दतिया ।  इंदरगढ़ में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक कांग्रेसी नेता महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने पानी की टंकी पर अपनी मांगों का एक बैनर भी टांग रखा था। जिसमें नगर की प्रमुख समस्याएं लिखी थी। इससे पहले करीब एक साल पूर्व भी महेश जाटव अपने परिवार की समस्याओं को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। उस दौरान पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर नीचे उतरा था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह उस समय लोगों का जमावड़ा लग गया, जब उन्होंने पानी की टंकी पर कांग्रेस नेता महेश जाटव को चढ़े हुए देखा। कांग्रेस नेता टंकी के ऊपर से शोर मचा रहे थे । इस बात की खबर मौजूद लोगों ने इंदरगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे । जहां उन्होंने कांग्रेस नेता को टंकी से नीचे उतरने की समझाईश दी। लेकिन टंकी पर शोरशराबा मचा रहे कांग्रेस नेता का कहना था कि जब तक कलेक्टर वहां आकर उनकी समस्याएं नहीं सुनते, तब तक वह नीचे नहीं उतरेंगे। खबर लिखे जाने तक कांग्रेस नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था।

भोपाल ।  प्रदेश में हस्तशिल्प और हाथकरघा को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों भोपाल हाट में नेशनल हैंडलूम एक्सो का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच यहां भोपाल हाट के जिम्मेदार अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो स्थान सिर्फ बुनकारों के लिए आवंटित हैं, वहा अब शादी भी होने लगी है। ऐसा ही नजारा गुरुवार दोपहर को नजर आया, जब भोपाल हाट परिसर में बैंड, बाजा के साथ बारात निकाली गई। बारात के आयोजन और डीजे पर बजते कानफोडू संगीत से नेशनल हैंडलूम एक्सपो में हिस्सा लेने आए बुनकरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। होटल कोर्टयार्ड मेरियट में थी शादी सूत्रों ने बताया कि शादी तो बाजू में स्थित कोर्डयार्ड बाय मेरियट में हो रही थी, लेकिन बारात को भोपाल हाट से रवाना किया गया, जिससे यहां आने वाले लोगों और बुनकरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हस्तशिल्प विकास निगम ने किराये पर लिया है भोपाल हाट भोपाल हाट में इन दिनों संत रविदास मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो चल रहा है। इस आयोजन के लिए हस्तशिल्प विकास निगम ने भोपाल हाट को किराये पर लिया है। इस दौरान यहां होने वाली कोई भी गतिविधि का जिम्मा निगम के पास ही होता है। जब इस मामले में नेशनल हैंडलूम एक्सपो के प्रभारी एमएल शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल भोपाल हाट संचालित करने वाले अधिकारियों पर उठ रहे हैं। इनका कहना है भोपाल हाट में सिर्फ बारात ही लगाई गई थी। शादी नहीं की गई। इस दौरान लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। - संदीप राठौर, भोपाल हाट प्रभारी

भोपाल । भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित होगी।  भोपाल जिले में 16 दिंसबर, शनिवार से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा जिसके अंतर्गत भोपाल के फंदा ब्लॉक में ग्राम पंचायत तूमड़ा एवं पाठनिया और बैरसिया ब्लॉक में ग्राम पंचात गुनगा एवं कलारा में प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और 2 से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।    इस संबंध में कार्यालय जिला पंचायत भोपाल के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ श्री ऋतुराज सिंह ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दी गई जिम्मेदारियां एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल जिले में कुल 7 संकल्प यात्रा रथ दिए गए है। प्रत्येक रथ एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों में रहेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभांवित किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी विभाग अपने-अपने स्टॉल लगाएंगे। ग्राम पंचायत हितग्राहियों को लाभांवित करेंगे एवं शासन की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में दो प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे। जिसमें शिकायत एवं शासन की योजना के लाभ के लिए अलग-अलग आवेदन लिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को यथा शीघ्र लाभांवित किया जाएगा एवं शिकायतों का नियत समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा।  यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैम्प आयोजित किए जाएंगे। खाद्य विभाग द्वारा उज्जवला योजना के नए पंजीयन, पशुपालक / मछुआरे के क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जाएंगे, जन धन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन, कृषि विभाग द्वारा केसीसी उन्नत कृषि यंत्र, पीएचई विभाग नल जल योजना,राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि एवं स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

