देश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. पीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा,कांग्रेस के शासनकाल में उनकी सोच थी कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है? इसी मानसिकता के चलते इस क्षेत्र को आधुनिक एयरपोर्ट, बेहतर रेलवे नेटवर्क और मजबूत हाईवे जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा गया.’ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने एक तरह से दशकों तक असम और पूरे पूर्वोत्तर को विकास से वंचित रखा. प्रधानमंत्री ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक और पाप किया था. उसने असम की पहचान को मिटाने की साजिश की थी. आजादी से पहले, जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल, यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी. तब गोपीनाथ बोरदोलोई अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे. उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया. उन्होंने कहा, ‘उस समय की सरकारों ने असम की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की थी. बल्कि इसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व को भी नजरअंदाज किया.’ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस दशकों तक जो गलतियां करती रही, मोदी आज एक-एक करके उन गलतियों को सुधार रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है. नए एयरपोर्ट, रेलवे लाइनों का विस्तार और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इसकी गवाही दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पूर्वोत्तर को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में असम और आसपास के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तेजी से काम होगा. पीएम मोदी ने कहा कि गुवाहाटी एयरपोर्ट का विस्तार और आधुनिकीकरण होगा. साथ ही, पूरे पूर्वोत्तर के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे. इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र देश की मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़ेगा. असम में अगले साल होने वाले हैं. चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी पीएम मोदी का बयान आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम है. प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक दिशा पर बात करते हुए कहा कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है. पिछले 11 वर्षों में इस परिवर्तन की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने रखी है. 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में हर राज्य की भूमिका अहम है. ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी गई है और असम अब भारत के ईस्टर्न गेटवे के रूप में उभर रहा है, जो देश को आसियान देशों से जोड़ने वाला सेतु बनेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (19 दिसंबर, 2025) को असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था, बल्कि असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची जा रही थी | उन्होंने कहा, “कांग्रेस की सरकारों में बैठे लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है? उनकी सोच थी कि असम और पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट, बेहतर रेलवे और हाईवे की क्या जरूरत है. इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की | मेरे लिए असम का विकास जिम्मेदारी है- पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “कांग्रेस 6-7 दशकों तक गलतियां करती रही, मोदी एक-एक करके उन गलतियों को सुधार रहा है. मेरे लिए असम का विकास जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है. इसलिए पिछले 11 सालों में असम, पूर्वोत्तर के लिए लाखों-करोड़ो की परियोजनाएं शुरू हुई हैं. असम भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने में नंबर एक राज्य बना है. कांग्रेस के समय असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है | हिंसाग्रस्त माने जाने वाले जिले आज विकसित हो रहे- पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “कांग्रेस सरकारों के दौरान हिंसा का दौर बिना किसी रोक-टोक के लगातार बढ़ता रहा. अब हम महज 10 दिनों के भीतर इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पूर्वोत्तर में जिन इलाकों में कभी हिंसा और खून-खराबा देखा जाता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है. जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वे आकांक्षी जिले के रूप में विकसित हो रहे हैं | उन्होंने कहा, “आने वाले समय में यही इलाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेंगे. इसी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और हमें इसे और भी मजबूत करना होगा |

पश्चिम बंगाल केनादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे भाजपा के समर्थक ट्रेन की चपेट में आ गए. इनमें चार की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह हादसा शनिवार सुबह हुआ. ये बीजेपी समर्थक पीएम मोदी की नादिया के ताहेरपुर में होने वाली सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे. तभी रास्ते में दर्दनाक हादसा हुआ. हादसा ताहेरपुर स्टेशन के पास हुआ. पता चला है कि सभी मृतक और घायल मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं | हालांकि शनिवार को कुहासे की वजह से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं लैंड कर पाया और पीएम मोदी ने फोन से सभा को संबोधित किया | पीएम ने निधन पर जताई संवेदना फोन से सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी सभा में उपस्थित नहीं होने के लिए क्षमा मांगी. उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका. कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं | उन्होंने कहा कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसा के शिकार हुए हैं. जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं | बीजेपी के चार समर्थकों की हुई मौत रेलवे सूत्रों के मुताबिक, हादसा ताहिरपुर और बड़कुल्ला के बीच हुआ. BJP समर्थक रेलवे ट्रैक से मीटिंग की जगह पर जा रहे थे. उसी समय यह हादसा हुआ. घायलों को शक्तिनगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है | हादसे में रामप्रसाद घोष (74), मुक्तिपद सूत्रधार (55) और गोपीनाथ दास (35) की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों बरयान थाना इलाके में रहते हैं. भैरव घोष (47) की गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाने पर मौत हो गई. इस घटना में एक और व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है |

