छत्तीसगढ़

रायपुर। अगर आप 18 साल के नहीं हैं और गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आप और आपके परिवार पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। साथ ही नाबालिग के परिवार को 3 साल तक की सजा और 25000 रुपये जुर्माना हो सकता है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है।  निर्देशों का सख्ती से करें पालन यातायात अधिकारियों को इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग का प्रोफाइल बनाकर संबंधित थाने और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब नाबालिग चालक वयस्क हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसका फॉर्म अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा।  अधिकारियो का कहना  मामले की जानकारी देते हुए रायपुर के अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया- नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर उसका लाइसेंस 25 वर्ष की आयु तक नहीं बनेगा। रिपोर्ट परिवहन विभाग के संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।  सख्त कार्रवाई के निर्देश  अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा गया है। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो नाबालिग का वाहन जब्त कर उसके परिजनों को बुलाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। दुर्ग रेंज के आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। क्योंकि इससे वाहन सुरक्षा बढ़ती है और वाहन संबंधी अपराधों पर अंकुश लगता है।

बिलासपुर । खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से धान खपाने के प्रयासों को रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से धान के 7 ठिकानों पर छापा मारते हुए लगभग 10 लाख मूल्य का 323 क्विंटल जब्त धान पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई।     सीपत तहसील के ग्राम कुकदा में पिन्टू पटेल के यहां से 16.5 क्विंटल धान (78 कट्टी), ग्राम खम्हरिया में व्यापारी विकास अग्रवाल के यहां से 80 क्विंटल धान (200 कट्टी), व्यापारी सुरेश साहू के यहां से 42.6 क्विंटल धान (106 कट्टी), व्यापारी विनोद के यहां से 75 क्विंटल धान (300 क्विंटल) जब्त किया गया। इसी प्रकार मस्तूरी तहसील के ग्राम दर्रीघाट में राकेश अग्रवाल के दुकान से 8 क्विंटल (20 कट्टी) एवं ग्राम लिमतरा में राठौर किराना स्टोर से 83 क्विंटल (205 कट्टी), कोटा तहसील के ग्राम सल्का नवागांव में लक्ष्मी किराना स्टोर से 18 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है।

बिलासपुर । मुख्यमंत्री छतीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किये जाने हेतु प्राप्त निर्देश के परिपालन में कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा सतत निरीक्षण करते हुए माह दिसम्बर 2024 में खनिजों के अवैध खनन के 14 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 102 प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कुल 116 मामले दर्ज किए गए। संयुक्त टीम एवं खनिज अमला द्वारा अवैध खनिज परिवहन करते पाए जाने पर रेत के 84. चूनापत्थर के 10 मिटटी इंट/मुरूम के एक डोलोमाईट के 1 प्रकरण सहित कुल 102 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 64 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड राशि रु 14 लाख 46 हजार 860 रुपए जमा कराया गया है। शेष 28 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जाती है। अवैध खनिज उत्खनन करते पाए जाने पर रेत के 11 मुरूम के 02 एवं डोलोमाईट के 01 प्रकरण सहित कुल 14 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसने से 6 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 17,70,912 रुपए जमा कराया गया है। शेष 08 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। माह दिसंबर 2024 में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के कुल 116 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 70 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि  32,17,772 रुपए जमा कराया गया है। शेष 46 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से दिसम्बर तक अवैध उत्खनन के 71 प्रकरण अवैध परिवहन के 506 प्रकरण तथा अवैध भण्डारण के 15 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 592 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 534 प्रकरणों का निराकारण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 1,52,89,328 रुपए जमा कराया गया है। शेष 58 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन/भण्डारण पर खनिज विभाग राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही जारी है। वन विभाग के द्वारा भी वन क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

