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मांड्या। कर्नाटक से एक हादसे की खबर सामने आई है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मांड्या जिले के पास बेंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेस वे पर एक बस ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। वे पिरियापट्टना जा रहे थे, तभी राज्य परिवहन की बस ने तुबिनाकेरे निकास के पास उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। मांड्या जिले के एसपी मल्लिकार्जुन बलदंडी ने बताया कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य तीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ड्राइवर ने धीमी की कार की स्पीड पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे टोल से बचने के लिए तुबिनाकेरे निकास के पास कार की गति धीमी कर दी थी। मामला मांड्या ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांचा गाचीबोवली गांव में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के पास 400 एकड़ भूमि पर खुदाई कार्य पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बाद आया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी और सभी भूमि-समाशोधन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। तेलंगाना सरकार द्वारा 26 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश (जीओ) 54 के कार्यान्वयन के खिलाफ जनहित याचिकाएँ दायर की गई थीं, जो तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (टीजीआईआईसी) को भूमि आवंटन की सुविधा प्रदान करती है। पर्यावरण गैर-लाभकारी वाता फाउंडेशन ईएनपीओ, जिसका प्रतिनिधित्व इसके संस्थापक ट्रस्टी उदय कृष्ण पेड्डीरेड्डी और सेवानिवृत्त वैज्ञानिक कलापाल बाबू राव कर रहे हैं, ने तर्क दिया कि भूमि को संरक्षित पारिस्थितिक आवास के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए रविचंद्र ने तर्क दिया कि यह भूमि एक आरक्षित वन का हिस्सा है, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि वन भूमि की पहचान सरकारी रिकॉर्ड के बजाय इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं से होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में दो झीलें, 'मशरूम रॉक' जैसी अनोखी चट्टानें और चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, स्टार कछुए और भारतीय रॉक अजगर जैसी प्रजातियाँ हैं। याचिकाकर्ताओं के आरोप याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने 30-40 जेसीबी उत्खननकर्ताओं का उपयोग करके वनों की कटाई की अनुमति देने से पहले एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने में विफल होकर पर्यावरण नियमों को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र की जैव विविधता के बड़े पैमाने पर विनाश से हैदराबाद के वित्तीय जिले में पारिस्थितिक आपदा हो सकती है। उन्होंने मांग की कि भूमि को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए और कानूनी संरक्षण में रखा जाए। याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज करते मंत्री  राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी ने तर्क दिया कि भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसे औद्योगिक उपयोग के लिए नामित किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि निजाम काल के दौरान 'कांचा भूमि' के रूप में जानी जाने वाली भूमि को पहले 2003 में विकास उद्देश्यों के लिए आईएमजी भारत को आवंटित किया गया था। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि यह क्षेत्र आरक्षित वन के रूप में योग्य है, और आस-पास के इलाकों में ऊंची इमारतों की मौजूदगी की ओर इशारा किया। समय की कमी के कारण, उच्च न्यायालय ने मामले को गुरुवार दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और अगली सुनवाई तक सभी खुदाई गतिविधियों को रोकने के अपने निर्देश को बरकरार रखा।  विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं क्योंकि छात्र तेलंगाना सरकार की भूमि विकास योजनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ (UoHSU) के नेतृत्व में, प्रदर्शनकारी पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विश्वविद्यालय की अखंडता के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और वामपंथी दलों के नेताओं ने कैंपस में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया

गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चेन्नई हवाई अड्डे ने  “समर स्पेशल” पहल के तहत 206 नई उड़ानों की घोषणा की है। रोजाना लगभग 50,000 यात्री चेन्नई हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं, लेकिन अब यह संख्या 55,000 से अधिक होने की संभावना है और आने वाले हफ्तों में यह 60,000 तक पहुंच सकती है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चेन्नई से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की है। एयर इंडिया ने श्रीलंका के लिए अपनी साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी है जबकि स्पाइसजेट ने भी इसी मार्ग पर 7 नई उड़ानें जोड़ी हैं। अलायंस एयरलाइंस ने चेन्नई-याफना मार्ग पर 7 साप्ताहिक उड़ानें फिर से शुरू की हैं जो पहले खराब मौसम के कारण निलंबित थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुवैत के लिए अपनी साप्ताहिक उड़ानें 5 से बढ़ाकर 7 कर दी हैं मस्कट के लिए 1 से 2 और दम्माम के लिए 2 से 3 कर दी हैं। वहीं इंडिगो अब कुवैत के लिए 7 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगा। ओमान एयर ने मस्कट के लिए अपनी उड़ानों की संख्या 11 से बढ़ाकर 14 कर दी है, जबकि गल्फ एयरवेज ने चेन्नई-बहरीन मार्ग पर उड़ानों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी है। बांग्ला एयरलाइंस ने ढाका के लिए अपनी साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 3 से बढ़ाकर 11 कर दी है। घरेलू उड़ानों में भी बढ़ोतरी एयर इंडिया ने घरेलू मार्गों पर भी अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं। चेन्नई-बेंगलुरु मार्ग पर साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 12 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है, जबकि चेन्नई-दिल्ली मार्ग पर उड़ानों की संख्या 70 से बढ़ाकर 77 कर दी गई है। चेन्नई-मदुरै मार्ग पर उड़ानों की संख्या 7 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है और चेन्नई-मुंबई मार्ग पर यह संख्या 42 से बढ़ाकर 49 कर दी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोच्चि, गुवाहाटी और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं और वाराणसी व नोएडा के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की है। इंडिगो ने थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए अपनी सेवाओं को बढ़ाया है। वहीं, स्पाइसजेट ने अयोध्या, कोच्चि, हैदराबाद, मदुरै और दूसरे शहरों के लिए नई फ्लाइट जोड़ी हैं। यात्रियों को मिलेगा बेहतर अनुभव इस पहल के तहत चेन्नई हवाई अड्डे से 164 घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं। इनमें से कई उड़ानें पहले से ही चल रही हैं, जबकि कुछ यात्रियों की मांग के अनुसार इसे शुरू की जाएगी। चेन्नई हवाई अड्डा इन नई उड़ानों के साथ गर्मी के मौसम में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बेहतर और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 206 विशेष उड़ानों की यह पहल यात्रियों की यात्रा को अधिक आरामदायक और आसान बनाएगी।

जम्मू-कश्मीर में जल्द वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। कश्मीर को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात 19 अप्रैल को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस ट्रेन को लेकर जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर दी है। यह ट्रेन शुरुआत में कटरा से श्रीनगर के बीच 272 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। इस ट्रेन को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना के तहत चलाया जा रहा है। फिलहाल जम्मू स्टेशन पर रेनोवेशन वर्क चल रहा है, इसके कारण जम्मू-कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा स्टेशन से चलाई जा रही है। फिलहाल कटरा से श्रीनगर का सफर सड़क मार्ग के जरिए 6-7 घंटे का है, इस ट्रेन के शुरू होने से इसकी अवधि घटकर आधी रह जाएगी। यात्रा समय को कम करके कनेक्टिविटी को बढ़ाना ही सरकार का उद्देश्य है। इस सेवा के शुरू होने से कश्मीर घाटी के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी की सूरत बदलकर रख देगी। रेलवे ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार की है। 530 यात्री कर सकेंगे सफर IDC की वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (USBRL) परियोजना पर चलेगी। शुरुआत में यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) और श्रीनगर के बीच चलेगी, बाद में इसे जम्मू तवी स्टेशन तक कवर किया जाएगा। USBRL परियोजना के शुरू होने से कटरा से सिर्फ 3 घंटे में यात्री श्रीनगर पहुंच जाएंगे। नई ट्रेन में 530 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। ट्रेन में 1 एग्जीक्यूटिव क्लास, 7 एसी चेयर कार और कुल 8 कोच होंगे। ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए 18 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