भोपाल । कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर एक युवती की उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या कर दी।  मध्य प्रदेश की इंदौर ‎निवासी 20 वर्षीय युवती की उसके लिव-इन पार्टनर ने हत्या करने के बाद घर का दरवाजा बंद करके भाग गया।  आरोपी के घर पर खून से लथपथ युवती का शव मिलने के तीन दिन बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक, युवती का शव उसकी हत्या के दो दिन बाद 9 दिसंबर को मिला । जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता प्रवीण सिंह धाकड़ की रिश्तेदार थी जो इंदौर में किराए के घर पर साथ रह रही थी।अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्‍वकर्मा ने बुधवार को मी‎डिया को बताया कि सात दिसंबर को रावजी बाजार इलाके में किराए के मकान में महिला की हत्या कर दी गई थी और दो दिन बाद पुलिस ने उसका शव बरामद किया था।उन्होंने बताया कि शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर गुस्से में आया गुना ‎निवासी 24 वर्षीय धाकड़ ने कैंची से युवती की गर्दन पर वार कर दिया, ‎जिससे ‎निरंतर खून बहने लगा और  मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी घबरा गया और घर को बाहर से बंद करके भाग गया।पुलिस ने बताया कि तीन दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

भोपाल । मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का प्रथम सत्र सोमवार दिनांक 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर गुरुवार 21 दिसंबर, 2023 तक रहेगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव द्वारा शपथ/ प्रतिज्ञान दिलाया जाएगा । इस प्रथम सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और प्रदेश के राज्यपाल का अभिभाषण के साथ शासकीय की कार्य भी संपन्न होंगे। प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि सोलहवीं विधानसभा के 210 विधायकों ने अब तक पंजीयन कराया है। नवनिर्वाचित विधायकों की आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु विधानसभा सचिवालय में बनाए  स्वागत कक्ष का कार्य इस सत्र अवधि तक जारी जहां से बचे हुए विधायक अपना पंजीयन कार्य करा सकेंगे।

भोपाल| देश के अंदर अगर कोई गारंटी है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि ’मोदी की गारंटी, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी’ है। इस वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही तेंदूपत्ता की दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय ले लिया है, जिसके लिए भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था।  यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा का| उन्होंने  जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार के प्रति आभार भी जताया है| उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है।  सरकार के निर्णय से होगा आदिवासी सशक्त  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि शपथग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार ने ’मोदी की गारंटी’ को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आदिवासी भाईयों के सशक्तीकरण के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किए जाने की बात कही थी। इस पर खुशी जाहिर करते हुए शर्मा ने कहा बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की शॉर्ट बैठक में राज्य सरकार ने तेंदूपत्ते के संग्रहण की  दरें 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी। सरकार के इस निर्णय से उन आदिवासी भाईयों का सशक्तीकरण होगा, जो वनोपज एकत्र करके अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए मैं प्रदेश के सभी आदिवासी भाईयों को शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार को बधाई देता हूं।  सुरक्षित हुआ छात्रों का भविष्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित हो रहे जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं, उनका प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और अंक सूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के अनेक कॉलेज प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड होंगे और हमारे छात्र-छात्राओं को उनमें पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही छात्रों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उनके भविष्य का आधार होते हैं, डिजिलॉकर में अपलोड होने से सुरक्षित होंगे। प्रदेश में अब नहीं होगा गुंडों, अपराधियों के लिए स्थान प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने आगे कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा मध्य प्रदेश मिला था, जो असुरक्षित था और जहां गुंडों-अपराधियों का बोलबाला था। भाजपा की सरकार ने गुंडों, अपराधियों और डकैतों की नकेल कसकर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437 438 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करके जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से आदतन अपराधियों पर शिकंजा और कसेगा तथा वे कोई नया अपराध करने की स्थिति में नहीं होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि गुंडे और अपराधी अब यह सोच लें कि मप्र उनके लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई स्थान नहीं है।   सुविधाओं के साथ जनता की तकलीफें होंगी दूर  भाजपा अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्णय लिया है|  लाउडस्पीकर के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इससे आमजन की परेशानियां कम होंगी।  खसरे, नक्शे और नामांतरण में पारदर्शिता   मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पहली कैबिनेट में 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे खसरे, नक्शे तथा नामांतरण आदि की व्यवस्था पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाने से हमारे किसान भाईयों, ग्रामीणों, आम लोगों की परेशानियां कम होंगी।  भारत संकल्प यात्रा 16 से  इसी के साथ श्री शर्मा ने कहा कि इन योजनाओं के बारे में जनजागरूकता तथा इनका लाभ लोगों को दिलाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में 16 दिसम्बर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही हैं। ये यात्राएं सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भ्रमण करेंगी तथा यात्राओं में शामिल ’गारंटी रथ’ के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी घर-घर पहुंचेगी। 