Sonia Gandhi On MGNREGA: संसद में मनरेगा को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को याद करते हुए कहा कि 20 साल पहले मनरेगा कानून आम सहमति से संसद में पास किया गया था, जो क्रांतिकारी कदम था. इस कानून से करोड़ों की तादात में ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला. इससे पलायन में कमी आई और लोगों को रोजगार के लिए कानूनी अधिकार मिला. लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों से इसे कमजोर करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा, “खासतौर पर मनरेगा वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना. रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी. रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली. मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया.” मनरेगा पर बुलडोजर चलाने की कही बात सोनिया गांधी ने सरकार पर सवाल करते हुए बोलीं, पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक़्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ. लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया.” मनरेगा को कमजोर करने का आरोप अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी. कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं. 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं.

Gas Cylinder Price Cut: नए साल 2026 के आने में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. लोगों के लिए न्यू ईयर किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस नए साल पर भारत सरकार करोड़ों देशवासियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एलपीजी (LPG) सिलेंडर यानी घरेलू गैस के दामों में कटौती देखने को मिल सकती है. 9 मार्च 2024 से LPG सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर (LPG) की कीमतों को लेकर चर्चा करती हैं. कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस साल काफी कटौती देखने को मिली है, जो की यह राहत भरी रही. लेकिन घरों में यूज होने वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. इन प्रमुख शहरों में LPG सिलेंडर के दाम वर्तमान में राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है. वहीं उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को सालाना 9 सिलेंडर तक 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे उनको एलपीजी सिलेंडर 503 रुपये में मिल जाता है. इसके अलावा, कोलकाता शहर में बिना सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये है. वहीं अगर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 1580.50 रुपये, कोलकाता में 1684 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये और चेन्नई में 1739.50 रुपये की कीमत में मिल रहा है. कच्चे तेल में गिरावट कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव के बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. वर्तमान में कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है, जो 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है. Oilprice.com के आंकड़ों के अनुसार, ब्रेंट क्रूड फिलहाल 60.22 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है. बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति (Supply) बढ़ने और मांग (Demand) स्थिर रहने के कारण कीमतों में यह कमी आई है. वहीं पिछले साल तेल की कीमतें 60 डॉलर से भी नीचे गिर गई थीं, जो पिछले 5 सालों का सबसे न्यूनतम स्तर था. इस साल क्रूड ऑयल की कीमतों में कुल 21 फीसदी की गिरावट देखी गई है, जो साल 2020 के बाद इसका सबसे कमजोर प्रदर्शन माना जा रहा है. कच्चे तेल से कई उत्पाद बनते हैं बता दें कि कच्चे तेल (Crude Oil) से ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद बनते हैं. रिफाइनिंग प्रक्रिया के समय जब कच्चे तेल को कई अलग-अलग हाइड्रोकार्बन घटकों में विभाजित किया जाता है, तो इसके पहले प्रोसेस में पेट्रोलियम गैस निकलती है, जिसे एलपीजी सिलेंडरों में भरा जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से तेल शोधन कंपनियों (Refineries) के प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हुआ है, जिसका सीधा लाभ वे उपभोक्ताओं को दे सकती हैं.

