भोपाल । नए वित्त वर्ष के चार माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से प्रदेश सरकार इस बार वार्षिक बजट के पहले नए वित्त वर्ष के शुरुआती माह में खर्च के लिए लेखानुदान लाने जा रही है। इसकी वजह है लोकसभा चुनाव के चलते केन्द्र सरकार का वार्षिक बजट भी लोकसभा चुनाव के बाद ही आएगा। अहम बात यह है कि लेखानुदान यानी बोट ऑन अकाउंट में सांसदों व विधायकों के इलाकों में जरूरी विकास कामों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए दोनों ही तरह के जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव भेजने को कहा जा रहा है। राज्य शासन ने सांसदों से एक सप्ताह में 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि वे प्रस्ताव के साथ ही कार्यों का एस्टीमेट भी दें, जिससे की उनको जल्द से जल्द स्वीकृति दी जा सके। दरअसल इसकी वजह है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव। सरकार लेखानुदान में इन प्रस्तावों को शामिल करेगी, ताकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व विकास कार्यों का भूमिपूजन किया जा सके। देश में चार महीने बाद लोकसभा के चुनाव होगे। लोस चुनाव की आचार संहिता मार्च में प्रभावशील होने के आसार है। इस तरह सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ दो महीने है। इस अवधि में उसके सामने संकल्प पत्र में शामिल घोषणाओं को पूरा करने की चुनौती है,ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े। संकल्प पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी जैसी घोषणाओं पर सरकार को तत्काल आदेश जारी करना होगा। प्रदेश में धान की खरीदी जारी है और गेहूं की खरीदी मार्च के अंत से शुरू हो जाएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार के संकल्प पत्र को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि सरकार को जनवरी और फरवरी में मिशन मोड में काम करना होगा। फरवरी में लाया जा सकता है लेखानुदान केंद्र सरकार एक फरवरी को संसद में बजट लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट लाएगी। लोकसभा चुनाव होने के बाद नई सरकार बनने पर पूर्ण बजट पेश होगा। मार्च की शुरुआत में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के आसार है, इसलिए मप्र सरकार भी फरवरी में विधानसभा का सीमित अवधि का बजट सत्र आहूत कर लेखानुदान ला सकती है। इसी सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी वित विभाग कर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में आमतौर पर मार्च के शुरुआती दिनों में बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार लेखानुदान फरवरी में विधानसभा में लाए जाने के आसार है। इसकी मुख्य वजह यह है कि विधानसभा में लेखानुदान को मंजूरी मिलने के बाद लोस चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पूर्व विभागों को राशि का आवंटन किया। यह होता है लेखानुदान लेखानुदान में खर्च के अनुमान के आधार पर चार-पांच महीने के लिए विभागवार राशि का आवंटन किया जाएगा। एक पतली सी पुस्तिका में संबंधित विभाग के सामने उसे आवंटित राशि का उल्लेख होता है। इसमें विभाग के लिए मांग-वार राशि का निर्धारण नहीं किया जाता। इसलिए लेखानुदान पर विधानसभा में चर्चा नहीं होती। फिर केंद्र सरकार जब पूर्ण बजट पेश करेगी, तो उसके बाद मप्र सरकार भी बजट पेश करेगी। जिसमे विभागों के लिए मांग वार राशि का निर्धारण किया जाएगा और उस पर विधानसभा में चर्चा होगी।

भोपाल ।   समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से लगातार सर्द हवाओं के साथ ही कोहरा भी आ रहा है। इस वजह से प्रदेश के आधे से अधिक शहर सुबह के समय कोहरा की चपेट में आ रहे हैं। इस वजह से दृश्यता भी प्रभावित हो रही है और दिन का तापमान भी लुढ़कने लगा है। मंगलवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, भोपाल संभाग के जिलों में घना कोहरा बना रहा। राजधानी भोपाल में सुबह के समय दृश्यता 10 मीटर रह गई थी। वर्षा होने की संभावना उधर, प्रदेश में सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर एवं खजुराहो में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मंगलवार को ग्वालियर में तीव्र शीतल दिन एवं खजुराहो में शीतल दिन रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है। कोहरा बना रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी भाग में लगातार कोहरा बना हुआ है। अभी दो दिन तक भोपाल, सागर, रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में सुबह के समय कोहरा बना रहने की संभावना है। वर्तमान में अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। दो दिन में उसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। उसके प्रभाव से छह जनवरी से प्रदेश में कहीं-कहीं वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। हवाओं का रुख अभी उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ से हवाओं के साथ कोहरा भी आ रहा है। इस वजह से प्रदेश के उत्तरी भाग में घना कोहरा छा रहा है।

