छत्तीसगढ़

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। साय सरकार का यह दूसरा है। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के भाषण से होगी। उसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिनों से उस पर चर्चा होनी है। इस सत्र के दौरान ही वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि, इस दौरान छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिल सकती हैं। इसमें मोदी की गारंटी को लेकर बड़ी योजनाएं आ सकती हैं।

दुर्ग । भिलाई स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन वैली में शराबी युवकों ने गेट खोल रहे गार्ड को कार से ऐसी ठोकर मारी की वह 10 फीट दूर जा गिरा। कार की ठोकर से गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्मृति नगर पुलिस ने शराबी युवकों को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन वैली में गुरुवार आधीरात की यह घटना बताई जा रही है। शराब के नशे में कार क्रमांक सीजी 07 बीजे 8877 में सवार युवक ग्रीन वैली पहुंचे। इसके बाद हॉर्न बजाना शुरू किया। हॉर्न की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड गेट खेल ही रहा था कि कार सवारों ने जोरदार ठोकर मार दी। इससे गार्ड 10 फीट दूर जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। आनन-फानन में गार्ड को अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्मृति नगर पुलिस ने इस मामले में चार युवकों को हिरासत में लिया है। सीसी टीवी फुटज में कैद हुई घटना:- इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले एक बाइक पर दो युवक अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तब गार्ड ने गेट खोला और उन्हें आने दिया। थोड़ी देर बाद एक और बाइक वाला अपार्टमेंट के अंदर आता है तो गार्ड ने उसके लिए भी गेट खोला। इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार तेज रफ्तार को देख गार्ड ने गेट को खोल ही रहा था, तभी कार चालक ने गेट को तेजी से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। जिसमें गार्ड दूर जा गिरा। इस हादसे में गार्ड बुरी तरह घायल हो गया। जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि गार्ड के सिर में चोटें आई है। गार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रायपुर: मुंबई में हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी महावाणिज्य दूत और रूसी महावाणिज्य दूत से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई और राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण छत्तीसगढ़ को अब तक लगभग एक लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट समिट के दौरान प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि हमने नई उद्योग नीति के जरिए निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हरसंभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को छह हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की विशेषताओं को साझा करते हुए कहा कि निवेशकों की पसंद की नीति बनाने के लिए हमने "न्यूनतम शासन-अधिकतम प्रोत्साहन" को ध्येय वाक्य के रूप में अपनाया है। इसके तहत हमने एनओसी की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है। इससे निवेशकों को काफी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए या एक हजार लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी-स्पोक नीति का अवसर प्रदान किया गया है। इस नीति में 30 से 50 प्रतिशत और 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है। शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार और ईपीएफ प्रतिपूर्ति और 5 से 12 वर्ष तक प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए युग के उद्योगों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गए हैं। हम नवा रायपुर में डेटा सेंटर भी शुरू कर रहे हैं। हम नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और आईटी कंपनियों ने यहां काम करना शुरू कर दिया है। नवा रायपुर एक आधुनिक, सुसज्जित और व्यवस्थित शहर होने के साथ-साथ ग्रीनफील्ड शहर भी है, जिसके कारण यहां आईटी उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायतें दी गई हैं। हम नवा रायपुर में एक फार्मास्युटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल पार्क होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत माइक हैंकी और रूसी महावाणिज्य दूत इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इस दौरान महावाणिज्य दूत ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की निवेश आयुक्त सुश्री रितु सैन और सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कई प्रमुख उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश के लिए प्रस्ताव दिए हैं इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने राज्य में 2367 करोड़ के निवेश प्रस्ताव की घोषणा की। वहीं, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट ने राज्य में विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने 700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नया रायपुर में अस्पताल की स्थापना से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्लास्टिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी वेलस्पन समूह ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये के निवेश की अपनी योजना साझा की है। वहीं ड्रूल्स कंपनी ने राजनांदगांव में पालतू पशुओं के भोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 625 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाएगी। इसके साथ ही क्राइटेक टेक्नोलॉजीज ने राज्य में आईटी सेक्टर में 600 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नैनटेक्स मशीनरी ने 45 करोड़ रुपए, नैनटेक्स इंडस्ट्रीज ने 39.50 करोड़ रुपए, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने 80 करोड़ रुपए और विजन प्लस सिक्योरिटी ने 50 करोड़ रुपए के निवेश की योजना साझा की है। इन सबके साथ ही छत्तीसगढ़ को अन्य कंपनियों से 6000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राज्य में अपने उद्योगों के विस्तार पर चर्चा की। आदित्य बिड़ला समूह ने छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल, पेंट और ज्वेलरी के क्षेत्र में निवेश की संभावना जताई है। गोदरेज समूह के कार्यकारी निदेशक तान्या डुबाश ने भी छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ मोल्डेड फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावना व्यक्त की है। ऊर्जा, इस्पात और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी एस्सार समूह के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. हसीब द्राबू ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, अधोसंरचना, इस्पात और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावना जताई है। वहीं, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने बैठक के दौरान कहा कि खनिज संसाधनों और आसानी से उपलब्ध कुशल श्रमिकों के कारण राज्य में कपड़ा उद्योग के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।    

