नई दिल्ली । केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाएंगे। बड़ी बिल्लियों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने बताया कि चीतों को भारत वापस लाने से देश की प्राकृतिक विरासत को बहाल करने में मदद मिलेगी।  भारत में चीता परिचय परियोजना का लक्ष्य भारत में व्यवहार्य चीता मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है, जो चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की अनुमति देता है और चीता को उसकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर विस्तार के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे उसके वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान होता है। भूपेंद्र यादव ने ट्रांसलोकेशन के लिए पूर्ण समर्थन देने के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना को भी धन्यवाद दिया है। भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रोजेक्ट चीता, लाइफ अवधारणा और इसकी स्थिरता, हरित विकास अर्थात ग्रीन क्रेडिट, मिष्टी- मैंग्रोव संरक्षण और गज उत्सव आदि शामिल हैं। भारतीय जंगल में अंतिम चीतों को 1947 में दर्ज किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ में कोरिया के साल शोरिया रोबस्टा जंगलों में तीन चीतों को गोली मार दी गई थी। भारत में चीतों की संख्या में कमी के मुख्य कारणों में बड़े पैमाने पर जंगल से जानवरों को पकड़ने, बाउंटी और खेल शिकार, व्यापक आवास परिवर्तन के साथ-साथ शिकार के आधार में गिरावट और 1952 में उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस संदर्भ में भारत सरकार ने नामीबिया गणराज्य के साथ जी2जी परामर्शी बैठकें शुरू कीं, जो चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई 2022 को दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के रूप में परिणत हुई। भारत में चीता परिचय की कार्य योजना के अनुसार, कम से कम अगले 5 वर्षों के लिए अफ्रीकी देशों से सालाना 10-12 चीतों का आयात करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने चीता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2021 से दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू की। जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत, 12 चीतों (7 नर, 5 मादा) के पहले बैच को 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत स्थानांतरित किया जाएगा। 12 चीतों का दक्षिण अफ्रीका से ग्वालियर और उसके बाद हेलीकाप्टरों के माध्यम से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरण भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा भारत में आगमन के बाद सभी 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में विशेष रूप से बनाए गए बाड़ों में रखा जाएगा और जानवरों की गहन निगरानी की जाएगी।

बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने गुरुवार को आदेश जारी कर महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी को मांस की बिक्री व जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है।  बता दें, बीबीएमपी हर साल गणेश चतुर्थी, श्रीराम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बीबीएमपी दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर मांस की बिक्री और पशु वध पर भी प्रतिबंध लगाता है।

आंध्र प्रदेश  : भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आंध्र प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष के लक्ष्मीनारायण ने गुरुवार को पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुंटूर में अपने आवास पर इस्तीफे की घोषणा की। लक्ष्मीनारायण ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वह पार्टी के स्थानीय नेतृत्व से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के स्थानीय मामलों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ जल्द ही बात करूंगा। इसके बाद ही अपने भविष्य की राजनीति पर निर्णय लेंगे। लक्ष्मीनारायण आंध्र के विभाजन से पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मीनारायण राज्य में कापू समुदाय के प्रभावी नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2018 से 2020 भाजपा के प्रदेश इकाई अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अटकलें हैं कि वह प्रदेश भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष सोमू वीराजू की कार्यप्रणाली से नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से वीराजू प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने हैं, तब से बदले की भावना की राजनीति हो रही है।

असम के जोरहाट जिले के चौक बाजार इलाके में गुरुवार रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा दुकानों से जलकर राख हो गई हैं।  जानकारी के अनुसार, रात लगभग नौ बजे एटी रोड स्थित चौक बाजार में आग लगी और देखते ही देखते 100 से ज्यादा दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। आग की भयानक लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 25 गाड़ियां जोरहाट शहर के बीचोबीच स्थित चौक बाजार में लगी आग को बुझाने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि एक दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का संदेह है। उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद भीड़भाड़ वाले बाजार में तेजी से फैल गई। पुलिस ने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि सभी दुकानें बंद थीं और मालिक और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में आग लगी है, उनमें ज्यादातर कपड़े और किराना की दुकानें थीं। अधिकारियों ने कहा कि भीषण आग पर काबू पाने के लिए आस-पास के शहरों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को लाया गया था।

