छत्तीसगढ़

जयपुर । पशुपालन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा कि विभाग में तीन नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को पशुपालन विभाग के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए सभी संभागों और जिलों के लिए मुख्य निष्पादन सूचकांक यानी परफॉरमेंस इंडिकेटर बेस्ड मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी जिससे योजनाओं का बेहतर संचालन हो सके, समय पर समस्याओं का पता लगाया जाकर उनका निराकरण किया जा सके। वे टोंक रोड स्थित पशुधन भवन में नव वर्ष के अवसर पर विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।  डॉ समित शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि हमें विभाग के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुशासन और समयबद्धता के साथ आगे बढऩा है और उत्कृष्ट राजकीय सेवाएं हमारे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करना है।डॉ शर्मा ने बताया कि विभाग के वेटरिनरी संस्थाओं जैसे पॉलीक्लिनीक, वेटरिनरी चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को बेहतर बनाने के लिए उन संस्थाओं को क्रमश: 100, 65 और 50 बिंदुओं पर मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पशु चिकित्सा संस्थानों में स्थानीय स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन में तो मददगार साबित होगी ही साथ ही, राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा बैठकों में भी संस्थानों के कार्य मूल्यांकन में इससे बहुत सहायता मिलेगी। डॉ शर्मा ने बताया कि वर्ष भर में उत्कृष्ट रहने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों और अधिकारियों को विश्व पशु चिकित्सा दिवस (अप्रैल माह के अन्तिम शनिवार) के अवसर पर प्रशस्ति पत्र सम्मानित भी किया जाएगा। इससे संस्थानों में बेहतर करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित होगी और पशुपालकों और पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों की ओर से इस बात के लिए आभार व्यक्त किया है कि अंग्रेजी नव वर्ष के पहले ही दिन कैबिनेट बैठक कर केंद्र सरकार ने किसान हितैषी अनेक निर्णय लिए हैं। श्री शर्मा ने डीएपी खाद की सब्सिडी बढ़ाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाने, फसल बीमा गणना और फसल आकलन के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए अलग प्रावधान करके किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को क्रांतिकारी बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले वैश्विक प्रभाव के चलते डीएपी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके चलते 50 किलो डीएपी खाद की बोरी अभी भी देश के किसानों को 1,350 रुपए में ही मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी से डीएपी में सब्सिडी 69,850 करोड़ रुपए हो गयी है। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपील की है कि डीएपी खाद, या फिर किसी भी खाद की कालाबाजारी होती है, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा गणना के लिए और फसल आकलन के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए 825 करोड रुपए एक अलग प्रावधान किया है। इससे नई तकनीक विकसित होगी और फसल बीमा में फसल आकलन में पारदर्शिता आएगी जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से देश के लघु एवं सीमांत किसान लवभंवित हुए हैं, इस बढ़ोतरी लघु सीमांत किसानों को अधिकतम बीमा का लाभ प्राप्त होगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार अन्नदाता किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए अनेक निर्णय लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान के हित के लिए सदैव तैयार और तत्पर है। भाजपा छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा और सभी कार्यकर्ता और प्रदेश के किसान इस कार्य के लिए मोदी सरकार के धन्यवाद देते हुए आभार माना है।

रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे धनेली में बीते दो दिनों में मां और बेटी की लाशें मिली हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। 1 जनवरी को रायपुर-बिलासपुर रोड किनारे नाली में एक किशोरी का शव मिला था, जबकि आज उसकी मां का शव घर में पाया गया।  मां-बेटी की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या एक ही स्थान पर की गई और फिर शवों को अलग-अलग जगह फेंका गया। खमतराई थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है।

रायपुर। रायपुर पुलिस ने एक फिल्मी कहानी जैसी घटना को सच्चाई में बदलते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली कर रहे थे। यह घटना आरंग थाना क्षेत्र में घटी, जहां आरोपियों ने रेत से लदी हाईवा को रोककर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर वाहन के कागजात की मांग की। जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी रमेश साहू और उनका साथी रविशंकर रजक 29 दिसंबर को मोहकम रेत घाट से रेत लेकर लौट रहे थे। रात करीब 2 बजे, चरण ढाबा समोदा के पास एक स्कॉर्पियो वाहन में सायरन और बत्ती लगी थी, जिसमें तीन लोग सवार थे। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए हाईवा को रोका और वाहन के कागजात की मांग की। जब चालक ने कागजात दिखाने से मना किया, तो उन्होंने गाड़ी को थाने में बंद करने की धमकी दी और एक-एक हजार रुपये की वसूली की। प्रार्थी ने आरोपियों से नाम पूछा तो उन्होंने खुद को प्रवीण चन्द्राकर, भागवत वैष्णव और निखिल कुमार बाघमारे बताया। इसके बाद मामले की शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पीएसओ द्वारा पहनी जाने वाली नीली सफारी वर्दी, स्कॉर्पियो वाहन (सीजी 04 एन 7043) जिसमें सायरन और बत्ती लगी थी, एक-एक हजार रुपये और जब्त पत्रक बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं प्रवीण चन्द्राकर(24 वर्ष), निवासी जामगांव आर, थाना जामगांव, जिला दुर्ग,भागवत वैष्णव (35 वर्ष), निवासी छिलपावन झलप, थाना पटेवा, जिला महासमुंद,निखिल कुमार बाघमारे (23 वर्ष), निवासी दुरीडीह, थाना पटेवा, जिला महासमुंद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

