भोपाल। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शनिवार, 16 दिसंबर को भोपाल से भी शुभारंभ होगा। जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे समागम हाल में अपरान्ह 3 बजे से होगा। इसी तरह यात्रा जिले की सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। जिला प्रशासन ने यात्रा का भ्रमण कार्यक्रम जारी किया है। रविवार, 17 दिसंबर को भोपाल के फंदा ब्लॉक में ग्राम पंचायत तूमड़ा एवं पाठनिया में 18 दिसंबर को बरखेड़ा सालम एवं शाम को रसूलिया पठार, 19 दिसंबर को खजूरी सड़क एवं फंदा कलां टीलाखेड़ी,सांईस्ताखेड़ी और पिपलिया धाकड़, 20 दिसंबर को नादनी, सेमरी बाज्यापत, मूंड़ला, सिकन्दराबाद एवं 21 दिसंबर को बड़झिरी एवं भानपुर केकड़िया और आमला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।   इसी तरह यात्रा बैरसिया ब्लॉक में ग्राम पंचायत गुनगा एवं कलारा में 17 दिसंबर को प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक और 2 से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 दिसंबर को यात्रा पंचायत भवन गुनगा, कलारा, मनीखेड़ी गुनगा, करोंदिया, भैंसखेड़ा, सुकलिया, हिनोतीसड़क, रतुआरतनपुर, 18 दिसंबर को पंचायत भवन भैसोंदा, सोनकच्छ, बरखेड़ाबरामद, सेमरीकला, रोंडिया, इजगिरी, कुटकीपुरा, उनीदा, 19 दिसंबर को प्रा.शा. भवन बर्रीबगराज, कोटराचौपड़ा, पंचायत भवन जैतपुरा, जूनापानी, गांगापिपलिया, महौली, धर्मरा, 20 दिसंबर को पंचायत भवन हर्राखेड़ा, उटखेडा, पारदी, पीपलखेड़ा, खादमपुर, दिल्लौद, बाज्याप्त, गरेठियादांगी एवं 21 दिसंबर को पंचायत भवन बरोडी, अर्रावती, सूरजपुर, उमरिया, सिन्धोपड़ा, रमाहा, खाताखेड़ी, कोल्हूखेड़ी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।  भोपाल जिले में कुल 7 संकल्प यात्रा रथ भ्रमण करेंगे। प्रत्येक रथ एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों में शामिल रहेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभांवित किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी विभाग अपने-अपने स्टॉल लगाएंगे। ग्राम पंचायत हितग्राहियों को लाभांवित करेंगे एवं शासन की योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में दो प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे। शिकायत एवं शासन की योजना के लाभ के लिए अलग-अलग आवेदन लिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को यथा शीघ्र लाभांवित किया जाएगा एवं शिकायतों का नियत समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम धरती कहे पुकार के एवं स्वच्छता पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग, गीत (पर्यावरण स्वच्छता आधारित), नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक के साथ शाला स्तर पर खेलकूद, एथलेटिक्स सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों का ब्लॉक स्तर पर चयन किया जाएगा एवं उनको 26 जनवरी 2024 पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा।   यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैम्प आयोजित किए जाएंगे। खाद्य विभाग द्वारा उज्जवला योजना के नए पंजीयन, पशुपालक / मछुआरे के क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जाएंगे, जन धन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन, कृषि विभाग द्वारा केसीसी उन्नत कृषि यंत्र, पीएचई विभाग नल जल योजना,राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि एवं स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

भोपाल । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत निर्धन परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं। नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदिका को निर्धारित मापदंड अनुसार आवेदन करना होगा। हितग्राही पीएमयूवाय योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए नजदीकी ग्राम पंचायत एवं नगरी निकाय तथा गैस एजेंसी पर आवेदन फार्म में वांछित दस्तावेज जमा कर ऑयल कंपनी के ओएमसी पोर्टल पर कनेक्शन स्वीकृत उपरांत प्राप्त कर सकते हैं।  यह होगी पात्रता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति गृहस्थी, अनुसूचित जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्त्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, बनवासी, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, एसईसीसी गृहस्थी (एएचएल टिन), 14 बिंदुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी के हितग्राही पात्र होंगी।  आवेदन की प्रक्रिया  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय केवाईसी फॉर्म, पहचान पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी, आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों की आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाता एवं आईएफएससी का विवरण देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आवेदिका के प्रवासी होने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र तथा श्रेणी क्रमांक 10 होने की स्थिति में 14 बिंदुओं का घोषणा पत्र देना होगा।

