हैदराबाद । हैदराबाद में एक भयानक घटना सामने आई है। यहां एक चार साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में बच्चे को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। तभी अचानक तीन कुत्ते दौड़कर उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चे के पेट में चोटें आई थीं और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की पहचान बाग अंबरपेट में एरुकुला बस्ती निवासी गंगाधर पुत्र प्रदीप के रूप में हुई। अधिकारियों के मुताबिक, हमला एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के बाहर हुआ, जहां बच्चे के पिता चौकीदार के रूप में काम कर रहे थे। हादसे के दिन पिता अपने दोनों बच्चों को काम पर ले आया था। वीडियो में बच्चा अकेला चलता नजर आ रहा है। तभी तीन कुत्ते बच्चे की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं और उसे घेर लेते हैं। घबराया लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते उसके पास आ जाते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वे उसके कपड़े खींचने लगते हैं, बच्चा उनसे बचने की कोशिश करता है। जब भी वह उठने की कोशिश करता, कुत्ते उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देते। जल्द ही वे पूरी तरह से उस पर हावी हो गए और उसे कई जगह काट लिया। वीडियो में बच्चे पर हमला करते तीन छोटे कुत्ते दिखाई देते हैं जबकि बड़े कुत्ते बच्चे को काटते रहते हैं और उसे एक कोने में खींच कर ले जाते हैं। तस्वीर से लग रहा है कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं की गई है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने फिर से आवारा कुत्तों के खतरे को सामने ला दिया है। कई लोग सोशल मीडिया पर बच्चे पर हमले का वीडियो शेयर कर रहे हैं और अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हैदराबाद में हुई यह घटना पहली नहीं है। गुजरात के सूरत में भी आवारा कुत्तों के हमले के बाद एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई थी। हैदराबाद की घटना इसके करीब दो हफ्ते बाद हुई है। इससे पहले जनवरी में, बिहार के आरा में एक आवारा कुत्ते के काटने के बाद 80 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ मामले संसद के लिए होते हैं। अदालतें महिलाओं के शादी की उम्र पर कानून नहीं बना सकती हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत संसद को विधेयक पारित करने के लिए आदेश भी नहीं दे सकती है। इससे पहले वर्कप्लेस पर यौन शोषण से संबंधित विशाखा केस के बाद से देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए जुडिशल एक्टिविज्म की तरह पेश आ रहा था। अब उसने महिलाओं के मुद्दे पर ही दूरी बना ली है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र सीमा एक समान करने की मांग की थी। दरअसल, अपने देश में पुरुषों को 21 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति है जबकि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, क्या हम शादी की उम्र 18 साल को खत्म कर सकते हैं? अगर हम इसे खत्म करते हैं तो किसी भी उम्र की लड़की और महिला की शादी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी शादी की उम्र 21 साल करने के लिए कानून नहीं बना सकता।  सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा ये ऐसे मामले हैं जिसे हमें संसद और सरकार पर छोड़ना चाहिए। हम संविधान के एकमात्र संरक्षक नहीं हैं। वैसे, महिला और पुरुष के शादी की एक समान उम्र होनी चाहिए लेकिन इसे विधायिका और सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न तो संसद को निर्देश दे सकती है और न ही कानून बना सकती है। बाद में अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इससे अच्छा होता कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ही रहता। सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करके इसे खारिज करने का क्या मतलब है।

नई दिल्ली । इनदिनों शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है। उत्तर भारत में एक आम चलन हैं कि दूल्हा नोट की माला पहन कर घोड़ी पर चढ़ता है। लेकिन अब एक अलग सी घटना दिखने लगी है। झपटमार दूल्हे के गले से नोटों की माला छीन का भाग जा रहे हैं। यदि दूल्हे के गले में 500 रुपये के नोट की माला हो और माला को बनाने में 100 नोटों का भी उपयोग हुआ हैं, तब यह मामला 50 हजार रुपये का होता है। यह हुआ दूल्हे के नुकसान की बात। लेकिन आपकों पता है कि करेंसी नोट की माला बनाना रिजर्व बैंक के नियमों के खिलाफ है? उत्तर भारत के कई राज्यों में यह रिवाज खूब लोकप्रिय है। कहीं सिर्फ दूल्हे नोट की माला पहनते हैं, तब कहीं दुल्हन को भी नोटों की माला पहनाई जाती है। शादी के