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अब प्रशासन ने भी कमर कस ली है. राज्य के साथ ही जिला और अब ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही डीपीआई के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर आदेश जारी कर दिए हैं. डीपीआई से मिले निर्देश के आधार पर अब शिक्षकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. इतना ही नहीं जिन शिक्षकों ने एक महीने पहले छुट्टी के लिए आवेदन किया था, उनके सभी आवेदन और स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. चुनाव की घोषणा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है. अब जिला निर्वाचन अधिकारी ही स्वीकृत करेंगे छुट्टियां प्रदेश में 20 जनवरी को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है. प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इसके बाद अब जिन शिक्षकों को छुट्टी की जरूरत है, वे वास्तविक कारणों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर के पास जाकर छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर जिला निर्वाचन अधिकारी को छुट्टी का कारण सही लगता है तो वे निर्णय लेकर छुट्टी मंजूर कर देंगे. शिक्षक सबसे ज्यादा चुनाव कराते हैं आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, जिला पंचायत, पंच के सभी चुनावों में सबसे अहम भूमिका शिक्षकों की मानी जाती है. चुनावों में सबसे ज्यादा ड्यूटी शिक्षकों की होती है. इनके द्वारा बीएलओ के रूप में काम कर मतदाता सूची तैयार और अपडेट की जाती है, ऐसे में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव इन शिक्षकों के कंधों पर हैं. जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूटी इनकी ही रहने वाली है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति, विकास योजनाओं और अन्य प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा होगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। पूर्व सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों से प्राप्त जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इससे कई भ्रांतियां भी फैल रही हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि जिन मुद्दों को लेकर आम नागरिकों के मन में सवाल हैं, उनका क्रमवार उल्लेख किया गया है।  पूर्व सीएम बघेल ने पूछे सवाल 1. क्या यह जानकारी सही है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा लेकिन ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिह्न नहीं लगता?  2. जानकारी मिली है कि महापौर/नगर पालिका परिषद अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के वोट एक ही ईवीएम मशीन पर डाले जाएंगे। यानी मतदाता को एक ही मशीन पर दो वोट डालने होंगे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा। क्या मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक किए बिना ऐसा करना सही है? क्या इसके लिए नई मशीनें मंगवाई गई हैं या पुरानी मशीनों को नए सिरे से प्रोग्राम किया गया है? 3. नई पद्धति से चुनाव के लिए मशीनों के नियमित रखरखाव और मशीनों की प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी गई है? क्या यह एजेंसी केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत है? 4. भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, यदि एक साथ कई चुनाव हो रहे हैं, तो सभी चुनावों के नतीजे आखिरी चुनाव के बाद ही जारी किए जाते हैं, ताकि एक चुनाव के नतीजे का असर दूसरे चुनावों पर न पड़े। जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है, उसके अनुसार चुनाव के बीच में भी नतीजे जारी किए जाएंगे। क्या यह केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होगी? उन्होंने अंत में लिखा कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि हर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। मुझे उम्मीद है कि आप जनता के मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब मुझे जल्द ही उपलब्ध कराएंगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई से राहत देने में भेदभाव कर रही है। उद्योगपतियों से डीजल पर प्रति लीटर 17 प्रतिशत वैट वसूला जा रहा है। उद्योगपतियों को डीजल पर 6.50 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जा रही है।  कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा आम जनता, किसान, छोटे और मध्यम व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, बस मालिक, ट्रैक्टर मालिक, ऑटो और टेंपो मालिकों को 6.50 रुपये की छूट से वंचित रखा गया है। उनसे डीजल पर 24 प्रतिशत प्रति लीटर की दर से वैट वसूला जा रहा है। यह कैसा भेदभाव है? महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। हर वर्ग परेशान है और सरकार जवाबदेह है। जब कोई नीति बनाता है तो उसका लाभ सर्वहारा वर्ग को मिलना चाहिए। उद्योगपतियों को बिजली दरों में 1 रुपये की छूट दी गई है, जबकि आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रदेश के आम उपभोक्ता महंगी बिजली दरों से परेशान हैं।