Delhi Schools Air Purifier: दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण शहर वासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. यहां की जहरीली हवा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर किसी के लिए जानलेवा है. लगातार बढ़ते AQI स्तर और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. हाल ही में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की है कि राजधानी के सरकारी स्कूलों की 10 हजार कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) लगाए जाएंगे. इसका मकसद बच्चों को पढ़ाई के दौरान साफ और सुरक्षित हवा उपलब्ध कराना है, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और वे बिना किसी परेशानी के मन लगाकर पढ़ सकें. मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि राजधानी की जहरीली हवा से निपटने के लिए सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है, जो लंबे समय तक असर करेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके अलावा, स्कूलों में स्वच्छ माहौल देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है. मंत्री ने आगे बताया कि शहर में AQI का स्तर इतना बढ़ जाता है कि बच्चों को सांस लेने में काफी कठिनाई होने लगती है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं. इसलिए, स्कूलों में बच्चों को साफ हवा मिल सके, इसके लिए हमने कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय लिया है. पहले चरण में 10 हजार क्लासेस होंगे कवर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस योजना को शहर में एक साथ लागू न करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. पहले चरण में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में स्थित 10 हजार कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे. इसके बाद यदि और अधिक एयर प्यूरीफायर की आवश्यकता पड़ती है, तो इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ हवा मिले ताकि वे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें. साफ और शुद्ध हवा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, इसके बिना उनका विकास संभव नहीं है. AAP पार्टी पर मंत्री आशीष सूद का तंज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का हल दिखावे से नहीं निकलता. आगे तंज कसते हुए मंत्री ने कहा, ‘हम वे लोग नहीं हैं, जो बड़ी-बड़ी डिग्रियों का दिखावा करें और ऑड-ईवन या रेड लाइट ऑन-गाड़ी ऑफ जैसे अस्थायी अभियान चलाएं. हमारी सरकार प्रशासनिक और स्थायी उपायों के जरिए प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपट रही है.’ स्कूलों के साथ सड़कों की सफाई होगी शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार सिर्फ स्कूलों में प्रदूषण कम करने के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि पूरे शहर को जहरीली हवा से निजात दिलाने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि शहरी इलाकों में प्रदूषण कम करने का जिम्मा लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंप दिया गया है. इसके अलावा, हमने विभाग को इस कार्य के लिए ‘पर्यावरण उपकर’ (Environment Cess) की राशि का इस्तेमाल करने का आदेश भी दिया है.

नेता गौरव भाटिया ने एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हमला किया है. उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता, जिनकी पहली ज़िम्मेदारी संसद सत्र के दौरान संसद में मौजूद रहना था, लेकिन वह विदेश चले जाते हैं.” इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर उन लोगों से मिलते हैं, जो भारत विरोधी हैं | गौरव ने कहा, “जर्मनी के हर्टी स्कूल में वह कॉर्नेलिया वोल से मिलते हैं. राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर, एक जान की तरह हैं और अब इसका एक और सबूत सामने आया है. वह विदेश जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत से जलते हैं और जो हमारी अखंडता पर हमला करते हैं | भारत के खिलाफ साजिश कौन से साजिश रच रहे हैं- गौरव भाटिया गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए पूछा कि यह किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा है, जहां भारत के विपक्ष का नेता ऐसी ताकतों से मिलकर भारत के खिलाफ साज़िश रच रहा है? उन्होंने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में जमाते इस्लामी के मुर्शिकुल फजल से मिले थे और सैम पित्रोदा के साथ मुलाकात करते हैं | ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर राज्य में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है और भगवान राम के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया जा रहा है | भाटिया ने TMC विधायक मदन मित्रा के हालिया विवादास्पद बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि उनसे ऐसा बयान दिलवाया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने और जय श्रीराम बोलने पर पहले दी गई धमकियों का भी जिक्र किया |

