भोपाल : खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की ट्रैक साइक्लिंग की प्रतियोगिताएँ दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइक्लिंग वेलोड्रोम में 2 से 4 फरवरी तक होंगी। मध्यप्रदेश के 5 खिलाड़ी, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी हैं, ट्रैक साइक्लिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 2 और 3 फरवरी को भाग लेंगे। साइक्लिंग वेलोड्रोम में 2 फरवरी को पुरुष और महिला वर्गों में टीम स्प्रिंट, स्क्रैच रेस और टाइम ट्रायल की प्रतिस्पर्धा होंगी। दोनों वर्गों में टीम स्प्रिंट की लंबाई तीन लैप की होगी। पुरुष वर्ग में स्क्रैच रेस की लंबाई 10 किलोमीटर और टाइम ट्रायल की लंबाई एक किलोमीटर होगी। जबकि महिला वर्ग में स्क्रैच रेस की लंबाई 7.5 किलोमीटर और टाइम ट्रायल की लंबाई 500 मीटर होगी। मध्यप्रदेश टीम की प्रबंधक श्रीमती ललिता वासनिक ने जानकारी दी कि टीम के पुरुष खिलाड़ी तन्मय साहू, सजल शर्मा और पारस तिवारी जबलपुर से हैं और टीम की महिला खिलाड़ी शैल कुमारी और माधुरी, छिन्दवाड़ा जिले के तामिया जैसे दुर्गम स्थान की निवासी हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा की खोज का अनोखा अवसर प्रदान करते हैं। टीम के कोच श्री प्रतीक मनोध्या ने बताया कि टीम के खिलाड़ी जबलपुर के वेलोड्रोम में साइक्लिंग का अभ्यास करते हैं। प्रतिभागियों के लिए 29 से 31 जनवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइक्लिंग वेलोड्रोम में ट्रैक साइक्लिंग का प्रशिक्षण शिविर भी हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साइक्लिंग टीम प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने पदक मिलने की आशा व्यक्त की।  

भोपाल : वित्त मंत्री  जगदीश देवड़ा ने केन्द्रीय बजट 2023-24 को देश के विकास का अप्रतिम रोडमेप बताते हुए कहा कि यह बजट आम नागरिकों के मन का बजट है जो प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट वैभवशाली भारत निर्माण में युवाशक्ति का उपयोग करने वाला बजट है। उन्होंने अत्यंत रचनात्मक और ऐतिहासिक बजट के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण को बधाई दी। वित्त मंत्री  देवड़ा ने केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधानों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब कृषि क्षेत्र का स्वर्णिम काल आने वाला है। भारत को मिलेट का वैश्विक केन्द्र बनाने का कदम अत्यंत रचनात्मक पहल है। इससे गरीब किसानों की आर्थिक समृद्धि का मार्ग तय होगा। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना से मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में उदयमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस कदम से मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र के स्टार्ट अप को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री  देवड़ा ने कहा कि महिलाओं की शक्ति का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा का स्वागत है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री ने पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने के कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि बच्चों और किशोरों के लिये राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकाल की स्थापना से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने की संस्कृति की नींव मजबूत करने में मदद मिलेगी। देवड़ा ने कहा कि अधो-संरचना और निवेश के लिये किये गये बजट प्रावधानों से मध्यप्रदेश का आर्थिक परिददृश्य तेजी से सुधरेगा। उन्होंने कहा कि पूँजीगत निवेश व्यय को बढ़ा कर 10 लाख करोड़ करने और अधो-संरचना निवेश बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखने का कदम अनूठा और जनहितकारी है। इससे रोजगार निर्माण की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। वित्त मंत्री ने ई-कोर्ट के तीसरे चरण की शुरूआत की