नई दिल्ली । अदाणी ग्रीन एनर्जी ‎लिमिटेड (एएजीएल) की शाखा ने राजस्थान के जोधपुर जिले में बड़ा कदम उठाया है, जब उन्होंने 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने का ऐलान किया। इस परियोजना के चालू होने के साथ एएजीएल की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 11,434 मेगावाट तक बढ़ गई है। यह स्थानीय जनता और पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के प्रदर्शन को बढ़ावा देगा। एएजीएल के एक प्रतिनिधि ने बताया कि राजस्थान के जोधपुर में यह परियोजना आमजन के लिए भी एक उत्कृष्ट संदेश है, क्योंकि यह सहयोगी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हुए स्वच्छता और सामर्थ्य की ओर बढ़ावा देगा। यह परियोजना अदाणी ग्रीन एनर्जी लि. (एएजीएल) की संगीनी के साथ एक उत्कृष्ट पार्टनरशिप का एक और उदाहरण है। इस सीड में नई सौर ऊर्जा परियोजना के शुरू होने से सामाजिक और आर्थिक विकास में गुणवत्ता और स्थायित्व का अंबर मौजूद हो सकता है। यह परियोजना एक साफ भविष्य की ओर कदम बढ़ाती है, जो मित्र शासकीय और उद्यमिता संगठनों के बीच एक मिलन से मिलकर आधुनिक समाज और पर्यावरण के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित हो सकता है।

मुंबई । कच्‍चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। वै‎श्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में बीते 24 घंटे के भीतर एक डॉलर से ज्‍यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा और गुरुवार को ज्‍यादातर शहरों में तेल महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए भाव में गुरुवार को देशभर में बदलाव नजर आ रहा है और अधिकांश शहरों में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 94.98 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल भी 32 पैसे चढ़ा और 88.13 रुपए लीटर पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 13 पैसे महंगा हुआ और 105.73 रुपए लीटर हो गया, जबकि डीजल 13 पैसे बढ़कर 92.56 रुपए लीटर पहुंच गया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पेट्रोल 32 पैसे चढ़कर 95.56 रुपए लीटर तो डीजल 30 पैसे चढ़कर 88.40 रुपए लीटर बिक रहा है। कच्‍चे तेल की बात करें तो बीते 24 घंटे में इसकी कीमतों में भी उछाल दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़त के साथ 73.52 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। डब्‍ल्‍यूटीआई भी बढ़कर 70.40 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 96.65 रुपए और डीजल 89.82 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपए और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपए और डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए और डीजल 92.76 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 94.98 रुपए और डीजल 88.13 रुपए प्रति लीटर, पटना में पेट्रोल 105.73 रुपए और डीजल 92.56 रुपए प्रति लीटर और फरीदाबाद में पेट्रोल 95.56 रुपए और डीजल 88.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

नई दिल्ली। भारत में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 28,55,015 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और 2,57,169 चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हाल ही में संसद में बताया गया था। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। ओडिशा राज्य में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 1,45,479 है, और राज्य का अडोप्शन रेट 1.24 फीसदी है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना, जो 1 अप्रैल, 2019 से शुरू हुई थी, इसके तहत 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान किया है। इस योजना के जरिए ई-2व्हीलर, ई-3 व्हीलर, ई-4 व्हीलर, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को रोड टैक्स माफ करने की दी सलाह केंद्र सरकार ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना को 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 50 गीगावॉट घंटे की बैटरी के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के समर्थन के लिए 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है और बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्हें परमिट की जरुरतों से भी छूट दी जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी है, जिससे इन वाहनों की शुरुआती लागत कम हो सकेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इमारतों में चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करने के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज में संशोधन किया है।