लोकसभा में बुधवार देर रात तक चली चर्चा के बाद रात 2 बजे वक्फ बिल पास कर दिया गया। बिल पर तय 8 घंटे से 4 घंटे ज्यादा बहस हुई। आज इस बिल को राज्यसभा में दोपहर 1 बजे पेश किया जाएगा। राज्यसभा में चर्चा का समय 8 घंटे तय किया गया है। हालांकि विपक्ष की मांग पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। इस बीच वक्फ की संपत्ति को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आइये जानते हैं देश में वक्फ संपत्ति की शुरुआत कब से हुई। ऐसे हुई वक्फ संपत्ति की शुरुआत भारत में वक्फ संपत्ति का इतिहास 12वीं सदी के अंत में दो गांवों से शुरू हुई। अब यह बढ़कर 39 लाख एकड़ तक पहुंच गई है। भारत में वक्फ बोर्डों के तहत भूमि पिछले 12 सालों में दोगुनी हो गई है। वक्फ भूमि पर आंकड़ों का खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान किया। शाह ने कहा कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 से 2025 के बीच इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जुड़ गई है। गृहमंत्री ने कहा कि 39 लाख एकड़ में से 21 लाख एकड़ जमीन 2013 के बाद जोड़ी गई है। ये लोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। वक्फ 8.72 लाख संपत्तियों का मालिक गृहमंत्री ने बताया कि पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र के 8.72 लाख संपत्तियों का स्वामित्व रखता है। बता दें कि वक्फ का तात्पर्य उन संपंत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई है। संपत्ति से प्राप्त आय समुदाय के उपयोग के लिए होती है ऐसी संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। 20 हजार संपत्तियां बेची गईं बता दें कि पूरे भारत में फिलहाल 30 वक्फ बोर्ड हैं। गृहमंत्री ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी और कुछ लोगों द्वारा उनके दुरुपयोग के बारे में बताया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को पट्टे पर दी गई संपत्तियां 20 हजार थीं लेकिन 2025 रिकाॅर्ड के अनुसार ये संपत्तियां शून्य हो जाएंगी। ये संपत्तियां कहां गईं? किसकी अनुमति से इसे बेचा गया। भारत में वक्फ भूमि के दावे को लेकर काफी बहस और विवाद रहा है। वक्फ ने हाल ही में तमिलनाडु में 1500 साल पुराने चोल मंदिर और केरल के एक गांव जिसमें 600 से अधिक ईसाई परिवार रहते हैं जमीन पर दावा किया है। इसके अलावा कर्नाटक की एक 5 सितारा होटल पर भी ये दावा किया गया है।

मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा में पास कराने में सफल रही है. निचले सदन में बिल पर बुधवार को वोटिंग हुई. पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत पड़े. बीजेपी भले ही बिल को पारित कराने में कामयाब रही, लेकिन इसमें विपक्ष की ताकत भी दिख गई. बात चाहे राज्यों के चुनाव हों या संसद में अडानी का मुद्दा…विपक्ष इनपर बिखरा हुआ था. लेकिन मुसमलानों के वक्फ वाले मुद्दे पर पूरा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा. इस मुद्दे ने वो कर दिखाया है जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और शरद पवार हाल में हुए राज्यों में चुनाव में नहीं कर पाए थे. शुरू से ही विपक्ष की आक्रामक बैटिंग वक्फ संशोधन विधेयक पिछले साल आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था. विपक्ष की आपत्तियों के बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को अपनी मंजूरी दी थी. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी की रिपोर्ट विपक्षी दलों के हंगामे और वाकआउट के बीच 13 फरवरी को संसद में पेश की गई थी. ये सब कुछ होने के बाद 2 अप्रैल को बिल को लोकसभा में पेश किया गया. जनता दल (यू) और टीडीपी के रुख के बाद ये तो साफ हो गया था कि बिल को पास कराने में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आनी वाली है और हुआ भी यही. विधेयक का पारित होना बीजेपी के लिए जीत तो है ही, वहीं उसके विरोध में 232 वोट पड़ना विपक्ष का हौसला बढ़ाने वाला है, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में हुए चुनाव में मिली हार के बाद उसका आत्मविश्वास गिरा हुआ था. इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिखरी हुई थीं. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख दल अलग-अलग रास्ते पर चल रहे थे. यहां तक कि जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में विधानसभा चुनाव तक वे साथ में नहीं लड़े. लेकिन अब माना जा रहा है कि तस्वीर बदलेगी और 232 का आंकड़ा उसके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा. सबने कही एक ही बात विपक्ष पूरे होमवर्क के साथ बुधवार को लोकसभा में उतरा. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को असंवैधानिक और मुसलमानों की जमीन हड़पने वाला बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया. कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार का एकमात्र एजेंडा भारत माता को बांटना है. राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक केवल एक मसौदा नहीं, बल्कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का जरिया साबित होगा. उन्होंने कहा कि आज सरकार की नजर मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों पर है, आगे अन्य धर्म के लोगों की संपत्तियों पर होगी. उन्होंने कहा कि कल बौद्ध निशाने पर होंगे और आने वाले समय में हिन्दुओं के मंदिरों को भी सरकार के इस दंश को झेलना पड़ेगा. चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह ने कहा कि यह विधेयक न केवल मुसलमानों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ बल्कि समानता के अधिकार के खिलाफ भी है और इसे मुसलमानों की जमात कभी मंजूर नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मसौदा कानून को नहीं मानेंगे. वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी ने विधेयक का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 में प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ है. माकपा के के. राधाकृष्ण ने भी विधेयक का विरोध किया. आप के गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि 11 साल से मुसलमानों के प्रति सरकार का क्या रवैया है, यह दिख रहा है. हेमंत सोरेन की पार्टी JMM के विजय कुमार हंसदाक ने भी विधेयक का विरोध किया. ओवैसी का भी मिला साथ कई अहम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन से अलग राय रखने वाले ओवैसी तो शुरू से ही बिल के खिलाफ थे. उन्होंने बुधवार को लोकसभा में विधेयक का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी. सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा, इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है. इन मुद्दों पर बिखरा हुआ था विपक्ष विपक्ष के बिखराव का जो सबसे ताजा मुद्दा है वो परिसीमन है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं. उन्होंने हाल ही में चेन्नई में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी. ओडिशा और पंजाब के अलावा दक्षिणी राज्यों के कांग्रेस नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया. हालांकि हिंदी बेल्ट और महाराष्ट्र के दलों ने किनारा कस लिया. वहीं टीएमसी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई. डीएमके ने इस बैठक में उत्तर की विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित ही नहीं किया था. इसमें सपा और आरजेडी के अलावा भी कई दल शामिल थे. इसके अलावा महाराष्ट्र से शिवसेना और एनसीपी को भी शामिल नहीं किया गया. टीएमसी को मीटिंग में बुलाया गया था लेकिन टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर भी विपक्ष एकसाथ नहीं रहा. लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुकर रही, लेकिन उसे सपा और टीएमसी का साथ नहीं मिला. इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी विपक्ष बिखरा हुआ है. टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी गठबंधन को लीड करें, वहीं कांग्रेस की सोच अलग है. कुछ समय पहले ही यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच असहज स्थिति बनी थी. महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी सहयोगी दलों में तालमेल की कमी होने की बात सामने आई थी. बंगाल में पहले ही कांग्रेस और TMC एक-दूसरे के विरुद्ध हैं. इसी तरह, दिल्ली में AAP और कांग्रेस में गठजोड़ नहीं है.

जामनगर । गुजरात के जामनगर के बाहरी इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया । घटना कालावड रोड पर सुवरदा गांव के पास हुई। क्रैश में एक पायलट की मौत हुई है। एक घायल है। क्रैश के बाद प्लेन कई टुकड़ों में बंट गया। उसमें आग लग गई। क्रैश वाली जगह पर ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन मौजूद है। इससे पहले 7 मार्च को हरियाणा के पंचकूला में तकनीकी खराबी के एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ था। फाइटर जेट ने अंबाला एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। इस हादसे में पायलट जेट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। इसी दिन पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में वायुसेना का परिवहन विमान रूसी मूल का एएन-32 लैंडिंग के बाद क्रैश हुआ था।

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हो गया है. वक्फ बिल की चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, दुनिया को पता है कि बीजेपी ने खुलकर मुसलमानों को उनकी जगह याद दिलाई, यह सच्चाई है, इसमें कोई रोना है नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो यह सेक्युलरिज्म का खंजर डाल कर मुसलमानों के पीठ के पीछे घोंपते हैं. यह भी सच्चाई है. उन्होंने बिल पास होने से पहले ही चर्चा के दौरान कहा था कि यह तो मालूम है कि बिल पास होना ही है क्योंकि नंबर इनके पास है. इस दौरान नंबर गेम को लेकर उन्होंने अल्लामा इकबाल के एक शेर को याद किया, जम्हूरियत इक तर्ज-ए-हुकूमत है कि जिस में बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते सांसद ने BJP-कांग्रेस को घेरा सांसद इंजीनियर राशिद ने बिल का विरोध करते हुए 4 बातें कहीं. कांग्रेस पर हमला करते हुए इंजीनियर राशिद ने कहा, बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी ने खोला आप इनकार ही नहीं कर सकते बाकी इमारत उन लोगों (बीजेपी) ने बनाई. इस तरह UAPA का पौधा भी कांग्रेस ने लगाया. आर्टिकल 370 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 370 को तो कांग्रेस ने ही खोखला किया और जब चुनाव लड़ा अभी तो इन्होंने उमर साहब के साथ 370 के नाम पर वोट मांगे. उन्होंने आगे गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कहा कि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 में कुछ नहीं हुआ उमर साहब तो सरकार चला रहे हैं. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जनाब वो तो आपने उनके हाथ में जो छोटे बच्चे को कहते हैं जब वो रोता है तो उसके हाथ में जहाज का खिलौना देते हैं, आपने वो जहाज का खिलौना दिया. सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो खुद कहते हैं कि मैं तो म्युनिसिपालिटी का सीएम हूं. साथ ही उमर अब्दुल्ला को लेकर उन्होंने कहा, उन में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो आप से यह कहे कि अगर 370 नहीं 35ए नहीं कम से कम राज्य का दर्जा तो वापस दे दीजिए. उन्होंने सरकार से कहा कि कश्मीर के लोगों से बात करने में आपको कौन सी चीज रोक रही है. मुसलमानों से भी की बात सांसद ने देश के मुसलमानों से कहा, हिन्दुस्तान के मुसलमान की अपनी पहचान है. इस पूरे हिन्दुस्तान में मुसलमानों का उतना ही अधिकार है जितना हमारे हिंदू भाइयों का है. भारतीय मुसलमानों को अपनी पहचान, अपनी वफादारी का प्रूफ बार-बार क्यों देना पड़ता है. मुसलमानों से राजनीतिक पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा, आप इस नंबर गेम में मत पड़ो यह लोग पहले तलवार चला कर आपको जख्मी करते हैं और इनको वोट मिलता है और यह लोग उन जख्मों पर फिर थोड़ा मरहम लगा कर या नमक डाल कर वोट मारते हैं. आप बीच में मारे क्यों जा रहे हो. उन्होंने आगे कहा, अगर कल को प्रधानमंत्री भी आपका बनेगा तब भी आपकी तकदीर बदलने वाली नहीं है. वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहा? उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि मैं इस बिल के खिलाफ हूं लेकिन मुसलमानों को भी इस चीज को देखना है कि कहीं वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, हम ने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई.

गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किए हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान में इजाफा होने के आसार है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, जबकि राजस्थान के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है, तो छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। देश के कई राज्यों में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए रहने के साथ हल्‍की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गर्मी जारी रहने की आशंका विभाग ने जताई है। दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं मिल रहे हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम के औसत तापमान से 4.6 डिग्री कम था। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अभी करीब 3 से 4 दिनों तक लू का दौर जारी रहेगा बिहार में कैसा रहेगा मौसम? बिहार में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ते तापमान के बीच आने वाले दिनों मौसम यू-टर्न मारने की तैयारी में है। अगले 24 घंटे में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई राज्‍यों में आंधी और बिजली गिरने का पूर्वानुमान IMD ने जताया है। यूपी में बदली मौसम की चाल उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बदल गई है। यूपी के निवासियों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 20 से 30 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह-शाम वाली ठंडक का एहसास होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हो गए हैं। वह थाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे और 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद, वे श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अगले तीन दिनों में मैं थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करूंगा, जहां मैं इन देशों और बिम्सटेक देशों के साथ भारत के सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। आज बाद में बैंकॉक में, मैं प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से मिलूंगा और भारत-थाईलैंड मैत्री के सभी पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कल मैं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न से भी मुलाकात करूंगा।" पीएम मोदी ने श्रीलंका यात्रा के बारे में भी जानकारी दी इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मेरी श्रीलंका यात्रा 4 से 6 तारीख तक होगी। यह यात्रा राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत की सफल यात्रा के बाद हो रही है। हम बहुआयामी भारत-श्रीलंका मैत्री की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। मैं वहां होने वाली विभिन्न बैठकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