महासमुंद। अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा ओंकारेश्वर सिंह के नेतृत्व में आज ग्राम लारीपुर (टु.) में प्रशासनिक टीम द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान 650 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। यह धान मनीराम साहू के घर से बरामद हुआ। जांच के दौरान पाया गया कि मनीराम के पास खेती की कोई जमीन नहीं है, और न ही वह धान के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। इससे स्पष्ट हुआ कि धान अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। प्राथमिक जांच में यह भी संकेत मिला कि यह धान कहीं और से लाकर यहां रखा गया था। विपणन अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धान को जप्त कर लिया। अनुविभागीय अधिकारी श्री सिंह का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध धान भंडारण और उसके व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन ने किसानों और व्यापारियों से अपील की है कि वे केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही धान का भंडारण और व्यापार करें।

रायपुर: नए साल की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ यांत्रिका के 39 इंजीनियरों का ट्रांसफर हुआ है। इन सभी अधिकारियों के जिले बदलकर नई पोस्टिंग दी गई है। इसके साथ ही हाल ही में आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह कदम प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों की अचार सहिंता लागू होने से पहले उठाया गया है। माना जा रहा है राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट लगातार जारी जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नए साल के पहले दिन आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के कुल 43 अफसरों के ट्रांसफर और प्रमोशन किए गए हैं।

रायपुर: कोई भी देश तभी मजबूत रह सकता है, जब उसकी नींव मजबूत हो। हमारे देश की नींव हमारी सनातन परंपराओं में निहित है। सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुम्बकम की शिक्षा देती है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। हमारे देश और प्रदेश की तरक्की के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भी सनातन परंपरा के वही संस्कार दें, जो हमें अपने गुरुओं और माता-पिता से मिले हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर के समीप ग्राम कंगोली में श्री वेदमाता गायत्री महाविद्यालय के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गायत्री मंत्र हमारी सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। विद्या भारती संस्थान में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ देशभक्ति के संस्कार भी दिए जा रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास पर भी जोर दे रही है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान उपलब्ध हैं। इसके अलावा राज्य में 341 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही राज्य के विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए बड़े शहरों में नालंदा परिसर भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए यूथ हॉस्टल की भी जानकारी दी। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। भोजराज नाग ने सांसद निधि से हर साल एक करोड़ देने की घोषणा की मुख्यमंत्री साय ने विद्याभारती संस्था के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग ने राज्य में स्थित विद्याभारती संस्थान की विभिन्न संस्थाओं के विकास के लिए सांसद निधि से हर साल एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की और जगदलपुर विधायक किरणदेव सिंह ने जगदलपुर स्थित संस्था के विकास के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख राज बहादुर सिंह राणा, संस्था महासचिव नरेन्द्र तनेजा एवं रामदत्त चक्रधर ने संस्था के उद्देश्यों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने शिशु मंदिर में किया पौधरोपण मुख्यमंत्री साय ने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ में शामिल होकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति दी तथा बस्तर सहित प्रदेशवासियों की उन्नति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने प्रांगण में सागौन के पौधे रोपे। इस अवसर पर दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्कूली शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 93.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 18.69 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 21 हजार 040 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। धान उठाव के लिए लगभग 62.72 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 36.38 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 02 जनवरी 2025 को 62494 किसानों से 2.90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 81 हजार 926 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 83 हजार 303 टोकन जारी किए गए हैं।

