विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजारों में मार्च के महीने में अब तक के कारोबारी सत्रों में 7,200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसमें अमेरिकी फर्म GQG की ओर से अदाणी ग्रुप की कंपनियों में किया गया निवेश शामिल है। डिपॉजिटरी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फॉरेन पोर्टपोलियो इन्वेसटर्स (FPIs) की ओर से 25 मार्च के कारोबारी सत्र में 7,233 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इससे पहले के महीने फरवरी में 5,294 करोड़ रुपये और जनवरी में 28,852 करोड़ रुपये एफपीआई ने निकाले थे। वहीं, दिसंबर में एफपीआई द्वारा 11,119 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। FPI में जारी रह सकता है उतार-चढ़ाव समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार, वीके विजयकुमार का कहना है कि अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस के कारण एफपीआई सतर्क बने हुए हैं। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने से शेयर बाजारों पर दबाव बना हुआ है। मार्च के FPI Inflow Data में GQG द्वारा अदाणी ग्रुप के चार शेयरों में 15,446 करोड़ रुपये का भारी निवेश शामिल है। इसे अगर निकाल दिया जाए तो एफपीआई का निवेश मार्च में नकारात्मक है। कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के इक्विटी रिसर्च (रिटेल) श्रीकांत चौहान ने कहा कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड की ओर से 25 आधार अंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना इस बात को दर्शाता है कि बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, लेकिन एफपीआई की ओर से किए जाने वाले निवेश में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। इन सेक्टरों में FPI कर रहे खरीदारी सेक्टरों के आधार पर देखा जाए तो एफपीआई ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और पावर कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि, आईटी शेयरों में जमकर बिकवाली की है। अन्य देशों में भी कर रहे बिकवाली चीन, इंडोनेशिया और भारत को छोड़कर एफपीआई निवेशक अन्य विकासशील बाजारों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान और थाइलैंड में निकासी कर रहे हैं।

टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अनिवार्य घटक है. एक बढ़िया टैक्स प्लानिंग लोगों को टैक्स का पैसा बचाने के साथ-साथ अपने वित्तीय टारगेट को पूरा करने में मदद कर सकती है. टैक्सपेयर्स को विभिन्न टैक्स सेविंग साधन प्रदान किए जाते हैं जिन पर छूट का दावा किया जा सकता है, लेकिन इन छूट का लाभ लेने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन-सा टैक्स-सेविंग साधन चुनना है और कटौती कैसे दर्ज करनी है. इनकम टैक्स फाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके परिणामस्वरूप टैक्सपेयर्स अक्सर गलतियां करते हैं और अहम कटौतियों और छूटों से चूक जाते हैं, जिससे उनका काफी नुकसान भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आईटीआर भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखें... छूट का लाभ टैक्सपेयर्स कई बार उन्हें मिलने वाली कटौतियों का फायदा उठाने से चूक जाते हैं. ये कटौतियां निवेश, बीमा और होम लोन सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं. ऐसे में उपलब्ध कटौती की लिस्ट के बारे में जानें और उनका पूरा लाभ उठाएं. टैक्स छूट की उपेक्षा टैक्स छूट लोगों को उनकी टैक्स देनदारी को कम करने में मदद करती है, लेकिन कई लोग या तो अज्ञात हैं या टैक्स छूट का लाभ नहीं उठाते हैं. ऐसे में इन टैक्स छूट का फायदा उठाकर टैक्स बचाया जा सकता है. 80C का फायदा सरकार नागरिकों को विभिन्न टैक्स कटौती प्रदान करती है और 80C सबसे आम कटौती है जो हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देती है. धारा 80सी के तहत उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों के बारे में जानकारी होना और उनका पूरा उपयोग करना महत्वपूर्ण है. HRA का दावा नहीं करना एक अन्य महत्वपूर्ण टैक्स सेविंग विकल्प एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है. HRA कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं के जरिए उनके किराए के खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला वजीफा है. एचआरए को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को जानना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति टैक्स बचाने का दावा करता है. रिकॉर्ड मेंटेन करना सटीक रिकॉर्ड रखना टैक्स प्लानिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है. उपलब्ध विभिन्न टैक्स सेविंग विकल्पों से पूरी तरह लाभान्वित होने के लिए सभी निवेशों, कटौतियों, छूटों आदि पर नजर रखना महत्वपूर्ण है.