भोपाल । लाड़ली बहना योजना को लेकर सागर जिले के महिला बाल विकास अधिकारी का  एक आदेश इंटरनेट मीडिया पर शुक्रवार को बहुप्रसारित होने के बाद भोपाल तक हड़कंप मच गया। आदेश  लाड़ली बहना योजना में छंटनी शुरू होने संबंधी था। इस आदेश जारी होने की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और उक्त आदेश को तत्काल निरस्त करने संबंधी दूसरा आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की स्वीकृति के बिना यह आदेश कैसे जारी हुआ, इस संबंध में सभी चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में तीन दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद जहां सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, वहीं परिणाम के दूसरे दिन चार दिसंबर को सागर में महिला बाल विकास अधिकारी ने एक आदेश जारी कर दिया। इसमें लिखा था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा लाड़ली बहना योजना का शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत लाभ लिया गया है तो 15 दिन के भीतर लाभ परित्याग कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो शर्तों से विपरीत लाभ लेने पर कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। यह आदेश पत्र शुक्रवार को वायरल होने के बाद महिलाओं में हड़कंप मच गया और योजना के बंद होने को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी। महिला बाल विकास ने कहा है कि लाभ परित्याग संबंधी आदेश पूरी तरह अस्पष्ट होने एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास से इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं करने के निर्देश मिले हैं। इस कारण यह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फिलहाल इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ विभाग एवं प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भोपाल ।   डा. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत शुक्रवार देर रात से हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थापना की गई। 1997 बैच के अधिकारी राघवेन्द्र कुमार सिंह अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे उनके पास लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी को फिलहाल किसी विभाग का दायित्व नहीं दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रस्तोगी सहित मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं पहल करते हुए मुख्यमंत्री से नई पदस्थापना की बात कही थी। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह कुछ अन्य अधिकारों के दायित्व में परिवर्तन भी किया जा सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को बदला जाना प्रस्तावित है।

भोपाल। राजधानी भोपाल में गरीबो के खाने की समस्या को दूर कर कम कीमत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिये 5 रुपए में भरपेट भोजन दिये जाने वाली चलित दीनदयाल रसोई की शुरुआत की गई है। लेकिन यहॉ दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक नहीं बल्कि गुणवत्ताहीन है, जिसे खाने वाले बीमार हो सकते है। यह सच्चाई महापौर मालती राय के सामने तब आई जब उन्होनें दीन दयाल रसोई में भोजन बांटे जाने के समय औचक निरीक्षण किया।  जानकारी के अनुसार भोपाल महापौर मालती राय को जानकारी लगी की रसोई द्वारा लोगो को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने शहर के अशोका गार्डन में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहॉ लोगो को दिया जा रहा खराब क्वालिटी का खाना देखकर महापौर गुस्सा हो गई। उन्होंने मौके पर खाना ले रहे गरीबो से बातचीत की उन लोगो ने उन्हे बताया कि यहॉ रोजाना ही ऐसा खाना दिया जाता है। इस खाने में कभी-कभी तो नमक ही नहीं होता। महापौर ने जब यहॉ रखा खाना खुद चैक किया तो दाल के डब्बे में नाम मात्र की दाल थी, और पूरी तहर से पानी भरा था, वहीं सब्जी में भी नाम मात्र का आलू या बैंगन  डाला गया था। लोगो से बातचीत और खाना चैक करने के बाद महापौर बेहद नाराज हो गई और उन्होने वहीं से रसोई संचालक को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई। महापौर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मौखिक निर्दिश दिए। गौरलतब है, कि चलित दीनदयाल रसोई योजना के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चलित रसोई केंद्र शुरू किए गए थे।जिसके अन्तर्गत गरीब और जरूरतमंदों को पॉच रूपय में अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाना था।  