परिधान जिस दुकान में मिलते हैं, उसी दुकान में नोटों की माला भी बिकती है। इस समय 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की माला काफी बिक रहे हैं। अमीर व्यक्ति 100 और 500 रुपये के नोटों से बने माला भी पहन रहे हैं। इस माला में उपयोग हुए नोटों का तब दाम देना ही पड़ता है, माला बनाने की मजदूरी भी चुकानी होती है। बीते 27 जनवरी को खबर आई थी। पश्चिमी दिल्ली में एक दूल्हे की बारात चल रही थी। दूल्हे के गले में 500 रुपये के नोट की माला थी। उसमें 329 नोट लगे थे। मतलब कि उस माले में 1,64,500 रुपये का उपयोग हुआ था। एक नाबालिग झपटमार ने दूल्हे के गले से वह माला झपटकर भाग गया। हालांकि बाद में वह पकड़ा गया। तब पता चला कि उस नाबालिग से भी कोई बालिग व्यक्ति नोट उस वक्त झपट कर फरार हो गया जब वह माला से पिन को निकाल कर नोट सहेज रहा था। लेकिन आपकों पता हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट का माला बनाने से रोकता है। बैंक ने इस बारे में नियम बना रखा है। आरबीआई के नियम में स्पष्ट कहा गया है कि करेंसी नोटों का उपयोग सिर्फ लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। इस स्टेपल करना, इसकी माला बनाना, या नोट को पंडाल में लगाना आदि मना है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक क्लीन नोट पॉलिसी बना रखी है। आरबीआई समय समय पर आम जनता से इस बारे में अपील भी करता रहता है कि माला बनाने के लिए नोटों का उपयोग ना करें। ऐसा करने से नोट की उम्र घट जाती है। रिजर्व बैंक ने नोट की माला बनाने से निषेध किया है। लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है। रिजर्व बैंक सिर्फ अपील करके रह जाता है। इसलिए नोट की माला पहनने वालों या उसे बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हालांकि, कोई बैंककर्मी किसी नोट पर स्टेपल करता है, तब इसके बाद कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कोई कारोबारी अपने फायदे के लिए ऐसा करता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं नहीं होती है।

नई दिल्ली । दिल्ली के महरौली में श्रद्धा हत्याकांड मामले की सुनवाई अब मजिस्ट्रियल कोर्ट ने सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है। इस मामले में मजिस्ट्रियल कोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों की जांच पुरी हो चुकी है। ये फैसला मजिस्ट्रियल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने महरौली हत्याकांड़ की सुनवाई की कार्यवाही शुरू करने के लिए इसे मंगलवार को एक सत्र न्यायालय के पास भेज दिया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) खासतौर से सत्र न्यायालय में विचारणीय है। वहीं अब जब कि मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जा चुका है तो आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 24 फरवरी को एक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।  इस मामले में फैसला सुनाने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने कहा कि दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है। ये मामला आगे की कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तदनुसार आरोपी को 24 फरवरी को दोपहर दो बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6 हजार से अधिक पेजों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने मर्डर थ्योरी से लेकर साइंटिफिक सबूतों को भी शामिल किया है। इसमें 150 से अधिक गवाहों के बयानों को दर्ज किया है। इसमें पुलिस ने आरोपी आफताब के बयानों को भी शामिल किया है। इसमें साजिश और हत्या के मकसद को भी बताया गया है। आफताब ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि वो श्रद्धा की मौत के बाद उसकी लाश को हिमाचल प्रदेश में ठिकाने लगाना चाहता था। इसके लिए आफताब ने 1200 रुपये का काला बैग भी खरीदा था और कुछ कैब ड्राइवरों से भी बात की थी। हालांकि रास्ते भर में होने वाली चैंकिंग से बचने के लिए आफताब ने दिल्ली में ही श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। श्रद्धा की हत्या के बाद कई घंटों तक आफताब ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा। आफताब ने महरौली के जंगल के बारे में सोचते हुए श्रद्धा के शव को जंगल में फेंकने का फैसला किया। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए। बता दें कि आफताब इस पूरे मामले में इकलौता आरोपी है। श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में कोई और आरोपी नहीं है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या से लेकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम पूरी तरह से खुद किया है। बता दें कि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने महरौली में मई 2022 को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव को पहले फ्रिज में रखा और उसके टुकड़े किए। इन टुकड़ों को आरोपी ने दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंका था।

ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने सदन में राज्यपाल गणेशी लाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा खड़े हुए और एक मौजूदा मंत्री के जीवन की रक्षा करने में असफल रहने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधने लगे। इसके बाद उनकी पार्टी के विधायक भी सदन के बीचोंबीच आ गए। विपक्षी भाजपा के सदस्य पहले अपनी-अपनी सीटों के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वे कांग्रेस सदस्यों के आसन के सामने आगए और बीजद विरोधी नारे लगाने लगे।  राज्यपाल के अभिभाषण देने के बाद भाजपा सदस्य पहले सदन से बाहर गए और फिर कांग्रेस के सदस्यों ने भी बहिष्कार (बॉयकॉट) किया। विपक्षी सदस्यों ने कहा, हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वह राज्य के विकास की गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं। भाजपा के चीफ व्हिप मोहन मांझी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य सुरेश राउत्र ने सदन के बाहर कहा, हमें राज्यपाल से कोई आपत्ति नहीं है। वह एक अच्छे आदमी हैं। लेकिन, सरकार उनके मुंह से दूसरी तस्वीर पेश करवा रही है। इसलिए हमने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया है।  इसके बाद भाजपा के विधायकों ने तख्तियां लेकर सदन के प्रवेश द्वार पर धरना दिया। फिर विपक्षी सदस्य सदन में लौट आए और उन्होंने मौजूदा सदस्य एवं मंत्री नबा किशोर दास, पूर्व विधायक गंगाधर दास और पूर्व विधायक अर्जुन चरण दास को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विपक्षी के नेता जय नारायण मिश्रा, कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा और माकपा नेता लक्ष्मण मुंडा ने भी श्रद्धाजंलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधानसभा स्पीकर बी के अरुखा ने सदन के दिवंगत सदस्यों के सम्मान में सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

शिलांग । मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होने से पहले राज्य में सियासी गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने एक बयान देकर राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। मावरी ने चौंकाने वाला बयान देकर कहा कि भाजपा में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है।एक साझात्कार में मावरी ने कहा कि भाजपा में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे खुद बीफ खाते हैं और इससे किसी को कोई समस्या नहीं है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती, हम जो चाहें खा सकते हैं, यह हमारी खाने की आदतों में शामिल है। किसी राजनीतिक दल को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए? यह पूछने पर कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। इस पर उन्होंने कहा कि वे अपनी भोजन की आदतों का पालन करते हैं और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस लेकर हमें कोई निर्देश नहीं मिला है। मावरी ने कहा कि मेघालय में हर कोई बीफ खाता है, राज्य में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं मावरी ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्हें उम्मीद है कि वे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं मावरी ने कहा कि आगामी चुनावों में उनकी पार्टी कम से कम 34 सीटें जीतेगी। बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी 2023 को 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और परिणाम 2 मार्च को आने हैं। 

कोहिमा । नगालैंड भले ही शुष्क (मद्य निषिद्ध) प्रदेश है, लेकिन 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के वास्ते चुनाव प्रचार के दौरान जिले फेक में एक महिला संगठन ने मतदाताओं को प्रलोभन के तौर शराब परोसने की आशंका से उसकी आवक पर रोक लगाने के लिए जांच चौकियां बनाई गई हैं। फेक में चाखेसांग और पोचुरी जनजातियों का बाहुल्य है और यहां पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। चाखेसांग में चार निर्वाचन क्षेत्र हैं तथा उसमें पोचुरी जनजाति की मेलूरी विधानसभा के कुछ गांव भी हैं। फेक जिले में चाखेसांग समुदाय की महिलाओं के शीर्ष निकाय चाखेसांग मदस्र एसोसिएशन (सीएमए) की अध्यक्ष झोनेलू तुन्यी ने बताया कि शराब के दुष्प्रभावों से चिंतित तथा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रलोभन के तौर पर शराब बांटे जाने की आशंका के मद्देनजर चाखेसांग नगा जनजाति की महिलाओं के संगठन ने अपने क्षेत्र में करीब 100 ऐसी चौकियां स्थापित की हैं। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिये शराब की आवक बहुत बढ़ जाती है, कई लोग उम्मीदवारों के समर्थन में आपस में लड़ने-झगड़ने लगते हैं और उनके बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है, यहां तक की इस हिंसा में उनकी जान भी जाती है।’’उन्होंने कहा , इसलिए हमारा मुख्य इरादा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन से कुछ दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के आधे सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई सीडब्ल्यूसी में नौजवान नेताओं को जगह दी जानी चाहिए। पी. चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में कहा उन्हें पता चला है कि कार्य समिति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के आंकड़े को लेकर कुछ मुद्दे हैं, जिनका निदान पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा सही मायने में विश्लेषण से इस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव में बनने वाली विपक्षी एकता की धुरी बनना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए चिदंबरम ने कहा, मेरी निजी राय है कि सीडब्ल्यूसी के आधे सदस्यों का चुनाव होना चाहिए जैसा पार्टी के संविधान में प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा, बहरहाल, मुझे पता चला है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के आंकड़े से जुड़े कुछ मुद्दे हैं।  इन मुद्दों का समाधान पार्टी की चुनाव समिति को करना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होने पर वह उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा मेरी कोई आकांक्षा या निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि सीडब्ल्यूसी में नौजवानों को निर्वाचित और नामित होना चाहिए। चिदंबरम ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की इकाइयों में देश और कांग्रेस की विविधता नजर आनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि नेतृत्व द्वारा तय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्य) के मद्देनजर सीडब्ल्यूसी का चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा तो उन्होंने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि मौजूदा नेतृत्व ने निर्वाचक मंडल का चयन किया है। उनके मुताबिक हर राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के सदस्यों की सूची राज्य के नेतृत्व द्वारा तय की गई। हर पीसीसी ने एआईसीसी डेलीगेट के नामों की अनुशंसा की। मेरा मानना है कि एआईसीसी ने अनुशंसाओं पर संज्ञान लिया और एआईसीसी सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा यह बातचीत के जरिए और सामूहिक प्रयास से हुआ है तथा ऐसे में अगर कोई कमी होती है तो यह भी साझा होगी और सामूहिक जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस के संविधान के अनुसार सीडब्ल्यूसी के कुल 25 सदस्यों में से 12 का चुनाव होता है तथा 11 को पार्टी अध्यक्ष नामित करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सीडब्ल्यूसी के स्वत: सदस्य होते हैं। रायपुर में 24 फरवरी से होने वाले कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन के बारे में चिदंबरम ने कहा कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव से 14 महीने पहले हो रहा है तथा ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि एआईसीसी जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए स्पष्ट संदेश देगी कि वह क्यों इस सदंर्भ में महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में बदलाव होना चाहिए।  उन्होंने कहा हमें लोगों के समक्ष ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिससे शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायसंगत देश से जुड़ी जनता की आकांक्षाएं पूरी होती हों। उन्होंने विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में कहा कांग्रेस समेत सभी दलों को ‘इस हाथ ले, उस हाथ दे की भावना तथा विनम्रता के साथ इस काम को पूरा करने की दिशा में बढ़ना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित तौर पर यह बात स्थापित हुई है कि राहुल गांधी साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़शक्ति वाले नेता हैं तथा इस यात्रा से लोगों को देश के सामने खड़ी समस्याओं का अहसास हुआ है।