रायपुर: राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इन सभी को अलग-अलग जिलों में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। सरकार का दावा है कि आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से चर्चा के बाद ये तबादले किए गए हैं।  सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक रीता यादव उप सचिव राजस्व मंडल बिलासपुर को अपर कलेक्टर धमतरी, दीपक कुमार निकुंज अवर सचिव राज्य आपदा एवं प्रबंधन विभाग को डिप्टी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज, वेदनाथ चंद्रवंशी क्षेत्रीय उपायुक्त भू अभिलेख बिलासपुर को डिप्टी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज, नभ सिंह कोशल रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को संयुक्त कलेक्टर धमतरी, अवंती गुप्ता सहायक संचालक बनाया गया है।  संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर को डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद, राकेश कुमार ध्रुव, अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को डिप्टी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज, नेहा भेड़िया, उपायुक्त भू-अभिलेख नवा रायपुर को डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद, रंजना आहूजा, पुनर्वास अधिकारी, एडीबी परियोजना पीडब्ल्यूडी रायपुर को डिप्टी कलेक्टर बलौदा बाजार-भाटापारा, रजनी छड़िमला, स्टाफ ऑफिसर, राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर को डिप्टी कलेक्टर बलौदा बाजार-भाटापारा भेजा गया है।  

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेंज साइबर थाने की टीम ने विशेष अभियान चलाकर अलग-अलग शहरों से तीन नाइजीरियन समेत 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठगी के अलग-अलग मामलों से जुड़े हैं। आरोपियों ने देशभर में 84 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की है। विशेष अभियान की मॉनिटरिंग आईजी कर रहे थे। अभियान में रेंज साइबर थाने समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने 20 टीमें बनाकर राजस्थान, ओडिशा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद में दबिश दी थी। पीड़ितों को 2 करोड़ वापस मिले पिछले 6 महीने में रेंज साइबर पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में पकड़े गए कुल 4 करोड़ रुपए वापस कराए हैं। इसमें से 2 करोड़ रुपए कोर्ट के जरिए पीड़ितों को वापस कराए जा चुके हैं। बाकी पकड़े गए रुपए वापस कराने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या होता है यूल अकाउंट साइबर ठगी या किसी अन्य ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए कमीशन पर अपना बैंक अकाउंट देना यूल बैंक अकाउंट कहलाता है। कई बैंक खाताधारक 10 से 20 प्रतिशत कमीशन लेकर अपना बैंक खाता साइबर जालसाजों या उनके सहयोगियों को दे देते हैं। इससे ठगी का पैसा उन बैंक खातों में जमा हो जाता है। खाताधारकों को उनका कमीशन देने के बाद शेष राशि साइबर जालसाजों के पास पहुंच जाती है। पुलिस जांच में ऐसे सैकड़ों बैंक खाते मिले हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यूल खाता न दें आईजी अमरेश मिश्रा का कहना है कि साइबर जालसाजों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसमें कई यूल बैंक खाते मिले हैं। साइबर जालसाजों के साथ ही पुलिस ऐसे बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों की भूमिका की भी जांच कर रही है। कोई भी व्यक्ति कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता साइबर जालसाजों या आर्थिक अपराध से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को न दे। इसका दुरुपयोग होता है। इससे बैंक खाताधारक की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। इन मामलों से जुड़े हैं आरोपी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की गई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा रायपुर में यूल बैंक खाते मिले हैं। इसमें धोखाधड़ी कर 36 लाख 48 हजार 488 रुपए जमा कराए गए। इस मामले में यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुढ़ियारी क्षेत्र के उमाकांत वर्मा से गूगल रिव्यू टास्क के नाम पर 50 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा क्षेत्र के अतुल अग्रवाल से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 19 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आजाद चौक क्षेत्र में आवेदक पूजा साहू से डीएड प्रवेश फार्म फीस के नाम पर 48 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंडरी क्षेत्र की बुजुर्ग महिला से 58 लाख की ऑनलाइन ठगी डिजिटल अरेस्ट कर की गई। इस मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टिकरापारा क्षेत्र में जितेंद्र साहू से शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर 8.5 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर खरहरडीह के डॉक्टर अविनाश से 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