नई दिल्ली। भारत वैश्विक तेल और गैस उत्पादों के प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरने की संभावना है। जब से भारत अपनी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, एलएनजी रीगैसिफिकेशन और पाइपलाइन क्षमता को बढ़ा रहा है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबकि वैश्विक तेल कीमतों में कमजोरी बनी रहने की संभावना है, जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि भारत कच्चे तेल की जरुरत का 80 फीसदी से ज्यादा आयात करता है। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट से भारत को आयात बिल में भारी बचत हो सकती है।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के तेल और गैस उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि ओएनजीसी तय समय पर उत्पादन और नामांकन ब्लॉकों में गिरावट को कैसे कम करता है। भारत की एलएनजी पुनर्गैसीकरण क्षमता में चालू वित्त वर्ष 2025 में कम से कम 25 फीसदी की बढ़ोतरी की की संभावना है, जो भारत की वैश्विक एलएनजी अवशोषण क्षमता को और बढ़ाएगी। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट से भारत को आयात बिल में हो सकती है भारी बचत  रिफाइनिंग क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता में 9 फीसदी की वृद्धि करने की उम्मीद कर रहा है, जिससे प्रतिदिन 0.5 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का ऊर्जा संक्रमण तेज होगा और तेल और गैस कंपनियां अपने निवेश को इस क्षेत्र में शिफ्ट करेंगी। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े रिफाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन परियोजनाओं की शुरुआत की संभावना है।रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी आई है, खासकर डीजल की मांग में और इसे आगे और कम होने की संभावना है। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल को कमजोर तेल कीमतों से लाभ होने की उम्मीद है, जबकि ओएनजीसी को तेल कीमतों में गिरावट के जोखिम के कारण कम करें रेटिंग दी गई है। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट का दबाव बना रहेगा, लेकिन गैस की कीमतों में निकट भविष्य में वृद्धि की संभावना है। ब्रेंट ऑयल का पूर्वानुमान 70 डॉलर प्रति बैरल पर बना रहेगा, जबकि एलएनजी बाजार 2027 तक तंग रहेगा और एलएनजी आपूर्ति केवल 2027 में ज्यादा होगी। इसके साथ ही चीनी अर्थव्यवस्था में चिंताओं और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी से परिवहन ईंधन की मांग में वृद्धि धीमी होने का अनुमान है।

नई दिल्ली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्ट शेयर बुधवार को हाई डिमांड पर रहे और एनएसई पर कंपनी के 1.28 करोड़ शेयरों में कारोबार हुआ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस बुधवार को एनएसई पर 5.28 फीसदी चढ़कर 154.40 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक में यह तेजी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एक सब्सिडियरी कंपनी को 500 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मिलने के चलते आई है। एनटीपीसी ग्रीन ने कहा था कि सब्सिडयरी कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने 3.52 रुपए प्रति किलोवाट के टैरिफ पर 500 मेगावाट की सोलर एनर्जी क्षमता हासिल की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर सोलर क्षमता के साथ 250 मेगावाट 1000 मेगावाट के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) को स्थापित करना शामिल है।बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 27 नवम्बर 2024 को लिस्ट हुआ था। तब से अब तक स्टॉक अपने इश्यू प्राइस 108 रुपए की तुलना में 42.8 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी नॉन-हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर फर्म ‘महारत्न’ एनटीपीसी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है। 30 सितंबर, 2024 तक कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 3,320 मेगावाट थी। इसमें छह राज्यों में फैली 3,220 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं और 100 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट शामिल हैं। कंपनी का कुल मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ है। सुबह 10:40 बजे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर 1.62 फीसदी या 2.37 रुपए चढ़कर 149.02 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, एनएसई का निफ्टी-50 इस दौरान 0.27 फीसदी या 65.40 अंक चढ़कर 24,675.45 पर कारोबार कर रहा था।

नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवर कंपनी स्विग्गी के शेयर बुधवार को 5 फीसदी नीचे आ गए। बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर कंपनी का शेयर 5 फीसदी गिरकर 515.95 रुपए और 516.50 रुपए पर आ गया। शेयरों में गिरावट के साथ स्विग्गी का मार्केट कैप भी बीएसई पर गिरकर 1.16 लाख करोड़ रुपए रह गया।  एंकर निवेशकों के लिए एक महीने की लॉक-इन अवधि खत्म होने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली के चलते स्विग्गी के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। लॉक-इन खत्म होने के बाद स्विगी के करीब 6.5 करोड़ के शेयर या कंपनी में 3 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी ट्रेड के लिए एलिजिबल हो गई। इससे निवेशकों के लिए आगे बढ़ने और 50 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के दरवाजे खुल गए हैं। एंकर निवेशकों के अधिकार वाले शेष 50 फीसदी शेयरों की लॉक-इन अवधि 9 फरवरी 2025 को खत्म हो रही है। सुबह के कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 98.71 अंक या 0.12 फीसदी बढ़कर 81,608.76 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 45.65 अंक या 0.19 फीसदी बढ़कर 24,655.70 पर पहुंच गया। पिछले महीने स्विगी का आईपीओ एक्सचेंजों पर करीब 17 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। स्विगी के 11,327 करोड़ रुपए के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को बोली के लास्ट डे पूरी तरह से सब्सक्राइब किया था और यह इश्यू को 3.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