भोपाल ।   संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा अपनी जिंदगी के सामने अंधेरा देख रहे थे, वे वहां कूदे थे। उन्होंने कहा कि सांसदों ने उन्हें मारा और न्यायापलिका देख रही है। वहां सुरक्षाकर्मी भी थे, वे मारते-पकड़ते, पर ये काम सांसदों ने किया। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो लड़की बेरोजगारी के लिए नारे लगा रही थी, उसे मैं देश के युवाओं के लिए सबक मानता हूं। किसी न किसी को तो अगुआई करनी ही थी। उन पांचों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही उद्देश्य के लिए अपना प्रतिरोध किया। अराजकता का समर्थन करती है कांग्रेस वर्मा के इस बयान पर प्रदेश भाजपा ने आपत्ति जताई है। पार्टी की प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि आखिर क्यों कांग्रेसी सदैव जिहादी, अपराधी और अराजक मानसिकता का समर्थन करती है? क्या इनके विचारों का समर्थन सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी करते हैं, यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।

भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आज सदस्य के रूप में सीहोर के सीताराम यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया भी मौजूद थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद  यादव ने आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। आयोग मुख्य रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची में जातियों को जोड़ने और विलोपित करने की अनुशंसा राज्य शासन को प्रेषित करता है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 16 दिसम्बर से आरंभ हो रही "विकसित भारत संकल्प यात्रा" के संबंध में कमिश्नर-कलेक्टर्स को मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप जनहित और जनकल्याण के लिए आरंभ की गई यात्रा का क्रियान्वयन मोदी की गारंटी की साख और गरिमा के अनुरूप हो। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से "विकसित भारत संकल्प यात्रा" आरंभ की जा रही है। प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, विशेष तौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना, योजनाओं का प्रचार-प्रसार और जागरूकता, लाभार्थियों के अनुभव साझा करना और संभावित लाभार्थियों का चयन तथा नामांकन सुनिश्चित करना यात्रा का उद्देश्य है। 26 जनवरी 2024 को यात्रा का समापन गणतंत्र दिवस पर होगा। सभी जिलों में यात्रा का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "विकसित भारत संकल्प यात्रा" का सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता तैयारी की जाएं, कहीं पर भी यात्रा की औपचारिकता न पूरी करें। यात्रा के सभी रूटों पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री स्वयं भी दिनांक 15 दिसम्बर को सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में वर्च्युअल संवाद करेंगे। अधिकारी-कर्मचारी व्यक्तिगत रूचि लेकर यात्रा में शामिल हों और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप सभी वंचित और पात्र व्यक्तियों तक यात्रा के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को यात्रा से जोड़ें : स्वस्थ जीवनशैली के लिए सभी को प्रेरित करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 दिसम्बर को उज्जैन से आरंभ हो रही "विकसित भारत संकल्प यात्रा" में भाग लेंगे। डॉ. यादव ने कहा कि यात्रा में स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाशक्ति और किसानों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएं। "विकसित भारत संकल्प यात्रा" से फिट इंडिया के संदेश का भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हों और जनसामान्य को पर्याप्त पोषण तथा एक्सरसाइज की आवश्यकता की जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोबाइल वैन के जिलों में भ्रमण के लिए रूट चार्ट तैयार करें और जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय सांसद, स्थानीय विधायक सहित अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में डिण्डौरी, जबलपुर और उज्जैन के जिला कलेक्टरों से चर्चा की। यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कृषि कार्यों के लिये ड्रोन प्रदर्शन भी होगा "विकसित भारत संकल्प यात्रा" जनहितैषी योजनाओं पर केन्द्रित है। यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 19 तथा शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं, इनमें स्वस्थ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत तक मोबाइल वैन पहुँचेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। यह वैन सभी नगरीय निकायों में भी जाएगी तथा पम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ-साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन प्रदर्शन भी होगा। लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए "मेरी कहानी-मेरी जुबानी" जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ड्रोन प्रदर्शन द्वारा प्राकृतिक खेती, स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मेला सहित विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे "विकसित भारत संकल्प यात्रा" के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्जवला योजना, किसान/पशुपालक मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड के आवेदन लेने और बैंकों से समन्वय के स्टॉल होंगे। इसके साथ ही आधार कार्ड में जानकारी अपडेशन, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा, कृषि, स्व-सहायता समूहों, पेंशन योजनाओं, आदिवासी विकास से संबंधित योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। यात्रा में शामिल जनहितैषी योजनाएं "विकसित भारत संकल्प यात्रा" के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं सम्मिलित होंगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, क्रिसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल- जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, स्वाइल