भोपाल ।  प्रथम चरण में एम्स से कराेंद तक 14 किलोमीटर मेट्रो की आरेंज लाइन बिछाई जाएगी। इसमें एम्स से सुभाष नगर तक सात किलोमीटर के एलिवेटेड कारिडोर का काम 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। जबकि सुभाष नगर से करोंद के बीच मेट्रो कारिडोर बनना है। इसमें पातरा पुल से सिंधी कालोनी तक भूमिगत कारिडोर बनेगा। जबकि सुभाष नगर से करोंद तक दो टुकड़ों में 5.35 किलोमीटर एलिवेटेड कारिडोर का निर्माण होगा। इसके लिए यूआरसी कंस्ट्रक्शन को ठेका मिला है। इस कारिडोर छह एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन भी बनेंगे। एलिवेटेड कारिडोर और स्टेशन बनाने में 596 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बता दें कि सुभाष नगर से करोंद तक एलिवेटेड कारिडोर बनाने के लिए पांच कंपनियों ने निविदा डाली थी। इसमें यूआरसी कंस्ट्रक्शन का टेंडर फायनल हो गया। इसमें एलिवेटेड कारिडोर, मेट्रो स्टेशन और बाेगदापुल के पास इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण करना है। हालांकि मेट्रो कंपनी ने 3.39 किलोमीटर भूमिगत कारिडोर और रत्नागिरी तिराहे से भदभदा तक 12.91 एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है। इसमें इच्छुक कंपनियों ने बिड भी डाली है, लेकिन अब तक खोली नहीं गई। सुभाष नगर से करोंद के बीच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बोगदा पुल, ऐशबाग, सिंधी कालोनी, डीआइजी बंगला, कृषि उपज मंडी, करोंद दो टुकड़ों में होगा एलिवेटेड कारिडोर का निर्माण एलिवेटेड कारिडोर को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटा गया है। इसमें दक्षिणी भाग में सुभाष नगर से बोगदापुल के बीच 1.62 किलोमीटर की दूरी पर दो मेट्रो स्टेशन होंगे। इसके बाद मेट्रो भूमिगत कारिडोर में प्रवेश करेगी। जबकि सिंधी कालोनी से मेट्रो फिर एलिवेटेड कारिडोर पर आएगी। यहां सिंधी कालोनी से करोंद तक 3.72 किलोमीटर का उत्तरी भाग होगा। बीच में चार मेट्र्रो स्टेशन होंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आएगी मेट्रो की दूसरी रैक प्रथम चरण में 27 मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके लिए पहली मेट्रो भोपाल आ गई है। उससे सेफ्टी ट्रायल किया जा रहा है। जबकि दूसरी मेट्रो भी जनवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी तक मेट्रो की दूसरी खेप भोपाल पहुंच जाएगी। जमीन से 20 मीटर नीचे बनेगी भूमिगत टनल पातरा पुल के पास आरा मिल से सिंधी कालोनी तक 3.39 किलोमीटर का मार्ग भूमिगत होगा। इसके लिए जमीन के 20 मीटर नीचे टनल बनाई जाएगी। भूमिगत मार्ग में भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के पास दो मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इनको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, कि बिना परिसर से बाहर निकले यात्री मेट्रो स्टेशन से सीधे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए मेट्रो स्टेशन के आगमन और निर्गम द्वार पर एस्केलेटर भी लगाया जाएगा। जिससे यात्री लगेज के साथ भी आसानी से स्टेशन बदल सकेंगे।

