मुंबई । त्योहारी मांग में तेजी से देश के तेल-तिलहन बाजारों में शनिवार को अधिकांश तेल तिलहनों के थोक दाम में सुधार ‎दिखाई‎ ‎दिया। मूंगफली तेल तिलहन को छोड़कर बाकी तेल तिलहनों के भाव तेजी के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि अभी त्योहारों के बाद भी धीरे-धीरे आगे मांग और बढ़ने की उम्मीद है। भारत विश्व में खाने के तेल का एक बड़ा आयातक देश है और सितंबर के महीने में आयात कम होने से विदेशों में खाने के तेलों के दाम में भी कुछ ‎गिरावट आई है। सूत्रों ने कहा कि सरसों और मूंगफली की स्थिति अब बाकी तेलों से थोड़ी अलग हो गई है। लेकिन अब यदि देश में बाकी तेल तिलहनों में बिनौला या सोयाबीन का थोड़ा बहुत उत्पादन बढ़ भी जाये तो वह बाजार पर कोई असर नहीं डाल पायेगा और बाजार आयातित तेलों के हिसाब से चलेगा। यानी वर्ष 90-92 के समय की स्थिति में फसल उत्पादन के हिसाब से बाजार में तेल कीमतों में घट बढ़ देखने को मिलती थी जो स्थिति अब पूरी तरह पलट चुकी है। अब बाजार आयातित तेलों के हिसाब से चलेगा। सूत्रों ने कहा कि कल रात शिकागो एक्सचेंज मजबूत रहा था जिसने तेल कीमतों में सुधार लाने में मदद पहुंचाई। शनिवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन  5,525-5,575 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली  7,275-7,325 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात)  17,500 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली रिफाइंड तेल 2,570-2,855 रुपए प्रति टिन, सरसों तेल दादरी 10,200 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों पक्की घानी 1,735 -1,830 रुपए प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 1,735 -1,845 रुपए प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी  18,900-21,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर 9,400 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन तेल डीगम, कांडला 7,900 रुपए प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला 7,700 रुपए प्रति क्विंटल, बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा) 8,425 रुपए प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 8,950 रुपए प्रति क्विंटल, पामोलिन एक्स कांडला- 8,050 रुपए (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना – 4,700-4,800 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज 4,300-4,500 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का खल (सरिस्का) 4,015 रुपए प्रति क्विंटल।  

नई दिल्ली । भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी कंपनी रिलायंस कैपिटल की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को डीजीजीआई ने 922.58 करोड़ रुपये टैक्स डिमांड भेजा है। कंपनी को इस बारे में कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रिलायंस कैपिटल अभी इनसॉलवेंसी में है।  हिंदूजा ग्रुप ने उसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है लेकिन अभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। पहले दौर में सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी टॉरेंट ग्रुप ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डीजीजीआई ने 4 अलग-अलग मामलों में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स नोटिस भेजे हैं। इनमें 478.84 करोड़, 359.70 करोड़, 78.66 करोड़ और 5.38 करोड़ रुपये टैक्स की डिमांड की गई है। ये नोटिस रि-इंश्योरेंस और को-इंश्योरेंस से आने वाले रेवेन्यू से संबंधित हैं। इस बारे में कंपनी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। प्रॉफिट में चल रही इस कंपनी की रिलायंस कैपिटल की कुल वैल्यू में 70 परसेंट हिस्सेदारी है। बैंकरों का कहना है कि इससे कंपनी की वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है। हिंदूजा ग्रुप ने 9 हजार 800 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है। इसमें करीब 20 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं। इनमें सिक्योरिटीज ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और एक एआरसी शामिल है। आरबीआई ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को 30 नवंबर 2021 को भंग कर दिया था और इसके खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रॉसीडिंग शुरू की थी। पहले राउंड में टॉरेंट इन्वेस्टमेंट ने इसके लिए 8,640 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई थी।   