ग्वालियर ।  मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में एफआइआर और पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दिया। आरोपित के अधिवक्ता अवधेश प्रताप सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान बताया कि शिकायतकर्ता युवती और आरोपित युवक के बीच आठ साल से संबंध थे। इसमें बहला फुसला कर दुष्कर्म करने की स्थिति नहीं बनती है। कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति जताई कि आठ साल में बनाए संबंध उनकी स्वेच्छा से थे, इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज एफआइआर को निरस्त कर दिया। 26 वर्षीय युवती ने मुरार थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि आरोपित और उसके बीच वर्ष 2015 से जान-पहचान है। पहले दोनों के बीच बातचीत हुई, फिर दोस्ती हो गई। युवती ने बताया कि आरोपित ने उसे एक दिन यह कहकर अपने घर बुलाया कि उसे कोई जरूरी काम है। जब वह उसके घर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मौका पाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर आठ साल तक उसने संबंध बनाए। जब शादी की बात की तो पता चला कि आरोपित किसी और से शादी करने जा रहा है। इसके बाद ही युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।

भोपाल। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में देर रात तक खुले रहने वाली दुकानो, खुले में मांस की बेचने पर पूरी तरह रोक लगाने और बदमाशो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने सहित अन्य मांगो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अनेक कार्यकर्तोओ के साथ जिला कलेक्टर और पुलिस कमिशनर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व महापौर ने कहा एक शहर मे दो कानून नहीं चलेंगे।  उन्होनें कहा कि न्यू मार्केट, एमपी नगर, बिट्टन मार्केट, बैरागढ़ सहित पुराने शहर के जुमेराती, हनुमानगंज, चौक बाजार की दुकानें नियमो के मुताबिक रात 10 बजे तक बंद हो जाती है। लेकिन दूसरी और पुराने शहर के ही काजी कैंप, लक्ष्मी टॉकीज, बुधवारा, चार बत्ती, इमामी गेट, इतवारा, जहांगीराबाद आदि इलाको में दुकानें रातभर खुली रहती है। इन स्थानों पर आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। इससे युवा पीढ़ी को नशे जैसी लत लग रही है, और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। उन्होनें मांग की है कि शहर के सभी बाजारों, दुकानो को एक ही तय समय में बंद कराया जाए। वहीं काज़ी कैंप इलाके में सड़क किनारे मांस की दुकाने रात भर खुली रहती है, जिस पर तत्काल ही रोक लगाई जाए। बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र से भेंट कर पुराने शहर बीते दिनो भाजपा कार्यकर्ता के साथ अड़ीबाजी और मारपीट की घटना को लेकर आरोपियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि भाजपा नेताओं ने पुराने शहर में हुई एक वारदात को लेकर मामले की पुन जांच कर आरोपियो के खिलाफ धाराएं बढ़ाने, आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने सहित शहर की सभी दुकाने एक ही समय मे बदं कराने की मांग की है। पुलिस कमिशनर ने कहा कि दुकानो को गुमास्ता जारी करने वाले संबधित विभाग के साथ मीटींग कर इस पर विचार विर्मश कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें आगे कहा कि आदतन अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिये पुलिस बदमाशो के खिलाफ बाउंड ओवर, जिला बदर सहित अन्य कार्यवाहियां करती है। वहीं आरोपी द्वारा जमानत मिलने पर अन्य वारदात किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत निरस्त किये जाना भी कानूनी प्रक्रिया में शामिल है। इस संबंध में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यवाही किये जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है की सरकार के आदेश के बाद से ही प्रशासन पहले से ही खुले में मांस, मछली बेचने वालो के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर ने मीट और मछली विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें खुले में मीट-मछली का विक्रय पूरी तहर प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश की जानकारी देने के साथ ही निगम कमिश्नर फ्रैंक नोबल ए को ऐसे लोगो के विरुध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। कलेक्टर का कहना है कि मीट विक्रेताओ की मांग पर उन्हे सात दिन का समय दिया गया है, इस सीमा के बाद नियमो का उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम कमिशनर के आदेश के बाद निगम अमले ने अभियान चलाते हुए गुरुवार को खुले में मीट, मछली बेचने वाले 17 दुकानदारो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 हजार से अधिक का जुर्माना वसूला है।  