भोपाल ।  प्रदेश में बस और ट्रक ड्रायवरों की हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव और आमजन को हो रहे परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने मंगलवार को कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेट्रोल-डीजल सहित आवश्यक सामग्रियों के परिवहन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कोई पेट्रोल पंप संचालक यदि पेट्रोल-डीजल देने में आनाकानी करता है या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई करें। मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से जिलों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति को लेकर व्यवस्था की जा रही है। आपूर्ति लगातार हो रही है पर हड़ताल की स्थिति के कारण लोग ज्यादा पेट्रोल-डीजल लेकर रख रहे हैं। ग्वालियर में बायपास पर आठ टैंकर रोक लिए थे, जिन्हें निकलवाया गया है। जबलपुर में एक साथ कई टैंकर निकलवाए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ कई वाहनों के स्थान पर कम-कम वाहन निकाले जाएं। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। हड़ताल की आड़ में कालाबाजारी न हो, इस पर भी ध्यान रखें। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मैदान में उतरें और कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखें। बैठक में अधिकारियों ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में सभी पक्षों से चर्चा कर रही है। प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।

भोपाल ।  जनजातीय परंपरा को आमजन तक पहुंचाने वाला देश का प्रथम जनजातीय संग्रहालय अब विभिन्न जनजातियों के परंपरागत व्यंजनों से भी महकेगा। दरअसल, मिलेट्स के स्वाद और सेहत से भरपूर जनजातीय भोजन का ट्रायल संग्रहालय की कैंटीन के माध्यम से 21 से 31 दिसंबर तक चला। 11 दिवसीय देशज व्यंजन मेला में प्रयोगित रूप से मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी और कोदो सहित विभिन्न प्रकार के श्रीअन्न(मिलेट्स)से तैयार व्यंजन शहरवासियों को परोसे गए। लोगों ने बड़े चाव से इसे खाया। अब उनकी जुबान पर भी इस भोजन का स्वाद चढ़ चुका है। देसज व्यंजन मेले में पिछले 11 दिनों में करीब दस हजार लोगों ने ये व्यंजन चखे हैं। ट्रायल रन की शानदार सफलता के बाद अब इस भोजन को दस जनवरी से केंटीन के मेन्यू में नियमित किया जा रहा है। ये खास व्यंजन होंगे शामिल देशज व्यंजन मेले में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की रोटी के साथ विभिन्न प्रकार की अर्गेनिक भाजी एवं सब्जियां परोसी गईं। इसके साथ ही महुआ गुलगुला, महुआ जलेबी, कुटकी खीर, मक्का लड्डू, च्वार लड्डू, बाजरा लड्डू , कोदो लड्डू, कढ़ी, दाल पानिया, महुआ पुआ जैसे पकवानों को स्वाद प्रेमियों ने बहुत पंसद किया। इन पारंपरकि व्यंजनों के अलावा कोदो से बने डोसा और इडली, उड़द वड़े तथा कोदो पुलाव व लड्डू भी लोगों की पसंद में सबसे ऊपर हैं। ये सभी व्यंजन स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।  जनवरी के दूसरे सप्ताह से रोज मिलेगा स्वाद देशज व्यंजन मेला में मिलेट्स फूड का स्वाद रास आने के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह से इस मेन्यू को नियमित कर दिया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय के क्यूरेटर अशोक मिश्रा बताते हैं कि जनजातीय जीवन और संस्कृति को जानने लोग दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं। वे कला के विविध माध्यम से जनजातीय जीवनशैली को समझते हैं। श्रीअन्न की सीधा संबंध भी जनजातीय समुदाय से है। सैलानी अब श्रीअन्न से तैयार व्यंजनों का आनंद लेकर जनजातीय भोजन की भी अनुभूति कर सकेंगे। संग्रहालय में इसके पहले भी जनजातीय भोजन परोसा जाता रहा है, लेकिन यह सिर्फ चुनिंदा दिनों पर ही उपलब्ध होता था। पहली बार इसे नियमित फूड मेन्यू में शामिल किया जा रहा है। पत्तों व मिट्टी के बर्तन में परोसे जाएंगे व्यंजन जनजातीय जायका देते ये व्यंजन पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर ही पकाए जाते हैं। कैंटीन संचालक कमलेश बारिया ने बताया कि विभिन्न जनजातीय व्यंजनों को उसी जनजाति के लोग अपने तरीके से तैयार करते हैं। साथ ही आंगतुकों को पत्ते और मिट्टी से बने बर्तन पर व्यंजनों को परोसा गया, जिससे लोग भोजन के स्वाद के साथ ही वहां की संस्कृति से जुड़ सकें। यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी।