हैल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्जवल योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना शहरी, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उजाला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, आरसीएस योजना और खेलो इंडिया से संबंधित योजनाएं व गतिविधियाँ शामिल होंगी। यात्रा की मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी यात्रा के लिए जिला, जनपद और पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी तथा वाहन प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ की पंचायत स्तर पर स्वागत समिति और उत्सव समिति का गठन भी होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति गठित होगी। राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग समन्वय, मॉनीटरिंग आदि के लिए नोडल विभाग होंगे। भारत सरकार और पीएमओ द्वारा इस यात्रा की मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, डॉ. राजेश राजौरा, मोहम्मद सुलेमान, मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, दीपाली रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल : मुख्यमंत्री निवास विंध्यकोठी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने ऊर्जा और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे। उज्जैन, इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और जनसामान्य ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विनम्रतापूर्वक सभी का अभिवादन स्वीकार कर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को निवास पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं द्वारा बधाई देने का सिलसिला जारी है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार कर जनता की जिन्दगी बदलना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में जन-सामान्य ने अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया जारी है। विकास और जनकल्याण के लक्ष्य को संकल्प पत्र-2023 के अनुरूप धरातल पर उतारना हमारा उद्देश्य है। सभी विभाग संकल्प पत्र के सभी वादों, संकल्पों और घोषणाओं की पूर्ति का काम मिशन मोड में आरंभ कर समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नवगठित सरकार के संकल्प पत्र के बारे में मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा सहित समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और विभिन्न निगम मंडलों के महाप्रबंधक उपस्थित थे। त्वरित, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में किया जाए। सरकार के लिए सुशासन सर्वोपरि है। विकास और जनकल्याण के लक्ष्यों को सुशासन के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। त्वरित, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित की जाए। सुशासन केवल शब्द न रहे, हमें इसे चरितार्थ करके दिखाना है। दस प्रमुख भाग हैं संकल्प पत्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र के दस प्रमुख भाग हैं। जिनमें सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्ष्म युवा, सबका साथ-सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन एवं कानून व्यवस्था तथा सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन शामिल हैं। यह संकल्प पत्र ही सरकार का अगले पांच साल का विजन डाक्यूमेंट है। सभी विभाग, उनसे संबंधित विषयों के क्रियान्वयन में तत्काल कार्रवाई आरंभ करें। संकल्पों के क्रियान्वयन में विलंब न हो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिन संकल्पों का संबंध एक से अधिक विभागों से है, उनके संबंध में दोनों विभाग आपसी तालमेल से काम करें। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय भार न हो अथवा वित्तीय संसाधन पूर्व से उपलब्ध हों या किसी प्रकार का नया नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता न हो, ऐसे प्रकरणों में सक्षम अनुमोदन लेकर तत्काल आदेश जारी किए जाएं। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन में पृथक से बजट प्रावधान की आवश्यकता हो, उस संबंध में तत्काल वित्त विभाग से चर्चा कर आवश्यक बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा कठिनाई आने पर मुख्य सचिव से तत्काल समन्वय सुनिश्चित करें। जिन संकल्पों के क्रियान्वयन में नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता हो या विद्यमान प्रक्रिया में कोई संशोधन किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों को शीघ्र-अतिशीघ्र केबिनेट के समक्ष स्वीकृति केलिए लाया जाए। मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र-2023 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाएगी। इसके लिए पृथक पोर्टल भी बनाया जाए और जानकारी के ऑनलाइन फीडिंग, मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई गारंटियां शामिल हैं, सभी विभाग प्रमुख इनके क्रियान्वयन को गंभीरता से लेते हुए रोडमैप तैयार कर समय-सीमा में लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में दिए गए बिन्दुओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ति में यदि कोई समस्या आए तो मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल विषय संज्ञान में लाया जाए।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने "गाथा राम मंदिर की" संगीतमय कथा प्रस्तुति के पोस्टर का विंध्य कोठी स्थित निवास पर विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव को कार्यक्रम का आमंत्रण भी दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव को बताया गया कि आगामी 7 जनवरी 2024 को रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में "गाथा राम मंदिर की" प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए की गई तपस्या और संघर्ष का प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति में हृदय बैंड द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने करुणा धाम आश्रम भोपाल की ओर से हो रही इस प्रस्तुति के प्रमुख एंकर मोहित शेवानी और गीतकार प्रबुद्ध सौरभ को इस प्रयास के लिए बधाई दी।  

