नई दिल्ली ।  अक्टूबर आमतौर पर अमेरिकी और भारतीय दोनों बाजारों के लिए एक अनुकूल महीना है। ऐसे संकेत हैं कि यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति इस अक्टूबर में भी जारी रह सकती है। बाजार ‎‎‎विशेषज्ञ ने कहा ‎कि डॉलर में बढ़ोतरी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ब्रेंट क्रूड की तिहरी मार के कम होने के हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो इससे बाजार में सुधार होगा। उन्होंने कहा‎ कि गुरुवार को अमेरिकी बाजार में स्थिरता भी एक सहायक कारक हो सकती है। एफआईआई की लगातार बिकवाली का बाजार पर असर जारी रह सकता है। इस महीने एफआईआई की 25,000 करोड़ रुपए की बिकवाली से बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई है। बैंकिंग सेगमेंट के दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहेंगे और बाजार इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। बाजार ‎विशेषज्ञ का कहना है कि सुबह के सत्र में सकारात्मक नोट पर खुलने के बाद निफ्टी में भारी गिरावट आई। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, निफ्ट 19,550 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे टूट गया। यदि सूचकांक आने वाले सत्र में 19,550 क्षेत्र से नीचे बना रहता है, तो इसका अगला प्रमुख समर्थन क्षेत्र 19,250 होगा। उन्होंने कहा ‎कि दिन के लिए समर्थन 19,400 के स्तर पर देखा गया है जबकि प्रतिरोध 19,700 के स्तर पर देखा गया है।

नई ‎‎दिल्ली । देश के 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जिन्हें प्रमुख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का उत्पादन अगस्त में बढ़कर 14 महीने के उच्च स्तर 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यह जुलाई में 8.4 प्रतिशत था। कम आधार और इस माह के दौरान 8 में से 5 क्षेत्र में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है। पिछले साल अगस्त में प्रमुख क्षेत्र की वृद्धि 4.2 प्रतिशत थी। जुलाई 2023 के आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हुआ है और पहले के 8 प्रतिशत अनुमान की तुलना में इसे बढ़ाकर 8.3 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उर्वरक 1.8 प्रतिशत, स्टील 10.9 प्रतिशत पहले के महीने की तुलना में सुस्त रहे हैं। वहीं कोयला 17.3 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस 10 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पाद 9.5 प्रतिशत, सीमेंट 18.9 प्रतिशत और बिजली 14.8 प्रतिशत में अगस्त में तेजी आई है। कच्चे तेल का उत्पादन पहले के महीने की दर 2.1 प्रतिशत से ही बढ़ा है।

नई दिल्ली । एजिलस डायग्नोस्टिक्स ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए रा‎शि जुटाने के ‎लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा कर ‎दिए हैं। मसौदा दस्तावेज (डीआरएचपी) के अनुसार पहला सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है। इसके तहत शेयर बेचने वालों में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, एनवाईएलआईएम जैकब बाल्स इंडिया फंड-3 एलएलसी और रिसर्जेंस पीई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड हैं। आईपीओ पूरी तरह ओएफएस होने के कारण इससे मिली राशि मौजूदा शेयरधारकों तक ही रहेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में एसआरएल लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध एजिलस डायग्नोस्टिक्स जांचशालाओं की संख्या के मामले में देश के सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक्स सेवा प्रदाताओं में से एक है और कारोबार के मामले में दूसरी सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक्स कंपनी है।

मुंबई । लॉजिस्टिक्स कंपनी डीएचएल एक्सप्रेस अपनी वार्षिक मूल्य समायोजन प्रक्रिया के तहत अगले साल से भारत में पार्सल डिलीवरी की कीमत लगभग 6.9 प्रतिशत बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मुद्रास्फीति सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए कीमतें वार्षिक आधार पर नए सिरे से निर्धारित की जाती है। बयान में कहा गया ‎कि भारत में औसतन 6.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। यह एक जनवरी 2024 से लागू होगी। डीएचएल एक्सप्रेस (दक्षिण एशिया) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस सुब्रमण्यम ने कहा ‎कि कुल मिलाकर वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगी है। हालांकि अनिश्चितता बनी हुई है। इस कठिन समय में हम वैश्विक स्तर पर अपने सभी ग्राहकों को स्थिर तथा विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करते हैं।