बिलासपुर । सिम्स अस्पताल में चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अस्पताल से मोबाइल फोन, नगदी और दस्तावेज चुराए थे घटना 16 अगस्त 2024 की है, जब प्रार्थी सुयश दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां राखी दुबे सिम्स अस्पताल में भर्ती थीं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन, नगदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज टेबल स्टैंड पर रखे थे। रात को सोने के बाद सुबह करीब 4 बजे जब उनकी नींद खुली, तो सारा सामान गायब था। मामले की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच शुरू की गई। 31 दिसंबर 2024 को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने बलौदा बाजार के नेपनिया गांव में घेराबंदी कर आरोपी संतोष निषाद उर्फ गुड्डू साई (34 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चोरी की घटना स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपी ने चोरी की नगदी खर्च कर देने की बात भी स्वीकार की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडेय, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की सराहना की है।

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए फ्लाई बिग एयरलाइंस ने बिलासपुर और रायपुर से अंबिकापुर के बीच हवाई सेवा को विस्तार दिया है। पहले यह सेवा सप्ताह में तीन दिन (गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार) संचालित होती थी, लेकिन अब इसे सोमवार से शनिवार तक सप्ताह के छह दिन किया गया है। सोमवार को पहली उड़ान बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतरी परंतु फ्लाइट के नए शेड्यूल का प्रचार प्रसार ना होने के कारण अंबिकापुर से फ्लाइट बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर पूरी तरह खाली आई और गई। एयरलाइंस के नए शेड्यूल के हिसाब से अब रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान सुबह 9:00 बजे प्रारंभ होगी और 10:15 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। 25 मिनट रुकने के बाद 10:40 पर उड़ान बिलासपुर के लिए रवाना होगी और 11:35 पर यहां लैंड करेगी। ठीक 12:00 दोपहर को बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए उड़ान होगी जो 12:55 पर अंबिकापुर पहुंचेगी। वहां से 1:20 पर विमान उड़ कर दोपहर 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट वापस पहुंच जाएगा। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बढ़े हुए दोनों और शेड्यूल का स्वागत तो किया है परंतु साथ ही यह मांग की है कि बिलासपुर से यह उड़ान अंबिकापुर जाकर आगे बनारस तक भेजी जाए और वहां से वापसी में यह उड़ान अंबिकापुर होते हुए रायपुर तक शाम के पहले पहुंच जाए. ऐसा होने से बनारस के लिए हवाई सुविधा मिल सकेगी।समिति ने कहा कि सबसे बेहतर विकल्प तो यह है कि विमान की पार्किंग रायपुर एयरपोर्ट में होने के बजाय बिलासपुर एयरपोर्ट में हो जिससे यहां से अधिक उड़ाने प्रारंभ हो सके।

बिलासपुर । राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार राज्य के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 06 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 12 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 05 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. अमिताभ लालजी साहू, जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ. क्षमा चोपड़ा, जिला अस्पताल कबीरधाम, डॉ. निकिता खेस, जिला अस्पताल जांजगीर, डॉ. अनु आनी जॉन, जिला अस्पताल मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी, डॉ शोएब खान जिला अस्पताल पंडरी रायपुर, डॉ नील माधव गवेल, जिला अस्पताल रायगढ़ व डॉ महिमा निधि जॉर्ज शास. चिकित्सा महाविद्यालय जिला रायगढ़ में पदस्थापना की गई है। रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी (संविदा) के जारी आदेश में डॉ भारती ठाकुर, डॉ. हरिश चौधरी, डॉ अजीत कुमार पटेल, डॉ. ओजस्वी गौतम, डॉ अनूप कुमार मेहर, डॉ. शिवेन्द्र सिंह मरई शामिल हैं।बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. ऋषा जोगी, डॉ अरशद आलम, डॉ जीनत शेख, डॉ प्रतीक्षा सिंह, डॉ. लता गुप्ता डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ तेजस्विनी सोनी, डॉ. राजेश्वर प्रसाद कश्यप, डॉ. विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ राजेन्द्र कुमार साहू, डॉ. सुयश आंचल, डॉ. अनुराग यादव, सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ अभिषेक जायसवाल, डॉ. निहारिका कुशवाहा, डॉ. अंकिता बड़ा, डॉ आकांक्षा मिंज, डॉ. अनुराग सिंह यादव का नाम है। दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रखर जंघेल, डॉ. मुकेश कुमार वर्मा, डॉ नेहा रामटेके, डॉ अस्मिन निशा, डॉ शेमोन सिंह ठाकुर, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ठाकुर हैं। बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रीति भवानी, डॉ. कविता नाग, डॉ. वैशाली साहू, डॉ. मेहुल पटेल, डॉ गिरधर गोपाल यादव व डॉ अतुल राज खटीक को पदस्थ किया गया है।