जम्मू । सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत एलओसी के साथ सटे सैदपोरा इलाके में सेना के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश करने वाला आतंकी मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। सेना और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोकने के तुरंत बाद बुधवार रात कुपवाड़ा के सैदपोरा अग्रिम क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के एक समूह के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों के हाथ कामयाबी लगी और आतंकी मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि पिछली रात के दौरान कुपवाड़ा पुलिस द्वारा प्राप्त एक विशिष्ट इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने सैदपोरा फॉरवर्ड एरिया में घुसपैठ करने वाले एक समूह को रोका। संयुक्त टीम ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है।  मीडिया को कश्मीर जोन के एक पुलिस ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने कुपवाड़ा पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान अब भी जारी है और आतंकवादियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षाबलों ने आंतरिक इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियान में काफी तेजी ला दी है, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है।

कृष्णागिरी । तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सेना के एक जवान की भीड़ के हमला से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीएमके पार्षद की अगुवाई वाली भीड़ ने सेना के जवान पर हमला कर दिया था।  उनके बीच पानी की टंकी पर कपड़ा धोने को लेकर बहस हुई थी। घटना से नाराज पार्षद ने अपने समर्थकों के साथ उसी रात प्रभु पर कथित तौर पर हमला कर दिया था।  पुलिस इस मामले में डीएमके के एक पार्षद की तलाश कर रही है।    रिपोर्ट के मुताबिक, मामला 8 फरवरी का है। पोचमपल्ली के 29 वर्षीय प्रभु सेना में जवान थे और जम्मू-कश्मीर में भी सेवाएं दे चुके हैं। गंभीर रूप से घायल प्रभु का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। जहां मंगलवार की शाम उनकी मौत हो गई।  इस मामले में नगरसमपट्टी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं हमला करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

नई दिल्ली ।  वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से निरंतर चलाए जा रहे अभियान के तहत नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में तीन इनामी नक्सलियों सहित कुल 33 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में तीन माओवादी दिरदो मुदा, हिड़मा और वजाम हिड़मा शामिल हैं।  इन पर एक लाख रुपये का इनाम था।  सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि जिले के डब्बामरका पुलिस शिविर में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान 33 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।  आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से तीन नक्सलियों के सिर पर एक-एक लाख रुपये का इनाम है।  पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों ने माओवादी नेताओं के भेदभावपूर्ण व्यवहार से तंग आकर हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली किस्टाराम क्षेत्र में कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। 

गाजीपुर । पैसों के लालच में लोग अब अपनों का भी गला घोंट रहे हैं। ऐसा ही आईटीबीपी के एक जवान का खूनी खेल सामने आया। पैसे के लालच में जवान ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर कत्ल को बता दिया हादसा। गाजिपुर में विगत दिवस एक महिला की लाश सड़क पर मिली। लाश के पास उसकी स्कूटी भी थी। ऐसा लगता है था कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। मीडिया के अनुसार लोगों का भी कहना था कि लड़की को एक स्कॉर्पियो कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन पोस्टमार्टम में चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान काजल के रूप में हुई। काजल आईटीबीपी के एक जवान आशुतोष दुबे की पत्नी थी। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि काजल की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई। काजल के गले में चोट के निशान भी थे। शक सीधा-सीधा आशुतोष दुबे पर गया, लेकिन जब तक पुलिस आशुतोष के घर पहुंचती, वह फरार हो चुका हो गया था। पुलिस छानबीन की तो काजल के मौत की असल कहानी सामने आई। दरअसल आशुतोष दुबे ने ही काजल का कत्ल किया था। आशुतोष दुबे ने काजल को एक ढाबे में बुलाया, जहां वो अपनी स्कूटी से आई थी। उसके बाद आशुतोष दुबे अपने दो दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो में वहां पहुंचा और काजल को साथ चलने के लिए कहा। काजल को लेकर वो सुनसान इलाके में गया और फिर दोस्तों की मदद से उसका गला दबा दिया। इसके बाद इन्होंने काजल को स्कूटी में सड़क पर छोड़ दिया और पीछे से टक्कर मार दी ताकि ये दुर्घटना लगे। उल्लेखनीय है कि आशुतोष दुबे ने काजल के अलावा एक और शादी की थी। काजल को कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चला था। इस वजह से दोनों की बीच झगड़ा चल रहा था। काजल के नाम पर 30 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। बस आशुतोष के दिमाग में इस साजिश ने जन्म लिया। वो चाहता था कि काजल से छुटकारा भी मिल जाए और तीस लाख भी मिल जाएं, ताकि वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ अच्छे से जिंदगी बिता पाए। आशुतोष तो फिलहाल पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है, लेकिन उसके दोनों दोस्त राकेश और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही पहले भी अपराधी रह चुके हैं। इनके पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। इन्होंने ही पुलिस को आशुतोष का पूरा प्लान बताया।

