देश

India-Israel Deal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इजरायल यात्रा का दूसरा दिन है. संभावना है कि आज गुरुवार को भारत-इजरायल के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है. हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान आयरन डोम पर मुहर लग सकती है. आयरन डोम बेहद ही खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, जो भारत सीधी खरीद की बजाय इसे स्वदेशी रक्षा प्रणाली मिशन के तहत सुदर्शन चक्र का हिस्सा बना सकता है. जानिए कितना खतरनाक है आयरन डोम और इसकी क्या खासियत है? कितना खतरनाक है आयरन डोम? आयरन डोम कितना खतरनाक है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपने दुश्मनों को हवा में ही मार सकता है. हवा में ही दुश्मनों के मोर्टार, ड्रोन और रॉकेट को समय रहते इटरसेप्ट कर लेता है. रेंज की बात करें, तो यह लगभग 300 किमी. की दूरी तक मीडियम रेंज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है. यह 4 से 70 किलो मीटर तक की शॉर्टरेंज मिसाइलों को पकड़ लेता है.

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल निदेशक विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे के लिए जारी विवादित शाही प्रोटोकॉल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 19 फरवरी को डीजीएम स्तर से जारी इस प्रोटोकॉल में संगम स्नान और भोजन जैसी सुविधाओं के लिए 50 से अधिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी. इंटरनेट पर दस्तावेज वायरल होने के बाद 25 फरवरी का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया. सरकार ने इसे स्थापित नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रयागराज के पीजीएमटी ब्रजेंद्र कुमार सिंह का तबादला आंध्र प्रदेश कर दिया है. विवेक बंजल को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. वायरल प्रोटोकॉल में विवेक बंजल के स्वागत के लिए मिनट-टू-मिनट योजना तैयार की गई थी। इसमें संगम स्नान के बाद इस्तेमाल होने वाले कपड़ों, तौलिया और अन्य निजी सामान की देखभाल के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. निर्देश इतने विस्तृत थे कि स्नान के बाद कोई भी वस्तु छूटने न पाए, इसका ध्यान रखने के लिए भी अधिकारी तैनात थे. इस वीआईपी संस्कृति को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शाही आवभगत बताते हुए तीखी आलोचना की, जिसके बाद विभाग की काफी किरकिरी हुई. इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि यह परंपराओं का उल्लंघन है और उन्हें यह जानकर झटका लगा है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित है और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. मुख्यालय के आदेश पर पीजीएमटी ब्रजेंद्र कुमार सिंह को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश भेज दिया गया है, जबकि डीएम जागेश्वर वर्मा का तबादला नेटवर्क ट्रांसमिशन नॉर्थ यूनिट में कर दिया गया है. विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने दौरा निरस्त होने की पुष्टि करते हुए पुराने प्रोटोकॉल को अमान्य घोषित कर दिया है. विवादित प्रोटोकॉल पीजीएमटी कार्यालय से जारी हुआ था, जिस पर डीजीएम के हस्ताक्षर थे. अब इस मामले में सीधे डायरेक्टर विवेक बंजल से जवाब तलब किया गया है. उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई है. इस कार्रवाई से पूरे बीएसएनएल महकमे में सन्नाटा पसरा है. मंत्री के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज में इस तरह के अनावश्यक प्रोटोकॉल और शाही दिखावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गुरुग्राम: साइबर सिटी में सामने आया Gurugram Bomb Threat Case हर किसी को चौंका रहा है। सेक्टर 43 स्थित हाई-प्रोफाइल DLF Horizon बिल्डिंग में बम होने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने यह कदम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू रुकवाने के लिए उठाया। 24 फरवरी सुबह करीब 9:15 बजे Horizon Center में मौजूद The Corporate Edge कंपनी को एक ईमेल मिला। उसमें बिल्डिंग में बम होने का दावा किया गया था। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं। पूरी बिल्डिंग खाली कराई गई और घंटों तलाशी ली गई। हालांकि, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसी की शिकायत पर सुशांत लोक थाने में केस दर्ज हुआ। साइबर टीम ने ईमेल के IP एड्रेस को ट्रेस किया। जांच 29 वर्षीय अनिकेत पॉल तक पहुंची, जिसे सेक्टर 31 से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिया है। ACP विकास कौशिक ने बताया कि आरोपी को लगा था कि धमकी से दहशत फैलेगी और इंटरव्यू टल जाएगा। उसका मकसद अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना था। अनिकेत मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है और गुरुग्राम में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता है।  

