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Nitish Kumar and Atal Bihari Vajpayee Relation: भारतीय राजनीति में गठबंधन आते-जाते रहते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं. लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में एक शख्सियत ऐसी है, जिसके प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, और वो हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी. 25 दिसंबर को जब देश अटल जी की जयंती मना रहा है, तो नीतीश कुमार के जेहन में फिर से वो यादें ताजा हो गई हैं, जो केवल राजनीति की नहीं, बल्कि अटूट भरोसे और पिता-तुल्य स्नेह की हैं. जब अटल के भरोसे ने बनाया ‘सुशासन बाबू’ नीतीश कुमार आज भले ही गठबंधन की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हों, लेकिन उनके प्रशासनिक कौशल को तराशने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है. 90 के दशक के आखिर में जब नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, तो अटल जी ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था. यही वजह थी कि उन्होंने नीतीश को कृषि, रेलवे और भूतल परिवहन जैसे भारी-भरकम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी. नीतीश अक्सर याद करते हैं कि अटल जी के मंत्रिमंडल में काम करना किसी स्कूल में सीखने जैसा था. वहां केवल आदेश नहीं दिए जाते थे, बल्कि संवाद और सम्मान का माहौल था. वो 7 दिन और हार न मानने का जज्बा नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे भावुक मोड़ साल 2000 में आया था. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अटल जी के अटूट विश्वास के चलते नीतीश ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि, बहुमत की कमी के कारण यह सरकार सिर्फ 7 दिन में गिर गई. वह हार किसी भी नेता को तोड़ सकती थी, लेकिन नीतीश बताते हैं कि उस वक्त अटल जी ने ही उन्हें ढांढस बंधाया. उस 7 दिन की असफलता ने ही 2005 के ‘सुशासन’ की नींव रखी. नीतीश मानते हैं कि अटल जी का आशीर्वाद ही था कि वे बिहार में ‘जंगलराज’ के टैग को मिटाकर विकास की राह पर चल सके. जब अटल जी भी भावुक हो गए नीतीश और अटल बिहारी का रिश्ता सिर्फ कुर्सी का नहीं था. 1999 में जब पश्चिम बंगाल के गैसल में दर्दनाक रेल हादसा हुआ, तो नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया. अटल अपने इस प्रिय मंत्री को खोना नहीं चाहते थे, उन्होंने इस्तीफा नामंजूर करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश अपनी बात पर अड़े रहे. यह घटना दिखाती है कि दोनों नेताओं के लिए राजनीतिक शुचिता और नैतिक मूल्य पद से ऊपर थे. गठबंधन कोई भी हो, ‘अटल’ भक्ति अटूट नीतीश कुमार की राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए. वे भाजपा के साथ रहे, फिर अलग हुए, फिर साथ आए. लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह थी अटल जी के प्रति उनकी निष्ठा. आज भी जब नीतीश कुमार ‘सदैव अटल’ स्मारक पर जाकर शीश झुकाते हैं, तो उनके चेहरे पर वही पुरानी श्रद्धा दिखती है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि नीतीश आज भी मौजूदा राजनीति की तुलना अटल-आडवाणी के दौर से करते हैं. उनके लिए अटल जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसी ढाल थे जिन्होंने गठबंधन की राजनीति में छोटे दलों को सम्मान देना सिखाया. यादों की विरासत आज के दौर में जहां राजनीति में कटुता बढ़ रही है, नीतीश और अटल जी का यह संबंध हमें याद दिलाता है कि आपसी मतभेदों के बीच भी एक-दूसरे के प्रति सम्मान कैसे बनाए रखा जाता है. नीतीश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी मशाल की तरह हैं, जिसकी रोशनी में उन्होंने बिहार को नई दिशा दी.