प्रसंशा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में शुरू हुए ई-कोर्ट परियोजना की देश में आदर्श माडल के रूप में प्रसंशा हुई है। इस कदम से मध्यप्रदेश को लाभ होगा। उन्होंने कहाकि "एक-जिला-एक-उत्पाद" को आगे बढाते हुए यूनिटी माल स्थापित करने से राज्यों को लाभ होगा। मध्यप्रदेश में इसकी भरपूर संभावनाएँ हैं। अब संस्थागत व्यवस्था मिलने से सभी जिलों की अपनी पहचान बनेगी और निर्माताओं सहित हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री  देवड़ा ने कहा कि राजकोषीय प्रबंधन की दृष्टि से यह बजट महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत किया गया है। इससे मध्यप्रदेश जैसे तेजी से प्रगति कर रहे राज्यों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने मे मदद मिलेगी। करों के संबंध में आम करदाता नागरिकों को भरपूर राहत मिली है। आयकर छूट के लिये आय सीमा को 5 लाख से बढ़ा कर 7 लाख करते हुए केन्द्र सरकार ने नागरिकों को राहत पहुँचाने का काम किया है। वेतन और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिये मानक कटौती के लाभ की नई कर व्यवस्था उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा उदयोगों को मिलने वाले कर लाभों को भी सरल बना कर राहत पहुँचाई गई है। इससे स्टार्ट अप्को लाभ मिलेगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्व.  सत्यनारायण श्रीवास्तव की स्मृति में 42 वीं पुण्य-तिथि पर पौधा लगाया। एक फरवरी को मुख्यमंत्री  चौहान ने पीपल, खिरनी और सप्तपर्णी के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री  चौहान ने स्व.  श्रीवास्तव का स्मरण किया। पौध-रोपण में स्व. श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव के पुत्र वरिष्ठ पत्रकार  मलय श्रीवास्तव,  कल्पना श्रीवास्तव,  उदय श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव,  वीथिका श्रीवास्तव व अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। राजधानी के वरिष्ठ मीडियाकर्मी  विवेक पटैया ने अपने जन्म-दिवस पर मुख्यमंत्री  चौहान के साथ पौध-रोपण किया। पौध-रोपण में  सुधीर दंडोतिया, श्रीधाम सरकार,  महेंद्र ठाकुर एवं मोहित भी सम्मिलित हुए। सामाजिक संस्था चित्रांश ग्रुप के 20 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रुप के सदस्यों ने मुख्यमंत्री  चौहान के साथ पौध-रोपण किया। उनके साथ ग्रुप के  कुणाल श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, जितेन्द्र श्रीवास्तव ने पौधे लगाएं। इस मौके पर दिलीप जाट, विनोद कुशवाहा, अभिषेक भटनागर भी साथ थे। इंडिया टुडे मीडिया समूह के आज तक न्यूज़ चैनल के जनरल मैनेजर  विनय शर्मा ने अपने जन्म-दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री  चौहान के साथ पौधे लगाए। उनकी पत्नी  रेखा शर्मा तथा पुत्र किंशुक व सिद्धार्थ भी साथ थे। पौध-रोपण में  दीपक बैरागी, दुर्गेश चिलोरिया, योगेंद्र सिंह, संदीप रघुवंशी, नवीन यादव,  शिल्पा पवार व आराध्या भी सम्मिलित हुई।  

भोपाल । मध्य प्रदेश भाजपा मुख्यालय परिसर के 44 दुकानदारों ने अपनी दुकानें मुआवजा लेकर खाली कर दी हैं। ऊपरी मंजिल के 5 में से 4 कार्यालय भी खाली हो गए हैं।   दुकानदारों के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तलघर के दुकानदारों को 27000 रूपये वर्ग फीट की दर से भूतल के दुकानदारों को 32000 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से मुआवजा दिया गया है। 15000 रूपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से प्रथम मंजिल के कार्यालयों को मुआवजा देकर कार्यालय को खाली करा लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तलघर की दुकानों को 3000000 रूपए भूतल की दुकानों को लगभग 57 लाख रुपयाऔर प्रथम मंजिल के लिए लगभग 5000000 रूपये का मुआवजा प्रति किराएदार दिया गया है।  जो किराएदार मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत गए थे। मुआवजा मिलने के बाद उन्होंने भी अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार 16 फरवरी से जिन हिस्सों में दुकान और कार्यालय थे। उनकी तुडाई करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। किरायेदारों का झगड़ा खत्म हो जाने के बाद अब यह माना जा रहा है कि नए भाजपा कार्यालय का निर्माण बड़ी तेजी के साथ तय समय सीमा पर पूर्ण किया जाएगा। 

