मेटा प्लेटफॉर्म्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग अब कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे ऑफिस पहुंचकर सहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर काम करने के अधिक अवसर खोजें। मेटा नवीनतम हाई-प्रोफाइल कंपनी है जो उदार वर्क-फ्रॉम-होम नीतियों को वापस लेने का मन बना रही है। कंपनी 2023 में अपने कर्मचारियों को दफ्तर वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। अमेजन, स्टारबक्स और वॉल्ट डिज्नी जैसी कंपनियां भी वर्क फ्रॉम की नीति को वापस लेना चाहती है। कंपनियों के मन में वर्क फ्रॉम होम समाप्त करने की धारणा ऐसे समय में आई है जब महामारी के बाद के वर्षों में अमेरिका में ऑफिस पहुंचकर काम करने वालों की संख्या 50% तक पहुंच हुई। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी के जेमी डिमोन जैसे सीईओ अब वर्क फ्रॉम होम को अस्वीकार कर रहे हैं। डिमोन ने हाल ही में कहा कि घर से काम करना प्रबंधकों या युवा कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं है।  इस साल की रिटर्न-टू-ऑफिस नीतियां गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक, मॉर्गन स्टेनली, एपल और पेलोटन इंटरएक्टिव इंक जैसी कंपनियों के 2022 के उस कदम से प्रेरित हैं जब इन्होने अपने कर्मियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन दफ्तर से काम करने को कहा था। माना जा रहा है कि इन कंपनियों ने कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से काम को बढ़ावा देने के लिए वर्क फ्रॉम होम को समाप्त करने का फैसला किया है।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स शुक्रवार को 355.06 (0.62%) अंकों की बढ़त के साथ 57,989.90 अंकों के लेवल पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114.45 (0.67%) अंकों की बढ़त के साथ 17,100.05 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान आर इंन्फ्रा के शेयर में छह प्रतिशत की बढ़त दिखी जबकि एचसीएल टेक के शेयर चार प्रतिशत तक चढ़े। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 हरे निशान पर बंद हुए सेंसेक्स के 30 शेयरों में 21 शेयर शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। बीते हफ्ते के दौरान बाजार के प्रमुख इंडेक्स दो प्रतिशत तक टूटे थे। हालांकि सुकून की बात यह रही कि वैश्विक बाजारों में तेजी लौटने से हफ्ते आखिरी दो दिनों में कारोबार का अंत हरे निशान पर हुआ। भारतीय रुपया हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले 20 पैसे की मजबूती के साथ 82.56 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बैंकिंग, मेटल, आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में मजबूती दिखी। निफ्टी में सबसे अधिक मजबूती हासिल करने वाला शेयर एचसीएल टेक रहा। इसमें 3.68 प्रतिशत की बढ़त दिखी। वहीं, दूसरी ओर आयशर मोटर्स और एनटीपीसी के शेयरों में एक-एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।  