Unnao Rape Case : एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत की सजा को सस्पेंड करना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष और सामाजिक संगठनों में नाराजगी देखी गई। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दोनों वकील इस केस के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं रहे हैं, हालांकि मामले के मूल पक्षकार भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के संकेत दे चुके हैं। इस बीच, पीड़िता ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ पीछे हटने वाली नहीं है। पीड़िता का कहना है कि जब तक कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द नहीं होती, तब तक वह चुप नहीं बैठेगी। उसने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय की उम्मीद है। Unnao Rape Case को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि पीड़िता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मामला सही तरीके से पेश किया गया होता, तो हाईकोर्ट से ऐसा फैसला नहीं आता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर न्याय प्रणाली, संवेदनशीलता और पीड़ितों के अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है।

जोधपुर। राजस्थान से लगती भारत-पाक सीमा पर अब एयरबेस बनने का रास्ता साफ हो गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच सकते हैं। नए एयरबेस के लिए सादुलशहर (श्रीगंगानगर) तहसील के आस-पास के क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हुआ है। दरअसल, अधिग्रहण के विरोध में 58 किसानों और जमीन मालिकों ने याचिका लगाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज किया। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस (एफसीएबी) के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है। यह रिट याचिका केवल तकनीकी आपत्तियों के सहारे राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजना को पटरी से उतारने की कोशिश मात्र है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में व्यक्तिगत हितों पर जनहित भारी पड़ता है। नया सादुलशहर एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर होगा। श्रीगंगानगर जिले में यह दूसरा एयरफोर्स स्टेशन होगा। इसके पहले सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। राजस्थान-पाकिस्तान बॉर्डर के जिलों पहले से 5 एयरफोर्स स्टेशन ऑपरेशनल हैं। नए एयरबेस से युद्ध की कंडीशन में पाकिस्तान के जकोबाबाद, भोलारी और रहीम यार खान एयरबेस तक फाइटर जेट तेजी से पहुंच सकते हैं। मामला सादुलशहर तहसील के लालगढ़ जाटान और आस-पास के क्षेत्र का है। यहां भारत-पाक सीमा के पास रक्षा मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण एयरबेस स्थापित होना है। इसका ऑपरेशन सिंदूर के तहत निर्माण हो रहा है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है, तो एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर टैक्स ही कम कर दें। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिविजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरीफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18त्न त्रस्ञ्ज लगाना ठीक नहीं है। दरअसल, कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाए और इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। अपील में कहा गया कि खराब एक्यूआई के समय में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुके हैं। वहीं, सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में दो से तीन दिन रहने पर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में 40 प्रतिशत हिस्सा ट्रांस्पोर्ट सेक्टर ही फैला रहा है जिसका मैं मंत्री हूं। कोर्ट की क्या कहा बेंच ने कहा कि जब सरकार खुद साफ हवा देने में नाकाम है, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर त्रस्ञ्ज घटाना या टैक्स में छूट देना सबसे बुनियादी कदम हो सकता है। कोर्ट ने पूछा कि लोग कब तक इंतजार करें—क्या तब तक, जब हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएं? एक व्यक्ति दिन में करीब 21 हजार बार सांस लेता है और जहरीली हवा का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। केंद्र से पूछा कि जब हालात एयर इमरजेंसी जैसे हैं, तो क्या किसी आपात प्रावधान के तहत अस्थायी रूप से एयर प्यूरीफायर को त्रस्ञ्ज से छूट नहीं दी जा सकती। बेंच ने सुझाव दिया कि 15 दिन या किसी तय अवधि के लिए ही सही, टैक्स राहत पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि वह सिर्फ लंबी तारीखें नहीं, बल्कि मौजूदा हालात में ठोस प्रस्ताव चाहती है।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में स्थित एक आर्मी कैंप के भीतर फायरिंग हुई। घटना में सेना के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) की मौत हो गई। यह घटना देर रात हुई। रक्षा प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता के अनुसार, ड्यूटी के दौरान जेसीओ को गोली लगी थी। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे किसी आतंकी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है।मामले की जांच जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