बेंगलुरु। गोकर्ण स्थित श्री रामचंद्रपुरा मठ के श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य राघवेश्वर भारती स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले को खारिज करते हुए कहा कि कथित घटना की शिकायत करने में नौ वर्ष की देरी को लेकर शिकायतकर्ता के पास कोई सही स्पष्टीकरण नहीं था। मठ की एक पूर्व शिष्या ने शंकराचार्य पर लगाए आरोप मठ की एक पूर्व शिष्या ने आरोप लगाया था कि 2006 में 15 वर्ष की आयु और फिर 2012 में 21 वर्ष की आयु में हिंदू संत ने दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया। स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट द्वारा इस संबंध में की गई पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग संबंधी एक याचिका 2021 में हाई कोर्ट के समक्ष दायर की थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी कार्यवाही प्रभावित आदेश में कहा गया कि आरोप पत्र को लेकर बेंगलुरु के प्रथम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही समेत सभी कार्यवाही को रद किया जाता है। आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी कार्यवाही प्रभावित है। मामले में आगे के ट्रायल की अनुमति देना निस्संदेह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। महिला ने स्वामी जी पर लगाए गंभीर आरोप आरोप-पत्र सीआइडी अधिकारी ने दाखिल किया है, जिसे इसका अधिकार नहीं था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2006 में स्वामी जी ने अपने कमरे में भगवान का डर दिखाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और किसी को बताए जाने पर पाप लगने की बात कही। इसके बाद स्वामी जी द्वारा मठ के ही एक सदस्य से उसकी शादी तय कर देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को अपनी सरकार की कामयाबी गिनाई. उन्होंने अपनी सरकार में रेलवे सुरक्षा में हुए सुधार पर बात की. उन्होंने कहा, रेलवे सुरक्षा में सुधार हुआ है और पिछले वित्तीय वर्ष में रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटी है. पिछले वित्तीय वर्ष में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 400 थी जो अब घटकर 81 हो गई है. साथ ही रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा में बहुत अहम सुधार हुए हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में रेल में हुई दुर्घटनाओं की संख्या की तुलना रेल मंत्री रहे लालू यादव, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यकाल से की. वैष्णव ने कहा, लालू जी के समय में हर साल लगभग 700 दुर्घटनाएं होती थीं, ममता जी के समय में लगभग 400 दुर्घटनाएं होती थीं, खरगे जी के समय में लगभग 385 दुर्घटनाएं होती थीं. हाल ही में वित्तीय वर्ष (2024-25) में यह संख्या 400 से घटकर 81 हो गई है जोकि बहुत महत्वपूर्ण सुधार है. शून्य एफआईआर के लिए सिस्टम रेलवे से संबंधित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी के मामलों के बारे में उन से एक सवाल किया गया. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, प्रत्येक राज्य की जीआरपी (सरकारी रेलवे पुलिस) और आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) लगातार चर्चा करते हैं और शून्य एफआईआर के लिए सिस्टम के कार्यान्वयन से मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी. पूर्व रेल मंत्रियों के कार्यकाल से की तुलना इससे पहले भी रेल मंत्री ने राज्यसभा में 17 मार्च को लालू यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी और लालू यादव के कार्यकाल के दौरान हर दिन औसतन एक और दो दुर्घटनाएं होती थी या पटरी से ट्रेन उतरती थी. रेल मंत्रालय के कामकाज पर बहस का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि 2005-06 में, जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के हाथ में रेलवे था तब 698 दुर्घटनाएं और पटरी से ट्रेन के उतरने की घटनाएं हुईं. साथ ही उन्होंने आगे कहा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान 395 दुर्घटनाएं और रेल के पटरी से उतरने की घटनाएं हुईं और जब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे रेल मंत्री थे, तब दुर्घटनाओं और पटरी से रेल उतरने की संख्या 38 थी. अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि जहां कभी प्रतिदिन औसतन एक दुर्घटना होती थी, आज यह संख्या प्रति वर्ष मात्र 30 दुर्घटनाएं रह गई है. यहां तक ​​कि अगर हम 43 ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाओं को भी शामिल कर लें, तो कुल संख्या 73 होती है. इसका मतलब है कि यह संख्या, जो पहले 700 के आसपास थी, अब 80 से भी कम हो गई है, जो 90% की कमी है.

