भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश की जनता से प्रेम करते हैं, इसीलिए ये कहा जाने लगा है कि ‘मोदी के मन में है एमपी’। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 9 वर्षों में 35 बार मध्यप्रदेश आए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश को 1,17879.26 करोड की सौगातें देकर यहां विकास की रफ्तार को बढ़ाया है। पीएम मोदी मध्यप्रदेश की जनता को कितना चाहते हैं, प्रदेश की कितनी चिंता करते हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण वो पत्र है, जो उन्होंने प्रदेश की साढ़े नौ करोड़ जनता के नाम लिखा है। उन्होंने दिल को छू लेने वाली इस चिट्ठी में प्रदेश हुए के विकास की तारीफ की है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बंसल वन स्थित प्रदेश मीडिया कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ पीएम मोदी का यह अटूट रिश्ता विश्वास का है, एक दूसरे के सम्मान का है। पीएम मोदी का पत्र प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिला रहा है कि आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगी। श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केवल 7 बार प्रधानमंत्री रहते हुए प्रदेश के दौरे पर आए थे। उन्होंने अपने 10 सालों में केवल 14,000 करोड़ मध्यप्रदेश को दिए थे, लेकिन यह राशि प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पीएम श्री मोदी के आने के बाद वो मध्यप्रदेश जिसे भाजपा की सरकार ने बीमारू से विकसित राज्य बनाया था, अब सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बन गया है। आज मध्यप्रदेश पूरे देश के लिए गरीब गल्याण,महिला उत्थान एवं समग्र विकास का मॉडल बन गया है।  प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में पिछले 20 सालों में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा के कामकाज की तारीफ की है। पत्र में लिखा है कि इस दौरान प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। आर्थिक विकास की दर 16 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई। 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल, 28 हजार मेगावट ऊर्जा उत्पादन और 1.36 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना गर्व की अनुभूति कराता है।

कांग्रेसी खेमे में इस बात का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं के माध्यम से बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं जबकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो पूर्ववत चलती रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। योजना के लिए नये आवेदन चुनाव के बाद ही लिए जाएंगे। दरअसल, आचार संहिता लगने से पूर्व शुरू की गई योजनाओं का लाभ आचार संहिता के दौरान भी लाभार्थियों को मिलना जारी रहता है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इस लिहाज में पूर्व में पंजीकृत बहनों को पैसा मिलता रहेगा और जिन बहनों का नाम किसी कारणवश अब तक योजना में नहीं जुड़ पाया है, वे चुनाव के बाद आवेदन कर सकती हैं।  गौरतलब है कि लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश में अनवरत जारी रहेगी। योजना के तहत मिलने वाला पैसा चुपचाप नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस वार्षिक बजट में सरकार के कार्यकाल में ही पारित किया जा चुका है। इसलिए यह किसी भी सूरत में आचार संहिता का उल्लंघन करने के दायरे में नहीं आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों को चुपचाप पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं है। योजना पहले से ही लागू है और चुनाव के दौरान भी बहनों को इसका लाभ मिलता रहेगा।

भोपाल। राजधानी के जहांगीराबाद थाना इलाके में स्थित पुलिस मुख्यालय के पीछे खटलापुरा घाट से सात साल के मासूम भतीजे को उसी के चाचा ने छोटे तालाब में फेंक दिया। उसकी यह करतूत देख एक युवक ने शोर मचाया तब चाचा ने भी तालाब में छलांग लगा दी। घटना में दोनो की डूबने से मौत हो गई सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरो की मदद से दोनों के शव बरामद कर लिए। मिली जानकारी के अनुसार चिकलोद रोड पर परिवार समेत रहने वाला 24 वर्षीय कैसर ताज गुरुवार दोपहर को अपने भाई फैसल ताज के कहने पर उसके बच्चे और अपने भतीजे सात साल के अहमद ताज को लेने के लिए स्कूल गया था। यहां से वह मासूम को खटलापुरा छोटे तालाब पर लेकर पहुंचा और उसने बच्चे को पानी में फेंक दिया। इसी दौरान रायसेन के रहने वाले व्यक्ति ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने शोर मचाते हुए आरोपी को पकडऩे का प्रयास किया। पकड़े जाने के डर से कैसर ताज ने खुद भी पानी में छलांग लगा दी। वहॉ से गुजर रहे अन्य लोगो ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव तालाब से निकालकर पीएम के लिये भेज दिये। कैसर ने यह क्यों किया फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार कैसर आए दिन प्रॉपर्टी में हिस्से की मांग को लेकर परिजनों से विवाद करता था। कुछ दिनो पहले उसने अपने पिता से मारपीट भी की थी, जिसके बाद पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। परिवार की जहांगीराबाद में ताज किराना स्टोर नाम से प्रतिष्ठित दुकान है, यह दुकान उसके पिता ने शुरू की थी। फिलहाल इस दुकान को पिता और कैसर का बड़ा भाई फैसल संभालते हैं। मारपीट के बाद पिता ने उसे दुकान पर बिठाना बंद कर दिया था। पुलिस अधिकारियो का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक कैसर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वह विवाहित है और उसके एक बच्चा भी है। मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है, फिलहाल दोनों शवों को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।  