नई दिल्ली।पर्यावरण से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्यों को नए सिरे से निर्देश दिए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन का पट्टा दिए जाने के मामले में दिए गए इस निर्देश के मुताबिक राज्य गुजरात से दिल्ली तक फैली अरावली पर्वतमाला में खनन के लिए नई लीज नहीं दी जा सकेगी। यानी अब पर्यावरण के लिहाज से इस अत्यंत संवेदनशील इलाके में खनन के नए पट्टे जारी करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि बीते नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को पहले भी आगाह किया था। 21 दिसंबर के परामर्श में कहा गया था कि एमपीएसएम  यानी सतत खनन प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक माइनिंग के लिए कोई नई लीज नहीं दी जानी चाहिए। यह परामर्श सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ था। आदेश में कहा गया था कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जब तक प्रबंधन योजना नहीं बना लेती, तब तक खनन के लिए नई लीज नहीं दी जा सकती। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से कहा गया है कि पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां पर खनन पर रोक लगनी चाहिए। यह उन क्षेत्रों के अतिरिक्त रहे, जहां पर केंद्र ने पहले से खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से एक समग्र और विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना बनाने को कहा गया है। इस योजना को फिर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सभी साझेदारों से इस पर सलाह-मशविरा किया जा सके। इसके पर्यावरण आकलन और पारिस्थितिक क्षमता को भी देखा जाएगा ताकि संवेदनशील क्षेत्रों की संरक्षण के लिहाज से पहचान की जा सके। साथ ही ऐसे क्षेत्रों की बहाली या पुनर्वास के उपाय किए जा सकें।

Karnataka Road Accident: कर्नाटक में गुरुवार की सुबह भीड़क सड़क हादसा हो गया. चित्रदुर्ग जिले में हिरियूर के पास एक निजी बस और कंटेनर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई. आज इतनी भयावह थी कि इसमें लगभग 12 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

कुड्डालोर: तमिलनाडु के थिट्टाकुडी के पास बीती रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इसमें नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी. हादसे का कारण बस का टायर फटना बताया जा रहा है. वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की.     स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (SETC) की एक एक्सप्रेस बस रात में त्रिची से चेन्नई के लिए निकली थी. जब बस कुड्डालोर जिले में थिट्टाकुडी के पास एझुन्थुर इलाके से गुजर रही थी तो अचानक उसका अगला टायर फट गया. टायर फटने के बाद चालक का बस पर नियंत्रण नहीं रहा. बस बीच का बैरियर तोड़कर दूसरी लेन में चली गई. फिर यह दूसरी दिशा (चेन्नई से त्रिची की ओर) से आ रही दो कारों से जोरदार टक्कर हो गई. इस भयानक हादसे में दोनों कारें बस के नीचे बुरी तरह दब गई. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी की कारों के परखच्चे उड़ गए. मरने वालों में बच्चे भी शामिल कारों में सवार दो बच्चों और महिलाओं समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कारों के बीच दबे उनके शवों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया. सूचना मिलने पर थिट्टाकुडी और रामनाथम पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बचाया. घायलों को इलाज के लिए पेरम्बलुर और थिट्टाकुडी के सरकारी अस्पतालों में भेजा गया. घंटो रहा ट्रैफिक जाम इस हादसे की वजह से चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई. दो घंटे से ज्यादा समय से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा. पुलिस खराब गाड़ियों को हटाने और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल की. पुलिस यह जांच कर रही है कि मरने वाले एक ही परिवार के थे या अलग-अलग कारों में सवार थे. पुलिस ने बताया कि बुधवार को यहां के पास एक सरकारी बस के दूसरी तरफ मुड़ने और दो गाड़ियों से टकराने से नौ लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि टायर फटने की वजह से बस ने दिशा बदल ली, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुआवजे की घोषणा की राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड से हर मृतक के परिवार को 3 लाख रुपये देने का निर्देश दिया. साथ ही, घायलों को 1-1 लाख रुपये मिलेंगे. सरकार ने एक बयान में कहा, मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में घायलों की सबसे अच्छी देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया.  