भरुच | अंकलेश्वर के वालिया चौराहा ऑवरब्रिज के निकट एक भीषण हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई| दो ट्रकों के बीच आई कार के चीथड़े उड़ गए और पुलिस को उसमें फंसे शवों के साथ अस्पताल भेजना पड़ा| अस्पताल में ही कार के पतरे काटकर मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया| जानकारी के मुताबिक सोमवार की दोपहर अहमदाबाद से सूरत जा रही कार भरुच जिले के अंकलेश्वर के वालिया चौराहे से गुजर रही थी| उस वक्त कार दो ट्रकों की चपेट में आ गई| हादसा इतना भीषण था कि कार के स्पेरपार्ट्स निकल कर सड़क पर फैल| दरअसल आगे चल रहे ट्रक को देख कार के ड्राइवर ने ब्रैक लगाई थी और उसी समय पीछे से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी| टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए| हादसे की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और तीन क्रैन की मदद से कार को दो ट्रकों के बीच से निकाला| लेकिन कार में फंसे शवों को निकालना मुमकीन ना देख पुलिस ने क्रैन के जरिए उसे एक ट्रक में लोड करवाया और सीधे अस्पताल भेज दिया| अस्पताल में गैस कटर की मदद से कार के पतरे काटकर उसमें से मृतकों के शवों को निकाला गया| पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि हादसे में मारे गए दोनों लोग अहमदाबाद में नौकरी करते थे और सूरत किसी कार्यवश गए थे| सूरत से अहमदाबाद लौटते समय इस हादसे में दोनों की मौत हो गई| पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही शुरू की है|

नई दिल्ली । ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की अंतिम टीम तुर्की से स्वदेश लौट आई है। पीएम  नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को भूकंप प्रभावित तुर्की में तैनात भारतीय मानव सहायता और आपदा राहत दलों के साथ बातचीत की और उनके काम की सराहना की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आपदा प्रतिक्रिया और राहत उपायों में टीम के प्रयास सराहनीय रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद सात फरवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की कुल तीन टीम को भूकंप प्रभावित देश में भेजा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘151 एनडीआरएफ कर्मियों और श्वान दस्तों की तीन टीम ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद की।उन्होंने कहा, ‘‘टीम ने नूरदागी और अंताक्या के 35 स्थलों पर जीवित लोगों का पता लगाने सहित खोज, बचाव और राहत अभियान चलाया। भारत ने तुर्की और सीरिया के विभिन्न हिस्सों में छह फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद दोनों देशों को सहायता देने के लिए ‘‘ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था।

अहमदाबाद | गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है| इस खबर से राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई| मुख्यमंत्री समेत नेता ओमप्रकाश कोहली को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धाजंलि अर्पित की है| 9 अगस्त 1935 में दिल्ली जन्मे ओमप्रकाश कोहली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी| दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने हिन्दी में अनुस्नातक पूर्ण किया| वे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुख्य जिम्मेदारियां निभाई थीं| 37 वर्ष से भी अधिक समय तक दिल्ली की हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज में बतौर लेक्चरर सेवा दी| ओमप्रकाश कोहली शिक्षाशास्त्री, राजनेता और एक लेखक भी थे| उन्होंने ‘ऑन द फ्रंट ऑफ नेशनल सिक्युरिटी’, ‘एज्यूकेशन पॉलिसी’, और ‘भक्तिकाल के संतों की सामाजिक चेतना’ इत्यादि पुस्तक भी लिखे थे| वर्ष 1999 से 2000 के दौरान ओमप्रकाश कोहली भाजपा दिल्ली इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे| आपातकाल के दौरान एमआईएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था| ओमप्रकाश कोहली ने भारतीय लोकतंत्र के उच्च सदन राज्यसभा के पूर्व सदस्य और गुजरात के राज्यपाल रहे| ओमप्रकाश कोहली वर्ष 1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे| ओमप्रकाश कोहली 17 जुलाई 2014 से 17 जुलाई 2019 तक गुजरात के राज्यपाल रहे| गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने राज्य के पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली के निधन पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सरल व्यक्तित्व एवं शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा| ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके स्वजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति दे| गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर गुजरात के पूर्व राज्यपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है| हर्ष संघवी ने ट्वीट में लिखा ‘गुजरात के पूर्व राज्यपाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश कोहली के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है| उनका समर्पण और सेवाभाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा|’

