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प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआइएस) के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू हो गया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दूसरे चरण में भारत के 730 से अधिक जिलों में शीर्ष कंपनि यों में एक लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पहले चरण में छह लाख से अधिक आवेदन आए पहले चरण में छह लाख से अधिक आवेदन आए थे। तेल, गैस और ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, यात्रा और स्वास्थ्य, ऑटोमोटिव, धातु, खनन विनिर्माण और औद्योगिक, फास्ट-मूविंग उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) और कई अन्य क्षेत्रों की 300 से अधिक शीर्ष कंपनियों ने भारतीय युवाओं को अनुभव प्राप्त करने, पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। पात्र युवा अपने पसंदीदा जिले, राज्य, सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर इंटर्नशिप के लिए चयन कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि दूसरे चरण में प्रत्येक आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम तीन इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है। रोजगार मेलों आदि में अधिकतम इंटर्नशिप के अवसर मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण के लिए भारत भर में 70 से अधिक आइईसी कार्यक्रम उन जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां इंटर्नशिप के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पर कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आइटीआइ, रोजगार मेलों आदि में अधिकतम इंटर्नशिप के अवसर हैं। इसके अलावा, युवाओं के लिए अवसरों की उपलब्धता और प्रासंगिकता के आधार पर विभिन्न प्लेटफार्मों और प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अभियान चलाए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों का यह कर्तव्य है कि वे याचिकाएं दायर करते समय सतर्क और सावधान रहें और अगर वे याचिकाओं में केवल अपना नाम देंगे तो इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पीठ ने कही ये बात जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे वकील पेशेवर आचरण के उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाध्य हैं एवं अगर वे किसी और द्वारा तैयार याचिकाओं, अपीलों या जवाबी हलफनामों पर सिर्फ अपना नाम देते हैं तो एडवोकेट आन रिका‌र्ड्स (एओआर) की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा। पीठ ने यह टिप्पणी एओआर के लिए आचार संहिता और वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया के मामले में दी। कोर्ट के समक्ष मामले में अदालत ने पाया कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता एओआर ने अनेक क्षमा याचिकाओं में तथ्यों को दबाया है। एओआर वह वकील होता है जो सुप्रीम कोर्ट में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है। पीठ ने कहा कि सिर्फ एओआर के जरिये ही याचिकाकर्ता इस अदालत से न्याय की मांग कर सकता है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश न होना चाहता हो। इसलिए उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पदनाम देने की प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण की जरूरत पीठ ने कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की प्रक्रिया के मामले में गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात का फैसला करने के लिए मामला प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को संदर्भित कर दिया कि क्या इस पर बड़ी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए।

रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के अश्लील टिप्पणियों का मामला जैसे ही तूल पकड़ा, केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई। केंद्र ने अब सोशल मीडिया पर फैली अश्लीलता और अश्लील चुटकुलों को लेकर उठे विवाद के बीच सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। OTT प्लेटफॉर्म को केंद्र की चेतावनी सख्ती दिखाते हुए केंद्र ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून द्वारा बैन सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और स्व-नियामक निकायों को जारी की गई सलाह में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें सामग्री प्रकाशित करते समय आईटी नियम-2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसी के साथ सामग्री को साझा करने से पहले एज वेरिफिकेशन का सख्त पालन भी शामिल है। तो होगी सख्त कार्रवाई सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों को प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उचित सक्रिय कार्रवाई करने को भी कहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के कुछ प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अश्लील, पोर्नोग्राफिक और अश्लील सामग्री के कथित प्रसार के संबंध में संसद सदस्यों, वैधानिक संगठनों और सार्वजनिक शिकायतों से शिकायतें मिली हैं। केंद्र ने अपने नोटिस में कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म सामग्री प्रकाशित करते समय लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करें, जिसमें आचार संहिता के तहत निर्धारित सामग्री के आयु-आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि अगर सामग्री में कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए सही नहीं है, तो ऐसी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए इसे 'ए' रेटेड सामग्री टैग करना चाहिए। वहीं, इस सिस्टम को लागू करने और उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार बता दें कि केंद्र का ये परामर्श सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री पर कंट्रोल का सुझाव देने के मद्देनजर भी आया है। शीर्ष अदालत ने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलेआम अश्लील सामग्री चलने की बात कही और कहा कि इसमें कानून की कोई रोक नहीं दिख रही है।