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले की नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु 1 जनवरी 2025 के प्रति निर्देश से मतदाता सूचियां तैयार करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है,। इसी परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी देने हेतु जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन बिलासपुर के द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2025 को आयोजित की गई । बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी गई कि जारी कार्यकम अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 31दिसंबर 2024 को किया गया है। प्रारंभिक रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों पर दावे एवम आपत्तियां दिनांक 06 जनवरी तक प्राप्त की जायेगी । साथ ही दिनांक 01जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की वर्तमान में प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज है, वे नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु पात्र होगे तथा ऐसे मतदाता निर्धारित प्रारूप क-1 में आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिनांक 10 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते है। उपस्थित प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये दावा व आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध आदेश पारित होने की तिथि से 05 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 15 जनवरी को किया जायेगा।

रायपुर :  महतारी वंदन योजना ने वनांचल क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में एक नया उजाला लाया है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कमी और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन करना कठिन था। इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक संबल मिला है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है और महिलाओं का आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। कोरबा जिले के सुदूर वनांचल और पहाड़ों के बीच बसे ग्राम बोड़ानाला की रहने वाली सुखमत और राजकुमारी मंझवार का जीवन पहले कई कठिनाइयों से घिरा हुआ था। संसाधनो के अभाव और आर्थिक तंगी ने उनके रोजमर्रा के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। महतारी वंदन से मिलने वाली आर्थिक सहायता ऐसे परिवार के लिए एक वरदान साबित हुई है, जिसने न केवल उनके जीवन को सरल बनाया, बल्कि उनके परिवार को भी एक नई दिशा दी। अब वह खुद को आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। हितग्राही सुखमत मंझवार ने योजना से मिल रहे लाभ के सुखद अनुभव को साझा करते हुए बताया कि परिवार की आमदनी के नियमित और स्थिर स्रोत नहीं होने के कारण उनके दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की समस्या सदैव बनी रहती थी, जिससे आर्थिक संकट की समस्या निरंतर उनके परिवार को घेरे रहता था। उनके गांव की खेती जमीन डुबान में चले जाने से खेती की संभावना भी नहीं रह गयी थी, उनके पति रोजी-मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। जब महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता मिलने लगी, तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया। इस योजना से मिलने वाली राशि ने उनके घरेलू खर्चों को पूरा करना आसान बना दिया। अब वह न केवल परिवार के खर्चों को सहजता से पूरा कर पाती हैं, बल्कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही हैं। इसी प्रकार लाभार्थी राजकुमारी मंझवार ने बताया कि महतारी वंदन योजना ने  महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊँचाइयाँ दी हैं। इस योजना ने वनांचल क्षेत्र की महिलाओं को एक नई दिशा दी है, जिससे वे न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी खुशहाली के लिए सक्षम बन रही हैं।  योजना के माध्यम से एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता हर माह मिलने से राजकुमारी अपने भविष्य के लिए निश्चिन्त रहती है। दैनिक जरूरतों, घरेलू उपभोग की चीजों की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वह स्वयं आवश्यक उपयोगी चीजों की पूरा करने में सक्षम बन गई है। गौरतलब है कि उक्त योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। राज्य की लगभग 70 लाख हितग्राही महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मार्च से लेकर दिसम्बर तक हितग्राही महिलाओं को 10 मासिक किश्तों में 6530 करोड़ 41 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए एक साथ 18 चिकित्सा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज रायपुर में पहली बार एक साथ इतने संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। डॉ. रूमी कुमार, सहायक प्राध्यापक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, डॉ. हर्षिता भाटिया सहायक प्राध्यापक रेडिएशन अंकोलॉजी, डॉ. कमलकांत साहू, सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसीन, डॉ. स्निग्धा कुमारी सहायक प्राध्यापक (कार्डियक निश्चेतना) सीटीव्हीएस विभाग, डॉ. रचना रिची पांडेय सहायक प्राध्यापक (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभाग, डॉ. अविनाश बंजारे (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभग, डॉ. श्रूती तूरकर सहायक प्राध्यापक (एनेस्थिसिया) क्रिटिकल केयर, डॉ. संध्या वर्मा सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी, डॉ. रेबिना यादव सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी विभाग, डॉ. प्रिंशी चौधरी सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. पियूषी साव सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. सुरभि चौबे सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. पारूल राठी सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. शुभांगन मिश्रा सीनियर रेसीडेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉ. नील पसरीजा सीनियर रेसीडेंट अस्थि रोग, विनय मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनजुम मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनुराग संचय कालकुलेवर रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स की चिकित्सा शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्डयो वैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में बाईपास सर्जरी प्रारंभ करने हेतु  3 परफ्युजनिस्ट एवं 3 फिजिशियन असिस्टेंट की संविदा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में 57 वार्ड ब्वाय एवं 17 स्वीपर सहित कुल 74 सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी की गयी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। इसके साथ ही मरीज एवं उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री साय संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रहे हैं। इन निर्णयों से अस्पताल में सुरक्षा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं चिकित्सा छात्रों के पठन-पाठन में सुधार भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 12 गार्ड एवं 10  गनमैन की भी तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज और अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शीघ्र ही बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात कही थी।