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करती है केंद्र और उत्तराखंड सरकार का यह दृढ़ प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के आधार पर नये अवसर मिलें देशभर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिये जा चुके हैंय लगभग आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं 150 सहायक अध्यापकों को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में दिये गये नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को सम्बोधित किया। उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिये नई शुरुआत का दिन है जिन्हें अपने नियुक्त पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है बल्कि समग्र बदलाव के लिये एक माध्यम भी है। शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में देश में होने वाले नये प्रयोगों को रेखांकित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग शिक्षा क्षेत्र में सेवा देंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तराखंड के युवाओं के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा “नई शिक्षा नीति भारत के युवाओं को नई सदी के लिये तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का सतत प्रयास है कि आगे बढ़ने के लिये सही माध्यम को सुगम्य बनाने के क्रम में हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार नये अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में बहाली अभियान भी इसी दिशा में की जाने वाली पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार से नियुक्त पत्र मिले हैं और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त कि उत्तराखंड इसका हिस्सा बन रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे बहाली अभियान देशभर में भाजपा-शासित प्रदेशों तथा केंद्र शासित प्रदेशों मे बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड भी इसका हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। प्रधानमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में नये रोजगार और स्व-रोजगार अवसरों के सृजन को रेखांकित करते हुये कहा कि केंद्र सरकार का यह सतत प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा अपने गांव वापस आ सकें। उत्तराखंड में अवसंरचना विकास में होने वाले निवेश पर प्रकाश डालते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सड़कों का निर्माण और रेल लाइनों के बिछाने से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। उन्होंने इस सिलिसले में निर्माण कामगारों इंजीनियरों कच्चे माल के उद्योगों और दुकानों का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण नये अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के युवाओं को रोजगार के लिये बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था लेकिन आज हजारों युवा सामान्य सेवा केंद्रों में काम कर रहे तथा गांवों में इंटरनेट व डिजिटल सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि सुदूर क्षेत्रों को सड़क रेल और इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मानचित्र में नये पर्यटन स्थल सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके कारण उत्तराखंड के युवाओं को अब बड़े शहर जाने की बजाय उन्हें उनके घर के समीप ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि पर्यटन सेक्टर में रोजगार व स्व-रोजगार अवसरों के बढ़ने में मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दुकानों ढाबों अतिथिगृहों और होमस्टे का उदाहरण देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कारोबारों के लिये बिना किसी जमानत के 10 लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा “देशभर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिये जा चुके हैंय लगभग आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं और अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग के युवाओं का हिस्सा इसमें अधिकतम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के युवाओं के लिये अद्भुत संभावनाओं का ‘अमृत काल’ है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी सेवाओं के जरिये भारत के विकास को गति दें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 05 विषयों के चयनित सहायक अध्यापकों (एलटी) को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1431 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में 150 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेरणादायी संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य में मुख्यमंत्री उत्थान योजना एवं ज्ञानकोष योजना शुरू की जायेगीः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि राज्य में मुख्यमंत्री उत्थान योजना एवं ज्ञानकोष योजना शुरू की जायेगी। राज्य में छात्रों को आई.