लोकसभा में आज सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। कोई इस विधेयक के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। सरकार को सदन में जेडीयू, टीडीपी और जेडीएस जैसे दलों का साथ मिला है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी बिल के विरोध में लामबंद है। कांग्रेस ने विधेयक को संविधान के खिलाफ बताया। सपा का कहना है कि बिल का विरोध किया जाएगा। भोपाल में पीएम मोदी के समर्थन में लगे नारे विपक्ष के विरोध के बीच दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अलग तस्वीर सामने आई है। यहां मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन में उतरीं। भोपाल में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहीं मुस्लिम महिलाओं के हाथों में पीएम मोदी के समर्थन वाली तख्तियां थीं। इनमें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। महिलाओं ने नारे लगाए कि 'मोदी जी तुम संघर्ष करो... हम तुम्हारे साथ हैं।' दिल्ली में भी महिलाओं ने किया समर्थन दिल्ली में भी वक्फ विधेयक के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं उतरीं। महिलाओं ने तख्तियां पकड़ रखी हैं। इनमें लिखा है कि 'वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुंचाने और वक्फ बोर्ड में महिलाओं व पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी देने के लिए मोदी जी का शुक्रिया।' लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए कि भाजपा ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर उन्हें अपने दोस्तों को देने की शुरुआत कर दी है। वे गुरुद्वारों, मंदिरों और चर्च की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। उधर, सुप्रिया सुले का कहना है कि हम विधेयक को देखेंगे। इस पर चर्चा चल रही है। हम I.N.D.I.A गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन पूरी ताकत के साथ रहेगा। हमारी पार्टी करेगी विरोध: कनिमोझी डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमारे सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। हम इस देश के अल्पसंख्यकों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। I.N.D.I.A गठबंधन इस विधेयक के खिलाफ एक साथ खड़ा है।

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय अपने शो में पॉलिटिकल जोक करने के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्हें हाल ही में पुलिस ने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तीसरी बार नोटिस जारी किया है. उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने और अपना बयान दर्ज करवाने के लिए कहा गया है. हालांकि, मुंबई पुलिस ने कहा कि इससे पहले भी कुणाल कामरा को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दोनों ही बार पेश नहीं हुए. कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने एक शो का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. इसी के चलते उन पर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने एफआईआर दर्ज कराई. उन्हें अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अब तक जारी किए गए 2 नोटिस पर वो पेश नहीं हुए हैं. इसी के बाद अब उन्हें तीसरा नोटिस जारी किया गया है. मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कॉमेडियन ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. वकीलों ने मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी. कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज है, लेकिन वो फिलहाल तमिलनाडु में हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक कामरा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया. कुणाल कामरा ने कोर्ट में कहा था कि वो साल 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए थे और तब से वो सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी का डर है. इसी के बाद अब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. शिंदे समर्थकों ने कराई FIR दर्ज मुंबई पुलिस ने इससे पहले शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के आधार पर 24 मार्च को एफआईआर दर्ज करने के बाद कामरा को दो समन भेजे थे. कॉमेडियन के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. मुंबई पुलिस के अनुसार, एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर ने दर्ज कराई थी, जबकि अन्य दो नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक बिजनेसमेन ने दर्ज कराई थी. कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 23 मार्च को वीडियो जारी किया था. कुणाल कामरा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए 1997 की फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने के पैरोडी वरजन का इस्तेमाल किया था. उनके इस शो के खिलाफ शिंदे समर्थकों का गुस्सा फूटा. इसी के बाद शिंदे समर्थकों ने जिस स्टूडियो में यह शो किया गया था वहां पर तोड़फोड़ मचाई. स्टूडियो की लाइट, कुर्सियां तोड़ दी. महाराष्ट्र पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक यह प्रदर्शन हाल ही में तेलंगाना विधानसभा में पारित उस विधेयक के क्रियान्वयन की मांग के समर्थन में हो रहा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की बात की गई है. सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है. इस विधेयक को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तावित 42 प्रतिशत आरक्षण कोटा की 50 प्रतिशत सीमा से अधिक है. तेलंगाना विधानसभा में दो विधेयक पारित सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़, सत्तारूढ़ दल के कई विधायक और मंत्री मंगलवार शाम दिल्ली रवाना हो गए. तेलंगाना विधानसभा ने 17 मार्च को दो विधेयक पारित कर पिछड़ा वर्ग आरक्षण को शैक्षणिक संस्थानों, नौकरियों और ग्रामीण एवं शहरी निकायों के चुनावों में बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का प्रावधान किया था. पिछड़ा वर्ग संगठन करेंगे प्रदर्शन दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के जंतर मंतर में तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग संगठनों के प्रदर्शन में शामिल होंगे. ये संगठन 17 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में पारित उस बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की बात कही गई है. 62 प्रतिशत हो जाएगी आरक्षण की सीमा बता दें कि अगर यह बिल लागू हो जाता है, तो तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62 प्रतिशत हो जाएगी. लेकिन भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है. ऐसे में इस बिल को लागू करन के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है. इधर, तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ समेत राज्य के कई मंत्री और विधायक मंगलवार शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम रेवंत रेड्डी भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं. कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था.