग देवास 7- प्रखर जोशी पिता कैलाश जोशी तैराकी इंदौर 8-अर्जुन वास्कले पिता नेमा वास्कले एथलेटिक्स खरगोन 9- प्रियांशी प्रजापत पिता मुकेश प्रजापत कुश्ती उज्जैन टीम खेल - ओलंपिक/एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों में खेले गए खेल - 03 पुरस्कारों में से 1 10- अंकित पाल पिता संतोष पाल हॉकी ग्वालियर ओलंपिक/एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों में नहीं खेले जाने वाले अन्य खेल - 1 पुरस्कार 11 गौरव पचौरी पिता सुरेश पचौरी पावर मुरैना उठाना विक्रम पुरस्कार-2023 व्यक्तिगत खेल-ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों में खेले गए खेल-6 पुरस्कार 1 ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पिता वीर बहादुर सिंह तोमर शूटिंग खरगोन 2- जान्हवी श्रीवास्तव श्री राजेश श्रीवास्तव कयाकिंग-कैनोइंग भोपाल 3- रागिनी मार्को पिता मान सिंह मार्को तीरंदाजी जबलपुर 4- शिवानी पँवार पिता नन्दलाल पँवार कुश्ती छिंदवाड़ा 5- श्रुति यादव पिता वीरेंद्र कुमार यादव बॉक्सिंग भोपाल 6- यामिनी मौर्य पिता हरिओम मौर्य जूडो सागर टीम खेल-ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों में खेले गए खेल-03 पुरस्कार 7- सचिन भारगो पिता भेरू खो-खो देवास 8- नीलू डांडिया पिता राजकुमार डांडिया हॉकी मंदसौर 9- प्रवीण कुमार दवे पिता शंभूलाल दवे सॉफ्टबॉल इंदौर दिव्यांग श्रेणी-ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रीय खेलों में खेले गए खेल-1 पुरस्कार 10- रूबीना फ्रांसिस पिता साइमन फ्रांसिस शूटिंग जबलपुर अन्य खेल नहीं खेले जाते ओलंपिक/एशियाई खेल एवं राष्ट्रीय खेल-1 पुरस्कार 11- अपूर्व दुबे पिता दिनेश दुबे पावरलिफ्टिंग इंदौर एडवेंचर स्पोर्ट्स-1 पुरस्कार 12- भावना डेहरिया पिता मुन्नालाल डेहरिया माउंट एवरेस्ट छिंदवाड़ा विश्वामित्र पुरस्कार-2023 व्यक्तिगत खेल-ओलंपिक, एशियाई खेल एवं राष्ट्रीय खेल में खेले गए खेल-02 पुरस्कार 1- पीयूष कांति बरोई पिता गोकुल बरोई कयाकिंग-कैनोइंग भोपाल 2 – अशोक कुमार यादव पिता बलदेव यादव तीरंदाजी जबलपुर टीम खेल-ओलंपिक, एशियाई खेल एवं राष्ट्रीय खेल में खेले गए खेल-1 पुरस्कार 3 – लोकेंद्र शर्मा पिता डॉ. राधाचरण शर्मा हॉकी भोपाल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार-2023 वर्ष 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए रतनलाल वर्मा पुत्र स्व. गंगा राम वर्मा, उज्जैन को जिम्नास्टिक खेल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है।

भोपाल: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का आज शुक्रवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज यहां उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे फिल्म के साथ राजनीति जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सीएम डॉ मोहन ने न्यूज़ एजेंसी से चर्चा करते हुए कहा कि अभिनेता मनोज कुमार का निधन फिल्म जगत की भी हानि है और देश और कला जगत के लिए भी बड़ी क्षति है। सीएम ने कहा कि मनोज कुमार एक मात्र ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम तक कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया और एक नई क्रांति लाई। उन्होंने न केवल हमारे शहीदों का सही चित्रण लाने का प्रयास किया, बल्कि देशभक्ति का अपने बलबूते पर निर्माता,निर्देशक और अभिनेता सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। परमात्मा उनको अपने श्रीचरणों में स्थान दे। सीएम ने कहा कि देश कभी मनोज कुमार के योगदान को नहीं भूलेगा।