लखनऊ । प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार की ओर से युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। परियोजना के तहत सेफ सिटी पर पैनी नजर रखने के लिए करीब 22 हजार कैमरों की पहचान की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गृह विभाग ने सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण के तहत 17 नगर निगमों व गौतमबुद्ध नगर में इन्टीग्रेशन के लिए 21,968 कैमरों की पहचान की है, जिसमें से 15,732 को कण्ट्रोल रूम से इन्टीग्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा नये कैमरों के लिये 4,150 हॉट स्पॉट चिन्हित किये गये हैं। यहां नये कैमरे लगाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1861 हॉट-स्पॉट को चिन्हित कर 656 पीआरवी द्वारा पेट्रोलिंग करायी जा रही है। इस दौरान 2324 डार्क स्पॉट्स को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें से 1416 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना को लेकर हाल ही में गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्हे गृह विभाग के अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े गृह विभाग के शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। सेफ सिटी परियोजना पर सीएम की इसी मंशा के अनुरूप तेजी से कार्य किया जा रहा है। इनमें सरकारी और निजी सीसीटीवी, अंधेरे वाले स्थानों, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वाले स्थानों की पहचान का काम डेडलाइन के तहत पूरा कर लिया गया है। गृह विभाग द्वारा 17 नगर निगम और गौतमबुद्ध नगर में सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी के कंट्रोलरूम से इंटीग्रेट करने के लिए 21 हजार से अधिक कैमरों को चिन्हित किया गया है। इनमें 10 नगर निगम के स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से इंटीग्रेशन के लिए 11544 कैमरों को चिन्हित किया गया है जबकि 7 नगर निगम के स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से इंटीग्रेशन के लिए 7285 कैमरों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह गौममबुद्धनगर के आईसीसीसी से इंट्रीग्रेशन के लिए 3139 कैमरों की पहचान की गयी है। इनमें से नगर विकास द्वारा 10 नगर निगम के आईसीसीसी से 8940 कैमरों को इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसी तरह पुलिस विभाग के अलावा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से 10 नगर निगम के आईसीसीसी से 5684 कैमरों और 7 नगर निगम के आईटीएमएस से 1108 कैमरों को जोड़ा जा चुका है। ऐसे में कुल 15 हजार से अधिक सीसीटीवी को आईसीसीसी और आईटीएमएस से जोड़ा जा चुका है।  यूपी पुलिस ने सबसे अधिक गौतमबुद्धनगर में 3139 सीसीटीवी की पहचान की है जबकि दूसरे नंबर पर कानुपर में 3019, तीसरे नंबर पर मेरठ में 2120, चौथे नंबर पर गाजियाबाद में 1464 और पांचवे नंबर पर लखनऊ में 1461 सीसीटीवी की पहचान की है। इसी तरह महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण देने के लिए 2324 डार्क स्पॉट चिन्हित किये हैं। इनमें पहले नंबर पर गौतमबुद्धनगर में 322, दूसरे नंबर पर कानपुर में 268, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद में 263, चौथे नंबर पर वाराणसी में 196 और पांचवे नंबर पर अलीगढ़ में 182 डार्क स्पॉट चिन्हित किये हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने 4150 हॉट स्पॉट सीसीटीवी के लिए चिन्हित किये हैं। इनमें पहले नंबर पर वाराणसी में 728, दूसरे नंबर पर लखनऊ में 509, तीसरे नंबर पर कानपुर में 449, चौथे नंबर पर अलीगढ़ में 353 और पांचवे नंबर पर मेरठ में 316 हॉट स्पॉट स्थानों की सीसीटीवी के लिए पहचान की गयी है। वहीं यूपी-112 की ओर से पेट्रोलिंग के लिहाज से 1861 स्थानों की पहचान की गयी। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 299, दूसरे नंबर पर गोरखपुर में 190, तीसरे नंबर पर सहारनपुर 183, चौथे नंबर पर कानुपर और प्रयागराज में 173 और पांचवे नंबर पर मेरठ में 151 स्थानों की पहचान की गयी है। वहीं इन स्थानों पर पेट्रोलिंग के लिए 656 पीआरवी को लगाया गया है। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 87, दूसरे नंबर पर कानपुर 80, तीसरे नंबर पर गौतमबुद्धनगर 63, चौथे नंबर पर मरेठ में 51 और पांचवे नंबर पर गाजियाबाद में 50 पीआरवी को पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है।