कोरबा, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिले के 65 धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए कोरबा जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी केंद्रों के सतत निरीक्षण एवं निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिला स्तरीय निरीक्षण दलों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में धान खरीदी केंद्र उतरदा (विकासखंड पाली) और कुल्हरिया (विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा) के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं।  धान खरीदी केंद्र उतरदा में कुल 3684.00 क्विंटल धान (9210 बोरे) सत्यापन में कम पाया गया। 581 नए जूट बारदाने कम और 1195 पुराने बारदाने अधिक मिले। धान के सुरक्षित रखरखाव के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। धान खरीदी केंद्र कुल्हरिया में 806.80 क्विंटल धान (2017 बोरे) कम पाया गया। इसके साथ ही कुल 8 धान स्टेक में से केवल 3 में ही सिंगल लेयर डनेज की व्यवस्था थी। इन गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने दोनों केंद्रों के नोडल अधिकारियों और सहकारिता विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही समिति प्रबंधकों और उपार्जन केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने के निर्देश उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कोरबा को दिए हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर । छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव हेतु आज आम आदमी पार्टी द्वारा राजधानी रायपुर स्थित पंचशील नगर में पार्टी कार्यालय में प्रदेश महासचिव वदूद आलम के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें रायपुर नगर निगम, दुर्ग नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम,कोरबा नगर निगम तथा जांजगीर चांपा, सक्ति हेतु प्रथम सूची में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूची की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द ही दूसरी सूची की घोषणा भी कर दी जाएगी।  प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने प्रेसवार्ता में बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली लिस्ट आज जारी की जा रही है, राजधानी रायपुर के 70 वार्डो में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और 1 या 2 दिन के भीतर ही दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है , भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यह है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं इसी से आप समझ सकते है कि वहां के निगम के अधिकारी और पार्षद की क्या भूमिका है।  आज आजादी के 75 साल बाद भी जनता स्वच्छ पानी पीने के लिए तरस रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर जो गुड गवर्नेंस हमारी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में चल रही है इसपे जनता भरोसा जता रही है। इनका यह भी कहना है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जनता के पैसों को लूट रही है। एक घर बनाने के लिए भी कितने अनुमति लेने पड़ते हैं पैसे देने पड़ते हैं और कितने चक्कर काटने पड़ते है। रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान ने कहा कि  हम दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं, लोगों को चक्कर काटने नही पड़ रहे है। कुछ कॉमन मुद्दे तो सभी वार्डो में है लेकिन कुछ स्पेसिफिक मुद्दे भी हैं। कॉमन मुद्दों में लोगों की सड़क, नाली, बिजली, पानी और जो निगम के स्कूल चलते हैं उन स्कूलों को दुरुस्त करना, निगम के स्वास्थ विभाग को दुरूस्त करना, वहां जो घर पहुंच सेवा उपलब्ध होनी चाहिए वेंडर को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्य करेगी। जितने भी प्रत्याशियों का चयन किया गया है वह जनता की मांग से चुने गए बताया गया। यह भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में स्वास्थ, शिक्षा, साफ सफाई और पानी तथा वार्डो को स्वच्छ रखने की प्राथमिकता को लेकर कार्य करेगी। इस सूची को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सबकी मौजूदगी में जारी किया गया जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव वदूद आलम, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान,रायपुर लोकसभा महासचिव प्रद्युम्न शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा ,कर्मचारी नेता विजय झा, लोकसभा संगठन मंत्री सागर क्षीरसागर, प्रदेश संयुक्त सचिव संतोष कुशवाहा,युवा विंग के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सेन,प्रदेश संयुक्त सचिव एम एम हैदरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, जिला सचिव नरेंद्र ठाकुर, भारत देवांगन, मनीष सारथी, थानेश्वर बिसेन, चित्रकांत अग्रवाल, नागेश्वरी ठाकुर आदि अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नई दिल्ली । दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में पुरानी दिल्ली की बल्लीमारान सीट भी शामिल है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही सीट अभी आम आदमी पार्टी के पास है। सीट की एक बड़ी खासियत यह है कि इस सीट से जीत दर्ज करने वाले विधायक को दिल्ली मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। 2015 से इस सीट पर आप का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आज तक यह सीट जीत नहीं सकी है, लेकिन इस बार भगवा दल ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। बागड़ी युवा और निगम पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे और पूर्व मंत्री हारुन यूसुफ पर फिर से दांव लगाया है। वहीं आप ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को मौका दिया हैं। इस सीट को जीतने के लिए तीनों दलों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। जानकार मानते हैं कि सीट पर मुकाबला रोचक और त्रिकोणीय मुकाबले में फंसा हुआ है। यह सीट मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम मतदाताओं की एकजुटता सीट पर जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में आप और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हैं। इसमें यदि मुसलमान वोटरों में बिखराव हुआ, तब इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर जिसके पक्ष में लामबंद होते हैं, उसकी जीत की राह आसान हो जाएगी। बल्लीमारान सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 153231 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83202 और महिला वोटरों की संख्या 70013 है। इस सीट पर थर्ड जेंडर भी 16 हैं। पिछले  2020 के चुनाव नतीजों में सीट पर आप उम्मीदवार इमरान हुसैन विजयी हुए। हुसैन को 64.87 फीसद यानी 65,612 वोट मिले। दूसरे स्थान पर भाजपा रही। भाजपा उम्मीदवार को 29.12 फीसद यानी 28,995 वोट और तीसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस को 4.75 प्रतिशत वोट यानी 4797 वोट मिले। कांग्रेस ने इस बार अपना पूरा दम-खम लगा दिया है। बल्लीमारान सीट पर 1993 से 2013 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। सीट से कांग्रेस के यूसुफ लगातार जीत दर्ज करते आए लेकिन 2015 के चुनाव में आप ने पहली बार इस सीट से जीत दर्ज की। तब से यह सीट उसके पास है। घनी आबादी और तंग गलियों वाले बल्लीमारान के बाजार में दूर-दूर से लोग खरीदारी और कारोबार के लिए आते हैं। यहां जाम की समस्या आम बात है। सड़क किनारे पोलों पर लिपटे और लटके बिजली के तार यहां की खास पहचान हैं। जगह-जगह कूड़ा और कचरा भी समस्या है। लोग इसका प्रबंधन चाहते हैं।