हरदा/देवास: मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले में गुरुवार को लोगों ने भयानक मंजर देखा. देवास के 10 और हरदा के 8 मृतकों का एकसाथ अंतिम संस्कार किया गया. दूर-दूर से दिखाई पड़ रहीं शमशान की लपटों के बीच लोगों के मन में यही सवाल घर कर रहा था कि आखिर ये क्या हुआ? जो गए थे परिवार के लिए कमाने उन्हें बदले में ऐसी मौत आखिर क्यों मिली? दरअसल, मंगलवार को गुजरात के बनासकांठा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी. इनमें से 18 मध्य प्रदेश के थे. कुछ पैसे ज्यादा कमाने गए थे गुजरात, पूरा परिवार खत्म गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट में जाने गंवाने वाले मध्य प्रदेश के 18 लोगों में से 6 तो एक ही परिवार के थे. ये परिवार था केसर बाई का, जो देवास जिले की संदलपुर गांव की रहने वाली थी. केसर बाई के बेटे-बहू और बच्चे समेत 6 लोग पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में मारे गए. स्थिति ऐसी है कि अब उनके परिवार में मुआवजा लेने वाला और चिता को अग्नि देने वाला भी नहीं बचा. केसर बाई को जानने वाले लोगों ने कहा कि उनका परिवार कुछ ज्यादा पैसे कमाने और घर चलाने के लिए गुजरात पलायन कर गया था, पर बदले में उन्हें भयानक मौत मिली. हरदा ब्लास्ट में बचा था राकेश, गुजरात में गंवाई जान ऐसी ही खौफनाक दास्तां है हरदा के रहने वाले राकेश की. अंतिम संस्कार से पहले राकेश के बड़े भाई संतोष ने मीडिया को बताया, '' राकेश हरदा ब्लास्ट में बच गया था पर मौत उसे गुजरात बुला लाई. जब हरदा ब्लास्ट हुआ था, उससे एक दिन पहले मेरा भाई वहां से छुट्टी लेकर घर आ गया था, उस दिन उसे तेज बुखार था. अगले दिन हरदा में भीषण विस्फोट हो गया था. उस समय वो बच गया था, पर इस बार पैसे कमाने के लिए गुजरात गया और हमसे दूर चला गया.'' गौरतलब है कि गुजरात पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में राकेश, उसकी पत्नी व तीन साल की बच्ची की भी मौत हो गई. मजबूरी, मजदूरी और मौत हरदा और देवास में एक ओर मातम मनाने वाला भी कोई नहीं बचा तो वहीं जो बच गए वो अपने अस्तित्व को कोस रहे हैं. यहां के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग इसी तरह मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं. वहीं, कई बार परिवार पालने के लिए दूसरे शहरों व राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं. इनमें से कई लोग घर चलाने के लिए मजबूरी में अपनों से दूर रहकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन बदले में वापस आईं तो सिर्फ उनकी लाशें. स्थानीय लोगों का कहना है कि हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के हरदा और देवास से लगी सभी पटाखा फैक्ट्रियां बंद हो गईं थी. इसके बाद से यहां रहने वाला ज्यादातर मजदूर वर्ग काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करने लगा था. कैसे हुआ था गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट? गुजरात के बनासकांठा जिले में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था. बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बॉयलर फटा था, जिसके बाद फैक्ट्री में सिलसिलेवार तेज धमाके हुए. शटर बंद होने से वहां काम कर रहे मजदूरों को भागने का मौका भी नहीं मिला और सभी काल के गाल में समा गए. इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई, हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 21 लोगों की मौत की बात कही जा रही है. मरने वालों में से 18 मध्य प्रदेश के हैं जबकि 2 की पहचान नहीं हो सकी है. जांच में सामने आया है कि इस अवैध फैक्ट्री में खुले तौर पर एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल हो रहा था, जो धमाके का करण बना. एक साथ हुए 18 अंतिम संस्कार गुजरात ब्लास्ट में मारे गए मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों का अंतिम संस्कार एक साथ नर्मदा तट पर किया गया. इस दौरान परिजनों ने सरकार से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है. देवास कलेक्टर कलेक्टर ऋतु राज सिंह ने कहा, " सभी मृतकों के शव को गुजरात से देवास लाया गया और अंत्येष्टि की गई. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रु की सहायता राशि दी गई है. वहीं अंत्येष्टि पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा, " इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं. हर संभव मदद की जाएगी.''

