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लातूर । महाराष्ट्र के लातूर जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चाकुर तालुका के नाइगांव में मात्र शराब और सिगरेट न देने पर 3 युवकों ने मिलकर एक 42 वर्षीय बार मालिक, गजानन कासले, की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब कासले अपना बार बंद कर चुके थे, तब तीन युवक जबरन अंदर घुस आए। उन्होंने बंद समय में शराब और सिगरेट की मांग की। जब कासले ने नियमों का हवाला देकर इंकार किया, तब आरोपी हिंसक हो उठे। आरोपियों ने कासले को गालियां देकर लकड़ी के डंडों व लाठियों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने के कारण कासले की मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए वेटर अजय मोरे को भी बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। आरोपी जाते-जाते काउंटर से 15,000 रुपये नकद, शराब की बोतलें लूट ले गए और बार का टेलीविजन भी तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस और एलसीबी ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मारुति उर्फ बबलू हरिबा बोयने, संतोष राम तेलंगे, सागर हनुमंत बोयने (ये तीनों रेनापुर तालुका के धवेली गांव के निवासी) हैं। मृतक के भाई बालाजी कासले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 

अगरतला। त्रिपुरा के जीरानिया और बोधजंग नगर क्षेत्रों में जनता का धैर्य तब जवाब दे गया, जब प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश से आए आठ गैस बुलेट टैंकर्स को रोक दिया। बांग्लादेशी वापस जाओ के नारों के साथ हुआ विरोध प्रदर्शन केवल एक नाकाबंदी नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में पनप रहे भारत-विरोधी विमर्श और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने को विशेषज्ञ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि कट्टरपंथ का आगमन मान रहे हैं। यूनुस की चीन यात्रा और वहां सेवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर भारत) के लिए बांग्लादेश को गार्जियन बताने वाला बयान भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। त्रिपुरा जैसे शांत राज्य में इस तरह का प्रदर्शन भारत की बदलती रणनीति और जन-भावनाओं को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब स्वीकार्य नहीं हैं। भारत-विरोधी एजेंडा चलाने वालों को भारतीय संसाधनों का लाभ नहीं मिलने दिया जाएगा। सीमा पार से दी जा रही धमकियों का जवाब अब ज़मीनी कार्रवाई से दिया जाएगा।

बेंगलुरु। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर ध्रुव-एनजी का उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. डीके सुनील भी मौजूद थे। नायडू ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, ध्रुव-एनजी की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक नागरिक संस्करण है जिसे एचएएल ने 2025 एयरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया था। एचएएल के मुताबिक ध्रुव-एनजी 5.5 टन का हल्का, दो इंजन वाला, बहु-भूमिका वाला हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय भू-भाग की विविध और चुनौतीपूर्ण जरुरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसे विशेष रूप से वैश्विक नागरिक उड्डयन बाजार की कठोर मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया है। इसे बेहतर सुरक्षा, प्रदर्शन और यात्री आराम के लिए डिज़ाइन किया है। यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी रोटरी-विंग क्षमता में एक मील का पत्थर है। ध्रुव-एनजी दो शक्ति 1एच1सी इंजनों से सुसज्जित है, जो उच्च शक्ति रेटिंग प्रदान करते हैं और भारत में आंतरिक रखरखाव को सक्षम बनाते हैं। एचएएल ने बताया कि इसमें एएस4 मानकों के अनुरूप नागरिक-प्रमाणित ग्लास कॉकपिट और बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के लिए आधुनिक एवियोनिक्स सूट लगा है। इसमें उन्नत कंपन नियंत्रण प्रणाली है जो वीआईपी और चिकित्सा परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है और सुगम उड़ान का अहसास कराती है। एचएएल के मुताबिक ध्रुव-एनजी का अधिकतम टेक-ऑफ भार 5,500 किलोग्राम है और यह 285 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है। यह अधिकतम 14 यात्रियों को ले जा सकता है।