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर आग लगाने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पढ़ाई में भी अव्वल थे? बी.कॉम से लेकर मनोविज्ञान की डिग्री तक, जानें अपने पसंदीदा सितारों की 'एजुकेशनल' लाइफ के दिलचस्प राज. नई दिल्ली (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding). साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कल, 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के खूबसूरत माहौल में विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ‘विरोष’ की शादी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है और उदयपुर में शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाला यह जोड़ा असल जिंदगी में कितना पढ़ा-लिखा है? फिल्मी सफलता और अब अपनी शादी की चर्चाओं के बीच इनकी शैक्षणिक योग्यता काफी प्रभावशाली है. जहां रश्मिका मंदाना ने मनोविज्ञान और पत्रकारिता जैसे विषयों में महारत हासिल की, वहीं विजय देवरकोंडा ने कॉमर्स की दुनिया समझी है. कल जब यह कपल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा तो यह दो बेहतरीन एजुकेटेड शख्सियतों का मिलन होगा. आइए, ‘विरोष’ की शादी के खास मौके पर उनकी शैक्षणिक यात्रा के पन्ने पलटते हैं. विजय देवरकोंडा: बोर्डिंग स्कूल से बी.कॉम तक का सफर विजय देवरकोंडा की शुरुआती शिक्षा पुट्टापर्थी के सत्य साईं हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई. बोर्डिंग स्कूल के इसी अनुशासन ने उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया. इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के मशहूर बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने बी.कॉम की डिग्री हासिल की. कॉमर्स की इसी समझ ने उन्हें सफल अभिनेता के साथ-साथ स्मार्ट प्रोफेशनल भी बनाया है.  

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने एक बड़ा और शख्त कदम उठाते हुए 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह की जिम्मेदारियां उनकी बार-बार की छुट्टियों के दौरान एक अधीनस्थ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है. वर्तमान में अदिति सिंह धर्मशाला में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरों(SV&ACB) की नोर्दर्न रेंज में एसपी के पद पर कार्यरत थी. बीते महीनों में उन्होंने बार-बार छुट्टियां ली, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने बड़ा निर्णय लिया है. 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं अदिति सिंह राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह 8 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कुल 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं. डीजीपी ने पाया कि इतनी लंबी और बार-बार की छुट्टियों की वजह से उनके कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था. प्रशासनिक कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. कब-कब ली अदिति सिंह ने छुट्टियां मीडिया रिपोर्ट की माने तो अदिति सिंह को लेकर जारी आदेश में उनकी छुट्टियों की जानकारी भी दी गई है. अदिति सिंह ने 8 जनवरी से 1 2जनवरी तक दो दिन अचानक और दो दिन बीमारी की छुट्टी ली. इसके बाद 16 जनवरी से 19 जनवरी तक उन्होंने फिर 4 दिनों छुट्टी ली जिसमें 3 दिन अचानक ली हुई छुट्टी और एक बीमार अवकाश शामिल था। इसके बाद 8 से 22 फरवरी तक वह फिर छुट्टी पर रहीं. किसे सौंपी गई अदिति जगह जिम्मेदारी? डीजीपी अशोक तिवारी के आदेश अनुसार एडिशनल एसपी ब्रह्म दास भाटिया को अगली सूचना तक उनकी जिम्मेदारियां संभालने को कहा गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए कहा गया है कि अदिति सिंह की मौजूदगी में भी वह उनसे जुड़े रहेंगे. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने एक बड़ा और शख्त कदम उठाते हुए 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह की जिम्मेदारियां उनकी बार-बार की छुट्टियों के दौरान एक अधीनस्थ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है. वर्तमान में अदिति सिंह धर्मशाला में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरों(SV&ACB) की नोर्दर्न रेंज में एसपी के पद पर कार्यरत थी. बीते महीनों में उन्होंने बार-बार छुट्टियां ली, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रसाशन ने बड़ा निर्णय लिया है| 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं अदिति सिंह राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह 8 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कुल 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं. डीजीपी ने पाया कि इतनी लंबी और बार-बार की छुट्टियों की वजह से उनके कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था. प्रशासनिक कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है| कब-कब ली अदिति सिंह ने छुट्टियां मीडिया रिपोर्ट की माने तो अदिति सिंह को लेकर जारी आदेश में उनकी छुट्टियों की जानकारी भी दी गई है. अदिति सिंह ने 8 जनवरी से 1 2जनवरी तक दो दिन अचानक और दो दिन बीमारी की छुट्टी ली. इसके बाद 16 जनवरी से 19 जनवरी तक उन्होंने फिर 4 दिनों छुट्टी ली जिसमें 3 दिन अचानक ली हुई छुट्टी और एक बीमार अवकाश शामिल था। इसके बाद 8 से 22 फरवरी तक वह फिर छुट्टी पर रहीं| किसे सौंपी गई अदिति जगह जिम्मेदारी? डीजीपी अशोक तिवारी के आदेश अनुसार एडिशनल एसपी ब्रह्म दास भाटिया को अगली सूचना तक उनकी जिम्मेदारियां संभालने को कहा गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्य की निरंतरता बनाए रखने के लिए कहा गया है कि अदिति सिंह की मौजूदगी में भी वह उनसे जुड़े रहेंगे. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है|