भोपाल ।   मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर लिए जा रहे शुल्क को प्रदेश के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री इंदर सिंह ने गलत बताते हुए राशि वापस करवाने की बात कही। हालांकि उन्होंने इस शुल्क को लेकर कहा कि यह नियम वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए थे, बेरोजगारों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की उनकी सरकार की कोई मंशा नहीं है। नौकरी देने से पहले बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए उक्त नियम में बदलाव करते हुए शुल्क दे चुके आवेदकों को राशि वापस करवाई जाएगी। मालूम हो कि मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आरक्षित वर्ग के आवेदकों से 50 रुपये और सामान्य वर्ग के आवेदकों से 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग ले रहा है। अभी तक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 9.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। विभाग का दावा है कि इस राशि से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बेरोजगारों की चिंता करे सरकार मप्र संयुक्त बेरोजगार छात्र एकता के राज प्रताप सिंह का कहना है कि आवेदन लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी कुछ को ही मिलेगी। जिन्हें नौकरी मिलनी तय हो जाए, उनसे शुल्क लिया जाए तो समझ में आता है लेकिन अभी तो परीक्षा भी नहीं हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कांग्रेस के शासन काल के सभी आदेश और नियमावली बदल दिए गए तो फिर इसे क्यों नहीं बदला गया। बेरोजगार युवाओं के हित में भाजपा सरकार को तत्काल अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आधे से भी कम अभ्यर्थी सफल होते हैं, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 में करीब आठ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से करीब डेढ़ लाख आवेदकों ने पात्रता हासिल की है। इतने ही पात्र अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में साढ़े छह लाख अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के नाम पर अतिरिक्त शुल्क पिछली परीक्षा में ही वसूला जा चुका है।

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पश्चिमी मप्र के आदिवासी अंचल झाबुआ की जिस प्राचीन हलमा परंपरा को जिक्र किया था उसे करीब से जानने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फरवरी माह के आखिर में यहां आ सकती हैं। पूरी संभावना है कि वे 26 फरवरी को शिवगंगा संगठन द्वारा जल संरक्षण के लिए आयोजित किए जाने वाले शिवजी का हलमा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। ऐसे में शिवगंगा संगठन के साथ प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है। इस बार हलमा का आयोजन हाथीपावा पहाड़ी के गोपालपुरा वाले हिस्से में करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। यहां 25 फरवरी की शाम तक करीब 40 हजार ग्रामीणों के जुटने का दावा किया जा रहा है। इसमें झाबुआ और आलीराजपुर जिले के साथ पहली बार सीमावर्ती गुजरात राज्य की फतेपुरा व संतराम तहसील और राजस्थान राज्य की आनंदपुरी व गांगड़तलाई के भी ग्रामीण शामिल होंगे। इनके अलावा धार जिले की सरदारपुर तहसील के ग्रामीण भी सहभागिता करेंगे। इन सभी के रहने का इंतजाम गोपालपुरा में ही हवाई पट्टी के पास के हिस्से में बड़े से टेंट में किया जाएगा। अगले दिन 26 फरवरी की सुबह ग्रामीण गैती फावड़ा और तगारी उठाकर श्रमदान के लिए निकल पड़ेंगे। इनके द्वारा अलग-अलग सेक्टर में लगभग 40 हजार जल संरचनाओं (कंटूर ट्रेंच) का निर्माण किया जाएगा। मानव श्रम की इसी सार्थकता को देखने के लिए राष्ट्रपति यहां आएंगी। 