रायपुर :  मुंगेली जिले के विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम गीधा की कंचन बाई, जो कभी एक-एक पैसे के लिए मोहताज हुआ करती थीं, आज महतारी वंदन योजना के तहत मिली राशि का उपयोग करके अपने जीवन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। कंचन बाई ठेला लगाकर गुपचुप बेचकर बमुश्किल गुजारा कर रही थी। कम आय होने के कारण से घर की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना कठिन था तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसे समय में उन्होंने महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए फार्म भरा। आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत उन्हें अब प्रतिमाह 01 हजार रूपए मिल रहा है, जिससे अब घर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना आसान हो गया है। कंचन बाई पूरी मेहनत से अपने व्यवसाय को भी आगे बढ़ा रही है। योजना का लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। उन्होंने प्रतिमाह मिलने वाली 01 हजार रूपए की राशि को अपने व्यवसाय में निवेश करना शुरू किया। इस राशि का सही तरीके से उपयोग करने के कारण उनका व्यवसाय धीरे-धीरे बढ़ने लगा और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। कंचन बाई ने बताया कि उनके परिवार में 04 बच्चे सहित कुल 06 सदस्य हैं। महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग ठेले के लिए आवश्यक सामान जैसे कि गुणवत्ता वाली सामग्री, ठेले की मरम्मत और अन्य उपकरण खरीदने में किया है। इसके परिणामस्वरूप, वह न केवल अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग मिल रहा है। वह अपने व्यवसाय से अच्छी-खासी आमदनी अर्जित कर रही हैं। उनके व्यवसाय की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनी है, बल्कि वह अब अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बन गई हैं। कंचन बाई का यह संघर्ष और सफलता दर्शाता है कि सही दिशा में किए गए प्रयास और योजनाओं का लाभ व्यक्ति की स्थिति को बदल सकता है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। योजना की राशि का सहारा मिलने पर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कंचन बाई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसायों को सशक्त बना सकें और अपने परिवारों के लिए समृद्धि ला सकें। इस योजना की राशि का उपयोग महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं, जिससे वे समाज में सशक्त हो रही हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं। गौरतलब है कि उक्त योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। राज्य की लगभग 70 लाख हितग्राही महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मार्च से लेकर दिसम्बर तक हितग्राही महिलाओं को 10 मासिक किश्तों में 6530 करोड़ 41 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