नई दिल्ली । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू ‎किया जा सकता है। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने मीडियाकर्मियों से कहा ‎कि हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया। अग्रवाल ने कहा ‎कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज, टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। 11 अगस्त को लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।

नई दिल्ली । एयर इंडिया ने गिफ्ट सिटी के जरिए एचएसबीसी के साथ वित्त पट्टा लेनदेन के माध्यम से अपने पहले ए350-900 विमान का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह देश के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी के जरिए पट्टे पर लिया जाने वाला पहला वाइड बॉडी विमान है। एयरलाइन के अनुसार लेन-देन को इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एआई फ्लीट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएफएस) द्वारा पूरा किया गया। यह इस साल की शुरुआत में दिए गए 470 विमान के ऑर्डर में से पहला वित्तपोषण लेनदेन है। एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक एवं परिवर्तन अधिकारी निपुण अग्रवाल ने कहा ‎कि  यह महत्वपूर्ण लेन-देन गिफ्ट आईएफएससी से हमारे विमान पट्टे के व्यवसाय की शुरुआत का प्रतीक है। एआईएफएस विस्तृत निकाय विमान वित्तपोषण के लिए एअर इंडिया समूह की पहली इकाई होगी, जो हमारे और हमारी अनुषंगी कंपनियों के लिए भविष्य की विमान वित्तपोषण रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के कार्यकारी निदेशक दीपेश शाह ने कहा कि वह विमान पट्टे और वित्तपोषण के लिए विनियामक क्षमता विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ काम कर रहा है। एयर इंडिया ने इस साल जून में एयरबस और बोइंग के साथ इन विमानों के अधिग्रहण के लिए खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी एयर इंडिया के पास 116 विमानों का बेड़ा है, जिसमें 49 वाइड बॉडी (चौड़े) विमान शामिल हैं। वहीं टाटा समूह अपने एयरलाइन व्यवसाय को मजबूत करने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत एआईएक्स कनेक्ट का एअर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय हो रहा है और विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय किया जाएगा। विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइन का एक संयुक्त उद्यम है। सिंगापुर एयरलाइन की वाहक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मुंबई । कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कर्ज वृद्धि पिछले महीने बढ़कर 16.6 फीसदी रही। वहीं बकाया कर्ज लगभग 18 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अगस्त महीने में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कर्ज वृद्धि 13.4 फीसदी रही थी। बैंकों की तरफ से इस क्षेत्र को दिया गया सकल कर्ज 17,96,113 करोड़ रुपए रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उद्योग क्षेत्र को कर्ज इस साल अगस्त में सालाना आधार पर 6.1 फीसदी बढ़ा जबकि एक साल पहले इसमें 11.4 फीसदी  की वृद्धि हुई थी। प्रमुख उद्योगों में अगस्त 2023 में बुनियादी धातु और धातु उत्पादों और वस्त्रों के लिये कर्ज में सालाना आधार पर तेजी आई। हालांकि, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कर्ज वृद्धि घटी है। सेवा क्षेत्र को दिए गए कर्ज में इस साल अगस्त में 20.7 फीसदी की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले इसी महीने में 17.4 प्रतिशत थी। व्यक्तिगत कर्ज में वृद्धि आलोच्य महीने में कम होकर 18.3 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी महीने में 19.4 फीसदी थी।