कांग्रेसी खेमे में इस बात का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं के माध्यम से बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं जबकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं वो पूर्ववत चलती रहेंगी, उन्हें रोका नहीं जाएगा। योजना के लिए नये आवेदन चुनाव के बाद ही लिए जाएंगे। दरअसल, आचार संहिता लगने से पूर्व शुरू की गई योजनाओं का लाभ आचार संहिता के दौरान भी लाभार्थियों को मिलना जारी रहता है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इस लिहाज में पूर्व में पंजीकृत बहनों को पैसा मिलता रहेगा और जिन बहनों का नाम किसी कारणवश अब तक योजना में नहीं जुड़ पाया है, वे चुनाव के बाद आवेदन कर सकती हैं।  गौरतलब है कि लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश में अनवरत जारी रहेगी। योजना के तहत मिलने वाला पैसा चुपचाप नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस वार्षिक बजट में सरकार के कार्यकाल में ही पारित किया जा चुका है। इसलिए यह किसी भी सूरत में आचार संहिता का उल्लंघन करने के दायरे में नहीं आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों को चुपचाप पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं है। योजना पहले से ही लागू है और चुनाव के दौरान भी बहनों को इसका लाभ मिलता रहेगा।

भोपाल। नगर निगम द्वारा संपत्ति विरूपण के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में निगम के संपत्ति विरूपण दलों ने गुरूवार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों, शासकीय/अशासकीय भवनों आदि पर लगाई गई विभिन्न प्रकार की प्रचार/विज्ञापन सामग्री को हटाने की कार्यवाही करते हुए 33 पोस्टर, बैनर इत्यादि सहित अन्य प्रकार की प्रचार/विज्ञापन सामग्री हटाई तथा 19 स्थानों पर दीवार लेखन पर पुताई भी कराई गई।   निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए द्वारा आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक स्थानों/शासकीय/अशासकीय संपत्तियों पर लगाये गये बैनर, पोस्टर, लैक्स, बोर्ड, पंपलेट व दीवार लेखन कर संपत्तियों को विरूपित करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देशों के परिपालन में निगम के संपत्ति विरूपण दलों ने सभी 21 जोनों के 85 वार्ड क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 13 लैक्स/बैनर, 10 पोस्टर/पंपलेट तथा 10 अन्य प्रकार की सामग्री हटाने की कार्यवाही की साथ ही 19 स्थानों पर दीवार लेखन पर पुताई भी कराई गई। निगम की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

 भोपाल ।    तीन दिन पहले भाजपा छोड़ने वाले पूर्व विधायक अभय मिश्रा को कांग्रेस में शामिल होने के आसार देख सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ से अभय मिश्रा को पार्टी में न लेने का अनुरोध किया है। अभय मिश्रा कांग्रेस छोड़कर तीन माह पहले भाजपा में चले गए थे और जब सेमरिया विधानसभा से टिकट नहीं मिला तो भाजपा छोड़ दी। दो माह बाद ही कांग्रेस में लौटकर मांग रहे टिकट 2008 में विधायक रहे अभय को कांग्रेस ने 2018 में रीवा से विधानसभा चुनाव लड़ाया था। उनकी पत्नी नीलम मिश्रा 2013 में भाजपा से विधायक रहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अभय मिश्रा कांग्रेस समर्थित त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन से भी जुड़े रहे। तीन माह पहले भाजपा में शामिल होते हुए उन्होंने सेमरिया से टिकट की दावेदारी जताई थी। भाजपा ने टिकट न दिया। इस पर कांग्रेस में वापसी के लिए उन्होंने कमल नाथ से संपर्क किया तो उन्होंने रीवा के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा के पास भेज दिया। दोनों की मुलाकात भी हो चुकी है पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। सेमरिया में तमाम कांग्रेसी लामबंद कांग्रेस में वापसी की संभावनाओं को देखते हुए सेमरिया से 2018 में चुनाव लड़ चुके त्रियुगी नारायण शुक्ला, क्षेत्र की ब्लाक इकाइयों के अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें पार्टी में न लिया जाए। उनके अलावा जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, सब मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे।