पटना। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़ी कई अहम सुविधाओं और नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खातों और राशन व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार और संबंधित विभागों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग इन नए नियमों की जानकारी समय रहते समझ लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर किया गया है। अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वही अपडेट हो सकेगा, जो उसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड सिम से जुड़ा होगा। यानी यदि आधार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मोबाइल नंबर अपडेट कराने की कोशिश की गई, तो वह आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब तक लोग किसी भी परिचित या परिवार के सदस्य के नंबर से आधार अपडेट करवा लेते थे, लेकिन नए नियम के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। आधार कार्ड बनवाते समय या अपडेट कराते समय जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वह उसी व्यक्ति के नाम से होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी आधार सेवा केंद्रों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आधार केंद्रों पर रोजाना 10 हजार से अधिक लोग मोबाइल नंबर अपडेट कराने पहुंचते हैं। ऐसे में नए नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे सही दस्तावेज और अपने नाम का मोबाइल नंबर लेकर ही आधार केंद्र जाएं। सरकार का मानना है कि इससे आधार से जुड़ी धोखाधड़ी और गलत अपडेट की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इसी तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक करने को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यदि 31 दिसंबर तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पैन के डीएक्टिव होने के बाद आयकर रिटर्न फाइल करना, बैंक से जुड़े कई वित्तीय लेनदेन और अन्य जरूरी कामों में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1000 रूपये तक का जुर्माना भी देना होगा। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बैंक खातों से जुड़े नियमों में भी जनवरी से बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तक कई लोग बैंक खाते में किसी और का मोबाइल नंबर दर्ज करवा कर भी काम चला लेते थे। लेकिन नए साल से नए खाताधारकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बैंक खाते में वही मोबाइल नंबर दिया जाए, जो खाताधारक के नाम से रजिस्टर्ड हो। इसके साथ ही पुराने खाताधारकों के मोबाइल नंबर को भी चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जाएगा। अब बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर पूरी तरह खाता धारक आधारित होगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग और बैंकों के बीच समन्वय किया जा रहा है। जो लोग नया खाता खोलना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नए साल से राशन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए मिलने वाले अनाज की मात्रा में बदलाव होगा। अब हर लाभार्थी परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। इससे पहले तक प्रत्येक परिवार को 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल मिलता था। इस बदलाव का उद्देश्य परिवारों की पोषण आवश्यकताओं को संतुलित करना और अनाज वितरण को बेहतर बनाना है।

West Bengal Politics में एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का मुद्दा केंद्र में आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर हो रहे कथित हमलों और उत्पीड़न का मामला जोरदार तरीके से उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल से बाहर काम करने वाले प्रवासी बंगाली मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस मुद्दे पर कदम नहीं उठाए गए, तो देश के कई हिस्सों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द से भी जुड़ा गंभीर विषय है। पत्र में अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ‘बांग्लाभाषी’ और ‘बांग्लादेशी’ लोगों के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बिना किसी अपराध के बंगाली भाषी लोगों को हिरासत केंद्रों या जेल में डाल दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह स्थिति गरीब और मेहनतकश प्रवासी मजदूरों के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 10 महीनों में उत्पीड़न की 1,143 शिकायतें दर्ज हुई हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर मामले भाजपा शासित राज्यों से जुड़े बताए गए हैं। अधीर रंजन ने ओडिशा के संबलपुर की घटना का भी उल्लेख किया, जहां मुर्शिदाबाद के एक युवक की बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अंत में, West Bengal Politics से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

LPG Price को लेकर नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए महंगी साबित हो सकती है। देश में हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और इस बार बदलाव की संभावना ज्यादा है। इसकी वजह है सरकारी तेल कंपनियों द्वारा अमेरिका के साथ किया गया नया सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, जिससे घरेलू एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। फिलहाल भारत में LPG Price और सब्सिडी की गणना सऊदी अरब से आने वाली गैस की कीमतों के आधार पर होती है। लेकिन अब अमेरिकी निर्यातकों से एलपीजी आयात बढ़ने के बाद तस्वीर बदल सकती है। अमेरिका से एलपीजी मंगाने पर लॉजिस्टिक लागत सऊदी अरब की तुलना में करीब चार गुना ज्यादा पड़ती है। ऐसे में अगर सरकार मौजूदा सब्सिडी को बरकरार रखना चाहती है, तो उसे अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। अन्यथा, आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की जा सकती है। नवंबर में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सहित सभी सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका के साथ एक साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके तहत करीब 2.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात की जाएगी, जो भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10 प्रतिशत है। अगर मौजूदा LPG Price की बात करें तो दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के साथ करीब 853 रुपये है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 1,580.50 रुपये में मिल रहा है। इस संभावित बदलाव का सबसे ज्यादा असर उज्जवला योजना के लाभार्थियों पर पड़ सकता है, जिन्हें फिलहाल 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही है।  