नई दिल्ली । रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं, कि एनपीए खातों की वसूली को सख्ती से करें। रिजर्व बैंक ने सभी केंद्रीय बैंक सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सभी एनबीएफसी बैंकों को निर्देश दिया है। किसी भी ग्राहक की परिसंपत्ति को कर्ज नहीं चुकाने के कारण, सरफेसी एक्ट के तहत जप्त किया गया है। उसकी जानकारी हर हालत में सार्वजनिक की जाए।  परिसंपत्तियों में कर्ज लेने वाले ग्राहक उनके गारंटी देने वालों के नाम पता और बकाया राशि की सूचना सार्वजनिक की जाए। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बिल्फुल डिफॉल्टर्स की परिभाषा को व्यापक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं लौटने वाले ग्राहकों के कर्ज खाते को एनपीए घोषित होने के 6 माह में विलफुल डिफाल्टर मानकर वसूली की कार्रवाई की जाए।  रिजर्व बैंक में कर्ज लेने वालों को उनका पक्ष रखने का भी मौका देने का फैसला किया है। प्रत्येक बैंक को अपने यहां एक समिति का गठन करना होगा। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को दूसरे बैंको से वित्तीय संस्थानों से कर्ज न मिले। इसका भी ध्यान रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जो नए नियम प्रस्तावित किए हैं। वह दिसंबर 2023 तक लागू होने की संभावना है। इस नियम के तहत अब कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। 

नई दिल्ली । यात्रा से जुड़ी कंपनी यात्रा ऑनलाइन के शेयर निर्गम मूल्य 142 रुपए से 10 प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ बाजार में सूचीबद्ध हुए। बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 8.45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 130 रुपए पर शुरुआत की। बाद में यह 10.28 प्रतिशत गिरकर 127.40 रुपए पर आ गए। एनएसई पर कंपनी के शेयर ने 10.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 127.50 रुपए पर कारोबार शुरू किया। शुरुआती कारोबार में कंपनी का बाजारा मूल्यांकन 2,127 करोड़ रुपए रहा। यात्रा ऑनलाइन के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह 1.61 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ के तहत 602 करोड़ रुपए के शेयर की ताजा पेशकश की गई, जबकि इसमें 1.21 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। पेशकश के लिए मूल्य दायरा 135-142 रुपए प्रति शेयर है।

नई दिल्ली । एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में अपनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को अगले महीने सरकार की तरफ से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (जीएमपीसीएस) के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार‎लिंक को ऑपरेट करने वाली मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्पेस एक्स ने डेटा ट्रांसफर और स्टोरेज का प्रोसेस, सैटेलाइट की लोकेशन, भारत में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने के प्लान जैसे सभी रेगुलेटरी जरूरतों का काम पूरा कर लिया है। दूरसंचार मंत्रालय से स्टारलिंक को भारत में ब्रॉडबैंक सर्विस प्रोवाइड करने की परमिशन अगले महीने मिल सकती है। बता दें कि सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक करीब एक महीने से भी ज्यादा समय से भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे गृह मंत्रालय से परमिशन नहीं मिल पा रही थी। खबर के मुताबिक, मंत्रालय सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस लाइसेंस के लिए स्टार‎लिंक के प्रपोजल को मान सकता है और उम्मीद है कि लाइसेंस अगले महीने पास हो जाएगा। स्पेसएक्स को इस दौरान, दूरसंचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ‎जिएमपीसीएस के बाद स्टारलिंक को सरकार के कई विभागों और भारत के स्पेस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके बाद कंपनी अपने ऑपरेशन को देशभर में शुरू कर सकती है। वर्तमान में, मुकेश अंबानी की ‎‎जियो और सुनील मित्तल समर्थित वन वेब के पास भारत में जीएमपीसीएस लाइसेंस हैं। ‎जियो की साझेदारी लक्जमबर्ग की कंपनी एसईएस के साथ है। जेफ बेजोस के पास भी ‘कुइपर’ नाम का इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन यह अभी तक भारत में नहीं आया है।