‎नई दिल्ली । रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी कंपनी ‎रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डीजीजीआई ने चार जीएसटी नो‎टिस ‎दिए हैं। इनमें  922.58 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड की गई है। इस तरह से अब कंपनी के लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने कई कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जिसमें कुल 922.58 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड की गई है। यह नोटिस कंपनी को ऐसे समय थमाई गई है जब रिलायंस कैपिटल वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण प्रक्रिया के तहत कर्ज समाधान से गुजर रही है और हिंदुजा ग्रुप विजेता के रूप में उभरा है। गौरतलब है कि हिंदुजा से पहले टोरेंट ग्रुप ने नीलामी के पहले राउंड में बोली जीती थी, जबकि रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं द्वारा आयोजित दूसरी नीलामी में यह बोली हिंदुजा ग्रुप ने जीत ली। ऐसे में इस समय यह तय नहीं हो पाया है कि रिलायंस की इस सब्सिडियरी की हिस्सेदारी किसके हाथ में जाएगी। दूसरी नीलामी को टोरेंट ग्रुप की तरफ से चुनौती देने के बाद हिंदुजा अधिग्रहण को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है।  गौरतलब है ‎कि टोरंट की याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बैंकरों ने कहा कि फ्रेश डिमांड से कंपनी के मूल्यांकन पर असर पड़ेगा। हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी के लिए 9,800 करोड़ रुपये का नकद ऑफर किया था। कंपनी द्वारा 22,000 करोड़ रुपये के कर्ज पर चूक के बाद नवंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल को कर्ज समाधान के लिए भेजा गया था। एक लीगल सोर्स के मुताबिक अलग-अलग रकम के जीएसटी भुगतान की मांग की गई। इस नोटिस में 478.84 करोड़ रुपये, 359.70 करोड़ रुपये, 78.66 करोड़ रुपये और 5.38 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस शामिल है। ये नोटिस पुनर्बीमा  और सह-बीमा जैसी सर्विसेज से प्राप्त राजस्व से संबंधित हैं।  

नई दिल्ली । सीएलएल का कारोबारी विश्वास सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर 67.1 पर पहुंच गया। इससे प्रतिकूल वैश्विक हालात के बावजूद इं‎डियन इकोनामी की मजबूती का पता चलता है। यह सूचकांक इससे पिछली तिमाही में 66.1 और पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 62.2 है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीएलएल) ने कहा कि कारोबारी विश्वास सूचकांक दूसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन, हवाई और रेल यात्री यातायात, पीएमआई जैसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में देखे गए सकारात्मक रुझानों की पुष्टि करता है। सर्वेक्षण में लगभग आधे उत्तरदाताओं (52 प्रतिशत) को चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीद है। ज्यादातर उत्तरदाताओं (66 प्रतिशत) को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा मोटे तौर पर आरबीआई और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों के अनुरूप है। ब्याज दरों को लेकर आधे से अधिक उत्तरदाताओं, लगभग 58 प्रतिशत ने कहा कि आरबीआई चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखेगा। सीएलएल के डॉयरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि 2023-24 की दूसरी तिमाही में सीएलएल कारोबारी विश्वास सूचकांक में सुधार उत्साहजनक है और इससे उद्योग जगत के जमीनी अनुभव का पता चलता है।  