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस की रायपुर जिला चयन समिति की बैठक आज गांधी मैदान स्थित जिला कार्यालय में हो रही है। बैठक में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे और महापौर ऐजाज ढेबर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय ने जानकारी दी कि बैठक में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर पीसीसी को सौंपेंगे। ब्लॉक और प्रभारियों की बैठक के बाद अब जिला स्तर पर मंथन हो रहा है। बैठक में दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। साथ ही नामों को जोड़ने और उनके गुण-दोष पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और पार्टी की रणनीति के अनुसार चल रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की इस सक्रियता से साफ है कि पार्टी हर सीट पर मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। इस बैठक के बाद पीसीसी में रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

रायगढ़। जिले में एसपी दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में रायगढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लगातार सफलता प्राप्त की है। बीते 48 घंटों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में पुलिस ने कुल 29 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतरारोड़ पुलिस ने दो शराब तस्करों को पकड़ा और उनके पास से 15 लीटर अवैध शराब बरामद की। निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपियों की पहचान देवेश बरेठ (23 वर्ष) और गोपाल पटेल (22 वर्ष) के रूप में हुई। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर शराब तस्करी कर रहे थे और शराब को बोरी में छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ईशानगर में कोतवाली पुलिस ने गोपाल दास मानिकपुरी (44 वर्ष) के घर पर छापेमारी की और 8 लीटर महुआ शराब बरामद की। यह शराब बिक्री के लिए रखी गई थी। चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम भेलवाटिकरा में एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार किया। महिला सुनीता राठिया (28 वर्ष) के घर से 6 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई।   इन तीन प्रमुख कार्रवाइयों में पुलिस ने 29 लीटर अवैध शराब जब्त की और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

रायपुर। कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर जारी बैठकों के बीच भितरघात के आरोपों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। राजधानी रायपुर में अरविंद दिक्षित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन चंद्राकर ने पीसीसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर भितरघातियों की दावेदारी पर विचार न करने का आग्रह किया है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। नवीन चंद्राकर ने अपने पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा कि 2019 में सदर बाजार वार्ड से उनकी पत्नी दीपा चंद्राकर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व पार्षद मनोज कंदोई ने भितरघात किया था। चंद्राकर ने पीसीसी अध्यक्ष से कहा कि मनोज कंदोई और सतीश जैन को इस बार प्रत्याशी न बनाया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन दोनों के अलावा किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया गया, तो उसे जीत दिलाना उनकी जिम्मेदारी होगी। नवीन चंद्राकर ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि 2019 में टिकट नहीं मिलने पर मनोज कंदोई ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मिलकर अपनी बहू को बीजेपी की टिकट दिलवाकर कांग्रेस प्रत्याशी को हरवा दिया था। इसके अलावा, चंद्राकर ने यह भी कहा कि हर चुनाव में ये लोग पर्दे के पीछे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए काम करते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ साजिश रचते हैं।