भोपाल ।  मध्यप्रदेश के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के लिए एक पत्र भेजा है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा मैं जब भी मध्यप्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। वहीं 21 अक्टूबर पीएम मोदी ग्वालियर दौरे पर आ रहे है। क्या लिखा है पीएम के पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूँ, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकल कर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है। पीएम मोदी ने लिखा, कौन भूल सकता है 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को, जहां बिजली पानी सडक़ जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मध्यप्रदेश में हुए 5 लाख किमी से अधिक सडक़ों के निर्माण, 16 प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास दर 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल, 28 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को देख कर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। पीएम मोदी ने लिखा ये 20 वर्ष न सिर्फ मध्य प्रदेश के विकास के रहे है बल्कि ये आपके हम पर विश्वास के भी रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का विकास मॉडल पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान एवं समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। भाजपा सरकार ने अपने गरीब कल्याण के संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश के हर वंचित के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई है, जिनके चलते आज मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आएं हैं। महिला कल्याण के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हमने लाड़ली बहनों और लाइली लक्ष्मियों की उन्नति के लिए निरंतर काम किया है। आज मध्य प्रदेश के किसानों, दलितों, आदिवासियों एवं युवाओं का वर्तमान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चलते बेहतर हुआ है और उनके सामने एक उन्नत भविष्य राह देख रहा है। कांग्रेस पर कसा तंज वर्ष 2014 से पहले, केंद्र की कांग्रेस सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास में अनेक कठिनाइयां आती थी। आज पूरा देश साक्षी है कि 2014 के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश कि भीतर एक नयी क्षमता का विस्तार हुआ और हमने मिलकर जहाँ मध्य प्रदेश को एक उज्ज्वल भविष्य दिया है वहीं अपने गौरवशाली इतिहास को भी सहेजा है। यह आपके और डबल इंजन सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्य प्रदेश भारत के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने लिखा मेरा सदा से मध्य प्रदेश के साथ एक विशेष जुड़ाव रहा है जिसके चलते आपने 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे असीम स्नेह देते हुए भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना सीधा समर्थन पहुंचाएंगे एवं भाजपा पर अपने अटूट विश्वास के चलते फिर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ आपका अपना।  

भोपाल ।  केंद्र और राज्य के जीएसटी विभाग दीवाली के ठीक पहले रजिस्टर्ड फर्मों के सत्यापन में जुटे हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश की 400 फर्मों की सूची जीएसटी विभाग को दी गई है। इन फर्मों को संदिग्ध और बोगस होने का शक है। अब इनमें से आधी फर्मों का भौतिक सत्यापन राज्य का जीएसटी और आधी का केंद्रीय जीएसटी कर रहा है। केंद्र सरकार से निश्चित अंतराल पर संदिग्ध फर्मों की सूची जारी होती रहती है। ऐसी फर्मों के कागज पर स्थापित कर एंट्री घुमाने और कर चोरी के साथ ही आर्थिक अपराधों में शामिल होने का शक होता है। क्षेत्र के जीएसटी विभागों को दिल्ली से सूची आती है। भौतिक सत्यापन के दौरान जो फर्म मौके पर नहीं पाई जाती है उसके रजिस्ट्रेशन रद करने से लेकर आगे जांच की कार्रवाई शुरू हो जाती है। केंद्रीय जीएसटी ऐसी करीब 200 फर्मों की जांच में जुटी है।  इसी तरह स्टेट जीएसटी भी 200 फर्मों की जांच में जुटी है। दोनों विभागों के करीब 30 अधिकारी जांच और सत्यापन में जुटे हैं। इससे पहले भी प्रत्येक तीन माह में दिल्ली से जीएसटी विभागों को इस तरह की सूची भेजी जाती रही है।  