बालोद: बालोद वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी सहित आठ ट्रैक्टरों को जब्त किया है। यह पूरी कार्रवाई वन मंडल अधिकारी बीएस सरोटे के निर्देशन में उप वन मंडल अधिकारी द्वारा की गई है। वन मंडल अधिकारी बीएस सरोटे ने बताया कि वन विभाग के अमले द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बालोद-लोहारा मुख्य मार्ग पर पररास और जुंगेरा के बीच चार ट्रैक्टर, बाघमारा-बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास एक ट्रैक्टर, वनोपज जांच चौकी तालगांव के पास एक ट्रैक्टर और ग्राम चैरेल के पास दो ट्रैक्टरों को अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। भंडारण में रखे वाहन जब्त उन्होंने बताया कि लकड़ी सहित सभी जब्त वाहनों को शासकीय भण्डारण में रख दिया गया है। जब्त ट्रैक्टरों में प्रतिबंधित प्रजाति के कसाही, साजा, अर्जुन वृक्ष के 12 घन मीटर लट्ठे और अन्य मिश्रित प्रजाति के छह जलाऊ लकड़ी के लट्ठे लदे पाए गए। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टरों में जब्त लकड़ियों के खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज कर छत्तीसगढ़ वनोपज परिवहन अधिनियम 2001 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बालोद व आसपास के आरा मिलों में खपाई जाती है लकड़ियां बता दें कि प्रतिबंधित लकड़ियों को बालोद व आसपास के आरा मिलों में खपाया जाता है और यहां बालोद आने के लिए बायपास में बने तौल मशीन में तौल कर आरा मिल में ले जाया जाता है। जिसके बाद आरा मिल के लिए काम करते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा लकड़ियों की कटाई घटिया, बरही आदि क्षेत्रों में हो रही है। लोहारा पलारी क्षेत्र भी लकड़ी कटाई से अछूता नहीं है। वन विभाग मामले में लगातार कार्रवाई करने की बात कह रहा है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उ‌द्देश्य से मौजूदा नियमों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उ‌द्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदल कर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत उपनगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को खुली जगहों जैसे गार्डन और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

रायपुर: प्रदेश भर के पांच हजार से ज्यादा पटवारियों ने 16 दिसंबर से ऑनलाइन काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते लोग नक्शा, खसरा के लिए भटक रहे हैं। बंटवारा और नामांतरण का काम भी प्रभावित हुआ है। राजस्व विभाग के मुताबिक लंबित मामले 8,300 से बढ़कर 8,400 से भी ज्यादा हो गए हैं। शासन के नियमानुसार आरआई और तहसीलदार भी पटवारियों के सारे काम खुद कर सकते हैं। लेकिन, ज्यादातर तहसीलदार इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोगों को इंतजार कराया जा रहा है, ताकि लोक सेवा गारंटी की सीमा की आखिरी अवधि में मामले का निराकरण हो जाए।  बता दें कि अगर मामला आते ही तुरंत सुनवाई हो जाए तो लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। जिले के करीब 40 राजस्व न्यायालयों में 8,465 मामले लंबित हैं। इसके अलावा वर्तमान में आय प्रमाण पत्र के लिए 167, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए 508, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए 618, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए 204 आवेदन लंबित हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शिविरों में इनका निपटारा किया जाएगा।  इन कामों के लिए भटक रहे लोग ऑनलाइन काम नहीं होने को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले पटवारियों की हड़ताल चल रही है। इसके चलते खसरा, बी-वन, डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने, रकबा दुरुस्ती जैसे काम बंद पड़े हैं। लोग अपने काम करवाने के लिए पटवारी दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पटवारी 16 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। इसका कारण जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता बताई जा रही है। पटवारी ऑनलाइन कामों और प्रशिक्षण का बहिष्कार कर विरोध जताते हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं।  30 साल से पदोन्नति नहीं इसके अलावा पटवारियों की नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह पिछले 3 दशक यानी 30 साल से पदोन्नति नहीं मिलना भी बताया जा रहा है। इसके चलते वे पदोन्नति पाए बिना ही रिटायर हो रहे हैं। हालांकि अन्य विभागों में ऐसी स्थिति नहीं है। पटवारियों ने पदोन्नति की मांग को प्रमुखता से उठाया है।