इन दिनों पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है. सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन करने का ऐलान किया है, यह एक ऐसा कदम है जो विपक्षी शासित राज्यों के जरिए पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है. पेंशन योजना वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित होने के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे. यह समिति कर्मचारियों की जरूरतों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाएगी. सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. इसलिए पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है. पुरानी पेंशन योजना सीतारमण ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाली अप्रोच विकसित की जा रही है. अप्रोच को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जरिए अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा. वहीं सत्ता पक्ष ने इस ऐलान का स्वागत किया. बता दें कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना इन दिनों काफी सुर्खियों में है. साल 2004 से देश में नई पेंशन योजना को लागू किया गया था. हालांकि हाल में ही कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपना लिया है. पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान सरकार के जरिए किया जाता है. रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से पेंशन की राशि नहीं काटी जाती है. हालांकि 2004 में एनडीए सरकार के जरिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी.

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

अगर आप भी बीएसएनएल (BSNL) के यूजर हैं तो ये खबर आपका द‍िल खुश कर देगी. केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों ग्राहकों के हित को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है. भारत सरकार जल्द से जल्‍द 25000 मोबाइल टावर लगाने की तैयारी कर रही है. कम्युनिकेशन म‍िन‍िस्‍टर अश्‍व‍िनी वैष्णव ने यह बात कही है. उन्होंने यह भी बताया क‍ि नए टावर लगाने के लिए सरकार की तरफ से 36,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. कनेक्टिविटी पर चिंता जाहिर की आपको बता दें पीएम मोदी ने प‍िछले द‍िनों 5G सर्विस को लॉन्च किया गया था. केंद्रीय संचार मंत्री ने राज्यों के आईटी म‍िन‍िस्‍टर के साथ बैठक की थी. इस दौरान सभी राज्यों के आईटी म‍िन‍िस्‍टर ने कनेक्टिविटी को चुनौती बताते हुए चिंता जाहिर की. इस पर अश्‍व‍िनी वैष्णव ने कहा, ‘जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को हैवी लिफ्टिंग करनी होगी.’ सभी राज्य सरकारों की प्रशंसा की केंद्रीय मंत्री ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल होने के लिए सभी राज्य सरकारों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि एक साथ काम करने के परिणाम बेहतर आ रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को फिर से खड़ा करने से कनेक्टिविटी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमारे पास बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये हैं जो उनकी पूंजी निवेश आवश्यकता और टेक्नोलॉजी अपग्रेशन की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है.' कई शहरों में मिलेगी 5जी सर्विस गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में देश के 200 से ज्यादा शहरों को 5G सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी. उन्होंने यह घोषणा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के तुरंत बाद की थी. अश्‍व‍िनी वैष्‍णव के बयान के बाद उम्‍मीद की जा रही है क‍ि देश के 200 से ज्यादा शहरों में बीएसएनएल की 5जी सर्व‍िस आगामी अगस्‍त तक म‍िलनी शुरू हो जाएगी.

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मार्च को समाप्त सप्ताह में 12.8 अरब डॉलर बढ़कर 572.8 अरब डॉलर पहुंच गया। यह इस साल फरवरी की शुरुआत के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार का छह सप्ताह का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह में भंडार 2.39 अरब डॉलर घटकर 560.003 अरब डॉलर के तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए) 17 मार्च वाले सप्ताह में 10.485 अरब डॉलर बढ़कर 505.348 अरब डॉलर पर पहुंच गई। इस दौरान देश के सोने का भंडार भी 2.187 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 44.109 अरब डॉलर पहुंच गया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स (एसडीआर) 9.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.219 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले अक्तूबर, 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 