शिवपुरी : बदरवास थानांतर्गत ग्राम श्रीपुर चक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां थ्रेशर से गेहूं निकालते समय एक मजदूर गेहूं समेत थ्रेशर में समा गया. इससे उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए. मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने थ्रेशर में फंसे शव के साथ चक्काजाम कर दिया, जिसके बाद थ्रेशिंग करा रहे किसान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. शरीर के हुए सैंकड़ों टुकड़े जानकारी के अनुसार श्रीपुर चक निवासी 22 वर्षीय देवेन्द्र केवट गेहूं की फसल निकालने मजदूरी पर गया था. वह घनश्याम परिहार के खेत में थ्रेशर चालक विनोद केवट के साथ वहां काम कर रहा था. देर रात थ्रेशिंग करते वक्त वह मशीम नें गेहूं डाल रहा था कि तभी उसका हाथ थ्रेशर में चला गया. इस दौरान थ्रेशर चालक मौके पर नहीं था, जिससे समय रहते मशीन बंद नहीं की जा सकी और देवेंद्र का पूरा शरीर थ्रेशर के अंदर समा गया. कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के सैंकड़ों टुकड़े हो गए. परिजनों ने किया हाईवे जाम घटना के बाद थ्रेशर चालक मौके से फरार हो गया. देवेंद्र के परिजनों को मामले की जानकारी लगी तो हाहाकार मच गया. जिसने भी ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा, वह कांप उठा. इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने थ्रेशर को हाईवे पर रख दिया और चक्काजाम कर दिया. सुबह नौ बजे से हाईवे जाम कर रहे लोगों की मांग थी कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करे. वहीं पुलिस ने कहा कि पहले कानूनी कार्रवाई करवा लें, उसके बाद आरोपी की तलाश कर ली जाएगी. इसी तनाव के बीच तीन घंटे तक हाईवे जाम रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई. बोरी में भरकर पीएम के लिए भेजा शव पुलिस ने स्वजनों को समझा बुझाकर मृतक के शरीर को थ्रेशर से बाहर निकलवाया. मृतक के शव को बोरी में भरकर पीएम के लिए भेजा जा सका. वहीं थ्रेशर चालक विनोद केवट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले में कोलारस एसडीओपी विजय यादव ने कहा,'' परिजनों को काफी समझाया तब जाकर मामला शांत हुआ, वे जो मांग कर रहे थे उसके लिए आरोपी के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था. जांच की जा रही है.''

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण में जनता की भागीदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने "खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में" के सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया है। इसी सोच को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य- "जल गंगा संवर्धन अभियान" के द्वारा जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ-साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई, जल स्त्रोतों के आस-पास पौध रोपण के कार्य प्राथमिकता पर किये जा रहे हैं। इसके साथ ही समाज की सहभागिता के लिए जल संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान जनप्रतिनिधि और जनमानस बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। विधायक सहित आमजन ने किया श्रमदान गुरुवार को जनपद शिवपुरी की सतेरिया पंचायत में प्राचीन तालाब की गाद निकालने, अनावश्यक झाड़ियों की सफाई के लिए विधायक शिवपुरी देवेन्द्र जैन ने ग्रामवासियों के साथ श्रमदान किया। विधायक देवेन्द्र जैन ने कहा कि आप पानी बचाएंगे तभी पानी आपको बचाएगा। हम सभी को जल संरक्षण की दिशा में एकजुट प्रयास करने होंगे, तभी आगे की पीढ़ी को पानी मिल पायेगा। एक एक बूँद संरक्षित करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने होंगे, तभी इस अभियान की सार्थकता होगी। जल संरक्षण पर जन संवाद इंदौर जिले के ग्राम जलोदकेऊ में जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब का गहरीकरण भी किया। समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के साथ जल संवाद किया गया। जिसमें जल स्रोतों का पूजन एवं रख-रखाव के लिये श्रमदान कर पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु चर्चा की गई। जल संरक्षण के लिये दीवार पर लेखन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। जल के अपव्यय को रोकने हेतु समाज को प्रेरित किया गया। इसी कड़ी में आज सुबह ग्राम जलोदकेऊ में स्थित छोटे तालाब में श्रमदान कर गहरीकरण किया गया। जल को सहेजने एवं उसके संरक्षण के लिये शपथ भी दिलवाई गई।   गाँव-गाँव में बन रहे रिचार्ज पिट देवास जिले के टोंकखुर्द विकाखण्ड में “जलगंगा संवर्धन अभियान” के अंतर्गत बारिश के पानी को सहेजने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। गांवों में रिचार्ज पिट के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जनपद के कई गाँवों में रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। “अमृत संचय अभियान” की टीम ने विकासखण्ड के जिरवाय, चौबाराधीरा तथा पांडी गाँवों का भ्रमण कर नवनिर्मित रिचार्ज पिट का अवलोकन किया। जल संरक्षण के संदेश लिखकर किया जागरूक छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जमकुंडा, में जल गंगा संवर्धन के तहत आम नागरिकों को जल को सहेजने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिये गाँव की दीवारों पर चित्र बनाकर स्लोगन लिखवाये जा रहें। ग्राम जीरापुर में तालाब की सफाई मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकासखंड नालछा के ग्राम जीरापुर में एक विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्रमदानियों ने तालाब के किनारों से कचरा हटाने, जलभराव क्षेत्र की सफाई करने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाया। इस सामूहिक प्रयास का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना था, जिससे ग्रामवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके एवं पर्यावरण संतुलन बना रहे। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना की और भविष्य में इस प्रकार के अभियानों में सहयोग देने का संकल्प लिया। सुबकरा में कुएं की सफाई एवं गहरीकरण श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड के ग्राम सुबकरा में सार्वजनिक कुएं पर सामूहिक श्रमदान से सफाई का कार्य किया गया। ग्रामवासियों ने गाँव में स्थित कुएं के आसपास स्वच्छता कार्य करते हुए श्रमदान किया और साथ ही जल संरक्षण की शपथ ली। विजयपुर ब्लाक चांदीपुरा ग्राम स्थित तालाब के किनारे स्वच्छता अभियान चलाते हुए जल संरक्षण की शपथ ग्रामीणों को दिलाई गई। नगर पालिका परिषद भिण्ड द्वारा नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिये नगर पालिका कार्यालय से सुभाष तिराहा तक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। ग्राम बैठक का आयोजन एवं नदी तट की सफाई छिंदवाडा़ जिले के सौंसर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत देवली एवं खांडसिवनी में ग्राम बैठक का आयोजन कर जल संरक्षण की विविध जानकारी दी गई। नदी तट की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गकया। ग्राम सभा में जल संरक्षण के लिये सोक-पिट का निर्माण और जल स्रोतों की साफ सफाई करने के लिये प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने श्रमदान किया। सांईखेड़ी में खेत तालाब का निर्माण खरगोन जिले के भीकनगांव विकासखंड के ग्राम सांईखेड़ी में मनरेगा से किसानों के खेत में तालाब का निर्माण कार्य 03 अप्रैल को प्रारंभ किया गया है। चम्पालाल के खेत में तालाब बनने से वर्षा का पानी में उसमें संचित होगा और फसलों की सिंचाई के काम आयेगा। जनपद पंचायत भीकनगांव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूजा मलाकार सैनी ने बताया कि चम्पालाल के खेत में खेत तालाब निर्माण के लिए मनरेगा से 02 लाख 89 हजार रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इस तालाब के निर्माण कार्य से चम्पालाल एवं अन्य ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और तालाब बनने से गांव के भू-जल स्तर में सुधार होगा। चम्पालाल के खेत में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ होने से वह बहुत खुश है। वह इस तालाब में मछली पालन का काम भी करना चाहता है।

भोपाल : वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिये छोटे जीवों की रहस्यमयी और विविधतापूर्ण दुनिया को देखने के लिये शनिवार 5 अप्रैलको सुबह 7 से 9 बजे तक सिल्कन सीक्रेट्स नामक एक विशेष वॉक का आयोजन किया जा रहा है। सिल्कन सीक्रेट्स स्पाइडर वॉक का नेतृत्व प्रसिद्ध मैक्रो फोटोग्राफर आशिर कुमार करेंगे, जिन्हें 1 फ्रेममेन के नाम से जाना जाता है। वन्य-जीवों, पक्षियों, जानवरों, कीड़ों और विशेष रूप से मकड़ियों को बारीकी से कैद करने में 5 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता के साथ आशिर के काम को कैनन इण्डिया, इण्डिया टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे प्लेटफार्म द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उनकी पुरस्कृत तस्वीरों को सम्पूर्ण भारत की प्रतिष्ठित दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। सिल्कन सीक्रेट्स प्रतिभागियों को अक्सर कीटों और मकड़ियों कीअनदेखी दुनिया में ले जायेगा, जहाँ उनके छिपे हुए जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी आवश्यक भूमिकाओं को दिखाया जायेगा। प्रसिद्ध फोटोग्राफर आशिर के मार्गदर्शन में वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफरों को अपने मैक्रो फोटोग्राफी कौशल को निखारने और प्रकृति के छोटे-छोटे अजूबों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। भोज वेटलैण्ड, जो 445.21 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसके पास स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इस अन्वेषण के लिये एकदम सही अवसर प्रदान करता है। समृद्ध जैव विविधता, शांत परिवेश के साथ वन विहार एक की सैर के लिये एक आदर्श स्थान है। संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने बताया कि सिल्कन सीक्रेट्स स्पाइडर वॉक में भाग लेने वाले प्रतिभागी को आरामदायक जूते, पानी की बॉटल, सिर पर टोपी, मच्छर भगाने वाली क्रीम, फोटोग्राफी के लिये कैमरा या मोबाइल फोन अवश्य साथ लायें। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी के शौकीन प्रकृति प्रेमी और प्राकृतिक दुनिया की जटिल सुंदरता के बारे में जानने के लिये उत्सुक हों, तो इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लें।

भोपाल : आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में खंडवा ज़िले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। नीति आयोग ने खंडवा के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की है। नीति आयोग ने बेहतर कार्यों के लिये खंडवा ज़िले को 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिये ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाने के प्रयास प्रमुख रहे हैं। खंडवा की उपलब्धि मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय: उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खंडवा की उपलब्धि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में इस तरह की सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि खंडवा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, मैदानी कार्यकर्ताओं की सराहना की है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर कार्यक्षमता में की गई वृद्धि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये योजनाबद्ध प्रयास किए गए। ज़िले में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। आउटरीच स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई। इसके साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की गई। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान कर संस्थागत सुरक्षित प्रसव किया गया सुनिश्चित खंडवा ज़िले में मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिये गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रसव केंद्र स्थापित किए गए। चिन्हित उप-स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी, इससे घर पर प्रसव के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया। ‘लक्ष्य’ एवं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएएस) में ज़िले की 25 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत किया गया, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण और कुपोषित बच्चों की विशेष देखरेख खंडवा ज़िले में शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए समेकित प्रयास किए गये। सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ कुपोषण निदान की प्रभावी कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारम्भ हुए। ‘मिशन इंद्रधनुष’ के तहत छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाया गया। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पूरक पोषण योजनाओं से जोड़ा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों शिशु पोषण और देखभाल पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को किया सशक्त खंडवा जिले में 177 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ के रूप में क्रियाशील किया गया, जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुईं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लक्ष्य से अधिक मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचारित किया गया। नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज़ (एनसीडी) कार्यक्रम में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इससे मरीजों का समय पर उपचार संभव हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में पुरस्कार राशि से किए जायेंगे विकास कार्य कलेक्टर खंडवा ऋषभ गुप्ता ने कहा कि नीति आयोग द्वारा प्राप्त 3 करोड़ रुपए की राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के चिन्हित क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जिससे ज़िले के विकास को और गति मिलेगी।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की जिलेवार मैपिंग की जाए। विश्वविद्यालय सहित अन्य शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित करने तथा प्रदेश में पीपीपी मोड पर नर्सरीयां विकसित करने के लिए कार्य योजना बनायी जाए। प्रदेश के सभी जिलों में उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण पर केंद्रित वर्कशॉप और मेले आयोजित कर जिलों के किसानों और उद्यमियों को अन्य जिलों में संचालित बेस्ट प्रैक्टिसेज से परिचित कराया जाए। जिलों में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करने तथा अपने स्तर पर इस क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करने वाले किसानों का सम्मान किया जाए। इन्वेस्टर्स समिट के समान प्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर समिट का आयोजन हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषि विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से सम्पन्न है, साथ ही सिंचाई और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता है। प्रदेश कि उद्यानिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकले। उद्यानिकी के साथ खाद्य प्र-संस्करण के माध्यम से रोजगार के अवसर निर्मित करने की दिशा में भी अंन्तर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जाए। विभाग में विशेषज्ञों तथा तकनीकी दक्षता पर केंद्रित सेल स्थापित कर खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश के तीनों क्षेत्रों चंबल-मालवा और महाकौशल में उद्यानिकी की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत और उपज का वाजिब मूल्य मिले, उन्हें यह भरोसा दिलाना आवश्यक है। किसानों की उपज के लिए उपयुक्त सुविधाजनक स्थलों पर स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही आस-पास की मंडियों में उपज के मूल्य की सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था विकसित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बागवानी विकसित करने को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। सभी विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में आदर्श बागवानी या नर्सरी विकसित कर क्षेत्र के किसानों को अपने स्तर पर प्रेरित करें। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसानों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं से किसानों के संवाद को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी माह में नीमच, मंदसौर में औषधीय कृषि के लिए उद्यानिकी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। प्रदेश में 22 लाख 72 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें ली जा रही हैं। आगामी 5 वर्ष में 33 लाख 91 हजार हैक्टयर तक ले जाने का लक्ष्य है। प्रदेश मसालों के उत्पादन में देश में प्रथम, उद्यानिकी में द्वितीय, पुष्प और सब्जी उत्पादन में तृतीय तथा फल उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। रीवा के सुंदरजा आम और रतलाम के रियावन लहुसन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर के मटर, बुरहानपुर के केले, सिवनी के सीताफल, बरमान नरसिंहपुर के बैंगन, बैतूल के गजरिया आम, इंदौर के मालवी आलू, रतलाम की बालम ककड़ी, जबलपुर के सिंघाड़ा, धार की खुरासानी इमली और इंदौर के मालवी गराडू को जीआई टैग दिलाने की प्रकिया जारी है। इससे इन उत्पदों के निर्यात में वृद्धि होने से किसानों की आय भी बढ़ेगी। बैठक में विभिन्न केंद्रीय और राजकोषीय योजनाओं की प्रगति की समिक्षा की गई।