रायपुर :  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सक्ती जिले के नगर पंचायत जैजैपुर को 3.30 करोड़ रूपए से अधिक की लागत के 29 विकास व निर्माण कार्यों का सौगात दी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आगामी समय में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने नगर पंचायत जैजैपुर सहित जिलेवासियों को विकास कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्री राजवाड़े ने नव वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नगर पंचायत जैजैपुर क्षेत्र में 3 करोड़ 30 लाख रुपए से भी अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। प्रदेश सरकार के गठन के बाद अल्प समय में ही तेजी से अनेकों कार्य कराए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए की 11वीं किस्त जारी की जा चुकी है। इसी तरह किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम में प्रभु राम का निःशुल्क दर्शन भी कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे बड़ी संख्या में प्रदेश के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत जैजैपुर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पूर्व विधायकगण सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी नारी शक्ति और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर : सतरूपाविकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय की पहल का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर क्षेत्र में आईटी और आईटी- इनेबल्ड सर्विसेस का तेजी से विकास हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं और संस्थाओं की पहल से नवा रायपुर युवाओं के लिए रोजगार और विकास का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।  वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और टेली परफॉर्मेंस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अब तक 260 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। रायपुर के एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली 24 वर्षीय सतरूपा का सपना था कि वह आत्मनिर्भर होकर परिवार का सहारा बने। खेती- किसानी और घरेलू काम काज करने वाली सतरूपा  की मां को अपनी बेटी पर गर्व है,   क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद सतरूपा आज न केवल आत्मनिर्भर है,  बल्कि परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। नवा रायपुर के स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज में नौकरी कर रही सतरूपा ने मेहनत और लगन से तरक्की की राह पकड़ ली। पहले साल में ही उसे पदोन्नति मिली और उसका वेतन बढ़ा, जिससे उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी। नवा रायपुर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज ने 180 और टेली परफॉर्मेंस ने 80 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा,  टेली परफॉर्मेंस ने 100 और कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बनाई है और सीएसएम टेक्नोलॉजीज ने 200 प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। यह न केवल नवा रायपुर के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत है। नवा रायपुर के आईटी हब बनने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रायपुर और नवा रायपुर के बीच आईटी पेशेवरों के लिए मुफ्त बस सेवा की तथा स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए आवासीय समाधान भी उपलब्ध कराने की योजना है। सीबीडी सेक्टर 21 में अत्याधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेंगे। नवा रायपुर में आईटी क्षेत्र के विकास के साथ ही आने वाले समय में 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।

सुकमा :  प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना साकार किया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर मिल रहे हैं, जो उनकी जीवनशैली में सुधार और सम्मान लेकर आते हैं। पक्का मकान बनाने का सपना हुआ साकार सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के छिंदगढ़ पंचायत निवासी तुलसा राणा पिता महादेव राणा जो पहले अपने खपरैल एवं मिट्टी से बने घर में रहते थे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक पक्का मकान बन जाने से चौन से अपने घर में आरामदायक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने कभी सोचा नहीं था कि उनका परिवार कभी अपने सपनों का घर बना पाएगा, लेकिन इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हितग्राही तुलसा राणा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुझे जो पक्का आवास मिला है, वह मेरे परिवार के लिए एक सपना सच होने जैसा है। पहले हम कच्ची दीवारों और खपरैल से बने पुराने घर में जैसे-तैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। कच्ची छत होने के कारण हमेशा बारिश के समय पानी टपकता था। इसके साथ ही बच्चों के बड़े होने के साथ ही हमे नए आवास की आवश्यकता महसूस होने लगी थी।” पीएम आवास योजना से मिला आर्थिक सहयोग शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास की स्वीकृति होने से तुलसा राणा के पक्का मकान का सपना साकार हुआ। उन्होंने योजनान्तर्गत अभिसरण के तहत मनरेगा से मजदूरी भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एकल बत्ती कनेक्शन भी प्राप्त कर लिया। इस योजना के तहत तुलसा को अब एक पक्का और सुरक्षित मकान मिल गया है, जिसमें उनके परिवार को बेहतर जीवनशैली और सुरक्षा मिल रही है। उनका कहना है कि अब मेरे परिवार को ठंड, गर्मी या बारिश किसी भी मौसम की चिंता नहीं रहती। पक्का मकान के लिए सरकार को दिया धन्यवाद पीएम आवास लाभार्थी तुलसा राणा ने पक्के आवास दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हम जैसे ग़रीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित घर प्रदान करके हमें एक सुखमय और सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर दिया है।मुझे पीएम आवास दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ।