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं के खिलाफ एक अनोखा कदम उठाया है। घरों से एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया है। इस कार्यक्रम का नाम 'एनप्राउड' (न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स) रखा गया है और यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। बता दें कि इस प्रोग्राम की शुरुआत राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज 22 फरवरी को कोझिकोड में करेंगी। घर से इकट्ठा की जाएंगी दवाएं इस अभियान के तहत घर-घर से अनुपयोगी और एक्सपायर्ड दवाएं एकत्रित की जाएंगी या उन्हें नष्ट करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर सुविधाएं दी जाएंगी। इस अभियान को सबसे पहले कोझिकोड कॉपोरेशन और उलीयरी पंचायत में लागू किया जाएगा। यह पहली बार है जब सरकार स्तर पर ऐसा प्रोग्राम शुरू और लागू किया जा रहा है। सरकार की योजना इस प्रोग्राम को पूरे राज्य में लागू करने की है। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। दरअसल घरों का दौरा करके अनुपयोगी दवाएं इकट्ठा की जाएंगी। इसके अलावा, लोग कलेक्शन पॉइंट पर लगाए गए नीले बॉक्स में भी दवाएं जमा कर सकते हैं। थोक और खुदरा प्रतिष्ठानों और क्लीनिकों को अनुपयोगी दवाओं को पहले से निर्धारित कलेक्शन पॉइंट पर लाकर जमा करना होगा। पूरे राज्य में लागू किया जाएगा प्रोग्राम सरकार की योजना है कि इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए, हालांकि पहले चरण में इसे कोझिकोड कॉर्पोरेशन और उलीयरी पंचायत में लागू किया जाएगा। वहीं इन दवाइयों का अगर ठीक से कहीं नहीं फेंका गया तो इससे खतरा भी हो सकता है। लापरवाही से मिट्टी और जल स्रोतों में फेंकने से स्वास्थ्य समस्याओं और प्रदूषण कार खतरा होने की संभावना ज्यादा है। मिट्टी में फेंकने से होगा ये नुकसान स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसको लेकर कहा, 'अध्ययनों से पता चला है कि एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को लापरवाही से मिट्टी और जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर, राज्य के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट और नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए अनुपयोगी दवाओं से निपटने के लिए एन्प्राउड प्रोग्राम लॉन्च किया है।

गुवाहाटी । असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे पांच और खनिकों के शव बरामद हुए हैं। खदान में लापता होने के 44 दिन बाद खनिकों के शवों को खदान से बाहर निकाला गया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बचाव अभियान के दौरान देर शाम तीन शव बरामद हुए, जबकि दो शव दिन में पहले बरामद किए गए थे। ताजा बरामदगी के साथ 6 जनवरी को वहां फंसे सभी नौ खनिकों के शव बरामद हुए हैं। उमरंगशू में खदान में पानी निकालने का काम एक माह से अधिक समय से जारी था और बुधवार को खदान में जलस्तर काफी कम होने से खनिकों के शव को निकालने का अभियान शुरू हुआ।  शव बुरी तरह सड़ी गली अवस्था में बरामद हुए जिन्हें गोताखोरों ने बाहर निकाला। अधिकारी ने बताया कि शवों की पहचान अभी नहीं हुई है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छह जनवरी को खदान के अंदर पानी भरने से नौ मजदूर फंस गए थे और एक का शव दो दिन बाद बरामद किया गया, जबकि तीन अन्य के शव 11 जनवरी को मिले। जिन खनिकों के शव पहले बरामद किए गए थे, असम सरकार ने उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है और खदान में फंसे लोगों के परिजनों को छह-छह लाख रुपए दिए गए। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि खदान में फंसे सभी लोगों के परिवारों को कुल 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 

भारत और बांग्लादेश में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर आज अहम बैठक हुई। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत-बांग्लादेश पहली बार एक मंच पर दिखे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने इस मौके पर अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीमा पर घुसपैठ में आई कमी सिद्दीकी ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इसी के साथ बीजीबी प्रमुख के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बीएसएफ डीजी डी एस चौधरी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर 5 अगस्त के बाद घुसपैठ में काफी कमी आई है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी सिद्दीकी ने कहा कि हमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से सुरक्षा के लिए कई अनुरोध मिले, उनको लेकर हमने भारत को मदद का आश्वासन दिया है। सीमा पर बाड़ लगाने पर चर्चा  बीजीबी प्रमुख ने आगे कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ बैठक में जहां भी समस्या है, वहां संयुक्त निरीक्षण का अनुरोध किया है। हालांकि, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बैठक में 1975 की भारत-बांग्लादेश सीमा संधि को फिर से लागू करने पर कोई चर्चा नहीं हुई।

दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन क्या बारिश के बाद से फिर ठंड लौटेगी?  IMD ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 2 से 3 दिन यानी 20 से 21 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा-पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ आंधी की तरह तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने का अलर्ट है।  क्या गिरेगा तापमान? फिलहाल, बादलों की आवाजाही का दौर शुरू हो चुका है। अगर, बारिश होती है तो तापमान में मामूली सी गिरावट आएगी, जिससे एक बार फिर सर्दी का एहसास होगा।  उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज वहीं बात करें अगर यूपी के मौसम की तो IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, सीतापुर शाहजहांपुर, बदायूं, और हरदोई समेत कई जिलों में बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही झूंझनू, भरतपुर, नागौर समेत 14 इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट चक्रवाती सर्कुलेशन की वजह से पश्चिम बंगाल,  अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर  के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं जिससे मौसम काफी ठंडा बना रहेगा। हिमाचल और जम्मू में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी 20 फरवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है।तापमान में बढ़ोतरी के बाद फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है जिससे ठंड का प्रभाव बना रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ दिए गए लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल लोकपाल ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर सुनवाई की कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या नहीं? पीठ ने न्यायाधीश के नाम का खुलासा करने पर लगाई रोक जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय ओक की पीठ ने सुनवाई के दौरान लोकपाल के उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत सुनने पर नाराजगी जताई और इसे बेहद परेशान करने वाली बात बताया। पीठ ने उन न्यायाधीश के नाम का खुलासा करने पर भी रोक लगा दी है, जिनके खिलाफ लोकपाल ने शिकायत सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट के जज के नाम को गोपनीय रखें।  क्या है पूरा मामला बीती 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि लोकपाल एक्ट के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोकपाल ने यह टिप्पणी एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक निजी कंपनी से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला जज और एक अन्य उच्च न्यायालय के जज को प्रभावित करने की कोशिश की। लोकपाल ने देश के मुख्य न्यायाधीश से इसे स्पष्ट करने की मांग की थी।

भागलपुर | भागलपुर में एनआईए की टीम ने बुधवार को भीखनपुर निवासी नजरे सद्दाम के घर पर छापामारी की। यह छापामारी देश विरोधी ताकतों से तार जुड़े होने के आरोप में की गई है। छापामारी में जाली नोटों के काले कारोबार से जुड़े दस्तावेज और विस्फोटकों से जुड़ी जानकारियां भी मिली हैं। एनआईए की टीम को पाकिस्तानी एजेंटों से तार जुड़े होने के साक्ष्य भी मिले हैं। आज,बुधवार को दिल्ली, पटना से पहुंची निक की टीम ने भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर स्थित घर में छापेमारी की। बड़ी मस्जिद लाइन स्थित घर पर मोo सफदर्म के पिता मोo मसीह जमा समेत के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद मिले। जिन्हें टीम के पदाधिकारी ने अलग-अलग पूछ-ताछ की है । वंही पूछ-ताछ के तलाशी के क्रम में जाली नोटों के काले कारोबार से जुड़ी कई दस्तावेज समेत विस्फोटकों से जुड़ी जानकारियां भी टीम को हाथ लगी है।  आज बुधवार की सुबह ही भीखनपुर बड़ी मस्जिद लाइन  पर मेरी को लेकर मोहल्ले में खलबली वाली स्थिति बनी हुई है। लोग घरों की छत पर खड़े हो तरह-तरह की बातें करते दिख रहे हैं । भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने ईशाकचक थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार को पुलिस टीम के साथ रेड में सहयोग करने के लिए लगाया था। जहां एक पुलिस जवानों से भरी बस के अलावा स्थानीय पुलिस की तीन गाड़ियां भी छापेमारी में लगाई गई थी।  स्थानीय स्तर पर पूर्व में छपी मैरी को लेकर पथराव आदि की पूर्व की घटना को देखते हुए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थें।  नजरे नेपाल के गोरेगांव से संतोष सहनी से रुपए लेकर कश्मीर के अनंतनाग के सरफराज को रुपए की डिलीवरी करता था। इस काम में वह कई दोस्तों को भी शामिल कर रखा था । सरफराज उन रूपों का कश्मीर की वीडियो में उग्रवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करता था। नजरे सद्दाम का दोस्तों  को मुमताज से भी पूर्व में ए एन आई के पदाधिकारी ने उग्रवादी गतिविधियों के संचालक को लेकर कई अहम जानकारियां पूछ-ताछ में ले चुकी है। 