राजगढ़ ।   पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई. घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस पर जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। घटना को लेकर परिजनों व मिलने वालों ने खिलचीपुर में सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया, समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त किया। जानकारी के मुताबिक खिलचीपुर निवासी करण मोगया पर एक नाबालिग को भगाकर ले जाने का आरोप हैं। उसपर नाबालिग को भगाकर ले जाने के आरोप लगे थे. नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर उस पर प्रकरण दर्ज किया था. इसके बाद नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपित पर अपहरण व पास्को एक्ट की धाराओं को भी बढ़ाया गया था। धारायें बढ़ने के बाद 28 दिसंबर को पुलिस ने खिलचीपुर बस स्टेण्ड के समीप से गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद पुलिस कस्टडी में ही युवक की जहर के कारण मौत हो गई। पुलिस हिरासत में ही युवक को उल्टियां होने लगी. इसके बाद उसे खिलचीपुर अस्पताल ले गए. वहां से जिला अस्पताल राजगढ़ लेकर पहुंचे. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर भोपाल निजी अस्पताल लेकर गए. जहां उपचार के दौरान एक दिसम्बर को युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने परीजनो को बताया की युवक की तबियत खराब होने से मौत हुई हैं. परिजनों का आरोप हैं की पुलिस ने यह नहीं बताया की युवक की मौत क्यों हुई हैं, हमें भोपाल अस्पताल से जहर खाने की खबर लगी. पुलिस मामले को दबाने की फिराक में थी, इसलिए वह कुछ बताना नहीं चाह रही थी। सड़क पर शव रखकर किया चक्कजाम घटना के बाद परिजनो ने मंगलवार को खिलचीपुर में शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों द्वारा युवक को प्रताड़ित करने व जहर देकर मारने के आरोप लगाए. परिजनों ने आरोप लगाए की पुलिस ने उसे बेवजह प्रताड़ित किया है. उन्होंने युवक को जहर देकर मारने के आरोप लगाया. परिजनों ने कहा की युवक की मौत में पुलिस की भूमिका संदेह प्रद है. यही कारण हैं की पुलिस ने परिजनों को घटना के बारे में ठीक से बताने की बजाए कहा की तबियत बिगड गई, जबकि जहर के कारण मौत की सूचना परिजनों को भोपाल से लगी. लम्बे समय तक प्रदर्शन किया. शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते रहे. वह पुलिस व लड़की के परिजनों पर कार्रवाई करने की मांग करते रहे. हालांकि बसद में समझाइश के बाद माने. जाम के बाद एएसपी अलोक शर्मा, राजगढ़ एसडीएम गुलाबसिंह बघेल, तहसीलदार सोनू गुप्ता, एसडीओपी आनंद राय भी मौक़े पर जा पहुंचे थे. जहाँ उन्होंने परिजनों से बात की. पुलिस बोली आरोप निराधार उधर परिजनों के आरोपों को पुलिस ने सिरे से नकार दिया. पुलिस का कहना हैं की परिजनों का आरोप निराधार है. पुलिस ने उसे इसलिए पकड़ा था, क्योंकि उसके ऊपर आरोप थे. आरोपों के कारण ही उसपर मामला दर्ज किया था, नाबालिग के बयानों के कारण धाराओं को बढ़ाया गया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तीन माह पहले भगाकर ले गया था नाबालिग को पुलिस के मुताबिक आरोपित युवक तीन माह पहले नाबालिग को भगाकर ले गया था. उसे झांसा देने के बाद ले गया था. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. तब से ही आरोपित युवक फरार था. युवक को पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसे 28 दिसंबर को खिलचीपुर बस स्टेण्ड से पकड़ा. साथ ही नाबालिग के बयानों के आधार पर अपहरण व पास्को एक्ट की धाराओं में इजाफा किया गया था।