नई दिल्ली । जिंदल स्टील एंड पावर (जेएसपी) अपनी अंगुल इकाई को भारत का सबसे बड़ा एकल-स्थल इस्पात विनिर्माण संयंत्र बनाने की योजना बना रही है। कंपनी के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय ओडिशा संयंत्र की क्षमता मौजूदा 56 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.16 करोड़ टन प्रतिवर्ष की जा रही है। उन्होंने योजना के लिए कोई समयसीमा साझा किए बिना कहा ‎कि हम अगले साल तक अंगुल में क्षमता को दोगुना से अधिक कर रहे हैं। आगे चलकर हमारी इसे 2.4 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षा है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा एकल-स्थल इस्पात संयंत्र बन जाएगा। कंपनी ने कहा कि रायगढ़ में इस्पात संयंत्र का विस्तार भी मौजूदा 36 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 96 लाख टन प्रतिवर्ष तक किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य 2023 के अंत तक परीक्षण उत्पादन और अगले साल तक वाणिज्यिक उत्पादन करना है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के जोर से घरेलू इस्पात की मांग बढ़ी है और इसकी वृद्धि दर फिलहाल 7-8 प्रतिशत के दायरे में है।

नई दिल्ली । डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली बड़ी निजी सोने की खदान में पूर्ण पैमाने पर उत्पादन अगले साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। उन्होने एक साक्षात्कार में कहा कि जोन्नागिरी स्वर्ण परियोजना जिसमें शुरुआती स्तर पर काम पहले ही शुरू हो चुका है, उसके तहत पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद प्रति वर्ष करीब 750 किलोग्राम सोने का उत्पादन होगा। बीएसई पर सूचीबद्ध पहली और एकमात्र सोने की खोज करने वाली कंपनी डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड (डीजीएमएल) की जियोमिसोर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो जोन्नागिरी में निजी क्षेत्र की पहली सोने की खदान पर काम कर रही है।

नई ‎दिल्ली । सोने और चांदी की वायदा कीमतों की शुरुआत शुक्रवार को भी तेजी के साथ हुई। दोनों के वायदा भाव आज तेजी के साथ खुले। चांदी के वायदा भाव 67,000 रुपए के करीब और सोने के वायदा भाव 56,700 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की वायदा कीमतों में तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 127 रुपए की तेजी के साथ 56,735 रुपए के भाव पर खुला। ‎‎फिलहाल यह 117 रुपए की तेजी के साथ 56,725 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 56,739 रुपए के भाव पर दिन का उच्च स्तर और 56,692 रुपए के भाव पर निचला स्तर छू लिया। मई महीने में सोने के वायदा भाव ने 61,845 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। वहीं चांदी के वायदा भाव में भी आज तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 58 रुपए की तेजी के साथ 66,825 रुपए के भाव पर खुला। ‎फिलहाल यह 244 रुपए की तेजी के साथ 67,012 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 67,099 रुपए के भाव पर दिन का उच्च और 66,825 रुपए प्रति किलो के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना 1834.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद प्राइस 1831.80 डॉलर था। ‎‎फिलहाल यह 6.10 डॉलर की तेजी के साथ 1837.90 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 21.12 डॉलर के भाव पर खुले ‎पिछला बंद प्राइस 21.01 डॉलर था। ‎फिलहाल यह 0.14 डॉलर की तेजी के साथ 21.15 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली । रीस्ट्रक्चरिंग के बाद वेदांता समूह को केयर्न इंडिया बायबैक मामले में सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल (एसएटी) से राहत मिली है। सैट ने बायबैक मसले पर सेबी के आदेश के खिलाफ, कंपनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। सेबी ने कंपनी के खिलाफ अपना फैसला देते हुए कहा था कि बायबैक ऑफर को लेकर गलत जानकारी दी गई थी, कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बता दें, केयर्न वेदांता ग्रुप की कंपनी है। मामला जनवरी 2014 का है जब वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ने ऐलान किया था कि वो ओपन मार्केट से 17 करोड़ शेयरों की खरीद करेगी। ये खरीद 335 रुपए प्रति शेयर पर होने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसके लिए अधिकतम 5725 करोड़ रुपए की खरीद तय की गई थी। इस बायबैक के लिए जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के बीच का समय तय किया गया था। हालांकि वेदांता ने योजना के आधे से भी कम शेयरों की खरीद की थी। दरअसल स्टॉक में गिरावट के बाद निवेशकों के लिए ऑफर फायदे का नहीं रह गया था। इसी मामले में सेबी ने जांच की थी और कहा था कि केयर्न ने खरीद के ऑर्डर तब ही दिए जब कीमतें नीचे आई। तब नहीं जब कीमतें ऊपरी स्तर पर थी। यानि कि कंपनी बायबैक करना ही नहीं चाहती थी। सेबी ने जांच में पाया कि वेदांता ने 24 दिन तक खरीद का कोई ऑर्डर नहीं दिया। वहीं 15 दिन की अवधि में सिर्फ 5000 शेयर का ऑर्डर दिया गया। ये वो अवधि थी जब भाव निवेशकों के लिए फायदेमंद थे। इसी पूरे मामले में सेबी ने वेदांता पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही कंपनी पर नियम तोड़ने के लिए अलग से 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इतना ही नहीं उस दौरान कंपनी के जो अधिकारी थे उन पर भी जुर्माना लगा था। कंपनी ने एसएटी में सेबी के फैसले के खिलाफ अपील की थी और अब सैट ने कंपनी के पक्ष में अपना फैसला दिया है।