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरूवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनवर पटेल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा में वक्फ़ बिल पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बधाई और शुभकामनाएं देकर एक स्वर में कहा कि बिल से मुस्लिम समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनका जायज़ हक मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया कि बिल के पारित होने से मुस्लिम समाज की संपत्तियों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे समाज के कमजोर तबके को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ़ संपत्तियों के उचित संरक्षण, नियोजन और उनके न्यायोचित उपयोग के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित कदम उठाए हैं। उसी में वक्फ बोर्ड के नियम में इस प्रकार के संशोधन/प्रावधान करना जरूरी थे। वास्तविक गरीब से गरीब आदमी को वक्फ बोर्ड से लाभ मिले, खासतौर पर जरूरतमंद लोगों को। उन्होंने कहा कि कुछ शक्ति सम्पन्न लोगों ने अपने हित में वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध कब्जे कर लिए थे, ताकि उनका आधिपत्य और वक्फ की सम्पत्ति पर दखल हमेशा बना रहे। यह ठीक किया जाना जरूरी था। इन सब व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी शुरूआत की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वक्फ़ समिति के अध्यक्ष, सभी पदाधिकरियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने भोपाल शहर के मुस्लिम समाजजनों के बीच इस तथ्य को मजबूती के साथ सबके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण और गरीबों को उनका वाजिब हक़ दिलाने के लिए सबके साथ खुले मन से चर्चा करके सबके हित में निर्णय लेना जरूरी था और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य सभा खुलकर चर्चा कर नियम-कानून और व्यवस्था बनाने के लिए ही जानी जाती है। लोकसभा में बहुमत से यह बिल पारित हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मूल में महिलाओं, गरीबों, जरूरतमंदों और सही अर्थ में वक्फ की ताकत अपने जरूरतमंद मुस्लिम बंधुओं को देने का भाव निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने भोपाल शहर में जो जन आंदोलन चलाया, इसका एक अच्छा संदेश पूरे देश में प्रसारित हुआ कि हमारे यहां कानून को मानने और पालन करने वाली जनता रहती है। वक्फ़ बिल के समर्थन में इस सहयोग से हर वर्ग के मन में केन्द्र सरकार और इसकी रीति-नीति के प्रति जनविश्वास सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुस्लिम समाज के सभी जनप्रतिनिधियों को वक्फ़ बिल के समर्थन के लिए बधाई और साधुवाद दिया। प्रतिनिधि मंडल में एम. एजाज खान, शहरयार अहमद, इरशाद अंसारी, असलम इलियास, अब्दुल रज्जाक खान, यावर खान, सैफ खान, लियाकत खान सहित भोपाल शहर के मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी एवं समाज के वरिष्ठजन उपस्थित थे।

छतरपुर: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर लगातार काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ध्वज घोषित करने के बाद अब हिंदू गांव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बागेश्वर धाम में दो साल में भारत का पहला हिंदू गांव बनकर तैयार हो जाएगा। महाराजश्री ने बुधवार को भूमि पूजन कर इसका शिलान्यास किया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू गांव के सपने को साकार करने के लिए बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कन्या पूजन कर शिलान्यास किया।  महाराजश्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा, तभी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पूरी होगी। हिंदू गांव की आधारशिला रखने के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने अपने संबोधन में बताया कि एक हजार परिवारों का यह गांव धाम में ही तैयार हो रहा है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन मुहैया कराएगी।  इस जमीन पर भवन बनाए जाएंगे। यहां रहने वाले लोगों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं। ये भवन अनुबंध के आधार पर मिलेंगे। पहले ही दिन दो बहनों ने भवन लेने की सहमति देते हुए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। इसके अलावा करीब आधा सैकड़ा लोग इस गांव में मकान बनाने के लिए जुट गए हैं। भूमि पूजन के दौरान समिति के सचिव राजेंद्र मिश्रा, रामस्वरूप पाठक के अलावा पन्ना मंडल के अध्यक्ष कुंजबिहारी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। षडयंत्र से बचाने के लिए खरीद-फरोख्त पर रहेगी रोक बागेश्वर धाम में हिंदू गांव में रहने वाले लोगों का अनुबंध किया जाएगा। उन्हें जिस मकान में वे रहेंगे, उसे खरीदने या बेचने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके पीछे वजह यह है कि गैर हिंदू लोग किसी भी स्तर पर लालच और प्रलोभन देकर किसी भी कीमत पर मकान खरीदने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लालच के चलते लोग धर्म विरोधी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम के हिंदू गांव में खरीद-फरोख्त पर रोक रहेगी।