भोपाल । मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से आयोजित की जाने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस बार छोटे-छोटे ज्यादा प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षा पांच फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इस बार परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कम रहेगी। माशिमं ने विद्यार्थियों को बदले पैटर्न पर परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। स्कूलों में सैंपल पेपर से तैयारी कराई जा रही है। साथ ही छमाही परीक्षा के बाद भी क्लास लगाकर तैयारी कराई जा रही है। गौरतलब है कि माशिमं बदले हुए पैटर्न पर इस बार परीक्षा लेगा। इसमें करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। दरअसल, माशिमं जुलाई में सब्जेक्ट के चैप्टरों का समूह बनाकर अंक योजना जारी कर चुका है। परीक्षा की तैयारी के लिए मंडल द्वारा अपलोड किए गए सभी विषयों के सैंपल पेपर से स्कूलों में तैयारी कराई जा रही है। फिलहाल नौवीं से 12वीं तक छमाही परीक्षाएं चल रही हैं। इसके अलावा 10वीं व 12वीं की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर सैंपल पेपर से तैयारी कराई जा रही है।माशिमं की 10वीं व 12वीं परीक्षा में पिछले साल तक विषयवार अध्यायों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की गई थी। इसमें बताया गया था कि किस विषय के कौन-से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्र प्रश्नपत्र में आएंगे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। वर्ष 2023-24 की परीक्षा में विभिन्न विषयों के अंतर्गत अध्यायों का समूह बनाया गया है। राजधानी के कई स्कूलों में रविवार और त्योहार के दिन भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाईं जा रही हैं। सीएम राइज स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों को चयनित कर उनकी जिम्मेदारी शिक्षकों को अलग से दी गई है। इस बारे में  निशातपुरा स्कूल के प्राचार्य आरसी जैन का कहना है कि 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की माशिमं की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सभी विषयों के सैंपल पेपर से तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जा रही हैं।

भोपाल । प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मध्प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर द्वारा कमलनाथ के फेसबुक अकाउंट से असंगत सामग्री पोस्ट की जा रही है। कमलनाथ के व प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने अपने एक्स हैंडल पर स्वयं इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हैकर द्वारा कमल नाथ के फेसबुक अकाउंट से असंगत सामग्री पोस्ट की जा रही है। कांग्रेस की आइटी सेल की टीम कमल नाथ के फेसबुक अकाउंट को रिकवर करने में जुटी है। कमल नाथ के फेसबुक पेज पर हैकर ने तीन वीडियो पोस्ट किए। इनमें एक वीडियो हिरण का है, जो कहीं समुद्र किनारे धमाचौकड़ी मचा रहा है। एक और वीडियो प्रैंक का है, जिसमें जोड़ीदार के साथ किसी को प्रैंक करते दिखाया गया। वहीं तीसरा वीडियो एक बकरे के शिकार का है। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए वेकेंसी दिखाई गई है, जिसमें आवेदन करने का विकल्प भी दर्शाया गया। बता दें कि कमल नाथ पिछले तीन दिनों से अपने गृह नगर छिंदवाड़ा के प्रवास पर हैं।

मोबाइल में बात की तो लगेगा तीन हजार रुपये जुर्माना भोपाल । प्रदेश के आम नागरिकों से यातायात नियमों को पालन कराने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, बगैर लाईसेंस पर एक हजार, हार्न का शोरगुल, वायुप्रदुषण आदि पर 10 हजार तक, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर तीन हजार तह, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग पर तीन हजार तक जुर्माना घोषित कर दिया गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 300 रुपये, बगैर सीट बेल्ट पर 500 रुपये, बगैर बीमा पर 2000 रुपये, बिना परमिट पर 10 हजार तक जुर्माने की राशियों संबंधी संशोधित नियम केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। उन्ही नियमों को राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए नोटीफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार व्दारा 13 दिसंबर, 2023 को यह जवाब प्रस्तुत करने बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डा. पी. जी. नाजपांडे द्वारा दायर जनहित याचिका का निराकरण दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी, इसलिये यह याचिका दायर की गई थी। 