भोपाल ।   पुलिस महकमे में महिला बल की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के निर्देश पर भर्ती में दो प्रतिक्षत और आरक्षण बढ़ाया जाने वाला है। प्रदेश में इस साल होने वाली पांच हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती में महिलाओं को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस महकमे में भर्ती के लिए अब तक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर यह महिलाओं को यह आरक्षण दिया गया था। अब मोहन यादव की सरकार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। महिलाओं को अब भर्ती के लिए अन्य विभागों की ही तरह 35 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को जल्द ही प्रस्ताव तैयार करना है। यह प्रस्ताव शासन के पास भेजा जाएगा। जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में इस साल पांच हजार पुलिस आरक्षकों की भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है। महिलाओं को भर्ती में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव इसी भर्ती से लागू करने की तैयारी है। इस आरक्षण के बाद महिलाओं की इस भर्ती में संख्या 1750 के लगभग होगी। 3 सेंटीमीटर की छूट भी मिली है महिला पुलिस बल बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए।  पुलिस भर्ती में वर्ष 2020 से पहले तक महिलाओं की 155 सेंटी मीटर ऊंचाई की बाध्यता थी, इसके चलते महिलाओं की भर्ती के लिए आरक्षण में तय पद ही नहीं भरे जा रहे थे। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार किया, इस प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाई। उसके बाद वर्ष 2020 में महिलाओं के लिए औसत लंबाई 158 सेंटी मीटर से घटाकर 155 सेंटी मीटर कर दी गई थी। दस प्रतिशत ही बल महिलाओं की 33 प्रतिशत भर्ती का आदेश वर्ष 2015 में हुआ था। इसके बाद से जितनी भी भर्ती हुई उनमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके बाद भी महिला पुलिस बल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। हालांकि अब तेजी से महिलाओं की पुलिस बल में संख्या बढ़ रही है। इसके बाद भी अब तक बल में 10 हजार के आसपास ही इनकी संख्या हो सकी है। जो पुलिस बल का करीब दस प्रतिशत के लगभग माना जाता है।

नर्मदापुरम ।   सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत बनापुर रेंज में स्थित सतपुड़ा के जंगल में वर्दी पहने हुए वनकर्मियों के जुआ खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित हो रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सिवनीमालवा एसडीएम, थाना प्रभारी को कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि बनापुर रेंज में आदिवासी ग्राम पीपलठोन, काली छापर पिपलिया आदि गांवों के लोगों की आस्था का केंद्र मंदिर है। यहां पर माता की पूजन के साथ अन्य यज्ञ अनुष्ठान कई वर्षों से करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 29 दिसंबर को वन विभाग के डिप्टी रेंजर, नाकेदार आदि अपने साथियों के साथ आए ओर यज्ञशाला क्षतिग्रस्त कर दी। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ भी हटा दिए हैं। लोगों के मुताबिक वनकर्मी मंदिर परिसर में बैठकर जुआ खेलते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती का कहना है कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

भोपाल ।   मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को कांग्रेस संगठन में जगह देने के साथ लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी देगी। इसके लिए पहले सभी प्रत्याशियों के साथ छह जनवरी को भोपाल में बैठक होगी। इसमें कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया जा सकता है तो कुछ को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। नौ-दस जनवरी से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेशव्यापी दौरा प्रारंभ करेंगे। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद प्रभारी जितेंद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा संभावित है। इसे देखते हुए पटवारी भी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश पदाधिकारी, अनुषांगिक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रभारी और मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पूर्व विधायकों का उपयोग चुनाव में किया जाएगा। इन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया जा सकता है तो कुछ को संगठन में स्थान दिया जाना प्रस्तावित है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुणाल चौधरी और विपिन वानखेड़े को प्रदेश महासचिव बनाया जा सकता है। पूर्व विधायक संजय शर्मा, रवि जोशी, तरुण भनोत, हर्ष विजय गेहलोत, सुखदेव पांसे, हिना कांवरे, प्रवीण पाठक, विशाल पटेल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुरुवार को होगी दिल्ली में बैठक- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई बैठक में भाग लेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसमें मिलने वाले दिशानिर्देश के अनुरूप प्रदेश में तैयारी होगी। पटवारी छह से आठ जनवरी तक प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे और फिर उनका प्रदेशव्यापी दौरा प्रारंभ होगा। इसमें प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता हेमंत कटारे भी अलग-अलग स्थानों पर साथ में रहेंगे।

टीकमगढ़ ।  महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रचना बुधोलिया को सागर लोकायुक्त की टीम द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षक नेहा यादव द्वारा मामले में सागर लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जिला कार्यक्रम अधिकारी उसके मेडिकल पर रहने के दौरान का वेतन निकालने के साथ ही अनुबंध बढ़ाने की एवज में 10000 रुपये की मांग कर रही हैं। इसमें 5000 रुपये पूर्व में दे दिए गए थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी लोकायुक्त के टेप रिकॉर्डर में सुरक्षित की गई। इसके बाद 2 जनवरी को 5000 रुपये दूसरी किस्त के रूप में देना तय हुआ। जेल के सामने स्थित अपने निवास पर रिश्वत रूपी 5000 रुपये लेते ही लोकायुक्त की टीम ने कार्यक्रम अधिकारी को दबोच लिया। इसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर जरूरी कार्रवाई की। खबर लिखे जाने तक अभी कार्रवाई जारी है।

ग्वालियर ।  मेंटेनेंस कार्य के नाम पर रोजाना उपभोक्ताओं को पांच से छह घंटे की बिजली कटौती झेलना पड़ रही है। बावजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लाइन लास के सवाल पर भी ऊर्जा मंत्री चुप्पी साध गए। बिजली के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की सरकार में दोबारा ऊर्जा मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा की। ऊर्जा मंत्री तोमर से संधारण कार्य के नाम पर चल रही कटौती पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई टिप्पणी जल्दी नहीं करना चाहता, पहले अपने आपको अपडेट कर लूं। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे अनुभव है, लेकिन अब कोई भी बात सोच समझकर की जाएगी। लाइन लास के सवाल पर मंत्री तोमर ने कहा कि हमें क्षेत्र के हिसाब से इसका आंकलन करना होगा। यह देखना भी जरूरी है कि मजदूर बाहुल्य क्षेत्र कौन से हैं। इस मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उपभोक्ताओं की संतुष्टि पहली प्राथमिकता रहेगी ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि और बेहतर बिजली सुविधा हमारी प्राथमिकता रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी कोई उपभोक्ता बिजली से जुड़े कार्यों को लेकर अपनी समस्या या काम के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उसके काम का समाधान बिना किसी देरी के हो, जिससे उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो।

भोपाल ।   भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप यादव ने आज मंत्रालय में सचिव जनसंपर्क का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने आयुक्त जनसंपर्क और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। आयुक्त यादव ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनसम्पर्क संचालनालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जनसम्पर्क की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हुए बेहतर तरीके से कार्य करने के निर्देश दिये। आयुक्त यादव ने विभाग के विभिन्न प्रभागों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की।

भोपाल ।   पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय समीक्षा करते हुए रोडमैप तैयार कर 100 दिन में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये है। पटेल ने आज मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी मौजूद थी। मंत्री पटेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास की बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित अमृतकाल की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मंत्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन हुआ है। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिये 2 लाख रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही शौचालय बनाने के लिये अलग से राशि मिलेगी। इतना ही नहीं मनरेगा में निर्माण संबंधी मजदूरी भी मिलेगी। मंत्री पटेल ने रोडमैप तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों की 100 मकान की आबादी होने पर भी सड़क निर्माण का कार्य सुनिश्चित करायें। लेबर केस 100 दिन में पोर्टल पर अंकित करायें श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री पटेल ने अधिकारियों को लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर श्रम के सभी प्रकरणों को 100 दिनों में दर्ज कराने के भी निर्देश दिये। प्रयास करें कि श्रम विभाग का कार्य डेशबोर्ड पर हो, मेन्यूअल नहीं। मंत्री पटेल ने कहा कि पोर्टल पर लेबर केस अंकित करने में देश के प्रथम 3 राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें मध्यदेश को प्रथम स्थान पर लाना है। मंत्री पटेल ने मजदूरों को दिए जाने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने जल्द ही पदनाम परिवर्तित कर जल्द ही रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये कहा। मंत्री पटेल ने बैठक में स्पष्ट किया कि श्रम कानूनों को बेहतर बनाने के कार्य करेंगे। जो लक्ष्य तय किये है, उन्हें 100 दिन के पहले हासिल करेंगे।

छतरपुर ।   देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर सोमवार को हड़ताल पर चले गए हैं। शहर में ड्राइवरों ने एकजुट होकर वाहन संचालन का विरोध कर रहे हैं। सवारी वाहनों, ई रिक्शा सहित अन्य वाहनों के चालकों से वाहनों को चलने से रोका गया। जो ई रिक्शा सवारियों को ढो रहे थे उनके वाहनों से सवारियां उतरवाई गई। जिसे लेकर कहीं कहीं बहस और आपसी झगड़े होने शुरू हो गए। वहीं इधर चंदला में चालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपने लाइसेंस फेंककर नए कानून का विरोध जताया। चंदला में सुबह से ही बस ड्राइवर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और नए नियम का विरोध करते नजर आए। चंदला से छतरपुर अजयगढ़ पन्ना के लिए संचालित होने वाली बसों के ड्राइवरों ने बसों को बस स्टैंड पर ही खड़ा रखा। इस संबंध में ड्राइवर ने बताया कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवर के लिए एक कानून बनाया गया है उसका वह विरोध करते हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं होता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और बसों को संचालन नहीं किया जाएगा। लोगों के आवागमन पर पड़ रहा असर चालकों के हड़ताल पर चले का जाने का असर लोगों के बीच आवागमन पर पड़ रहा है। बसों के संचालन बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ी। जहां बस स्टैंडों से लोगों को वाहन नहीं मिल पाने के कारण घर लौटना पड़ा। इधर ट्रकों के पहिए थमे रहने के कारण शहर में माल का आयात निर्यात भी थम गया है। हड़ताल के कारण शहर के बस स्टैंड पर सन्नाटा सा पसरा रहा। इधर सवारियां वाहनों को इंतजार करती नजर आईं। पहले यह था कानून हिट एंड रन मामले को आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है। संशोधन के बाद सेक्शन 104 (2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना देना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।

सीहोर ।  शहर के भेरुंदा कस्बे में पुलिस वाहन से रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी ने वर्दी का रौब दिखाते हुए जमकर उत्पाद मचाया और कई लोगों की डंडे से पिटाई कर दी। घटना रविवार रात्रि करीब 10.45 बजे की है। बताया जाता है कि आरोपित पुलिसकर्मी शराब के नशे में था। उसने कुछ दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ भी की और सामान बाहर फेंक दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित लोग व परिजन थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने पुलिस के आला अधकारियों से गुहार लगाई, जिसके बाद आरोपित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह है मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि करीब 10.45 बजे पुलिस वाहन से टीम गश्त पर निकली। उसमें शामिल हेड कांस्टेबल पवन बावड़िया शराब के नशे में उग्र हो गया और दुकानों पर बैठे लोगों पर अचानक डंडे बरसाने लगा। इसके चलते 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायल लोग पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, लेकिन थाने में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। तब पीड़ितों ने इसकी शिकायतएसपी व एसडीओपी से की। एसपी मयंक अवस्थी ने एसडीओपी को थाने भेजा। एसडीओपी दीपक कपूर ने पीड़ितों से मुलाकात की व बताया कि उक्त पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। रात्रि 3 बजे एसडीओपी के आश्वासन पर पीड़ित घर लौट गए। लेकिन सोमवार को पीड़ितों ने थाने पहुंचकर घटना को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की।