भारतीय रेलवे की तरफ से यात्र‍ियों को द‍िन पर द‍िन नई सहूल‍ियतें दी गई हैं. जब से वंदे भारत ट्रेनों का संचालन सरकार की तरफ से क‍िया जा रहा है लोगों को सफर में कम समय लग रहा है. प‍िछले द‍िनों खबर आई थी क‍ि सरकार 2024 तक 67 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करेगी. इस समय अलग-अलग रूट पर कुल 10 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन क‍िया जा रहा है. अब रेलवे 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने के ल‍िए पूरी तरह से तैयार है. मार्च के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी ट्रेन उत्तर पश्‍च‍िम रेलवे की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत को दिल्ली- जयपुर रूट पर चलाया जाएगा. इसे मार्च 2023 के तीसरे हफ्ते में शुरू क‍िये जाने की संभावना है. उम्मीद की जा रही है क‍ि इस ट्रेन को 20 मार्च के बाद संचालित क‍िया जाएगा. द‍िल्‍ली और जयपुर के बीच वंदे भारत के चलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में बेहद कम समय लगेगा. उम्मीद है क‍ि इसके शुरू होने के बाद द‍िल्‍ली से देहरादून पहुंचने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा. स्‍लीपर वंदे भारत की रफ्तार 220 किमी प्रति घंटा भारतीय रेलवे अपने क्‍वाल‍िटी के कारण देश में विभिन्न रूट पर अधिक से ट्रेनों को चलाने की द‍िशा में काम कर रहा है. ट्रेन ऑन-डिमांड वाई-फाई कनेक्शन विकल्प प्रदान करती है. इसके अलावा, इन ट्रेनों में 32 इंच की स्क्रीन भी हैं, जो यात्रियों को सूचना और मनोरंजन प्रदान करती हैं. आने वाले समय में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी ट्रैक पर दौड़ेंगी. इन ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 220 किमी प्रति घंटा तक की होगी. इसके अलावा, सरकार ने 102 वंदे भारत ट्रेनों को तैयार करने की योजना जारी की है. अभी इन रूट पर चल रहीं वंदे भारत नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा (जम्मू-कश्मीर) वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर और मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में अंब अंदौरा तक वंदे भारत चेन्नई-मैसूरु वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई-साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से अदाणी समूह को थोड़ी राहत मिली है। शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने घोषणा की है कि अदाणी समूह की तीन कंपनियों- अदाणी इंटरप्राइजेज, अदाणी पावर और अदाणी विल्मर को अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था (एएसएम) से बाहर कर दिया गया है। एक्सचेंजों पर उपलब्ध अलग-अलग परिपत्रों के अनुसार, अदाणी समूह की इन तीन कंपनियों के शेयरों को 17 मार्च से अल्पकालिक एएसएम ढांचे से बाहर रखा जाएगा। एनएसई और बीएसई ने आठ मार्च को प्रमुख फर्म अदाणी एंटरप्राइजेज सहित अदाणी समूह की तीन फर्मों को एएसएम ढांचे के तहत रखा था। एएसएम के तहत प्रतिभूतियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो निर्धारित मापदंड हैं उनमें उच्च-निम्न भिन्नता, ग्राहक एकाग्रता, प्राइस बैंड हिट्स की संख्या, निकट-से-निकट मूल्य भिन्नता और मूल्य-अर्जन अनुपात शामिल हैं। इसके अलावा, एनएसई ने कहा कि इन प्रतिभूतियों पर सभी मौजूदा डेरिवेटिव अनुबंधों पर एएसएम से पहले तय मार्जिन बहाल किया जाएगा। टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) का भी एक स्टॉक है जिसे एएसएम ढांचे से बाहर किया गया है। एक्सचेंजों ने गुरुवार को कहा कि मार्जिन की लागू दर 50 प्रतिशत या मौजूदा मार्जिन जो भी अधिक हो वह लागू होगी, लेकिन मार्जिन की अधिकतम दर 100 प्रतिशत के अंदर होगी।  बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस ढांचे के तहत शेयरों को रखने का मतलब है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग के लिए 100 फीसदी अपफ्रंट मार्जिन की आवश्यकता होगी। शेयरों में उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशकों को शॉर्ट-सेलिंग से बचाने के लिए एक्सचेंज शेयरों को शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में ले जाते हैं। इस बीच, अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध इकाइयों में से छह कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को तेजी देखने को मिली।

Air India : एयर इंडिया ने शुक्रवार को नॉन- फ्लाइंग स्टाफ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की। पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप ओर से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया जाने के बाद इस तरह की दूसरी पेशकश है। जानकारी के मुताबिक, ये लेटेस्ट ऑफर जनरल कैडर के उन स्थाई कर्मचारियों के लिए है, जो कि 40 साल और उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं या फिर एयरलाइन को कम से कम पांच साल अपनी सेवा दे चुके हैं। साथ ही न्यूनतम पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले लिपिकीय और अकुशल श्रेणी के कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे। 30 अप्रैल तक खुला रहेगा ऑफर समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये ऑफर 30 अप्रैल तक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए खुला हुआ है और इसके दायरे में एयरलाइन के करीब 2100 कर्मचारी आ रहे हैं। मौजूदा समय में फ्लाइंग और नॉन- फ्लाइंग स्टाफ को मिलाकर 11,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। एयरलाइन की ओर से कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि  31 मार्च, 2023 तक जो भी कर्मचारी इसके लिए आवेदन करेगा, उसे ex-gratia के अतिरिक्त एक लाख रुपये का भुगतान दिया जाएगा। जून 2022 में दिया था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑफर एयर इंडिया की ओर से जून 2022 में पहली बार कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑफर का दिया गया था। इसके बाद एयर इंडिया के कर्मचारियों की ओर से इच्छा जाहिर की गई है कि इस तरह का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑफर अन्य स्थाई कर्मचारियों के लिए भी आना चाहिए। बता दें, इससे पहले दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ऑफर में दोनों फ्लाइंग और नॉन- फ्लाइंग कर्मचारियों को शामिल किया गया था। सूत्रों की ओर से बताया गया कि 1,500 कर्मचारियों ने इस ऑफर में भाग लिया था।

घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को हरे निशान पर कारोबार पर शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स 500 अंकों तक मजबूत हुआ। शुरुआत में निफ्टी 17100 के पार पहुंचकर कारोबार करता दिखा। इस दौरान एचएएल के शेयरों में 4% की बढ़त दिखी। हालांकि बाजार में  शुरुआती कारोंबार में बढ़त के बाद बाजार में गिरावट दिखी। 

भारतीय क्रूड ऑयल के बास्केट की कीमत रुपये प्रति बैरल के लिहाज से दिसंबर 2021 से मार्च 2023 तक 23 प्रतिशत बढ़ी. लेकिन इसकी तुलना में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है. दिल्ली में केवल 1.08 प्रतिशत और 3.40 प्रतिशत रहा है. संसद को यह जानकारी दी गई. पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि रिकॉर्ड ऊंची अंतरराष्‍ट्रीय कीमतों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केट‍िंग कंपनियों (OMC) द्वारा 6 अप्रैल, 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि नहीं की गई है. एलपीजी की बिक्री पर भी भारी नुकसान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन नामक तीन ओएमसी (OMC) ने अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022 के बीच 18,622 करोड़ रुपये का संयुक्त नुकसान दर्ज किया है. तीन ओएमसी (OMC) को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर भी भारी नुकसान हुआ है, जहां सरकार द्वारा कीमत की निगरानी की जाती है. इन नुकसानों की भरपाई के लिए केंद्र ने हाल ही में उन्हें 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया है. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 26 जून, 2010 और 19 अक्टूबर, 2014 से बाजार द्वारा निर्धारित की गई हैं. मंत्री ने कहा कि तब से तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं.

कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी है और यह अब 75 डॉलर के नीचे आ गया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड हल्की गिरावट के 74.68 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। वहीं, डब्लूटीआई क्रूड का कीमत 68.29 डॉलर प्रति बैरल पर है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ने के कारण आई है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से भारत में कच्चे तेल की कीमत में उतार - चढ़ाव का कुछ खास असर नहीं हुआ है। तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में दाम जस के तस बने हुए हैं। प्रतिदिन जारी होते हैं नए दाम तेल कंपनियों की ओर से कच्चे तेल के दामों की समीक्षा करने के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए जाते हैं। इसमें डीलर कमीशन, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स और ढुलाई की लागत को शामिल किया जाता है। कैसे चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत SMS के जरिए आप अपने शहर में आसानी से पेट्रोल-डीजल के दाम पता कर सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, इसके लिए आपको 92249 92249 पर आरएसपी डीलर कोड लिखकर एसएमएस करना होगा।  

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए कोई अनिवार्य आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवहन मंत्रालय ने यह बात ट्रैक्टरों की स्क्रैप आयु 10 वर्ष होने की खबरें आने के बाद कही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।   मंत्रालय ने कहा, ''15 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सएप सहित मीडिया के एक निश्चित वर्ग में प्रसारित खबरें पूरी तरह से गलत, निराधार और बिना किसी सच्चाई के हैं इसमें चेतावनी दी गई है कि दहशत पैदा करने के लिए झूठी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन की स्क्रैपिंग के लिए आयु निर्धारित नहीं की है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