बृहन्मुंबई| नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना शिक्षा बजट पेश किया। इस बार कुल बजट 4,248.08 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल 2025-26 के 3,674 करोड़ रुपये से ज्यादा है। खास बात यह रही कि चार साल बाद यह बजट किसी प्रशासक की जगह चुने गए नगरसेवकों की आम सभा के सामने पेश किया गया। यह बजट अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढाकने ने पेश किया।पूरे शिक्षा बजट को दो हिस्सों में बांटा गया है ताकि रोजमर्रा के खर्च और स्कूलों के विकास दोनों पर ध्यान दिया जा सके। राजस्व खर्च 3,758.08 करोड़ रुपये, इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, स्कूलों की देखभाल और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। पूंजीगत खर्च 490 करोड़ रुपये यह रकम नए स्कूल बनाने और पुराने स्कूलों के बड़े सुधार कार्यों पर खर्च होगी। बजट में क्या खास है, यहां समझिए बता दें कि इस बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कक्षा 9 के 19,317 छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए 21.83 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 40 और स्कूलों में खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) लैब शुरू की जाएंगी। 20,000 छात्रों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए 11.08 करोड़ रुपये प्राथमिक और 11.08 करोड़ रुपये माध्यमिक वर्ग के लिए रखे गए हैं। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से होगा। कला और संगीत को बढ़ावा स्कूलों में संगीत शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे हारमोनियम, तबला और सिंथेसाइज़र जैसे वाद्ययंत्र खरीदे जाएंगे। इस मौके पर नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने शिक्षा और अधिकार के बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। छात्रों की सुरक्षा और सुविधाएं इस बजट में छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके तहत सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी देखभाल के लिए 42 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्कूल लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कक्षा 10 में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।इसके साथ ही ‘चलो कार्ड’ का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी, जिसके लिए 8.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बीएमसी के अनुसार, चल रहे 72 स्कूल निर्माण और मरम्मत कार्यों में से 57 काम मार्च 2026 तक पूरे हो जाएंगे। इससे अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ‘मिशन एसएएफएएल’ की शुरुआत इतना ही नहीं पिछले साल के ‘मिशन SAMPURN’ की सफलता के बाद अब बीएमसी ने ‘मिशन एसएएफएएल’ शुरू किया है। इसका पूरा नाम ताकत, एक्टिविटीज, भविष्य के बारे में सोचने वाला, महत्वाकांक्षी, सीखना है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई के साथ खेल, कला और अन्य गतिविधियों को जोड़ने पर जोर देगी।

नई दिल्ली|तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पुडुचेरी और तमिलनाडु के दो दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे, जहां वे अपने मुख्य सचिव शरथ चौहान और पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था, रसद संबंधी तैयारियों और केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उपायों पर केंद्रित होगी।पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे से पहले, पुडुचेरी पुलिस ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रवर्तन उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई।पुडुचेरी पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता डीआईजी सत्या सुंदरम ने की और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।अधिकारियों ने चुनाव सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की, जिनमें कानून व्यवस्था प्रबंधन, संवेदनशील बूथों की निगरानी, तैनाती योजना और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद उसका पालन करना शामिल है।चुनावी व्यवस्था से संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त करने और चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्य चुनाव आयोग द्वारा पुडुचेरी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है।पुडुचेरी की यात्रा के बाद, वह गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु की यात्रा करेंगे। उनके साथ सात उप चुनाव आयुक्त भी होंगे।26 फरवरी को चेन्नई में, वह तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक और वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ताकि राज्य की तैयारियों का आकलन किया जा सके।27 फरवरी को, मुख्य चुनाव आयोग तमिलनाडु में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगा।यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले सप्ताह उप चुनाव आयुक्तों ने राज्य में प्रारंभिक निरीक्षण पूरा कर लिया था।मुख्य चुनाव आयुक्त की समीक्षा को चुनाव तिथियों की औपचारिक घोषणा से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी उम्मीद जल्द ही की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़ी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका की संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ी तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। वहीं, जस्टिस बागची ने इसे बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया।मामला उस पाठ से जुड़ा है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक हिस्सा जोड़ा गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को अदालत के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को इस तरह की सामग्री पढ़ाया जाना चिंताजनक है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें इस विषय पर कई फोन और संदेश मिले हैं और वह पूरी तरह से मामले से अवगत हैं। सीजेआई ने जताई नाराजगी सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मैं इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।” उन्होंने संकेत दिया कि यह एक सुनियोजित और सोची-समझी कोशिश लगती है। उन्होंने कहा कि वह इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उचित कदम उठाए जाएंगे। वरिष्ठ वकीलों ने उठाया मुद्दा कपिल सिब्बल ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि ऐसी सामग्री छात्रों के मन में न्यायपालिका को लेकर गलत संदेश दे सकती है। सीजेआई ने दोनों वरिष्ठ वकीलों का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस विषय को अदालत के संज्ञान में लाया। क्या है विवाद का मूल कारण एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के एक अध्याय में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” शीर्षक से सामग्री जोड़ी गई है। इसी हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। अदालत ने भरोसा दिलाया कि उचित और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि ये सभी अलग-अलग संगठनों से जुड़े थे। पुलिस के अनुसार, तीन उग्रवादी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और एक प्रेपाक (प्रो) का सदस्य को तेंगनौपाल जिले में म्यांमार सीमा के पास यांगौबुंग गांव के निकट मंगलवार को पकड़ा गया। वहीं, प्रेपाक के एक अन्य सदस्य को थौबल जिले के थौबल हाओखा मामांग इलाके से गिरफ्तार किया गया। एक अलग अभियान में इम्फाल पूर्व जिले के नुंगाई हिल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए। बरामद सामान में एक देशी राइफल, नौ एमएम पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड और .303 बोर के पांच कारतूस शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु: पार्किंग विवाद में सरकारी अधिकारी की हत्या तमिलनाडु के होसुर में मामूली पार्किंग विवाद ने एक सरकारी अधिकारी की जान ले ली। रविवार को घर के सामने खड़ी बाइक को एसयूवी से टक्कर मारे जाने के बाद शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि डीएमके पार्षद श्रीनिवासन के बेटे आदित्य ने बहस के दौरान आवेश में आकर सहायक श्रम कल्याण निरीक्षक एस. शिवमूर्ति (53) और उनके परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी। विज्ञापनइस हमले में गंभीर रूप से घायल शिवमूर्ति ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी और बेटा उपचाराधीन हैं। पुलिस ने आदित्य और उसके दो साथियों ऋतिक व हरीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में किसी पुरानी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। यह वारदात आवेश में की गई प्रतीत होती है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। प्रसवोत्तर तनाव के शक में महिला ने की 2 माह के बेटे की हत्या तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक 21 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर अपने दो महीने के बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि वह शिशु के लगातार रोने से परेशान हो गई थी। बच्चे के पिता, जो एक प्रवासी मजदूर हैं, ने पुलिस को बताया कि वह सुबह लगभग 11 बजे घर लौटे और अपनी पत्नी को अपने बेटे को जलाते हुए पाया। उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा पहले ही मर चुका था।पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अपनी शिकायत में उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी ने बच्चे को इसलिए मार डाला क्योंकि वह लगातार रो रहा था। पुलिस ने बताया कि शिशु का शव उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ और शरीर पर जलने के निशान के साथ मिला। मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या की सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।अधिकारियों को संदेह है कि महिला ने तनाव में आकर ऐसा किया, क्योंकि कथित तौर पर बच्चे के जन्म के बाद उसे किसी तरह का सहारा नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ये दंपति निर्माण स्थल पर बने मजदूर क्वार्टर में रह रहे थे।तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीएपीएफ की 50 कंपनियां होंगी तैनाततमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की शुरुआती 50 कंपनियां आवंटित कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने मंगलवार को जानकारी दी कि सुरक्षा बलों का यह पहला जत्था 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु पहुंच जाएगा।इन सुरक्षा बलों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में क्षेत्र प्रभुत्व और मतदाताओं के बीच विश्वास बहाली के उपायों के लिए तैनात किया जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल में मतदान होने की संभावना है। चुनाव आयोग का लक्ष्य इन अतिरिक्त सुरक्षा बलों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। मिलावटी घी से करोड़ों लड्डू बनाकर आस्था के साथ किया गया खिलवाड़-नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को विधानसभा में तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे संगठित अपराध करार दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान 60 लाख किलो मिलावटी घी का उपयोग कर 20 करोड़ से अधिक पवित्र लड्डू बनाए गए। उन्होंने फॉरेंसिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि इस गिरोह ने न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया, बल्कि निविदा शर्तों में बदलाव कर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया।सीएम नायडू ने सदन में प्रस्तुति देते हुए बताया कि टीटीडी ने मिलावटी घी की खरीद पर 234.51 करोड़ रुपये खर्च किए। जांच को दबाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी गई और मंदिर की पवित्रता से समझौता किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान एनडीए सरकार ने टीटीडी के शुद्धिकरण और प्रसादम की गुणवत्ता सुधारने का काम शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात दोहराई। मणिपुर में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए पांच हजार घरों को केंद्र की मंजूरी केंद्र सरकार ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के पुनर्वास के लिए पांच हजार घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत बनाए जाएंगे।केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात की थी। राज्य के दो उपमुख्यमंत्री, नेमचा किपगेन और लोसी दिखो भी खेमचंद के साथ इउ बैठक में शामिल हुए थे। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान चौहान ने इन घरों के निर्माण को मंजूरी दी। साथ ही, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मणिपुर सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में इन घरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।इस बीच, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पात्र प्रभावित परिवारों का विवरण जुटाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत आवास+ 2024 परिवार सर्वेक्षण की एक विशेष विंडो को मंजूरी दे दी है। यहां सभी पात्र परिवार अपना पंजीकरण करा सकते हैं।  

श्रीनगर से जम्मू| तक वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को एक मार्च से शुरू करने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, रेलवे बोर्ड ने मंगलवार रात इस निर्णय पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एक मार्च से वंदे भारत ट्रेन के विस्तार को रेलवे बोर्ड द्वारा स्थगित कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा, जल्द ही नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा।मंगलवार को ही जम्मू और कटड़ा के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया था। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने वंदे भारत का टाइम टेबल भी जारी कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, ट्रेन के परिचालन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद विस्तार के नोटिफिकेशन को तत्काल वापस ले लिया गया। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अमर उजाला को बताया, तकनीकी कारणों के चलते परिचालन रोक दिया गया है। जल्द ही जम्मू तवी से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के रूट का टाइम टेबल जारी किया जाएगा।जम्मू से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले केवल कटरा और श्रीनगर के बीच चल रही थी। इसे बढ़ाकर जम्मू तक चलाने की योजना बनाई गई थी ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज़ सफर मिल सके। इस ट्रेन के जरिए जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच सफर का समय काफी कम हो जाएगा और यात्रा अधिक आसान और आरामदायक होगी।वंदे भारत एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सीटिंग उपलब्ध हैं। तेज रफ्तार के साथ यात्रियों को आरामदायक और स्मूद सफर का अनुभव मिलेगा। यह ट्रेन स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

  सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़ी सामग्री पर गंभीर आपत्ति जताई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका की संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून अपना काम करेगा और जरूरत पड़ी तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। वहीं, जस्टिस बागची ने इसे बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया।मामला उस पाठ से जुड़ा है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक हिस्सा जोड़ा गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को अदालत के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों को इस तरह की सामग्री पढ़ाया जाना चिंताजनक है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें इस विषय पर कई फोन और संदेश मिले हैं और वह पूरी तरह से मामले से अवगत हैं। सीजेआई ने जताई नाराजगी सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मैं इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।” उन्होंने संकेत दिया कि यह एक सुनियोजित और सोची-समझी कोशिश लगती है। उन्होंने कहा कि वह इस पर अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उचित कदम उठाए जाएंगे।  वरिष्ठ वकीलों ने उठाया मुद्दा कपिल सिब्बल ने अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि ऐसी सामग्री छात्रों के मन में न्यायपालिका को लेकर गलत संदेश दे सकती है। सीजेआई ने दोनों वरिष्ठ वकीलों का धन्यवाद किया कि उन्होंने इस विषय को अदालत के संज्ञान में लाया। क्या है विवाद का मूल कारण एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के एक अध्याय में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” शीर्षक से सामग्री जोड़ी गई है। इसी हिस्से को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। अदालत ने भरोसा दिलाया कि उचित और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।  