नई दिल्ली । सप्लाई और डिमांड में भारी अंतर आने के चलते चीनी की कीमत 12 साल के शीर्ष स्तर पर पहुंची है। 19 सितंबर को चीनी की कीमत बढ़कर 27.5 डॉलर पर पहुंच गई। इस साल अब तक चीनी की कीमत में करीब 30 प्रतिशत की तेजी आई है। चीनी की बढ़ती कीमत से अमेरिका भी अछूता नहीं है। यहां पर अभी भी चीनी 27 डॉलर के करीब कारोबार कर रही है। बिजनेस जानकार का कहना है कि भारत में चीनी का उत्पादन प्रभावित होने से देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ गई है। लगभग सभी देशों में चीनी की कीमत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। हालांकि, भारत में केंद्र ने त्यौहारी सीजन को देखकर चीनी की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। मोदी सरकार 13 लाख टन चीनी का कोटा खुले बाजार में जारी कर सकती है। वहीं, एग्रीमंडी के को फाउंडर हेमंत शाह का कहना है कि पिछले दो महीने से केंद्र सरकार लगातार चीनी की मॉनिटर कर रही है। सरकार समय-समय पर एक्शन भी ले रही है। मोदी सरकार की यही कोशिश है कि दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहार के दौरान बाजार में चीनी की सप्लाई प्रभावित न हो, ताकि कीमतें नियंत्रित रहें। जानकारी के मुताबिक, सूखे और कम बारिश की वजह से भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी चीनी के प्रोडक्शन में गिरावट आई है। वहीं चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि, ब्राजील में चीनी का बंपर उत्पादन हुआ है। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ती ही जा रही है। 

नई दिल्ली । एडटेक फर्म बैजूस अपने 4000 हजार कर्मचारियों को बाहर कर सकती है। गौरतलब है ‎कि पहले सौ कर्मचा‎रियों की छंटनी की गई थी, अब चार हजार कर्मचा‎रियों पर एक बार फिर से छंटनी की तलवार लटक रही है। कंपनी के भारत के नए सीईओ अर्जुन मोहन ने बड़े पैमाने पर कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बैजूस आने वाले हफ्तों में एम्प्लॉयीज को कंपनी से बाहर निकाल सकती है। सूत्रों के अनुसार, एडटेक फर्म को फंडिंग संकट का सामना करना पड़ रहा है, ऋणदाताओं से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते कंपनी यह फैसला लेने जा रही है। बता दें कि बेंगलुरु स्थित कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारी काम करते हैं। पुनर्गठन की कवायद अर्जुन मोहन द्वारा की जाएगी, जिन्हें हाल ही में मृणाल मोहित की जगह भारतीय कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया गया है। अर्जुन मोहन, जो कभी कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर थे, पिछले तीन महीने संस्थापक और समूह सीईओ बायजूस रवींद्रन के साथ काम करने के लिए लौट आए। बैजूस के अलावा, मोहन ने रोनी स्क्रूवाला के नेतृत्व वाली एडटेक फर्म अपग्रेड में काम किया।   हालां‎कि बैजूस के प्रवक्ता ने प्रभावित होने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज की फाइनल स्टेज में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इन नौकरियों में कटौती से बैजूस का संचालन करने वाली इकाई थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के भारत स्थित कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसमें आकाश शामिल नहीं होगा। एडटेक दिग्गज बैजूस ने कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर 100 कर्मचारियों की छंटनी की थी, हालांकि, उस समय एडटेक दिग्गज ने करीब 400 लोगों को नौकरी से निकाला था। छंटनी पोस्ट-सेल विभाग में की गई थी। 

नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना के तहत दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन लाभों की अवधि एक साल बढ़ाकर जून, 2024 कर तक कर दी। गौरतलब है ‎कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर करों एवं शुल्क में छूट देने के लिए रोडटेप योजना सितंबर, 2021 से ही संचालित की जा रही है। इसके तहत निर्यातकों से उत्पादन एवं वितरण के दौरान वसूले गए और किसी अन्य व्यवस्था के तहत न लौटाए जाने वाले करों एवं शुल्कों के ‘रिफंड का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित रोडटेप योजना को अब 30 जून, 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। सभी मौजूदा निर्यात उत्पादों के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। बताया जा रहा है ‎कि योजना अवधि बढ़ाने से निर्यातकों को मौजूदा निर्यात परिदृश्य में बेहतर शर्तों पर निर्यात सौदे हासिल करने में मदद मिलेगी। योजना को लेकर मंत्रालय ने कहा कि रोडटेप योजना के तहत विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के लिए राजस्व विभाग के अधीन एक समिति बनाई गई है जो अधिकतम दरों की समीक्षा करने के साथ उनके बारे में सुझाव देगी। इस समिति की मंगलवार को पहली बैठक भी आयोजित की गई जिसमें योजना के क्रियान्वयन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई। यह योजना पिछले साल खत्म हो गई भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) की जगह लाई गई है। फिलहाल 10,342 निर्यात उत्पादों पर रोडटेप योजना के तहत लाभ मिलते हैं।