नई दिल्ली।  वर्ष 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रभाव पूरी दुनिया में साफ नजर आया और इसी का प्रमाण है कि गूगल सर्च में इस साल सबसे अधिक खोजा गया शब्द जेमिनी रहा। जेमिनी गूगल का अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जिसने टेक्नोलॉजी, शिक्षा, व्यापार और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव किया है।  गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, 2025 में लोगों की जिज्ञासा और निर्भरता एआई टूल्स पर तेजी से बढ़ी। जेमिनी को टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। छात्र पढ़ाई और रिसर्च के लिए, प्रोफेशनल्स ऑफिस वर्क और कंटेंट क्रिएशन के लिए, जबकि कंपनियां इसे बिजनेस ऑटोमेशन और निर्णय प्रक्रिया में इस्तेमाल कर रही हैं।  विशेषज्ञों का मानना है कि जेमिनी की लोकप्रियता यह दर्शाती है कि एआई अब केवल तकनीकी दुनिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भारत सहित कई देशों में जेमिनी को लेकर सबसे ज्यादा सर्च होना डिजिटल बदलाव और एआई क्रांति की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। 2025 को अब एआई के विस्तार और तकनीकी क्रांति के साल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें जेमिनी ने अहम भूमिका निभाई है।

Bengaluru Crime : की एक चौंकाने वाली घटना में मंगलवार को 40 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा, सरेंडर किया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी पिछले करीब डेढ़ साल से अलग रह रहे थे। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जो समय के साथ गंभीर विवाद का कारण बन गया। रास्ते में रोककर मारी चार गोलियां मृतका भुवनेश्वरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरननगर शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थीं। मंगलवार शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच, जब वह ड्यूटी के बाद घर लौट रही थीं, तभी आरोपी पति बालामुरुगन ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद उसने पिस्टल निकालकर पास से चार गोलियां चला दीं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2011 में हुई थी शादी, 18 महीने से अलग रह रहे थे आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2011 में हुई थी। पिछले 18 महीनों से दोनों अलग रह रहे थे। चरित्र शंका के चलते रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। पत्नी ने अलग कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन आरोपी ने उसका पता लगा लिया। उसने स्वीकार किया कि वह पिछले चार महीनों से पत्नी पर नजर रखे हुए था। बेरोजगार आरोपी, हथियार भी किया सुपुर्द वेस्ट डिवीजन के डीसीपी एस. गिरीश के मुताबिक, आरोपी पहले एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन पिछले चार साल से बेरोजगार था। दोनों तमिलनाडु के सेलम जिले के निवासी हैं। हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर अपराध स्वीकार किया और हथियार भी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने Bengaluru Crime मामले में BNS की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "रिन्यूएबल एनर्जी में साढ़े आठ हजार मेगावाट की आपूर्ति के साथ प्रदेश, देश में 6वें नंबर पर है. इसके साथ ही 2023 में स्थापित सौर क्षमता 3159 मेगावाट से बढ़कर 5781 मेगावाट हो गई है. ये 82 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि है. इसी तरह से देश में डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि ये भी है कि सौर बिजली की दरें 2.40 से 2.85 प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई हैं." मंत्री शुक्ला ने कहा कि "एक हमारा ही विभाग है, जो सरकार को कमा कर देता है, खर्चा उतना नहीं करता है." राकेश शुक्ला ने पेश किया 2 साल का ब्यौरा मंत्री ने अपने विभाग के 2 साल का ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि "प्रदेश में अब तक कुल 9508 मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा स्थापित है. सौर बिजली की दरें 2.40 से 2.85 रुपये प्रति यूनिट के बीच प्राप्त हुई हैं, जो देश में डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूनतम दरों मे शामिल हैं. इससे न केवल दिन के समय सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि ग्रिड प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी." 76 हजार घर मुफ्त बिजली योजना से हुए रोशन मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए 76 हजार घरो में 292 मेगावाट से ये योजना स्थापित की गई है. इसके साथ ही सरकार सोलर कुकर को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है. लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों तक सोलर कुकर पहुंचाया जाए, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ-साथ ईंधन पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सके." ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करोड़ों का एमओयू मंत्री शुक्ला ने अपने विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करते हुए बताया कि "मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 5.72 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए. इसमें से 2.67 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर एमओयू साइन हुए. 1.78 लाख करोड़ का कार्य प्रगति पर है. इससे 1 लाख 85 हजार नए रोजगार के अवसर बनेंगे ऐसी संभावना है." उन्होने आगे बताया कि "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति सामने आई है. योजना के अंतर्गत प्रदेश को अब तक लगभग 14,500 मेगावाट क्षमता के करीब 550 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 4,500 मेगावाट परियोजनाओं पर काम शुरु हो चुका है." मुरैना में 440 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मंत्री राकेश शुक्ला ने बताया कि "मुरैना में 440 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 घंटे का ऊर्जा भंडारण शामिल है. यह परियोजना 2.70 रुपये प्रति यूनिट की ऐतिहासिक दर पर स्थापित की जा रही है, जो देश में अब तक की सबसे कम दर मानी जा रही है. यह मध्य प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना भी होगी."     उन्होंने कहा, "मुरैना सोलर पावर परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी."