श्रीनगर से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को एक मार्च से शुरू करने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, रेलवे बोर्ड ने मंगलवार रात इस निर्णय पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एक मार्च से वंदे भारत ट्रेन के विस्तार को रेलवे बोर्ड द्वारा स्थगित कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा, जल्द ही नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा।मंगलवार को ही जम्मू और कटड़ा के बीच सेमी हाईस्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया था। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली थी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने वंदे भारत का टाइम टेबल भी जारी कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, ट्रेन के परिचालन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद विस्तार के नोटिफिकेशन को तत्काल वापस ले लिया गया। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने अमर उजाला को बताया, तकनीकी कारणों के चलते परिचालन रोक दिया गया है। जल्द ही जम्मू तवी से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के रूट का टाइम टेबल जारी किया जाएगा।जम्मू से श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस पहले केवल कटरा और श्रीनगर के बीच चल रही थी। इसे बढ़ाकर जम्मू तक चलाने की योजना बनाई गई थी ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और तेज़ सफर मिल सके। इस ट्रेन के जरिए जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच सफर का समय काफी कम हो जाएगा और यात्रा अधिक आसान और आरामदायक होगी।वंदे भारत एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सीटिंग उपलब्ध हैं। तेज रफ्तार के साथ यात्रियों को आरामदायक और स्मूद सफर का अनुभव मिलेगा। यह ट्रेन स्थानीय निवासियों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

सिक्किम| मेंं बर्फबारी हो रही है। इसी बीच पूर्वी सिक्किम में त्सोमगो झील के पास कई पर्यटक फंसे है। अधिकारियों ने बुधवार सुबह बताया कि भारी बर्फबारी के कारण फंसे 2,700 से अधिक पर्यटकों को बचा लिया गया है।उन्होंने बताया कि शेराथांग और आसपास के इलाकों के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं, जिससे 15वें मील और त्सोमगो झील के बीच 541 पर्यटक वाहन फंस गए। उन्होंने आगे बताया कि समन्वित प्रयासों के माध्यम से, 2,736 पर्यटकों को ले जा रहे सभी वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निकाला गया। यह अभियान मंगलवार रात को समाप्त हुआ। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों और टूर ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का सख्ती से पालन करें। बर्फबारी की स्थिति में यात्रा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वाहन उचित रूप से सुसज्जित हों, जिसमें अनिवार्य रूप से स्नो चेन भी शामिल हैं।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्राइल दौरे से पहले उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ऐसे समय में नैतिक कायरता दिखा रहे हैं, जब पूरी दुनिया उनके प्यारे दोस्त की आलोचना कर रही है। नेहरू और पुराने दौर की याद दिलाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में रमेश ने फिलिस्तीन के समर्थन में पुरानी सरकारों के कदमों को याद किया। उन्होंने बताया कि 20 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू गाजा गए थे और वहां संयुक्त राष्ट्र की भारतीय टुकड़ी से मिले थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने 29 नवंबर 1981 को फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक यादगार डाक टिकट जारी किया था। इसके बाद 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक देश के तौर पर मान्यता दी थी।रमेश ने लिखा, 'वह एक अलग दौर था। अब भारतीय प्रधानमंत्री खुलेआम इस्राइल के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं। नेतन्याहू ने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है और वे अवैध बस्तियों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया नेतन्याहू की बुराई कर रही है, तो मोदी नैतिक रूप से कायरता दिखा रहे होंगे।' प्रियंका गांधी ने की न्याय की मांग इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी से एक अपील की। उन्होंने कहा कि जब पीएम इस्राइल की संसद (नेसेट) में बोलें तो वे गाजा संघर्ष पर भी बात करें। प्रियंका ने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी गाजा में मारे गए हजारों बेगुनाह लोगों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत हमेशा सच्चाई और शांति के लिए खड़ा रहा है।' 25-26 फरवरी को होगा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इस्राइल के राजकीय दौरे पर रहेंगे। यह दौरा इस्राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर हो रहा है। यह मोदी का इस्राइल का दूसरा दौरा है। इससे पहले 2017 में वे वहां जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इन मुद्दों पर होगी बात इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच मुलाकात होगी। दोनों नेता भारत और इस्राइल की साझेदारी की समीक्षा करेंगे। वे विज्ञान, तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, खेती, पानी के प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे।  विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इस्राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मिलेंगे। इस्राइल के पीएम नेतन्याहू ने रविवार को इस दौरे को ऐतिहासिक बताया था। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है।