भोपाल मंडल के रानी कमलापति,नर्मदापुरम एवं इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी भोपाल: रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, गाड़ी संख्या 01663/01664 रानी कमलापति – सहरसा – रानी कमलापति साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन (13-13 ट्रिप) चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के नर्मदापुरम एवं इटारसी स्टेशनों पर ठहरकर गंतव्य तक जाएगी। गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति – सहरसा साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन (13 ट्रिप) गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति – सहरसा विशेष ट्रेन दिनांक 07 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक प्रत्येक सोमवार को रानी कमलापति स्टेशन से शाम 16:30 बजे प्रस्थान कर, (उसी दिन) मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए शाम 17:40 बजे नर्मदापुरम, शाम 18:15 बजे इटारसी स्टेशन एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 15:15 बजे सहरसा स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01664 सहरसा – रानी कमलापति साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन (13 ट्रिप) गाड़ी संख्या 01664 सहरसा – रानी कमलापति विशेष ट्रेन दिनांक 08 अप्रैल 2025 से 01 जुलाई 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को शाम 18:30 बजे सहरसा स्टेशन से प्रस्थान कर, अगले दिन मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए शाम 18:35 बजे इटारसी, शाम 19:20 बजे नर्मदापुरम एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन रात 21:10 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी के हाल्ट: रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर जं., बरौनी जं., बेगूसराय, खगड़िया जं., मानसी जं. स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES/139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें। उक्त विशेष ट्रेनों के विस्तृत समय और ठहराव की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें।

रीवा: रीवा जिला न्यायालय ने बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 6 महीने पहले आरोपियों ने नवविवाहित जोड़े को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की हैवानियत को अंजाम दिया था। न्यायालय ने इस अपराध को जघन्य माना है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पूरा मामला नवविवाहित जोड़े के साथ की गई हैवानियत से जुड़ा है।  21 अक्टूबर 2024 को रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित जोड़ा पहाड़ी पर भैरव बाबा के मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। तभी आरोपियों ने पति-पत्नी को बंधक बना लिया। आरोपी मौके पर शराब पार्टी कर रहे थे। आरोपियों ने नवविवाहित जोड़े के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए।  सूचना मिलते ही पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस 70(1), 127(2), 115, 190, 351(3), 238 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सरकारी वकील एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया गया।  6 महीने के अंदर जिला न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने तथ्यों को प्रमाणित पाते हुए गैंगरेप के सभी 8 आरोपियों रामकिशन, गरुड़ कोरी, राकेश गुप्ता, सुशील कोरी, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 2 लाख 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। उन्हें आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।

- वक्फ कानून की विसंगतियां दूर करने और वक्फ संपत्तियों के असली हकदार को हक दिलाने संशोधन हो रहा - कांग्रेस, सपा जैसे दल और भू-माफिया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों को भड़काने का षडयंत्र रच रहे - गरीब मुस्लिमों के अंत्योदय के लिए दो करोड़ लोगों के सुझाव लेकर किया जा रहा संशोधन - मुस्लिमों के हर तबके, महिलाओं और गरीबों को प्रतिनिधित्व देगा वक्फ संशोधन बिल  - मुस्लिमों का भला नहीं चाहती तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस, वोट बैंक के लिए कर रही गुमराह - वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा वक्फ संशोधन बिल, बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की आय - डॉ. सनवर पटेल    भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल का सभी को स्वागत करना चाहिए। इस बिल का विरोध न भारत के मुसलमान कर रहे हैं ना बाकी लोग कर रहे हैं। हर कोई इसका स्वागत कर रहा है। इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस और सपा जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करना चाहते हैं। इस बिल का विरोध ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की आड़ में भू-माफिया बनकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यही लोग देश की जनता को भड़काने का षडयंत्र रच रहे हैं। को मध्यप्रदेश सहित देशभर के दो करोड़ लोगों से सुझाव लेने के बाद वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। ऑनलाइन भी सुझाव लिए गए हैं। यह बिल वक्फ कानून की विसंगतियां दूर करने के साथ मुस्लिम समाज के गरीबों-महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए अंत्योदय का कार्य करेगा। डॉ. सनवर पटेल ने कहा कि यह बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के असली हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। वक्फ बोर्ड के कामकाज में वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता लाएगा और वक्फ बोर्ड की आय भी बढ़ेगी। यह संशोधन विधेयक देश के भाईचारे और मुस्लिम समाज के हित व मुस्लिम समाज के जरूरतमंद लोगों के हक में है।  