नई दिल्ली। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीद है कि खाद्य कीमतों में नरमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.5 फीसदी रह जाएगी, जबकि अक्टूबर में यह 6.2 फीसदी थी। ऐसा खाद्य कीमतों में नरमी के कारण होगा, जबकि कोर कीमतों में तेजी और ईंधन कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। खाद्य कीमतों में कमी और कोर सीपीआई में कमी के कारण सूचकांक में गिरावट आएगी। कोर सीपीआई में वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, लेकिन खाद्य और ईंधन शामिल नहीं हैं, जिनकी कीमतें अस्थिर मानी जाती हैं। अक्टूबर में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21 फीसदी रह गई, क्योंकि महीने के दौरान सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आई। यह पहली बार था, जब मुद्रास्फीति ने हाल के महीनों में आरबीआई की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को पार किया। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में दर्ज 5.49 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में 42.18 फीसदी बढ़ गई, क्योंकि इस साल मानसून के देर से वापस आने के कारण फसलों को नुकसान हुआ और बाजार में आपूर्ति कम हुई। आरबीआई गवर्नर ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत की विकास की कहानी अभी बरकरार है। मुद्रास्फीति में गिरावट आ रही है, लेकिन हम भविष्य में कई जोखिमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस जोखिम को कम नहीं आंका जा सकता। आरबीआई गवर्नर अर्थव्यवस्था के परिदृश्य के बारे में आशावादी थे, उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन अच्छी तरह से बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए सीआरआर में 0.5 फीसदी की कटौती की, ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को लेकर ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके, लेकिन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए रेपो दर को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा। सीआरआर में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए आएंगे और बाजार ब्याज दरों में कमी आएगी।

नई दिल्ली । जापानी वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी नोमुरा ने जारी की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अदाणी समूह भारत की निवेश श्रेणी वाली अन्य कंपनियों के बीच सबसे आकर्षक है। इसका कारण यह है कि अदाणी समूह की नकदी प्रबंधन में जनवरी 2023 में होने वाले हिंडनबर्ग घटनाक्रम के समय में सुधार हुआ है। नोमुरा ने नकदी प्रबंधन में समूह की जागरूकता में वृद्धि की बात कही है और समूह को तैयार मानता है इस दौर से निपटने के लिए। फिर भी अमेरिका के न्याय विभाग के अभियोग के संबंध में नोमुरा जोखिम भी देख रहा है। अल्पावधि में वैश्विक बैंक अदाणी समूह को नए कर्ज रोकने के विचार कर सकते हैं, लेकिन जब मामला निपट जाएगा, तो धीरे-धीरे कर्ज फिर से शुरू हो सकते हैं। अदाणी समूह ने अमेरिकी आरोपों का खंडन किया है और नोट में बताया गया है कि तीन बड़े जापानी बैंक इस संबंध में अपने रिश्ते जारी रखने की योजना बना रहे हैं। इसे छोड़कर, नोमुरा ने दर्शाया कि सौर विनिर्माण की परियोजनाओं में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के टैरिफ का स्तर एसीसीआई की सौर परियोजनाओं से कम है। अदाणी की 8 गीगावॉट से आयोजित परियोजनाओं के लिए नोमुरा का जोखिम न्यूनतम लग रहा है, परंतु पीपीए के रद्द होने पर टैरिफ में गिरावट के बिना अनुबंधित हो सकते हैं। नोमुरा का मानना है कि धोखाधड़ी के मामले में यह संभव है कि संभावित जुर्माना राशि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह रिश्वत की राशि का तीन गुना है। अदाणी समूह ने अभी तक अमेरिकी आरोपों का सामना कर रहा है और उसकी संक्षिप्त अवधि में कर्ज रोकने की संभावना है।