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने गुरुवार को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। राजन ने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर जिलों में की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उपस्थित दोनों संभागों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों में की जा रही तैयारियों के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, सुरक्षा मध्यप्रदेश एवं राज्य पुलिस नोडल अधिकारी अनुराग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह व रूचिका चौहान, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, दोनों संभागों के पुलिस रेंज के आईजी, डीआईजी सहित भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। राजन ने कहा कि दोनों संभागों के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ एनएसए एवं जिला बदर सहित अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में सख्त कार्रवाई करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने व मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सभी जिले मतदाता जागरूकता की गतिविधियों में तेजी लाएं। अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखें। अवैध धन, मदिरा, अवैध हथियार एवं अन्य मादक पदार्थ सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री के परिवहन पर अंकुश लगाए और अभियान चलाकर ऐसी सामग्री जब्त करें। एसएसटी, एफएसटी एवं वीएसटी दलों को पूरी तरह मुस्तैद एवं सतर्क होकर काम करने के लिए आदेशित करें। राजन ने वल्नरेबल क्षेत्र के मतदान केन्द्रो में सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। संवेदनशील मतदान केन्द्रों की वेबकास्टिंग (लाइव-स्ट्रीमिंग) की पुख्ता व्यवस्थायें करें। राजन ने जिलों में स्थापित मतदाता हेल्प डेस्क नंबर 1950 का संचालन पूरी सक्रियता एवं गंभीरता से कराने के निर्देश दिए। राजन ने कहा कि हेल्पडेस्क पर मतदाताओं की ओर से आने वाली हर कॉल अटेंड किया जाए और उसकी समस्या का समुचित समाधान किया जाए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत नागरिक सी-विजिल एप के माध्यम से करें इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। राजन ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग जो घर से ही मतदान करना चाहते हैं उनसे फॉर्म-12 डी भरवाकर सहमति लें। इसी तरह 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा मुहैया कराई जाना है। जिन मतदान केन्द्रों में 1550 से अधिक मतदाता हैं वहाँ के मतदाताओं को सुविधाजनक तरीके से वोट डालने की सुविधा प्रदान करने के लिये मुख्य मतदान केंद्र परिसर में या इसके समीप ही सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे, उसका प्रस्ताव भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही मतगणना स्थल का प्रस्ताव भी भेजें।  

किसान हितैषी केंद्र सरकार ने बीते नौ सालों में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, इसी क्रम में एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। इससे पहले किसान सही दाम न मिलने की वजह से अपनी फसलों को औने पौने दाम में आढ़तियों को बेच देते थे। लेकिन अब किसान पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गए है। केंद्र सरकार द्वारा बड़े, मध्यम एवं लघु किसानी करने वाले किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व किसान सम्मान निधि आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार चाहती है कि किसानी के काम में जुटे देश के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलता रहे और वह किसानी छोड़ने के लिए मजबूर न हों। किसानों को मेहनत का वाजिब दाम एक बार फिर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ा दिया है, विभिन्न फसलों पर दिए जाने वाली एमएसपी का रेट बढ़ने से किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल पाएगा। बात करें बीते नौ साल की तो केंद्र सरकार ने समय समय पर गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम पर एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है। 2014 से पहले गेहूं पर मात्र 1400 एमएसपी मिलता था, जबकि आज सरकार 2,275रुपए/क्विंटल एमएसपी दे रही है। इसी तरह जौ पर वर्ष 2014 से पहले 1100 प्रति क्विंटल एमएसपी था, जिसे बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह चना पर 3100 से 5440 प्रति क्विंटल, मसूर 2950 से बढ़ाकर 6,425 प्रति क्विंटल, सरसों 3050 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3050 से बढ़ाकर 5800 रुपए कर दिया गया है। फसल का उचित मूल्य मिलने से किसान अब बेहतर फसल उगा पा रहे हैं, फसलों में तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति बड़े किसानों के लिए ही नहीं मझोले और छोटे किसानों के लिए भी हितकारी रही है, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की जाती है। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार इस राशि में 6000 और मिलाकर किसानों को 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसलों के अप्रत्याशित नुकसान की क्षतिपूर्ति करती है। इन सभी में अहम केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का दायरा बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्र के किसान अब छोटी जोत के साथ भी बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं 2014 से पहले कांग्रेस के समय में किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, जिसके कारण किसानों का खेती से पलायन जारी था, महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या करने की बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार की पहल से किसानों का अपने खेतों के प्रति एक बार फिर प्रेम जाग गया है।