मुंबई । वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था। इसकी शुरुआत से पहले कई लोगों द्वारा संदेह जाहिर किया गया था कि भारत के आर्थिक ताने-बाने को देखकर ये ट्रेन उतनी लोकप्रिय नहीं होगी। हालांकि, मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में ये बात एकदम विपरीत है। वंदे भारत ट्रेन की पहली 8 जोड़ियों का औसत ऑक्यूपेंसी रेट 99.97 फीसदी है। इसका मतलब है कि ये ट्रेनें औसतन 100 फीसदी भरकर चल रही हैं। कई जोड़ियों की ऑक्यूपेंसी रेट 100 फीसदी से भी अधिक है। मसलन गांधीनगर-मुबंई वंदे भारत का ऑक्यूपेंसी रेट 127.67 फीसदी है। जबकि मुंबई से गांधीनगर जाने वाली ट्रेन का ऑक्यूपेंसी रेट 126.43 फीसदी है। ऑक्यूपेंसी रेट 100 फीसदी से ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया है।  गांधीनगर-मुंबई और मुबंई गांधीनगर के अलावा और भी जोड़ियों का ऑक्यूपेंसी रेट 100 फीसदी से अधिक है। वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत में यह 125.89 फीसदी और दिल्ली-वाराणसी में 121.51 फीसदी है। गौरतलब है कि सबसे पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी से बीच ही चली थी। इस 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी। 100 फीसदी से अधिक ऑक्यूपेंसी रेट के मामले में अगला नंबर है, दिल्ली से कटरा के बीच चल रही वंदे भारत का जिसका ऑक्यूपेंसी रेट 106.35 फीसदी है। वहां, से वापसी वाली वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी 104.89 फीसदी है।  हावड़ा-जलपाईगुड़ी (103.67 प्रतिशत) और जलपाईगुड़ी-हावड़ा (102.01 प्रतिशत) वंदे भारत में भी सीट की मांग 100 फीसदी से अधिक है। हाल ही में वंदे भारत के काफिले से जुड़ी सिकंदरबाद-विशाखापट्टनम 124.5 फीसदी और विशाखापट्टनम-सिकंदराबाद 106.18 फीसदी के ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही हैं। इन्हें जनवरी 2023 में ही शुरू किया गया था। इन दो के अलावा बाकी आंकड़े पिछले साल अप्रैल 1 से इस साल फरवरी 8 तक के हैं।  हालांकि, कुछ वंदे भारत ट्रेनों में लोग अभी कम सफर कर रहे हैं. अंब-अंदौरा से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत में यह 57.18 फीसदी है। वहीं, वापसी वाली ट्रेन का ऑक्यूपेंसी रेट 77.92 फीसदी है। इस तरह चेन्नई मैसूर 78.12 फीसदी, मैसूर-चेन्नई 68.61 फीसदी, बिलासपुर नागपुर 55.25 फीसदी और नागपुर बिलासपुर 52.86 फीसदी की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही हैं! अभी देश में वंदे भारत की कुल 10 जोड़ियां चल रही हैं। जिनमें से 2 जोड़ियों, मुंबई-साईंनगर शिरडी और मुंबई-सोलापुर, की शुरुआत 10 फरवरी को ही हुई थी। महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है, जहां प्रदेश के अंदर ही वंदेभारत का सफर शुरू और खत्म हो रहा है। 