शेयर बाजार में अब ट्रेडरों के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में फ्यूचर्स और ऑप्शन की बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है। इसके बाद ट्रेडर्स के लिए शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शन बेचना महंगा हो जाएगा। कितना बढ़ गया STT? फाइनेंस बिल 2023 में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.05 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.062 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह एसटीटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब यह है कि 100 रुपये पर 5 पैसे लगने वाला एसटीटी पर 6.2 पैसे लगेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी ट्रेडर का फ्यूचर्स और ऑप्शन का टर्नओवर एक करोड़ रुपये है, तो उसे 5,000 रुपये की जहग 6,250 रुपये एसटीटी चुकानी होगी। कब से होगा लागू? फाइनेंस बिल 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के तहत होने वाले बदलाव एक अप्रैल से लागू हो जाएगे। यानी आने वाले महीने से ट्रेडर्स को 0.05 प्रतिशत की जगह 0.625 प्रतिशत एसटीटी चुकानी होगी। क्या होगा असर? एसटीटी के बढ़ने से शेयर बाजार में एफएंडओ सेगमेंट में ट्रेंडिग करने वाले ट्रेडर्स के लिए लागत बढ़ जाएगी और उन्हें पहले के मुकाबले अधिक चार्ज का भुगतान करना होगा। जानकारों को कहना है कि इस कदम से शेयर बाजार में होने वाले वॉल्यूम पर असर हो सकता है। एफएंडओ में ऑटो सेटलमेंट हुआ खत्म बता दें, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से एक फैसला लिया गया था। इसमें कहा गया है कि स्टॉक ऑप्शन में होने वाला ऑटो सेटलमेंट एक अप्रैल से समाप्त हो जाएगा। इस असर यह होगा कि अगर किसी ट्रेडर की ओर से ली गई किसी ऑप्शन की कॉल एक्सपायरी होने पर In the Money हो जाती है, तो सेटलमेंट केवल शेयरों में ही किया जाएगा।

केंद्र और राज्‍य सरकार के करोड़ों कर्मचार‍ियों की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. कुछ राज्‍य सरकारों ने इसको लेकर कर्मचार‍ियों की मांगों को मान ल‍िया है. लेक‍िन केंद्र सरकार की कोश‍िश है क‍ि पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर बीच का रास्‍ता न‍िकाजा जाए. इसी के मद्देनजर व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंस ब‍िल पेश करने के दौरान लोकसभा में कहा क‍ि नेशनल पेंशन स‍िस्‍टम (NPS) में सुधार क‍िये जाने की जरूरत है. व‍ित्‍त सच‍िव की अगुवाई में होगा कमेटी का गठन एनपीएस में सुधार को व‍ित्‍त मंत्री ने सरकारी कर्मचार‍ियों की पेंशन से जुड़े मामले में सम‍िति के गठन का प्रस्‍ताव रखा. कमेटी का गठन व‍ित्‍त सच‍िव की अगुवाई में क‍िया जाएगा. सवाल यह है क‍ि कर्मचार‍ियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग के बीच सरकार बीच का रास्‍ता न‍िकालने के लिए क्‍या कदम उठा सकती है? सूत्रों का कहना है सरकार ऐसा रास्‍ता न‍िकालने की कोश‍िश कर रही है, ज‍िससे सरकारी खजाने पर अत‍िर‍िक्‍त बोझ डाले ब‍िना कर्मचार‍ियों को खुश क‍िया जा सके. बीच का रास्‍ता न‍िकालने की कोश‍िश सूत्रों का कहना है मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्‍ता न‍िकालने का प्‍लान कर रही है. सरकार दो व‍िकल्‍पों को लेकर व‍िचार कर रही है. पहले व‍िकल्‍प के तौर पर यह व‍िचार क‍िया जा रहा है क‍ि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50% पर गारंटीशुदा पेंशन दी जाए. इस न‍ियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्‍यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकेगा. एनपीएस में इस तरह हो सकता है बदलाव व‍ित्‍त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है क‍ि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है क‍ि र‍िटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राश‍ि म‍िल जाए. बाकी  58.3% राश‍ि वार्ष‍िकीकरण के आधार पर म‍िले. विश्लेषण से यह पता चला है क‍ि यद‍ि केंद्र / राज्य सरकार के योगदान (14%) से निर्मित 58.3% कोष का वार्षिकीकरण किया जाता है तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकती है. सरकार की तरफ क‍िसी तरह का आध‍िकार‍िक बयान नहीं द‍िया गया है.