नई दिल्ली । ‎विदेश से हीरों की मांग घटने से इस बार ‎निर्यात में 22 फीसदी की कमी आने की संभावना है। बता दें ‎कि प्रमुख उपभोक्ता देशों से कमजोर मांग के कारण देश में तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 22 प्रतिशत घटकर 17.2 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा ‎कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले पांच महीनों में, तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। इसका कारण निर्यात कम होना और पॉलिश हीरे की अधिक कीमत है। इक्रा ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही से तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में गिरावट का रुख रहा है। इक्रा की उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख साक्षी सुनेजा ने एक बयान में कहा ‎कि निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति दबाव के कारण अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में कमजोर मांग के कारण है। इससे हीरे से खर्च के तरीके में बदलाव हो रहा है।  उन्होंने कहा कि चीन से मांग भी अब तक ठोस रूप से नहीं बढ़ी है। यह वैश्विक मांग का 10-15 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा से भी निर्यात में कमी आई है। खासकर एक से तीन कैरेट के बड़े आकार के हीरों के मामले में यह देखा जा रहा है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे की कीमत प्राकृतिक हीरों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि भारत के कुल तराशे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्यात में प्रयोगशाला में विकसित हीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इक्रा ने कहा कि हाल के महीनों में कुछ नरमी के बावजूद, कच्चे हीरों की कीमतें वित्त वर्ष 2023-24 में ऊंची बनी हुई हैं। 

मुंबई । अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह 2024 में मैच्योर होने वाले 195 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स को टेंडर ऑफर के द्वारा बॉयबैक करेगी। कंपनी ने 27 सितंबर को इसकी जानकारी देकर बताया कि वह इस खरीदारी की फंडिंग अपने पास रखे कैश रिजर्व से करेगी। 11 अक्टूबर तक टेंडर किए गए डेट के लिए, कंपनी 1,000 डॉलर के हर मूलधन यानी प्रिसिपल पर 975 डॉलर का भुगतान करेगी। इसके बाद ऑफर की कीमत 1,000 डॉलर के मुकाबले कम होकर 965 डॉलर हो जाएगी। कंपनी की तरफ से इस ऑफर के ऐलान के बाद इसके शेयरों में उछाल देखा गया। सुबह 10: 19 बजे कंपनी के शेयर बीएसई पर 0.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 826.25 रुपये प्रति शेयर हो गए। वहीं, एनएसई पर भी कंपनी के शेयरों में 0.46 प्रतिशत की उछाल देखी गई और इसके शेयर 825.15 रुपये पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह माह में, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन का स्टॉक सेंसेक्स बेंचमार्क के 14 प्रतिशत के मुकाबले 31 प्रतिशत चढ़ गया है। इस साल की शुरुआत में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद, स्टॉक ने 3 मार्च को 52-सप्ताह के निचले स्तर 394 रुपये प्रति शेयर को छू लिया था, जबकि 16 नवंबर, 2022 को यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 916 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। अदाणी की कंपनी ने 2024 तक बकाया 3.37 प्रतिशत सीनियर नोट खरीदने के लिए कैश टेंडर ऑफर लांच किया है। कंपनी चाहती है कि वह छोटे पीरियड में मैच्योर होने वाले अपने डेट का आंशिक पेमेंट कर दे। गौरतलब है कि कुछ ही महीनों में नोट्स के लिए ये कंपनी की दूसरा टेंडर ऑफर होगा। पहला ऑफर कंपनी ने मई में 130 मिलियन डॉलर के नोटों का निपटान करने के लिये किया था।