संसद की एक समिति ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर कार्यक्रम करने वाले रणवीर अल्लाहबादिया की अपमानजनक टिप्पणी के मामले में बड़ा कदम उठाया है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीखे शब्दों का उपयोग किए जाने का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा है। समिति ने मंत्रालय से कहा कि वह ऐसे मामलों से निपटने में मौजूदा कानूनों के असर और ऑनलाइन मंचों को कानूनी जांच के दायरे में लाने के लिए आवश्यक किसी भी संशोधन पर एक नोट प्रस्तुत करे। क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन की जरूरत? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया, 'डिजिटल और सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से अनुरोध है कि वह ऐसे मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों के असर पर इस समिति को एक संक्षिप्त नोट भेजें। मंत्रालय यह बताए कि क्या ऐसे मंचों को कानूनी जांच के दायरे में लाने के लिए मौजूदा कानूनों या आईटी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने की आवश्यकता है।' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी ध्यान रखने को कहा पत्र में यह भी कहा गया कि मंत्रालय को 25 फरवरी तक अपना नोट जमा करने के लिए कहा गया है। समिति ने मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर ध्यान देने को कहा, जिसमें शीर्ष अदालत ने रणवीर अल्लाहबादिया को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने क्या कहा था? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि उसे पता है कि पॉडकास्टर रणवीर ने एक ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम से नकल करके टिप्पणियां कीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, 'हम वास्तविकता से अपरिचित नहीं हैं। हमें विभिन्न स्रोतों से इस बात की जानकारी है। हम जानते हैं कि उसने ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम से इसे नकल करने की कोशिश की है और वहां से उसने किसी अभिनेता के संवाद को उठाने की कोशिश की है।' रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में की थी टिप्पणी पीठ पॉडकास्टर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर यूट्यूब शो में विवादित बयानों के लिए मामला दर्ज किया गया है। उनकी टिप्पणी कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आई थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां, रणवीर की दलीले पीठ ने अल्लाहबादिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से कहा, 'उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता-पिता को कितनी शर्मिंदगी पहुंचाई है। उसने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है।'  इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि यह शो वयस्कों के लिए है और इसे भुगतान करके देखा जा सकता है।  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ ऐसे समाज हैं जहां दर्शकों को वयस्क चैनल और कुछ दर्शकों के लिए सामग्री अनुपयुक्त होने के बारे में चेतावनी दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा, 'वे सभी सावधानियां बरतते हैं। ये सभी नकल किए गए कार्यक्रम हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको चेतावनी देनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।' न्यायाधीश ने कहा, 'पेड चैनल समझ में आते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और कोई भी इसे यानी इंडियाज गॉट लेटेंट देख सकता है।  इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि विवाद इसलिए पैदा हुआ, क्योंकि कुछ दर्शकों ने 45 मिनट लंबे एपिसोड की 10 सेकंड की क्लिप बनाई और इसे यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया।

रेलवे मंत्रालय ने नई दिल्ली सहित पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया का डिजाइन तैयार करने के लिए राइट्स (रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विस) लिमिटेड को निर्देश दिया है। अन्य चार स्टेशन आनंद विहार, गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या हैं। 60 से ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राइट्स टीम के चेयरमैन राहुल मित्तल के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक बार माडल तैयार हो जाने के बाद इसे 60 ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा, इन स्टेशनों के सभी अनधिकृत प्रवेश बिंदुओं को बंद कर दिया जाएगा। वैष्णव के अनुसार, ये होल्डिंग एरिया अमृत स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के साथ एकीकृत किए जाएंगे, जिसके तहत इन स्टेशनों को विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाया जा रहा है। शनिवार शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे मंत्रालय ने स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। भीड़ प्रबंधन मैनुअल पर चल रहा काम इस भगदड़ में 18 यात्रियों की जान गई थी जबकि कई अन्य जख्मी हो गए थे। 60 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने के अलावा, अन्य उपायों में एक अलग भीड़ प्रबंधन मैनुअल और यात्रियों को सीढि़यों पर न बैठने के लिए जागरूकता बढ़ाना आदि शामिल हैं। इससे पूर्व रेल मंत्री ने सोमवार को कहा था कि नई दिल्ली, पटना, बनारस, बक्सर, आरा, गया, सूरत, बेंगलुरु, कोयंबटूर आदि ऐसे 60 स्टेशनों की पहचान की गई है, जहां यात्रियों का ज्यादा दबाव रहता है। यहां त्योहारों और विशेष अवसरों पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है। इन स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाकर स्टेशन के अंदर यात्रियों की भीड़ पर अंकुश पाया जाएगा। ट्रेन के प्रस्थान के अनुसार ही प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी यात्रियों को उनकी ट्रेन के प्रस्थान के अनुसार ही प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी ताकि स्टेशन क्षेत्र पर भीड़भाड़ न हो। साथ ही उन्होंने कहा था कि भीड़ को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना 2.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं. अगर कोई तीज-त्योहार हो तो ट्रेनों में टिकट Train Ticket Cancel Refund मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है. रोजमर्रा में कई यात्री ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रेन छूट भी जाती है. लेकिन ऐसे में क्या टिकट बेकार हो जाता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सब चीज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है. रिजर्वेशन वाला टिकट है तो? अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें. TDR फाइल करने का तरीका अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा. अगर टिकट ई-टिकट है तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा. टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं? रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी. 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी. वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा और मुंबई में बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों के तापमान में भी उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इन राज्यों में मौसम बदलने वाला है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में बारिश का अनुमान मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली और आसपास के शहरों में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। आज बादल छाए रहने की संभावना है। दिन के समय आंधी और बारिश का अनुमान है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज बारिश के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को भी बादल छाने और दिल्ली में हल्की बारिश होने का अनुमान है। बारिश होने पर न्यूनतम तापमन में भी गिरावट आने के संकेत हैं। राजस्थान के पांच शहरों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 20 फरवरी तक पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान भी जताया गया है। 19 और 20 फरवरी को भरतपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर तथा जोधपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत इन राज्यों में कितना रहा तापमान? वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे में कई स्थानों पर दिन के तापमान में 1-3℃ की वृद्धि हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तापमान 1-3℃ तक गिर गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और हिमपात होगा। गुरुवार को कुफरी, नारकंडा, मनाली, सोलंगवैली, डलहौजी, सिस्सू और आसपास के क्षेत्रों सहित अधिकांश पर्यटन स्थलों पर बारिश व हल्के हिमपात का अनुमान है। 20 फरवरी को जम्मू में बर्फबारी मौसम विभाग ने 20 फरवरी को लेकर भी कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बर्फबारी के संकेत जताए गए है। IMD ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जानें बिहार का मौसम बात करें बिहार के मौसम की तो बिहार में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी व मैदानी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिम राजस्थान व उत्तर पूर्व असम में एक चक्रवातीय परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है।

मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती है, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकों श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "उनकी वीरता और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज्य की नींव रखी, पीढ़ियों को साहस और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। वह हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।" पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्हें हमेशा राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "हिंदवी स्वराज्य का उद्घोष करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन नैतिकता, कर्तव्य और धर्मपरायणता का संगम था। कट्टरपंथी आक्रांताओं के खिलाफ जीवनभर संघर्ष कर सनातन स्वाभिमान की ध्वजा के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र निर्माता के रूप में सदैव याद किया जाएगा।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं, उनका अद्वितीय साहस, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण हमें प्रेरित करता रहेगा। निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और लचीलापन की शिवाजी महाराज की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी।" महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में पालना समारोह सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना मराठा बता दें, 1630 में महाराष्ट्र में जन्मे शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण में मुस्लिम सुल्तानों और उत्तर में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक निपुणता का संयोजन किया, जो अंग्रेजों द्वारा पराजित होने से पहले भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया।

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री सरमा ने गृह मंत्री शाह को गुवाहाटी में दो दिवसीय मेगा बिजनेस समिट को देश के भीतर और बाहर से भागीदारी और प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद के लिहाज से एक बड़ी सफलता बनाने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से गाइडेंस भी मांगा। यह शिखर सम्मेलन 25 से 26 फरवरी, 2025 को गुवाहाटी के पशु चिकित्सा क्षेत्र, खानापारा में आयोजित किया जा रहा है। असम को मिलेगा निवेश शाह ने शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आशा जताई की कि यह मेगा इवेंट न केवल भारी निवेश लाएगा बल्कि असम को भारत के विकास इंजन और निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में वैश्विक मानचित्र पर भी लाएगा। डॉ सरमा ने शाह के साथ भी बातचीत की और उन्हें गमछा भेंट कर सम्मानित किया। यह बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली। दो दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को करेंगे। बाद में एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, "आज नई दिल्ली में, मुझे गृह मंत्री अमित शाह से #AdvantageAssam2 के लिए उनका मार्गदर्शन लेने का मौका मिला।" प्रगति की रफ्तार पकड़ने को तैयार असम इस शिखर सम्मेलन में असम की विनिर्माण क्षमता और निर्यातोन्मुखी विनिर्माण तथा सेवाओं में अवसरों को बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से आसियान और बीबीएन देशों में प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य शिखर सम्मेलन से पहले असम सरकार राज्य में व्यापार क्षमता और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर रोड शो आयोजित कर रही है। सम्मेलन राज्य के निवेश अवसरों को प्रदर्शित करते हुए जी2बी और बी2बी बैठकों के लिए एक प्रमुख मंच बनेगा। यह निवेश विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आईटी, रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल विनिर्माण, खेल, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में के लिए होगा।