भोपाल  ।  प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शपथ लेते ही खुले में मांस-मछली बेचने वाली दुकानों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इस फैसले को प्रशासनिक के साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। इसकी एक वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस पर सख्ती कर रही है। उधर, राजस्थान में भाजपा विधायक बालमुकंद आचार्य भी अपने राज्य में इसे कड़ाई से लागू करवाने के लिए आगे आए हैं। इन सबके बीच सच्चाई यह है कि अलग-अलग नियमों के अंतर्गत खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक के नियम वर्षों पहले से प्रदेश में लागू हैं। लोगों के जीवन से जुड़ा विषय होने के बाद भी इन पर नियमों का पालन अभी तक नहीं हो रहा था। संबंधित विभागों के लिए इनका पालन करवा वसूली का माध्यम बना हुआ था। अब जाकर इस पर सख्ती शुरू हुई है। प्रदेश भर में एक-दो दिन में कार्रवाई होगी। बता दें, मांस को मात्र स्लाटर हाउस में काटा जा सकता है, प्रदेश में इसका पालन भी नहीं हो रहा था। अधिकांश दुकानों में ही जानवरों व पक्षियों को काटकर बेचा जाता है। इससे पेयजल भी प्रदूषित होने का खतरा रहता है। देशभर में वर्ष 2011 से लागू खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कहता है कि खाने की चीजों को खुला रखने और उनके सेवन से जीवन का खतरा रहता है। ऐसे में इन्हें ढंककर रखा जाना चाहिए। इन्हें काले कांच के अंदर रखने का नियम है। इन्होने कहा  इस संबंध में नगरीय निकायों के नियम पहले से हैं पर सरकार के स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। खुले में मांस-मछली की दुकानें संचालित होने पर कार्रवाई कलेक्टरों को करनी है। साथ में नगर निगम व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी रहेगी। - भरत यादव, आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 में स्पष्ट प्रविधान है कि खाने-पीने की चीजों को ढंककर रखा जाए। हाइजीन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मांस-मछली में बैक्टीरिया बहुत जल्दी लग जाते हैं, जिससे सामग्री खराब हो जाती है। दुकान कहां होनी चाहिए यह देखना नगरीय निकायों का काम है पर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार चल रही हैं या नहीं इसकी जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेंगे। देवेंद्र दुबे, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल नियम पहले से है। हमारी सरकार इसका पालन भी करवा रही थी, लेकिन अब दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए यह नियम सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति है कि लटकता हुआ मांस देखकर महिलाएं-बच्चे डर जाते हैं। यह कोई राजनीतिक कदम नहीं है। रजनीश अग्रवाल, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश भाजपा हाल ही में मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। सरकार को जनता ने चुना है। वह जो निर्णय ले स्वागत योग्य है। इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। केके मिश्रा, अध्यक्ष, प्रदेश मीडिया विभाग, कांग्रेस

भोपाल ।  प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शुक्रवार को राजधानी के शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय (एमवीएम)पहुंचे। यहां पहुंचकर वह महाविद्यालय के स्टाफ से मिले और जियोलाजी लैब का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से वापस लौटने के उपरांत वह एमवीएम कालेज पहुंचे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कालेज के छात्र काफी खुश नजर आए। 

भोपाल ।  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में देश की एकता व अखण्डता के सूत्रधार, भारत रत्न से सम्मानित “लौह पुरुष“ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश के नवनिर्माण तथा एकता को बनाए रखने में सरदार पटेल का योगदान युगों-युगों तक याद किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश कार्यालय प्रभारी व विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने भी श्री पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