भोपाल :    राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गोपाल भार्गव को राजभवन में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का गरिमामय आयोजन राजभवन के दरबार हॉल में किया गया था। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल भी मौजूद थे। शपथ विधि कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधानसभा अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर विधायकगण, मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डी. पी. आहूजा, विधानसभा के अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल  ।  मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का छोटा विस्तार हो सकता है। वहीं, मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। चौहान के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में शर्मा के कुशल प्रबंधन से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खुश है। उल्लेखनीय है कि मोदी कैबिनेट से जिन मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ाया गया था, उनमें से मप्र के भी दोनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रदेश में साढ़े अठारह वर्ष तक मुख्यमंत्री का सफर तय करने वाले नेता शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। कई वर्षों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि चौहान को मोदी कैबिनेट में लिया जा सकता है, लेकिन जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को पराजय मिली तो पार्टी ने यू-टर्न ले लिया था। पार्टी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाए जाने के कारण भाजपा को पराजय मिली, यदि वे ही मुख्यमंत्री बने रहते तो परिणाम कुछ और होते। इसी वजह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चौहान की कुर्सी पर डा. मोहन यादव को बिठाया। अब पार्टी चौहान को केंद्रीय राजनीति में ले जाना चाहती है। शिवराज को दिल्ली बुलाने की दो वजह पार्टी के दो उद्देश्य हैं, पहला केंद्र में बेहतर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में बड़े मंत्रालयों को अतिरिक्त प्रभार में रखने से मोदी सरकार के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी वजह, केंद्र की राजनीति में चौहान को ले जाने से प्रदेश का नया नेतृत्व बिना किसी नैतिक दबाव के काम कर पाएगा। पार्टी वीडी शर्मा के प्रदर्शन से खुश उधर, खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा विधानसभा चुनाव में जिस कुशलता से केंद्रीय नेतृत्व के हर निर्णय को मैदान में उतारा, उससे हाईकमान खुश है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी शर्मा की पीठ थपथपाई थी। यही वजह है कि शर्मा को भी मोदी कैबिनेट में स्थान मिलने की चर्चा है। यह इसलिए भी कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं।

भोपाल । राजधानी के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में लायसेंस बनवाने आ रहे लोग सर्वर की सुस्ती से परेशानी का सामना कर रहे हैं। कोकता ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ कार्यालय में लोग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का पंजीयन कार्ड बनवाने सहित वाहनों की फिटनेस व पंजीयन कराने के लिए बडी संख्या में लोग आते हैं। सर्वर की धीमी गति से दो दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। इसके चलते आवेदकों को कतार में लगना पड़ रहा है। इस संबंध में आरटीओ संजय तिवारी ने बताया कि सर्वर धीमा होने की शिकायत एनआइसी के अधिकारियों को अवगत कराया है। जैसे ही सर्वर चलता है, वैसे ही पेडिंग आवदेनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है, ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। बताया जा रहा है कि लायसेंस बनवाने के आने वाले किसी एक आवेदक का फोटो खींचने और हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया में एक मिनट लगता हैं। लेकिन सर्वर धीमा चलने से 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। मंगलवार को कई आवेदकों काम नहीं हुए। बुधवार को एक-एक करके बड़ी मुश्किल से आरटीओ व स्मार्टचिप कंपनी के कर्मचारियों को काम करना पड़ा। आनलाइन आवेदन करने बाद भी सर्वर धीमा चलने तो कभी बंद होने से लोगों को काम कराने में समय लग रहा है। लोगों की शिकायत है कि एनआइसी से दोनों पोर्टल धीमे चलने लगते हैं, जिससे परेशानी उठानी पड़ रही है। शिकायत करने के लिए एनआइसी का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी आरटीओ में नहीं मिलता है। बता दें कि आरटीओ में रोजाना 250 से 300 ड्राइविंग लाइसेंस, त्योहारी सीजन पर बिके वाहनों के पंजीयन कार्ड पेंडिंग होने से हर दिन 500 से अधिक पंजीयन कार्ड, 70 से 80 वाहनों की फिटनेस, 30 तक वाहनों के परमिट समेत आरटीओ संबंधी अन्य कार्य हो रहे हैं। इसके लिए हर दिन एक हजार से अधिक लोग आरटीओ में पहुंचते हैं। सर्वर धीमा चलने, बिजली गुल होने की समस्या से आवेदक परेशान हो रहे हैं।