नई दिल्ली । अमेजन इंडिया के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने बताया कि कृत्रिम मेधा में भारत के लिए बड़ा बदलाव लाने की क्षमता। इस समय स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की गति बढ़ाएंगे। अ‎धिकारी ने अमेजन संभव शिखर सम्मेलन में आलोचना करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स दिग्गज ने 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। उन्होंने बताया कि अमेजन ने निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया है और 1.2 करोड़ छोटे व्यवसायों को डिजिटल बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति अमेजन की प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। वे दावा करते हैं कि वे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी नयापन लाएंगे और भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा ‎कि एआई क्षमता भारत को तकनीकी उन्नति में मदद कर सकती है और विभिन्न सेक्टरों में आगे की ऊंचाई को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

नई दिल्ली । फार्मा रिसर्च डेटा द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्डियक, गैस्ट्रो, एंटी-डायबिटीज और डर्मा सेगमेंट में 9.9 फीसदी से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। एंटी-न्यूप्लास्टिक्स, डर्मेटोलॉजी और यूरोलॉजी क्षेत्र भी ग्रोथ की दिशा में थे, जो दर्शाता है कि उपचार की मांग बढ़ रही है। कीमतों में वृद्धि और नई दवाओं का लॉन्च मुख्य ग्रोथ ड्राइवर्स बने रहे। इसके परिणामस्वरूप बिक्री में वृद्धि देखने को मिली, जैसे कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की एंटीबायोटिक दवा ऑगमेंटिन और यूएसवी की ग्लाइकोमेट जीपी। जानकारी के अनुसार घरेलू फार्मा बाजार में नवंबर में रिकवरी देखी गई है और ग्रोथ होने की संभावना है। आईपीएम की कुल वार्षिक वृद्धि 8 फीसदी रही, जिसमें कार्डियक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और एंटी-इंफेक्टिव थेरेपी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह तरीके से भारत में फार्मास्युटिकल बाजार में सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और दवाओं की मांग और बिक्री में वृद्धि के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं।

मुंबई । देश में बैंकों की कुल जमा राशि पिछले दस सालों में 2.4 गुना बढ़कर ढाई गुना हो गई है। इसमें महाराष्ट्र का योगदान 22 फीसदी है, जिसे वर्ष 2023-24 में कुल 212 करोड़ रुपए के रूप में देखा गया है। महाराष्ट्र की जमा राशि 46.7 लाख करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी किए गए डेटा अनुसार, निजी कर्जों में भी 10 वर्षों में 4.5 गुना वृद्धि हुई है। 2025 में देश में कुल 11.44 लाख करोड़ रुपए का निजी कर्ज लिया गया, जो पिछले वर्ष 51.44 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से कम है। महंगाई दरों में सबसे अधिक मणिपुर की रही, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, यूपी, व भारत के औसत 5.4 दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरी केरल में है, जहां उन्हें प्रतिदिन 894 रुपए मिलते हैं। कृषि मजदूरी भी केरल में ही सबसे अधिक है, जहां यह 807 रुपए प्रतिदिन है। जम्मू और कश्मीर में यह आंकड़ा 566 रुपए, तमिलनाडु में 541 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 492 रुपए और हरियाणा में 452 रुपए है। देश में सबसे अधिक फैक्ट्री तमिलनाडु में है, जहां 39,666 फैक्ट्री हैं। गुजरात में इसकी संख्या 31,031 है, जो दूसरे नंबर पर है।

नई दिल्ली। महिंद्रा और इंडिगो के बीच हुआ कोड 6ई को लेकर विवाद अब अदालत पहुंच गया। इस मामले में महिंद्रा के तेवर नरम पड़ रहे हैं। महिंद्रा ने इस कोड से दूरी बना ली है। उसने कहा कि जब तक अदालत में यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वह अपनी गाड़ियों के नाम में कोड 6ई का इस्तेमाल नहीं करेगी।  दरअसल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों की नई रेंज बाजार में उतारी थीं। कंपनी ने इनमें से एक रेंज को बीई 6ई नाम दिया था। इस कोड पर इंडिगो एयरलाइन ने आपत्ति जताई थी क्योंकि 6ई इंडिगो एयरलाइन का कोड है। एयरलाइन की फ्लाइट के नंबर 6ई कोड के साथ शुरू होते हैं। कंपनी ने बाद में महिंद्रा के खिलाफ केस दायर कर दिया था। इंडिगो ने इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताया था। वहीं ट्रेडमार्क मामले में महिंद्रा ने भी सफाई दी थी। महिंद्रा ने कहा था कि वह उसने इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में बीई 6ई के लिए क्लास 12 वाहन के तहत ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इस मामले में इंडिगो की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने कोर्ट में कहा कि जब तक ट्रेडमार्क से संबधित मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक वह नई इलेक्ट्रिक कारों में इस कोड का इस्तेमाल नहीं करेगी। महिंद्रा ने कहा कि वह अपने मॉडल के नाम को बीई6ई से बदलकर बीई6  करेगी। हालांकि उसने यह भी कहा कि वह इंडिगो के दावों को भी कोर्ट में लेकर जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी। बता दें यह पहली बार नहीं है तब इंडिगो एयरलाइन ने नाम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। यह एयरलाइन पहले भी कोर्ट जा चुकी है। मामला साल 2005 का है। उस समय इंडिगो का पंगा टाटा मोटर्स के साथ था। दरअसल, इंडिगो एयरलाइंस की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। हालांकि कंपनी के विमानों ने उड़ान भरना शुरू नहीं किया था। उस समय टाटा मोटर्स अपनी एक कार को इंडिगो नाम से बेचती थी। इसके बाद भी एयरलाइन ने अपने नाम को इंडिगो के साथ जारी रखा था।