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार चौथी बार नीतिगत दर रीपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। इसका मतलब है कि मकान, वाहन सहित विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को भी 5.4 प्रतिशत पर कायम रखा गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बुधवार से शुरू हुई तीन दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रीपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया। रीपो वह ब्याज दर है, जिसपर कमर्शियल बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए इसका उपयोग करता है। साथ ही एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने का रुख बरकरार रखा है। आरबीआई गर्वनर दास ने कहा कि भारत दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन बना हुआ है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है। एमपीसी मुद्रास्फीति को लेकर जरूरत के अनुसार कदम उठाएगी। आरबीआई ने अगस्त, जून और अप्रैल की पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में भी रीपो दर में बदलाव नहीं किया था। इससे पहले, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रीपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। विशेषज्ञों का पहले से ही मानना था कि रिजर्व बैंक अपनी प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करेगा और महंगाई दर पर अपना फोकस बनाए रखेगा। इसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और फेडरल रिजर्व की सख्ती से रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। बता दें कि हाल ही में खाद्य कीमतों में कमी के कारण कुछ मंदी के बावजूद महंगाई दर केंद्रीय बैंक के टॉरगेट रेंज 4 प्रतिशत से काफी ऊपर बनी हुई है। इस बीच, आरबीआई गवर्नर ने कहा, सितंबर में महंगाई दर कुछ नरम रहेगी। मजबूत मांग से घरेलू अर्थव्यवस्था जुझारू बनी हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक का अनुमान, 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहेगी। दूसरी तिमाही में इसके 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में भी चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया था। गवर्वर दास ने कहा, अगले साल यानी 2024-25 में महंगाई दर के 5.23 प्रतिशत पर आने की उम्मीद है।’ गवर्नर दास ने कहा कि सब्जियों की कीमत कम होने और रसोई गैस सिलेंडर के दाम में घटने से निकट भविष्य में मुद्रास्फीति में नरमी आएगी। तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में निरंतर कमी देखने को नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि नतीजे जारी होने से पहले भी अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि साल के अंत तक महंगाई धीरे-धीरे कम होगी। हालांकि यह आरबीआई के लक्ष्य के टॉरगेट पॉइंट से ऊपर रहेगी। 