मुंबई। हम सभी ने अपने घरों में अपने बड़े-बूढ़ों को गाय के गोबर और लकड़ी को चूल्हे में जलाने के बाद बनी राख से बर्तन मांजते हुए देखा है। आज भी किसी शुद्ध काम के लिए कई घरों में बर्तनों को सर्फ या बार की बजाय राख से ही धोया जाता है।  हालांकि, समय के साथ-साथ ये बहुत कम हो गया और मॉर्डनाइजेशन के नाम पर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। लेकिन अब फिर से लोग राख को खरीदकर कर उसका इस्तेमाल करने लगे हैं।  अमेजन पर राख 1800 रुपये प्रति किलो मिल रही है। पहले जो राख घरों में आमतौर पर मिल जाती थी अब उसे शहरों में हजारों रुपये में बेचा जा रहा है। जाहिर है कि मांग होने के कारण इन्हें महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। अमेजन पर एक कंपनी द्वारा बेचे जा रही राख के बारे में लिखा है कि यह बर्तन मांजने के लिए एकदम सही प्रोडक्ट है। बता दें कि राख को खुले में नहीं बल्कि एक बेहतरीन पैकेजिंग के साथ बेचा जा रहा है।  ये कोई पहला उत्पाद जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते और फिर अब उस ऑनलाइन बेचा जाने लगा। इससे पहले दातून, पत्तों से बने बर्तन, पूजा के लिए लकड़ी और यहां तक की गाय के गोबर से बने उपले भी कई सौ रुपये में बिकते हुए दिखे।  जो सामान हमें आमतौर पर घरों में फ्री में मिलता था उसके लिए अब पैसे चुकाने पड़ रहे हैं।  राख घरों में इसलिए खत्म होना शुरू हो गई क्योंकि चूल्हे पर खाना पकाना बंद कर दिया गया। दरअसल, लकड़ी या उपले के जलने से जो धुंआ होता था उसे पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया गया। 

नई दिल्ली । भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष भरत राज पौडयाल से मुलाकात के दौरान व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और नेपाल से भारत को दीर्घकालिक अवधि के आधार पर बिजली के निर्यात की अनुमति देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। क्वात्रा सोमवार को देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ दोनों देशों के बीच व्यापक बहुमुखी सहयोग पर बातचीत करने के लिए दो-दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंचे और संपर्क, व्यापार, रेलवे, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों से संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। नेपाली विदेश मंत्रालय ने बताया कि क्वात्रा ने यहां आते ही अपने नेपाली समकक्ष पौडयाल से मुलाकात की और दोनों पक्षों ने रेलवे, पारेषण लाइन, पुल सहित विभिन्न संपर्क परियोजनों की समीक्षा की तथा प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। यहां जारी बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने विनिमय बाजार के सभी उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए नेपाल से भारत को दीर्घकालिक आधार पर ऊर्जा के निर्यात की अनुमति देने की प्रतिबद्धता जताई। मीडिया के अनुसार दोनों पक्षों ने संशोधित ट्रांजिट संधि के शीघ्र पूरा करने, व्यापार समझौते की समीक्षा करने और व्यापार पर अंतर सरकारी समिति गठित करने पर भी चर्चा की। बयान के मुताबिक दोनों विदेश सचिवों ने सीमा के मुद्दे पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय स्तर पर बाकी बचे हिस्से में सीमा पर दीवार खड़ी करने के कार्य पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों पक्ष विदेश सेवा अकादमियों में ज्ञापन समझौता को अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए। नेपाल में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नेपाल के अपने समकक्ष भरत राज पौडयाल से मुलाकात की और भारत नेपाल के बीच व्यापक साझेदारी की समीक्षा की। दूतावास ने कहा कि दोनों पक्ष, दोनों देशों तथा पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए अपने आर्थिक एवं विकास सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। दूतावास ने ट्वीट किया कि विदेश सचिव क्वात्रा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ से मुलाकात की और इस दौरान आर्थिक विकास सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सार्थक बातचीत की। क्वात्रा ने नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से शीतल निवास में शिष्टाचार भेंट की और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए शुभकामना संदेश प्रेषित किया। इससे पहले क्वात्रा ने नेपाल की विदेश मंत्री बिमला राय पौडयाल से मुलाकात की और भारत तथा नेपाल के बीच व्यापक संबंधों को और मजबूत बनाने पर सार्थक विमर्श किया।

नई दिल्ली । दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे को प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं और तोहफा देते हैं। वहीं वैलेंटाइन डे पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को तोहफा के रूप में किडनी देकर मिसाल पेश की है। दिल्ली के सनर इंटरनेशनल अस्पताल में सोमवार को एक किडनी प्रत्यारोपण हुआ, जिसमें 48 वर्षीय नामती सारा ढोंगा को उनके पति की किडनी प्रत्यारोपण की गई।मालूम हो कि 2 साल पहले सड़क हादसे में नामती सारा ढोंगा को गंभीर चोट आई थी। उसके बाद लंबे समय तक उनकी कुछ दवाइयां चलीं। दवाओं के सेवन के दौरान उनके शरीर में खुजली के साथ सूजन आने लगी, फिर अस्पताल में उनकी जांच हुई और जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस की सलाह दी। पिछले 2 वर्षों से वह डायलिसिस पर थीं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब हो रहा था। सोमवार को वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर उनके पति ने उन्हें किडनी दी, उन्हें उनके पति की कितनी प्रत्यारोपित की गई। रामकुमार थापा ने कहा कि हमें भगवान और डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी प्रत्यारोपण के ज्यादातर मामलों में महिलाएं आगे रहती हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अब आगे आ रहे हैं। 