किसान हितैषी केंद्र सरकार ने बीते नौ सालों में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, इसी क्रम में एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। इससे पहले किसान सही दाम न मिलने की वजह से अपनी फसलों को औने पौने दाम में आढ़तियों को बेच देते थे। लेकिन अब किसान पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गए है। केंद्र सरकार द्वारा बड़े, मध्यम एवं लघु किसानी करने वाले किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व किसान सम्मान निधि आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार चाहती है कि किसानी के काम में जुटे देश के किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलता रहे और वह किसानी छोड़ने के लिए मजबूर न हों। किसानों को मेहनत का वाजिब दाम एक बार फिर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ा दिया है, विभिन्न फसलों पर दिए जाने वाली एमएसपी का रेट बढ़ने से किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल पाएगा। बात करें बीते नौ साल की तो केंद्र सरकार ने समय समय पर गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम पर एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है। 2014 से पहले गेहूं पर मात्र 1400 एमएसपी मिलता था, जबकि आज सरकार 2,275रुपए/क्विंटल एमएसपी दे रही है। इसी तरह जौ पर वर्ष 2014 से पहले 1100 प्रति क्विंटल एमएसपी था, जिसे बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह चना पर 3100 से 5440 प्रति क्विंटल, मसूर 2950 से बढ़ाकर 6,425 प्रति क्विंटल, सरसों 3050 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3050 से बढ़ाकर 5800 रुपए कर दिया गया है। फसल का उचित मूल्य मिलने से किसान अब बेहतर फसल उगा पा रहे हैं, फसलों में तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति बड़े किसानों के लिए ही नहीं मझोले और छोटे किसानों के लिए भी हितकारी रही है, किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की जाती है। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार इस राशि में 6000 और मिलाकर किसानों को 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसलों के अप्रत्याशित नुकसान की क्षतिपूर्ति करती है। इन सभी में अहम केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का दायरा बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्र के किसान अब छोटी जोत के साथ भी बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। वहीं 2014 से पहले कांग्रेस के समय में किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, जिसके कारण किसानों का खेती से पलायन जारी था, महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या करने की बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार की पहल से किसानों का अपने खेतों के प्रति एक बार फिर प्रेम जाग गया है।

भोपाल । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बुधवार को भोपाल पहुंचे। इस दौरान श्री अठावले ने कहा कि उनकी आरपीआई पार्टी मध्यप्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा के साथ गठबंधन में अगला विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने भोपाल में चर्चा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मप्र में भाजपा से गठबंधन से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया  मध्यप्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिलहाल यह महाराष्ट्र से सटे कुछ इलाकों तक सीमित है। मध्यप्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि मध्यप्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विस्तार किया जा रहा है और इसके लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा, ‘मध्यप्रदेश में अभी तक हमारा जनाधार नहीं है, लेकिन अब हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे।  श्री अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी केंद्र में भाजपा के साथ है और भाजपा हमें मध्यप्रदेश में जरूर साथ लेकर चलेगी।’ उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत केंद्र सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार में किसानों, दलितों एवं आदिवासियों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरी पार्टी की मांग है कि दलितों एवं आदिवासियों के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष इस विषय को रखूंगा और केंद्र में भी यह विषय रखूंगा।

