भोपाल ।    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले होर्डिंग्स प्रदेश के जगह-जगह लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस भी उन्हें हर कार्यक्रम में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित कर रही है, लेकिन पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने शुक्रवार को भोपाल में कहा कि पार्टी में पहले से कोई घोषणा नहीं होती है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा। आज कोई मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस कहीं भी चेहरा घोषित नहीं करती है। यह पार्टी की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर स्वयं की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे निभाता हूं। इधर, यादव के बयान पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इस बात से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह भी तय नहीं है। यह 2023 में सत्ता आने के तय होगा। कमल नाथ जी अभी केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। जबकि, उनके पूरे प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री वाले होर्डिंग्स लगे हैं। वहीं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि जो होर्डिंग्स लगे हैं वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भावनाएं हैं। वे सभी उन्हें मुख्यमंत्री मानते हैं। मुख्यमंत्री चयन की पार्टी में एक प्रक्रिया है और वे हमेशा होती है।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान प्रदेश में सुशासन के विस्तार की दिशा में एक प्रभावी कदम है। विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से पात्र हितग्राहियों को जोड़ने से जरूरतमंद लोगों का जीवन बेहतर होगा और शासन की कल्याणकारी मंशा का विस्तार भी होगा। संत रविदास जयंती- 5 फरवरी को भिंड में होने वाले कार्यक्रम में चंबल संभाग के हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र और हितलाभ वितरण किया जाएगा, साथ ही विकास यात्रा का भी शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में भिंड, मुरैना और श्योपुर के जन-प्रतिनिधि और अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाए। ऐसे कार्यक्रम प्रत्यक्ष संवाद का माध्यम भी बनते हैं। मुख्यमंत्री  चौहान मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में संभाग स्तरीय स्वीकृति-पत्र एवं हितलाभ वितरण तथा विकास यात्रा के शुभारंभ के लिए 5 फरवरी संत रविदास जयंती पर भिंड में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित समत्व भवन से मुख्यमंत्री  चौहान ने भिंड में जारी तैयारियों की वर्चुअली जानकारी प्राप्त की। सहकारिता मंत्री  अरविंद सिंह भदौरिया तथा नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री  ओ.पी.एस. भदौरिया बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। जानकारी दी गई कि कार्यक्रम भिंड के एम.जे.एस. ग्राउंड पर दोपहर 12.40 बजे कन्या-पूजन, दीप प्रज्ज्वलन और संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण के साथ आरंभ होगा। मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा 150 करोड़ 98 लाख रूपये की लागत से बने 42 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 242 करोड़ 65 लाख रूपये की लागत से शुरू होने वाले 79 कार्यों का भूमि-पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री  चौहान आयुष्मान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विकास और जन-कल्याण पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगाई जायेगी। मुख्यमंत्री  चौहान विकास यात्रा के 5 रथों को हरी झण्डी दिखा कर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में मुरैना और श्योपुर में प्राप्त आवेदनों में से 95 प्रतिशत से अधिक तथा भिण्ड में 91 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। भिंड में 661, मुरैना 628 और श्योपुर में 287 शिविर लगाये गये। इन 1571 शिविरों में प्राप्त 4 लाख 386 आवेदन में से 3 लाख 77 हजार 886 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम से भिण्ड, मुरैना और श्योपुर के सभी गाँव, कस्बों और नगरों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस शिविर में सम्मिलित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के केडेट्स, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई के पात्र हैं। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त कु. खुशी महावर को 50 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त कु. आयुषी तिवारी को 30 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त कु. इशिका गुर्जर को 20 हजार रुपये की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस में सम्मिलित प्रत्येक केडेट को 5 हजार रुपये तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रत्येक केडेट को एक हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। एन.सी.