लगातार चौथी बार रेपो रेट को स्थिर रखने के फैसले के बाद आज डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 83.27 पर बंद हुआ। कल भी रुपया 1 पैसे टूटकर बंद हुआ था। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों को सुनाते हुए रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। इंटरबैंक फॉरेंन एक्सचेंज पर आज रुपया डॉलर के मुकाबले 83.21 पर खुला और 83.28 के उच्चतम और 83.18 के निम्न स्तर के बीच कारोबार किया। आखिरकार डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे कम होकर 83.27 पर बंद हुआ। रुपये में 83.18-83.25 के दायरे में कारोबार हुआ क्योंकि आरबीआई की नीति ने भारतीय विकास के लिए भावनाओं को सकारात्मक रखते हुए चरणबद्ध तरीके से समायोजन रुख को हटाने के साथ रेपो दरों को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उठाएं जाएंगे कदम आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा कि आरबीआई के अनुसार, भारतीय आर्थिक गतिविधि में लचीलापन दिखा है और मजबूत विनिर्माण और सेवा पीएमआई आंकड़ों के साथ समग्र व्यापक आर्थिक संकेतक अनुकूल बने हुए हैं। जीडीपी और सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान भी बनाए रखा गया कैसा रहा आज डॉलर इंडेक्स? 6 करेंसी की ताकत डॉलर के मुकाबले लगाने वाला डॉलर इंडेक्स आज 0.02 प्रतिशत कम होकर 106.31 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.08 प्रतिशत बढ़कर 84.14 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था। आज कैसा रहा बाजार? 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 364.06 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 65,995.63 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 107.75 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 19,653.50 पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज पूंजी बाजार से 90.29 करोड़ रुपये के शेयर बेची।

सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शनिवार को पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट कर दिए गए हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल-डीजल के दाम समान बने हुए हैं। आखिरी बार देश में पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव मई 2022 में हुआ था। वहीं, कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों की तेज गिरावट के बाद कच्चा तेल निचले स्तरों पर बना हुआ है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का रेट 84.58 डॉलर प्रति बैरल है। वहीं, डब्लूटीआई क्रूड का रेट 82.79 डॉलर प्रति बैरल है। प्रति दिन जारी होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम पेट्रोल-डीजल के दाम प्रतिदिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियों की ओर से जारी किए जाते हैं। इसमें पेट्रोल-डीजल की कीमत के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगाया जाने वाला टैक्स, ढुलाई की लागत और डीलर कमीशन को शामिल किया जाता है।

मुंबई । सेंट्रो ग्रुप ने रूस के एक बैंक वर्ल्ड ऑफ प्रिविलेजेज में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी है। समूह ने यह जानकारी दी। हालांकि इस सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार सोवियत-काल के बाद के 29 साल पुराने बैंक की 50.001 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने का लक्ष्य रुपए-रूबल में कारोबार की सुविधा शुरू करना है। समूह ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच लेनदेन को आसान बनाने की योजना बना रहा है क्योंकि भारत के रूस के लिए माल का पसंदीदा आपूर्तिकर्ता बनने के साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ रहा है।

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि पीएम विश्वकर्मा को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना के तहत शामिल करने और योजना को दो साल का विस्तार देने का निर्णय किया गया है। गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। योजना की शुरुआत जनवरी, 2021 में की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री केंद्र (पीओएस), त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की पहुंच स्थापित करना है। मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना को दिसंबर, 2023 तक तीन साल के लिए लाया गया था। गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया। अगस्त, 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट तैनात किए गए हैं। अब पीआईडीएफ योजना को दो साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा।

नई दिल्ली । जीएसटी जल्द ही मोटे अनाज पर जीएसटी खत्म करने जा रही है। जो मोटा अनाज खुला बिकता होगा। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस मोटे अनाज को पैक करके प्रोडक्ट के तौर पर विक्रय किया जाएगा। उस पर 12 फ़ीसदी टैक्स लगाने पर विचार किया जा रहा है।   जीएसटी काउंसिल की शनिवार को बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मोटे अनाज को लेकर यह फैसला लिया जा सकता है। ऐसे उत्पाद को भी टैक्स फ्री किया जा सकता है, जिसमें 70 फ़ीसदी मोटे अनाज का उपयोग किया गया हो।