24 करोड़ लीटर पानी सीधे जमीन में उतरेगा शिवगंगा संगठन के भंवरङ्क्षसह ने बताया कि दो फीट लंबे दो फीट गहरे और दो फीट चौड़े कंटूर ट्रेंच के जरिए एक बार की बारिश में करीब 200 लीटर पानी सीधे जमीन में उतरता है। एक वर्षाकाल में औसतन 30 बार अच्छी बारिश होती है। यानी एक ट्रेंच के जरिए एक वर्षाकाल में 6 हजार लीटर पानी सीधे जमीन में उतरेगा। इस हिसाब से 40 हजार कंटूर ट्रेंच के जरिए एक वर्षाकाल में करीब एक मीटर लंबी और एक मीटर चौड़ी जल संरचना 24 करोड़ लीटर पानी सीधे जमीन में उतरकर भू जल स्तर को बढ़ाने का काम करेगा। क्या है हलमा परंपरा शिव गंगा प्रमुख पद्म महेश शर्मा ने बताया कि हलमा भीलों की परमार्थ की प्रेरणा से एक साथ मिलकर काम करने की एक प्राचीन परंपरा है। शिवगंगा झाबुआ द्वारा जिले की जल समस्या के समाधान को लेकर हलमा के पुनर्जीवन से पानी बचाने की शुरुआत वर्ष 2009-10 से हुई। सामूहिक हलमा के परिणामस्वरूप भू-जल स्तर तो बढ़ रहा है। साथ ही समाज में सामूहिकता परमार्थ स्वाभिमान जैसे संस्कारों का पुनर्जागरण हो रहा है। जल संकट से जुड़ी चुनौती का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 88वें एपिसोड में जल संरक्षण के लिए झाबुआ की हलमा परंपरा का खास तौर पर जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ऐसे ही कर्तव्य का भाव सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान हो सकता है। हलमा परंपरा को जीवंत करने की दिशा में शिवगंगा अभियान की अहम भूमिका रही है। शिवगंगा प्रमुख पद्मश्री महेश शर्मा ने इस परंपरा से ग्रामीणों को जोड़ते हुए पिछले 10 साल में आदिवासी अंचल में 80 बड़े तालाब और डेढ़ लाख कंटूर ट्रेंच बना दिए।

भोपाल ।    राजधानी के एक ग्रामीण इलाके में संचालित जीवदया गोशाला में गायों के कंकाल मिलने और उनकी बदहाली का मामला सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जीवदया गौशाला में गौमाताओं के कंकाल मिलने और सैकड़ों गऊ माताओं के मृत होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। जिसके प्रतिनिधियों ने मंगलवार को जीवदया गोशाला का निरीक्षण किया। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जीवदया गौशाला की स्थिति इस कदर बदतर है कि वहां किसी व्यक्ति को अंदर जाने में ही नरक के दर्शन हो जाते हैं। कांग्रेस की टीम ने पाया कि वहां पर तीन गायों के शव पड़े हुए थे और सैकड़ों गायों के कंकाल ट्रक से भरकर अन्य जगह ले जाये जा रहे थे। कहने को यह राजधानी की एक प्रमुख गोशाला है, किंतु वहां पर गायों को खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं है। जो पानी वहां पर गायें पी रही हैं, उसमें बड़ी मात्रा में काई जमी हुई है। इतना ही नहीं, गायों को खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जीव दया गोशाला का संरक्षण भाजपा के एक नेता द्वारा किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि पशुसंहार कर चमड़े का यह कारोबार किसी बड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया रहा है। कांग्रेस ने इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।  

भोपाल    भेल दशहरा मैदान पर चल रही श्रीराम कथा में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ का पूजन किया। इस मौके पर रामभद्राचार्य महाराज ने मुख्यमंत्री से दक्षिणा के तौर पर भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे अकेले का काम नहीं है, इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जगदगुरु रामभद्राचार्य महाराज के चेहरे पर तेज है। उनकी वाणी ओजस्वी है और जिह्वा पर मां सरस्वती विराजमान हैं। वे विद्वान हैं, ऐसे विरले लोग होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इनका दर्शन प्राप्त हुआ। इस मौके पर कृषि मंत्री कमल पटेल, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। धर्मग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार रामचरित मानस, गीता जैसे धर्मग्रंथों को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगी। इससे जो धर्म और सामाजिक संस्कृति से भटक चुके हैं, उनकी बुद्धि का विकास होगा। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले निशाचरों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। चित्रकूट में भी कारिडोर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि संस्कृति का भव्य रूप निखरे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन में महालोक परिसर बनाया गया है। ओरछा में भी इसके लिए काम चल रहा है। चित्रकूट में भी कारिडोर बनाया जाएगा। चित्रकूट में भगवान 11 साल 11 महीने और 11 दिन रहे। चित्रकूट में प्रतिमाओं के माध्यम से उस समय का दृश्य तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों को भगवान रामचंद्र और उनकी लीलाओं को दिखाया जा सके। उमा भारती को लेकर कहा कि वे अद्भुत हैं। वे एक मिशन को लेकर काम कर रही हैं।

भोपाल । भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ अभियान की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तस्वीर गायब है। पोस्टर पर गोविंद सिंह की फोटो नहीं लगाई है। जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि गोविंद सिंह को श्वष्ठ का नोटिस मिलने के कारण पोस्टर से फोटो गायब कर दिया गया। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर लिखा है कि ये कैसा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह के ही हाथ नहीं जोड़ रही कांग्रेस उनका फोटो गायब। क्या ईडी के नोटिस के बाद कांग्रेस उनसे दूरी बना रही है या अविश्वास प्रस्ताव की नाराजगी और राजा पटेरिया के मामले पर दी चुनौती इसका कारण है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन और जनता में पकड़ मजबूत करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ोÓ अभियान की शुरुआत हुई है।

भोपाल । प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर प्रेरित चक्रवात के कारण कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। सोमवार को ग्वालियर में 1.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसी प्रकार नीमच मंदसौर श्योपुरकला सहित कई स्थानों पर भी हल्की बारिश हुई है। ग्वालियर गुना मंदसौर नीमच में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। भोपाल में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही रही। हवा की गति भी 18 किमी प्रतिघंटे के आसपास रही। इस कारण कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। 1 फरवरी से मौसम साफ होगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हवा के झोके के साथ दिन में बढ़ी सिहरन ने कंपकंपाया तो शाम होते ही लोग घरों में दुबक गए। रात में एकबार फिर मौसम का मिजाज बदला और गरज चमक के साथ प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश दर्ज की गई। रात में हुई मावठ की हल्की बारिश से गलन बढ़ गई।मौसम विभाग का कहना है की 10 दिन के ब्रेक के बाद विंध्य में फिर उत्तर से बर्फीली हवाएं प्रवेश कर गई हैं। इससे अगले एक सप्ताह तक रात में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं हल्की बारिश के बाद मौसम में नमी बढऩे से मंगलवार को कोहरा छाने व कड़ाके की ठंड के आसार हैं। सुबह के मुकाबले शाम को नमी की मात्रा एक प्रतिशत बढ़ कर 73 फीसदी दर्ज की गई। इन जिलों में है बारिश की चेतावनी ग्वालियर-चंबल संभागों के जिलों के साथ विदिशा रायसेन राजगढ़ बैतूल धार इंदौर रतलाम उज्जैन देवास शाजापुर नीमच मंदसौर उमरिया डिंडोरी कटनी दमोह सागर निवाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है। बादल छटेंगे न्यूनतम तापमान गिरेगा मौसम विज्ञानी अशफाक हुसैन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और प्रेरित चक्रवात के असर से बादलों की स्थिति बनी है। अगले 24 घंटे मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। 1 फरवरी से बादल साफ होंगे। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का वचन पत्र दिखाकर कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। सीएम ने कहा कि यह आपका झूठ का पुलिंदा हैं। एक भी वचन सवा साल में पूरे नहीं किये। वहीं सीएम के सवाल पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पलटवार किया। नाथ ने कहा कि शिवराज जी कुछ लोग इतना झूठ बोलते है कि उनको देखकर झूठ भी शरमा जाता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने के बाद मीडिया से बातचीत की। सीएम ने कहा कि कमलनाथ आप कहते रहते हैं कि बार-बार झूठ झूठ बोल रहा हूं। सीएम ने कांग्रेस का वचन पत्र दिखाकर कहा कि यह आपका झूठ का पुलिंदा हैं। इसका एक भी वचन सवा साल में पूरे नहीं किये। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कौन सा पूरा किया बतायें। सीएम ने कहा कि अब लोगों को ठग नहीं पाएंगे। आपके ठगने का खेल हम चलने नहीं देंगे। सीएम ने नाथ से पूछा साल मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं फिर एक सवाल और पूछ रहा हूं। आपने कहा था फसल बीमा योजना के बारे में ग्राम सभा के अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे। किसानों की फसलें तबाह चौपट हो गई थी बाढ़ के कारण अतिवृष्टि के कारण पाले के कारण लेकिन एक नया पैसा अपने फसल बीमा योजना का नहीं दिया। सीएम ने कहा कि आपने तो आधार ही ऐसे बना दिए थे कि किसानों को फसल बीमा का लाभ नही मिल पाए। लेकिन हमने अपने 2 साल में 17 हजार करोड़  रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। आप झूठ बोलोगे और हम सवाल भी ना पुछे। कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के सवाल पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि शिवराज जी कुछ लोग इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शरमा जाता है। मंदसौर में किसानों की छाती पर गोली चलाने वाले किसानों की जमीन हड़पने के लिए केंद्र से कानून बनाने वाले किसानों के बच्चों को गाड़ी से कुचल देने वाली पार्टी के लोग आजकल घडिय़ाली आंसू बहा रहे हैं। जुमलेबाजी छोडय़े किसानों की तरफ देखिये कमलनाथ ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके दृष्टि पत्र में आपने वादा किया था कि आप दलहन की 100प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करेंगे। क्या आप की सरकार किसानों से 100प्रतिशत दलहन खरीद रही है? बेमतलब की जुमलेबाजी छोड़कर किसानों की तरफ देखिए और उनसे जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए। और मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि आप चिंता मत करिए। शिवराज जी के अभिनय वाली फिल्म 6 महीने और बची है उसके बाद हम सब सत्य की डगर पर चलेंगे और स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाएंगे।

भोपाल। मप्र सरकार का दिल्ली में नया मप्र भवन तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। इस दिन सभी मंत्री और अफसर दिल्ली में रहेंगे और भवन में कैबिनेट होगी। नया मप्र भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पांच सितारा होटल जैसा है। जिसमें  दो सुइट्स और 67 डीलक्स कमरे हैं। पांच मंजिला भवन निर्माण की लागत 150 करोड़  है। तीन साल पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भवन निर्माण की नींव रखी थी। जिसका लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। यह भवन नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के रोज एंड मेरी मार्ग पर बनाया गया हैजो पुराने भवन के नजदीक ही है।  यह प्रदेश की आगामी 30 से 40 सालों की जरूरतों के हिसाब से हैं। नए भवन में प्रदेश की संस्कृति परंपराएं जीवन मूल्य आस्थाएं महापुरुषों के जीवन प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य समेत सांची खजुराहो मांडू उज्जैन ओंकारेश्वर अमरकंटक ओरछा सहित महत्वपूर्ण स्थलों की छटा भी दिखेगी।