सी. अनुशासन, देश भक्ति, कठोर परिश्रम और साहस के साथ निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होने का साहस और अवसर प्रदान करती है। मुख्यमंत्री  चौहान दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस शिविर में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. दल के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर में आयोजित चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने भोपाल एन.सी.सी. मुख्यालय के ग्रुप कमांडर संजोय घोष को चीफ मिनिस्टर बैनर से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि कोविड के कठिन काल में कोविड जैसी अबूझ चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले युवा, साहसी और अनुशासित दल के रूप में एन.सी.सी. का ही ध्यान आया था। मुझे विश्वास था कि लोगों का जीवन बचाने के लिए एन.सी.सी. कैडेट्स ही अपना जीवन दांव पर लगाने का साहस रखते हैं। हमें निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होना है और देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हमें निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. महाजन ने कहा कि 1948 में आरंभ एन.सी.सी., वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। प्रधानमंत्री  मोदी ने इसके विस्तार पर बल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में 55 हजार केडेट्स को सम्मिलित किया जाएगा। दिल्ली की परेड में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ निदेशालय के दल ने ग्याहरवां स्थान प्राप्त किया। कर्तव्य पथ पर निदेशालय के 15, राष्ट्रीय गार्ड ऑफ ऑनर में 5 और पीएम रैली में 2 कैडेट्स ने भाग लिया। घुड़सवारी में निदेशालय के कैडेट्स ने 2 रजत और दो कांस्य पदक जीते। निदेशालय के कैडेट्स ने दिल्ली शिविर में परचम लहराया है। एन.सी.सी. के सभी कैडेट्स देश निर्माण को समर्पित हैं। चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम में एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं । इसके अंतर्गत रूद्र शिव तांडव, पुण्य श्लोक माँ अहिल्या बाई होल्कर की जीवन गाथा पर नृत्य नाटिका, बांसुरी वादन तथा बधाई नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री  चौहान ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कैडेट्स को सम्मानित किया तथा उनके साथ ग्रुप फोटो लिए। मुख्यमंत्री  चौहान को अपर महानिदेशक मेडर जनरल ए.के. महाजन ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।

भोपाल ।   लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार सात फरवरी को छठी, नौवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की करीब ढाई लाख लाड़ली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित करेगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल एवं आसपास के जिलों से आने वाली बेटियों से बात करेंगे और उनके बैंक खातों में राशि जमा करेंगे। इस मौके पर शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाली लाड़लियों का सम्मान भी किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। चुनावी साल में सरकार इस पर विशेष ध्यान भी दे रही है। सात फरवरी को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें वे बेटियां शामिल होंगी, जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, खेलकूद सहित अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। यहां मुख्यमंत्री प्रतीकात्मक कुछ बेटियों को छात्रवृत्ति की राशि का चेक देंगे। जबकि शेष बेटियों के बैंक खातों में आनलाइन राशि जमा करा दी जाएगी। आयुक्त महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने सभी कलेक्टरों से विभिन्न् क्षेत्रों में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाली बेटियों की सूची मांगी है। दो से छह हजार रुपये छात्रवृत्ति सरकार छठी कक्षा में पढ़ने वाली लाड़ली लक्ष्मी को दो हजार, नौवीं में पढ़ने वाली को चार हजार और 11वीं-12वीं में पढ़ने वाली को छह-छह हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 44 लाख लाड़ली लक्ष्मी हैं

भोपाल ।    भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के सात स्थानों से सी प्लेन चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सी प्लेन चलाने के लिए स्थानों का चयन कर प्रस्ताव भेजने को कहा है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रदेश के सात स्थानों का चयन कर प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो केंद्र सरकार की मदद से निजी विमानन कंपनी द्वारा सी प्लेन से हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सी प्लेन के शुरू होने से मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन से आए थे अहमदाबाद वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में सी प्लेन चलाने की शुरुआत की थी। मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सी प्लेन से अहमदाबाद आए थे। अब प्रधानमंत्री की पहल पर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी सी प्लेन चलाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। भूमि और पानी दोनों में आसानी से उड़ान भर सकता है सी प्लेन - सी प्लेन को उड़ान भरने एवं नीचे उतरने के लिए हवाई अड्डा या हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं होती। सी प्लेन भूमि और पानी दोनों में उड़ान भर सकता है और दोनों जगह लैंड भी कराया जा सकता है। इस प्लेन को उड़ान भरनें के लिए बहुत लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है। यह प्लेन सिर्फ 300 मीटर लंबे रनवे से ही उड़ान भर सकता है। इसके लिए सिर्फ फ्लोटिंग जेट्टी की जरूरत होती है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चलाया जाएगा सी प्लेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे नगरों को बड़े शहरों से जोड़ने और आम नागरिक को भी हवाई सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की गई थी। इसी के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्क्रीम संचालित है। इस स्कीम के अंतर्गत हवाई यात्रा के दौरान जो सीटें रिक्त रह जाती हैं, उनके नुकसान की भरपाई के लिए रिक्त सीटों पर सब्सिडी दी जाती है। इससे कम वितीय जोखिम में भी विमानन कंपनी हवाई सेवा उपलब्ध कराती है। वर्तमान में ग्वालियर में इस स्कीम के तहत हवाई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सात स्थानों से चलाया जाएगा सी प्लेन - कोलार बांध भोपाल से इंदौर और हनुवंतिया - यशवंत सागर बांध इंदौर से हनुवंतिया - तवा बांध होशंगाबाद से इंदौर - इंदिरा सागर बांध हनुवंतियां खंडवा से भोपाल - तिगरा बांध ग्वालियर से भोपाल - बरगी बांध जबलपुर से भोपाल और इंदौर - गांधी सागर बांध मंदसौर से इंदौर

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खबरों की दुनिया में पारदर्शिता और प्रामाणिकता ही विश्वसनीयता का आधार है। चैनल हो या वेबसाइट, समाचार के सभी पहलु को जनता के सामने प्रस्तुत करना निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। समाचारों की प्रस्तु में हो रहे नवाचार स्वागत योग्य हैं। लोकतंत्र में मीडिया जन-सामान्य को सरकार के कार्यों का आकलन करने के अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री  चौहान होटल जहाँनुमा पैलेस में निजी वेबसाइट्स के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में खजुराहो सांसद  वी.डी. शर्मा तथा वरिष्ठ मीडियाकर्मी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। देश की जीएसडीपी में प्रदेश का योगदान बढ़ा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अधो-संरचना विकास पर राज्य में 48 हजार करोड़ रूपये का व्यय किया जा रहा है। बिजली उत्पादन, सिंचाई क्षमता के विकास, सड़कों के निर्माण में प्रदेश में निरंतर गतिविधियाँ जारी हैं। प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री  चौहान ने कार्यक्रम में हाल ही में घोषित लाड़ली बहना योजना, पेसा नियम, विकास यात्रा आदि विषयों पर चर्चा की।

दमोह ।  देहात थाना के राजनगर तालाब के समीप शुक्रवार की शाम शराब के नशे में बाइक चला रहे तीन युवक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और तीसरा उछलकर दूर खाई में जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और तत्काल जबलपुर नाका चौकी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक छतरपुर जिले के रहने वाले हैं।इस घटना में घायल हुए नरेंद्र पिता गोरे आदिवासी 20 वर्ष निवासी पाली थाना बकस्वाहा जिला छतरपुर ने बताया कि वह अपने रिश्ते के भाई छोटू उर्फ राजेंद्र आदिवासी 21 वर्ष और हल्ले रैकवार के साथ बाइक से एरोरा गांव में छोटू की ससुराल आए थे। वहां से वापस दमोह आते समय तीनों ने काफी अधिक शराब का सेवन कर लिया था। नरेंद्र बाइक पर सबसे पीछे बैठा था। राजनगर तालाब के समीप पहुंचते ही ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 34 ए 9414 जो कि दमोह से एरोरा गांव की ओर जा रहा था, से उनकी बाइक तेज रफ्तार में होने के कारण टकरा गई। जिससे वह खाई में जा गिरा और उसका भाई छोटू और हल्ले बाइक में ही फंसे रहे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर जबलपुर नाका चौकी प्रभारी रामअवतार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे । पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी ने बताया कि तीनाें बाइक सवार सामने आ रही ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गए थे जिसमें दो की मौके पर मौत हो गई और तीसरे घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनों के लिये शुरू की जा रही लाड़ली बहना योजना के आवेदन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेना प्रारंभ किये जायेंगे। योजना में गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपये की राशि उनके खाते में अंतरित की जायेगी। हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिये गाँव-गाँव और वार्डों में जाकर आवेदन भरवाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आहवान किया कि वे योजना में मिलने वाली राशि का उपयोग