Amit Shah in Kolkata :  के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेसवार्ता के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के कारण आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल बना है। घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर वे अब तक सात पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा पिछले छह वर्षों में गृह सचिव तीन बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बावजूद सीमा पर बाड़ लगाने के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। अमित शाह ने सवाल उठाया कि आखिर बंगाल सरकार को जमीन देने में क्या डर है और क्या वह घुसपैठ को जानबूझकर जारी रखना चाहती है। Amit Shah in Kolkata के दौरान गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल सरकार घुसपैठियों के लिए दस्तावेज तैयार कर रही है, जिससे राज्य की जनसंख्या संरचना खतरनाक रूप से बदल रही है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात की सीमाओं पर घुसपैठ रुक चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल सीमा से हो रही घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है और आने वाला चुनाव इसी विषय पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से अप्रैल तक का समय राज्य के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान चुनाव होंगे। भाजपा बंगाल के नागरिकों को भरोसा दिलाती है कि सत्ता में आते ही राज्य की विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और घुसपैठ रोकने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया जाएगा।

IIT Kanpur Donation : को लेकर एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के साल 2000 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने सिल्वर जुबली पुनर्मिलन समारोह के दौरान संस्थान को 100 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है। यह दान न केवल संस्थान के इतिहास में खास है, बल्कि एक ही बैच द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा योगदान भी माना जा रहा है। IIT कानपुर को हर साल पूर्व छात्रों से करोड़ों रुपए का सहयोग मिलता है, जिसका उपयोग शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने में किया जाता है। अगर पिछले साल की बात करें तो विभिन्न एलुमनी मीट के माध्यम से संस्थान को कुल 265.24 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ था। हालांकि, इस बार खास बात यह है कि यह पूरी राशि केवल साल 2000 बैच के छात्रों ने दी है। IIT Kanpur Donation से मिलने वाली इस राशि का उपयोग ‘मिलेनियम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी’ (MSTAS) की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस दान में सबसे बड़ा योगदान इनमोबी और ग्लांस के संस्थापक नवीन तिवारी का है। संस्थान के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि यह दान पूर्व छात्रों और IIT कानपुर के मजबूत और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इससे शैक्षणिक और शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी और विकास के नए अवसर खुलेंगे। गौरतलब है कि IIT कानपुर के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी एलुमनी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। IIT BHU को पिछले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान मिला है, जिससे लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। वहीं MNNIT में पूर्व छात्रों के सहयोग से अत्याधुनिक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का निर्माण हो रहा है। अगर इसी तरह देश के प्रमुख संस्थानों से निकले छात्र अपने अल्मा मेटर को सहयोग देते रहें, तो IIT Kanpur Donation जैसी पहलें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोल दिया है। किश्तवाड़ और डोडा के दुर्गम, बर्फ से ढके जंगलों में बीते सात दिनों से लगातार ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ चालू है। यह अब तक का सबसे बड़ा सर्दी में हो रहा सर्च ऑपरेशन है, जिसमें करीब दो हजार जवान तैनात हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक इन इलाकों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिन्हें पूरी तरह घेरा गया है।  आमतौर पर आतंकी सर्दियों में बर्फबारी, कोहरे और बंद रास्तों का फायदा उठाकर जंगलों में छिपते हैं। लेकिन इस बार सेना ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अस्थायी बेस, फॉरवर्ड पोस्ट और सर्विलांस प्वाइंट स्थापित किए हैं। माइनस तापमान, तेज बर्फीली हवाओं और घने जंगलों के बीच जवान चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घाटियों से लेकर पहाड़ी रिजलाइन तक हर संभावित मूवमेंट कॉरिडोर को सील किया गया है। सूत्रों के अनुसार, हाल के महीनों में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के चलते आतंकी ऊंचे और निर्जन इलाकों में सिमट गए हैं। लोकल आबादी से कटने के कारण उन्हें न रसद मिल पा रही है और न ही किसी बड़े हमले की योजना बनाने का मौका। कुछ आतंकी गांवों में दबाव बनाकर मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकल समर्थन करीब खत्म हो चुका है। इस अभियान में जैश-ए-मोहम्मद के इनामी कमांडर सैफुल्लाह और उसके सहयोगी आदिल की तलाश जारी है। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। लोगों ने खुलकर सेना का समर्थन कर आतंकियों को देश का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ सूचना देने की बात कही है। ऑपरेशन पूरी तरह मल्टी-एजेंसी आपरेट किया जा रहा है। सेना के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, वन गार्ड्स और ग्राम रक्षा गार्डस मिलकर ऑपरेशन आल आउट में जुटे हैं। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड सेंसर और सर्विलांस रडार जैसी आधुनिक तकनीक से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