जांजगीर-चांपा :  देवीराम, जो पहले अपने परिवार के लिए स्थायी आय के अभाव में संघर्ष कर रहे थे, ने मनरेगा के तहत अपने लिए एक पशु शेड बनवाने का अवसर मिला। उनके पास कुछ पशु तो थे, लेकिन शेड न होने के कारण उन्हें देखभाल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मनरेगा योजना के माध्यम से देवीराम ने न केवल पशु शेड बनवाया, बल्कि इससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए आजीविका और सशक्तिकरण के नए अवसर खोले हैं। इसी के तहत एक छोटे से गाँव में रहने वाले देवीराम की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई है।       जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कनई में के देवीराम जो पहले मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, अक्सर स्थायी आय की कमी से परेशान रहते थे। उनके पास गाय तो थीं, लेकिन पशु शेड न होने के कारण पशुओं की देखभाल में समस्या होती थी। ऐसे में उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से बनाए जाने वाले पशु शेड निर्माण की जानकारी रोजगार सहायक के माध्यम से मिलती है। देवीराम ने इस संबंध में तकनीकी सहायक से भी आवश्यक जानकारी ली। फिर तकनीकी सहायक ने प्रस्ताव को ग्राम सभा से पास कराकर उसे जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत भेजा गया। जहां से 95 हजार 600 रुपए की राशि प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में प्राप्त हुई। इसके बाद पशु आश्रय का निर्माण शुरू हुआ।       महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों ने काम किया और उनका सपनों का पशु शेड बनकर तैयार हो गया। पशु शेड बनने के बाद, देवीराम के पशु बेहतर स्वास्थ्य में रहने लगे। इससे दूध का उत्पादन बढ़ा, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया। अब देवीराम दूध बेचकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने गायों की संख्या बढ़ाकर दूध उत्पादन में और सुधार किया। पशु शेड बनने के बाद, देवीराम ने दूसरों को भी प्रेरित किया। गाँव के अन्य किसान भी मनरेगा योजना का लाभ उठाकर अपनी आजीविका में सुधार कर रहे हैं। मनरेगा ने देवीराम जैसे कई ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान देती है। देवीराम बताते हैं कि शासकीय योजना और मेहनत के माध्यम से गरीबी को हराया जा सकता है। यह न केवल उनके लिए, बल्कि उनके जैसे कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने गरीब परिवारों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। देवीराम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, पशु शेड बनने से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमारे पशु स्वस्थ हैं और उनकी उत्पादकता बढ़ गई है। इससे हमारे परिवार को स्थायी आय का जरिया मिल गया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. नगरीय निकाय चुनाव होंगे या टाले जाएंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार के एक साल के कार्यकाल से जनता नाराज है, जिसके चलते चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. वहीं जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं. सीएम ने क्या कहा: गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर दौरे पर निकले. एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा- चुनाव टाले नहीं जाएंगे, थोड़ी देरी हुई है, इसलिए प्रशासक नियुक्त करने पड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव होंगे. हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि चुनाव जनवरी में होंगे या बोर्ड परीक्षा के बाद. बता दें कि फरवरी माह में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी. ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।  15 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अभी टल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। राजधानी रायपुर में महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होना है। इसके लिए 7 जनवरी की तारीख तय की गई है। प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा- सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं जगदलपुर जा रहा हूं। यहां 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन का कार्यक्रम है। सीएम ने कहा कि एक निजी कॉलेज का भूमिपूजन भी किया जाएगा। बस्तर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध सीएम साय ने कहा कि सरकार बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1 साल में सरकार ने वहां शांति स्थापित करने में सफलता हासिल की है। नियत नेलनार योजना के माध्यम से क्षेत्र के विकास की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने में सरकार को सफलता मिल रही है।

कबीरधाम: कवर्धा विधायक एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को कवर्धा स्थित परिवहन कार्यालय में प्रदेश के पहले सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। कबीरधाम प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां इस तरह का अनुभव कक्ष बनाया गया है। इस उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।  इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालक को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, यातायात नियमों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो, मॉडल के माध्यम से सड़क सुरक्षा को समझाने का आकर्षक तरीका अपनाया गया है।  कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बचपन से ही हमें सही और गलत का अंतर सिखाया जाता है। बच्चों को जीवन के सही और गलत कामों के प्रति जागरूक करने में माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह यह अनुभव कक्ष समाज में सुरक्षा और नियमों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों को एक विशेष ऑडियो, वीडियो सेशन से गुजरना होगा।  इस सत्र की शुरुआत आवेदकों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाला हर व्यक्ति सड़क पर जिम्मेदारी से वाहन चलाए। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया कवर्धा से शुरू की गई है। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।

रायपुर: बलौदा बाजार हिंसा प्रकरण में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई है। उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां वे पिछले पांच दिनों से उपचार ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों ने उनके ऑपरेशन की आवश्यकता बताई है। भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव को पेट की मांसपेशियों से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। इससे पहले, उनकी मेडिकल फिटनेस के लिए अंबेडकर अस्पताल में जांच की गई थी, जिसके बाद मेडिकल विभाग ने रिपोर्ट आने पर उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर भेजा। उल्लेखनीय है कि विधायक को 17 अगस्त 2023 को बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में बलौदा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और तब से उनकी न्यायिक रिमांड लगातार बढ़ती जा रही है।