परिवार को मजबूत बनाने में करें। मुख्यमंत्री की चौहान आज विदिशा में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में भोपाल, सागर और उज्जैन संभाग के 24 लाख 94 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र का वितरण कर रहे थे। मुख्यमंत्री की चौहान ने प्रदेश के 73 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की राशि एक हजार 465 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही 80 करोड़ 95 लाख 21 हजार रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। कन्या-पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मैं अपनी बहनों की जिन्दगी को आसान बनाना चाहता हूँ। पूर्व से संचालित योजनाओं के साथ अब लाड़ली बहना योजना मेरी बहनों की जिन्दगी को सँवारेगी। योजना में मिलने वाली राशि से महिलाएँ अपने बच्चों के लिए दूध, फल और सब्जी की व्यवस्था कर सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हमारी बहुत सी जन-कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, वे सभी योजनाएँ पुनः शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहीं नहीं हुआ वह मध्यप्रदेश में हुआ है और जो किसी ने नहीं किया वह आपका भाई शिवराज करेगा। मुख्यमंत्री की चौहान ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान से प्रदेश में 83 लाख ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, जो शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। इन सभी नागरिकों को 38 विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने स्वीकृति-पत्र वितरण का कार्य प्रदेश में चल रहा है। आज भोपाल, सागर और उज्जैन संभाग के 24 लाख 94 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र का वितरण हुआ। मुख्यमंत्री की चौहान ने कहा कि 5 फरवरी से प्रदेश में शुरू हो रही विकास यात्रा में भी छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया जायेगा। हमारा संकल्प है कि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री की चौहान ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार हैं। पूर्व सरकार ने किसानों के साथ जो छल किया, उसे सुधार करते हुए हमने सरकार में आते ही फसल बीमा की राशि भरी और किसानों को फसल बीमा की राशि दिलाई। उन्होंने कहा कि पिछले सवा 2 साल में हमारी सरकार ने फसल बीमा, राहत राशि उद्यानिकी, सोलर पंप और बिजली सब्सिडी जैसी अनेक योजनाओं में 2 लाख 25 हजार 837 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले हैं। यह सहयोग निरंतर जारी रहेगा। किसान परिवार के घर में अभी तक 6 हजार रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 4 हजार रूपये मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के प्राप्त हो रहे थे। अब इन किसान परिवारों को 12-12 हजार रूपये लाड़ली बहना योजना के भी मिलेंगे। इस प्रकार एक साल में किसान परिवार को 22 हजार रुपये वार्षिक मिलना शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि लाड़ली बहना योजना में हर साल 12 हजार करोड़ रुपये और 5 साल में 60 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री की चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिये अनेक योजनाएँ चला रही हैं। गरीब के लिए राशन, पढ़ाई, दवाई और आवास की व्यवस्था के लिये महायज्ञ किया जा रहा है। भू-माफियाओं से शासकीय जमीन छुड़वा कर गरीबों के आवास बनाये जा रहे हैं। आयुष्मान योजना में कार्डधारी परिवारों को एक साल में 5 लाख रुपये तक की उपचार सुविधा भी दी जा रही है। लाड़ली लक्ष्मियों और गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार द्वारा भरी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक लाख 14 हजार सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षक वर्ग में महिलाओं को 50 प्रतिशत और पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था होने से पंचायत एवं नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में चुन कर आई महिला जन-प्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रही हैं। प्रदेश में विकास का श्रेय किसी को जाता है तो वो है मुख्यमंत्री  चौहान : केन्द्रीय मंत्री  तोमर कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। मध्यप्रदेश की सरकार गाँव, गरीब और किसान को समर्पित है। मुख्यमंत्री  चौहान ने हर गरीब के आँसू पोछने का कार्य किया है। हर गाँव में विकास की रोशनी पहुँचायी है। मध्यप्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। विकास की इस गाथा में किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाना हो तो नि:संदेह उसका श्रेय मुख्यमंत्री  चौहान को जाता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री  चौहान ने गरीबी उन्मूलन, कुपोषण, गरीब बेटियों के विवाह और जिनका कोई नहीं है उनके लिये संबल जैसी अभूतपूर्व योजनाएँ बना कर और सफलता से क्रियान्वित कर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया है। आज प्रदेश बिजली, पानी, सड़क के साथ जैविक खेती में भी अग्रणी है। विश्व के उद्योग‍पतियों के लिये प्रदेश में सबसे अधिक अनुकूल माहौल है। मुख्यमंत्री के निवेश को बढ़ाने के प्रयास सराहनीय है। केन्द्रीय कृषि मंत्री  तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री  चौहान का जन्म तो सीहोर जिले के जैत में हुआ है लेकिन उनकी आत्मा विदिशा में बसती है। विदिशा सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला है, उसी से आज  चौहान मध्यप्रदेश के सबसे लाड़ले और जनप्रिय नेता है।  