पिछले साल से लगातार बढ़ रही ब्याज दरों ने छोटे घर खरीदारों का हौसला पस्त कर दिया है। जबकि महंगे घर खरीदने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी- फरवरी, 2023 में सभी शेडयूल्ड कमर्शियल बैंक (एएससीबी) की ओर से 30 लाख रुपये तक के नए दिए गए होम लोन का हिस्सा कुल कर्ज में घटकर 45 फीसदी हो गया है। जून तिमाही में यह हिस्सा 60 फीसदी का था। 50 लाख रुपये से ज्यादा वाले होम लोन का हिस्सा चालू वित्त वर्ष में 15 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है। इससे यह पता चलता है कि कम कमाई वाले लोगों पर ब्याज दरों के बढ़ने का ज्यादा असर हुआ है जो सस्ते घर खरीदते हैं।मई, 2022 से फरवरी, 2023 के बीच छह बार में आरबीआई ने रेपो दर में 2.50 फीसदी इजाफा किया है। अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 के बीच 1.80 लाख करोड़ रुपये के हाउसिंग लोन बैंकों ने बांटे। 2021-2022 में इसी दौरान 1.40 लाख करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए थे।करीब 55 लाख होम लोन के खाते एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (ईबीएलआर) से जुड़े हैं। होम लोन को अक्तूबर, 2019 में रेपो दर से जोड़ दिया गया था। रेपो दर में 2.50 फीसदी की वृद्धि से खुदरा ग्राहकों की किस्त के ब्याज में सालाना 16% का इजाफा होगा।आरबीआई के फैसले से होम लोन ग्राहकों के ब्याज में 20,000 करोड़ रुपये की बढ़त हो सकती है। केवल 8.2 लाख ही ऐसे होम लोन ग्राहक हैं, जो कर्ज का अग्रिम भुगतान (प्री-पेमेंट) कर सकते हैं। इस तरह घर खरीदारों पर पड़ा ब्याज का असर कुल होम लोन ग्राहक 1.15 करोड़। बकाया रकम 18.9 लाख करोड़ रुपये। ईबीएलआर का हिस्सा 48 फीसदी। ईबीएलआर से जुड़े होम लोन ग्राहक 55.2 लाख- बकाया रकम 9.1 लाख करोड़। 47 लाख ग्राहकों ने किस्त, अवधि या फिर दोनों बढ़वाई, रकम 8.2 लाख करोड़ रही।

आईवीसीए-बैन एंड कंपनी की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है भारत में ऐसे यूनिकॉर्न की संख्या 96 हो गई है। हालाँकि, इस वर्ष की संख्या 2021 में बनाए गए 44 यूनिकॉर्न की तुलना में आधी है। उस वर्ष कुल 73 यूनिकॉर्न देश में थे। रिपोर्ट के अनुसार, 23 यूनिकॉर्न में से नौ शीर्ष 3 महानगरों के बाहर के शहरों से निकले हैं। इसका मतलब है कि गैर-महानगरों में स्टार्टअप की कुल फंडिंग में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस साल भी कई निवेशकों ने अपना सबसे बड़ा फंड भारत केंद्रित स्टार्टअप से जुटाया है। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में देश में वेंचर कैपिटल निवेश (वीसी) में बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि वृहद आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंकाओं ने निवेश की गति को प्रभावित किया। देश में 2021 में स्टार्टअप के सौदों का मूल्य 38.5 अरब डॉलर था जो 2022 में घटकर 25.7 अरब डॉलर रह गया। सौंदों में ज्यादा गिरावट दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च के दौरान देखी गई।सरकार अगले वित्त वर्ष में बाजार से 15.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखी है। यह कुल उधारी का करीब 55 से 58% होगा। चालू वित्त वर्ष में 14.21 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य था। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस पर अंतिम निर्णय 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैठक में लिया जाएगा। सरकार हालांकि इस दौरान कोई 20 या 50 साल वाले बॉन्ड्स को लॉन्च नहीं करेगी क्योंकि पहले के बॉन्ड्स से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस साल सरकार 160 अरब रुपये हरित बॉन्ड्स से जुटाई है। सरकार इस महीने के अंत तक नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जारी कर सकती है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर यह नीति होगी। मंत्रालय 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को दो लाख डॉलर ले जाने का लक्ष्य बना रहा है। बर्थवाल ने कहा, हमने अपना एफटीपी तैयार किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह इस महीने के अंत तक जारी हो जाएगी। एफ़टीपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगी।एलआईसी ने एनएमडीसी में दो फीसदी हिस्सा 700 करोड़ रुपये में बेच दिया है। शेयर बाजारों से मिली जानकारी के मुताबिक, 14 मार्च तक एलआईसी का हिस्सा 11.69% रहा है जो पहले 13.69 फीसदी था। इसे 119.37 रुपये प्रति शेयर पर बेचा गया है।  