नई ‎दिल्ली । केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को बंद करने का तैयारी कर ली है। यह योजना निवेशकों को सोने की कीमत के बराबर भुगतान और ब्याज हासिल कराती थी, जिससे सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ जाता था। सरकार ने अपने कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में व्यापक कमी करने का निर्णय लिया है और इस कदम के साथ सोने के आयात को भी कम किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2026 के बजट में कर्ज घटाने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जा सकती है।  सरकार ने अपने कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कमी करने का लिया निर्णय  वित्त वर्ष 2025 में ऋण-जीडीपी अनुपात को 56.8 फीसदी रखने की उम्मीद है, जो 2024 में 58.2 फीसदी था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड की जगह बॉन्ड में निवेश को बढ़ाना था। वित्त वर्ष 2025 में अब तक कोई नया गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 18,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। यह कदम सरकार की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लक्ष्य के साथ ‎लिया गया है। यह निर्णय सरकार के वित्तीय बोझ कम करने और स्थिरता बनाए रखने के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही इस योजना के बंद होने से सोने के आयात को भी कम किया जा सकेगा।

जयपुर । आदित्य बिड़ला समूह ने अपनी विभिन्न कारोबारों में राजस्थान में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने बताया कि इस निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा में 6,000 करोड़ रुपये भी शामिल होगा। उन्होंने समूह की महत्वपूर्ण उपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि समूह के छह व्यवसायों में सीमेंट, दूरसंचार, फैशन रिटेल, आभूषण कारोबार आदि शामिल हैं।  निवेश योजना में सीमेंट, दूरसंचार, फैशन रिटेल, आभूषण कारोबार आदि शामिल  बिड़ला ने राज्य में सीमेंट उत्पादन की बढ़ोतरी की योजना का भी खुलासा किया और बताया कि कंपनी अब एक करोड़ टन सीमेंट उत्पादन करेगी। समूह के अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाने के लिए बिड़ला समूह राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस घोषणा से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिलने की उम्मीदें हैं और समूह के निवेश से राज्य में और विकास की राह खुल सकती है।

नई दिल्ली । भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 55 उद्योगों में 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं। ये स्टार्टअप नई प्रौद्योगिकी पर अतिरिक्त काम करते हुए भारत के अर्थव्यवस्था में नये उद्यामियों को बढ़ावा देते हैं। इसमें हरित प्रौद्योगिकी 27,808 नौकरियां, नवीकरणीय ऊर्जा 41,523 नौकरियां और पेशेवर सेवाएं 94,060 नौकरियां जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्र भी भविष्य में वृद्धि दर्शाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्र भी भविष्य में वृद्धि दर्शाते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल ने स्टार्टअप्स के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, और क्रेडिट गारंटी स्कीम को प्रदान कर बिजनेस को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग और इनोवेशन वीक जैसी पहल पूरे देश में समान अवसर उपलब्ध कराती हैं। इस योगदान से स्थापित होती स्टार्टअप इंडिया हब और भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री ने स्टार्टअप्स के लिए संसाधनों और सहयोग को सुव्यवस्थित करने में सहायक साबित हुए हैं। भारत ने ग्लोबल स्टार्टअप सहयोग के लिए जी20 इंगेजमेंट ग्रुप जैसी महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की है।