रायपुर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने मंगलवार को 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 35 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इनमें रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 6, बिलासपुर संभाग में 12, सरगुजा संभाग में 5, बस्तर संभाग में 6 और दुर्ग संभाग में 6 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मरीजों के इलाज में होगी सुविधा इन डॉक्टरों को संबंधित जिलों के पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में भेजा गया है। यह संविदा नियुक्ति है। इससे मरीजों के इलाज में सुविधा होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों में डॉ. अमिताभ लालजी साहू जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ. क्षमा चोपड़ा कवर्धा, डॉ. निकिता खेस जांजगीर, डॉ. अनु अनि जॉन मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ. शोएब खान पंडरी रायपुर, डॉ. नील माधव गवेल रायगढ़ और डॉ. महिमा निधि जॉर्ज को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पदस्थ किया गया है। ये डॉक्टर शामिल रायपुर संभाग के चिकित्सा अधिकारियों में डॉ. भारती ठाकुर, डॉ. हारिस चौधरी, डॉ. अजीत कुमार पटेल, डॉ. ओजस्वी गौतम, डॉ. अनूप कुमार मेहर, डॉ. शिवेंद्र सिंह मरई शामिल हैं। इसी तरह बिलासपुर संभाग के लिए डॉ. रिशा जोगी, डॉ. अरशद आलम, डॉ. जीनत शेख, डॉ. प्रतीक्षा सिंह, डॉ. लता गुप्ता, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. तेजस्विनी सोनी, डॉ. राजेश्वर प्रसाद कश्यप, डॉ. वीरेंद्र कुमार सारवा, डॉ. राजेंद्र कुमार साहू, डॉ. सुयश आंचल, डॉ. अनुराग यादव शामिल हैं। सरगुजा संभाग के लिए डॉ. अभिषेक जयसवाल, डॉ. निहारिका कुशवाह, डॉ. अंकिता बड़ा, डॉ. आकांक्षा मिंज, डॉ. अनुराग सिंह यादव शामिल हैं। दुर्ग संभाग के क्रम में डॉ. प्रखर जंघेल, डॉ. मुकेश कुमार वर्मा, डॉ. नेहा रामटेके, डॉ. असमीन निशा, डॉ. शेमन सिंह ठाकुर, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ठाकुर हैं। बस्तर संभाग में डॉ. प्रीति भवानी, डॉ. कविता नाग, डॉ. वैशाली साहू, डॉ. मेहुल पटेल, डॉ. गिरधर गोपाल यादव और डॉ. अतुल राज खटीक को पदस्थ किया गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रालय से जुड़कर चर्चा की. इस दौरान निर्देश दिए गए कि सभी नगरीय निकायों की अनुकंपा नियुक्ति की लंबित प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूरी कर ली जाएं. यह निर्देश मंत्री अरुण साव ने दिए. आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य में 353 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, ये पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त हैं, जिन पर भर्ती की जानी है। काम में तेजी लाने के दिए निर्देश बैठक के दौरान मंत्री ने सभी सीएमओ को प्रतिदिन वार्डों का दौरा करने के निर्देश दिए. निकायों में निर्माणाधीन अटल परिसर और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. मंत्री साव ने अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), एसटीपी निर्माण एवं आकांक्षात्मक शौचालय, अमृत मिशन 2.0 के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।