भोपाल। आगामी विधान सभा चुनाव के मददेनजर चुनाव आयोग द्वारा अवैध रूप से परिवहन किये जा रही नगदी, मादक पदार्थ, सोने-चांदी सहित जेवरात, देशी-विदेशी शराब सहित मतदाताओं को लालच देने के उद्देष्य से बांटे जाने वाले उपहार आदि को आचार संहिता के दौरान जप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसे लेकर जहॉ शहर भर की पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, वहीं जीआरपी भोपाल पुलिस टीम भी पूरी तरह एक्शन मोड में आते हुए सदिंग्धो को दबोच रही है। इस कड़ी में जीआरपी ने बीते दो दिनो में चोरी छिपे ट्रैन से लाखो की चांदी लाने वाले आरोपी सहित एक शराब तस्कर को दबोचकर देशी-विदेशी शराब जप्त की है। जीआरपी थाना टीआई जहीर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल क्षेत्रांतर्गत रेल्वे स्टेशन एवं ट्रेनों में इन दिनो सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी एवं आरपीएफ की गठित संयुक्त टीम ने बीते दिन सुबह के समय चैकिंग के दौरान रेल्वे स्टेशन भोपाल के पुराने फुट ओवर ब्रिज पर टीम को एक व्यक्ति पर संदेह हुआ जो दो काले रंग के बैग लेकर जा रहा था, उसके हावभाव देख टीम को लगा कि बैग काफी भारी है। टीम को देख वो व्यक्ति उनसे बचकर स्टेशन से बाहर निकलने की फिराक में था। उसे रोकने पर की गई पूछताछ में उसकी पहचान सिद्धार्थ शर्मा पिता एस के शर्मा (41) निवासी, ई-3 वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी अशोका गार्डन के रुप में हुई। उसके पास मौजूद बैगो के संबंध में पूछताछ करने पर वो सकपका गया और बहानेबाजी कर टाल मटोल करने लगा। संतोषजनक उत्तर न देने पर थाने लाकर उसके दोनों बैगों की तलाशी ली गई। बैगो में 33 किलो से अधिक चांदी की पायलें व करधनी मिली। जिनकी कीमत 15 लाख रुपये बताई गई। पुलिस ने चांदी का जप्त कर आगे की कार्यवाही के लिये इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी। अधिकारियो ने आगे बताया की शाम के समय डी-केबिन निशातपुरा आउटर रेल्वे स्टेशन संत हिरदाराम नगर पर चैकिंग के दौरान संदेही सुरेश बागरी पिता खुशलाल बागरी (30) निवासी झुग्गी वार्ड नंबर 9 रायकानपुरा हनुमान मंदिर के पास शुलाजपुर जिला शाजापुर को घेरांबदी कर पकड़ा। आरोपी सुरेश अपने पास रखे बड़े थैले में देशी एवं विदेशी शराब के 80 क्वार्टर लेकर उन्हें बेचने की फिराक में घूम रहा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 10 हजार कीमत के अंग्रेजी व देशी शराब के 50 क्वार्टर जप्त किये गये है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहम मामला कायम कर  उसे गिरफ्तार कर लिया गया साथ ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी दे दी गई। दोनो कार्यवाही में जीआरपी भोपाल निरी जहीर खान, सउनिरी बीएस चंदेल, प्रआर अनिल सिंह, प्रआर संजय धाकड, प्रआर राजेश शर्मा एवं आरपीएफ भोपाल से आर शमशेर सिंह, आर मनीष पुनिया सहित आरपीएफ संतहिरदाराम नगर से निरी सरिता बघेल, सउनिरी बालगोपाल शुक्लार, सउनिरी शालिगराम, सउनिरी आरके गौतम व आर हेमन्तस सुलानिया की सराहनीय भूमिका रही।

भोपाल ।  प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने हाइटेक रथ मैदान में उतार दिए हैं। ये हाइटेक रथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों घूम-घूमकर भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करेंगे। इस बार भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार की थीम 'एमपी के मन में मोदी' रखी है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजधानी स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के हाईटेक प्रचार रथों को विधानसभा क्षेत्रों में रवाना करते हुए इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, जहां बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में चमत्कार किया है। हम जनता को जाकर अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग श्मशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। क्या इससे प्रदेश और प्रदेश की जनता का भला होगा? कांग्रेस ने जनकल्याणकारी योजनाएं बंद करने का पाप किया है। 

टीकमगढ़ ।  गुरुवार सुबह असम पुलिस की चार सदस्यीय टीम पूर्व मंत्री और टीकमगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह के घर पर जांच करने के लिए पहुंच गई। असम पुलिस किसी फ्राड के मामले में पूर्व मंत्री से पूछताछ करने के लिए आई है। हालांकि इससे अधिक जानकारी अभी असम पुलिस की टीम ने नहीं दी है। स्थानीय पुलिस ने पूर्व मंत्री के घर के आसपास कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। जिससे कोई अप्रिय स्थति न बने। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह असम पुलिस की चार सदस्यीय टीम टीकमगढ़ पहुंची। टीकमगढ़ पहुंचने के साथ ही टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ लिया और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पहुंची। टीम पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह सहित उनके स्वजनों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज का कहना है कि पूर्व मंत्री व उनके स्वजनों से पूछताछ असम पुलिस कोर्ट के एक फ्राड के मामले की जांच के आदेश के बाद कर रही है। पुलिस ने यादवेंद्र सिंह के मकान को छावनी में बदल दिया है। जिससे कोई अप्रिय स्थति न बने।