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कल अपना बजट पेश करने जा रही है जिससे आम जनता को बहुत उम्मीद है। देखा जाए तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। सीए भी चाहते हैं कि आयकर का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में होम लोन पर टैक्स की छूट का आंकड़ा भी बढऩा चाहिए। एक फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं जिस पर पूरे देश की निगाह है। माना जा रहा है कि ये बजट लोक-लुभावना होगा क्योंकि सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस संबंध में चर्चा में सीए हरीश मेहता के मुताबिक उम्मीद की जा सकती है कि बजट प्रस्तावों में सुधार और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है तो व्यक्तिगत कर सुधार मध्यम वर्ग के करदाताओं की बजट इच्छा सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। यह कठिन रास्ता होगा क्योंकि सरकार को मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने व राजकोषीय खजाना बनाए रखने के लिए कर राहत उपाय प्रदान करने के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा। वित्त मंत्री व्यक्तिगत करदाता की छूट की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को राहत दे सकती हैं और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है जो वित्त वर्ष 2014-15 से चली आ रही है। इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती को मौजूदा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपए करना चाहिए। इस तरह की वृद्धि से 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए 16 हजार रुपए प्रति वर्ष तक की कर बचत में मदद मिलेगी। होम लोन में भी दें छूट वर्तमान में घर के मालिक आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन पर भुगतान पर छूट दी गई है। ब्याज दरों पर दो लाख रुपए तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। घर मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ऐसा करती है तो देश में एक बड़ा मध्यमवर्गीय तबका है जिसे सीधे फायदा पहुंचेगा। इनमें भी होना चाहिए सुधार हरीश मेहता के मुताबिक विभिन्न सामान्य कर बचत निवेशों/व्यय (जैसे कर्मचारी ईपीएफ योगदान पीपीएफ आवास ऋण का मूल पुनर्भुगतान बच्चों की ट्यूशन फीस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि) के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती के संबंध में डेढ़ लाख रुपए की सीमा लगभग आधे दशक से स्थिर बनी हुई है। भारतीय परिवार में बचत पिछले कुछ वर्षों में कम हो रही है इसलिए व्यक्तियों को पात्र निवेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए (3 लाख रुपए तक) जिसके फल स्वरूप 47 हजार रुपए प्रति वर्ष (50 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए) की बचत हो सकती है।

भोपाल । मप्र में निराश्रित गायों को समुचित संरक्षण देने के लिए अब गोवंश वन्य विहार बनाए जाएंगे। प्रदेश का पहला गोवंश वन्य विहार विंध्य क्षेत्र के रीवा में बना है। वहीं जबलपुर भोपाल राजगढ़ में भी गोवंश विहार के लिए वन क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है। अगले एक वर्ष में महाकोशल विंध्य मालवा मध्य भारत बुंदेलखण्ड बघेलखण्ड में भी जहां-तहां विचरते गोवंश को आश्रय स्थल देने के लिए 15 गोवंश वन्य विहार का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल गो अभयारण्य बनाने के लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत होती हैं। गो अभयारण्य का संचालन सरकार स्वयं करती है। इसके लिए सरकार को स्टाफ समेत भूसा- चारा और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना पड़ती है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रदेश में एकमात्र गो अभयारण्य आगर जिले में है करीब 1100 एकड़ से ज्यादा के इस गो अभयारण्य में 3500 गायों को रखा गया है। मप्र गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गो अभयारण्य के स्थान पर गोवंश वन्य विहार बनाने की सहमति दे दी हैं सीएम की सहमति मिलने के बाद पशुपालन बोर्ड ने प्रदेश में अभी 15 गोवंश वन्य विहार बनाया जाना प्रस्तावित किया है। प्रत्येक वन्य विहार में करीब एक हजार निराश्रित गायें रखी जाएंगी। गो अभयारण्य ऐसा स्थान संरक्षित क्षेत्र होता है जहां गायें विचरण करती हैं और वहीं उन्हें बांधकर खिलाया पिलाया जाता है। वे इस संरक्षित क्षेत्र विशेष से बाहर विचरण नहीं करतीं।  