Who is Aviva Baig—यह सवाल इन दिनों राजनीतिक और सोशल सर्किल में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज कर दिया है। दोनों पिछले करीब सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है और जल्द सगाई होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अगर बात करें कि Who is Aviva Baig, तो अवीवा बेग पेशे से एक जानी-मानी फोटोग्राफर और आर्टिस्ट हैं। वे पिछले करीब पांच वर्षों से आर्ट और फोटोग्राफी की दुनिया में सक्रिय हैं और कई प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने मेथड गैलरी के साथ ‘You Cannot Miss This’ प्रदर्शनी और इंडिया आर्ट फेयर के यंग कलेक्टर प्रोग्राम के तहत अपनी कला प्रदर्शित की थी। इससे पहले 2019 में ‘The Illusory World’ और 2018 में इंडिया डिजाइन आईडी जैसे मंचों पर भी उनकी फोटोग्राफी सराही गई। इसके अलावा, वे फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी Atelier 11 की सह-संस्थापक भी हैं। रेहान वाड्रा, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे होने के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाती हैं। 25 वर्षीय रेहान ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और देहरादून से की, जबकि ग्रेजुएशन लंदन से पूरा किया। उनका झुकाव भी कला और विजुअल क्रिएटिविटी की ओर रहा है। वे एक इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के शौकीन हैं। शादी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सगाई के बाद दोनों जल्द विवाह बंधन में बंध सकते हैं। अवीवा का परिवार दिल्ली में रहता है और शादी से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लिए जाएंगे।

मथुरा। नववर्ष 2026 के मौके पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखकर मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने 29 से 5 जनवरी 2026 तक अत्यधिक भीड़ रहने की चेतावनी देकर श्रद्धालुओं से इस अवधि में वृंदावन यात्रा टालने या भीड़ की स्थिति का आकलन कर ही आने की अपील की है। हर साल नए साल के मौके पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना से बचने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्तों का ही उपयोग करें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। किसी भी स्थिति में धक्का-मुक्की या जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने साथ बैग, कीमती सामान या अनावश्यक वस्तुएं न लाएं। जूते-चप्पल निर्धारित स्थानों पर ही उतारें, जिसके लिए मुख्य मार्गों पर विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़भाड़ के दौरान जेबकतरे और मोबाइल चोर सक्रिय रहते हैं, इसलिए अपने सामान और बच्चों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। परिजनों से बिछड़ने की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जेब में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखी हुई पर्ची रखने की सलाह दी गई है। इससे किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन और पुलिस को मदद करने में आसानी होगी। 