ए.एस. आई.पी.एस. पी.सी.एस. एन.डी.ए सी.डी.एस. मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना आरंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों को जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन परीक्षाओं की कोचिंग नहीं कर पाते हैं को निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी तथा छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ऑफलाइन कक्षाएं परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम प्रश्नबैंक आदि सुविधाए उपलब्ध करायी जायेंगी। ज्ञानकोष योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विभागीय छात्रावास आश्रम पद्धति विद्यालयों और विभागीय प्रतिष्ठानों का उपयोग करते हुए प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे। इन पुस्तकालयों का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा छात्र हमारे शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य कर सकेंगे। पुस्तकालयों में योग्य अनुभवी और प्रोफेशन व्याख्याताओं को सूचीबद्ध करते हुए एक सम्पर्क केन्द्र बनाया जायेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित विषयगत समस्या को दूर करेंगे। पुस्तकालयों का पूर्ण उपयोग हो सके इसके लिए विशेषज्ञों को सूचीबद्ध किये जाने पुस्तकों की व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की समीक्षा विशेषज्ञ समिति द्वारा की जायेगी। विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है नियमित समीक्षाः सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में इस रोजगार मेले की शुरूआत की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा की जा रही है। पूर्व में जिन भर्तियों में अनियमिताएं पाई गई हैं उन पर भी पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई कर रही है इसी का नतीजा है कि आज नकल माफिया और उसे समर्थन देने वाले या आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत परेशान हैंक्योंकि उन्हें अब दिन में भी स्वयं के जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। राज्य एवं राष्ट्र का भविष्य विद्यालयों में निर्मित होता हैः सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवानों के हितों की किसी भी रूप में अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिये प्रदेश में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। उन्होंने कहा कि कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग अभी भी अनाप-शनाप आरोप लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जिनको नौकरी और रोजगार के बीच फर्क नहीं पता वे उपदेश दे रहे हैं। राज्य में नए-नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी-अधूरी चीजों को पकड़ कर झूठ फैलाने के साथ-साथ युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य व राष्ट्र का भविष्य विद्यालयों में निर्मित होता है। एक अच्छा शिक्षक ही इस भविष्य को गढ़ता है। सूबे में बनेंगे एक हजार कलस्टर मॉडल स्कूलः धन सिंह शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये एक हजार विद्यालयों को कलस्टर मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है जिनमें तीन किलोमीटर सीमा के तहत आने वाले प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को एक साथ जोड़कर कलस्टर विद्यालय के रूप में स्थापित किये जायेंगे। इससे जहां एक ओर शिक्षकों की कमी दूर होगी वहीं विद्यालयों के उच्चीकरण एवं साधन सम्पन्न बनाने में भी आसानी होगी। कलस्टर विद्यालयों में आने वाले छात्र-छात्राओं को किराये के रूप में प्रतिदिन 100 रूपये दिये जायेंगे। प्रदेश के 270 विद्यालय पीएमश्री योजना में किये गये चयनितः शिक्षा मंत्री प्रदेशभर के 270 विद्यालयों को पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। जिनमें अवस्थापना कार्यों से लेकर पुस्तकालय फर्नीचर स्मार्ट क्लास सहित तमान सुविधाओं एवं पठन-पाठन के लिये 1.5 करोड़ से 2 करोड तक की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। डॉ. रावत ने कहा कि कक्षा-6 से 12 तक के ऐसे छात्र-छात्राओं को जो 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें 600 से लेकर 3000 रूपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसके लिये शीघ्र ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की जायेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 17 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नोट बुक स्कूली ड्रेस स्कूल बैग व जूते उपलब्ध करा रही है। निकट भविष्य में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी सरकार इस योजना का लाभ देगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुंबई । निर्वाचन आयोग (ईसी) ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका देकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष को असली शिवसेना बताया। ठाकरे गुट से उसके नाम और तीर-कमान की पहचान भी छिन गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखने को मिला। दरअसल ट्विटर पर उद्धव गुट ने जैसे ही अपनी पार्टी का नाम बदला, वैसे ही उसका ब्लू टिक यानि वेरिफिकेशन भी हट गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट ने ट्विटर हैंडल बदल दिया था। इसके चलते पार्टी का ब्लू टिक छिन गया। इसके अलावा यूटूयब पर भी ठाकरे गुट ने नाम बदल दिया है। ट्विटर पर पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल का ब्लू टिक भी होने के बाद हट गया। पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक जनता के बीच कन्फ्यूजन न हो इसकारण नाम तुरंत बदला गया। बता दें कि शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम एवं निशान ‘तीर-धनुष को ‘‘खरीदने के लिए अब तक ‘‘2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने दावे का खंडन कर सवाल किया, क्या संजय राउत खजांची हैं। राउत ने ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपये का शुरुआती आंकड़ा है और यह बात शत-प्रतिशत सच्ची है।

बागपत। सिनौली की खोदाई के पांच साल बाद अब फिर से बागपत के बड़ौत में भारत का पुरातन इतिहास ढूंढा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बड़ौत के गांव तिलवाड़ा साकिन में खोदाई की अनुमति दी है। इस गांव के लोगों को पहले भी खेतों में काम के दौरान कुछ धरोहरें मिल चुकी हैं। जिस खेत में गांव के लोगों को चीजें मिली हैं उसी खेत में खोदाई होगी। इस खेत को खाली कराने के लिए एएसआई गांव के लोगों से संपर्क कर रहा है। सिनौली से यह गांव 10 किलोमीटर दूर है।इससे पहले सिनौली में खोदाई में राजाओं के शव दाह गृह के साथ रथ और योद्धाओं के हथियार मिले हैं। जिन्हें महाभारत के समय से जोड़ कर देखा जा रहा है। दिल्ली के पुराना किला में पांडवों की राजधानी ढूंढने के लिए आजादी के बाद से पांचवीं बार एएसआई खोदाई करा रहा है। मगर इसके साथ ही एएसआई ने उस बागपत में भी खोदाई की तैयारी की है जिसे महाभारत काल का कहा जाता है। तिलवाड़ा के जिस खेत में खोदाई कराई जानी है उसे खाली कराया जा रहा है। इस खेत में गन्ने की फसल थी जो अब कट चुकी है। खेत मालिक की रजामंदी से इस खेत को अब खोदाई के लिए तैयार किया जाएगा। इस गांव में पहली बार खोदाई होगी। बताया जाता है कि इस गांव में खंडित खुलौने आदि कई बार वहां के लोगों के खेतों में काम करने के दौरान मिले हैं मगर जानकारी नहीं होने के कारण वे उनकी ऐतिहासिकता नहीं समझ सके। गांव के लोग भी चाहते हैं कि एएसआई यहां काम करे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।गांव के लोग एएसआई को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हिंडन और यमुना दोआब में बसा बागपत का इतिहास काफी पुराना है। वह बताते हैं कि उनके द्वारा सिनौली में कराए उत्खनन से मृदभांड कंकाल तांबे की तलवारें ऐर तमाम कब्रें मिली थीं। जिनका संबंध महाभारत काल से मिलता है।वह कहते हैं कि बरनावा लाक्षागृह के पास भी उत्खनन किया गया है। तिलवाड़ा साकीन भी भारत के पुरातन इतिहास के मिलने की पूरी संभावना है।

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ने लगी है। फरवरी माह में इस सीजन में पहली बार तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। रविवार का दिन फरवरी माह में पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक गर्म रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सोमवार सुबह वातावरण में हल्के कोहरे की चादर देखी गई। अनुमान के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद अधिकतम तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक है। यह दो वर्षों में फरवरी में यह सबसे अधिक है। ये दोनों जगहों पर गर्मी ज्यादा रही। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान क्रमश: 16.3 डिग्री सेल्सियस और 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और पूसा में 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान बढ़ने से अब लोगों ने पंखे भी हल्की गति में चलाने शुरू कर दिए हैं।