तोमर ने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान की सफलता के लिये मुख्यमंत्री  चौहान को बधाई और शुभकामनाएँ दी। खजुराहो सांसद  वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ने विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं। उनके नेतृत्व में हर समाज को सशक्त और सक्षम बनाने का कार्य किया जा रहा है। एक समय था जब लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार में व्यक्ति को घर-घर जाकर पूछा जा रहा है कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं। इतना ही नहीं प्रत्येक पात्रताधारी हितग्राही को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री  चौहान के नेतृत्व में 83 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। विदिशा सांसद  रमाकांत भार्गव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया और विदिशा के भैया मुख्यमंत्री  चौहान ने विदिशा की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है। आज विदिशा में चारो ओर सभी क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।  

भोपाल ।  भाजपा ने अपने मिशन 2023 के लिए दो सौ दिन में दो सौ सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 109 सीट ही जीत पाई थी और सत्ता से बाहर हो गई थी। इसकी वजह अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर भाजपा को मिली पराजय थी। अब पार्टी चाह रही है कि मार्च से सितंबर तक कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए सभी बड़े नेताओं के दौरे कराए जाएं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जाएं, उनकी समस्या सुनी जाए ताकि वे पार्टी के लक्ष्य को पाने में मदद करें। भाजपा का दावा, विधानसभा चुनाव में दो सौ से ज्यादा सीटें जीतेंगे वैसे वर्ष 2018 में भाजपा ने नारा दिया था, अब की बार दो सौ पार, इस बार फिर भाजपा का दावा है कि वह दौ सौ से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। पिछले चुनाव में पार्टी 109 सीट तक ही पहुंच पाई थी। इधर भाजपा ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात जैसी आंधी चलेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जीत का इतिहास बनेगा और हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पार्टी ने कहा कि हमारा नेतृत्व, हमारी केंद्र और राज्य सरकारों की गरीब कल्याण की योजनाएं और हमारा संगठन तंत्र हमारी ताकत है। इन्हीं के बल पर मप्र में फिर सरकार बनाएंगे। पार्टी मध्य प्रदेश के बूथों के डिजिटाइजेशन के अभियान में देश में शीर्ष पर रहा है, अब बूथों को और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए बूथ विस्तारक योजना-दो लागू की जा रही है। इसके तहत पन्ना कमेटी का डिजिटाइजेशन किया जाना है। 51 प्रतिशत वोट हासिल करने के लक्ष्य के साथ प्रत्येक बूथ, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनका कहना है भाजपा सरकार ने जो काम किया है, उनके आधार पर ही पार्टी जनता के बीच जाएगी। माेदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने आम आदमी के जीवन में जो बदलाव लाए हैं, वह काम कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा को इस बार अभूतपूर्व विजय मिलेगी। हम दो सौ से ज्यादा सीटें जीतेंगे और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा

भोपाल ।   शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों का आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 46 प्रतिशत के हिसाब से विभागों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तरह वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए स्थापना व्यय में तीन प्रतिशत अतिरिक्त राशि विभागों को स्थापना व्यय मद में मिलेगी। प्रदेश सरकार बजट का 36.39 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और पेंशन पर व्यय कर रही है। इसमें 26.47 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और 9.92 प्रतिशत पेंशन खर्च का है। पेंशन का खर्च तो घट रहा है लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्ते का व्यय बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। इनमें से अधिकतर पदों पर अगस्त 2023 तक भर्ती हो जाएगी। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से वेतन-भत्ते में व्यय होने वाली राशि का आकलन करके स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा है। महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के बजट में प्रविधान किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए तीन प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री करेंगे बैठक केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश को मिलने वाली राशि और नई योजनाओं का लाभ उठाने संबंधी ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं

भाेपाल ।   अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।राज्य सरकार ने अपने 71 वर्ष पुराने नियम में बदलाव किया है। सिनेमा की निगरानी का कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास आने से प्रदेश के निकायों के अधिकार में वृद्धि हो गई है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिनेमा विनियमन एक्ट 1952 में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित कराया था, जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिससे यह अब एक कानून के रूप में पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। नगरीय प्रशासन के पास होगा अर्थदंड का अधिकार राज्य सरकार के बिजनेस नियम के अनुसार, सिनेमा विषय वाणिज्यिक कर विभाग के पास था जिसे अब नगरीय प्रशासन विभाग को सौंप दिया गया है। अब नगर निगमों में वहां के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इसके लायसेंस जारी करेगा और नवीनीकरण करेगा

ग्वालियर ।  ग्वालियर से बानमौर के बीच नैरोगेज ट्रेन को सिटी ट्रेन के रूप में चलाने के लिए गुरुवार को फिर निरीक्षण किया गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी व तहसीलदार ने ट्रेन को चलाने की संभावना व समस्या की स्थिति देखी। फिजििबलिटी के आधार पर ही ट्रेन को चलाने का फैसला लिया जाएगा। पिछले दो साल से नैरोगेज ट्रेन का संचालन बंद है, लेकिन इस ट्रेन को चलाने के लिए सुधीर गुप्ता ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद से झांसी मंडल ने ट्रेन को चलाने की संभावना देखी है। गत दिवस मंडल रेल प्रबंधक ने निरीक्षण किया था। ग्वालियर से मोतीझील तक निरीक्षण किया। ज्ञात है कि माधवराव सिंधिया द्वारा अपने राज्य में वर्ष 1885 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 1899 में ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से शिवपुरी तक, 1904 में ग्वालियर से सबलगढ़ तक और 1909 में सबलगढ़ से शिवपुरी के बीच नैरोगेज रेलवे लाइन प्रारंभ हुई, जो पूरे देश में सिंधिया ग्वालियर लाइट रेलवे के नाम से प्रसिद्ध हुई।  

भोपाल ।  प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण सरकार पर हो चुका है। बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल वेतन, भत्तों, ऋण के भुगतान और ब्याज अदायगी पर व्यय हो रहा है। सरकार 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करे ताकि प्रदेशवासियों को वास्तविक स्थिति पता चले। सरकार से यह मांग पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शुक्रवार को की। पटवारी ने भोपाल में मीडिया से चर्चा में कहा कि सरकार भले ही आर्थिक स्थिति ठीक होने का दावा करे, लेकिन वास्तविकता अलग है। आज हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। ऋण लेकर सरकार काम चला रही है। इसका असर बजट पर भी नजर आने लगा है। सरकार अपनी आय का बड़ा हिस्सा ऋण और ब्याज के भुगतान में व्यय कर रही है। इससे अन्य योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि विभागों को नहीं मिल पा रही है। सरकार को बजट सत्र में श्वेत पत्र जारी कर आर्थिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा सरकार की शराब नीति को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए जाने पर भी आपत्ति उठाई। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि आबकारी नीति में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उठाए मुद्दों का शामिल कर रही है या नहीं। कांग्रेस पहले ही उमा भारती द्वारा उठाए जा रहे विषयों का समर्थन कर चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ से प्रश्न पूछने को लेकर उन्होंने कहा कि वे जनता के प्रश्नों का उत्तर देने से बचने के लिए स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। जबकि, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वे जनता की जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करें। प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त करने के विषय पर उन्होंने कहा कि संगठन ने अभी ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। पार्टी के चिंतन शिविर में पांच साल पद पर रहने की बात हुई थी, जब यह अवधि पूरी होगी तो मैं स्वयं पद छोड़ दूंगा।