बरेली। दुनियाभर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग नए साल को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबु्द्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से नए साल का जश्न न मनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये फिजुलखर्ची है। इस्लाम में इसकी मनाही है। मौलाना का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा नए साल पर जश्न मनाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इस संबंध में यह साफ करना जरूरी है कि शरीयत-ए-इस्लामिया की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इसका कारण है कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नया साल मोहर्रम के महीने से शुरू होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया साल चैत्र मास से शुरु होता है। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल यूरोपीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यह ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं। मौलाना ने कहा कि जश्न क्या होता है? 31 दिसंबर की रात में फूहड़ता, हंगामा, शोर-शराबा, नाच-गाना और फिजूलखर्ची करना क्या यह जश्न का तरीका है। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। इसलिए मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश है कि वह जश्न न मनाएं। अगर कही से खबर मिली कि कुछ लड़के-लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमा-ए-किराम सख्ती से रोकेंगे। इससे पहले बरेलवी ने संतकबीर नगर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि इस्लाम मजहब पूरी तरह अपने उसूलों पर कायम है और हमारे समाज के लोग सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन और नेता सूर्य नमस्कार, धरती, नदी और पेड़-पौधों की पूजा करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इन तमाम चीजों की पूजा करना शरीयत में हराम है।

नई दिल्ली। यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया है। इसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राज्य के सभी आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी संबंधित स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कोई स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  मीडिया रिपोर्ट में भारतीय मौसम विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक राज्य के बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भीषण कोहरे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या में शीतलहर की संभावना जारी है। यूपी के अलावा बिहार में कक्षा 8वीं तक 30 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। सहरसा और नालंदा में 10वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी क्लास के लिए स्कूल टाइमिंग में बदलाव भी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में 29 से 31 दिसंबर तक स्कूलों में सर्दी के चलते छुट्टियों घोषित कर दी है। पंजाब में भी शीतलहर के चलते 22 दिसंबर से छुट्टियां जारी हैं। अभी तक स्कूल खुलने की डेट की जानकारी नहीं आई है। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग आगे की जानकारी देगा।

नयी दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका परसेंगर को नोटिस भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सेंगर को दी गई जमानत/सजा निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल प्रभावहीन हो गया है। सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सीबीआई की दलीलों पर प्रारंभिक सहमति जताते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया और उससे जवाब मांगा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी थी कि सेंगर अब तक सात साल पांच महीने की सजा काट चुका है और उसकी अपील लंबित है। सीबीआई ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि अपराध के समय विधायक रहा सेंगर लोकसेवक नहीं था। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के एल.के. आडवाणी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सांसद या विधायक जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को लोकसेवक माना जाता है और उस पर समाज व राज्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सेंगर जेल में ही रहने वाला था, क्योंकि वह पीडि़ता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस प्रकरण में उसे जमानत नहीं मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद उन्नाव बलात्कार मामले में उसे मिली राहत पर भी पूरी तरह विराम लग गया है।

प्रभावित यात्रियों का घंटों इंतजार को लेकर सोशल मीडिया पर दिखा गुस्सा नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा होने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पर फ्लाइटों का संचालन को पूरी तरह ठप रहा। इस दौरान 128 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि आठ फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो गोवा से दिल्ली आ रही थी, विजिबिलिटी कम होने के चलते अहमदाबाद डायवर्ट कर दी गई। बता दें यह फ्लाइट रात 11:55 बजे गोवा के मोपा एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और 2:35 बजे दिल्ली पहुंचनी थी, लेकिन 4:07 बजे अहमदाबाद उतरी। क्रू की ड्यूटी लिमिटेशन पूरी होने के कारण यात्रियों को अब दोपहर 12:30 बजे तक इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन ने नाश्ते और अन्य व्यवस्था की। इस बीच एयरपोर्ट पर अब तक 128 उड़ानें रद हो चुकी हैं, जिनमें 64 आगमन और 64 प्रस्थान वाली शामिल हैं। इसके अलावा 8 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। सुबह के समय विजिबिलिटी मात्र 50-125 मीटर तक गिर गई, जिससे कैट-3 प्रक्रिया लागू होने के बावजूद सुबह विभिन्न एयरलाइंस की 50 से ज्यादा उड़ाने रद्द हुईं, जबकि 65 फीसदी डिपार्चर फ्लाइट्स में देरी हुई। कई उड़ानें जयपुर, अहमदाबाद और अन्य शहरों में डायवर्ट की गईं। एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, दूसरी ओर प्रभावित यात्रियों ने घंटों इंतजार को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाया। उधर, कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। सोमवार को घना कोहरा होने की वजह से दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरलाइन से अपडेट लेते रहें। हवाई अड्डे पर पहुंचने और चेक-इन प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त समय रखें और अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं।