छत्तीसगढ़

रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय कल 20 जनवरी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपेंगे। विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में सवेरे दस बजे से आयोजित कार्यक्रम में छह नगरीय निकायों में कुल 270 करोड़ रुपए लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न नगरीय निकायों में 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी कार्यक्रम में किया जाएगा। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।    नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव की पहल पर राज्य शासन द्वारा नवीन पदों के सृजन के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 102 पद, दुर्ग संभाग के लिए 144 पद, बिलासपुर संभाग के लिए 78 पद, सरगुजा संभाग के लिए 16 पद और बस्तर संभाग के लिए 13 पद शामिल हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार की मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य के छह नगरीय निकायों तखतपुर और रतनपुर नगर पालिका तथा भानुप्रतापपुर, छुरिया, मल्हार एवं खोंगापानी नगर पंचायतों में 270 करोड़ 37 लाख रुपए की कुल लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से कुल 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कुल 276 कि.मी. से अधिक पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। सभी छह शहरों को मिलाकर कुल दस हजार 225 किलोलीटर क्षमता के 13 नए उच्च स्तरीय जलागार (पानी टंकियों) का भी निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए कुल 20.5 एमएलडी क्षमता के नए जल शोधन संयंत्र भी बनाए जाएंगे।  नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही मिशन क्लीन सिटी के तहत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां कार्यरत हैं। ये रोजाना डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और उनके पृथकीकरण के काम में लगी हुई हैं।

कोरबा, प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राज्य सरकार ने एएसपी-डीएसपी सहित सहित कई पुलिस अफसरों के तबादले किये हैं। जारी सूची के अनुसार लखन पटेल कोरबा के नए एएसपी होंगे। वही रामगोपाल करियारे को बिलासपुर यातायात का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेडियो वार्ता "मन की बात" सुनी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियों, मानवता की सेवा के कार्यों और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है, जहां प्रधानमंत्री जी की ज्ञान, विज्ञान की बातें, स्वस्फूर्त रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। 'मन की बात' में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के गुरुघासीदास तमोरपिंगला टाइगर रिजर्व की चर्चा करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते दो महीनों में हमारे देश में दो नए टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है –मध्यप्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों, युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्ट अप, महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयासों का उल्लेख किया। देश की महान विभूतियों स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाषचंद बोस से युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देशवासियों से कहा कि हम सभी अपने अपने काम से अपने देश को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगाँठ पर संविधान सभा की सभी महान विभूतियों को नमन किया। उन्होंने मन की बात में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में परस्पर सहयोग, डॉ० राजेंद्र प्रसाद जी के मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अवसर की समानता पर प्रेरणादायक संबोधन के अंश उनकी आवाज में सुनवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि जब युवा-पीढ़ी अपनी सभ्यता से गर्व के साथ जुड़ती है, तो उसकी जड़ें और भी मजबूत होती है जिससे उसका स्वर्णिम भविष्य भी  सुनिश्चित हो जाता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ समता और समरसता का संगम और विविधता में एकता का उत्सव है।  प्रधानमंत्री ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की 11 जनवरी को पहली वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए, अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है।

रायपुर :  §    कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। §    कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की  नीलामी को ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है। §    छत्तीसगढ़ राज्य में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता-मिनी स्टील प्लांट, स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या एक मेगा वॉट से कम है तथा उनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है को औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम एक रूपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया गया। §    कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25 हजार रूपए के स्थान पर अब अधिकतम 50 हजार रूपए की सहायता एवं मृत्यु होने पर 01 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। §    छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (एसएसपी) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। §    वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया। §    नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 05 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। §    छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम, 2008 के तहत् नवा रायपुर अटल नगर में  The Art of Living Centre  की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। §    नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। §    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को (One time settlement) एकमुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य (बेस रेट) से 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।   §    प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत एक लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1450 करोड़ रूपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़, जो कि मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा, का अनुमोदन किया गया।    §    कैबिनेट ने महिला स्व-सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा। §    छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपराह्न में 3.30 बजे सारंगढ़ के खेलभांठा मैदान में लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से जिले के कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें विशेष कार्य, संयुक्त जिला कार्यालय भवन का भूमिपूजन, जिला चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में बीपीएचयू भवन निर्माण और जिला चिकित्सालय के लिए आईपीएचएल भवन निर्माण का भूमिपूजन, जिले में लगभग 8 करोड़ की लागत से गोदाम निर्माण कार्य का भूमिपूजन विशेष रूप से शामिल है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण से जिले के सभी विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर होंगे, जिससे सभी नागरिकों को एक ही स्थान में सभी कार्य हो जाएंगे। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय के निर्माण से जिला स्तर का हॉस्पीटल सेटअप स्थापित होगा। सभी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने से जिले के नागरिकों को अन्य शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार गोदाम निर्माण से धान खरीदी के दौरान संग्रहण कार्य में सुविधा मिलेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जिला कार्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे।

रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण ने आज धान खरीदी से जुड़े तमाम अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की समीक्षा की। कलेक्टर ने गड़बड़ी एवं लापरवाही बरतने पर बिरकोना धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी समिति प्रबंधक देवारी लाल यादव, ऑपरेटर प्रियांशु जायसवाल, वर्तमान खरीदी प्रभारी विनोद कुमार यादव को हटाते हुए इनके विरूद्ध एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्राधिकृत अधिकारी को भी हटाने कहा है। कलेक्टर ने संवेदनशील धान खरीदी केन्द्रों की चौबीसों घंटे निगरानी करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीदी केन्द्रों में पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिनकी ड्यूटी नोडल के रूप में लगी है वे धान खरीदी शुरू होने से धान खरीदी खत्म होने तक मौजूद रहेंगे। कलेक्टर ने गड़बड़ी करने वाले मिलर्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।    कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर धान खरीदी की बारीकी से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक 6.27 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख 18 हजार 143 किसानों ने अपने नजदीकी खरीदी केन्द्रों में धान बेचा है। कुल धान खरीदी का 71 प्रतिशत उठाव कर लिया गया है। कोचियों और बिचौलियों पर भी लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध धान जब्त किया जा रहा है। अब तक 77 प्रकरणों में 2 हजार 976 क्विंटल धान जब्त किया गया है। कलेक्टर ने दलाल और बिचौलियों पर पैनी नजर रखते हुए कार्रवाई और तेज करने कहा है। कलेक्टर ने यह भी हिदायत दी है कि वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसानों को ही शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने डीआरसीएस को निर्देश दिए की जिस भी समिति में गड़बड़ी मिलती है वहां के समिति प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों से उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाए। बैठक में सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एडीएम आर.ए. कुरूवंशी, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू, एस.एस. दुबे, खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता श्रीमती मंजू पाण्डेय, डीएमओ शंभू गुप्ता सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा और बदहाल सडक़ को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में सुनवाई के दौरान इस मामले में नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा आम आदमी कैसे आएगा..? क्या दिक्कत हो रही है..? क्या करते हैं ये लोग..? आप अपना निर्माण का काम करें, लेकिन आम आदमी को असुविधा हो रही है..। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सटी सडक़ बिलासपुर के लोगों के लिए खतरा बन गई है क्योंकि इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। स्थानीय लोगों ने कई बार रेलवे के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। जिससे उस सडक़ पर चलने वाले लोगों के साथ-साथ सडक़ के आसपास रहने वाले लोगों को भी धूल के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास गजरा चौक से शारदा मंदिर तक की सडक़ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस सडक़ पर एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देने वाले बड़े-बड़े गड्ढे चीख-चीख कर अपनी दुर्दशा की कहानी बयां कर रहे हैं। बारिश के दिनों में जहां उक्त सडक़ तालाब में तब्दील हो गई थी, वहीं वर्तमान में वाहनों के पीछे उडऩे वाली धूल से दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । हालत यह है कि 24 घंटे लोग इसी धूल भरी सडक़ से शहर या रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस सडक़ पर एक नहीं बल्कि अनगिनत बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सडक़ पर सफर करने को मजबूर हैं। क्योंकि नयापारा के लोगों के अलावा कोरमी, बसिया, हरदीकला टोना सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को इस सडक़ पर सफर करना पड़ता है। पिछले दो वर्षों से बारिश के कारण सडक़ क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है और न ही किसी को परवाह है। सिरगिट्टी समेत ग्रामीण क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए यही दो सडक़ें हैं, लेकिन लोग इस रास्ते से आने-जाने से कतराते हैं। इन दोनों जर्जर सडक़ों का इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी बन गई है। वहीं सुनवाई के दौरान दूसरी रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में बताया गया है, जिसके कारण प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मालगाडयि़ों को जाने दिया जा रहा है, जबकि यात्री गाडयि़ों को अन्य प्लेटफार्म अर्थात प्लेटफार्म क्रमांक 2 से 5 पर भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्तमान दोनों मामले के साथ टैग किया जाए। वहीं कोर्ट ने तथ्यों और स्थिति को देखते हुए, बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

बिलासपुर । महिला संबंधी मामले को लेकर सरकण्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया।सरकंडा पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थीया ने दिनाक 16.01.2025 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वाट्सअप के माध्यम से वर्ष 2022 में आयुष पाण्डेय उर्फ रिषु से इसका जान पहचान हुआ था जिससे बातचीत होती थी कि इस दौरान आयुष पाण्डेय शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर दैहिक शोषण कर बालात्कार किया है एवं वर्तमान में शादी करने से इन्कार कर रहा है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गए। थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी आयुष पाण्डेय को रिपोर्ट के महज 12 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपी आयुष पाण्डेय उर्फ रिषु पिता रामगोपाल पाण्डेय उम्र 27 वर्ष निवासी जबड़ापारा गली नं. 3, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

बिलासपुर। बीते दिनों सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालीबाड़ी इलाके में रहने वाली महिला पर चाकू से जानलेवा हमले की घटना सामने आई थी।जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था।इस मामले में आरोपी ने न्यायलय में आत्मसमपर्ण करने पहुंचा जहां सरकंडा पुलिस ने आरोपी को रिमांड में लेकर गिरफ्तार किया। वही आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर जप्त किया गया।सरकंडा पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रदीप कश्यप पिता विष्णु कश्यप निवासी अशोक नगर खमतराई का दिनांक 10.01.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन निर्मला कश्यप किराये के मकान में कालीबाड़ी बंगालीपारा सरकण्डा में रहती है। दिनांक 10.01.25 के रात्रि करीब 08.00 बजे फोन कर रोते हुये बताई कि सनत कश्यप शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था जिसे मना करने पर शादी नहीं कर रही है कहकर जान से मारकर खतम कर दूंगा कहते हुये चाकू से मार रहा है जान से खतम कर देगा कहते हुये रो रही थी। तब वह अपने परिजनों के साथ मौके पर जाकर देखे तो आस पड़ोस के लोग उसे ईलाज के लिए सिम्स अस्पताल लेकर गये हैं अस्पताल में जाकर देखे तब बहन निर्मला कश्यप के कंधे, पीठ, चेहरा, पेट, पैर में गंभीर चोंट के निशान हैं जिसका ईलाज सिम्स अस्पताल में चल रहा है, सनद कश्यप द्वारा मेरी बहन की हत्या करने के नियत से चाकू से मारकर गंभीर चोंट पहुंचाया र्है प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभरता को देखते हुये घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किये। थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी की गई।लेकिन आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था। जिसकी लगातार पतासाजी कि जा रही थी। दिनांक 16.01.25 को आरोपी सनद कश्यप कोर्ट में सरेण्डर करने उपस्थित होने पर न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी से पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार करते हुये घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कराया। जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी सनद कश्यप पिता बलदाऊ कश्यप उम्र 37 वर्ष निवासी माता चौरा सरकण्डा, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही :  जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना पक्का घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। गरीबों के लिए पक्के घर का सपना, सपना बनकर ही रह जाता था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना आने के बाद यह सपना साकार हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के हर तबके के जरूरतमंद परिवारों को आवास देने का सपना पूरा कर रही है। ऐसे ही सपना पूरा हुआ है गौरेला के रवान पारा वार्ड 11 के निवासी शिवप्रसाद भट्ट के परिवार का।             शिवप्रसाद पेशे से मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उनके पत्नी व एक बेटा और एक बेटी है। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है, ऐसे में उनके लिए एक मकान बना पाना बेहद ही कठिन था। चाह कर भी वे अपना मकान नहीं बना पा रहे थे। जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता चला तो उनके जीवन में स्वयं के मकान बनाने के सपने को एक नहीं उम्मीद मिली। वह तत्काल इस योजना के बारे में जानकारी लेकर आवास के लिए नगर पालिका गौरेला में आवेदन फॉर्म भर कर जमा किया और उन्हें आवास के लिए स्वीकृति भी मिल गई। शिवप्रसाद बताते हैं कि पक्का घर मिलने के बाद उन्हें कच्चे घर में होने वाली असुविधा से अब मुक्ति मिल गई है। पहले हमारा घर मिट्टी का था जिसे पानी बरसात में भी कई प्रकार की समस्या और असुविधा होती थी।        प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धन्यवाद देते हुए शिवप्रसाद कहते हैं यह योजना बहुत अच्छी है। यह गरीबों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उन्हें 2 लाख 30 हजार रुपये की राशि मिली। इसके अलावा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी प्राप्त हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और वहीं महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह उनकी पत्नी को 1 हजार रुपए प्राप्त हो रहा है। इस तरह से पूरा परिवार शासन की इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अब वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

महासमुन्द :  मुख्यमंत्री ने हार पहनाकर दिया स्वामित्व कार्डआज स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में स्वामित्व कार्ड पाकर बरसों से बिना अधिकार पत्र के रह रहे मकान मालिकों और भू-स्वामियों के चेहरे खिल गए। स्वामित्व कार्ड पाकर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद दिया है। महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम परसट्ठी के इंदरमन, बुधारू साहू, सखाराम ध्रुव के चेहरे पर अद्भूत खुशी झलक रही थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों ऐसे 25 भू मालिकों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को बधाई देते हुए हार पहनाई और स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। ऐसे ही हितग्राही इंदरमन ध्रुव और बुधारू साहू ने बताया कि वे लगभग 23-30 साल से ग्राम परसट्ठी में निवास कर रहे थे। लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण कई पीढ़ियों से कई येजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। आज हमें वास्तविक मालिकाना हक प्राप्त हुआ है सच मायने में आज हम मकान के मालिक बन गए हैं। अपने परिवार सहित जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे परिवारों के लिए भी बड़ी सौगात है। इंदरमन को 98.35 वर्ग मीटर मकान का भू-स्वामित्व अधिकार मिला। इसी तरह बुधारू साहू को 58.22 वर्ग मीटर का भू-स्वामित्व का अधिकार मिला है। वहीं करीब 30 साल से 511.46 वर्ग मीटर खेत में किसानी कर रहे सखाराम ध्रुव के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बताया कि आज मुझे जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इससे उन्हें अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने और ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस अभिनव योजना के लिए सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।मुख्यमंत्री ने हार पहनाकर दिया स्वामित्व कार्ड बता दें कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।

रायपुर :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर के छत्तीसगढ़ के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया और संवाद भी किया। कार्यक्रम में सूरजपुर जिले के 94 ग्राम के 478 लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर जिला के भैयाथान में आयोजित स्वामित्व योजना के सम्पत्ति कार्ड का वितरण कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। राजवाड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिये एक परिवर्तनकारी पहल है। ग्रामीण भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिकों को ‘स्वामित्व अधिकार’ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण, बैंकों से कर्ज लेने में सहूलियत, संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर का बेहतर आकलन करने और गांव स्तर की समग्र योजना बनाने में मदद करती है। उन्होंने लाभार्थी कार्ड धारकों को बधाई दी।   राजवाड़े ने कार्यक्रम में 11 करोड़ 09 लाख की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। उन्होंने एक दिव्यांगजन विवाहित जोड़े को निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 01 लाख रुपए के चेक का वितरण किया। उन्होंने उपस्थित जनों को बाल विवाह निषेध, स्वच्छता अभियान व नशामुक्ति अभियान अंतर्गत शपथ भी दिलायी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन के श्रम, उद्योग एवं कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने शनिवार को कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कबीरधाम जिले में7025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से संवाद कर इस योजना से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के रूबरू भी हुए। मंत्री लखन लाल देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना से वर्षों से अपने घरों में रह रहे ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक और प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों से ग्रामीण अब आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही, संपत्ति के स्पष्ट अधिकार मिलने से जमीन संबंधी विवादों का समाधान भी सरल हो जाएगा। यह योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। प्रभारी मंत्री देवांगन ने इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम पौधा रोपण किया। उन्होंने कार्यक्रम में स्वामित्व योजनाके तहत कबीरधाम जिले के 113 ग्रामों के 7025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने भारत सरकार के इस योजनाओ से भविष्य में मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन योजना, मुद्रा लोन, प्रधान कृषक सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं बारे में ग्रामीणों को बताते हुए विस्तार से संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने कार्यकम में उपस्थित सभी को स्वच्छता अभियान में सहभागिता देने और नशा मुक्त भारत-छत्तीसगढ़ का संकल्प दिलाया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने स्वामित्व योजना कोे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो पीढ़ियों से अपनी पैतृक संपत्ति पर बिना दस्तावेजों के काबिज थे। अब उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति का पूर्ण दस्तावेज के साथ मालिकाना हक मिल रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति राम कुमार भट्ट और राजेंद्र चंद्रवंशी, संतोष पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में स्वामित्व योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है।  जिले के 838 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिनमें से 113 गांवों के लिए 7,025 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इन कार्डों का वितरण पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, और लाभार्थियों की उपस्थिति में आयोजित प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला राम कुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष मनहरण कौशिक, कैलाश चन्द्रवंशी, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर डॉ. मोनिक कौडों, डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मंच संचालन अवधेश श्रीवास्तव ने किया।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य सरकार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रुपए देगी। उन्होंने यह घोषणा सक्ती जिले में की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगले एक सप्ताह में धान खरीदी की राशि किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इसके अलावा 5 लाख 62 हजार से अधिक भूमिहीन व्यक्तियों को 10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दी 168 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात सक्ती में आयोजित सुशासन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 168 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले को 173 विकास योजनाओं की सौगात दी। साथ ही उन्होंने 15 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के मंगलकर्ता हैं और उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में अपना पंडाल लगाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की झांकी प्रदर्शित की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी से कुंभ मेले का आनंद लेने की अपील की मुख्यमंत्री ने सभी से कुंभ मेले का आनंद लेने और छत्तीसगढ़ की मेहमाननवाजी का भरपूर आनंद लेने की अपील की। ​​उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की योजनाओं की प्रशंसा कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी की जाएगी, जिसके तहत भूमिहीन लोगों को 10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।