भोपाल ।  प्रदेश में एक बार फिर फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर लोगों को झांसा देकर रुपये मांगने के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। इस बार आनलाइन ठगों ने अपना तरीका भी बदल लिया है। पहले ठग पुलिस, सामाजिक और प्रशासनिक जगत के नामचीन लोगों के फोटो लगाकर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर उनके दोस्तों को संदेश भेजकर ठगी करते थे, लेकिन कुछ दिन में उनका भेज खुल जाता था। अब आनलाइन ठग महिलाओं के नाम से फेक आइडी बनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। फेक आइडी के लिए वे ऐसी महिलाओं को चुनते हैं, जो गृहणी है और अपना फेसबुक पेज कई दिनों तक खोलती तक नही हैं। उनकी फेक आइडी तैयार कर वह उनकी मित्र सूची में शामिल महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। बीते दो माह में ऐसी 40 के करीब शिकायतें साइबर क्राइम के पास पहुंची हैं। पुलिस ने इन महिलाओं के फेक अकाउंट बंद कराते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण और सामान्य महिलाएं आसान शिकार साइबर अपराध के विशेषज्ञ संदीप तिवारी ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम फेसबुक पर सामान्य महिलाओं की सक्रियता बढ़ गई है। ग्रामीण महिलाएं भी अपना फेसबुक आइडी बना रही हैं। इसका फायदा ये आनलाइन ठग उठा रहे हैं। वे ऐसी महिलाओं के फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को बेटे की बीमारी या अन्य तरह की आपात जरूरत का संदेश भेजकर पांच-दस हजार रुपये की मांग करते हैं। कुछ महिलाओं ने झांसे में आकर रुपये भी दे दिए और बाद में इसका पता चला। चौंकाने वाली बात यह है कि जिनकी फेक आइडी बनाई गई, उनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर ठगी की जा रही है। पता चलने के बाद उन्होंने पुलिस की साइबर सेल में शिकायत की है। पुलिस क्या करती है शिकायत पर शिकायत आने पर पुलिस उन महिलाओं के फर्जी आइडी को बंद कराने के लिए फेसबुक को मेल करती है और दो से तीन दिन में उस आइडी को बंद करा दिया जाता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फेक आइडी बनाने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। हम बता दें कि अभी तक डीआइजी सचिन अतुलकर समेत एसपी ईओडल्यू और डीएसपी तक की फेक आइडी बनाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सचिन अतुलकर की फेक आइडी बनाकर ठगी करने वाले आरोपित को पुलिस सतना से गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी मामले जांच में हैं। डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि जिन मामलों में फेक आइडी की शिकायत मिली है, उन पर जांच जारी है। बरतें ये सावधानियां - अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा लाक करके रखे। - अनजान व्यक्ति का मैत्री निवेदन स्वीकार नहीं करें। - ऐसे व्यक्ति से आनलाइन संवाद करने से बचें। - अगर किसी परिचित की आइडी से बीमारी या अन्य किसी कारण से आपसे रुपये मांगे जाते हैं तो पहले उसकी सत्यता जांच लें। - यदि कोई आपकी फेक आइडी बनाए तो साइबर क्राइम के नंबर 9479990636 और 1930 पर तुरंत इसकी शिकायत करें। - आनलाइन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।

भोपाल ।   मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद डा. मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार के लिए मंत्रियों के नाम तय करने की कवायद आरंभ कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या सीमित रहेगी। नियमानुसार 35 सदस्यों की कैबिनेट हो सकती है लेकिन पहले विस्तार में इसमें 18-20 मंत्रियों को ही शामिल किया जाएगा। दरअसल, इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त पद विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री चयन की तरह समानांतर रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज नेता अपनी कवायद कर रहे हैं। वे अपनी सूची भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री और संगठन की पसंद की भी सूची तैयार होगी। इसके बाद हाईकमान इसकी हरी झंडी देगी। कई दिग्गज बने विधायक गौरतलब है कि इस चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह जैसे कई बड़े नेता भी विधानसभा के सदस्य बने हैं। अब भूमिका को लेकर हाईकमान हर स्तर पर माथापच्ची कर रहा है। संभावना है कि इस प्रक्रिया में कुछ दिन का समय लगे। चर्चाओं का दौर जारी पार्टी हाईकमान दो विकल्पों पर विचार कर रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मलमास के पहले किया जाए या फिर उसके बाद। संगठन के स्तर पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदि के बीच इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर चला है। दावेदार भी इनसे मिल रहे हैं। हालांकि, माना यही जा रहा है कि मंत्रियों के नाम दिल्ली से ही तय होंगे। कुछ लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि मलमास की वजह से अभी नए मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी फिलहाल नए मंत्रियों की शपथ के कार्यक्रम से अनभिज्ञ हैं। वे कहते हैं कि पार्टी सामूहिक निर्णय पर भरोसा करती है और इस बारे में भी आगे बातचीत होगी।