ग्वालियर ।   शहर में स्मार्ट सिटी कारपोरेशन की सरकारी सिटी बसों के संचालन के लिए सरकार को ही चिंता नहीं है। विभागों के बीच आपसी खींचतान और समन्वय की कमी के कारण ये बसें सड़कों पर नहीं दौड़ पा रही हैं। नए छह रूट के परमिट के मुद्दे को छोड़ भी दिया जाए, तो पहले से निर्धारित चार रूटों पर भी ये बसें नहीं दौड़ रही हैं। सिर्फ एक रूट पर बस का संचालन हो रहा है और उस पर भी आधे रास्ते से ही इन बसों को वापस लौटना पड़ता है। इसके पीछे सड़कों पर आटो-टैंपो और ई-रिक्शा की बेतहाशा बढ़ती तादाद को कारण बताया जा रहा है। दरअसल, शहर के अधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि लोगों को सिटी बस सेवा का लाभ मिले। तभी वे इन बसों को चलाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिटी बसों का संचालन करने वाले आपरेटर सोनू माहौर का साफ कहना है कि अधिकारियों को सब पता है, लेकिन ठोस कदम लेने से वे पीछे हट जाते हैं। शहर की सिटी बस सेवा को फेल कराने में सबसे ज्यादा दोष कमजोर इच्छाशक्ति वाले अधिकारियों का है। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की भी कमी है। यही कारण है कि शहर के एक रूट पर भी सिटी बसों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। सड़कों पर आटो-टैंपो और ई-रिक्शा की बढ़ती जा रही संख्या के चलते ये बसें जाम में फंसती रहती हैं। सड़कों पर अन्य छोटे वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण बसों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने टैंपो और बसों के चलने का समय निर्धारित किया था। इसके चलते बसों का संचालन बहुत सुगम हो गया था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था भंग हो गई और अब इन बसों को सवारियां तक नसीब नहीं हो रही हैं। इसके चलते बस आपरेटर को घाटा उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी अनुबंध में बंधे होने के कारण आपरेटर को मजबूरन बसों को चलाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इन बसों को चलाने का तरीका अधिकारियों को पता नहीं है, लेकिन वे सख्त निर्णय लेने से बचते रहते हैं। विधायक पाठक ने भी उठाया था टैंपो-आटो का मुद्दा ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक ने भी कई बार जिला यातायात समिति की बैठक में ई-रिक्शा और आटो-टैंपो पर नियंत्रण करने का मुद्दा उठाया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ई-रिक्शा के लिए परमिट का कोई प्रविधान नहीं है। विधायक ने कहा था कि स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को रूट निर्धारण संबंधी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बावजूद अधिकारियों ने कोई रास्ता नहीं निकाला। नतीजा हर रोज शहर में ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है और सिटी बस सेवा पिछड़ती जा रही है। कई रूट पर नहीं चलते टैंपो, बसें चलें तो शहर का होगा विस्तार अभी शहर में कई रूटों पर टैंपो का संचालन नहीं होता है। न्यू सिटी सेंटर, सिरोल, हुरावली, पुरानी छावनी आदि इलाकों में लोगों को परिवहन के लिए अब भी आटो और ई-रिक्शा के भरोसे रहना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि आवागमन की मजबूरी को देखते हुए आटो चालक भी उल्टे-सीधे पैसे मांगते हैं। इन बसों के संचालन से शहर का विस्तार होगा। इसका उदाहरण इंदौर और भोपाल के रूप में सामने है, क्योंकि परिवहन का साधन सुलभ होने पर लोग बाहरी इलाकों में भी बसने में हिचकिचाते नहीं हैं। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है। सिटी बसों के संचालन में आ रही परेशानियों को लेकर मैं जानकारी लेता हूं। इसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर  हर चौराहे पर आटो-टैंपो और ई-रिक्शा खड़े नजर आते हैं। इनके कारण बसें भी जाम में फंसती हैं और सवारियां भी नहीं मिलती हैं। यह सरकारी बस सेवा है और सरकार को ही इसकी चिंता करनी चाहिए। अधिकारियों को भी सब पता है, लेकिन वे पीछे हट जाते हैं। सोनू माहौर संचालक नीरज ट्रैवल्स

विदिशा  ।   प्रदेश में किसान इन दिनों पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक और आर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण विदिशा जिले के नटेरन के पाली गांव के किसान लखनलाल पाठक हैं। उन्होंने अश्वगंधा की खेती करके गांव की समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। इनसे प्रभावित होकर यहां अन्य किसान भी अश्वगंधा की खेती करने लगे हैं। अब पाली गांव अश्वगंधा व अन्य औषधीय फसलों के उत्पादन में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। लखनलाल ने बताया कि 2013 में सीहोर के कृषि महाविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर में 'आत्मा परियोजना" के बारे में जानकारी ली। अगले वर्ष से ही अश्वगंधा की खेती शुरू की। शुरू में मन में कई सवाल आए। अश्वगंधा के साथ सफेद मूसली, कलौंजी, हल्दी, सर्पगंधा जैसी औषधीय फसलों को लगाया। उन्होंने बताया कि एक बीघा जमीन में दो-तीन क्विंटल अश्वगंधा का उत्पादन होता है, जिसका मूल्य 35 से 40 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। अब गांव के 70 से 80 प्रतिशत किसान अश्वगंधा की ही खेती कर रहे हैं। गांव में लगभग तीन सौ बीघा जमीन में औषधीय खेती हो रही है। उन्होंने बताया कि औषधियों के निर्माण और विक्रय के लिए आयुष विभाग से लाइसेंस लेकर कंपनी बनाई है। अब पास की तहसील शमशाबाद के किसान भी अश्वगंधा की खेती करने लगे हैं। इनका लक्ष्य 2025 तक शमशाबाद को औषधीय तहसील बनाने का है।