मुस्लिमों के हर वर्ग का होगा सशक्तीकरण  वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1995 में वक्फ एक्ट लाई थी और 2013 में चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस सरकार ने उसमें संशोधन किया। मुस्लिमों को वोट बैंक मानने वाली कांग्रेस पार्टी को न मुस्लिम समाज की भलाई की चिंता थी और न वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता की फिक्र थी। मुस्लिम समाज के हितों के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। डॉ. पटेल ने कहा कि मुस्लिमों में भी बोहरा, खानी, पसमांदा जैसे कई समाज हैं, लेकिन इन्हें वक्फ बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह मुस्लिम समाज के ही अंग हैं जिनको वर्तमान वक्फ अधिनियम में कोई प्रतिनिधत्व नहीं था। इन समाजों ने कई बार बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की थी। डॉ. पटेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल से इन वर्गों के साथ-साथ महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इससे महिला सहित सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड को लगभग 12000 करोड़ की आय होने का अनुमान है और ये पैसे मुस्लिम समाज के ही काम आएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 15008 वक्फ संपत्तियां हैं। वर्ष 2020 में पट्टा नियम लागू किया गया। अगर पट्टा नियम के हिसाब से देखा जाए तो मध्यप्रदेश में वक्फ संपत्तियों से प्रति वर्ष को 100 करोड़ की आय होनी चाहिए, लेकिन कानून की विसंगतियों और कांग्रेस नेताओं के अवैध कब्जे के कारण वक्फ संपत्तियों से प्रतिवर्ष दो करोड़ की ही आय हो रही है। कानून में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी, जिसका उपयोग गरीब मुस्लिमों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में खर्च होगा। झूठ, भ्रम और विरोध की राजनीति करती है कांग्रेस  भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सरवर पटेल ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सकारात्मक सुझाव भी दे, हर बात का विरोध न करे। लेकिन कांग्रेस हमेशा विचार-विमर्श से भागती रही है और विरोध की राजनीति करती है। आर्टिकल-370, ट्रिपल तलाक और जीएसटी के संबंध में संसद में जो विशेष सत्र आयोजित किए गए थे, कांग्रेस पार्टी इनमें भी शामिल नहीं हुई। राजनीति के लिए नए संसद भवन, सेंट्रल विस्टा का विरोध भी कांग्रेस का ऐसा ही कदम था। सीएए के बारे में कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी। कांग्रेस पार्टी बताए कि बीते पांच सालों में कितने मुस्लिमों की नागरिकता छीनी गई है? अगर ये सच नहीं था, तो क्यों देश में डर और भ्रम का माहौल बनाया गया, क्यों शाहीन बाग हुआ और क्यों सड़कों पर चक्काजाम करके तथा रेलें रोककर आम जनता को परेशान किया गया? सच्चर कमेटी की सिफारिशों का विरोध कर रही कांग्रेस भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सरवर पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वर्ष 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया था, जिसने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस रिपोर्ट को वर्ष 2014 यानी करीब 8 साल तक दबाकर बैठी रही, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी भी मुस्लिमों का कल्याण नहीं रहा। प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही काम होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी उस सच्चर कमेटी की सिफारिशों का ही विरोध करने लगी है, जिसका गठन उसकी ही सरकार ने किया था।  इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री एम एजाज खान, प्रदेश प्रवक्ता श्री पंकज चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह यादव एवं पैनलिस्ट श्री शिवम शुक्ला उपस्थित रहे।

भोपाल: प्रसिद्ध पर्वतारोही भावना डेहरिया का नाम मध्यप्रदेश शासन के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार – विक्रम पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि के साथ, भावना मध्यप्रदेश से एडवेंचर स्पोर्ट्स श्रेणी में विक्रम पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार हर वर्ष खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल हस्तियों को विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, लाइफटाइम अचीवमेंट एवं प्रभाष जोशी पुरस्कार से सम्मानित करती है। विक्रम पुरस्कार 2023 की सूची का ऐलान खेल और युवा कल्याण विभाग (DSYW), मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा की रहने वाली भावना ने 2019 में माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर) फतह कर इतिहास रचा और अपनी पर्वतारोहण यात्रा में कई महाद्वीपों की ऊँची चोटियों को सफलतापूर्वक चढ़ा। उन्होंने साहसिक खेलों में रुचि रखने वाली युवा प्रतिभाओं, विशेष रूप से महिलाओं को, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान की ब्रांड एंबेसडर के रूप में भावना ने हमेशा बेटियों को बड़े सपने देखने और हर चुनौती को पार करने के लिए प्रेरित किया है। भावना ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए विक्रम पुरस्कार सूची में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। यह उपलब्धि मेरे माता-पिता, परिवार और गुरुओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। मेरा लक्ष्य भारत में पर्वतारोहण और साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है, ताकि अधिक युवा इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकें।" भावना की इस उपलब्धि पर उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और मध्यप्रदेश वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें आधिकारिक रूप से यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।