मुख्यमंत्री सहित बोर्ड के सभी सदस्य इस बात पर अब एक राय हैं कि गोवंश वन्य विहार की परिकल्पना को साकार करने के लिये प्रदेश के जंगलों का उपयोग किया जाए। भोपाल के पास चिकलोद के जंगल में गोवंश वन्य विहार बनाने के लिए 300 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। सीहोर जिले के देलावाड़ी में जमीन प्रस्तावित की गई है। जबलपुर के नजदीक जंगल में 530 एकड़ जमीन पर वन्य विहार बनाया जाएगा। यह जमीन तीन ग्राम पंचायतों में समाहित है। टीकमगढ़ जिले के चरों में 100 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। रीवा जिले में कलेक्टर ने 2500 एकड़ जमीन प्रस्तावित की है। सभी करेंगे सहयोग गो वन्य विहार के निर्माण में वन विभाग राजस्व विभाग जिला प्रशासन सहित सभी जरूरी विभागों को सहयोग करने की बात कही गई है। भूमि सुबंधी अभिस्वीकृति मिलने पशुपालन विभाग के प्रस्ताव तथा क्षेत्रीय जनमानस व जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर गोवंश वन्य विहार की परिकल्पना हर हाल में हो। सूत्रों का कहना है कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने नए गो अभयारण्य बनाने से हाथ पीछे खींच लिए हैं ताकि इनके संचालन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत की जा सके। इनकी जगह अब वन्य विहार बनाए जाएंगे। ये वन्य विहार जंगल के नजदीक होंगे। गायों को सुबह से जंगल में छोड़ दिया जाएगा और शाम को जब ये गायें वापस आएंगी तो उन्हें चन्य बिहार में बांधकर मूसा चारा खिलाया जाएगा। एक वन्य विहार में एक हजार निराश्रित गायें रखी जाएंगी। गोवंश वन्य विहार के संचालन का जिम्मा स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाएगा। मप्र गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद का कहना है कि निराश्रित गायों को आसरा देने के लिए अब गोवंश वन्य विहार बनाने का निर्णय लिया गया है। गायों का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गोवंश के पास इस कॉन्सेप्ट पर गोवंश वन्य विहार बनाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में 15 से 17 गोवंश बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इनके निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बोर्ड के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने नए गी अभयारण्य नहीं बनाए जाने पर सहमति दे दी है।

भोपाल ।   1990 बैच के आइएएस अधिकारी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक शाह मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का जिम्मा वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को दे दिया। हालांकि, यह दायित्व उनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अशोक शाह के सेवानिवृत्त होने से अपर मुख्य सचिव का एक पद रिक्त हो गया है। अब 1992 बैच के अधिकारी प्रमुख सचिव केसी गुप्ता को अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए 27 जनवरी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी हो चुकी है। अशोक शाह ने महिला एवं बाल विकास विभाग में रहते इसके कामकाज में सुधार लाने के साथ नई योजनाओं को लागू किया। लाड़ली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें कालेज जाने वाले लाड़ली लक्ष्मी को दो किस्तों में 25 हजार रुपये देने का प्रविधान रखा गया है। कुपोषण दूर करने के लिए दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था में कसावट लाने के साथ नवाचार करते हुए पहली बार चाइल्ड बजट बनाया गया है। इसमें सभी विभागों द्वारा बच्चों पर व्यय की जाने वाली राशि की निगरानी व्यवस्था बनाई गई।