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में तेज़ रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर तूफानी स्पीड में भाग रहा ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया है जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. कार पर पलटा ट्रक : झज्जर के रेवाड़ी रोड के सिलानी बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में पशु चारे से भरा ट्रक मारुति ऑल्टो कार के ऊपर पलट गया जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और 5 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में से एक शख्स जहां झज्जर का रहने वाला है और लोकर ठेकेदार बताया जा रहा है, वहीं बाकी के 4 लोग मजदूरी करते थे और यूपी के रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक हादसा करीब रात 8 बजे हुआ है. शवों को निकाला गया : हादसे की ख़बर मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया, तब कहीं जाकर मृतकों के शवों को वहां से निकाला जा सका. फिलहाल कार से सारी डेड बॉडीज़ को निकालकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. सिविल अस्पताल झज्जर के डॉक्टर मोहित ने बताया कि "हादसे में मारे गए सभी मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है. पांचों की पहले ही मौत हो चुकी है". हादसे के चलते सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और काफी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. नूंह में भी हुआ था हादसा : आपको बता दें कि इससे पहले आज ही हरियाणा के नूंह के होडल-नगीना रोड पर नीमका गांव के पास दोपहर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे.  

सूरत। गुजरात के सूरत (Surat, Gujarat) जिले के एक परिवार न्यायालय (Court) ने 7 साल की बच्ची के साध्वी बनने के लिए दीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। जैन समाज की बच्ची (Jain community girl) के पिता ने अदालत से गुहार लगाई थी। पिता ने याचिका में कहा था कि बच्ची की मां जो उनसे अलग रहती है वह उनकी मर्जी के खिलाफ बच्ची को दीक्षा दिलाना चाहती है। बच्ची अभी बहुत छोटी है। वह खुद इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। पिता की गुहार पर अदालत ने मां को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दे कि बच्ची को दीक्षा में शामिल नहीं होने देगी। परिवार अदालत की जज एसवी मंसूरी ने बच्ची की दीक्षा पर रोक लगा दी। यह 8 फरवरी 2026 को मुंबई में होना था। याचिकाकर्ता के वकील समाप्ति मेहता ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने बच्ची की दीक्षा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग मान ली है। अदालत ने मां से हलफनामा भी मांगा है। इसमें मां को लिखित देना होगा कि वह बच्ची दीक्षा समारोह में हिस्सा नहीं लेने देगी। अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी।   सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था महिला ने इस मुद्दे पर विवाद के बाद करीब एक साल पहले पति का घर छोड़ दिया था। वह अपनी बेटी और बेटे के साथ अपने माता-पिता के साथ रहने लगी थी। लड़की के पिता ने 10 दिसंबर को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी ने उनकी मर्जी के खिलाफ मासूम बच्ची को दीक्षा दिलाकर साध्वी बनाने का फैसला लिया है।   गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत पिता ने बच्ची के हितों की रक्षा के लिए उसका कानूनी अभिभावक बनाने की मांग की है। फैमिली कोर्ट की जज मंसूरी ने पति की याचिका पर पत्नी को नोटिस जारी किया है। पत्नी से 22 दिसंबर तक जवाब मांगा गया था। पिता ने अदालत को बताया कि उसने 2012 में शादी की थी। उसके दो बच्चे हैं। पति पत्नी 2024 से अलग रह रहे हैं। पिता की ओर से याचिका में अदालत को यह भी बताया गया है कि उसने बेटी के साध्वी बनने के मुद्दे पर पत्नी से बात की थी। दोनों इस बात पर सहमत थे कि लड़की जब बालिग हो जाएगी तब साध्वी बनने का निर्णय लेगी। हालांकि पत्नी चाह रही थी कि बच्ची फरवरी 2026 में मुंबई में एक बड़े समारोह में जैन साध्वी बनने की दीक्षा ले। याचिकाकर्ता पति ने याचिका में यह भी खुलासा किया है कि उसकी पत्नी कहती है कि वह तभी वापस आएगी जब वह बच्ची की दीक्षा के लिए रजामंद हो जाएगा।

चमोली: उत्तराखंड (Uttarakhand) के चमोली (Chamoli) में लगातार दूसरे दिन भालू (Bear) ने स्कूल (School) जा रही दो छात्राओं (Students) पर हमला कर दिया. यह घटना सुबह करीब 10 बजे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर (Government Girls Inter College, Gopeshwar) के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. हमले के दौरान एक छात्रा ने फुर्ती दिखाते हुए मौके से भागकर जान बचा ली, जबकि दूसरी छात्रा गिरकर बेहोश हो गई. दोनों घायल छात्राओं को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जहां भालू ने हमला किया, वहां से वन विभाग (DFO) कार्यालय की दूरी महज 400 मीटर है. बावजूद इसके क्षेत्र में भालू की गतिविधियों को रोकने में वन विभाग अब तक नाकाम नजर आ रहा है. स्कूल के शिक्षक ललित मोहन बिष्ट की मानें तो छात्रा राधिका रावत स्कूल आ रही थी. तभी उसने स्कूल के नीचे भालू को देखा. जान बचाने के प्रयास में वह दौड़ी, लेकिन गिरने से चोटिल हो गई. वहीं दूसरी छात्रा सीमा, राधिका की हालत देखकर घबराकर स्कूल परिसर में ही बेहोश हो गई. सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन ने दोनों छात्राओं को तत्काल अस्पताल भिजवाया. स्थानीय लोगों और स्कूल प्रशासन का आरोप है कि इससे पहले भी स्कूल के आसपास भालू की गतिविधियां देखी गई थीं, जिसकी जानकारी वन विभाग और शिक्षा विभाग को दी गई थी. बावजूद इसके न तो नियमित गश्त बढ़ाई गई और न ही सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए गए. घटना के बाद अभिभावकों में गुस्सा है. उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो बच्चों की जान खतरे में नहीं पड़ती. वन विभाग के क्षेत्राधिकारी गोपेश्वर पंकज कुमार गोड़ ने कहा कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में गश्त की गई. उन्होंने दावा किया कि अब इलाके में लगातार निगरानी और गश्त बढ़ाई जाएगी, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों.

Robert Vadra Statement: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं, बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह. अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनका समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि हर तरफ से मांग उठ रही है कि प्रियंका आगे आएं. मुझसे भी राजनीति में आने की मांग उठ रही है. लेकिन अभी हमें जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.