चरखी दादरी । आज जागरूक और पढ़े-लिखे समाज में दहेज के दानव का स्वरूप मौजूद है। आज ऐसा ही मामला सामने आया है। हुआ यह कि दहेज में क्रेटा कार नहीं मिली तो शादी के मंडप को छोड़कर एक दूल्हा भाग गया। हरियाणा के दादरी के रोहतक रोड स्थित एक वाटिका में शादी समारोह के दौरान शादी के मंडप में फेरों से ठीक पहले दूल्हे व उसकी मां द्वारा वधू पक्ष से दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगने का मामला सामने आया है। यह मांग पूरी न होने पर दूल्हा मंडप से फरार हो गया। हालांकि, दुल्हन पक्ष द्वारा दूल्हा पक्ष के समक्ष काफी मन्नतें करने के बावजूद दूल्हा पक्ष के लोग बिना शादी किए ही लौट गए। घटना नौ फरवरी की रात की है। जहां दुल्हन के घर मिठाइयां धरी रह गईं और दुल्हन व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वधू पक्ष की शिकायत पर दादरी सटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल, हरियाणा के चरखी दादरी के वार्ड-21 निवासी शिवप्रकाश की बेटी की शादी भिवानी के भारत नगर निवासी अभिन्न के साथ नौ फरवरी को होनी तय हुई थी। इसके लिए उन्होंने दादरी के रोहतक रोड स्थित वाटिका बुक की थी, लेकिन शादी में कार न मिलने पर दूल्हा फरार हो गया। उसने फेरों से ठीक पहले क्रेटा कार या 15 लाख रुपए नकद देने की डिमांड रख दी, इसे लड़की के परिवार वाले पूरा नहीं कर सके। हालांकि, परिजनों ने दूल्हा पक्ष से काफी मन्नतें कीं। बावजूद इसके वे नहीं माने, इसी दौरान दूल्हा ने चक्कर आने का बहाना बनाया और मंडप से फरार हो गया। दुल्हन के पिता शिवप्रकाश व माता सरोज देवी ने रोते हुए शादी के दौरान मंडप से दूल्हा फरार होने की पूरी जानकारी दी। डीएसपी विरेंद्र सिंह ने बताया कि दुल्हन पक्ष की ओर से क्रेटा गाड़ी नहीं देने पर बारात लौटने व दहेज लोभियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वर पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नई दिल्ली । केजरीवाल सरकार 2025 तक यमुना की सफाई, दिल्ली के हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। इसी कड़ी उपमुख्यमंत्री  मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को मुंडका की 4 अनधिकृत कालोनियों और 2 गांव में 63 किमी लंबी सीवर लाइन बिछाने, 5 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी और 12.5 एमएलडी क्षमता वाले एसपीएस के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है। इससे इलाके की करीब 53 हजार जनता को फायदा होगा। परियोजना की कुल लगात 127 करोड़ रुपये है। उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी के अधिकारियों को परियोजना को उम्मीदों के अनुरूप बनाने और समयसीमा के अंदर गुणवत्ता पूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए है। मुंडका में 4 अनधिकृत कॉलोनियों व 2 गांव के घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हम यमुना को स्वच्छ बनाने और बेहतर सीवरेज प्रबंधन की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत मुंडका की 4 अनाधिकृत कॉलोनियों और 2 गांव में 63 किमी लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। यहां सीवरेज सिस्टम न होने से स्थानीय तालाब, सेप्टिक टैंक या बरसाती नालों में सीवेज छोड़ा जाता है। यह सीवेज नाले से यमुना नदी में गिरता है। इससे नदी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है। ऐसे में इस जल प्रदूषणकारी तत्वों को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने हर घर को सीवेज से जोड़ने का निर्णय लिया है। यहां से निकलने वाला सीवरेज, सीवर लाइनों के माध्यम से नजदीकी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ट्रीटेड पानी यमुना में बहेगा। पांच एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से शोधित पानी के दोबारा उपयोग पर दिया जाएगा जोर दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मुंडका में 5 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस इस एसटीपी के चालू होने के बाद गंदे पानी के बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड (बीओडी) स्तर को शोधित कर 10 तक लाया जा सकेगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुंडका में बनाए जाने वाले इस एसटीपी से शोधित पानी के  दोबारा उपयोग पर जोर दिया जाएगा। एसटीपी से आने वाला उपचारित पानी न केवल यमुना को साफ करने में मदद करेगा, बल्कि अन्य चीजों के लिए भी उपयोगी है। इसे बागवानी और दिल्ली की झीलों का कायाकल्प करने आदि के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि पीने योग्य पानी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। केजरीवाल सरकार मुंडका में करेगी सीवर पपिंग स्टेशन का निर्माण केजरीवाल सरकार ने सीवर के पानी को पंप कर एसटीपी तक पहुंचाने के लिए मुंडका में 12.5 एमएलडी क्षमता वाले सीवर पपिंग स्टेशन (एसपीएस) बनाने का फैसला लिया है। जिन घरों से इंटरनल सीवर लाइन कनेक्टिड होगी, वहां से पानी को एसटीपी तक पहुंचे के लिए सीवेज पपिंग स्टेशन (एसपीएस) अहम भूमिका निभाएगा। एसपीएस में मोटर पंप के माध्यम सीवर को एसटीपी तक भेजा जाता है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस सीवेज पंपिंग स्टेशन में पानी ओवरफ्लो होने या किसी तरह की खराबी के बारे में चेतावनी देने के लिए अलार्म लगाए जाएंगे। इससे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तुरंत चेतावनी मिल जाएगी की सीवेज ओवरफ्लो का खतरा बढ़ गया है, ताकि समय रहते उचित कदम उठाया जा सके। दरअसल, वेस्टवॉटर पंपिंग स्टेशनों की निगरानी आईओटी मॉनिटरिंग डिवाइस के जरिये की जाएगी। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा सेंसर यह सुनिश्चित करेगा कि पपिंग स्टेशन में सीवर का गंदा पानी एक तय लेवल तक भरते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट चला जाए। इससे की सीवेज पंपिंग स्टेशन पर मौजूद ऑपरेटर की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय की जा सकें। यमुना को प्राथमिकता के आधार पर साफ करना केजरीवाल सरकार का मुख्य मकसद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी डीजेबी को दी है। जिस तरह पिछले कार्यकाल में दिल्ली सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना ही मुख्य मकसद है। यमुना क्लीनिंग सेल नए एसटीपी, डीएसटीपी का निर्माण, मौजूदा एसटीपी का 10/10 तक उन्नयन और क्षमता वृद्धि, अनधिकृत कालोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना, सेप्टेज प्रबंधन, सीवर लाइनों की गाद निकालना, पहले से अधिसूचित क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना, आइएसपी के तहत नालों की ट्रैपिंग आदि कार्य कर रही है। इससे की दिल्लीवालों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले।

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही उद्यमों के एफपीओ में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और एसबीआई की भूमिका की भी जांच की मांग की है। अधिवक्ता वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत  से अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।  याचिका में आरोप लगाया गया है कि समूह के चेयरमैन व उनके सहयोगियों ने सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सीबीडीटी, ईआईबी, एनसीबी, सेबी, आरबीआई, एसएफआईओ आदि के जरिए लाखों करोड़ की ठगी की है। मामले की शीर्ष अदालत के वर्तमान जज की देखरेख और निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एजेंसियों ने अडाणी इंटरप्राइजेज के एफपीओ में 3200 रुपए प्रति शेयर की दर से सार्वजनिक धन का निवेश किया, जबकि बाजार में अडाणी इंटरप्राइजेज के शेयर लगभग 1800 रुपये प्रति शेयर थे। दलील में कहा गया है कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट द्वारा किए गए खुलासे के बाद, अडाणी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई और 24 जनवरी को भारत के विभिन्न शेयर बाजारों में प्रचलित कीमत के लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसकी वजह से देश के लाखों लोगों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद के संबंध में शीर्ष अदालत पहले से ही दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मौजूदा ढांचा, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य एजेंसियां शामिल हैं, अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिए सक्षम हैं।