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

सोने और चांदी में प‍िछले हफ्ते जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी. लेक‍िन उसके बाद इसमें ग‍िरावट का स‍िलस‍िला जारी है. ढाई साल पहले अगस्‍त 2020 में 56,200 का र‍िकॉर्ड बनाने वाला सोना इस बार 60,000 के पार चला गया है. लेक‍िन अब यह ग‍िरकर 59 और 60 हजार के बीच में सफर कर रहा है. बाजार के जानकारों का अनुमान है क‍ि आने वाले समय में सोना 65,000 रुपये का र‍िकॉर्ड बना सकता है. इसी तरह चांदी के भी 80000 रुपये पर पहुंचने की उम्‍मीद है. फरवरी में 55,000 के करीब हुआ रेट फरवरी के आख‍िरी हफ्ते में गोल्‍ड का भाव ग‍िरकर 55,000 रुपये के करीब आ गया था. इसी तरह चांदी भी 71,000 रुपये से लुढ़ककर 61,000 रुपये के लेवल पर पहुंच गई थी. लेक‍िन फ‍िर से इसमें जबरदस्‍त उछाल आया और अब मामूली नरमी चल रही है. दुन‍ियाभर के बाजार में मंदी की आशंका के बीच सोने और चांदी में उठा-पटक का दौर बना हुआ है. जानकारों का यह भी अनुमान है क‍ि सोने और चांदी द‍िवाली पर नया र‍िकॉर्ड बना सकते हैं. MCX पर शुक्रवार को आई ग‍िरावट मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों में ही ग‍िरावट का रुख देखा गया. हालांक‍ि दाम में यह ग‍िरावट बहुत ज्‍यादा नहीं है. शुक्रवार सुबह सोना 153 रुपये टूटकर 59412 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 31 रुपये की ग‍िरावट के साथ 70181 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर ट्रेंड करते देखी गई. इससे पहले गुरुवार को सोना 59565 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 70212 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई थी. सर्राफा बाजार में सोना-चांदी पर तेजी सर्राफा बाजार के दाम इंडिया बुलियंस एसोसिएशन (https://ibjarates.com) की तरफ से रोजाना जारी क‍िये जाते हैं. हफ्ते के आख‍िरी कारोबारी द‍िन शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्‍ड ग‍िरकर चढ़कर 59370 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के स्‍तर पर पहुंच गया. वहीं, चांदी में भी कल के मुकाबले तेजी देखी गई और यह  69528 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई. शुक्रवार को 23 कैरेट वाला सोना 59132, 22 कैरेट वाला 54383 और 20 कैरेट वाला 44528 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया.

हाल में आई बेमौसम बारिश और ओला गिरने की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं को जल्द राहत पहुंचाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीमाकृत किसानों के दावों के तुरंत भुगतान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत 'डिजिक्लेम' प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसकी मदद से 1,260.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। तोमर ने कहा, "यह हमारे मंत्रालय के लिए गर्व की बात है कि इस तरह का एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिसमें किसान समय पर और स्वचालित डिजिटल तरीके से दावा राशि प्राप्त कर सकेंगे। इससे हमारे किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।" बस एक क्लिक में मिलेगा लाभ एक आधिकारिक बयान में मंत्री ने कहा कि डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के बीमाकृत किसानों को एक बटन क्लिक कर कुल 1,260.35 करोड़ रुपये का बीमा दावा का भुगतान किया गया। बता दें कि वर्तमान प्रणाली में, बीमाकृत किसानों के दावों के भुगतान में देरी होने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इस कारण दावा वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कृषि मंत्रालय डिजीक्लेम मॉड्यूल को पेश किया है। इस तरह मिलेगी भुगतान राशि DigiClaim प्लेटफॉर्म में किसानों के दावों के भुगतान के लिए इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। किसानों के दावों के भुगतान को सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में डाला जाएगा। इस तकनीक के तहत किसान चाहें तो वास्तविक समय में अपने मोबाइल फोन पर दावा निपटान प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों से चल रही है बात कृषि सचिव मनोज आहूजा ने राज्य सरकारों से फसल बीमा पोर्टल पर उपज डेटा को समय पर अपलोड करने और राज्यों के हिस्से का प्रीमियम समय पर जारी करने की भी अपील की। पीएमएफबीवाई में फिर से शामिल होने के लिए तेलंगाना, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी संपर्क किया गया है। इसमें से तेलंगाना और झारखंड ने पीएमएफबीवाई के तहत वापस आने की इच्छा का संकेत दिया है। इस राज्य को मिला सबसे पहले फायदा किसानों की शिकायतों के समय पर निवारण के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहले चरण में किसान शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और दूसरे चरण में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