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस लीडर अलका लांबा के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन लागू करने की मांग को लेकर जनता मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने अलका लांबा पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने, सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने, कानूनी आदेश न मानने और सार्वजनिक रास्ते में रुकावट डालने से जुड़े आरोप तय किए हैं | कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में आरोपी अलका लांबा के खिलाफ BNS की धारा 132/221/223(a)/285 के तहत मामला बनता है. इसलिए, ऊपर बताए गए प्रोविज़न के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है. इसी के साथ कोर्ट ने मामले में बरी करने की मांग करने वाली अलका लांबा की अर्जी भी खारिज कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी की ओर से कार्यवाही से मुक्ति/समाप्ति की मांग वाली याचिका उपरोक्त कारणों के मद्देनजर खारिज कर दी गई और उसका निपटारा किया जाता है | अलका लांबा के वकील ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान अलका लांबा के वकील ने दलील दी कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था और एक तय एरिया में हुआ था जहां पर इकट्ठा होने की इजाज़त है. यह भी कहा गया कि कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं था, चोटों की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी और वीडियो सबूतों में अलका लांबा को किसी पुलिस ऑफिसर पर हमला करते हुए नहीं दिखाया गया था. लेकिन, कोर्ट ने पाया कि सुनवाई के दौरान चलाए गए वीडियो फुटेज में लांबा को प्रदर्शनकारियों को भड़काते, पुलिस अधिकारियों को धक्का देते, बैरिकेड फांदते और प्रदर्शनकारियों को तय प्रोटेस्ट एरिया से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया | कोर्ट ने देखा कि आरोपी प्रोटेस्ट में सबसे आगे दिख रही थी और उसने दूसरों को पुलिस बैरिकेड तोड़ने और पब्लिक रास्ते में रुकावट डालने के लिए उकसाने में अहम भूमिका निभाई. इसलिए, कोर्ट ने लांबा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू की | क्या है मामला? यह मामला 29 जुलाई, 2024 को पार्लियामेंट में महिला आरक्षण के सपोर्ट में हुए एक प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसमें अलका लांबा पर आरोप है कि वह मेन स्पीकर थीं. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, जंतर-मंतर रोड के आस-पास के इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत रोक लगी हुई थी. पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की इजाज़त साफ तौर पर मना कर दी गई थी | दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद, अलका लांबा और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की. संसद के घेराव के नारे लगाए, पुलिसवालों को धक्का दिया और एक पब्लिक रोड पर बैठकर उसे ब्लॉक कर दिया. घटना के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई |

तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK ने शनिवार को केंद्र सरकार पर नए VB-G RAM G बिल को लेकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाना ही मुद्दा नहीं है. DMK ने दावा किया कि नए बिल में कुल 125 दिनों के काम की कोई गारंटी नहीं है और इसमें ऐसे सभी फीचर्स हैं जो किसी भी समय इस योजना को रोकने में मदद कर सकते हैं | DMK के मुखपत्र ‘मुरासोली’ ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना से गांधी का नाम हटाना ही अकेला मुद्दा नहीं था, बल्कि उस योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म किया गया है और यही मुख्य मुद्दा है. मुरासोली ने 20 दिसंबर के अपने संपादकीय में कहा गांधी का नाम हटाने के पूरे मामले में दूसरे मुद्दे दब गए हैं. गांधी जी का नाम हटाने से उनकी छवि पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ने वाला था और उनका नाम हटाने से लोग उन्हें और ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं | DMK ने बताए बिल के विरोध के दस कारण DMK पार्टी ने G राम G ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल का विरोध करने के 10 कारण बताए और उस नाम को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल है. बता दें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या VB-G RAM G बिल, जो ग्रामीण भारत के लिए 125 दिनों की गारंटीड नौकरियों का आश्वासन देता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है | 60:40 का कॉस्ट-शेयरिंग रेशियो राज्य के फंड की लूट नई योजना में फंड का शेयरिंग रेशो 60:40 रखा गया है, जिसमें 40 फीसद फंड राज्य सरकारों को देना होगा. DMK ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का कॉस्ट-शेयरिंग रेशियो राज्य के फंड की लूट है. द्रविड़ तमिल दैनिक में कहा गया है कि वे 125 दिनों तक काम देने का दावा करते हैं. DMK ने योजना के उस फीचर की बात की है, जिसमें बुवाई और कटाई की सीजन में काम नहीं होगा | उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान VB-G RAM G एक्ट के तहत काम नहीं किए जाएंगे और यह फीचर उन लोगों को प्रभावित करेगा जो खेती के काम में शामिल नहीं हैं. साथ ही लाभार्थियों को केंद्र के मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) का इस्तेमाल करके लिस्टेड किया जाएगा और यह सीधे तमिलनाडु जैसे राज्यों को प्रभावित करेगा जो गरीबी खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं | योजना को कभी रोका जा सकता है DMK ने खुलासा किया कि नई योजना को कुछ डेटा का हवाला देकर, यह दावा करके रोका जा सकता है कि गरीबी खत्म हो गई है. पिछले कानून के मुताबिक नौकरी पाना लोगों का अधिकार था और अब नए बिल के मुताबिक अगर नौकरी उपलब्ध होगी तो ही दी जाएगी | यह नई पहल संघवाद, राज्य की स्वायत्तता के खिलाफ है क्योंकि एक प्रावधान केंद्र को हर राज्य के लिए नौकरियों का फैसला करने का अधिकार देता है. ऐसा क्लॉज गैर-बीजेपी शासित राज्यों को धोखा देने का रास्ता खोलेगा | DMK ने बताया कि मनरेगा से अलग, अगर काम नहीं दिया जा सका तो इसमें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 125 दिनों तक काम दिया जाएगा. इस नए बिल में किसी भी समय योजना को रोकने की सुविधा देने वाले सभी फीचर्स हैं |

बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण बन गए हैं. यहां पर चुनाव से पहले कई शहरों में आगजनी और हिंसा हो रही है. राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ गई है. इस बीच देश में कथित ईशनिंदा को लेकर एक हिंदू शख्स की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. लगातार खराब होते हालात को लेकर भारत में भी टेंशन बढ़ गई है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलते हालात पर चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से यह मामला उठाने की मांग की है | प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल शुक्रवार को पड़ोसी मुल्क में कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या को ‘बेहद परेशान करने वाला’ करार दिया और भारत सरकार से वहां रह रहे हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने का अनुरोध किया. बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं. बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं | धर्म के आधार पर हत्या मानवता के खिलाफः प्रियंका बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की ताजा घटना कल शुक्रवार को सामने आई जब कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और फिर उसके शरीर में आग लगा दी गई. मृतक की पहचान 25 साल के दीपू चंद्र दास के रूप में हुई, जो मैमनसिंह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था | अल्पसंख्यक हिंदू की मॉब लिंचिंग कर हत्या किए जाने की घटना पर प्रियंका गांधी ने X पर अपने पोस्ट में कहा, “बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस हत्या की खबर बेहद परेशान करने वाली है. किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है | हिंदुओं पर हिंसा-हमलों की खबरें चिंताजनकः गहलोत उन्होंने इस मामले को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बांग्लादेश सरकार के सामने उठाने की मांग करते हुए कहा, “भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर ध्यान देना चाहिए और वहां की सरकार के साथ उनकी सुरक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाना चाहिए.” प्रियंका के अलावा कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी इस मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की. गहलोत ने X पर अपने पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर नए सिरे से हिंसा और हमलों की खबरें “बेहद चिंताजनक और निंदनीय” है | उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा, “यह बेहद आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार इतने संवेदनशील मसले पर लंबे समय तक मूकदर्शक बनी रही. यह चुप्पी वहां सक्रिय भारत विरोधी बाहरी ताकतों को लगातार बढ़ावा दे रही है.” साथ ही कहा कि सरकार को वेट एंड वाच की जगह बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक कदम उठाने चाहिए | अपराधियों को नहीं बख्शेंगेः बांग्लादेश सरकार दूसरी ओर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू शख्स की पीट-पीट कर हत्या की निंदा करते हुए कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. इस जघन्य अपराध के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा | पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की तख्तापलट के बाद देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए गए. हिंसक घटनाओं की वजह से बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी प्रभावित हुई |

ढाका। बांग्लादेश पिछले कई दिनों से हिंसा और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हंगामे के बीच 18 दिसंबर रात एक खबर आई कि शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत हो गई है। इस खबर ने हालात बदतर कर दिए। इसी बीच बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में गुरुवार रात ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना देश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जारी अशांति के बीच घटी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो भालुका उपजिला में एक कपड़ा कारखाने में काम करते थे। गुरुवार रात करीब 9 बजे भीड़ ने दास को घेर लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में उसकी पिटाई कर दी। पीट-पीटकर हत्या करने के बाद भीड़ ने उनके शरीर को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को नियंत्रण में किया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उस्मान बिन हादी बांग्लादेश में इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और वह आगामी चुनावों में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। बांग्लादेश में हादी का नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी मौत के बाद पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।  बता दें साल 2024 में पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना की सरकार गिराने में भी हादी की अहम भूमिका थी। इसके अलावा हादी को भारत विरोधी नेता भी कह सकते हैं। हादी को पिछले सप्ताह 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए प्रचार करते समय गोली मार दी गई थी। हादी के समर्थकों का आरोप है कि उनके हत्यारे भारत भाग गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक उन्हें सौंपा नहीं जाता, बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग बंद कर दिया जाए।  बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करते हुए कहा कि हादी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि, उनके समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने चटोग्राम स्थित भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर ईंट-पत्थर भी फेंके, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायुक्त को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

ED Action on 1xBet case: भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी (illegal online betting) और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से जुड़े मामले में शुक्रवार को फिल्म और खेल से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों पर कार्रवाई की गई. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate–ED) ने युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला जैसी कई जानी मानी हस्तियों की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है. इन हस्तियों की संपत्ति जब्त की गई ईडी की कार्रवाई में शामिल हस्तियों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह शामिल हैं, जिनकी लगभग 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है. साथ ही पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की लगभग 8.26 लाख रुपये की संपत्ति और अभिनेता सोनू सूद की करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है. इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति (जो उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड है), अभिनेत्री नेहा शर्मा के 1.26 करोड़ रुपये,अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती के 59 लाख रुपये और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा के 47.20 लाख रुपये की संपत्तियां भी अटैच की गई हैं. ED ने अब तक इस मामले में कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की है. शुक्रवार को की गई कार्रवाई में करीब 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई. बेटिंग ऐप 1xBet मामले से जुड़ी जांच में कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय के जांच अधिकारियों ने बताया कि 1xBet ऐप और इससे सम्बंधित प्लेटफॉर्म भारत में अनाधिकृत रूप से ऑपरेट हो रहे थे और इसके नेटवर्क के माध्यम से करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन को संचालित किया जा रहा था. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस गैरकानूनी प्लेटफॉर्म के प्रमोशन (promotion) और प्रचार (endorsement) के लिए कई प्रसिद्ध क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों को शामिल किया गया था, जिससे यह लेन-देन ज्यादा व्यापक पैमाने पर फैल गया. फिलहाल मामले में ईडी की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़ी हस्तियों पर कार्रवाई देखी जा सकती है.

नई दिल्ली । शाहदरा जिला साइबर थाना पुलिस ने एयरलाइंस कंपनियों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए हैं। रोहित ने वाट्सएप डीपी पर एयर विस्तारा का लोगो लगाया हुआ था। वह अब तक 10 से अधिक लोगों से 20 लाख रुपये से अधिक ठग चुका है। आरोपित ने अपने वाट्सएप डीपी पर एयर विस्तारा का लोगो लगाया हुआ था। पकड़े गए ठग पर पहले से दिल्ली में ठगी के दो केस दर्ज हैं। रोहित अब तक 10 से अधिक लोगों से 20 लाख रुपये से अधिक ठग चुका है।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लिए हर मायनों में ख़ास होने जा रहा है। चाहे कूटनीति हो या विश्व स्तर पर आर्थिक रिश्तों के लिहाज से। इस बार गणतंत्र दिवस 2026 में चीफ गेस्ट के तौर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा समारोह में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि जब ये दो शीर्ष नेता भारत आएंगे तो भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और शिखर सम्मेलन भी आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है, जहां दोनों पक्षों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जरूर चर्चाएं और संभावित समझौते पर फोकस रहेगा। भारत और यूरोपीय संघ लंबे समय से एफटीए को लेकर चर्चा कर रही है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे विषयों पर यह समझौता दोनों पक्षों के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। अब गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के दो शीर्ष नेताओं की मौजूदगी साफ इस बात की संकेत दे रही है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ रिश्तों को महज कूटनीतिक लेवल पर नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी के नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं।

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने सुरक्षाबलों और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होरादी स्थित बीएसएफ कैंप की बताई जा रही है, जहां जवान की तैनाती थी। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिंसन गुडिय़ा ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर किसी साजिश या बाहरी कारण की पुष्टि नहीं हुई है।