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है। जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। फिलहाल सेंसेक्स 119.31(-0.21%) अंकों की गिरावट के साथ 57,436.59 अंकों के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है वहीं निफ्टी 53.10 (-0.31%) अंक टूटकर 16,919.05 अंकों के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में हिंडाल्को के शेयरों में 3 प्रतिशत जबकि टाटा स्टील के शेयरों में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबलये रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ 82.76 रुपये के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है। अप्रैल के महीने से इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं इस दौरान टैक्सपेयर्स FY 2022-23 के लिए टैक्स दाखिल कर सकेंगे और इसी वित्त वर्ष के लिए किए गए निवेश पर छूट भी हासिल कर पाएंगे। हालांकि एक जरूरी चीज लोगों को मार्च के महीने में ही निपटानी होगी, तभी उसका फायदा लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त मिल पाएगा। टैक्सपेयर्स ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की योजना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है। भविष्य की टैक्स योजना महत्वपूर्ण है, हालांकि इस महीने के अंत से पहले कुछ सरल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने से भी व्यक्तियों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष FY 2022-23 खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स के पास टैक्स कटौती का लाभ लेने का समय खत्म हो रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि व्यक्ति निवेश करने जैसे कुछ सरल कदमों का पालन करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समय सीमा से पहले इंवेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आपको इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले इंवेस्टमेंट करना होगा, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त दिखाया जा सकेगा और उस पर टैक्स भी बचाया जा सकेगा। ऐसे में हम आपको एक स्कीम भी बता रहे हैं, जिसको अपनाकर लाखों रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में निवेश टैक्स बचाने का एक और स्मार्ट तरीका है। टैक्सपेयर्स धारा 80C के तहत 1।5 लाख रुपये की सीमा के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। ऐसे में इस स्कीम के जरिए लाखों रुपये का टैक्स बचाया जा सकता है।

अगर आप एक कर्मचारी है तो हर महीने प्रोविडेंट फंड (PF) के नाम पर आपकी सैलरी से कटने वाली रकम के बारे में जरूर जानते होंगे। इसका कुछ हिस्सा कर्मचारी द्वारा और कुछ हिस्सा नियोक्ता द्वारा PF खाते में जमा किया जाता है। हाल ही में खबर आई है कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी करीब 98 प्रतिशत अंशदाता कंपनियों के सदस्यों के खाते में वित्त वर्ष 2021-22 का ब्याज छह मार्च तक जमा कर दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की थी।ऐसे में अगर आप भी इसके हकदार हैं तो जल्द से जल्द चेक कर लें कि आपके PF खाते में यह राशि जमा हुई है या नहीं। इसके लिए आप नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। कई संसद सदस्य और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि लंबे समय से ब्याज जमा नहीं होने का मुद्दा उठा रहे थे। इसलिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफ खातों में ब्याज जमा करना एक सतत प्रक्रिया है और नया साफ्टवेयर लागू होने के बाद निर्धारित तरीके से जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीडीएस से जुड़े नए नियमों के कारण ब्याज जमा करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही है। ऐसे चेक करें EPFO पोर्टल से PF बैलेंस EPFO की अधिकारिक वेबसाइट से PF बैलेंस को चेक किया जा सकता है। इसके लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं। विंडो खुलने के बाद E-PassBook ऑप्शन पर क्लिक करें। नए पेज पर UAN पर क्लिक करें और पासवर्ड डालें । नीचे दिए कैप्चा कोड को डालकर लॉग इन बटन पर क्लिक करें। लॉग इन करने के बाद मेंबर आईडी ऑप्शन को चुनें और अब PDF फॉर्मेट में पासबुक मिल जाएगी। SMS या मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस चेक मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस चेक करने के लिए EPFO द्वारा दिए गए 9966044425 नंबर पर मिस्ड कॉल दें । कॉल कटने के कुछ सेकेंड बाद खाते की पूरी जानकारी मैसेज के जरिये आप तक पहुंच जाएगी। SMS के जरिए जानकारी लेने के लिए इसी नंबर पर 'EPFOHO UAN' लिखकर मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के बाद EPFO द्वारा SMS द्वारा पूरी जानकारी भेज दी जाएगी। बता दें कि SMS द्वारा 10 भाषा में जानकारी ली जा सकती है। Note : EPFO द्वारा अपने PF खाते की जानकारी लेने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि आपका UAN ऐक्टिव हो । साथ ही UAN आपके किसी भी बैंक खाते, आधार और पैन से जुड़ा हो।