अगर आप भी शेयर बाजार में इक्‍व‍िटी या म्यूचुअल फंड के जर‍िये न‍िवेश करते हैं तो यह अपडेट आपको जरूर पता होना चाह‍िए. आजकल युवाओं के बीच म्यूचुअल फंड का रुझान तेजी से बढ़ा है. म्यूचुअल फंड में न‍िवेश करने वालों को प‍िछले कुछ सालों अच्‍छा र‍िटर्न म‍िला है. इसी को देखते हुए स‍िक्‍योर‍िटीज एंड एक्‍सचेंज बोर्ड ऑफ इंड‍िया (SEBI) की तरफ से इसे बढ़ावा द‍िया जा रहा है और न‍ियमों को भी ग्राहकों के अनुकूल बनाया जा रहा है. एक मई, 2023 से लागू होगा न‍ियम इसी क्रम में सेबी की तरफ से एक और अपडेट करने के ल‍िए कहा गया है. सेबी की तरफ से कहा गया क‍ि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यूज किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया के 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) के अनुकूल होना चाहिए. मार्केट रेग्‍युलेटर ने अपने सर्कुलर में कहा कि इस प्रावधान को एक मई, 2023 से लागू क‍िया जाएगा. यद‍ि आपके डिजिटल वॉलेट का अभी तक भी केवाईसी नहीं हुआ है तो जल्‍द से जल्‍द इस काम को करा लें. गोल्ड प्राइस टुडे  हाइवे पर टोल टैक्स आपको बता दें सेबी ने 8 मई, 2017 को युवा न‍िवेशकों को ध्‍यान में रखते हुए न‍ियमों में कुछ छूट दी थी. सेबी की तरफ से जारी इस सर्कुलर के अनुसार युवा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये तक ई-वॉलेट के जरिये निवेश करने की अनुमति दी गई थी. यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और सेव‍िंग को पूंजी बाजार में लाने के प्रयासों का भी हिस्सा था. इस बदलाव के बाद म्यूचुअल फंड के न‍िवेशकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा था.

दुन‍ियाभर में मंडरा रहे मंदी के संकट के बीच द‍िग्‍गज कंपन‍ियों में छंटनी का स‍िलस‍िला जारी है. ट्व‍िटर, अमेजर और गूगल जैसी बड़ी कंपन‍ियों के बाद अब आईटी सेक्‍टर की बड़ी कंपनी एक्सेंचर कंपन‍ियों को न‍िकालने की तैयारी कर रही है. कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में 19,000 कर्मचारियों के ले-ऑफ की जानकारी दी गई है. इसके अलावा कंपनी की तरफ से नतीजों में होने वाली सालाना रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट के अनुमान को भी घटा द‍िया गया है. डेढ़ साल में 19,000 कर्मचारियों की छंटनी होगी आईटी सर्व‍िस और कंसलट‍िंग कंपनी एक्सेंचर अगले डेढ़ साल में 19,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी. एक्सेंचर में मौजूदा समय में करीब 7 लाख लोग नौकरी करते हैं, जिनमें से तीन लाख भारत में हैं. इंड‍िया में किसी भी कंपनी के कर्मियों का यह सबसे ज्‍यादा आंकड़ा है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, हमने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपनी रणनीतिक वृद्धि को सहयोग देने के लिए भर्तियां जारी रखीं. लागत को कम करने के लिए उठाया कदम कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि हमने लागत को कम करने के लिए अपने ऑपरेशंस को स‍िस्‍टेमेट‍िक करने के लिए कार्रवाई शुरू की. अगले 18 महीने में इसके तहत करीब 19,000 लोगों को निकाला जा सकता है. छंटनी की यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि हमने लागत को कम करने के लिए यह कदम बढ़ाया है. इन कंपन‍ियों ने भी की छंटनी आपको बता दें इससे पहले अमेजन ने 18000, माइक्रोसॉफ्ट ने 11000, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 21000 और ट्व‍िटर ने करीब 20000 कर्मचार‍ियों की छंटनी का ऐलान करके सबको चौंका द‍िया था. एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट ने कहा फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 और उसके बाद लागत को कम करने की द‍िशा में यह कदम उठा रहे हैं.

अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप हर महीने सरकार से फ्री राशन लेते हैं तो बड़ा अपडेट आया है. सरकार ने प‍िछले द‍िनों प्रत्‍येक राशन कार्ड को आधार से ल‍िंक कराने का आदेश द‍िया था. इसके ल‍िए 31 मार्च 2023 लास्‍ट डेट रखी गई थी. अब आधार और राशन कार्ड को ल‍िंक कराने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर द‍िया गया है. आप इस तारीख तक दोनों चीजों को आपस में ल‍िंक करके फ्री राशन का फायदा लंबे समय तक उठा सकते हैं. अंत‍िम त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाने का नोटीफिकेशन जारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधार और राशन कार्ड को ल‍िंक करने की त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाने का नोटीफिकेशन भी जारी कर द‍िया है. केंद्र सरकार की तरफ से आधार से राशन कार्ड लिंक करने की अंति‍म त‍िथ‍ि 30 जून कर दी गई है. आपको बता दें सरकार का मानना है क‍ि राशन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने के बाद यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि जरूरतमंदों को उनके हिस्से का खाद्यान मिल रहा है या नहीं. दूसरा बार अंत‍िम त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाया गया 31 मार्च 2023 से पहले आधार और राशन कार्ड को ल‍िंक कराने के ल‍िए 31 दिसंबर 2022 तक का समय द‍िया गया था. यह दूसरा मौका है जब अंत‍िम त‍िथ‍ि को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार ने जब से राशन कार्ड को वन नेशन-वन राशन का ऐलान किया है, तब से राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. भ्रष्टाचार पर भी लगेगी लगाम इसके आधार से लिंक होने के बाद भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाया जा सकेगा. सरकार की इस पहल से प्रवासियों को बड़ा फायदा होगा. ऐसे लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अस्थायी कार्यस्थल पर राशन से वंचित हैं. इन दोनों के जुड़ते ही ऐसी आबादी कहीं से भी राशन का फायदा ले सकेगी. आधार को आप राशन कार्ड से ऑनलाइन भी लिंक करा सकते हैं. कैसे जोड़े आधार-राशन कार्ड अपने राज्य के आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पोर्टल पर जाएं. एक्टिव कार्ड के साथ आधार लिंक का चयन करें. अपना राशन कार्ड नंबर और उसके बाद आधार कार्ड नंबर दर्ज करें. अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें. जारी रखें/सबमिट करें बटन का चयन करें. अब आपको अपने मोबाइल फोन पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. आधार राशन लिंक पेज पर ओटीपी दर्ज करें, और इसके लिए आपका अनुरोध अब सबमिट किया गया है. एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपको इसकी सूचना देने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा.

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच जबरदस्त घमासान दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स सौ अंकों की बढ़त के बावजूद बिकवाली शुरू हो गई। फिलहाल सेंसेक्स 48.56 अंकों की गिरावट के साथ 57,876.72 अंकों पर पहुंच गया है। निफ्टी 25.75 अंकों की गिरावट के साथ 17,051.15 अंकों के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में मजबूती दिख रही है। माना जा रहा है कि यह तेजी एक्सेंचर में 19000 नौकरियों में कटौती की खबरों के बाद आई है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे टूटकर 82.24 रुपये के लेवल पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 12 तेजी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी करीब आधे फीसदी की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अमेरिका के वायदा बाजार में भी बिकवाली के कारण कमजोरी दिख रही है।